मोबाइल फ्याकौं, पुरस्कार जितौं

२०६१ वैशाख ३, शनिबार
टोक्नु न बोक्नु बनेको मोबाइल फ्याँक्ने प्रतियोगितामा भाग लिनुस्, आकर्षक पुरस्कार जित्नुस् ।

माघ १९ अगाडि टेम्पो र माइक्रोबस चढ्दा समेत सुनिने मोबाइलको घण्टी अब एकादेशको कथा बनिसकेको छ । यो एउटा यस्तो घाँडो बनिसकेको छ, जसलाई न टोक्न मिल्छ न बोक्न नै । फोन डायरीका रुपमा मात्र भए पनि प्रयोग गरौं न भनेको एकताका सेनाले मोबाइल बोक्नेमात्रको पनि मोबाइल जफत गर्ने काम थालेपछि धेरैले बोक्न पनि छाडिदिए ।
राजाको आतंकवाद निर्मूल पार्ने महान सदिच्छाका कारण बित्थामा चोट पाउने च्यामे बन्न पुगेको मोबाइल उपभोक्ताहरुले अब मोबाइल फोनका सेट फ्याँकेर विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । बाँकी
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको आयोजनामा हुन लागेको यो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन प्रतियोगितात्मक हुने बताइएको छ । अर्थात् जसले टाढासम्म मोबाइलका सेट हुत्याउन सक्यो उसले पुरस्कार पनि जित्नेछ । यसमा भाग लिन मञ्चले सबैलाई अनुरोध पनि गरेको छ ।
मोबाइल बन्द भएकोले स्वयं नेपाल टेलिकमले दिनहुँ लाखौंको घाटा व्यहोरिरहेको छ । बिस्तारै टेलिकमका कर्मचारीहरुले पनि यसको विरोधमा आवाज उठाउन थालिसकेका छन् । हुन पनि टेलिकमलाई सबैभन्दा नाफा पनि यही मोबाइल सेवाबाटै भइरहेको थियो ।
हल्ला त कहाँसम्म पनि सुनिन्छ भने राजाका ज्वाइँको लगानी भएको स्पाइस नेपाल नामको निजी कम्पनीको मोबाइल सेवा यही वैशाखबाट सुरु हुने भएकोले नेपाल टेलिकमलाई जानाजान डुबाउन यस्तो षड्यन्त्र गरिएको हो । मलाई थाहा छैन यस्ता आरोपमा कतिको सत्यता छ । तर सर्वसाधारणलाई त यस्तै कुरामा विश्वास लाग्न थालेको छ ।
चैतको अन्तिम आइतबार नै नेपाल टेलिकमलाई पोस्टपेड मोबाइल चलाउन सञ्चार मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो र यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी भइसकेको थियो । तर एकाएक सञ्चारमन्त्री टंक ढकालको मौखिक आदेशका कारण मोबाइल सेवा अवरुद्ध पारिएको हो । पर्दापछाडि यसबीच केके खेल भए त्यो त उनीहरु नै जानून् । प्रिपेड मोबाइलका एक लाख भन्दा बढी उपभोक्ताहरु त अझै अन्योलमा नै छन् । म आफैले पनि चार घण्टा घाममा बसेर प्रिपेड मोबाइलको सीमकार्ड किनेको कुरा तपाइँहरुलाई सुनाउँदा एकादेशको कथा सुनाए झैं लागिरहेको छ ।
राजालाई मोबाइल बन्द गराउन सल्लाह दिनेहरु पनि गजब कै मान्छेहरु रहेछन् । आतंकवादीहरुले प्रयोग गरे भन्दैमा सेवा बन्द गर्ने हो भने त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत पनि उनीहरुले प्रयोग गर्छन्, के त्यसलाई पनि बन्द गर्नु । हैन भने एक्काइसौं शताब्दीमा जनतालाई सूचना प्रविधिको विकाससम्म पहुँच नदिई अठारौं शताब्दीमा लाने काम कसले कुन स्वार्थले गरिरहेको छ ?