विजय पौडेल/न्युयोर्क
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल अहिले नेपाल पुगिसके। राष्ट्रसंघको ६४ औँ महासभामा भाग लिन पाँच दिनको समय खर्चिएर आएका थिए उनी। आफ्नो २४ सदस्यीय भीमकाय टोली लिएर आएका सरकारप्रमुख प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसित सेप्टेम्बर २६ मा बिहान ८ बजे पत्रकार सम्मेलनको वातावरण नेपाली स्थायी नियोगले मिलाइदिएको थियो। हयाट होटलको ३४ औँ तल्लाको २९ नम्बर कोठामा पुग्दा जम्माजम्मी चार जना पत्रकार मात्र थिए। हामी सबैले पालैपालो प्रश्न राखेका भए पनि मैले राखेका प्रश्न र प्रधानमन्त्रीको जवाफ यहाँ राखेको छु। बीचबीचमा प्रमका सल्लाहकार रघुजी पन्तले जवाफ करेक्सन पनि गर्दै थिए।
वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने कोइरालाको प्रस्ताव तपाईँले नमान्नु भएको कारणले अब त चाँडै नै माओवादी पार्टीको समर्थनमा सरकार बनाएर सुजाता कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा सुनिन्छ नि ?
मलाई जानकारी छैन र मलाई कसैले भनेको पनि छैन। थाहा छैन।
तपाईँहरु सँधै ल एन्ड अर्डरको कुरा गर्नु हुन्छ। तर यसको उल्लङ्घन गर्नेमा त दलहरु नै अगाडि छन् नि। भर्खरै तपाईँहरुले चोख्याएर अमेरिका ल्याउनुभएको ऋषि धमला नै ज्वलन्त उदाहरण हो। के यो केसमा सरकारले ल एन्ड अर्डर मानेको जस्तो लाग्छ ?
हामी कानुनी शासनको पक्षमा छौँ। कानुनले जे निर्णय गर्छ सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। अदालतको घोषणालाई सम्मान गर्नुपर्छ। विधिगत प्रक्रियालाई पालन गर्नुपर्छ। यो केसमा विधिभन्दा भिन्नभिन्न ढंगबाट हामीले कुनै काम गरे जस्तो लाग्दैन मलाई। अब त्यसमा तपाईँहरुले कहाँ केही त्रुटी भएको छ भने हामीलाई औँल्याउनुस्। हामीले चाहिँ के पायौँ भने पत्रकारको एउटा टोलीले छानबिन गरेको थियो। धमलालगायतका पत्रकारलाई निर्दोष साबित गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यो टोलीले नै छानबिन गर्दा दोषी नदेखेको हुँदा मुद्दा फिर्ता लिएको हो।
त्यसरी सरकारले नै दोषी वा निर्दोषी छुट्याउने भए पहिला किन मुद्दा दर्ता गराएको त ?
त्यो बेलामा दोषी देखिएको थियो।
तर मुद्दा अदालतमा दर्ता भएपछि त निर्णय त अदालत कै विषय हुनुपर्ने हैन र ? कसैलाई न्याय दिने अथवा सजाय दिने अधिकार सरकारलाई छ ? तपाईँहरु किन हरेक कानुनी कुरालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
अब सरकारले नै पहिले दोषी देखेर अदालतमा पठाएको हो। पहिले पनि मुद्दा दर्ता गर्नु अगाडि अदालतले दोषी देखेको हैन, सरकारले दोषी देखेको हो। पछि दोस्रो तहको प्रतिवेदनमा दोषी नदेखेको हुँदा सरकारले यो कदम चालेको हो।
धमलालाई त हातहतियारसम्बन्धी मुद्दा लागिरहेको अवस्थामा अमेरिका आउन भिसा नमिलेका कारण हतारहतारमा मुद्दा फिर्ता लिएर अमेरिका आउन अनुमति मागेको भन्ने हल्ला छ नि ?
त्यो सबै मलाई केही थाहा छैन। सबै कुरा अमेरिका आएपछि मात्र सुन्दैछु।
प्रवासी नेपालीलाई दोहोरो नागरिकताका विषयमा के सोच्नुभएको छ ?
हामीले सबै सुविधा पाइने गरी एउटा कार्डको व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यो भएपछि नेपाली सरह सुविधा पाइन्छ।
नागरिकता नै दिन चाहिँ किन कञ्जुस्याइँ गर्नुभएको ?
अरब र मलेसिया बस्ने नेपालीले त त्यहाँको नागरिकता लिएका छैनन् नि। खाली यही अमेरिका क्यानडा र अस्ट्रेलिया बस्ने अलि अलि नेपाली हैनन ? उनीहरुलाई त्यही कार्ड भए भइहाल्यो नि !
आखिर नागरिकता नै चाहिँ किन दिन नसकिने रहेछ ?
नागरिकताको सवाल हो, गम्भीर छ। त्यसैले विचार त गर्नै पर्यो नि। हामीले हेर्दाहेर्दै सिक्किम सकिएन ? नेपाल जस्तो देशलाई कसरी जोगाउने भनेर त सोच्नै पर्यो नि।
दोस्रो जनआन्दोलनपछिको सरकारले तराईमा भारतसँग जोडिएका भूभागमा दुई तीन लाख बिहारीलाई नागरिकता अवैधानिक रुपमा बाँड्दा राष्ट्रियताको कुरा नउठ्ने, तर युरोप अमेरिका र क्यानाडा गरेर झण्डै दस लाख नेपाल हुन लागिसके। तिनीहरुलाई नागरिकता दिन चाहिँ किन राष्ट्रियताको व्याख्या गर्नुभएको ?
उहाँहरुले चिन्ता गर्नैपर्दैन। उहाँहरुको नेपालप्रतिको माया नेपालसागको सम्बन्ध जिउँदो राख्न प्रतिवद्ध छौँ। तर नागरिकता नै दिने सोच छैन र अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था भएको छैन।
तपाईँको क्याबिनेटको एउटा मन्त्रीले आफ्नो स्वकीय सचिवको नक्कली कार्ड बनाएर क्यासिनो लगायतका विभिन्न ठाउँमा हप्ता उठाउन पठाउँदा पनि तपाईँहरु किन चुप ?
तपाईँले भन्नुभएको गृहराज्यमन्त्रीको कुरा। त्यो के हो भने व्यक्ति दोषी हुनसक्छ तर त्यसमा मुख्य व्यक्ति संलग्न छैन। कुनै पनि व्यक्तिले म स्वकीय सचिव हुँ, म पीए हुँ भन्न सक्छ तर मूल व्यक्ति दोषी हुन सक्दैन।
तर त्यो कार्ड त गृहबाटै जारी भएको छ नि त
कुरो के हो भने मन्त्रालयको मान्छे पनि बदमास हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ मन्त्रालयको पीए पनि बदमास हुनसक्छ। हामी अहिले छानबिन गर्दैछौँ।