सञ्चारमन्त्रीलाई सर्वोच्चले हटाउला त?

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री अग्नी सापकोटालाई मन्त्री पदबाट हटाउन परेको मुद्दामा आज प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले उनलाई किन मन्त्री पदबाट हटाउन नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा आरोपित सञ्चार मन्त्रीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनलाई मन्त्रीको हैसियतले कुनै काम गर्न नलगाउन, गर्न नदिन र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग पनि रिटमा गरिएको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश त जारी गरेको छैन, तर यस सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपाल सरकारका तर्फवाट समेत बहस पैरवी गर्न जेठ २२ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ।

द्वन्द्वकालमा काभ्रे जिल्ला निवासी अर्जुन लामाको अपहरण तथा हत्यामा मन्त्री सापकोटा संलग्न रहेको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतले उनीविरुद्दको जाहेरी दर्ता गरी कानुन बमोजिम अरु कारवाही गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरेको थियो। सो जाहेरी हाल जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेमा दर्ता भै अनुसन्धान कार्य जारी छ। उनलाई पक्राउ गर्न विभिन्न सूचनाहरु पनि जारी भएको छ। तर, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनामा आफू उपर कारवाही चल्न नहुने भन्दै सापकोटाले प्रहरीसमक्ष उपस्थित हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

कसले हालेको मुद्दा ?
नेपालका विद्यार्थी, पत्रकार, शिक्षक आदि सबैमा यो पक्ष र उ पक्षको भने जस्तै यहाँका मानवअधिकारवादीहरु पनि कांग्रेसपक्षीय, एमालेपक्षीय, माओवादीपक्षीय छन्। यो मुद्दा भने माओवादीविरोधी पक्षीय भनी चिनिएका मानवअधिकारवादीहरु सुशिल प्याकुरेल, कपिल श्रेष्ठ, कनकमणि दिक्षीत, डा. गोपाल कृष्ण सिवाकोटी, सुवोध प्याकुरेल, चरण प्रसाई, मन्दीरा शर्माले दर्ता गराएका हुन्। माओवादीपक्षीय मानवअधिकारवादीहरुले भने यसअघि राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरुले उनलाई मन्त्री बनाउने बित्तिकै विरोधमा निकालेको वक्तव्यको विरोधमा वक्तव्य निकालेका थिए।

कस्तो छ सर्वोच्चको आदेश ?

कस्तो छ सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिट ?

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको

रिट निवेदन पत्र

विषय : नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७(२) वमोजिम उत्प्रेषण लगायतका जो चाहिने आवश्यक आदेश जारी गरी पाँउ।

निवेदक

जिल्ला सप्तरी राजविराज न.पा वडा न ४ वस्ने होमराज प्यकुरेलको छोरा वर्ष ५९ को सुशिल प्याकुरेल ……………………………………………..१

जिल्ला काठमाण्डौ कामनपा वडा नं ४ वस्ने ईन्द्रमान श्रेष्ठको छोरा वर्ष ५६ को प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ……………………………………………………………….१

जिल्ला ललितपुर ललितपुर उपमाहानगरपालिका वडा न ३ बस्ने कमलमणि दिक्षीतको छोरा वर्ष ५५ को कनक मणि दिक्षीत………………………………………१

जिल्ला तेह्रथुम ह्वाकुव गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने टंक नाथ सिवाकोटीको छोरा वर्ष ४९ डा. गोपाल कृष्ण सिवाकोटी………………………………………………१

जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा न.४ वस्ने होमराज प्याकुरेलको छेरा वर्ष५७. को सुवोध प्याकुरेल……………………………………………………१

जिल्ला ललितपुर ललितपुर उपमाहानगरपालिका वडा न १ वस्ने स्व ईन्द्र प्रसाद प्रसाईको छोरा वर्ष ५७ को चरण प्रसाई……………………………………….१

जिल्ला काठमाण्डौ विष्णु गा.वि.स. वडा नं ७ घर भएका चन्द्रदत्त शर्माको छोरी वर्ष ३८ को मन्दीरा शर्मा…………………………………………….१

समेतको वा. भई आफ्नो हकमा समेत जिल्ला सर्लाही गौरीशंकर गा. बि. स.

