यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

गुटको झगडाले केसम्म गरायो : राष्ट्रपति र सभामुख पदकै बदनामी हेर्नुस् त


हतार हतार राष्ट्रपतिबाट नयाँ अध्यादेश जारी गराएर तीन जनामात्रै भए पनि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक। फोटो : सूर्य थापाको ट्विटर

जसले जे दावी गरे पनि खासमा सत्तारुढ पार्टी नेकपामा मच्चिएको भाँडभैलोको खास कारण भाग खान पाउने र भाग खान वञ्चित गरिएकाहरुबीच गुटको लडाइँ हो। लौ देश बनाऊ न त भनेर जनताले झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिएका थिए। तर पार्टी त दुई तीन गुट बनेर पो आपसमा कुस्ती खेल्न थाले। एकातर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्कोतर्फ प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह। लामो समय भइसक्यो, तर्सिने कि तर्साउने खेल चलिरहेको। यही गुटको झगडाको चरम रुपले मंगलबार नौटंकी देखायो- अध्यादेशको रुपमा। र यो गुटको झगडामा बित्थामा राष्ट्रपति र सभामुख पदकै बदनाम भयो।

प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अन्य नेताहरु त कुर्सीको कुस्ती खेल्दै थिए। यसमा अनेक दाउपेच हुन्छ नै, तर राष्ट्रपति र सभामुखलाई हाम्रो संविधानले कुनै पार्टीको नेता हुने कल्पना गरेको छैन। त्यसैले पनि यो गरिमामय पदमा बस्नुअघि दलको जिम्मेवारीबाट राजीनामा गर्ने चलन छ।

तर अहिले राष्ट्रपति चाहिँ केपी ओली गुटको मोहरा अनि सभामुख भने प्रचण्ड-माधव नेपाल गुटको मोहरा जस्ता मात्र देखिए।

रिक्त संवैधानिक पदहरुको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ। परिषद्‍मा को को हुने भन्ने बारे संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ। सभामुख र उपसभामुख अलग अलग दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण महरा काण्डपछि उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर नयाँ सभामुख चुनियो तर उपसभामुखबारे वास्तै गरिएन। त्यही कारणले अहिले एक जना मात्र बैठकमा नआए पनि परिषद्को बैठकै बस्न नसक्ने स्थिति थियो।

सभामुख अग्नि सापकोटा बैठकमा गइदिएनन्। सभामुख कसलाई चुन्ने भन्ने बारे लामो तानातान बल्लतल्ल प्रम ओली प्रचण्ड गुटका सापकोटालाई सभामुख बनाउन बाध्य भएका थिए। अब गुटको झगडाको पृष्ठभूमिमा सभामुख गइदिएनन् बैठकमा।

विभिन्न रिक्त पदमा अहिले संवैधानिक परिषद्को बैठकले सिफारिश गर्नुपर्नेछ। त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। यसमा आयुक्तहरु मात्र होइन, प्रमुख आयुक्तकै स्थान रिक्त छ।

लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियारमा लोकमानसिंह कार्कीकै पालामा पेन्डिङ छ। ललिता निवास काण्डमा माधव नेपाललाई पनि मुछ्न सकिने स्थिति छ। प्रतिशोध साँध्ने हो भने अख्तियारबाट केसम्म गराउन सकिन्छ भन्ने हामीले त बुझेका छौँ भने नेताहरुले नबुझेका होलान् र।

भाग चाहियो, मिलाएर खाउँ भनेर भइरहेको गुटको झगडामा भागै नदिई नियुक्तिहरु गर्न लागेपछि रोक्ने उपाय भनेको सभामुखलाई बैठकमा गयल गराएर संवैधानिक परिषद्को बैठकै हुन नदिनु हो।

तर प्रधानमन्त्रीले पनि यस पटक काउन्टर दिए- सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता नआए पनि प्रधानमन्त्रीले आफूसहित तीन जना सदस्यमात्र उपस्थित भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने भन्ने अध्यादेश ल्याएर। अनि त्यो अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीलाई एक जनाले साथ दिए बैठकले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था।

