यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।
eXTReMe Tracker

यो सरकारले ल्याएको विधेयक बाबुरामको पालामा भन्दा गएगुज्रेको छ कि छैन ? आफै दाँजेर हेर्नुस्

अहिले एकदमै चर्चामा रहेको विधेयक हो बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) ऐन। विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा नै गठन गर्ने भनिएको यो आयोग आठ वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन। बल्लतल्ल बाबुराम सरकारले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गरायो, तर त्यसको चर्को विरोध भयो। अहिले सरकारले विधेयक ल्याउँदा यसलाई बाबुरामको पालाभन्दा गएगुज्रेको भन्दै एकथरि मानवअधिकारवादीहरु उफ्रिरहेका छन्। माओवादीहरु पनि यसको विरोधमै छन्। खासमा अहिलेको विधेयक बाबुरामको पालाभन्दा गएगुज्रेको हो त? तपाईँलाई सजिलो होस् भनी मैले विधेयक र अध्यादेश दुई वटैलाई एकै ठाउँमा दाँज्न सजिलो हुने गरी राखिदिएको छु। यो पढ्नुअघि पृष्ठभूमि बुझ्न यो ब्लग पढ्नु भए बुझ्न अझ सजिलो हुनेछ। यहाँ क्लिक गर्नुस्।

विधेयक र अध्यादेशलाई दाँज्न भित्र आउनुस्।

के फरक छ ?
तलको पूरै पढेर दाँज्न अल्छी लाग्नेलाई पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीको शब्दमा केही सारसंक्षेप- विधेयक परिमार्जित छ, पीडितका पक्षमा रहेको प्रमाणित हुनेगरी दफा, बुँदा प्रावधान र व्यवस्था थपिएका छन् । विधेयक सर्वोच्च अदालतको १८ पुस २०७० को फैसलालाई मनन गरेपछि तर्जुमा गरिएको छ । यसको टड्कारो छाप विधेयकको दफा २६ मा भएको ‘क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था’ मा पढ्न सकिन्छ ।

सत्यनिरुपण भइसकेपछि पीडकलाई क्षमादान गर्न प्रस्तावित आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिश पठाउन सक्छ तर बलात्कार र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई ‘क्षमादानको लागि सिफारिश गर्नसक्ने छैन’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । त्यस्तै, क्षमादान दिन सकिने मुद्दामा पनि सिफारिश गर्नु अघि ‘पीडितको सहमति लिनुपर्नेछ’ भनेर अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । २०६९ सालको अध्यादेशमा यस्तो प्रावधान देखिंदैन ।

तर विधेयकको दफा २५ (४) मा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको देखिइसकेपछि पनि हलुका ‘विभागीय कारबाही’ गरेर उन्मुक्ति दिने प्रावधान अझै कायम छ।

 

बाबुराम भट्टराईको सरकारले राष्ट्रपतिबाट जारी गराएको अध्यादेश

बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश

प्रस्तावना ः सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन लगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी अन्य घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिबृद्धि गर्दै समाजमा शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई परिपुरणको लागि सिफारिस गर्न तथा त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनीे दायरामा ल्याई दण्डहिनताको अन्त्य गर्न एक सक्षम, स्वतन्त्र, जवाफदेही र निष्पक्ष  वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन सम्बन्धमा तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र हाल व्यवस्थापिका–संसद नभएकोले,

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएकोेछ ।

 

 

 

 

 

 

 

परिच्छेद–१

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस अध्यादेशको नाम “वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९” रहेकोछ ।

(२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस अध्यादेशमा,–

(क)  “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।

(ख) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्झनु  पर्छ ।

(ग)  “उजूरी ” भन्नाले निवेदन समेतलाई जनाउँछ ।

(घ)  “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस अध्यादेश अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(ङ)  “परिपुरण” भन्नाले दफा २४ बमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत समेत सम्झनु   पर्छ ।

(च)  “परिवार” भन्नाले पीडितको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सासु, ससुरा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी वा सगोलको दाजु भाई वा दिदी बहिनी सम्झनु पर्छ ।

(छ)  “पीडक” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ र  सो शब्दले त्यस्तो अपराध गर्न आदेश दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।

(ज)  “पीडित” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको वा शारीरिक, मानसिक, यौनिक वा आर्थिक रुपमा हानी नोक्सानी पुगेको वा थुनामा रहेको व्यक्ति तथा निजको परिवारको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरुप मानवीय, सामाजिक वा सामुदायिक रुपमा गम्भीर प्रतिकूल असर पुग्न गएको समुदाय समेतलाई जनाउँछ ।

(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।

(ञ)  “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन” भन्नाले निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको देहायको कार्य सम्झनु पर्छ ः–

(१)  हत्या,

(२)  अपहरण तथा शरीर बन्धक,

(३)  व्यक्ति वेपत्ता पार्ने,

(४) अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने,

(५)  शारीरिक वा मानसिक यातना,

(६)  बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा,

(७)  व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी,

(८)  घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, वा

(९) अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध ।

(ट) “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य” भन्नाले देहायको कार्य सम्झनु पर्छ ः–

(१) कानून बमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा कानून कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष प्रचलित कानून बमोजिम उपस्थित गराउनु पर्ने अवधि व्यतीत भएपछि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने,

(२)  कुनै संगठन वा संगठित वा असंगठित समूहको नामबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा अपहरण गरी, कब्जामा वा नियन्त्रणमा लिई वा अन्य कुनै किसिमले निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने ।

(ठ)  “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ ।

(ड)  “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।

(ढ) “सशस्त्र द्वन्द्व” भन्नाले सम्वत् २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व सम्झनु पर्छ ।

 

परिच्छेद–२

आयोगको गठन

३. आयोगको गठन ः (१) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन लगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी अन्य घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपुरणको लागि सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न तथा त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनीे दायरामा ल्याई दण्डहिनताको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक उच्चस्तरीय वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेछ ।

(२) आयोगमा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी अध्यक्ष सहित पाँचजना सदस्यहरु रहने छन् ।

(३) अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछः–

(क) पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति                 – अध्यक्ष

(ख) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य     – सदस्य –

(ग) मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानबेत्ता,कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्,समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना  – सदस्य

(४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले यस अध्यादेश बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य हुन योग्य व्यक्तिहरु मध्येबाट अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नु अघि निजहरुको सार्वजनिक छनौट प्रक्रिया निर्धारण गरी सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

४. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता ः देहायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछ ः–

(क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको,

(ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ग) उच्च नैतिक चरित्र भएको,

(घ) मानव अधिकार, शान्ति, कानून, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको,

(ङ) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,

(च) अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको वा नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको ।

५. अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि अयोग्यता ः देहायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि अयोग्य मानिनेछ ः–

(क)  गैर नेपाली नागरिक,

(ख)  नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको,

(ग)  मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,

(घ) मानव अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धी कसूरमा कारबाहीको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस  भएको ।

६. पदावधि ः (१) दफा ३६ बमोजिम आयोग विघटन नभएसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यहरु आफ्नो पदमा वहाल रहनेछन् ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष वा कुनै सदस्यले इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएको वा निज खराव आचरणमा लागेको आरोपको छानविन गर्न नेपाल सरकारले पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय एक छानविन समिति गठन गर्नेछ र सो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले त्यस्तो  अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

तर त्यस्तो आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

७. पद रिक्त हुने अवस्था ः (१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ ः–

(क)  निजले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा,

(ख)  दफा ५ बमोजिम निज आफ्नो पदमा बहाल रहन अयोग्य भएमा,

(ग)  दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम निज आफू बहाल रहेको पदबाट हटेमा,

(घ)  निजको मृत्यु भएमा ।

(२) अध्यक्ष वा सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा दफा ३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पूर्ति गरिनेछ ।

८. अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्त ः (१) अध्यक्ष तथा सदस्य आयोगको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी  हुनेछन् ।

(२) अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सरह हुनेछ ।

(३) अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवाको शर्त र सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

९. आयोगको बैठक र निर्णय ः (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार  बस्नेछ ।

(२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा बस्नेछ ।

(३) आयोगको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।

(४) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरु मध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

(५) आयोगको निर्णय सर्वसम्मतबाट गरिनेछ । यसरी सर्वसम्मतबाट निर्णय हुन नसकेमा आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(६) आयोगको बैठकको निर्णय सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।

(७) आयोगले चाहेमा आयोगको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई आयोगको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०. सचिव ः नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ ।

११. आयोगको कर्मचारी ः (१) आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । त्यसरी कर्मचारी उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले आयोगसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले माग गरेको विशेषज्ञ कर्मचारी नेपाल सरकारसँग नभएमा वा आयोगले माग गरे बमोजिमको सङ्ख्यामा नेपाल सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेमा आयोगले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम करारमा नियुक्त भएको कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पदावधि, पारिश्रमिक तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

तर त्यस्तो कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधा आयोगमा कार्यरत नेपाल सरकारका समान श्रेणी वा तहका कर्मचारीको भन्दा बढी हुने छैन ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आयोगबाट तोके बमोजिम भत्ता तथा सुविधा पाउनेछन् ।