वडा नं. ५ घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला बालकोट गा.बि.स.वडा नं. ९बस्ने

बर्ष ३२ को अधिबक्ता सुनिल रंजन सिंह……………………………………..१ रिट निवेदक

विरुद्ध

सम्मान्नीय प्रधानमंत्री श्री झलनाथ खनाल, प्रधानमंत्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय सिंहदरवार काठमाण्डौ ………………………………………………………………………………१.

श्री अग्नि सापकोटा, मंत्री नेपाल सरकार सूचना तथा संचार, सिंहदरवार काठमाण्डौ ……२

नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद, सिंहदरवार काठमाण्डौ ………………………………………..३

श्री कृष्ण वहादुर महरा, गृह मन्त्रि .सिंहदरवार काठमाण्डौ…………………………………….४

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे ……………………………………………………….५ विपक्षी

मुद्धाः उत्प्रेषण

हामी निवेदकहरु निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर रु ५००। यसै साथ राखि निम्न लिखित व्यहोराको रिट निवेदन गर्दछौ।

१. हामी रिट निवेदकहरु विगत लामो समय देखि मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन, विधिको शासन पक्षमा र दण्डहिनताको विरुद्धमा काम गर्दै आईरहेका छौ। हाम्रो यो अभियान राज्यका सवै काम कारवाहिहरु प्रचलित कानुन तथा संविधान सम्मत र प्रजातन्त्रको मुल्य मान्यता र पद्धति अनुसार हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा आधारित छन्। विगत केहि समय देखि मानव अधिकारकर्मिहरुले उठाएका संक्रमणकालीन न्याय संग सम्वन्धित मुद्दाहरुलाई राज्य संयन्त्रहरुले वेवास्ता गर्दै आएको अवस्था छ। यसै सिलसिलामा तल प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरीएको तथ्यहरुका आधारमा विपक्षीहरुको कामले मानव अधिकारको प्रवर्धन र विधिको शासनमा अवरोध सिर्जना गर्नेगरी विपक्षि नं १ ले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्तको रुपमा रहेका विपक्षि नं २ लाई मन्त्री जस्तो गरीमामय पदमा नियुक्ति गरेको र विपक्षी नं २ विरुद्ध विपक्षी नं ५ मा अनुसन्धानको क्रममा रहेको मुद्दा लगायतका विगत सशस्त्र द्धन्दको क्रममा भएका घटनाहरु संग सम्वन्धित मुद्धा फिर्तालिने भन्ने कुरा विपक्षी नं ४ ले सार्वजनिक गरेकाले सो कार्यवाट मुलुकमा दण्डहिनताले पश्रय पाएको र विधिको शासनको उपहास गरेकोले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत पर्न गएको हँुदा यसमा हाम्रो सरोकार रहन गै सो निर्णय वदर गराउने अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा वाध्य भै नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ (यस पछि संविधानमात्र भनिने) को धारा ३२, १०७(२) वमोजिम यो विषयका सम्वन्धमा तल प्रकरणहरुमा उल्लेख गरी प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएका छौं।

२. विपक्षि नं २ का विरुद्धमा जिल्ला काभ्रे छत्रेवाँझ गा.वि.स. स्थित श्री कृष्ण माध्यमिक विद्यालयको प्राङगणवाट मिति २०६२।१।१६ गतेका दिन अर्जुन लामालाई अपहरण गरी लगि २०६२ साल असार महिनाको दोश्रो हप्ता वुढाखानि गा.वि.स.को क्षेत्रमा पुर्याई हत्या गर्न प्रत्यक्ष रुपमा र्निदेशन दिएकोे भन्ने आरोप सहित जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेमा मृत्ाककी श्रीमती पूर्णीमाया लामाले किटानी जाहेरी दरखास्त दिएकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उक्त जाहेरी दर्ता गर्न ईन्कारी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलय काभ्रेमा जाहेरी लिएर जादा सो कार्यालयले मिति २०६४।३।२४ गतेका दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखि द्वन्दको घटनालाई संवोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग गठन गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा सो अनुसार दरपिठ गरीदिनु भनि भएको पत्राचार वमोजिम मिति २०६४।३।२६ गतेका दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयले निजको जाहेरी दरखास्त दरपिठ गरेकेा थियो।

