यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

सर्वोच्चमा चर्चा भएको सुवास नेम्वाङलाई कुरीकुरी गर्ने त्यो अन्तर्वार्ता

सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन बारे परेका मुद्दाको सुनुवाई हुँदैछ। आइतबारदेखि बल्ल विषय प्रवेश गरी बहस हुन थालेकोमा सोमबार दिनभरजसो अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पूरा तयारीका साथ बहस गरेको समाचारहरुबाट थाहा पाइयो। पोखरेलले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संसद सचिवालयको स्मारिकामा दिएको अन्तर्वार्ताको प्रसंग पनि उठाएर ‘मौकामा बोलेको प्रमाण लाग्छ श्रीमान्’ भनेका रहेछन्। के भनेका रहेछन् त नेम्वाङले त्यो अन्तर्वार्तामा ? खोजी हेर्दा यस्तो भेटियो।


माथि स्मारिकाको मुखपृष्ठ।


यो अन्तर्वार्ताको पहिलो पेज र मुनि दोस्रो पेज

 

यस्तो लेखिएको थियो-

नेपाल ल क्याम्पसमा २०३५ देखि २०५२ सम्म प्राध्यापन कार्यको अनुभव हासिल गर्नुभएका नेपाल बार एशोशियसनका पूर्व महासचिव तथा कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य, पूर्व कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्व सभापति, पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाका सभामुख, अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसदका सभामुख, संविधान सभाका अध्यक्ष तथा तत्कालीन व्यवस्थापिका-संसदका सभामुख हाल प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय सुवासचन्द्र नेम्बाङसँग स्मारिका प्रकाशन समितिले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

अनि पहिलो प्रश्न नै यस्तो थियो-

लामो समयको प्रतीक्षा र अनवरत प्रयासपश्चात् यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको संविधान सभा मार्फत निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । उक्त संविधानमा समेटिएका सारभूत पक्षहरूलाई प्रकाश पारिदिनु हुन्छ कि ?

जवाफमा उनले भनेका छन्-

पहिलो पटक संविधानको स्रोत जनतालाई बनाएर हामीले संविधान निर्माण गर्‍यौँ। यसभन्दा अगाडिका सबै संविधानहरूमा शासकहरू नै संविधानका स्रोत थिए। अहिलेको संविधान बनाउने क्रममा पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हामी नेपाली जनता नै संविधानको स्रोत बन्ने सुवर्ण अवसर पायौं। संविधान मार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, सुधारिएको संसदीय प्रणाली, कानूनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको संरक्षण जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू स्थापित गर्न सक्यौं र समाजलाई समाजवाद उन्मुख दिशातर्फ डोर्‍याउने परिकल्पना गरेका छौं । संविधानले आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिलेको संविधानले स्थापित गर्न खोजेको संसदीय प्रणाली विगतको भन्दा फरक छ। अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई हामीले सुधारिएको संसदीय प्रणालीको रूपमा ग्रहण गरेका छौं। उदाहरणको लागि हाम्रो संसदले प्रधानमन्त्रीको विरूद्धमा दुई वर्ष नपुगीकन अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि फेरि एक वर्षभित्र राख्न नसक्ने र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने जस्ता प्रावधानहरू अनुभवमा आधारित भएर संविधानमा गरिएका नवीन व्यवस्थाहरू हन् । यी विषयहरू समेतको आधारमा हामीले स्थापित गर्न खोजेको संसदीय प्रणालीलाई सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेका छौं । विगतको अनुभवमा आधारित भएर र विश्वको संसदीय प्रणालीको अनुभव र नयाँ सन्दर्भ समेतलाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । विगतको लामो अनुभवमा आधारित भएर हामी ठीक निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं, ठीक दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ । यसो भएमा मात्र हाम्रो अपेक्षा अनुरूप बनाइएको संविधानले सार्थकता पाउन सक्छ।

अर्थात् उनले स्पष्ट रुपमा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने भन्दै सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा राखिएका नयाँ प्रावधानहरुमध्ये प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्नेलाई पनि भनेका रहेछन्।