१२. आयोगको स्रोत साधन तथा लेखा परीक्षण ः (१) आयोगको काम कारबाहीको लागि आवश्यक पर्ने रकम, भवन, साधन तथा अन्य स्रोतको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको साधन तथा स्रोत पर्याप्त नभएमा आयोगले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई स्वदेशी तथा विदेशी निकाय वा संस्थाबाट अनुदान स्वरुप आवश्यक साधन तथा स्रोत जुटाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगलाई प्राप्त भएको रकम आयोगले कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(४) आयोगको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (३) बमोजिम जम्मा गरिएको रकमबाट ब्यहोरिनेछ ।

(५) आयोगले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ ।

(६) आयोगको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ ।

परिच्छेद – ३

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

१३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार ः (१) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–

(क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन लगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी घटनाको सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने,

(ख) पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउने,

(ग) पीडित वा निजको परिवारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने परिपुरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

(घ) क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने,

(ङ) यस अध्यादेशमा उल्लेखित अन्य काम गर्ने ।

 

(२) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन लगायत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी अन्य घटनाको विषयमा आयोगले सत्य अन्वेषण गर्न देहायको आधारमा छानविन गर्न सक्नेछ ः–

(क)  पीडित वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष उजूरी दिएमा,

(ख)  कुनै स्रोतबाट आयोगलाई सो विषयमा जानकारी प्राप्त भएमा,

(ग)  सो विषयमा छानविन गर्न आयोगले उपयुक्त सम्झेमा ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोग समक्ष उजूरी दिने कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

१४. आयोगको छानविन सम्बन्धी अधिकार ः (१) आयोगले दफा १३ बमोजिम छानविन गर्दा देहायको काम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ः–

(क)  कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी लिने वा बयान गराउने,

(ख)  साक्षी बुझ्ने तथा बकपत्र गराउने,

(ग)  कुनै लिखत वा कागजात पेश गर्न आदेश दिने,

(घ)  कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने,

तर कुनै अदालतबाट त्यस्तो लिखत झिकाउँदा सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिनु पर्नेछ ।

(ङ)  प्रमाण बुझ्ने,

(च)  स्थलगत निरीक्षण गर्ने वा गराउने वा दशी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति उपस्थित गराउन वा लिखत, कागजात, दशी वा प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धमा आयोगले उपयुक्त सम्झेमा मनासिव समय तोक्न सक्नेछ ।

(३) आयोगले आफ्नो छानविन सम्बन्धी कुनै वस्तु, लिखत कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने लागेमा विना सूचना त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिन वा लिन लगाउन र फेला परेका वस्तु वा लिखत कब्जा गर्न वा गर्न लगाउन वा त्यस्तो लिखतको पूरै वा आंशिक नक्कल वा प्रतिलिपि लिन लगाउन  सक्नेछ ।

(४) सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति उपर यस अध्यादेश बमोजिम छानविन गर्नु परेमा र निजलाई पदमा राखिरहँदा निजले प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना देखिएमा आयोगले निजलाई निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले समेत त्यस्तो व्यक्तिलाई निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा बढीमा तीन महिनाको लागि निलम्बन गर्नु पर्नेछ ।

(५) वेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई मारी मृतकको शव कुनै स्थानमा गाडिएको छ भन्ने सम्बन्धमा आयोग विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो स्थानको उत्खनन् गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम उत्खनन् व्यवस्थित रुपले गर्नु पर्नेछ र त्यसरी उत्खनन् गर्दा कुनै व्यक्तिको शव वा अवशेष फेला परेमा आयोगले सम्भव भएसम्म त्यस्तो शवको डी.एन.ए. वा शव परीक्षण समेत गरी त्यस्तो शव वा अवशेष मृतकको परिवारको नजिकको सदस्यलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

(७) आयोगलाई प्राप्त भएको उजूरी तथा जानकारी छानविन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

 

 

 

१५. आयोगको कार्यमा सहयोग पु¥याउनु पर्ने ः (१) आयोगले दफा १४ बमोजिम माग गरेको लिखत, कागजात, दशी वा प्रमाण पेश गर्नु तथा आयोगमा उपस्थित भई जानकारी, बयान वा बकपत्र दिनु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) आयोगले यस अध्यादेश बमोजिम छानविनको सिलसिलामा कुनै ठाउँको तलासी लिंदा वा कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराउन स्थानीय प्रशासनको सहयोग माग गरेमा आयोगलाई सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासनको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कर्तव्य भएको व्यक्ति, संस्था वा निकायले आयोगको कार्यमा सहयोग नगरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति वा सो संस्था वा निकायको प्रमुखलाई पटकै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना  गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कर्तव्य भएको व्यक्ति कुनै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी भएमा आयोगले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न वा प्रचलित कानून बमोजिम पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपमा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(५) कसैले आयोगको काम कारबाहीमा बाधा बिरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे पन्ध्र हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

 

१६. अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने ः (१) आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । यसरी कारबाही चलाउँदा आयोगले आप्mनो अवहेलना भएको ठह¥याएमा पन्ध्र हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गरेमा आयोगले क्षमा दिन वा सजाय तोकी सकेको भए सजाय माफ गर्न, घटाउन वा आयोगले तोकेको शर्तमा सजाय मुलतवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

१७. साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको संरक्षण ः (१) आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन उपस्थित हुने कुनै व्यक्ति, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यले आफ्नो सुरक्षाको लागि आयोगसँग अनुरोध गरेमा वा आयोगलाई सहयोग पु¥याउने वा आयोगमा कार्यरत कुनै व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन आवश्यक देखिएमा आयोगले सो व्यक्तिको सुरक्षाको लागि उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

(२) सरकारी निकायमा कार्यरत कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले आपूm कार्यरत निकायमा रही आयोगमा वयान, वकपत्र वा जानकारी दिन सुरक्षाका कारण नसक्ने जनाएमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारीलाई निज सरुवा हुन सक्ने निकायमा सरुवा गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सो निकायले पनि त्यस्तो कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको सुरक्षाको लागि आयोगले आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारको सहयोग लिन सक्नेछ ।

(४) कुनै व्यक्तिले आयोगमा बयान वा बकपत्र गरेको वा कुनै जानकारी दिएको कारणले मात्र निजका विरुद्ध कुनै मुद्दा चलाइने वा कानूनी कारबाही गरिने छैन ।

(५) आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन उपस्थित भएको व्यक्तिले आउँदा जाँदा र खान तथा बस्दा लाग्ने वास्तविक खर्च माग गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई मनासिब खर्च उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(६) आयोगमा कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

(७) महिला वा बालबालिकालाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी लिनु पर्ने वा बयान वा बकपत्र गराउनु पर्ने भएमा आयोगले निजको इज्जत, आत्मसम्मान र सुरक्षाको विशेष प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ ।

 

(८) साक्षी, पीडित तथा आयोगको काममा सहयोग गर्ने व्यक्तिको सुरक्षा, शारीरिक तथा मानसिक हित, गोपनियता र मर्यादाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

 

१८. सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्ने ः (१) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी विषयमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक देखेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेछ ।

(२) सार्वजनिक सुनवाई गर्ने तरिका र प्रक्रिया आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१९. आयोगको काम कारबाही खुला तथा पारदर्शी हुनु पर्ने ः (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाही खुला तथा पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको इज्जत, आत्मसम्मान, गोपनियता वा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने, शान्ति र सु–व्यवस्थामा खलल पर्ने वा छानविन प्रकृयालाई प्रतिकूल असर पार्ने काम कारबाही गोप्य गर्न सकिनेछ ।

(३) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी विवरण पीडित लगायत सर्वसाधारणको जानकारीको लागि समय समयमा सार्वजनिक गर्न सक्नेछ ।

२०. स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्नु पर्ने ः (१) आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले आफ्नो काम सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।

(२) आयोगले कसै प्रति झुकाव, मोलाहिजा वा वदनियत राखी काम गर्न हुँदैन ।

(३) आयोगले आफ्नो काम कारबाही गर्दा मानव अधिकार तथा न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्नु पर्नेछ ।

 

(४) आयोगबाट छानविन तथा कारबाही गर्नु पर्ने व्यक्ति कुनै सदस्यको नातेदार भएमा वा कुनै कारोवारको सिलसिलामा निजसँग प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित भएमा सो सदस्यले त्यस्तो छानविन तथा कारबाहीमा संलग्न हुनु हुँदैन ।

२१. उजूरी तामेलीमा राख्न सक्ने ः आयोगमा प्राप्त भएको उजूरी वा जानकारी छानविन गर्दा कारबाही चलाउन पर्याप्त आधार नभएमा आयोगले कारण खुलाई त्यस्तो उजूरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ ।

तर त्यस्तो उजूरीको सम्बन्धमा कारबाही गर्नु पर्ने विषयमा पछि प्रमाण प्राप्त भएमा आयोगले सो उजूरी उपर छानविन गर्न सक्नेछ ।