यो र दल टुक्राउन सजिलो हुने अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले केही महिनाअघि पनि ल्याएका थिए तर पार्टीभित्र र बाहिर चर्को विरोध भएपछि फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए।

खासमा अध्यादेश भनेको कुनै पनि कानुन बनाउने र त्यसमा संशोधन गर्ने काम विधायिका संसदले गर्छ। संसद नबसेको बेला एकदमै जरुरी नगरी नहुने कानुन छ भने मात्र त्यसलाई बनाउने वा संशोधन गर्ने काम अध्यादेशले गर्ने हो। त्यही भएर त अध्यादेश धारा ११४ मा जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुने वा दुवै सदनको बैठक ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ।

तर पार्टीभित्रको गुटको झगडामा अर्को गुटलाई तर्साउन अध्यादेश ल्याइयो।

राष्ट्रपतिको एक्सप्रेस डेलिभरी

सभामुखको गरिमामय पद एउटा पार्टीको एउटा गुटमा भास्सिएको देखिए सँगै देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिको पनि त्यही हालत देखियो। त्यसो त राष्ट्रपति सेरेमोनियल हुन्। संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिबाट हुन्छ। तर त्यसको अर्थ विवादमा आउने अध्यादेशलाई पनि एक्सप्रेस डेलिभरी गर्नु त होइन होला। प्रधानमन्त्रीले जे अध्यादेश ल्याए पनि सोचविचारै नगरी तुरुन्ता तुरुन्तै प्रमाणीकरण गरिदिने पनि होइन होला। प्रक्रियागत केही समय लगाउँदा पनि हुन्थ्यो होला। गुटको नेता हैन राष्ट्रकै सर्वोच्च पदमा भएको महसूस गराउन केही त गर्न सकिन्थ्यो होला।

किनभने अध्यादेश प्रमाणीकरणका पनि निश्चित प्रक्रिया छन्। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस भएपछि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले त्यस्तो अध्यादेशको मस्यौदाको तीन प्रति नेपाली कागजमा तयार गर्नु पर्‍यो, त्यसमा मन्त्री, सचिवहरुसहितको हस्ताक्षर हुनुपर्‍यो, त्यस्तो हस्ताक्षरसहितको मस्यौदा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनु पर्‍यो, त्यहाँबाट मस्यौदा प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नु पर्‍यो।

राष्ट्रपतिले मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेर अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि त्यस्ता प्रामाणिक प्रतिहरुमध्ये एक प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राखी अन्य एक/एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाउनु पर्‍यो, प्रामाणिक प्रतिको आधारमा कानून न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवले अध्यादेश प्रमाणीकरण भएको मिति राखी सो अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्‍यो।

लामो समय पो लाग्छ त।

तर नेपालमा सेटिङ मिलेपछि केही समय नलाग्ने रहेछ।

सभामुख नआएर संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित भएको केही घण्टामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पुगी प्रमाणीकरण समेत भयो। राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति आएपछि बल्ल नेताहरुले थाहा पाए। फेरि तु राजपत्रमा समेत प्रकाशित भयो र त्यसको केही समयमा नयाँ अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक समेत बस्यो।

प्रधानमन्त्रीले देखाइदिए- तिमीहरुको गुटको सभामुख नआए पनि मेरो गुटको राष्ट्रपतिको पावर लगाएर भए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक यसरी बस्न सक्छु। लौ हेर।

एउटा दलको गुटको झगडामा हेर्नु त पद्दति, मूल्यमान्यतालाई केसम्म गर्देको !

बिचरा एउटा पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिएर देशमा स्थिरता आउँछ भन्ठान्नेहरु ट्वाँ।

संविधान सभाले संविधान बनाउनु मात्र पर्छ, देशमा चमत्कारै हुने गरी विकास हुन्छ भन्ठान्नेहरु ट्वाँ।

2 comments to गुटको झगडाले केसम्म गरायो : राष्ट्रपति र सभामुख पदकै बदनामी हेर्नुस् त

  • dhama paudyal

    दुनिया मा कतै नभ्एका काम कुरा हाम्रोमा हुन्छ भन्ने यो भन्दा ठुलो अर्को के प्रमाण खोज्ने ?

