यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

सर्वोच्चले किन प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्‍यो? यस्तो छ अदालतको आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने आदेश किन गर्‍यो? सर्वोच्चले आदेशको पूर्णपाठ तैयार हुन समय लाग्ने भन्दै यस्तो संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ-

यस इजलासमा विचाराधीन रहेको प्रस्तुत विवादमा निवेदन व्यहोरा, लिखित जबाफ निवेदकहरु तथा प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित भई बहस गर्नुहुने एवं अदालतको सहयोगीको रूपमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले प्रस्तुत गर्नु भएको बहसजिकीर, बहसनोट समेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विवादको निरुपणमा मुख्यत: निम्नलिखित प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ:

१. प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुभएको सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको प्रश्नमा राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको भन्ने कारणले प्रस्तुत विवाद यस अदालतले न्यायनिरोपण गर्न मिल्ने प्रकृतिको हो वा होइन?

२. संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु नेपालको संविधानसम्मत हुन्छ वा हुँदैन?

३. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत हुने हो वा होइन?

४. सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त छ वा छैन?

५. रिट निवेदनको माग अनुसार आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने के हो?

निवेदकहरूको निवेदन व्यहोरा हेर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधान (यस उप्रान्त “संविधान” भनी सम्बोधन गरिएको। को धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री भएको, उक्त धारा अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(७) को अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने, धारा ८५ को व्यवस्थाले विघटन गर्ने अधिकार सिर्जना नगर्ने, प्रधानमन्त्रीको सुविधा वा असुविधाको आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने स्वविवेकीय अधिकार यो संविधान बमोजिम प्राप्त गर्न नसक्ने, हाम्रो विशिष्ट प्रकृतिको संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकका लागि परम्परागत संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकको दृष्टान्त अनुकरणीय हुन नसक्ने भएकोले संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गैर संवैधानिक भएको हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको सिफारिस र सो सिफारिसको आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७।९।५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण कार्यहरू नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रतिनिधि सभाले गर्नु पर्ने कामहरू सम्पादन गर्न आवश्यक र उपयुक्त आदेश गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग दावी रहेको देखिन्छ।

प्रत्यर्थीहरूमध्येका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको लिखितजवाफ हेर्दा मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको, संविधानको धारा ७४ मा संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी सो प्रणालीका विशेषतालाई स्वीकार गरीएको, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको अन्तर्निहित मूल्य र आधारभूत मान्यता भित्र पर्ने, धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै विघटन हनसक्ने अवस्था स्वीकार गरेको, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गर्न नपाउने भनी संविधानले कतै व्यक्त वा अव्यक्त रुपमा रोकेको अवस्था नभएको, धारा ७५ ले प्रदान गरेको कार्यकारिणी अधिकारमा यस विषयमा कुनै सीमा निर्धारण नगरिएको, धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम मेरो नेतत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेकोमा धार ७६ को उपधारा (७) ले वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने परिकल्पना गरेको र प्रस्तुत विषयवस्तु राजनीतिक भएकोले अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने हुँदा उक्त संवैधानिक व्यवस्था संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता र संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकहरूका अभ्यास समेतका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस संविधान सम्मत भएको हुदाँ रिट निवेदन खारेज गरी पाँउ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ।

उपर्युक्त निवेदनहरुको माग र लिखित जवाफहरुको जिकीरहरु लगायत नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, प्रतिपादित नजीर तथा बाहिरका संवैधानिक अभ्यासहरु समेतका आधारमा विचार गर्दा निम्नानुसारका अवस्थाहरु देखियो.

