यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

अदालतले राखेका शर्त रविले नमाने के हुन्छ? जेल पठाउने छ आदेश : मिलेमतोमा ज्यान मारेको अभियोग पत्याएन अदालतले

अदालतले शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा परेको मुद्दामा टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने, पत्रकार युवराज कँडेललाई धरौटीमा र अस्मिता कार्कीलाई सामान्य तारेखमा छोडेर मुद्दा पुर्पक्षमा लगेको छ। रवि लामिछानेलाई अदालतले केही शर्त राखेको छ र ५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ। युवराजलाई पनि सो शर्त लागू हुन्छ। उनलाई भने ३ लाख धरौटीमात्र मागियो। उनीहरु पत्रकार भएको भन्दै शर्त राखिएको हो। यस्ता छन् शर्त-

१) अदालत भन्दा बाहिर कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न, टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्न, फेसबुक लाइभ, ट्वीटर, यूटयूब लगायतका सामाजिक सन्जाल वा अन्य सार्वजनिक संचार माध्यमबाट विचार वा प्रतिकृया स्वदेश वा विदेशबाट व्यक्त गर्न, गराउन पाइन्न

के विषयमा पाइन्न त ?

यो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी,

अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल,

पीडित परिवार, मुद्दाका सम्बध्द सांक्षी, मौकामा बुझिएका अन्य व्यक्तिहरु,

प्रमाणको वैज्ञानिक परिक्षणमा संलग्न विशेषज्ञ, चिकित्सक, अदालत

र समग्र न्यायिक प्रकृयाका बारेमा कुनै पनि विषयवस्तु समावेश गरी संकलित प्रमाणको विश्वसनियतामा अन्यथा असर पुर्‍याउने उद्देश्य भएको सामाग्री

२) अरु अवस्थामा विदेश जान पाइएन। औषधि उपचारका लागी विदेश जानु परेको अवस्थामा चितवन जिल्ला अदालतको लिखित पूर्व अनुमति लिएर मात्र जान पाइन्छ।

शर्त मानेर धरौटी बुझाएर हिजै रवि, युवराज र अस्मिता छुटिसके।

यदि शर्त नमाने के हुन्थ्यो त ? अथवा धरौटी बुझाउन नसकेको भए के हुन्थ्यो त?

आदेशमा यस्तो छ-

लगाइएको अभियोगको कमजोर आधारलाई अहिले कै आदेशले काटिसकेको छ। जस्तै अभियोगमा रवि, युवराज र अस्मितालाई मिलेमतोमा ज्यान मार्ने काम गरेको दफा १७७ को समेत अभियोग लगाइएको छ।

तर आदेशमा भनिएको छ- घटना हुँदाका बखत यी प्रतिवादीहरुको घटनास्थलमा उपस्थिति भएको भन्ने देखिएन। मृतकको लाशमा घाउचोट देखिने मिसिल संलग्न मृतकको फोटोले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको व्यक्तिको शरीरमा के कसरी घाउचोटको अवस्था रह्यो भन्ने अनुसन्धानबाट खुलेको देखिएन। अतः सो अवस्थाले यी प्रतिवादीहरु विरुद्धको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १७७ को मागदावीका सम्बन्धमा थप केही उल्लेख गर्नुपर्ने देखिएन।

सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गरेको अभियोगमा रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की तीनै जनालाई शालिकराम पुडासैनीलाई एकआपसको मिलेमतोमा संलग्नतामा ज्यान सम्बन्धी कसुर गरेको समेत अभियोग लगाइएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १२ को ज्यान सम्बन्धी कसूर अन्तर्गतको दफा १७७ मा यस्तो व्यवस्था छ-

७७. ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई निजको ज्यान मर्न सक्ने गरी नियतपूर्वक गम्भीर शारीरिक चोट वा क्षति पुर्याएकोमा तत्कालै ज्यान नमरी सोही चोटको परिणाम स्वरुपपछि ज्यान मरेमा पनि सोही व्यक्तिले ज्यान मारेको मानिनेछ ।

