नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि सरकारको फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्न एउटा निर्देशिका पारित गरेको थियो। त्यो निर्देशिकामा भएका विषयहरु आज सार्वजनिक गरिएको छ। यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा गरिए सरकारी खर्चमा मितव्ययिता हुने पक्का छ। गफैमात्र हो भने चाहिँ यस्ता सयवटा निर्देशिका आए पनि केही हुने छैन।
निर्देशिकामा के छ त ?
सरकारी खर्चमा विदेश घुम्न नपाइनेः अवलोकन, तालिम गोष्ठी आदि नाममा सरकारी खर्चमा देशविदेश घुम्ने अनि अझ विदेशमा तालिम गर्ने नाममा वर्षौँ बसे पनि यता स्वदेशमा तलब पाक्दै गर्नेहरुलाई अब आपत् पर्ने भएको छ। विदेश/स्वदेश भ्रमण तालिम, अवलोकन भ्रमण, गोष्ठीमा सरकारी खर्चमा भाग लिन नपाइने र सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर विदेश जाने प्रतिनिधिमण्डलमा तीन जनाभन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
भोजभतेर गर्न पाइन्नः विदेशी अतिथि तथा पाहुनाका लागि बाहेक सरकारी खर्चमा कुनैपनि भोजभतेर नगर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सबै भत्ता खारेजः निर्देशिकामा कुनै पनि कार्यालयले आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने र भुक्तानीको स्रोत सुनश्चित नगरी कुनै पनि दायित्व सिर्जना नगर्ने उल्लेख छ।सो अनुसार कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नियमित प्रकृतिको काम गरेबापत तलबबाहेकको अन्य थप सुविधा एवम् अतिरिक्त भत्ता लिन पाइँदैन भने अनावश्यक रुपमा परामर्श तथा सल्लाहकार सेवा करारमा लिन पाइँदैन। त्यस्तै समयबद्ध कार्ययोजना तोकेरमात्र सेवा करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ।स्थानीय भत्ताबाहेक मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मन्त्रिपरिषदबाट तदर्थरुपमा निर्णय गरी दिइएका सबै किसिमका भत्ता खारेज गरिएको छ।
सरकारी कोषबाट तलब सुविधा प्राप्त गर्ने कुनै पनि पदाधिकारीले जुनसुकै समयमा आफ्नो कार्यालयको काम गर्दा बाहेक भत्ताबापत कुनै रकम लिन नपाउने व्यवस्था निर्देशिका छ।
नचाहिने गोष्ठी गर्न पाइन्नः जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नसक्ने खालको नयाँ नीति निर्माणको विषयमा मात्र गोष्ठी/सेमिनार गर्ने र गोष्ठी/सेमिनार/बैठक सरकारी भवन वा तालिम केन्द्रमा मात्र गर्नेलगायतका विषय निर्देशिकामा तोकिएको छ।
एउटाभन्दा बढी गाडी लिन पाइन्नः सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकारप्राप्त पदाधिकारीलाई कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक एकभन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने, गराएमा उपलब्ध गराउने र लिने दुवैलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विदाका दिन चलाउन पाइन्नः सार्वजनिक विदाका दिन पिकनिक जान, हाकिम साबकी श्रीमतीलाई सपिङमा जान सरकारी गाडी चलाउनेहरुले अब मार खाने भएका छन्। निर्देशिकामा विदाका दिन सरकारी सवारी साधन चलाउनु परेमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सरकारी कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको अनिवार्य रुपमा सचिवस्तरको पदाधिकारीको लिखित अनुमतिपत्र लिएर मात्र प्रयोग गर्ने, जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिपत्र लिने, कार्यालयसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई सवारीसाधन प्रयोग गर्न नदिने, सरकारी सवारीसाधनको नम्बर प्लेट सरकारी गर्ने, रातो नम्बर प्लेट गराएकाले आगामी असोज १५ भित्र सरकारी नम्बर प्लेट गराउने उल्लेख छ।
सरकारी कर्मचारीलाई काजमा लगाउनेः चौबीसै घन्टा खुल्ला राख्नुपर्ने भन्सार, दमकल, हवाइ, हुलाक आदिसमेतमा सिफ्ट प्रणालीमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तलबी प्रतिवेदन पारित नगराई तलब भत्तासम्बन्धी खर्च लेख्न नपाइने, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी भर्ना नगरी नेपाल सरकारको मौजुदा कर्मचारी उपलब्ध भएसम्म काजमा लगी काम गराउनुपर्ने र दैनिक कामको अतिरिक्त थप काम गर्नुपर्ने अवस्थामा, थप कामको विवरण र कारणसहित विभागीय प्रमुखको र अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएरमात्र काम लगाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
This is good jobs however we have to see it during implementation phase!