२२. मेलमिलाप गराउन सक्ने ः (१) पीडक वा पीडितले मेलमिलापको लागि आयोग समक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडितलाई एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा आयोगले पीडकलाई निजले गरेको गलत कामको पश्चाताप गर्न लगाई पीडितसँग माफी माग्न लगाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप गराउंँदा आयोगले पीडितलाई हुन गएको क्षति वापत मनासिव क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा पीडक र पीडितलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि आयोगले देहायको काम गर्न वा गराउन सक्नेछ ः–

(क)  सशस्त्र द्वन्द्वग्रस्त ठाउँहरुमा पीडक र पीडित तथा निजका परिवारलाई सम्मिलित गराई मेलमिलाप समारोह आयोजना गर्न,

(ख) पीडक र पीडित तथा निजका परिवारको संलग्नतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मरेका व्यक्तिहरुको सम्झना स्वरुप प्रतिमा वा सार्वजनिक स्थल निर्माण गर्न वा स्तम्भ खडा गर्न लगाउन,

(ग)  मेलमिलाप सम्बन्धी विभिन्न लेख, रचना, निबन्ध, गीत, चित्र आदि प्रकाशन गर्न,

(घ)  सामाजिक तथा सामुदायिक सद्भाव बढाउन,

(ङ)  अन्य उपयुक्त कार्य गर्न ।

(५) आयोगले यस दफा बमोजिम पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउनु अघि पीडितसँग आवश्यक सहमति लिन सक्नेछ ।

(६) पीडितको मृत्यु भैसकेको वा पीडित नावालक वा मानसिक रुपले अस्वस्थ भएको अवस्थामा आयोगले पीडितको परिवार र पीडकसँग यस दफा बमोेजिम मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।

२३. क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) आयोगले यस अध्यादेश बमोजिम छानविन गर्दा पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको पर्याप्त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बलात्कार लगायत आयोगको छानविनबाट क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्ने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगले कुनै व्यक्तिलाई क्षमादानको लागि सिफारिस गर्नु अघि त्यस्तो व्यक्तिले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको र सो सम्बन्धमा पीडितलाई चित्त बुभ्mदो ढङ्गले पश्चाताप गर्दै आयोगले तोकेको म्यादभित्र क्षमादानको लागि आयोग समक्ष लिखित निवेदन गरेको हुनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानको निमित्त कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई क्षमादानको निमित्त सिफारिस गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु अघि सो विषयमा पीडितसँग सल्लाह गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानको निमित्त निवेदन दिनु अघि निवेदकले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट भएको त्यस्तो काम कारबाहीको सम्बन्धमा आपूmलाई थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य विवरण आयोग समक्ष पूर्ण रुपमा प्रकट गरेको र आयोगले पनि सो विवरणको अभिलेखन गरेको हुनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिस गर्दा लिइने आधार र मापदण्ड तोकिए बमोजिम  हुनेछ ।

(७) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट सिफारिस भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले क्षमादान दिएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ ।

२४. परिपुरणको लागि सिफारिस गर्ने ः (१) यस अध्यादेश बमोजिम गरिएको छानविनबाट पीडितलाई आवश्यकता अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुर्नरुद्वार वा पुर्नस्थापना गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न आयोगले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले उपयुक्त सम्झेमा पीडित वा अवस्था अनुसार निजको परिवारको कुनै सदस्यलाई देहायका सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ः–

(क)  निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थोपचार,

(ख)  सीपमूलक तालीम,

(ग)  विना ब्याज वा सहुलियतपूर्ण व्याजमा ऋण सुविधा,

(घ)  बसोबासको व्यवस्था,

(ङ)  रोजगारको सुविधा,

(च)  आयोगले उपयुक्त सम्झेको अन्य उपाय, सुविधा वा सहुलियत ।

(३) आयोगले यस दफा बमोजिम सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्र्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्दा पीडित वा निजको परिवारको इच्छा वा मागलाई समेत विचार गर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्ड तोकिए बमोजिम  हुनेछ ।

(५) पीडितलाई पीडकद्धारा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको, आयोगबाट कुनै पीडकलाई क्षमादानको लागि सिफारिस गरिएको वा कुनै पीडकको पहिचान नभएको कारणले मात्र यस दफा बमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराइने सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(६) पीडितको मृत्यु भैसकेको अवस्थामा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत निजको परिवारको नजिकको सदस्यले पाउनेछ ।

 

 

 

२५. कारवाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने ः (१) आयोगले यस अध्यादेश बमोजिम छानविन गर्दा दफा २३ बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिसमा नपरेका पीडकलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम कारवाहीको लागि सिफारिस गर्दा दफा २७ बमोजिम दिइने प्रतिवेदन मार्फत गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले दफा २७ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन दिनु अगाबै क्षमादानको लागि सिफारिसमा नपरेका पीडक उपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ ।

२६. जग्गा फिर्ता गर्न लगाउने ः  यस अध्यादेश बमोजिम गरिएको छानविनबाट कसैले पीडितको कुनै सम्पत्ति कब्जा वा जफत गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिबाट फिर्ता गर्न लगाउन सक्नेछ ।

२७. प्रतिवेदन पेश गर्ने ः (१) आयोगले यस अध्यादेश बमोजिम छानविन गरिसकेपछि देहायको कुराहरु खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ः–

(क)  आयोगबाट छानविन गरिएका र तामेलीमा राखिएका उजूरी सम्बन्धी विवरण,

(ख) छानविनबाट पत्ता लागेको वास्तविक सत्य तथ्य सम्बन्धी विवरण,

(ग)  दफा २२ बमोजिम पीडित र पीडक बीच आयोगबाट मेलमिलाप गराईएको विवरण,

(घ)  दफा २३ र २४ बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको विषय,

(ङ) दफा २५ बमोजिम कारवाहीको लागि सिफारिस गरिएको विवरण,

(च) सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तरनिहित कारण र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनको लागि गरिनु पर्ने आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रशासनिक र व्यावहारिक सुधारका विषय,

(छ) प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुनै कानून बनाउन आवश्यक भएमा सो विषय,

(ज)  मानव अधिकारको प्रबद्र्धन, न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल तथा भविष्यमा अवलम्वन गर्नु पर्ने कुराहरु,

(झ)  आयोगले उपयुक्त सम्झेका अन्य कुराहरु ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले यस अध्यादेश बमोजिम छानविन गरेको विषयमा समय समयमा नेपाल सरकार समक्ष अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गर्न  सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन बसेको दुई महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश गर्नेछ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिच्छेद –४

प्रतिवेदनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन

२८. प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी ः (१) दफा २७ बमोजिम आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ ।

(२) मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस मध्ये देहायका कुराहरु कार्यान्वयन गर्नको लागि देहाय बमोजिम गर्नेछ ः–

(क)  दफा २३ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा लेखी पठाउने,

(ख)  दफा २४ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई त्यस्तो सिफारिस आपैंmले वा अन्य सम्बद्ध निकाय मार्पmत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ग) दफा २५ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न दफा २९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाउने,

(घ)  प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्नु पर्ने भएमा आवश्यक कानून निर्माण गर्ने तर्पm कारबाही गर्ने,

(ङ)  आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त सम्झेको  अन्य काम गर्ने, गराउने ।

(३) मन्त्रालयले दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ) र    (ज) मा उल्लिखित सिफारिस प्राथमिकता तोकी क्रमशः कार्यान्वयन गर्नेछ ।

२९. मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको ब्यक्ति उपर आयोगको सिफारिसको आधारमा मुद्दा चलाउन मन्त्रालयबाट लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो व्यक्ति उपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकीलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम दोषी देखिएको व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले सो व्यक्ति उपर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकीलले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी मुद्दा चलाउने निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ ।

३०. आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अनुगमन ः (१) आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरु कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने कार्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा मन्त्रालयले आयोगकोे प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गरे गराएको नदेखिएमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सो सिफारिस कर्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ र त्यसरी ध्यानाकर्षण गराएका विषय मन्त्रालयले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछ ।

 

 

 

 

परिच्छेद–५

विविध

३१. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने ः (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सुचारुरुपले  सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु समावेश गरी आवश्यकतानुसार विभिन्न उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यावधि र सो उपसमिति वा कार्यटोलीका सदस्यले पाउने सुविधा तथा अन्य व्यवस्था आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

३२. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने ः (१) आयोगले यस अध्यादेश बमोजिम कुनै काम गर्नको लागि आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषयका स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा प्रदान गर्ने विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत निकायको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, सेवाको शर्त तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(३) आयोगलाई कुनै निकाय वा संस्थाको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले आयोगबाट माग भए बमोजिमको सेवा आयोगलाई उपलब्ध गराउनु  पर्नेछ ।

३३. काम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने ः आयोगको कुनै सदस्यको पद रिक्त भएको कारणले मात्र आयोगले काम कारबाही गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।

