यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

अनुसन्धानको लागि अनुदान : तीन भाग गोजीमा, एक भाग खोजीमा

वन्यजन्तुको अनुसन्धानको पछि लाग्नेहरू एकाएक घट्न थालेका छन्।

वन्यजन्तुको अनुसन्धान गरेर पनि नेपालमै बस्न सकिन्छ भन्नेहरू विदेश जाने योजना बुन्न थालेका छन्।

किन ?

मिडियाले चर्चा गरेन। सायद चाल पनि पायो कि पाएन कुन्नि। एक वर्ष अघिको त्यो घटनापछि विकसित परिस्थिति हुन् यी। यसको कारण थियो नेपाललाई रुफर्ड स्मल ग्रान्टले कालो सूचीमा राख्नु।

इमान्दारिताका साथ यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई सबैभन्दा ठूलो चोट परेको यो घटनापछि बेइमान अनुसन्धानकर्मीहरू केही समयको लागि भूमिगत जस्तै भए।
हुन पनि २० देखि ४० हजार नेपाली रुपियाँ दिएर अनुसन्धान गर भन्ने नेपाली सङ्घ संस्थाहरूको अगाडि सो बेलायती संस्थाले यथेष्ट रकम दिन्थ्यो। अनुसन्धान गरेर पनि केही रकम बच्ने भए पछि यसप्रति आकर्षण बढ्दो थियो। विभिन्न वन्यजन्तुहरूका बारेमा नेपालभर अध्ययन र संरक्षण गर्ने युवा समूह बढ्दै थियो। तर केही अनुसन्धानकर्मी र संरक्षणकर्मी भने काम नगरी बचाउने तिर लागे।

केही वर्षअघि भुटानलाई पनि सो संस्थाले कालो सूचीमा राखेको थियो। तर पछि हटायो। भुटानलाई कालो सूचीमा राख्दा नै नेपालमा पनि यस्तै खतरा हुनसक्ने विश्लेषण भइसकेको थियो।

अन्ततः सो संस्थाले नेपाललाई पनि कालो सूचीमा राखेरै छाड्यो। भदौ २२ शुक्रबार साँझ १०.४९ मा ‘रुफर्ड स्मल ग्रान्ट’ संस्थाको वेबपेजमा राखिएको समाचार भोलिपल्ट शनिबार भएको कारणले अबेर मात्र थाहा भयो। उक्त संस्थाले नेपालका धेरै युवाहरूलाई प्रकृति र विशेष गरी वन्यजन्तु अनुसन्धान र संरक्षणका लागि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो। पेस गरिएको प्रस्तावना अनुरूप ५००० देखी १५००० ब्रिटिस पाउन्डसम्म दिने गर्थ्यो। उक्त संस्थाको वेबपेजमा ‘हामी तत्कालका लागि नेपालबाट निवेदनहरू स्वीकार गर्ने छैनौँ किनभने हामी सम्बन्धित निकायहरूसँग ठगीको अनुसन्धान गर्ने क्रममा छौँ’’ भनिएको थियो।

सामाजिक सञ्जालमा कस्ता प्रतिकृयाहरु आएका थिए ?
ग्लोबल प्राइमेट नेटवर्कका संस्थापक तथा निर्देशक गंगाराम रेग्मीले भने ‘गलत गर्नेहरूलाई कारबाही गरियोस् । मिल्छ भने नामै प्रकाशित गरी जीवनभरिलाई कालो सूचीमा राखियोस् तर तिनको कारणले इमानदार अनुसन्धानकर्मी तथा संरक्षणकर्मीलाई सजाय नदियोस्’।

अनुसन्धानकर्मी दीपेन्द्र अधिकारीले भने ‘यो क्षेत्र पैसा कमाउन चाहनेहरुकालागि होइन। गलत गर्नेहरूका लागि सजायको व्यवस्था गर्नु पर्छ’। बनकर्मी बसन्तजंग थापाले भने ‘यो लाजमर्दो भयो’।

युवा वन्यजन्तु अनुसन्धानकर्मी तथा प्रकृतिका साथीहरूका वन्यजन्तु निर्देशक यादव घिमिरेले भने ‘जे नहुनु थियो त्यही भयो। मलाई लाग्छ विगत २-३ वर्ष देखि पैसा जोगाउने नाममा काम गर्नेहरू बढ्न थालेकोले यस्तो भएको हो’।

चराविद् सोम जिसीले भने ‘४ भाग मध्ये तीन भाग गोजीमा र एक भाग खोजी अनुसन्धानमा गरेपछि यस्तै हो। मानिसहरू रातारात हजारपतिबाट लखपति बन्न खोजेर यस्तो भएको हो।’