यसरी जाहेरी दर्ता गर्न ईन्कारी गरी दरपिठ गरेपछि सो उपर सर्वोच्च अदालतमा परमादेश रिट निवेदन दर्ता भएकोमा मिति २०६४।११।२७ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतवाट आदेश हुदा जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेले गरेको दरपिठ आदेश मिलेको देखिन आएन क्षेत्राधिकार विहिन भै त्रुटिपुर्ण देखिन आयो सो दरपिठ आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदरहुने ठहर्छ। सो जाहेरी दर्ता गरी कानुन वमोजिम अरु कारवाहि गर्नु भनि परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको आदेश भै सो जाहेरी हाल जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेमा दर्ता भै सो जाहेरी उपर अनुसन्धान कार्य जारी रहेको छ। सो किटानी जाहेरीमा अभियुक्तको महलमा उल्लेखित विपक्षि नं २ को नाममा जिल्ला प्रहरी कार्यलयवाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। र, पक्राउ गर्न खटिएका प्रहरी कर्मचारीले निज फेला नपरेको प्रतिवेदन दिएका छन्। तर, निज विपक्षी संविधान सभाको सदस्य समेत रहकाले दिनहुँ संविधान सभामा भागलिई रहेको संचार माध्ययम मार्फत देखिन्छ। सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐनको प्रकृया अनुसार निजलाई पक्राउ गरि वयान गराई प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व विपक्षीवाट वहन हुन सकिरहेको छैन। अर्को तर्फ विपक्षी मन्त्री सापकोटा विगत द्वन्द्वकालमा काभ्रे जिल्ला निवासी अर्जुन लामाको अपहरण तथा हत्यामा संलग्न रहेको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले अनुसन्धान गरिरहेको छ र निजलाई पक्राउ गर्न विभिन्न सुचनाहरु पनि जारी गरेको छ। तर, शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका घटनामा आफू उपर कारवाही चल्न नहुने भन्दै सापकोटाले प्रहरी समक्ष उपस्थित हुन अस्विकार गर्दै आएका छन्। उनको यस्तो कार्यबाट कानुनको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालीको अवधारणामै चुनौति खडा भएको छ। यसले कानूनको साशनलाई गंभिर चुनौती दिएको छ।

३. यसरी हत्या अभियोगमा किटानी जाहेरी परेका र हाल फरार देखिएका निज विपक्षि नं २ लाई पक्राउ गरि मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायितव भएका विक्षीहरुले सो दायित्व वहन नगरि रहेकै अवस्थामा मिति २०६८।१।२१ गतेका दिन विपक्षि नं १ ले निज विपक्षी नं २ लार्र्ई लोकतान्त्रीक मान्यता, कानूनको विधिको साशनको आधारभूत सिद्धान्त र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तराष्ट्रिय कानून अन्तर्गत दायित्व प्रतिकुल हुने गरि सूचना तथा संचार मन्त्रीमा नियुक्ति गर्न भएको सिफारिसको आधारमा विपक्षी नं २ ले मिति २०६८।१।२१ मा सफत ग्रहण गराएकोले हाल निज विपक्षी सो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाली आउनु भएको छ।

४. त्यसरी नै मिति २०६८ जेठ ६ गते विपक्षी गृहमंत्री श्री कृष्ण वहादुर महराले द्धन्दका समयका मुद्दाहरु फिर्ता लिनु पर्ने वताउदै त्यसमध्ये दुईवटा मुद्दा अर्जुन लामाको मुद्दा चल्न नसक्नेे र मैना सुनुवार को हत्या सम्वन्धी मुद्दाहरु समेत फिर्तालिने तयारी सरकारले गरिरहेको खुलासा गर्नु भएको थियो। राजनितिक उदेश्यले अभिप्रेरित भई मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्य अन्तराष्ट्रिय कानूनको पालन गर्नु पर्ने सरकारी दायित्वको वर्खिलाप हुन्छ। निज तथा त्यस्तै आरोप लागेका अन्य मुद्दाहरुको अनुसन्धान नगरि मुद्दा फिर्ता गरिएमा यसले डण्दहिनतालाई संस्थागत गर्दछ र यसमा आफै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले नै यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु भनि परमादेश जारी गरेको अवस्थामा अनुसन्धान नगरि मुद्दा फिर्ता लिएमा यसले अदालतको आदेशको अवज्ञा समेत हुन जान्छ। अतः विपक्षीका उल्लेखित कृयाकलापहरु गैर कानूनी र गैर संवैधानीक छन्।

५. कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियुक्तको रुपमा अभियोग भोगि रहेका निजलाई मन्त्री जस्तो गरीमामय पदमा नियुक्ति गरि प्रजातन्त्रिक मुलुक भएको देशका जनतामाथि शासन गर्ने जिम्मेवारी दिईनु अनुचित, गैर कानुनी, गैर संवैधानिक, प्रजातन्त्रिक पद्धतिको मुल्य मान्यता समेतको पनि विपरित भएकोले यस्तो कार्य वदर माग गर्न सम्मानीत अदालतको शरण पर्न वाध्य भएका छांै। यसै अदालतको आदेशले अनुसन्धानको दायरामा रहेका निजलाई मन्त्री जस्तो गरिमामय पदको जिम्मेवारीले सम्मानीत अदालतको अपहेलना समेत हुन पुगेको छ।

६. निज उपर लागेको अभियोगका कारणले नेपाल स्थित अमेरीकी दुतावासले १२ असार २०६७ मा निजलाई प्रवेशाज्ञा दिन ईन्कारी गरेको थियो। त्यसरी नै प्रवेश आज्ञा दिईसकेको अष्ट्रेलीयाले यो कुराको जानकारी पाए पछि सो वदर गरि निजको भ्रमणमा रोक लगाएको थियो। निज मन्त्री पदमा नियुक्ति भए पछि संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघ संस्थाले सो नियुक्तिको विरोध गर्दै विज्ञप्ती जारी गर्ने र सम्माननीय प्रधान मन्त्री ज्यू समक्ष खुला पत्र समेत वुझाउने कार्य समेत गरेका छन्।

७. मानव अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्न अडिग रहेको प्रतिवद्धता भरखरै मात्र नेपाल विषयमा भएको युपिआर छलफलमा विश्व जगत समक्ष नेपाल सरकारले जाहेर गरेको छ। सो जाहेर गरेको प्रति वेवास्ता गर्दै गम्भिर प्रकारको मानव अधिकार उलंघन तथा दुरुपयोगका दोषिलाई गरिमामय पदको जिम्मेवारी दिईनुले जिम्मेवार र जवाफदेहि सिमित सरकारको मान्यतालाई उपहास गरेको छ। यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र मानव अधिकारको सम्मानको सिद्धान्त विपरित रहेको छ।

८ कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागे पछि राज्यको कुनै पनि सानो भन्दा सानेा पदमा वहाल रहेको व्यक्ति निलम्वित हुने कानुनी मान्यता रहेको छ। निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता अतिनै महत्वपुर्ण सिद्धान्तले यि मान्यतालाई अगालेको छ। कुशल, सक्षम र उत्तरदायि सरकारवाट शासितहुन पाउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुल मर्म र जनताका अधिकार हो। निज पदमा वहाल भै रहने हो भने सो मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, पदिय दुरुपयोगको माध्यमले प्रमाणको लोप गर्ने तथा अनुसन्धान अधिकारीहरुमा अनुचित प्रभाव पर्न गै पिडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने प्रष्टै रहेको छ। विधिको शासन भएको मुलुकमा यस्तो कार्य उचित हुन सक्दैन।

९. निज उपर अभियोग लागेको र प्रहरीले अनुशन्धान गरिरहेको अवस्थामा एउटा असल नागरीकको जिम्मेवारी भनेको प्रहरी समक्ष उपस्थिति भइ आफूमाथि लागेको अभियोगको वारेमा वयान दिनु हो। फौजदारी अयियोगको यस मान्यतालाई उल्लघंन गर्नु भनेको कानुनी शासनको अवहेलना समेत हो। निज अभियुत्क र्निदोष नै हुन भने कुराको र्निणय गर्ने अधिकार अदालतमा हुन्छ न कि कुनै व्यति्कमा? यसरी प्रकृया नै पुरा नगरी आफूलाई र्निदोष दावी गर्ने अवस्था रहदैन।

१०. प्रहरीले पनि संविधान सभा सदस्य र मन्त्री समेत भइसकेको अभियुभत्कलाई फेला नपरेको भनी फरारी अभियुत्कको रुपमा प्रस्तुत गर्नु आफैमा हाँस्यसपद हुन्छ।