अनुसन्धानमा प्रश्न

आत्महत्या दुरुत्साहनको यो मुद्दामा अदालतले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। भिडियोमा शालिकरामले व्यक्त गरेका केही कुराका कारण आत्महत्या गरेको भनेर पत्याउन अस्वीकार गरेको छ। जस्तै भिडियोमा शालिकरामले न्युज २४ टिभीमा एकदम कम १८ हजार मात्र तलब दिएको, काम गर्ने बेलामा तनाव दिने बताएका छन्। अदालतले आदेशमा यस्तो भनेको छ-

शालिकरामले आफ्नो ज्यानै लिनु पर्ने कारण के ? यसमा अनुसन्धान नभएको अदालतले भनेको छ। रवि, युवराज र अस्मिताको धाकधम्की दिएको भनी भिडियोमा उल्लेख भए पनि त्यस्तो काम भएको थियो कि थिएन भन्ने बारे अनुसन्धानै नभएको पनि अदालतले आदेशमा प्रष्ट पारेको छ।

जेका कारण १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलेको हो, अर्थात् कार्यक्रम बनाउँछु भनेर धम्की दिएको हो कि हैन त्यसमा नै अनुसन्धान केन्द्रित भएको छैन भनेपछि यो मुद्दा कति बलियो रहेछ, बुझ्न सकिन्छ।

तर अदालतले यी प्रश्न उठाएको छ रवि र युवराज बारे।

अर्थात् अस्मितालाई प्रयोग गरेर रवि लामिछाने र युवराजले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने धम्की वा त्रास देखाए कि? त्यही धम्की र त्रासका कारण पो आत्महत्या गरेको हो कि भन्नेबारे अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था रहेको देखिएन भनिएको छ।

अब यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भनेको रवि लामिछाने, युवराज कँडेलको अस्मितासँग सम्पर्क हुनुपर्थ्यो। जबकि यी दुई र अस्मिताबीच चिनजानै नरहेको खुलेको छ। रवि र युवराजसित प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएरै अस्मिताले सीधा कुराका क्यामेराम्यान अनिल ढुंगेलमार्फत् रवि र युवराजसित सम्पर्क गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ।

प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा शालिकरामले न्युज २४ टिभी छाडेपछि र घटना हुनुअघि  रवि र युवराजसित मोबाइलमा सम्पर्क भएको देखिन्न। तर सीधा कुरा जनतासँगका प्रोड्युसर दीपक बोहरासँग भएको देखिन्छ।  शालिकरामले भिडियोमा ‘दीपक दाइको केही दोष छैन भनेका छन्।’

किन त्यसो भनेका होलान् त? यसबारे अर्को ब्लगमा लेखौँला।

त्यसैगरी अदालती आदेशमा एफबिआई (अर्थात् फेसबुके ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन) को अनुसन्धानको प्रभावबारे पनि अर्को ब्लगमा लेख्नेछु। स्वास्थ्य अलि बिग्रेको कारण लेख्न अलि ढिला भयो। लेख्ने विषय धेरै नै छन् बाँकी। कति लेख्न सकिन्छ हेरौँ।

आदेश यस्तो छ-
http://www.documentcloud.org/documents/6348824-Rabi-Lamichhane-Court-Decision.html

6 comments to अदालतले राखेका शर्त रविले नमाने के हुन्छ? जेल पठाउने छ आदेश : मिलेमतोमा ज्यान मारेको अभियोग पत्याएन अदालतले