३४. अधिकार प्रत्यायोजन ः (१) आयोगले यस अध्यादेश बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा दफा ३१ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मेलमिलाप गराउने वा परिपुरण, क्षमादान वा कारबाहीको सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा आयोगलाई भएको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छैन ।

३५. आयोगको कार्यावधि ः (१) आयोगको कार्यावधि आयोग गठन भएको मितिले दुई वर्षको  हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेको कारण समेत खुलाई थप म्याद माग गरेमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मको लागि थप गर्न सक्नेछ ।

 

 

 

 

३६. आयोगको विघटन ः (१) आयोगले यस अध्यादेश बमोजिम आफ्नो काम सम्पन्न गरेमा वा दफा ३५ बमोजिम आयोगको कार्यावधि समाप्त भएमा आयोग विघटन हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोग विघटन भएमा आयोगको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा दायित्व मन्त्रालयमा सर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोग विघटन हुने भएमा आयोगले आफ्नो जिम्मामा रहेको अभिलेख मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम आयोग विघटन भएमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरु आफ्नो साविकको कार्यालयमा फिर्ता हुनेछन् र करारमा कर्मचारी नियुक्त भएको भए स्वतः पदबाट हट्नेछन् ।

३७. शपथ ः आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्षसँग अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा शपथ गर्नु पर्नेछ ।

३८. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार ः (१) यस अध्यादेशको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश नेपाल सरकारले तत्काल बसेको व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

३९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क ः आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

४०. नियम बनाउने अधिकार ः यस अध्यादेशको कार्यान्वयन गर्न आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

अनुसूची

(दफा ३७ सँग सम्बन्धित)

शपथ

म ……………………………………………….सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु.÷ ईश्वरको नाममा सपथ लिन्छु  की नेपाली जनता र प्रचलित संविधान तथा अन्य कानून प्रति निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको अध्यक्ष÷सदस्य पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारीसाथ पालन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक आफू बहाल रहेको वा नरहेको कुनै पनि अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन ।

 

 

वर्तमान सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको विधेयक

बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावना : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको
सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र
द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा
सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको,
विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मावन अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा
मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न
आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र
द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो
घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा
मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण
निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपुरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनास“ग सम्बन्धित गम्भीर
अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन आयोग तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकोे गठन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभाले
यो ऐन बनाएकोे छ।

परिच्छेद–१
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप
आयोग ऐन, २०७०” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।

(ख) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन आयोग वा
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्झनु पर्छ।

(ग) “उजूरी ” भन्नाले निवेदन समेतलाई जनाउ“छ।

(घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा
तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ।

(ङ) “परिपुरण” भन्नाले दफा २३ बमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा
सहुलियत समेत सम्झनु पर्छ।

(च) “परिवार” भन्नाले पीडितको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सासु, ससुरा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी वा सगोलको दाजु भाई वा दिदी बहिनी सम्झनु पर्छ।

(छ) “पीडक” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो अपराध गर्न आदेश दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउ“छ।

(ज) “पीडित” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक रुपमा हानी नोक्सानी पुगेको वा थुनामा रहेको व्यक्ति तथा निजको परिवारको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरुप मानवीय, सामाजिक वा
सामुदायिक रुपमा गम्भीर प्रतिकूल असर पुग्न गएको समुदाय समेतलाई जनाउ“छ।

(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ।

(ञ) “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन” भन्नाले सशस्त्र द्वन्दको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको देहायको कार्य सम्झनु पर्छ : –

(१) हत्या,

(२) अपहरण तथा शरीर बन्धक,

(३) व्यक्ति बेपत्ता पार्ने,

(४) अंगभंग वा अपाङ बनाउने,

(५) शारीरिक वा मानसिक यातना,

(६) बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा,

(७) व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी,

(८) घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, वा

(९) अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकैकिसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध।

(ट) “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य” भन्नाले देहायका कुनै कार्य सम्झनु पर्छ : –

(१) कानून बमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा कानून कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य
कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष प्रचलित कानून बमोजिम उपस्थित गराउनु पर्ने
अवधि व्यतीत भएपछि पनि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने,
(२) कुनै संगठन वा संगठित वा असंगठित समूहको नामबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ वा अपहरण गरी, कब्जामा वा नियन्त्रणमा लिई वा अन्य कुनै किसिमले निजको
वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने।

(ठ) “विस्तृत शान्ति सम्झौता” भन्नाले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्वत् २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न सम्झौता सम्झनु पर्छ।

(ड) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ।
(ढ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउ“छ।
(ण) “सशस्त्र द्वन्द्व” भन्नाले सम्वत् २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व सम्झनु पर्छ।

परिच्छेद–२
आयोगको गठन

३. आयोगको गठन : (१) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र
त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष
ल्याउन, पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपुरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनास“ग
सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनीे कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने काम समेतका लागि
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टाछुट्टै रुपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र
उच्चस्तरीय बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेछ।

(२) आयोगमा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी अध्यक्ष सहित पा“चजना सदस्यहरु रहने छन्।

(३) अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक सिफारिस समिति रहनेछः–

(क) पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य – सदस्य

 

(ग) मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना – सदस्य

(४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले यस ऐन बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य हुन योग्य
व्यक्तिहरु मध्येबाट अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नु अघि
निजहरुको सार्वजनिक छनौट प्रक्रिया निर्धारण गरी त्यस्तो छनौट प्रक्रिया सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन समेत गर्नु
पर्नेछ।

४. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता : देहायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछ : –
(क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको,

(ख) नियुक्ति हु“दाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ग) उच्च नैतिक चरित्र भएको,

(घ) मानव अधिकार, शान्ति, कानून, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको,

(ङ) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,

(च) अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको।

५. अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि अयोग्यता : देहायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिको लागि अयोग्य मानिनेछ : –
(क) गैर नेपाली नागरिक,

(ख) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको,

(ग) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको,

(घ) सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न रहेको,

(ङ) मानव अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धी कसूरमा कारबाहीको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भएको।
६. पदावधि : (१) दफा ३८ बमोजिम आयोग विघटन नभएसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यहरु आफ्नो पदमा वहाल रहने
छन्।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा निज खराब आचरणमा लागेमा नेपाल सरकारले पूर्व प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय एक छानविन समिति गठन गर्नेछ र सो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यस्तो आरोप लागेको अध्यक्ष वा सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्ष वा सदस्य उपरको आरोप छानविन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

७. पद रिक्त हुने अवस्था : (१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त भएको मानिनेछ : –
(क) निजले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा,
(ख) दफा ५ बमोजिम निज आफ्नो पदमा बहाल रहन अयोग्य भएमा,
(ग) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम निज आफू बहाल रहेको पदबाट हटेमा,

(घ) निजको मृत्यु भएमा।

(२) अध्यक्ष वा सदस्यको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा दफा ३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पूर्ति गरिनेछ।
८. अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्त : (१) अध्यक्ष तथा सदस्य आयोगको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन्।

(२) अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सरह हुनेछ।

(३) अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवाको शर्त र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।

९. आयोगको बैठक र निर्णय : (१) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा आवश्यकता
अनुसार बस्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुस“गको परामर्शमा सचिवले तोकेको स्थान, मिति र समयमा आयोगको बैठक बस्नेछ।
(३) आयोगको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ।
(४) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरु
मध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ।
(५) आयोगको निर्णय सर्वसम्मतबाट गरिनेछ। यसरी सर्वसम्मतबाट निर्णय हुन नसकेमा आयोगको
बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ।

(६) आयोगको बैठकको निर्णय अध्यक्षले प्रमाणित गर्नेछ।

(७) आयोगले चाहेमा आयोगको काम कारबाहीस“ग सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई आयोगको बैठकमा
पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।

१०. सचिव : नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ।

११. आयोगको कर्मचारी : (१) आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ। त्यसरी
कर्मचारी उपलब्ध गराउ“दा मन्त्रालयले आयोगस“ग परामर्श गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले माग गरेको विशेषज्ञ कर्मचारी
नेपाल सरकारस“ग नभएमा वा आयोगले माग गरे बमोजिमको सङ्ख्यामा मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध गराउन
नसकेमा आयोगले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम करारमा नियुक्त भएको कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पदावधि,
पारिश्रमिक तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ। तर त्यस्तो कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधा आयोगमा कार्यरत नेपाल सरकारका समान श्रेणी वा
तहका कर्मचारीको भन्दा बढी हुने छैन।

 

(४) उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आयोगबाट तोके बमोजिम भत्ता तथा
सुविधा पाउनेछन्।
१२. आयोगको स्रोत साधन तथा लेखापरीक्षण : (१) आयोगको काम कारबाहीको लागि आवश्यक पर्ने रकम, भवन,
साधन तथा अन्य स्रोतको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगलाई प्राप्त भएको रकम आयोगले कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली
जम्मा गर्नु पर्नेछ।

 

(३) आयोगको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (२) बमोजिम जम्मा गरिएको रकमबाट ब्यहोरिनेछ।

(४) आयोगले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढा“चामा राख्नु पर्नेछ।

