प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसदबाट विश्वासको मत पाउन सफल भएका छन्। विश्वासको मतका लागि आज भएको मतदानमा उनको पक्षमा १६५ मत र विपक्षमा ८३ मत र तटस्थमा १ मत परेको थियो। नेपालमा राजनीति बुझ्ने र धेरै बुझ्नेहरु प्रशस्त छन्। तर केही भने खासै धेरै राजनीति बुझ्दैनन्। उनीहरुका लागि बुझ्न सजिलो बनाउने यो ब्लग-
यो विश्वासको मत भनेको चाहिँ के हो?
देशभरका मतदाताले प्रतिनिधि सभा सदस्य चुन्छन्, उनीहरुलाई सांसद पनि भनिन्छ। तिनै सांसदहरुले प्रधानमन्त्री चुन्छन्। विश्वासको मत भनेको ‘तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउनुस्, हाम्रो विश्वास छ’ भनेको हो। प्रतिनिधि सभामा जसले सबैभन्दा बढी सदस्यको विश्वासको मत अर्थात् बहुमत पाउँछ, उही प्रधानमन्त्री हुने गर्छ।
अस्ति नै राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको होइन र देउवालाई प्रधानमन्त्री? फेरि किन विश्वासको मत?
राष्ट्रपतिले नियुक्त गरे पनि विश्वासको मत नलिई प्रधानमन्त्री बनिराख्न पाइन्न। विश्वासको मत पाएपछि बल्ल आधिकारिक रुपमा प्रधानमन्त्री भइन्छ। राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ।
कति मत भयो भने विश्वासको मत पाइन्छ त?
बहुमत अर्थात् सबभन्दा कूल संख्याको आधाभन्दा बढीले। हाम्रो प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यको हो। त्यसको आधाभन्दा बढी भनेको १३८ हो। कम्तिमा १३८ मत अर्थात् १३८ जना सांसदले पक्षमा मत दिए भने विश्वासको मत पाइन्छ। तर अहिले प्रतिनिधि सभामा विभिन्न सिट खाली वा निलम्बन भएकोले त्यो कटाएर कायम रहेको संख्यामा बहुमत ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो भनेको कम्तिमा १३६ जनाको समर्थन (मत) प्रधानमन्त्री हुनलाई आवश्यक थियो।
अनि केपी ओलीले पहिला विश्वासको मत पाएको होइन त?
हो। अघिल्लो पटक २०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाएरै प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यतिबेला उनले २०८ मत पाएका थिए। तर गएको वैशाखमा उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। त्यतिबेला ९३ मत मात्रै पाएका कारण उनी पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि उनी संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा बढी सिट भएको दलको नेताका रुपमा फेरि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका थिए। त्यस्तो नेताले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। तर उनले विश्वासको मत लिएनन्।
संसद भंगको लफडा के हो त ?
संविधानको विधि अनुसार फेरि शपथ खाएर संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। तर उनले पहिलाको भन्दा अहिलेको अवस्था फरक नभएको भन्दै विश्वासको मतै नलिई अर्को धारा सक्रिय बनाउने सिफारिश गरे। अर्को धारा अर्थात् ७६ (५) अनुसार जुन सांसदले सबभन्दा बढी सदस्यको समर्थन पाउन सक्छु भनेर राष्ट्रपतिकोमा दावी लिएर जान्छ, उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो। त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि लिन नसके बल्ल प्रतिनिधि सभा भंग भएर अर्को चुनावमा जाने हो।
त्यही अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस, माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव-बाबुराम पक्ष र एमालेका माधव नेपाल समूहका सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित दावी राष्ट्रपतिकोमा पुग्यो। त्यो पुगेको थाहा पाएपछि ओली पनि एमाले र जसपाको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षको समर्थनको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकोमा मैले पनि विश्वासको मत पाउन सक्छु भनी दावी गर्न पुगे।
सर्वोच्च अदालतले त्यसरी ओलीले दावी गर्नै नपाइने भन्ने व्याख्या गरेको छ। हुन पनि सोझो हिसाबमा हेर्दा जसले विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भनी अर्को धारा सक्रिय गर्न सिफारिश गर्यो, उसैले पछि गएर मेरो पनि विश्वासको मत पाउने दावी छ भनेर भन्नु नै जालझेल गरेको देखिन्छ।
अनि सर्वोच्च अदालतमा १४६ जना सांसद उपस्थित भएर हाम्रो विश्वास शेरबहादुर देउवामाथि छ, उनैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरी पाउँ भनी रिट हाले। त्यही अनुसार सर्वोच्चले फैसला गर्यो।
परमादेश भनेको के हो?