(१) प्रत्यर्थीहरुले प्रारम्भिक रुपमै यो राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएको विवाद हुँदा यस अदालतबाट न्याय निरोपण योग्य होइन भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ। सो तर्फ विचार गर्दा संविधानमा न्यायिक निरुपणको विषय हुँदैन भनी प्रष्ट शब्दमा अन्यथा व्यवस्था गरेको विषयका कुरामा वाहेक संविधानमा रहेका कुनै प्रावधानको प्रयोग र व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गरिएको अवस्थामा त्यस प्रकारका प्रश्नहरूको निरुपण गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै बन्दछ।

केवल राजनीतिक महत्त्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारत सीमा वा परिधि नाधेको भनी उठाएको प्रश्नहरूको निरुपण गर्न पन्छिने हो भने यस इजलासले संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था सृजना हुन जान्छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय संविधान सम्मत हुन्छ वा हुदैन भन्ने जस्ता विशुद्ध संवैधानिक प्रश्नहरू प्रस्तुत विवादमा देखिएको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको ती विषयहरूको निरुपण नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम यस अदालतको संवैधानिक इजलासले नै हेर्नपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको कारण प्रस्तुत विवादका प्रश्नहरू न्यायिक निरुपण योग्य रहेको देखिँदा राजनीतिक विषयवस्तु वा प्रश्न मात्र सन्निहित रहेको भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिएन।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोमा यस अदालतबाट तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाहरुको आधारमा निवेदक हरिप्रसाद नेपाल समेत वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला समेत २०५१ सालको रिट नं. २३०४, अधिवक्ता रबिराज भण्डारी समेत वि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसमेत (२०५२ सालको रिट नं. ३१०५, अधिवक्ता श्यामकुमार खत्री समेत बि. सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा समेत २०५९ सालको रिट नं. ३५४२ भएका निवेदनहरुमा विघटन सम्बन्धी विवाद अदालतबाट न्याय निरुपणयोग्य संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको रुपमा स्वीकार गरिसकिएको समेत कारणबाट प्रस्तुत विवादको प्रश्न यस इजलासको अधिकारक्षेत्र भित्र नै रहेको देखियो।

२) संसदीय प्रणालीका आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता र सो प्रणाली अवलम्बन गर्ने विभिन्न मुलुकको अभ्यासलाई आधार लिई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत हुने हो वा होइन भन्ने दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा संविधानको धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरुप संसदीय शासन प्रणालीमा आधारित भएकोबाटै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अन्तर्निहित अधिकार रहेको भन्ने प्रत्यर्थी सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको लिखितजवाफ रहेको छ।

उक्त धारा ७४ ले नेपालको शासकीय स्वरुप परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी “बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने” भन्ने उल्लेख गरेबाट ती शब्दावलीहरुलाई सम्पूर्णतामा हेर्नु पर्ने हुन्छ। फेरि यो धारा आफैमा कार्यात्मक धारा भन्ने देखिँदैन।

संविधानको प्रस्तावनाको प्रारम्भ मै “हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता” भन्ने वाक्यांशबाट शुरु भई धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको र यस्को प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख, धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभा र धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठनका सन्दर्भमा गरिएका निर्वाचन र मनोनयन प्रणाली, मतदान, उम्मेदवारी र सहभागीता समेतलाई समष्टिमा हेर्दा यो संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिविम्ब नभई संविधानसभाहरुको लामो प्रयत्न पश्चात आएको दस्तावेज हो।

त्यसैगरी धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको संख्या वा कायम गरिनु पर्ने समावेशिताको सिद्धान्त, धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्य पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था, धारा १०० को उपधारा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने अवधि तथा धारा २९२ को संसदीय सुनुवाईको व्यवस्थाहरूलाई समग्रतामा हेर्दा हाम्रो शासकीय स्वरूप संसदीय प्रणाली हुँदा हुदै पनि आफ्नै अनुभवले खारिएको र आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित विशिष्ट किसिमको छ।

संसदीय प्रणालीका अन्तर्भूत विशेषताहरू भन्दा फरक ढङ्गको आफ्नै मौलिकताबाट श्रृजना गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको संरचनाबाट अनुप्राणित रहेको हुँदा यस संविधानमा परम्परागत संसदीय शासन प्रणालीका सबै गुणहरू स्वत: समाहित छैनन्। यिनै कुराहरूको सन्दर्भ र सापेक्षतामा यो संविधानले अङ्गिकार गरेको दर्शनलाई मनन गर्दै संसदीय शासन प्रणालीका परम्परागत मूल्यमान्यता तथा अभ्यासको कुरालाई हेरिनु वाञ्छनीय हुन्छ।