११. त्यस्तै संबिधानको धारा १३ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन भन्ने व्यवस्था गर्दै कसैलाई पनि समान्य कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने वन्दोवस्त गरेको छ। यस र्निणयवाट अरु फौजदारी अभियोग लागेका अभियुत्कहरु माथि विभेद हुने व्यहोरा समेत स्पष्ट पार्न चाहन्छौं। राजनितिदक दलको नेता हँुदैमा फौजदारी न्यायको प्रकृयावाट उन्मुति्क पाइन्छ भन्न सन्देश आम नागरीकमा संप्रेसन हुन्छ।

१२. मानव अधिकारको उल्लङघनको घटनामा पिडितहरुलाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको दायित्व हो। प्रभावकारी उपचार को प्रत्याभूति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुमा खासगरि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र को धारा ८, नागरीक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघिय अनुबन्ध रहेका छन। नेपालले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध १९६६ लाई सन् १९९१ को मे १२. तारेखमा अनुमोदन गरि यसको पक्ष राष्ट्र भएको छ। यो अनुवन्धको धारा २ (३) ले प्रभावकारी उपचारको हक सम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ। र प्रभावकारी उपचारको हक अर्न्तगत न्यायको हक महत्वपुर्ण तत्वको रुपमा रहेको हुन्छ। यसका साथै उक्त प्रभावकारी उपचारको हकलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले अपनाउनु पर्ने विभिन्न उपायहरु र तरिकाहरुको सम्वन्धमा पनि यस अनुवन्धले सम्वन्धीत पक्ष राष्ट्र उपर विभिन्न दायित्वहरु सृजना गरेको छ। त्यस्तो दायित्व अर्न्तगत अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व तथा आरोपीलाई अभियोजन गर्ने कुरा समेत पर्दछ। संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार समिति, जसलाई यो महासन्धीका व्यवस्थाहरुको व्याख्या गर्ने अधिकार प्राप्त छ, ले आफ्नो व्याख्यात्मक टिप्पणी नं २ मा उल्लेखित अधिकारहरुको उल्लंघनमा परेका व्यक्तिहरुलाई प्रभावकारी उपचारको अधिकार हुने र त्यस अन्तर्गत पिडकलाई न्यायको दायरामा ल्याई दोषी पाइएको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई दण्डीत गर्नु पर्ने भनि व्याख्या गरेको छ। यसरी दोषिलाई कानुनको दायरामा ल्याई पिडीतलाई सजाय गर्नु पर्नेमा सो नगरी उल्टै पुरस्कृत गरीनु उचित हुन सक्दैन।

१३. अत माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेखित आधारमा विपक्षि नं २ लाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने विपक्षी नं १ को मिति २०६८।१।२१ को कार्य नेपालको अन्तरीम संविधानको धारा १३ र २४ लगायतको विपरीत भएकोले सो निर्णय र शफत तथा निजले पदभार ग्रहण गरे पश्चात निजवाट भए गरेका काम कारवाहिहरु उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी दोहाय वमोजिमको आदेश समेत जारी गरी पाउँ।

क. गंभिर कसुर खासगरि मानव अधिकारको गंभिर उल्ल्ंघन आरोपलागेका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्न नहुने वा पदमा भएकालाई समेत पदवाट निलम्वीत गरेर मात्र अनुसन्धान अधि वढाउनु पर्ने सम्वन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै मापदण्ड र सिद्धान्तहरु विकसित भएका छन्। गैर न्यायीक र स्वेच्छाचारी हत्याको प्रभावकारी रोकथाम र अनुसन्धान सम्वन्धी राष्ट्र संघिय सिद्धान्तहरु तथा यातना र अन्य क्रुर, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभिलेखका राष्ट्र संघिय सिद्धान्तहरुले यस किसिमका घटनामा संलग्न रहेका आरोपलागेका व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा सार्वजनिक पद वा शक्तिमा रहन वाट हटाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस सिद्धान्तलाई राष्ट्र संघिय मानव अधिकार समितिले पनि अनुमोदन गरेको छ। मंत्री जस्तो शक्तिशाली पदमा गरिएको यो नियुक्तिले विपक्षीलाई चालु अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने अवसर र पिडित तथा साक्षीलाई आफ्ना कुरा भन्नमा कठिनाई श्रृजन ागर्ने अवस्था रहन्छ। अतः उक्त नियुक्तिले पिडितको न्याय पाउने हकमा चुनौती खडा गर्ने भएकाले वदर भागी छ वदर गरि पाउँ।