  • रामभजन

    केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जत्तिकै बढी चढ्याई गरे पनि अहिले कोरोनाको कहरमा गत १० महिना देखि जुन नौटँकी देखिरहेका छौ, त्यो सरासरी उनको असक्षम नेत्रित्व र अकर्मण्यताले गर्दा हो| अरु कसैलाई दोष दिनु हुँदैन| दुईतिहाई निकटको सरकार छ, सबै प्रदेश प्रमुख आफ्नै छन, राष्ट्रपती पनि आफ्नै| ओली सत्ताको सर्बोच्च पदमा छन, मिलाउन पर्ने उनले हो|देशको सर्बोपरी हितमा नेगोसियट र कम्प्रोमाइज गर्ने भनेको उनले हो|फलदायी बनाउने भनेको प्रधानमन्त्रीले हो, उनीसित सबै साधनहरु पनि उपलब्ध छन जसको उपयोग सद्बुबुद्धी र विवेकले नेपाली जनताको हितमा गरिन पर्ने हो| प्रधानमन्त्रीले एउटा पछी अर्को भुल दोहोराउदै गएका छन, गुटमा चुर्लुम्म डुबेका छन|उनलाई आफु सर्बेसर्वा हुँं भन्ने लागेको छ तर तीनबर्ष सम्म नेपाली जनतालाई कुनै गतिलो परिणाम दिन चुकेका छन| उनी राजनेता कडा पि होइनन यो बारम्बार प्रमाणित भएको छ, उनी एउटा गुटका नेता हुन, गुट चलाऊन माहिर छन र गुटमा रमाउछन राज्यको शक्ति र साधन प्रयोग दुरुप्योग गरेर| तर सम्पूर्ण देशलाई हाँकने सामर्थ्य र क्षमता उनमा देखिएन|राजधानीको एउटा चाबेल बौद्ध जोरपाटी सडक यतिका बर्षसम्म किन राम्रोसँग बन्न सकेन भन्दा उल्टो प्रश्न गर्छन|
    जँहासम्म सभामुख र उपसभामुखको कुरा छ, पार्टी विहिन हुनपर्ने हो|सरकारको शक्ति प्रिथकिकरणको सिद्धान्तलाई तोडमरोड गरिनु हुँदैन| तर एकचोटी सभामुख भईसकेका फेरी कृयाशील दलिय राजनीतिमा आउन हुँदैन| सुवास नेम्बाङको उदाहरण नै लिउ न| उनैका सुस्त नेत्रित्वका कारणले संबिधान सभाले संबिधान निर्माण गर्न एक जुगै समय लियो | अहिले आएर उनी पार्टिसन पलिटिक्समा ब्यस्त छन|
    खोइ जिम्मेवारी र सम्माननीय पदको गरिमामयलाई ध्यान दिएको? राष्ट्रपतीले दुइटै अध्यादेशमा जसै आयो तसै सही गरिदिनु भनेको त्यो पदको महानता, गम्भीरता, सम्मान र विवेक प्रयोगलाई तिलान्जली दिनु सरह हो| यो बिषयमा धेरै नभनौ तर अलि सेलाउन दिएको भए के बित्दो थियो? कम से कम रियालाईज गर्ने समय र अवसर पाउने थियो|
    जे होस, ओलीजीले अध्यक्ष पद छाडेर प्रधान मन्त्रीनै फुल टाईम गरे नेपाल र नेपालीको भलो हुने थियो भन्ने लागेको थियो तर अहिले आएर ओलीजी प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदका लायक छैनन र देशलाई चाहिएको नेत्रित्व दिन असक्षम छन भन्ने प्रष्ट भएको छ|
    कृपया आराम गर्नुहोला, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला| सिंहदरवार कार्यालयमा नगएकै आठ महिना भयो भने पछी काम कँहा पुगो?
    बालुवाटार वाइट हाउस होइन र पार्टीको कार्यलय पनि होइन, हेक्का राखौ|