परम्परागत संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूमा पनि संसद विघटन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ तथा उत्तरदायी सीमित सरकारको अवधारणातर्फ उन्मुख हुँदै गएको पाइन्छ। साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३(४) को प्रावधान अनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरुबाट सिकिएका पाठहरुसमेत मनन् गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानमा निशर्त रुपमा खुला छोडेको पाइँदैन।

संविधानमा रहेका सीमा बन्देज अनुसारको कारण आइपरेको अवस्थामा बाहेक संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा अभ्यासको आधार ग्रहण गरी अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठरुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन।

३) नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान अनुकूल छ वा छैन भन्ने तेश्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम संविधानमा रहेका प्रावधानहरुको व्याख्या कसरी हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थातर्फ विचार गर्नु आवश्यक छ। संवैधानिक व्याख्याको सम्बन्धमा फरक फरक प्रकृतिका अवधारणा. सिद्धान्त तथा विज्ञहरुको राय रहेको अवस्थामा सर्वप्रथम आफ्नै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको विवेचना गर्नु आवस्यक हुन्छ।

संविधानले व्याख्याको आवश्यकता पर्न सक्ने परिकल्पना गरेकै कारण धारा ३०६ को उपधारा (२) मा “विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरुको अधीनमा रही कानूनको व्याख्या सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नेपाल कानुनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लाग हनेछ” भन्ने उल्लेखनबाट कानून व्याख्या सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा यस अदालतबाट विभिन्न समयमा कानुनको व्याख्या सम्बन्धमा कायम भएका नजीरहरुको आधारमा संवैधानिक व्यवस्थाको पनि व्याख्या हुनुपर्ने प्रष्ट छ।

यस परिप्रेक्ष्यबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१),(२)(३) र (५) लाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणाम घोषणापछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा पहिलो चरणमा बहमत प्राप्त संसदीय दलको नेता स्वत: नै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्बन्धमा दुविधा देखिँदैन। सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता समक्ष आफू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकार बनाउने प्रतिवद्धता साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिको रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुको दलले संसदमा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य संचालन गर्ने बाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन।

चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु, त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई तथा राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो।

त्यस प्रकारको अवस्था नभई प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा अर्थात् दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसरी क्रमवद्ध रुपमा धारा ७६ को उपधारा (२), (३) र (५) का विकल्पहरू हेर्दै जाँदा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरु बीच एकीकरण भई धारा ७६ को उपधारा (१) को प्रयोजनार्थ संसदभित्र बहुमतप्राप्त भएको देखिने दल सिर्जना भएमा वा पछिल्लो चरणमा दुई वा सो भन्दा बढी दलहरुबाट सरकार गठन हुन सक्ने नयाँ समिकरण सिर्जना भएमा पनि त्यस्तो सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभा भित्रै खोज्नु पर्ने उक्त धारा ७६ को समष्टिगत उद्देश्य र मनसाय रहेको देखिन्छ।

उक्त धारा ७६ को उपधारा (१) (२) (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एक पछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ।

यस बाहेक प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको बहुमत रहेको र धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको सरकार बन्न सक्ने टड्कारो अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने पनि प्रश्न पनि सृजना हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलले आफ्नो नेताको चुनाव गर्छ र स्वत: नै निजलाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ भन्ने विश्वास गर्नु सामान्य समझको कुरा हो। प्रस्तुत विवादमा प्रकट भएका वस्तुतथ्य सन्दर्भमा हेर्दा चुनाव पश्चात् शुरुमा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०७४।१।३ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको देखिएतापनि मिति २०७५।२।३ मा दुई पार्टी एकीकरण भई मिति २०७५।२।५ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री संयुक्त संसदीय दलको नेता चुनिनु भएपछि उहाँको हैसियत धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिवर्तन भएको तथ्यगत् रुपमा देखिएको छ।