(५) आयोगको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ।

 

परिच्छेद–३

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

१३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : –

(क) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने,

(ख) पीडकको यकीन गर्ने,

(ग) पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने,

(घ) पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने परिपुरणको सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

(ङ) मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने,
(च) यस ऐनमा उल्लिखित अन्य काम गर्ने, गराउने।
(२) यस ऐन बमोजिम बेपत्ता भएका व्यक्तिका सम्बन्धमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन आयोग र
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङघन सम्बन्धी अन्य घटनाका सम्बन्धमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप
आयोगले छानविन गर्नेछ।
(३) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको छानविन देहायको आधारमा
गर्न सक्नेछ : –
(क) पीडित वा निजको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष उजूरी दिएमा,
(ख) आयोगलाई कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा,
(ग) आयोगले छानविन गर्न उपयुक्त सम्झेमा।
(४) आयोगमा उजूरी दिने कार्यमा बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य
हिंसामा परेका व्यक्तिलाई सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
(५) आयोग समक्ष उजूरी दिने कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
१४. आयोगको छानविन सम्बन्धी अधिकार : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविन गर्दा देहायको काम गर्ने
सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ : –
(क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराई जानकारी लिने वा बयान गराउने,

(ख) साक्षी बुझ्ने तथा बकपत्र गराउने,

(ग) कुनै लिखत वा कागजात पेश गर्न आदेश दिने,

(घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने, तर कुनै अदालतबाट त्यस्तो लिखत झिकाउ“दा सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिनु पर्नेछ।

(ङ) प्रमाण बुझ्ने,

(च) स्थलगत निरीक्षण गर्ने वा गराउने वा दशी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने।

 

(२) सुरक्षाका दृष्टिले वा अन्य कारणबाट साक्षी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा आयोगले श्रव्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) वा अन्य कुनै माध्यमबाट त्यस्तो साक्षी वा व्यक्तिको बकपत्र वा बयान गराउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्ति उपस्थित गराउन वा लिखत, कागजात, दशी वा प्रमाण पेश
गर्ने सम्बन्धमा आयोगले उपयुक्त सम्झेमा मनासिव समय तोक्न सक्नेछ।
(४) आयोगले आफ्नो छानविन सम्बन्धी कुनै वस्तु, लिखत कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास
स्थानमा छ भन्ने लागेमा विना सूचना त्यस्तो व्यक्ति वा स्थानको तलासी लिन वा लिन लगाउन र फेला परेका
वस्तु वा लिखत कब्जा गर्न वा गर्न लगाउन वा त्यस्तो लिखतको पूरै वा आंशिक नक्कल वा प्रतिलिपि लिन
लगाउन सक्नेछ।

(५) सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम छानविन गर्नु परेमा र निजलाई
पदमा राखिरह“दा निजले प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना देखिएमा आयोगले निजलाई निलम्बन गर्न सम्बन्धित
निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले समेत त्यस्तो व्यक्तिलाई निजको
सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा बढीमा तीन
महिनाको लागि निलम्बन गर्नु पर्नेछ।
(६) बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई मारी मृतकको शव कुनै स्थानमा गाडिएको छ भन्ने सम्बन्धमा
आयोग विश्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो स्थानको उत्खनन् गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्नेछ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम उत्खनन् व्यवस्थित रुपले गर्नु पर्नेछ र त्यसरी उत्खनन् गर्दा कुनै व्यक्तिको
शव वा अवशेष फेला परेमा आयोगले सम्भव भएसम्म त्यस्तो शवको डी.एन.ए. वा शव परीक्षण समेत गरी
त्यस्तो शव वा अवशेष मृतकको परिवारको सदस्य उपलव्ध भएमा निजलाई बुझाउनु पर्नेछ।
(८) आयोगलाई प्राप्त भएको उजूरी तथा जानकारी छानविन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए
बमोजिम हुनेछ।
१५. आयोगको कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्ने : (१) आयोगले दफा १४ बमोजिम माग गरेको लिखत, कागजात, दशी
वा प्रमाण पेश गर्नु तथा आयोगमा उपस्थित भई जानकारी, बयान वा बकपत्र दिनु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा
निकायको कर्तव्य हुनेछ।
(२) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविनको सिलसिलामा कुनै ठाउ“को तलासी लिंदा वा कुनै
व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराउन स्थानीय प्रशासनको सहयोग माग गरेमा आयोगलाई सहयोग गर्नु
स्थानीय प्रशासनको कर्तव्य हुनेछ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कर्तव्य भएको व्यक्ति, संस्था वा निकायले आयोगको कार्यमा
सहयोग नगरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति वा सो संस्था वा निकायको प्रमुखलाई पटकै पिच्छे पन्ध्र हजार
रुपैया“सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कर्तव्य भएको व्यक्ति कुनै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी भएमा आयोगले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न वा प्रचलित कानून बमोजिम पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोपमा कारबाही गर्न सम्बन्धित
अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले विभागीय
कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्नेछ।
(५) कसैले आयोगको काम कारबाहीमा बाधा बिरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे
पन्ध्र हजार रुपैया“सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

१६. अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने : (१) आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ। यसरी
कारबाही चलाउ“दा आयोगले आफ्नो अवहेलना भएको ठहर्‍याएमा पन्ध्र हजार रुपैया“सम्म जरिवाना वा तीन
महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले आयोगलाई
सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गरेमा आयोगले क्षमा दिन वा सजाय तोकी सकेको भए सजाय माफ गर्न, घटाउन
वा आयोगले तोकेको शर्तमा सजाय मुलतवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश
दिन सक्नेछ।

१७. साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको संरक्षण : (१) आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन उपस्थित हुने कुनै
व्यक्ति, पीडित वा निजको परिवारका सदस्यले आफ्नो सुरक्षाको लागि आयोगस“ग अनुरोध गरेमा वा त्यसरी
अनुरोध नगरेपनि त्यस्तो व्यक्ति वा आयोगलाई सहयोग पुर्‍याउने वा आयोगमा कार्यरत कुनै व्यक्तिलाई सुरक्षा
दिन आवश्यक देखिएमा आयोगले सो व्यक्तिको सुरक्षाको लागि उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको सुरक्षाको लागि आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको सहयोग लिन सक्नेछ।

 

 

 

(३) कुनै व्यक्तिले आयोगमा बयान वा बकपत्र गरेको वा कुनै जानकारी दिएको कारणले मात्र निजका
विरुद्ध कुनै मुद्दा चलाइने वा कानूनी कारबाही गरिने छैन।

(४) आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन उपस्थित भएको व्यक्तिले आउ“दा जा“दा र खान तथा
बस्दा लाग्ने वास्तविक खर्च माग गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई मनासिब खर्च उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
(५) आयोगमा बयान वा बकपत्र गर्ने, कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम
गोप्य राख्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ।

(६) बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हिंसामा परेका व्यक्तिलाई बयान
वा बकपत्र दिने कार्यमा सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिए बमोजिम छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ।
(७) सरकारी निकायमा कार्यरत कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले आफू कार्यरत निकायमा रही आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दिन सुरक्षाका कारण नसक्ने जनाएमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारीलाई निज सरुवा हुन सक्ने निकायमा सरुवा गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सो निकायले पनि त्यस्तो कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिनु पर्नेछ।
(८) साक्षी, पीडित तथा आयोगको काममा सहयोग गर्ने व्यक्तिको सुरक्षा, शारीरिक तथा मानसिक
हित, गोपनियता र मर्यादाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१८. सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्ने : (१) आयोगले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी विषयमा सत्य
तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक देखेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेछ।

(२) सार्वजनिक सुनवाई गर्ने तरिका र प्रक्रिया आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।

१९. आयोगको काम कारबाही खुला तथा पारदर्शी हुनु पर्ने : (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाही खुला तथा
पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिको इज्जत, आत्मसम्मान, गोपनियता वा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने, शान्ति र सु–व्यवस्थामा खलल पर्ने वा छानविन प्रकृयालाई प्रतिकूल असर पार्ने काम कारबाही गोप्य गर्न सकिनेछ।

(३) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी विवरण पीडित लगायत सर्वसाधारणको जानकारीको
लागि समय समयमा सार्वजनिक गर्न सक्नेछ।

२०. स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कायम गर्नु पर्ने : (१) आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपले आफ्नो काम सम्पादन गर्नु
पर्नेछ।
(२) आयोगले कसै प्रति झुकाब, मोलाहिजा वा वदनियत राखी काम गर्न हु“दैन।

(३) आयोगले आफ्नो काम कारबाही गर्दा मानव अधिकार तथा न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पालना
गर्नु पर्नेछ।

(४) आयोगबाट छानविन तथा कारबाही गर्नु पर्ने व्यक्ति कुनै सदस्यको नातेदार भएमा वा कुनै
कारोवारको सिलसिलामा निजस“ग प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्धित भएमा सो सदस्यले त्यस्तो छानविन तथा कारबाहीमा
संलग्न हुनु हु“दैन।
२१. उजूरी तामेलीमा राख्न सक्ने : आयोगमा प्राप्त भएको उजूरी वा जानकारी सम्बन्धमा छानविन गर्दा कारबाही
चलाउन पर्याप्त आधार नभएमा आयोगले कारण खुलाई त्यस्तो उजूरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ।