Always we lack in implementation. Becuase, when we start to implement anything, then there are lots of externalities to cope up!
let’s wish them to overcome the externalities during implementation.
काम चाइने जो गरे पछी देखिने कुरा हो, अब यहाँ त भोली पर्सी गर्ने कामको नियम बनाएर हल्ला बोल्ने अनी गर्न शुरु नै नगरि सकिएको घोषणा गर्ने बानी परेका यि बेकामे नेताहरुको निती र नियम सुन्दा र पढ्दा नि दिक्क लाग्छ। जनाताको भलाई गर्ने, देशको उन्नती गर्ने हो भने नेताहरुलाई सबै भन्दा उचित समय यही हो। यो भन्दा अर्को बिकल्प नै बाँकी छैन, तसर्थ निती नियम बनाएर मत्तै हुन्न पालन गर्नु पर्यो अनी पालना गराउनु पर्यो। हैन भने यो भन्दा बढी गुमराह नगर.
looks like the maoists will really do something good
यो स्वागत योग्य ra must important बिषय हो यसको लागि सबैले साथ दिनु पर्दछ र मात्र सरकार आफ्नो लक्ष्य सम्म पुग्न सक्छ
हा हा हा हा कस्तो राम्रो जोक पढ्न पायो आज । सार्है हसाउने । सरकारले फजुल खर्च रोक्ने रे सुन्दा त राम्रो छ तर कतिको लागु गर्छ हेरौन।
the directives are so tight that i don’t think are implementable in our society especially in the b’cracy. our b’crats are so clever as well as so adamant that u can not get the works done unless u fulfill their vested interests. and the interests of the b’crats are crushed by the so called directives.
“काम र कुरामा मिल्छ हाम्रो बोली, आज भन्छौं तर गर्ने चाहिँ भोलि” भन्ने कुराले केही हुनेवाला छैन, काम पनि आजै गर्नुपर्यो, र काम हुनुपर्यो। लोकप्रिय हुनलाई मात्र होइन, इमानदारीका साथ हुनुपर्यो। अनि फजुल खर्च कम गर्न, महंगो पलङ, घडी सम्बन्धी पनि कुनै निर्देशिका ल्याउने हुन् कि?
Balla ramro bhayo..
Chori magna jada aba “Sarkari Jagira” cha ki chhaina ta sodhdainan ni?
good step………… dherai ramro prastap lagyo…….. nepal lai pragati tira badhaune pahilo kadam ko swagat garnu parcha………
I wish good luck to the government……
good step………… dherai ramro prastap lagyo…….. nepal lai pragati tira badhaune pahilo kadam ko swagat garnu parcha………
I wish good luck to the government……
aba karwannayan pani hos vani kamana garda6u
absulately Great movement.
form new goverment .
wish you good luck …………for good cause
अगुल्टोको झापड् भुल्न गाह्रो हुने
बिजुलीको झिल्काले आभाष उसकै दिने
कति मिठो बोली सुन्दा मनै चङ्गा हुने
हावाको झोकमा हैन चुडी जाने ? !
शतप्रतिशत नसके नि आधा गर सहि
धेरै गर थोरै बोल हाम्ले खोज्या यहि
राम्रो कामको राम्रै माम् पाइनेछ जान
जनाताको शक्तिलाई नै चैते हूरी ठान ||
Very good initiative!
These are very ‘Jhina Masina’ kura which was also promulgated by the previous governments.We have to see how these will be implemented. I am sure it will be like the decision of Maosits before they got majority in the constitutional assembly that no top ranking personnel in the party will join the cabinet. We are now seeing the result. Why the government does not abolish the policy which gives the Home Mimister power to spend Rs.500,000.00 without any justification? Can they do it? All these showings are to make us fool.
सरकार को यो नयाँ नियम चाँही मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। अनी सरकार को नियम सरकारी कर्मचारी ले नमानेर privet कर्मचारी ले मान्छन त ? सरकार को नुन खाएपछी सरकारी नियम त मानै पर्यो नि हैनर ?
It seems and sounds good like morning shows the day.I think maoist would do somthing change to the face of our motherland.If anybody wants to disturb them in their race that would be unsuccess try and wast of his time.
सरकार को यो नयाँ नियम चाँही मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। अनी सरकार को नियम सरकारी कर्मचारी ले नमानेर privet कर्मचारी ले मान्छन त ? सरकार को नुन खाएपछी सरकारी नियम त मानै पर्यो नि हैनर ?