निवेदकहरूले उहाँको हैसियत धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिवर्तन भएको बारे नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएको भन्ने प्रश्न उठाएपनि प्रस्तुत विवादमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सत्तारुढ दलका केही सदस्यहरुले असहयोग गरेको कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको भन्ने उहाँको लिखितजवाफमा रहेको र विघटनको सिफारिस गर्दा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियत कायमै रहेको अवस्था हुँदा त्यसतर्फ प्रवेश गर्नु भन्दा धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम हैसियत राख्ने प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार रहे नरहेकोतर्फ नै केन्द्रित हुनु आवश्यक देखियो।

जनताले चुनावमार्फत् संसद दिन्छ, संसदले नै सरकार दिन्छ भन्ने मान्यतामा संसदीय व्यवस्था चलेको हुन्छ। संविधान निर्माताले आफ्नै देशका विगतका संवैधानिक अभ्यासहरु समेतलाई मध्यनजर राखी संसदले सरकार दिन सक्ने अवस्था र विकल्प कायम रहेसम्म प्रतिनिधि सभामा बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको संविधानले धारा ७६ को उपधारा (७) मा उल्लिखित प्रावधानहरूको अभ्यास गर्न पर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन।

अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा संविधानको धारा ८५ को उपधारा (१) मा “यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त धारा ८५ को उपधारा (१) को सन्दर्भ धारा ७६ को उपधारा (७) मा मात्र सीमित नगरी “यस संविधान बमोजिम” भन्ने शब्दावली परेको कारण धारा ७४ मा उल्लिखित संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यता बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको असीमित अधिकार रहेकोले प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि धारा ८५ र ७४ आफैमा क्रियाशील धारा भएको भन्ने जिकीरहरू तर्फ समेत विवेचना गर्नु पर्ने देखिन्छ।

माथि उल्लेख भए बमोजिम यो संविधान परम्परागत, संसदीय प्रणालीको प्रतिविम्ब नभई विगतका अनुभवहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै संविधानसभाहरुको लामो प्रयास पश्चात सहमतीय आधारबाट अन्तिमता प्रदान भएको दस्तावेज रहेको र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अंगिकार गरेको सम्बन्धमा विवाद नहुँदा प्रतिनिधि सभा विघटनका सम्बन्धमा संविधानमा शाब्दिकरुपमा ब्यक्त अवस्था परिस्थिति र अधिकार बाहेक अव्यक्त अधिकार पनि रहेको भन्ने दावी स्वीकारयोग्य देखिँदैन।

संसदले प्रधानमन्त्री दिने र संसदले दिएको प्रधानमन्त्री सोही संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था धारा ७६ मा रहेबाट सीमित सरकारको अवधारणा अंगिकार गरेको यस संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटनको केही पूर्वावस्थालाई लिखित रुपमा राखेको माइसंसार र अन्य अवधारणागत् अधिकारलाई मौन वा सुषुप्त रुपमा क्रियाशील राखेको अनुमान गर्न सकिँदैन। त्यसैले धारा ८५ (१) मा “यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्ने वाक्यांशले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन पश्चात् धारा ७६ को उपधारा (१) (२) (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधि सभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात् धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा नै बुझाउँछ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल निर्धारण गर्ने प्रयोजनार्थ रहेको धारा ८५ को उपधारा (१) प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार सृजना गर्ने स्वतन्त्र धाराको रुपमा रहेको भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिँदैन। संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने र उपधारा (२) मा यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषदमा हुने व्यवस्था रहेको छ।

धारा ७५ को उपधारा (२) मा प्रयुक्त ‘यो संविधान र कानून को अधीनमा रही’ भन्ने उल्लेखनले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग यही संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र निर्धारण गरेका सीमा बन्देजलाई अनिवार्य रूपमा पालना गरिनु पर्दछ।