तर त्यस्तो उजूरीको सम्बन्धमा कारबाही गर्नु पर्ने विषयमा पछि प्रमाण प्राप्त भएमा आयोगले सो
उजूरी उपर छानविन गर्न सक्नेछ।

२२. मेलमिलाप गराउन सक्ने : (१) पीडक वा पीडितले मेलमिलापको लागि आयोग समक्ष निवेदन दिएमा आयोगले
पीडक र पीडित बीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा आयोगले पीडकलाई निजले गरेको गलत कामको पश्चाताप गर्न लगाई पीडितस“ग माफी माग्न लगाउनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप गराउ“दा आयोगले पीडितलाई हुन गएको क्षति वापत मनासिव
क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ।

(४) मेलमिलाप गराउने सम्बन्धमा पीडक र पीडितलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि आयोगले देहायको काम गर्न वा गराउन सक्नेछ : –

(क) सशस्त्र द्वन्द्वग्रस्त ठाउ“मा पीडक, पीडित तथा निजका परिवारलाई सम्मिलित गराई मेलमिलाप समारोह आयोजना गर्न,

(ख) पीडक, पीडित तथा निजका परिवारको संलग्नतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मरेका व्यक्तिको सम्झना स्वरुप प्रतिमा वा सार्वजनिक स्थल निर्माण गर्न वा स्तम्भ खडा गर्न
लगाउन,

(ग) मेलमिलाप सम्बन्धी विभिन्न लेख, रचना, निबन्ध, गीत, चित्र आदि प्रकाशन गर्न,

(घ) सामाजिक तथा सामुदायिक सद्भाव बढाउन,

(ङ) अन्य उपयुक्त कार्य गर्न।

(५) पीडितको मृत्यु भैसकेको वा पीडित नावालक वा मानसिक रुपले अस्वस्थ भएको अवस्थामा आयोगले पीडितको परिवार र पीडकस“ग यस दफा बमोेजिम मेलमिलाप गराउन सक्नेछ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि आयोगले दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिसमा नपरेका पीडकसंग पीडितको मेलमिलाप गराउन सक्ने छैन।

अध्यादेशमा क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्था धारा २६ मा गरिएको छ। तल हेर्नुहोला

२३. परिपुरणको लागि सिफारिस गर्ने : (१) यस ऐन बमोजिम छानविन गरिसकेपछि आयोगले पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनरुद्धार वा पुनर्स्थापना गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले उपयुक्त सम्झेमा पीडित वा अवस्था अनुसार निजको परिवारको कुनै सदस्यलाई देहायका सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ : –

(क) निःशुल्क शिक्षा तथा स्वास्थोपचार,
(ख) सीपमूलक तालीम,
(ग) विना ब्याज वा सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा,

(घ) बसोबासको व्यवस्था,

(ङ) रोजगारको सुविधा,

(च) आयोगले उपयुक्त सम्झेको अन्य सुविधा वा सहुलियत।

 

(३) आयोगले यस दफा बमोजिम पीडितलाई कुनै सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न वा अन्य उपयुक्त
व्यवस्था गर्र्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्नु अघि पीडित वा निजको परिवारको इच्छा वा माग समेत बुझ्नु पर्नेछ।

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(५) पीडितलाई पीडकद्वारा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको, आयोगबाट कुनै पीडकलाई क्षमादानको लागि सिफारिस गरिएको वा कुनै पीडकको पहिचान नभएको कारणले मात्र यस दफा बमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराइने सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन।

(६) पीडितको मृत्यु भैसकेको अवस्थामा उपदफा (१) वा (२) बमोजिम पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहुलियत निजको परिवारको नजिकको सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ।

२४. सम्पत्ति फिर्ताको लागि सिफारिस गर्नेे : यस ऐन बमोजिम गरिएको छानविनबाट कसैले पीडितको कुनै
सम्पत्ति कब्जा वा जफत गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिबाट फिर्ता गर्न नेपाल
सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।

२५. कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविन गर्दा कुनै व्यक्ति मानव
अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति उपर
कानून बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले देहायका पीडक उपर कारबाहीको
लागि सिफारिस गर्ने छैन : –
(क) दफा २२ बमोजिम पीडितसंग मेलमिलाप गरेका,
(ख) दफा २६ बमोजिम क्षमादानका लागि सिफारिसमा परेका।
तर एकभन्दा बढी अपराधमा दोषी देखिएको पीडकलाई कुनै एक अपराधमा क्षमादानका लागि
सिफारिस नगरिएमा त्यसरी सिफारिस नभएको अपराधमा त्यस्तो पीडक उपर कारबाहीको लागि सिफारिस
गरिनेछ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले चाहेमा दफा २७ को उपदफा (१)
बमोजिम प्रतिवेदन दिनु अगावै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा दोषी देखिएका पीडक
उपर मुद्दा चलाउन दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनमा समावेश गरी नेपाल सरकार
समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।
(४) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविन गर्दा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा
सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति दोषी देखिएमा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित
अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी आएमा अख्तियारवालाले तीन महिनाभित्र निजलाई
कानून बमोजिम उपयुक्त सजाय सहित विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ।

२६. क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा २५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिम छानविन
गर्दा उपदफा (४), (५) र (६) मा उल्लिखित मापदण्ड एवं शर्तका आधारमा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न
उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बलात्कार र आयोगको छानविनबाट
क्षमादान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा सङ्लग्न पीडकलाई
आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन।
(३) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस गर्नु अघि पीडकले क्षमादानको लागि देहायको प्रक्रिया
पूरा गरी आयोग समक्ष निवेदन दिएको हुनु पर्नेछ : –
(क) आयोगले तोकेको म्यादभित्र लिखित रुपमा निवेदन दिएको,
(ख) निवेदन दिनु अघि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट भएका काम कारबाहीको सन्दर्भमा आफूलाई थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य विवरण आयोग सक्षम पूर्णरुपमा
प्रकट गरी सो विवरण आयोगमा अभिलेखन गराएको कुरा निवेदनमा उल्लेख गरेको,
(ग) आयोगले तोके बमोजिम अन्य प्रक्रिया पूरा गरेको।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइने निवेदनमा पीडकले देहायका प्रतिबद्धता प्रकट गरेको कुरा उल्लेख गर्नु
पर्नेछः– (क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको
कुरा स्वीकार गरेको,
(ख) त्यस्तो कार्यबाट आफूलाई पश्चाताप भएको स्वीकार गरी आयोग समक्ष पीडितस“ग
चित्त बु‰दो ढङ्गले क्षमायाचना गर्न मञ्जुर गरेको,
(ग) भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कुनै कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरेको।
(५) उपदफा (३) बमोजिम क्षमादानको लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो पीडकलाई
क्षमादानको निमित्त सिफारिस गर्नेे सम्बन्धमा निर्णय गर्नु अघि सो विषयमा पीडितको सहमति लिनु पर्नेछ।
(६) कुनै पीडक मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी एक भन्दा बढी अपराधमा संलग्न
भएको छानविनबाट देखिएमा र त्यस्तो पीडकलाई यस दफा बमोजिम कुनै अपराधमा मात्र क्षमादान गर्न सकिने
भएमा आयोगले पीडकलाई सो अपराधमा मात्र क्षमादानको लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।
(७) यस दफा बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिस गर्नु अघि आयोगले पीडितलाई हुन गएको क्षति
बापत मनासिब क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ।
(८) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट क्षमादानको लागि सिफारिस भएको व्यक्तिलाई नेपाल
सरकारबाट क्षमादान भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ।
(९) उपदफा (१) बमोजिम क्षमादानको लागि सिफारिस गरिएको व्यक्तिले नेपाल सरकारबाट क्षमादान
नपाएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन दफा २८ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको
प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ।
२७. प्रतिवेदन पेश गर्ने : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविन गरिसकेपछि देहायको कुराहरु खुलाई नेपाल
सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ : –
(क) आयोगबाट छानविन गरिएका र तामेलीमा राखिएका उजूरी सम्बन्धी विवरण,
(ख) छानविनबाट पत्ता लागेको वास्तविक सत्य तथ्य सम्बन्धी विवरण,
(ग) दफा २२ बमोजिम पीडित र पीडक बीच आयोगबाट मेलमिलाप गराइएको
विवरण,
(घ) दफा २३, २४ र २६ बमोजिम नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको विषय,
(ङ) दफा २५ बमोजिम कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको विवरण,
(च) सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तरनिहित कारण र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनको
लागि गरिनु पर्ने आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रशासनिक र व्यवहारिक
सुधारका विषय,
(छ) प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुनै कानून बनाउन आवश्यक भएमा सो विषय,
(ज) मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा समाजमा
मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल तथा
भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने कुराहरु,
(झ) आयोगले उपयुक्त सम्झेका अन्य कुराहरु।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले छानविन गरिसकेको विषयमा समय
समयमा आफ्नो सिफारिस सहित नेपाल सरकार समक्ष अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले तीस दिन भित्र व्यवस्थापिका–संसद्
समक्ष पेश गर्नेछ।