  • तेमाल तामांग

    १) सर्बप्रथम, कोर्ट अर्डर पढदा मलाई पनि लाग्यो कि रबि लामिछाने समेत बिरुद्धको मुद्दा फितलो छ| दश दिनको हिरासत पनि नहुन पर्ने| कसैले बदला लिन वाध्य बनाएर कर्तब्य मुद्दा गरेको सम्भावना नकार्न सकिदैन|
    २) के हो यस्तो? अंग्रेजी शब्दहरुका हिज्जे त उत्पातै छ| घोकन्ते विद्याले कर्मचारीतन्त्र खत्तम खलास पारेको छ, न्यायपालिका पनि त्यस्तै देखियो| अचेलभोलि “माड सा’ब” हरुका मुखाँ माड परेर होला, सबैलाई “सर” भनिन्छ| “सर” हरुको हालत यही हो? लाजमर्नु? एउटा दुइटा भए त हुने, सबै त्यस्तै हिज्जे गलत| मुद्रा राक्षस होइन मानव राक्षस छिरेछ भने नी हुने|
    ३) ब्रिटिशले बनाएको सन् १८७२ को मृत्युकालिन घोषणामा सामयिक सुधार ल्याउन पर्ने हो, उबेलाको मृत्युकालिन घोषणामा अहिलेको एलेक्ट्रोनिक प्रविधि प्रयोगको कल्पनै गरिएको थिएन|
    “मरता क्या नही करता?” भन्ने पनि त उखान छ नी| उक्त मुद्दामा केहि कोणहरुमा प्रहरी बाहेक बाहिरका प्राविधिक र विज्ञहरुको राय पनि लिनपर्ने थियो कि?
    फेरी पनि दोहोराउछु, मुद्दाको प्रकृति हेर्दा कर्तब्यलाई नकार्न सकिदैन|
    प्रस्तुत भिडिओलाई सास्वत मृत्युकालिन घोषणाको रुपमा लिन मिल्दैन|
    मृतकका हर्कतहरु शंकास्पद र विवादस्पद देखिन्छन| रबि समेत अन्य प्रतिवादीहरुमात्र होइन, मृतकका परिवारलाई पनि अन्याय हुन् भएन|
    सही र विस्तृत रुपमा उप्रान्त अध्ययन अनुसन्धान गरेर यो मुद्दालाई अल्झाई राख्न चाहनेहरु होलान, तर यस्तो हुन गए कसैको हितमा पनि काम गर्दैन|
    कस्तो नजीर बस्ने बसाउने हुन्? त्यस बारे पनि चिन्तित हुनपर्छ|
    जति सक्दो चाडो यो मुद्दा टुङ्गाउन पर्छ|
    फुर्सदै फुर्सदमा रहेका हामी नेपालीहरु समयको महत्व पनि बुझ्हपर्यो|
    ६० लाख नेपाली श्रम गर्न बाहिरिन परेको छ, स्वास्थ्य सफाई, भ्रष्टचार निर्मुल गर्ने समाज बारे वहस गरौ, उपाय निकालौ| रबि लामिछानेले अलि जोडले नै काम गरेर कसैलाई चेपारोमा पारे होलान, ती चेपारोमा पर्नेहरु पावरफुल छन्, तर हामी किन त्यस्सै अल्झीरहने?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 1 Thumb down 0

  • Shankar

    निर्मला हत्या काण्ड पछि फेल भएको पुलिस , प्रसासन र राज्यब्यबस्थाको के आश गर्नु ?
    जाली , फटाह र भ्रास्टाचारिको सरकार भनु, राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्यो भन्ने होला | पुरा देश रबिलामिछाने मय भयो | उसले अफिस , अफिस मा गएर घुस्याह हरुलाई उदाङ्गो पार्थ्यो | उसको आबाज निमोठ्न ठुलो सड्यन्त्र भएको जनमानस ले संका गरे |
    रविको निजि ब्य्ग्ग्राउन्द जे सुकै होस् , रविको काम ले चै बर्तमान हाम पन्थी को सरकार को कट्टु फुकाल्ने काम गरि रहेको थ्यो |
    जसले आफ्नो प्राण कै आहुति दियो , बा दिन बाद्य पारियो बा जसको हत्या गरियो , उसलाई के दोस लगाउनु | तर जे भएपनि आफु मर्ने नै भएपछी , अस्मितालाई तेसरी मुछ्दा , बिहे गर्नुपर्ने केटि , उसको जिन्दगीको को चै बिचार गरेको देखिएन | तर तेस्तो भिदिवो बनाएर हत्या गरेको भए चै तेसो भन्न मिलेन |

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 2 Thumb down 0

  • Wendy

    अनि अदालतको आदेश पत्रमा कति धेरै “English Word को Spelling Wrong छन् ..
    यसले त अर्कै अर्थ पनि पो आउन सक्छ होइनर ??
    तेत्रो चितवन जिल्लामै English जानेको मान्छेनै रैनछन् र ??
    पक्कैपनि यसले अदालतको राम्रो इमेज जादैननि |