प्रस्तावहरु पढेर मुटु भित्रै खुशीको संचार भयो। हरेक शुरुवात गाह्रो हुन्छ, तर दुई-अंकको आर्थिक विकासदर प्राप्त गर्नलाई यस्ता अन्य प्रगतिशील प्रस्तावहरु पनि ल्याउनु पर्यो, अनि सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा खरो १००% क्रियान्वयन गरिनु पर्यो। अनि हामी, हाम्रो देश पनि अन्य देशहरुको निम्ति आदर्श बन्न सक्छ।
शाबाश माओवादीहरु तथा सरकारमा भएका अन्य सदस्यहरु !!!
This is what we wanted. I want this to be a successful endeavor. The bureaucracy is corrupt and it will be very tough to understand and reduce the internecine corruption prevailing in bureaucracy. However, this effort is to be lauded. Thanks Naya Satta
Every new government comes with such promises, commitments and programs, but how long? There is the question of implemention and sustainability of such programs. I don’t think this program will last for six months. Why? Simply because all have come from the same background and those who are new will soon be reverted to the same old tradition.
i hope what written in the paper will be taken is action too, all the best for new nepal
हेरौ, मुहानका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु सधाचार भएका भये भने, चुहानमा पनि कम होला, होएन भने सरकारी बक्तब्ब्य, कती आयो कती गो।
gafai matra ho bhanera darauna pardaina. nepalma change pani huna sakcha.
झुठा आश्बासन मा
जती निचोरिए म
घायल घायल हुँदै
जती चिथोरिए म
°
भाईगो सब बिर्सिदिउ झै लाग्छ
निराश हतास यो मन
सुनौलो बिहानी मा
आज फेरी खुशी माग्छ !
°
सम्झे आफ्नै सम्झी
गरे ब चन को शिरोधार्य
फल्छ फूल्छ जहातही
फूल कोपिला माधुर्य
°
( कामना गरौ यो सरकार सफल होस् , छिटो भन्दा छिटो यि बुदा व्यबहारमा कार्यन्बयन हुन सकोस ,शुभ कामना हिर्दय देखी ! )
aba kehi hola
ABa kehi hola jasto cha! ghuskhori ra thagi karma chari haru ko baja bajne bho
यो देश बिग्रेको नै सुदर्सन जस्ता गिदी नभयका हरुले हो।यस्ताको त मुख लाग्न पनि घिन लाग्छ छि
this is good job!!! जे होस् यो नयाँ सरकारले केही गर्ला जस्तो छ। एदी यो निएम कार्यवननमा ल्यायो भने चाँही अब केही हुन्छ। यो नयाँ सरकार को यो कदम सार्है नै सराहनिये छ। एदी यस्तै गर्दै गयो भने अनी भस्त्रचार लाई निएन्त्रन गर्यो भने देसको बिकास हुन धेरै समय लगदैन। सरकार ले चाल्न थालेको यो नयाँ कदम लाई धेरै धेरै धन्यवाद र सरकार को कामना पुरा होस्।
हेल्लो सुदर्सन सोल्ती, के हो तपाईंलाई त भर्स्तचार मन पर्छ जस्तो छ नि? हुनेखाने कग्रेस्को छोरो पर्यो कि के हो? सरकारले आनियमत रोक्न गरेको प्रयास स्वागत गर्नुको सटो गाली पो गर्छ यार । सरकारले यो कुर लगु गरोस् मेरो शुभकामना
मसलन्द खरिद, छपाइ र मरमत सम्भार गर्दा माथि देखी तलसम्मका कमिसन खोरिहरुले बजारमा सय रुपैया पाउने सामान तीन सय (तिन दोब्बर) राख्न लगायर राष्ट्रको ढुकुटिको दुरुपायोग गरी मोजम्स्ती गरी राखेका छन । यसमा पनि नियन्त्रण गर्न सके राष्ट्रको ढुकुटिमा बर्षमा करोडौ बचत हुन्छ ।
प्रत्यक कर्मचारीलाई छ छ महिनामा शाखा परिवर्तन गरी दिनु पर्छ सबैले काम सिक्ने मौका पाउनुको साथै भ्रस्टाचारमा पनि कमी आउछ । अरु सबै निर्देशिकमा उल्लेख भएका कुराहरु राम्रो लाग्यो ।
Sunna ko laagi matrai bhaye pani ramro lagyo.. Kaan le araam payo.
Well nothing ever costs in being hopeful. I am hopeful that the implementation will be effective.
एउटा कुरा मा सरै हासो लाग्यो हो मलाई त …………….नाचाहिने गोष्ठी गर्न पांदैना रे !!