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षणकोषका अनुभवी संरक्षणकर्मी तथा कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डा. सिद्धार्थ बज्र बज्राचार्यले भनेका थिए, ‘यसले युवा अनुसन्धानकर्मीहरूलाई सबै भन्दा बढी असर गर्दछ। अनुसन्धानमा यस्तो कार्य स्वीकार्य हुँदैन। को हुन् तिनीहरू जान्न पाए हुन्थ्यो।’

बेलायती नागरिक तथा ‘नेपालका चराहरू’ की सह लेखिका क्यारोल इन्स्किपले भनिन ‘नेपालको लागि यो दुखद खबर हो। तेस्तो काम गर्नेहरू केहीको बारेमा थाहा पाउनु पर्दछ। यसले इमानदार धेरै अनुसन्धानकर्मीहरूलाई असर गर्नेछ’।

प्राध्यापक करणबहादुर साहले भने ‘आकाशै खसेको छैन। अझै सुधार हुने आशा छ। केही व्यक्तिको गल्तीको सजाय देशलाई दिन हुन्न। हामीले पनि नैतिकता गुमाउनु हुँदैन। पैसा दिने संस्थाले पनि को इमानदार हो भनी पत्ता लगाउनु पर्दछ, त्यसै सहयोग गर्नु हुन्न’।

डा. राजेश राईले व्यङ्ग्य कसेर कमेन्ट गरे ‘मलाई तिमीहरू देखेर गर्व लाग्छ। सगरमाथा, गोर्खा, शेर्पा र अहिले जालसांझी/ धोखाधडी’

केही अनुसन्धानकर्मीको कारणले यसअघि पनि बेलायत स्थित ‘ओरिएन्टल वर्ड क्लब’ बाट नेपाल कालो सूचीमा परेको थियो। उक्त संस्थाले चरा सम्बन्धी कामहरू गर्दछ। सो समयमा नाम उल्लेख नगरिकन नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घले सबैलाई सचेत गराएको थियो।

कालो सुचीमा किन पर्‍यो?

कालो सुचीमा पर्ने कारणहरूबारे कसैले पनि औपचारिक रूपमा जानकारी गराएका छैनन्। तर लेखकले सो अनुदान पाउने र पाउनेहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने करिब १५ जनासँग अनौपचारिक छलफल गरेको थियो। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताइएका कारणहरू यस्ता थिए।

• अनुसन्धानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका कामहरू कम गरेको तर गरियो भनेर प्रतिवेदन बुझाइएको । गरिएका कामहरूको गुणस्तर पनि नराम्रो।

• अनुदान प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरोकारवाला फिल्ड नगइकन अन्यत्र थोरै रकममा सो कामको जिम्मा लगाइएको।

• सहयोग गर्ने संस्थाको लोगो प्रयोग गरी थोरै रकम दिएर प्रचार मात्रै गरिएको।

• नेपाली संस्था/अनुसन्धानकर्मीले प्रस्तावना लेख्न सहयोग गरे बापत सम्बन्धित अनुसन्धानकर्मीलाई न्यून रकम दिई सबै संस्था/व्यक्तिको खातामा राखेको।

• एक पटक प्रस्तावना स्वीकृत भएन भने सम्बन्धित अनुसन्धानकर्मीले एक वर्ष सम्म अर्को प्रस्तावना हाल्न पाउँदैनन्। तर अर्को इमेल खोलेर पुन: प्रस्तावना हाली स्वीकृत गराई काम गराएको।

• मुख्य अनुसन्धानकर्मीले सहयोगी अनुसन्धानकर्मीहरू राख्न पाउँछ। सो बारे कसलाई राख्ने हो र तिनको भूमिका के हुन्छ भनेर पहिला नै उल्लेख गर्नु पर्छ । सो बारेमा राखिएको ब्यक्तिलाई नै थाहा नभएको।

• अनुसन्धानको लागि तीन जनाले सिफारिस गर्नु पर्दछ। केही सिफारिसकर्ताहरुले सिफारिस गरे बापत रकम मागको प्रस्ताव गर्ने गरेको।

• स्वीकृत प्रस्तावना अनुसार काम चाहिँ नगर्ने तर उस्तै प्रकृतिका कामहरूका फोटोहरू प्रयोग गर्ने।