परिच्छेद –४
प्रतिवेदनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन

२८. प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी : (१) दफा २७ बमोजिम आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित
सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ।

(२) मन्त्रालयले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस देहाय बमोजिम कार्यान्वयन गर्नेछ : –

(क) दफा २३ र २४ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई त्यस्तो सिफारिस आफैंले वा अन्य सम्बद्ध निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(ख) दफा २५ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न दफा २९ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने,

(ग) दफा २६ मा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकारमा लेखी पठाउने,

 

(घ) प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्नु पर्ने भएमा आवश्यक कानून निर्माण गर्ने तर्फ कारबाही गर्ने,

(ङ) आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त सम्झेको अन्य काम गर्ने, गराउने।

(३) मन्त्रालयले दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ) र (ज) मा उल्लिखित सिफारिस प्राथमिकता तोकी क्रमशः कार्यान्वयन गर्नेछ।
२९. मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको
पीडक उपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडक उपर
मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रालयबाट मुद्दा चलाउन लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले
तोकेको सरकारी वकीलले त्यस्तो पीडक उपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकीलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण खुलाउनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम पीडक उपर मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सम्बन्धित सरकारी वकीलले सो पीडक उपर नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्नेछ।

३०. आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अनुगमन : (१) आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन भए वा
नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने कार्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन गर्दा मन्त्रालयले आयोगकोे प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस कार्यान्वयन गरे गराएको नदेखिएमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सो सिफारिस कर्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ र त्यसरी ध्यानाकर्षण गराएका विषय मन्त्रालयले यथाशीघ्र
कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछ।

 

 

 

 

परिच्छेद–५
विविध
३१. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको
लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु समावेश गरी आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न
सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यावधि र सो उपसमिति वा कार्यटोलीका सदस्यले पाउने सुविधा तथा अन्य व्यवस्था आयोगले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

३२. विशेषज्ञको सेवा लिन सक्ने : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम कुनै काम गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार
सम्बन्धित विषयका स्वदेशी तथा विदेशी विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा लिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा प्रदान गर्ने विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत निकायको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार, सेवाको शर्त तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ।
(३) आयोगलाई कुनै निकाय वा संस्थाको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले आयोगबाट माग भए बमोजिमको सेवा आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

३३. काम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने : आयोगको कुनै सदस्यको पद रिक्त भएको कारणले मात्र आयोगले काम
कारबाही गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन।

३४. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार
केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा दफा ३१ बमोजिम गठित उपसमिति वा कार्यटोलीलाई प्रत्यायोजन
गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मेलमिलाप गराउने वा परिपुरण, क्षमादान
वा कारबाहीको सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा आयोगलाई भएको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छैन।

३५. सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजिम आयोगले छानविन गरेको विषयमा सत्य तथ्य पत्ता
लगाउने कार्यमा आयोग वा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति, संगठन, निकाय वा संस्थालाई
आयोगले पुरस्कृत गर्न सक्नेछ।

३६. समन्वय गर्न सक्ने : आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविन गर्दा यस्तै किसिमको काम गर्ने प्रचलित कानून
बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारबाट गठित आयोग वा निकायसंग समन्वय गरी काम गर्न सक्नेछ।

३७. आयोगको कार्यावधि : (१) आयोगको कार्यावधि आयोग गठन भएको मितिले दुई वर्षको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेको कारण समेत खुलाई थप म्याद माग गरेमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मको लागि थप गर्न सक्नेछ।
३८. आयोगको विघटन : (१) आयोगले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम सम्पन्न गरेमा वा दफा ३७ बमोजिम
आयोगको कार्यावधि समाप्त भएमा आयोग विघटन हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोग विघटन भएमा आयोगको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा दायित्व मन्त्रालयमा सर्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोग विघटन हुने भएमा आयोगले आफ्नो जिम्मामा रहेको अभिलेख मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ।

३९. पुनःछानविन नगर्नेः यस ऐन बमोजिम आयोगबाट छानविन गरिसकेको विषयमा पुनः आयोग गठन गरी
छानविन गरिने छैन।

४०. शपथ : आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्षस“ग अनुसूची
बमोजिमको ढा“चामा शपथ लिनु पर्नेछ।

४१. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार : (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको आदेश नेपाल सरकारले तीस दिनभित्र व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गर्नु पर्नेछ।
४२. नेपाल सरकारस“ग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारस“ग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ।

४३. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आयोगलेे आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।

अनुसूची
(दफा ४० स“ग सम्बन्धित)
शपथ
म ……………………………………………….सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु/ईश्वरको नाममा सपथ लिन्छु की
नेपाली जनता र प्रचलित संविधान तथा अन्य कानून प्रति निष्ठावान रही आफूले ग्रहण गरेको आयोगको बेपत्ता भएका
व्यक्तिका छानविन आयोग/सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष/सदस्य पदको जिम्मेवारी र कर्तव्य कसैको
डर, मोलाहिजा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी इमान्दारीसाथ पालन गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा
आफूलाई ज्ञात हुन आएको कुरा प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक आफू बहाल रहेको वा नरहेको कुनै पनि
अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन।

 

 

3 comments to यो सरकारले ल्याएको विधेयक बाबुरामको पालामा भन्दा गएगुज्रेको छ कि छैन ? आफै दाँजेर हेर्नुस्

  • madan bajracharya

    किसनज्यु
    यो बिधायक पीडक समुह को अग्रतामा गठन गरियको कारण पिडित लाइ न्याय दिलाउनुमा भन्दा पीडकलाइ मुक्ति दिलाउन बढी खोजेको स्पस्ट देखिन्छ/ यो बिधायक नागरिकहरुलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी बोकेको सरकार बात प्रस्तुत भयको हो त् नागरिकहरुलाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी बोकेको राज्यले यस्तो बिधायक प्रस्तुत गर्दा मुलत पिडित नागरिक समुहको माग लाइ पहिलो प्राथमिकता दियको सुनेको र त्यसमा ध्यान दियको हुनु पर्ने थियो/ तर तेसो गरियको देखियन/ पीडक समुहकै माग लाइ बढी ध्यान दियर यो आयोग बनाईयो किन?

    सुरुमा यो बिधायकमा गम्भीर अपराध गरेका पिडितलाई सजायको लागि लेखि पठाउने भानियता पनि विधायकको अरु बुँदा हरुमा पिडित ले बा पिडित सम्भंदित निकायले माफी मागेमा पिडितलाई पीडक सिट मेल गराउन सकिने र पीडकलाई सजाय को लागि लेखि नपठाउने भनियको छ/ के यो उचित हो? माफ दिने प्रक्रिया त् पीडकको पहलमा हुनु पर्ने र माफी दिनु भनेको पीडकलाई गम्भीर अपराध गरेकोमा पाउने सजाय बात उन्मुक्ति दिनु भयकोले पीडकले आयोग समच्छ्य माफी माग्दैमा आयोगले पिडितलाई पीडक सिट कसरि मेल गर कसरि भन्न सक्छ? पीडक सम्भंदित निकायले आयोगलाई पीडकलाई सजाय नदिन लेखि पठाय पनि पीडकलाई कार्यवाही नगरिने भनियकोछ/ पीडक सम्भंदित निकायले के भन्छ भन्ने उदाहरण अरु हेर्नु पढ्नु पर्दैन न्याय पाउन आमरण अनसन बस्दै आयको नन्दधिकारी दम्पतीकै केसमा मावॉवादि नेताहरुले के बोले के गरे हेरे पुग्छ/

    सम्पति कब्जाको सम्भंदमा पनि यो विधायकमा यक्दम हलुका ब्यबस्था गरेको देखिन्छ/ सम्पति कब्जा भयको ठहर भयमा सरकारलाई त्यो सम्पति फिर्दा गराउन ल्खी पठाउने मात्रै भनियको छ/ के यतिले पुग्छ? १२ बुंदे सम्झौता हुनु अग्झी सम्म कसैको सम्पति कब्जा गरेकोलाई लौ मानि लिउँ तेस्को कुकार्य पार्टीको निमित गरियो/ तर १२ बुंदे सम्झौता पछि पनि कसैको सम्पतिमा आज सम्म पनि जवर्जस्ती कब्जा जमायर बसेका बात के मात्र सम्पति फिर्ता दिलाउन्दैमा नागरिकले न्याय पाउँछ?