पहिला को कुन सरकार ले कुन एन नियेमावाली मा लेखे को छ हँ नाचाहिने गोष्ठी गर्न पाहिन्छा भनेर ? होइना हो यो माओबादी का गोरु हरु ले सबै ली गोरु नै ठंचन की क्या हो ??
अफ्फना हरेक गतिबिधि लाई बैज्ञानिक समझाने हूसू हरु को जमात ले सोजा साजा जनता लाई उल्लू बनाउने कोसिस गर्दै छान ,
नेपाल का कानून हरु राम्रो संग हेर्ने हो रा अध्येंन गर्ने हो भने सबै कुरा पुराना नै हुन , भाषा बंगयेरा आंख मा छारो हलना खोजे जस्तो लाग्यो
यो कुनै नौलो कुरा होइन । राजाको प्रत्यक्ष्य शासनमा पनि यस्ता नियम नबनाइएका होइनन । कर्मचारी तिनै हुन । एउटा शाखा अधिक्रितले छोरा छोरी महिनाको ४-५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्कुलमा पढाईरहेका छन । अली अली तल माथि नगरे कसरी पढाउछन? यती कुरा मात्र बिचार गरे पुग्छ । नयाँ जोगिले खरानी बढी घस्छ भनेको यही हो । माओवादीको यो ढोग मात्र हो, केही गर्न सक्दैन ।
kuura thik ho tara karyaanayan kasto hunchha.
ल ज्या उलटो परेछ |कबी जी ले त उतशाहित गराउने कबिता पो लेख्नु भएको रहेछ |निरंतरता को कामना गर्दछु
Lets hope people will realize the change. If beaurocrats, security officers and people like us become honest, it is not difficult to execute such commandments.
Jay Nepal!
अब आश गरु ,देश माँ केही हुन्छ की ?२ ,४ महीना पर्खने ,केही भयेन भने बेस्सारी सरकार लाइ गाली गर्ने |
कबी अयेश
तेसरी चित्त न दुखाउनु होला !वेट एंड सी !!
Easy to preach difficult to practice.
धेरै भो निरासामा वाचेको,
धेरै भो सपना साचेको ।
अव
लाग्छ अन्धकारमा वसेको नेपालीले टाडा उज्यालो प्रकाश देख्दैछ,
लाग्छ डुब्नलागेको नेपालीले लहरा भेटेको छ,
लाग्छ कोशी नदी झै नेपालले दिशा फेर्दै छ ।
अव
नकारत्मक वाट सकारत्मक सोचौ
अध्यारो वाट उज्यालोमा लागौ
स्वस्थ्य आलोचना गरौ
सक्दो सहयोग गरौ
नया नेपाल अवश्य वन्छ
सहभागी वनौ ।
right way
kunai pani kura rata rat bhanera , garera, lekhera kehi hune wala chaina, ramro pariram ko lagi adhyan, anusandhan hunu jaruri huncha, tessaile hawa yekchoti chalcha ani feri banda huncha. yestai ho
sabai bhanda paila ta 6 saya bhanda badi savasad haru ko talab minimum banaunu parcha. Bhanna ra lekhna ta jasle pani garna sakcha, garera dekhaunu paryo.
अत्यन्त सकारात्मक कदम!!! भनेझै सबै शिर्सकमा हुने फजुल खर्च तत्काल बन्द गर्न निकै मुस्किल भए पनि असम्भब चाँही छैन है! एसका लागि सबै मन्त्रीहरु तथा सरकारी कर्मचारीहरु इमान्दार हुनुपर्छ।
…sake ta yekdammai ramro ho…sabai milera desh banauna chayemaa sambhab pani chha….but yeuta kura bhane ajhai ramro lagena…bidesh bhraman ko bela bhatta nadiye pani bill pesh garepachhi tyo paiso bhuktani garne re,reimbursement garne re…testo huda jhanai dherai laaparbahi huna sakchha….hoina ra…bill ta jati nai banaihalchha ni nepali budhhi na paryo …
This is absolutely fine
This nirdesika sounds they want to do the drastic change and i think in Nepal drastic change is necessary but not it is impossible to do in one week and making the nirdeshika in one room of singhadurbar. Other thing how can janata believe that these nirdeshika will be followed coz they took the more than six months to make the government only so when will these will be followed lets imagine……but also they have some confidence ( don;t know whether that is less or over confidence to make drastic change and New Nepal) so there might be some hope with that disappointment also. So lets hope positively but lets not forget the past records specially last around 1 year records.
Good Begining. That is exactly what I was expecting from Dr Bhattrai. Need some more EXCLUSIVE package programme.
सबैले चाहेमा असम्भब छैन ।