०६२ भदौ २३ बिहीबार
माअोवादीहरुले एकपक्षीय रुपमा तीन महिने युध्दविराम गरेर खुला पार्टी शैलीमा कामकारबाही अघि बढाउने, आफ्नो आधार इलाकामा समेत दलहरु र नागरिक समाजलाई खुला कार्यक्रम गर्न दिने जस्ता घोषणा गरेर दलहरुसँग नजिकिन खोजेर उनीहरुसँग वार्ता गर्ने रणनीति बनाएको भए पनि विदेशीहरु भने त्यस्तो वार्ता हुन नदिन सक्रिय भएका छन्। माअोवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यस्तै हुनसक्ने भनी उनीहरुको मुखपत्र जनादेशको अनलाइन संस्करणमा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। बाँकी
राजधानीबाट प्रकाशित हुने नेपालभाषाको दैनिक सन्ध्या टाइम्सको आजको अंकमा प्रकाशित समाचार अनुसार विशेषतः भारत र अमेरिका यस्तो वार्ता जसरी हुन्छ हुन नदिने रणनीतिमा लागेको छ। अमेरिका, बेलायत, भारत जस्ता देशहरुले राजा र संसदवादी दलहरुलाई एकै ठाउँमा राखी माअोवादीहरुलाई एक्ल्याउने लाइनमा गइराखेका भए पनि माअोवादीहरुले अप्रत्याशित रुपमा युध्दविराम गरी संसदवादी दल र माअोवादीहरु एक ठाउँमा रही राजा एक्लै हुने नयाँ समीकरण बन्न लागेको देखिएकोले त्यसलाई तोड्न विदेशीहरुले जस्तोसुकै काम गर्न सक्ने अनुमान उक्त पत्रिकाले गरेको छ। यसै क्रममा अस्ति भारतीय राजदूतले एमाले महासचिव माधव नेपाललाई भेटेको हो, पत्रिकाले लेखेको छ।
आन्दोलनरत सात दललाई माअोवादीनिकट जान नदिन संसद पुनर्स्थापनाको कुरालाई व्यापक चर्चामा ल्याइएको उल्लेख गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ, संसद् पुनर्स्थापनाको माग अहिले कुन अवस्थामा रहेको छ भनी सात दलले स्पष्ट पारेका छैनन्। माअोवादीले भने संसद पुनर्स्थापनाको माग त्यागी सिधै अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको माग गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेको छ।
पत्रिकाले पहिले माअोवादी र सरकारबीच भएको वार्ताका मध्यस्थकर्तामध्येका एक पद्मरत्न तुलाधरको अहिले कै अवस्थामामा माअोवादी र सात दलबीच खुल्ला वा गोप्य दुवै किसिमका वार्ता हुने सम्भावना नरहेको विचार पनि छापेको छ। तुलाधरको विचारमा वार्ता गर्ने नै भए पनि हल्ला नगरी गोप्य रुपमा कुराकानी अगाडि बढाउनु पर्छ। अनि पहिला शीर्ष नेताहरु अगाडि नसरी तल्लो स्तरका नेताहरुलाई खटाउनु पर्ने र उनीहरुले कुरा मिलाउन सकेमात्र माथिल्लो स्तरका नेताहरु गएर वार्ता गर्नुपर्छ। तर वार्ता भएको थाहा भयो भने सरकारले सात दलका वार्ताकार र माअोवादी दुवै पक्षलाई गिरफ्तार गर्ने प्रवल संभावना भएकोले वार्ता कहाँ गएर गर्ने भन्ने समस्या पनि टड्कारो रहेको तुलाधरको विचार रहेको छ। यो वार्तामा राज्य पक्ष शामेल नहुने भएकोले भारतले पनि आफ्नो भूमिमा गर्न दिने संभावना नभएको उहाँले बताउनु भयो भनी पत्रिकाले लेखेको छ।