परमादेश अदालतले कुनै काम गर्नु भनेर दिइएको आदेश हो। क्षेत्राधिकार नभइ वा भएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको अवस्थामा अदालतबाट परमादेश जारी हुन्छ।
ओलीले जनादेश मेरो पक्षमा भन्छन्, त्यो भनेको के हो?
जनताको आदेशलाई जनादेश भनिन्छ। गएको चुनावमा एमाले र माओवादी मिलेर वाम गठबन्धन बनाई चुनाव लडेका थिए। सबैभन्दा बढी सिट (लगभग दुई तिहाई सिट) यही गठबन्धनले जित्यो। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेले सबैभन्दा धेरै सिट प्रत्यक्ष ८०, समानुपातिक ४१ गरी १२१ जितेको थियो। त्यसैले उनले जनादेश आफ्नो पक्षमा भएको बताउँछन्।
तर यो जनादेशलाई उनले एकीकृत भने राख्न सकेनन्। वाम गठबन्धनका रुपमा माओवादीसहित झण्डै दुई तिहाई सिटको जनादेश पाएकै हो। यस हिसाबले पाँच वर्ष सरकार चलाउन कुनै कठिनाई हुने थिएन। तर न उनले पार्टी एक भइसकेको माओवादीलाई आफ्नो गठबन्धनमा कायम राख्न सके, न माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहलाई नै। जनादेश खण्डित हुन पुग्यो। प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यको समर्थन नभई प्रधानमन्त्री बन्न पाइन्न। त्यही समर्थन नभएर नै ओली सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो।
देउवा सरकार कति टिक्छ त?
यो सरकारले सरकारमा सहभागी सबैको चित्त बुझाउन सक्यो भने प्रतिनिधि सभाको बाँकी अवधि (अब डेढ वर्ष) टिक्छ। किनभने अब देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
देउवा सरकार कुन अवस्थामा ढल्न सक्छ?
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्ने अवस्था नभए पनि एउटा अवस्थामा भने सरकार ढल्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो हो संविधानको धारा १०० (२)। यसमा दुई वटा अवस्था छ
– प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल अर्थात् कांग्रेस विभाजित भएमा
वा,
– सरकारमा सहभागी दल (अहिलेसम्म त माओवादी मात्र सहभागी छ, भविष्यमा जसपा) ले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा
यो दुई अवस्थामा देउवाले फेरि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यतिबेला विश्वासको मत लिन नसकेमा सरकार ढल्नेछ।
त्यसपछि फेरि अर्को सरकार बन्छ कि प्रतिनिधि सभा भंग हुन्छ?
यसमा विभिन्न विद्वानहरुका विभिन्न व्याख्या छन्। कोही भन्छन् धारा ७६(५) सम्म पुगिसकेकोले अब प्रतिनिधि सभा भंग हुन्छ। कोही भन्छन् विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधि सभा भंग नहुने भनिएकोले फेरि विकल्प भए अर्को सरकार बनाउने आधार छ।
ओलीले वा अरु कोहीले अहिलेको देउवा सरकारको गठबन्धनमा भएको कोही पार्टीलाई समर्थन फिर्ता लिन लगाएमा फेरि विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ। त्यतिबेला विश्वासको मत लिन नसके फेरि विश्वासको मत लिने आधार प्रस्तुत गरेर अर्को कोही सांसद प्रधानमन्त्री हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद त्यतिबेला फेरि उठ्न सक्छ। नेपालको राजनीति हो, के भन्न सकिन्छ र। दुई तिहाईको सरकार त टिकेन यहाँ, हेरौँ अबको डेढ वर्षमा के के देख्न पाइने हो।