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 1 Thumb down 0

  • Kamal

    अदालतको अहिलेको आदेश हेर्दा रबि विरुद्धका आरोप हरु निकै कम्जोर देखिन्छन . यदि कतै तिरबाट हावा- हुरी नचलेको (अदालत लाई प्रभाभित नगरेको) खण्डमा, रबिजी ले सफाई पाउने लगभग निश्चित देखिञ्छ.
    शालिकरामको हत्या हो कि आत्महत्या भन्ने कुरामा जनता मात्र होइन अदालत पनि संकित छ भन्ने देखियो . जो सुकै ले यो घटनाको ब्याख्या जसरि गरे पनि सत्य कुरा, सरकारले सड्यन्त्रपूर्ण तरिकालेले रबिलाई तह लगाउन कोसिस गरेकै हो.
    महादेवले किसान संग हारेको कथा जस्तो भयो. सरकारले रबिसंग जितेर केहि पाउने त थियन तर हारेर ठुलो बेइज्जत कमाउने भयो. बधाई छ के पी ओली जी लाई.

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 2 Thumb down 0

  • madan bajracharya

    प्रहरीको अनुसन्धान माथि अदालतले नै प्रश्न चिन्ह लगायको छ/ भिडियो मा अर्कै लुगा झुन्दियाको बेला अर्कै लुगा/ फेरी झुन्दिनेको शरीरमा चोटहरु/ इ कुराहरु बाहेक प्रहरीको आरोपमा उल्लेख हुने पर्ने कुराहरु उल्लेख नभयको/ पोस्ट मार्टमको रिपोर्ट पनि अधुरोंनै रहेको/ अदालतले पोस्त्मार्तम गर्ने डाक्टर लगायत अनुसन्धान गर्ने लाई पनि बक पत्र गर्न अदालतले बोलाउनु/ भिडियो लियको मा पनि अदालतले प्रश्न उठायाको छ/ भिडियो लियको समय र झुन्डेको समयको बारेमा केहि उल्लेख पनि छैन/ आदि कुराहरु अदालतले नोट गरेको मतलव प्रहरीको अनुसन्धानमा प्रश्न लगायको देखिन्छ/ यसले अदालत समेत कन्भिंश नहुने आधारमा रविज्यु माथि तेत्रो आरोप LAGAAUसरकारी वकिलले कसरि लगायो होला किन लगायो होला भन्ने अनेकौं प्रश्नहरुको जवाफ अदालतले पनि खोज्छ समय र नागरिकहरुले पनि खोज्छ/ प्रहरीले उजुरी परे पछी बा कसैलाई हिरासतमा लिन सक्छ; तर अदालतमा आरोप लगाउने कार्य त् सरकारी वकिल बात हुन्छ/ रवी माथि को भित्रि कुरा कुरा यहि कतै केहि छ/

    अदालतले यो घटनालाई लियर आफैले कुनै …..नगर्न दियको निषेधात्मक आदेश रविलाई मात्रै रवी संलग्न पत्रकारिता जगतलाई नै होईन/ अदालतले रविज्युलाई आफ्नो व्यक्तिगत अबधारणा मात्रै सार्वजनिक गर्नमा बन्देज लगायको छ; स्पस्ट प्रमाण बिना आफुलाई हिरासतमा लियको मानहानी गरेको बिरुद्ध कानुनि कार्यवाही गर्नमा बन्देज लगायको छैन/

    नेपालमा नागरिकहरु सक्ने बात अन्याय पर्नुको कारण छ्यतिपूर्तिको कानुन ससक्त नभयकोले र फौजदारी अपराधमा सरकारले मात्रै आरोप लगाउने तर पिडित भयको नागरिकले आफ्नो तरफ बात पनि मुद्दा दायर गर्न नपाउने भयकोले हो/ रवी ज्यु र उहाको हितेसीहरु अन्यायमा परेको नागरिकले छ्यतिपुर्ती दावी गर्न र आफु माथि अन्याय गर्नेलाई आफ्नै तरफ बात पनि अदालतमा न्याय खोज्न पाउने कानुन को निमित लाग्नु पर्छ/ यसको प्रारम्भ रविज्युले आफु माथि प्रमाणित नै नहुने आधारमा आरोप लगाउने बात छ्यति पूर्ति पाउन अदालतमा रित राख्नु पर्छ/ मैले तेस्तो कुनै गरेको छैन मात्रै भन्ने होईन “तैले तेस्तो गरिस भनेर थुन्नेलाई प्रमाणित गर अन्यथा छ्यतिपुर्ती तिर झुठो आरोप लगायाकोमा सजाय भोग भनेर कानुनि चुनौती दिनु पर्छ/

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 7 Thumb down 0

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)