gostosas dando o cuzinho dordoz.com acompanhantes goianas homens sex chuporn.net morena boa videos caseiro sexo xxxvideo.name levando rola bunda gostosa praia xlxx.pro video de sexo famosas filmes pornôs brasileiro kompoz.me xvideos atores
novinha gozando no quintal liebelib.net bucetinha rosada novinha dp anybunny.mobi sambapornol comendo uma travesti nesaporn.mobi luxuria porno esposas gustosas ar.kompoz.me nu bbb sexo com patroas tubetria.mobi brasileirinhas traindo o namorado

यो साइटमा भएका सामाग्रीहरु व्यवसायिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि हिसाबले टेक्स्ट, फोटो, अडियो वा भिडियोका रुपमा पुनर्उत्पादन गर्न स्वीकृति लिनुपर्नेछ। स्वीकृतिका लागि salokya@mysansar.com मा इमेल गर्नुहोला।

बीबीसीले लेखेको एउटा गलत समाचार


३१ डिसेम्बर २०२० मा बीबीसी नेपालीको वेबसाइटमा एउटा समाचार राखियो जसको शीर्षक थियो- ‘फोन ट्यापिङ: के नेपालमा सरकारले अरू कसैको फोन कुराकानी रेकर्ड गरेर सुन्न सक्छ?’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक नेताहरूको फोन ट्यापिङ गर्न लगाएको आरोप भर्खरै ओली मन्त्रिपरिषद्‍बाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका वर्षमान पुनले लगाएको पृष्ठभूमिमा यो समाचार बनेको थियो।

सोही समाचारमा एउटा सब हेडिङ थियो- ‘वैधानिक रूपमा फोन ‘ट्याप’ गर्न मिल्दैन’। यसको मुनि लेखिएको थियो, ‘तर हालसम्म नेपालको कुनै पनि कानुनले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई टेलिफोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार नदिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।’

बीबीसीले ‘अधिकारीहरुले बताउँछन्’ भनेर लेखे पनि यो साँचो थिएन।

त्यसैगरी समाचारमा अर्को सब हेडलाइन थियो- ‘कानुनी व्यवस्था के छ?’

त्यसको मुनि लेखिएको थियो- ‘अहिलेसम्म नेपालमा फोन कुराकानीलाई रेकर्ड गर्न कानुनले अनुमति दिएको छैन।’

यो पनि गलत थियो।

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १० (क)मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ-

२०३३ सालमा लागू भएको यो ऐनको तेस्रो संशोधन २०४९ मा गरिएको थियो। २०५० जेठ ३२ देखि लालमोहर लागेर लागू भएको व्यवस्था अनुसार फोन कुराकानी टेप गर्न पाइन्छ। यसका लागि के कस्तो शर्तहरु पूरा हुनुपर्छ भन्ने व्यहोरा सोही दफामा उल्लेख छ। यसले ‘अहिलेसम्म नेपालमा फोन कुराकानीलाई रेकर्ड गर्न कानुनले अनुमति दिएको छैन’ भन्ने बीबीसी नेपालीको समाचार गलत रहेको देखिन्छ।

यो ऐनमा त स्पष्ट रुपमा टेलिफोन टेप गर्ने भन्ने शब्द नै राखिएको छ। अर्को एउटा कानुनमा भने सीधै यसरी स्पष्ट नलेखिए पनि अर्थ त्यस्तै लाग्ने खालको छ। जस्तै संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा २६ मा ‘सञ्चार अभिलेख’ भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ।

यही ऐनको दफा १८ मा पनि टेलिफोन वा सञ्चारको ‘विवरण माग गर्न सकिने’ भनिएको छ।

गल्ती भएपछि बीबीसीले के गर्‍यो?

अस्ति भर्खर मैले ब्लग लेखेको थिएँ- हतार गर्दा नाम चलेका अनलाइन मिडिया चिप्लिएका दुई उदाहरण। त्यसमा नेपाललाइभ र शिलापत्रले तथ्यगत रुपमा गलत समाचार लेखिसकेपछि के गरेका थिए भन्ने विवरण थियो। नेपाललाइभले समाचारका विवरण संशोधन गरेर मुन्तिर लेखेको थियो- *यसअघि यो समाचारमा अन्यथा पर्न गएकोले सच्याइएको छ।  शिलापत्रले भने केही नलेखी सुटुक्क गल्ती सच्याएको थियो। यो ब्लग पढ्न छुटाउनु भएको भए यहाँ क्लिक गरी पढ्न सक्नुहुन्छ।

बीबीसीले भने समाचारको मुनि यस्तो सूचना राखेको छ-

समाचारमा के थियो र के सच्याइयो?

समाचार सुरुमा यस्तो थियो-

त्यो समाचारलाई संशोधन गरेर यस्तो बनाइयो-

याद गर्नुभो ? यसमा त राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको कोट (भनाई) नै फरक परेको छ। सुरुको समाचारमा ‘कानुन अनुसार दुरसञ्चार सहित नेपालका कुनै पनि निकायले कसैको फोन टेप गर्न पाउँदैन’ भनेर ठोकुवा गरिएको छ भने पछिको समाचारमा ‘कानुनअनुसार दूरसञ्चारसहित नेपालका कुनै पनि निकायले त्यसै फोन टेप गर्न पाउँदैन’ भनेर त्यसै चाहिँ नपाइने, केही शर्त भए चाहिँ पाइने अर्थ लाग्ने गरी भनाई नै फरक पारिएको छ।

खासमा कोटेसन मार्कभित्रका भनाई जे बोलेको हो त्यही राख्नुपर्ने हो। तर नेपालमा त आफूलाई मन लाग्ने गरी घुमाएर राख्ने चलन छ। यहाँ पनि खासमा शर्माले के बोलेका होलान्, अडियो नसुनी थाहा पाइन्न।

त्यसैगरी पहिले समाचारमा यस्तो लेखिएको थियो-

त्यसलाई संशोधन गरेर यस्तो बनाइयो-

तथ्यगत रुपमा गलत समाचार राखिसकेपछि अधिकांश नेपाली मिडियाले जस्तो केही नलेखी सुटुक्क सच्याउने वा ‘अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ’ मात्र लेखी झारा टार्ने काम बीबीसीले गरेन। बीबीसीले क्षमा पनि माग्यो। यो राम्रो र अरु मिडियाले पनि सिक्नु पर्ने विषय हो।

Leave a Reply

  

  

  

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)