यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

सरकारलाई अप्ठेरो पारिदिने सर्वोच्चका दुई आदेश

सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी बिहीबारको दिन सर्वोच्च अदालतले दुई वटा छुट्टाछुट्टै आदेश गरेको छ। संविधानको धारा नतोकी गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाई भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि मन्त्रीहरु थपेर अर्को पुनर्गठन गरेकै दिन छुट्टाछुट्टै मुद्दाहरुमा सर्वोच्चका आदेश आएका हुन्।

अप्ठेरो नम्बर १ : नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
सरकारले जसपासित सहमति गरी ल्याएको नागरिकता विधेयक विरुद्ध परेका रिटहरुलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गरेको थियो। पाँच सदस्यीय इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

किन त ?

खासमा कुनै पनि अध्यादेश संघीय संसद्‌बाट पारित गर्न अनिवार्य हुन्छ। यसबारे संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। यो नागरिकता अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित नभएमा के हुन्छ त? पारित हुन्छ नै भनेर अनुमान गर्न पनि पाइएन। पारित भएन भने यसबमोजिम वितरित नागरिकताबारे अन्योल हुन्छ भन्दै अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

तर प्रतिनिधि सभा विघटनबारे अर्कै मुद्दा पनि सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासले आदेशमा उल्लेख गरेका केही कुरा सरकारलाई अप्ठेरो पारिदिने खालका छन्। आदेशमा लेखिएको छ- ‘नागरिकता दिने सम्बन्धी नयाँ विषय थप गर्नुपर्ने वा भैरहेका ऐनको प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानूनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ। करिब तीन वर्षदेखि संसद्‌मा विधेयक विचाराधीन रहेको र त्यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको नागरिकता सम्बन्धी विषयमा ‘तत्काल’ के कारणबाट आवश्यक परेर अहिले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो? भन्ने सम्बन्धमा कुनै चित्तबुझ्दो कारण प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट प्रस्तुत हुन आएको पाइएन।’

अझ मन लागेको बेलामा अध्यादेश ल्याउँदै, शासन गर्दै गर्ने सरकारलाई लक्षित गरी आदेशमा भनिएको छ- ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा र बन्देजहरू नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्तछ। विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्‌म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन।’

अप्ठेरो नम्बर २ : प्रदेश सांसदमाथिको कारबाही अमान्य

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अप्ठेरो बनाइदिने अर्को आदेश सर्वोच्चले दियो- कर्णाली प्रदेश सभाका चार सांसदहरुको पद जाने गरी गरिएको कारबाही अमान्य घोषणा हुनु। पार्टी ह्विप विपरीत कर्णालीका  मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर माओवादीको सरकार जोगाइदिने गरी फ्लोर क्रस गरेका आफ्ना चार सांसदलाई एमालेले कारबाही गरी सांसद पद खुस्काइदिएको थियो। तर सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरु पद थमौती भएको छ।

पार्टी ह्विप विपरीत जानेलाई गरिएको कारबाही किन मान्य नभएको त?

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा पढ्दा कारबाही प्रक्रिया नमिलेको कारण देखाइएको छ। खासमा कारबाही एमालेको केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने हो। तर स्पष्टीकरण मागदेखि कारबाहीसम्मको निर्णय केन्द्रीय समितिले नभई महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकको निर्णयले गरिएको थियो। यसलाई ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२(२) (३) को भावनाको प्रतिकूल देखिएको’ भनिएको छ।

‘दशौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ’, आदेशमा लेखिएको छ।

यही विषयलाई लिएर महाधिवेशन आयोजक समितिलाई नै सर्वोच्चले मान्यता नदिएको भन्नेसमेतका समाचार र विश्लेषण केही अनलाइन मिडियाहरुमा देखियो। तर त्यो सही थिएन। महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारबाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार मिलेन मात्र भनिएको हो।

आदेश पूरा पढ्नुस्। 

यसबाहेक अर्को एउटा कुराले पनि प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो पारिदियो आज। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसमा उनको पक्षमा २७ मत र विपक्षमा ३० मत पर्‍यो। अर्थात् सरकारले विश्वासको मत पाउन सकेन र एमालेको सरकार ढल्यो। सात प्रदेशमा माधव नेपाल पक्षका कम मात्र सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा सबै (२७ मत) हाल्दा पनि सरकार जोगिएन। चार मत मात्रै ल्याउन सकेको भए सरकार जोगिन्थ्यो।

त्यहाँ गुरुङले नै मन्त्री बनाएका दीपक मनाङे अनुपस्थित भइदिए। मध्यरात हुनुअघि मनाङेले राजीनामा दिएको र मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेको पत्र सार्वजनिक भयो। कुन पहिला नै यकिन नहुने गरी।

एमालेको सरकार त ढल्यो। तर विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने कि नबन्ने अहिले नै भन्न सकिन्न। दीपक मनाङेलाई मनाउन गएका अर्का गुण्डा नाइके गणेश लामा पक्राउ गरेको खबर त झन् फिल्मी जस्तो लाग्थ्यो।

 

 

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)