लिखित संविधानको लक्ष्य सीमित सरकार हुन्छ र हरेक अङ्गको अधिकारको सीमा रेखा संविधानले कोरेको हुन्छ। संविधानवाद सम्बन्धी अवधारणाले सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्यशक्तिको विभिन्न अंगमा शक्ति र अधिकार समेतको पृथकीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सञ्चालन सम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ।

राज्यको सबै अङ्गको अधिकारको सीमारेखा संविधानबाट नै निर्धारित गरी शक्ति सन्तुलनको पालनमा प्रभावकारी बनाउनु नै लिखित संविधानको गुण हो।

त्यस्तै धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धी प्रावधानसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ। संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुने व्यवस्था हुँदा प्रतिनिधि सभा विघटन धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकारको सन्दर्भमा प्रयोग हुने व्यवस्था होइन।

धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (ज) मा “राज्यशक्ति’ को परिभाषामा उल्लेख भएको अवशिष्ट अधिकारले धारा ५८ लाई समेत संकेत गरेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अधिकारको विभाजनमा शुन्यताको अवस्था भएमा मात्र यो धारा ५८ क्रियाशील हुने देखिन्छ।

उक्त धाराहरुमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीको अधिकार श्रृजना गर्ने प्रावधान नदेखिएबाट उक्त धाराहरुको आवरणमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई संवैधानिक रहेको भनी पुष्टि गर्ने संविधानसम्मत आधार नदेखिएको र माथी विवेचना गरिएको कारण र आधारहरुबाट धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त नेताको हैसियतमा रहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ को उपधारा (७) को पूर्वशर्तहरू आकर्षित हुने अवस्था नै नरहने हुँदा उक्त धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार रहेको पाइएन।

अब, प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त छ वा छैन भन्ने चौथो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा जनताले चुनाव मार्फत प्रतिनिधि सभाको लागि दलहरु मार्फत वा स्वतन्त्र सांसद समेत दिइसकेको अवस्था रहेकोमा संसदले प्रधानमन्त्री समेत दिई मन्त्रिपरिषदको गठन भए पश्चात दलको आन्तरिक विवादको कारण सरकार संचालन असहज भएको एवं अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने लिखित जवाफहरूबाट देखिन्छ। राजनीतिक दलको आन्तरिक विवाद प्रचलित ऐन र दलको विधान बमोजिम समाधान गर्न सम्बन्धित दलका प्रत्येक सदस्यको
कर्तव्यको विषय भई संसदीय दलको नेता माथि विश्वासको मत यथावत रहेको वा अविश्वास रहेको कारण संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने भन्ने सम्बन्धमा विधान बमोजिम प्राप्त उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी निकास प्रदान गरिने नै हुँदा र संविधानले किटान गरेको पूर्वावस्थाको अभावमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस संविधान प्रतिकूल भएको माथि विवेचना भइसकेकोले यस पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभा विघटन दुराशययुक्त हो वा होइन भन्ने तर्फ तत्काल प्रवेश गर्नु उपयुक्त देखिएन।

अब रिट निवेदनको माग अनुसार आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने के हो भन्ने पाँचौ प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाहरुको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्न भएको मिति २०७७।९।५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।

उपर्युक्त बमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ।

प्रतिनिधि सभाको छैटौं अधिवेशन मिति २०७७।३।१८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९६ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रुपमा छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपर्युक्त बमोजिम प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भएतापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मितिसमेत स्वत: परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ (तेह्र) दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन भनि प्रत्यर्थीहरु मध्येका श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. ओली, सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ।

यो आदेशको पालना तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने प्रकृतिको रहेको र आदेशको पूर्णपाठ तैयार हुन समय लाग्ने भएकोले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिएको छ। आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरुलाई तत्काल गराइदिनु ।

न्यायाधीश तेज बहादुर के सी
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल
न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा

इति सम्वत् २०७७ साल फागुन ११ गते रोज ३ शुभम्।

3 comments to सर्वोच्चले किन प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्‍यो? यस्तो छ अदालतको आदेश