कालो सूची कसरी हट्यो ?
धेरै युवाले वन्यजन्तुको अध्ययन मात्र होइन, जीवनको गन्तब्यनै वन्यजन्तु भनेर तय गरेका थिए। कालो सूचीमा परे पछि ती युवाहरूको औपचारिक- अनौपचारिक छलफल भयो। केही व्यक्तिको गल्तीको सजाय पूरै देशले पाउन उचित नभएको भन्दै सो बेलायती संस्थालाई संयुक्त रूपमा निवेदन दिने छलफल पनि चल्यो। कोही भने गल्ती गर्नेको नामनै प्रकाशित हुनुपर्ने भनी रहेका थिए।

एउटा कुरा के प्रस्ट थियो भने औँलामा गन्न मिल्नेहरूले बिगारे पनि सो संस्थाको रकमले नेपालमा धेरै उत्कृष्ट कामहरू पनि भएका थिए। यही कारणले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा सबैले इमेलमार्फत् संस्थालाई घच्घच्याउने काम गरिरहे।

सो संस्थाले नेपालमा छानबिनका लागि सकेसम्म तटस्थ व्यवहार गर्नेहरूलाई इमेल तथा अन्य माध्यमबाट सम्पर्क गर्‍यो । छानबिन व्यक्ति/टोलीको निष्कर्ष अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएको छ। आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा छानबिनमा संलग्न एक जना संरक्षणकर्मीले भने ‘समग्रमा काम राम्रो भएको थियो। २-४ जनाको कारणले नेपाललाई नै कालो सूचीमा राख्न मिल्दैन।’

उनले थपे ‘डोकोमा राखिएको स्याउहरू मध्ये २-४ वटा कुहियो भने, कुहिएकोलाई चिन्ने हो र फाल्ने हो। यसले अन्य स्याउलाई बचाउन मद्दत गर्दछ। हामीले कुहिएका अनुसन्धानकर्मीहरूको बारेमा छलफल गर्यौा र तिनलाई फाल्न सिफारिस पनि।’

सकेसम्म स्नातक गरेको हुनुपर्ने, कुनै पनि संस्थासँग आबद्ध हुनु पर्ने, आर्थिक सहयोग संस्थाको खातामा मात्रै जम्मा गर्ने, कम्तिमा एक जना विदेशी अनुसन्धानकर्मी वा संरक्षणकर्मीले सिफारिस गर्नु पर्ने सर्तमा नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाइएको छ। यसको लागि १० महिना लाग्यो।

हालै मात्र, अनुसन्धानकर्मी प्रवीण भुसाल र बसन्त शर्माले अनुदान सहयोग पाएबाट सबै अनुसन्धानकर्मी र संरक्षणकर्मीहरू खुसी भएका छन्।

तर सो संस्थाले कालो सूचीमा राख्दा विश्वव्यापी रूपमा गएको नकारात्मक सन्देशलाई सकारात्मक बनाउन भने वर्षौँ लाग्ने निश्चित छ। केही नेपाली अनुसन्धानकर्मी र संरक्षणकर्मीहरू सुधारिएनन् भने यस्ता कालो सूचीहरूमा नेपाल परिरहने छ। सबै सरोकारवालाहरु सचेत रहनु आवश्यक भइसकेको छ।

1 comment to अनुसन्धानको लागि अनुदान : तीन भाग गोजीमा, एक भाग खोजीमा

  • Shankar

    सरिर नै बिरामी भएपछी , यो अंग ले काम गर्न छोड्यो , त्यो अंग ले साथ् छोड्यो भने जस्तै हो |
    देश देश जस्तो न भएपछी , लुटेरा हरु ले धन लुटेर ल्याएपछि बाडि चुडी गरेजस्तो हिसाब मा देश चलिरहेछ | दिन दहादे भएको निर्मला को बल्लात्कार अनि हत्याको अपराधि पुरै राज्य संयन्त्र लाग्दा नि पत्तो लगाउन न सक्ने ?

    राजदुत पद पैसा मा किनबेच , कुत्निक ओहदा हरु भाइ भतिजा वादको आधार मा , नेपाल ले इन्डियाको बिसाक्त तरकारीहरू रोक्यो भनेर भारतीय राजदुत ले खोल्नदिएको दबाब सहने ?
    पी यम आफ्नो खल्ती बाट पैसा झिके जस्तो कहिले गुगल ब्वाई , कहिले आइफा अवार्ड के हो ?
    सभासदहरु लाइ १० ,१० करोड बाड्ने ? तेस्को अनुगमन खै ?
    मरेको सिनो भाग लगाएर खाएको जस्तो अबस्थामा यो भन्दा बढी के कस्तो खबर अपेक्ष्या गर्न सकिन्छ ?