अब अहिले उनै नेम्वाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छन्। उनले हामीलाई बुझ्नु पर्ने कुरा बुझाउँदा बुझाउँदै आफैले आफ्ना नेतालाई बुझाउन सकेनछन्।

उनले ‘विश्वको संसदीय प्रणालीको अनुभव र नयाँ सन्दर्भ समेतलाई ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ’ भनेका रहेछन् तर अब उनकै नेता अगाडि बढेनन् र उनले देख्दै नदेखेको प्रावधान अनुसार संसद विघटन गरिदिए।

नयाँ सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखेर अगाडि बढेमा  मात्र हाम्रो अपेक्षा अनुरूप बनाइएको संविधानले सार्थकता पाउन सक्छ भनेका रहेछन्। अब अगाडि नबढेपछि त हाम्रो अपेक्षा अनुरुप बनाइएको संविधानले सार्थकता पाउन नसक्ने पनि नेम्वाङकै भनाई अनुसार पनि देखियो, हैन र ?

 

1 comment to सर्वोच्चमा चर्चा भएको सुवास नेम्वाङलाई कुरीकुरी गर्ने त्यो अन्तर्वार्ता

  • सन्तबहादुर

    हेर्नुस,सुवास नेम्बाङको बारेमा भन्न्पर्दा यी दुई कुरा घाम जस्ता छर्लङ छन|
    १) उनकै अकुशल र असक्षम अध्यक्षताले गर्दा नेपालीले जाबो संबिधान बनाउन आठ बर्षको बहुमुल्य समय लगाउन पर्‍यो| संबिधान सभाका सदस्यहरु संसारै भ्रमण गरे, तलब भत्ता खाए| छोरी बुहारी ज्वाँई जो पनि संबिधान सभाको सदस्य| तैपनी संबिधान अपूर्ण नै देखिन्छ| आठ बर्ष लाग्यो| कम होइन| अध्यक्ष, सदस्य पद र तलब भत्ता जोगाईराख्न यसो गरेका होलान भन्नेहरु पनि छन| आखिर संबिधान लेखियो लेखनदास र रकमीहरुले| सबैले अहिले मैले लेखे, मैले यो गरे उ गरे भन्छन, वास्तवमा कलम घोटेर लेख्नेहरुले बोल्नेहरुका कुरा उस्तै लेखेनन कि, समग्रमा समयजनको अभाव भयो कि, वा अर्को मुलुकको संबिधानको अनुवाद बढी भयो कि?
    कसैले त संबिधानको दायित्व वहन गर्नपर्‍यो| प्रदेशलाई पावर नै नदिएको हो वा ओलीले सबै पावर आफ्नै हातमा लिएको हो त्यो पनि बुझ्न पर्छ| तीन तहभन्दा दुई तहे (स्थानीयपालिका र केन्द्र) सँघीयता ठीक हुने थियो कि?

    २) नेम्बाङजीले ओलीले गरेको बिघटनलाई मौन स्वीक्रिती र समर्थन जे होस, कानुनी सल्लाह दिनु नदिनु भनेको आँफैले बनाएको संबिधानको कुठाराघात गर्नु हो| उँहा खुलेर आउनपर्छ| इजलासले निर्णय दिएको भोलीपल्ट् बोल्छु भन्नु गैरजिम्मेवारीपन हो| त्यसै भएर एकपल्ट संबिधान सभाको अध्यक्ष र सभामुख भईसकेको ब्यक्ति फेरी राजनीति र तलब भत्ता पाउने पद, उक्त पद पछी पुन पार्टी पलिटिक्समा सामेल हुन बन्चित गराईनपर्छ|
    सुवास नेम्बाङजी नेपाली राजनीतिमा भद्र र शालिन ब्यक्तित्व हुन| स्वभावले जालझेल र झैझगडा गालीगलौच आदि देखी टाडै रहन्छन| अध्ययनशील छन| हीरा हुन, हीरा|
    दिनरात दाँयाबाँया झेली चन्डाल पदलोलुप झगडीया बाजेहरुको संगतले हीरामा पनि कीरा लाग्दोरहेछ कि क्या हो|

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)