    यो बिधायक अनतर्गत बनिने आयोग यक प्रकारको न्याईक निकाय हो मात्रै हो फैसला गर्ने अदालत नै होइन भन्ने कुरा यो आयोग आफैले पीडकलाई दण्ड नदिने दण्डको लागि लेखि पठाउने र अन्तिम फैसला अदालत बाटै गरिने ब्यबस्था भय बात पनि प्रमाणित हुन्छ/ अदालतले कानु न्मात्रै हेरेर फैसला गर्दैन किनभने कानुन र भन्दा माथि संबिधान हुन्छ/ संबिधान सिट बाझियाको कानुन स्वत बदर हुन्छ/ यो आयोगको निर्णय कानुन सिट बाझिय पनि तेस्तो निर्णय लागु हुँदैन/ आयो आयोगले पीडकलाई सजाय गराउने कुरामा अन्तिम फैसला अदालत बात हुने ब्यबस्था गरेकोछ/ तर आयोग बात पनि न्याय नपायको पिडितलाइ अदालत जान सकिने ब्यबस्था गरेको छैन/ यो के हो पिडित नागरिकको न्याय पाउन सक्ने सम्भैधानिक अधिकारको हनन होइन?

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 2 Thumb down 0

  • madan bajracharya

    बाबुरामको सरकारले बनायको अध्यादेस र अहिलेकाले बनायको बिधयक दुबैमा उपदफा १ मा गम्भीर मानव अधिकार हनन गरेको आरोप लागेका र पिडित बात माफी नपायका पीडकलाई सजाय गराउन सकिने भनियता पनि अरु दफामा उपदफा १मा जे जस्तो भनियता पनि तेस्ता पीडकलाई आयोगले माफ गर्न सकिने र सजायको निमित लेखि नपठाउने भनेको छ/

    उपदफामा १मा पीडितले माफी नदियमा पीडकलाई कार्यवाहीको लागि सिफारिस गर्न सकिने छ भनियकोछ/ तर अन्य दफामा उपदफा १मा जे जस्तो भनियता पनि गम्भीर अपराध गरेको ठहर भयको पीडक आफैले बा सम्भंदित निकायले आयोगलाई लिखित रुपमा आफु बात भयको अपराध मा पश्चाताप गरेमा तेस्ता पीडकलाई आयोगले माफ गर्ने ब्यबस्था गरेको छ/ कसै (सम्भंदित निकाय?) बात सजाय नदिलाउन लेखि मात्र पठाय पनि आम नागरिकको नागरिक हक र बाच्ने हक खोस्ने जस्तो गम्भीर अपराध गर्नेलाई यो आयोगले माफ गर्न सकिने भने बाटै यो बिधयक देसको संबिधान सिट बाझियको र पिडित नागरिकलाइ न्याय दिलाउन गठन भयको होइन पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउन मात्रै गठन भयको देखिन्छ/ यसको सिधा अर्थ त् यहि हो कि मावोबादी दलले गम्भीर अपराध गरेको फलाना लडाकु बा मावोबादी कार्यकर्तालाई माफ गर भनेर आयोगलाइ लेखि मात्र पठायो भने र तेस्तै गम्भीर अपराध गर्ने राज्यको सेना बा प्रहरीलाई कुनै मन्त्रालयले आयोगलाई तेस्तालाई माफ देउ भने पछि आयोगले माफ गर्ने भयो/ यो कुरा त सरासर नेपालको संबिधान सिट बाझिन्छ/ संबिधान सिट बाझियको बिधयक र कसैको बा यस्ता आयोगको निर्णय स्वत बदर हुन्छ लागु हुँदैन/ यदि यस्तै गर्ने गराउने हो भने नेपालको संबिधानमा नागरिकहरुले न्याय पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको बुंदा बा प्रावधान नै बदर गर्नु पर्ने हुन्छ बा संबिधान संसोधन गरेर आयोगले गर्ने निर्णय संबिधान भन्दा माथि हुने बनाउनु पर्ने हुन्छ/ यति नगरे आयोग बात पनि न्याय नपायका संविधानले दियको नागरिक हक र बाच्ने हक खोसियका पिडित नागरिकहरुले आयोगको निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रित राख्ने छन/ तेस्तो अबस्थामा सर्वोच्चले यो आयोग बिधयक हेरेर फैसला गर्दैन देसको संबिधान हेरेर फैसला गर्छ/ तेस्तो फैसला कस्तो हुन्छ/ तेस्तो फैसला कस्तो हुनेछ यो उल्लेख पनि गर्नु पर्दैन सबैले सहजै अनुमान लगाउन सक्छ/

    मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 4 Thumb down 1

    • Kisan

      अदालतको आदेशलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि चार-पाँचपटक पढेँ । ७३ पृष्ठको फैसला छ । अरू यससम्बन्धी विज्ञहरू जसले विधेयक बनाउन मद्दत गरिरहेका छन् । उनीहरूले पनि हेरे । विभिन्न चरणमा यो विधेक अदालतको आदेशलाई नै ध्यानमा राखेर बनाइएको छ ।

      यो विधेयक बनाउनु पर्नाको मूल आधार विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान हो किनभने विधेयकमा भएको आयोगको व्यवस्थ्ाा उत्पन्न भएको थलो वा आधिकारिक दस्तावेज नै विस्तृत शान्ति सम्झौता हो । त्यसैलाई पछि अन्तरिम संविधानको अंग बनाइयो । अहिले पनि संविधानकै अंगका रूपमा वृस्तृत शान्ति सम्झौता आइरहेकै छ । त्यसैले त्यस सम्झौतालाई नै हामीले विधेयकको आधार बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सम्झौताले कति कुरा हामी गर्ने र कति कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भनेको मान्ने भन्ने त्यहीँ खुलाएको छ ।

      त्यो सम्झौतालाई त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले धेरै ठूलो प्रशंसा गरेको पनि हो । नेपालको द्वन्द्व समाप्त हुने भयो भनेर यसको स्वागत पनि सबैले गरेकै थिए । त्यसैले विधेयक बनाउँदा विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, यसअघि बनेको विधेयक र त्यसमा पछिल्लोपटक अदालतले गरेको टिप्पणीलाई नै आधारका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । अदालतको आदेशका कुरा गर्ने हो भने त्यसमा मुख्य र पहिलो कुरो नै दुई आयोग बनाउनुपर्ने भन्ने छ । त्यो हामीले विधेयकमा ल्याएकै छौं । दुई आयोग बनाउँदा यी यी कुरा पुगेका छ्रैनन्, त्यो पनि हेर भनेर अदालतले भनेको छ । हामीले त्यो काम गरेकै छौं ।

      क्षमादानका प्रक्रिया अत्यन्त व्यवस्थित ढंगले यसमा राखिएको छ । पीडितले सहमति नदिएसम्म क्षमादानको सिफारिस पनि हुन नसक्ने भनिएको छ । कतिपयले त यो कुरा कडा भयो, कसैले क्षमादानै दिन्नँ भन्यो भने के गर्ने भन्ने पनि टिप्पणी गरेका थिए । त्यो हामीले सुनेनौं । गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई त पीडितले सिफारिस दिए पनि क्षमादान नहुने कुरो पनि यो विधेयकमा छ ।

      योलगायत अदालतले भनेका अरू सबै कुरा यसमा हामीले अधिकतम रूपमा राखेका छौं । खालि एउटै कुरा के हो भन्देखिन् अदालतले नकारात्मक सूची पनि राख भनेको थियो । हामीले त्यो अधिकार आयोगलाई नै छाडिदिएका छौं । आयोग सर्वाधिकार सम्पन्न हुने भएकाले उसकै विवेकमा सूची बनोस् भनेर नै यसलाई त्यसो गरिएको हो । आयोग हामीले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्च स्तरको हुनुपर्छ भनेर हामीले लेखिसकेकाले यति शक्तिशाली र स्वतन्त्र आयोगलाई जिम्मेवारी नै नदिने भन्न पनि त मिलेन । त्यसैले नराकात्मक सूची राख्नेलगायतका केही विशेष जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको हो ।

      यो संक्रमणकालीन न्यायको विषय हो, त्यति सजिलो छैन अघि बढ्न । आयोगलाई केही जिम्मेवारी नै नदिँदा भोलि अप्ठेरो पर्न सक्छ । कानुनको नियमित प्रक्रियाबाट टुंगोमा पुर्‍याएर पुगिने कुरै होइन । मूलतः मेलमिलापमुखी नै हो यो विधेयक । यसको मुख्य प्रयोजन पनि मेलमिलापै हो ।

      तर मेलमिलापमा पनि दीर्घकालीन ढंगले गराउन समाजमा दण्डहीनताको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारको उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । अधिकांशतः पीडक र पीडितले लामो प्रक्रिया पनि यसमा पूरा गर्नुपर्नेछ । हामीले गम्भीर रूपले मानवअधिकार उल्लंघनको सूचीलाई ९ वटा बनाएका छौं । तर त्यसको परिभाषा गर्ने तजबिजी अधिकारचाहिँ आयोगलाई नै छाडेका छौं । क्षमादानको प्रक्रियामा लानै नमिल्ने गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटना कुन हो भनेर अब आयोगले नै परिभाषा गर्नेछ । केहीचाहिँ विधेयकमै पनि छ ।

      कानुन मन्त्री नरहरि आचार्य
      http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=319180

      मन परे हरियो नपरे रातो ! Thumb up 3 Thumb down 0