ख. राजनैतिक दल तथा व्यवस्था अनियन्त्रित हैन कानुन र संविधानको पालना गर्नु सवैको समान कर्तव्य हो। त्यसमा पनि सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने राजनैतिक र राजनैतिक दल निष्कलंकित छविको हुन पनि जरुरी छ। के कस्ता व्यक्तिलाई राजनैतिक उच्च तहको जिम्मेवारी दिईनु पर्ने भन्ने जस्ता मापदण्ड न त कानुनमा नै छ न त अशल नियतका साथ राजनैतिक दलले नै पालना गरेका छन। यो निवेदनमा उठाएको प्रश्नले पनि सो कुरालाई पुष्टि गरेको छ। यसर्थ सो सम्वन्धि विशेष कानून नै तर्जुमा हुन आवश्यक छ। त्यसैले विपक्षी नेपाल सरकारका नाउमा यस सम्वन्धी कानून र निति तजुर्मा गर्नु भन्ने निर्देश्नात्मक आदेश जारी गरि पाउँ। र त्यस्तो कानून वा निति तयार गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले हाललाई कानुन निमार्ण नभए सम्मको लागि सो सम्मानीत अदालतवाटै सम्वन्धित आवश्यक नितिगत मापदण्ड समावेश गरि निर्देशिका नै निर्माण गरी जारी गरि पाँउ।

ग. सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४।११।२७ को आदेश वमोजिम अनुसन्धानको दायरामा रही पक्राउ पुर्जि समेत जारी भएका निजलाई मन्त्रि वनाईनुले सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशको समेत अवहेलना भएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिको परिकल्पनाको पनि उपहास हुन पुगेको छ। यसर्थ यसै निवेदनलाई आधारमानि सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ को दफा ७ वमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाहि समेत चलाई पाउ।

१४. साथै निज पदमा निरन्तर रहि रहने हो भने प्रमाणको लोप गर्ने, पदिय दुरुपयोग गरी कर्मचारी उपर अनुचित प्रभाव पार्ने र आफुअनुकुल निर्णय गराउन सक्ने र पिडितले न्याय पाउने हकवाट समेत वञ्चित हुनु पर्ने भएकोले यो विवादको टुङ्गो नलागे सम्मको लागि मंत्रीको हैसियतले काम नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ वमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाँउ।

१५. पछि हाम्रो तर्फवाट अदालतमा उपस्थित भै वहस गर्नुहुने कानुन व्यवसायीको वहसलाई यसै निवेदनको अभिन्न अंग मानि पाउँ।

१६. प्रस्तुत निवेदनको विषय वस्तु अति नै गम्मभीर भएकोले यस रिट निवेदनलाइ सर्वोच्य अदालत नियामावली २०४९ को नियम ३८ अनुसार अग्राधिकार प्रदान गरी रिट निवेदनको सुनवाई गरी पाउँ।

१७. निम्न कागजात यसै साथ संलग्न रहेको छ।

क. माथि पेटवोलिमा उल्लेखित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको फोटोकपि …….१

ख. जिल्ला प्रहरी कार्यलय काभ्रेवाट विपक्षि नं २ लाई पक्राउ गर्ने सम्वन्धमा भएको प्रहरि संचार को फोटोकपि ….१

ग. आई.सि.जे. समेतले प्रधानमंत्री समक्ष लेखेको खुला पत्रको फोटोकपी ……..१

घ. संयुक्त राष्ट संघ मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय नेपालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीको प्रतिलिपि

फरार अभियुक्त मन्त्री भनि हिमाल खवर पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको अंशको फोटोकपि…..१
लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो। झुठा ठहरे कानुन वमोजिम सहुला वुझाउला।

निवेदकहरु

निज वा समेत अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंह

ईति सम्वत २०६८ साल जेष्ठ महिना १३ गते रोज ६ शुभम……………………

93 Comments

  1. I think all of so called nepalse politician with exception from Krishna Bahadur Mohara and Baburam Bhattarai from Moist, Narahari acharaya and Gagan Thapa from Nepali Congress and afew over-shadowed leadrers from UML should be sentenced to life imprisonment, if not capital punishment…I feel sorry to write this but reality always tastes bitter……….

  2. हत्या एउटा जघन्य अपराध हो/ तेस्मा बिमति छैन/ हत्या गर्नुनै थियो त् टनकपुर महाकाली बेच्नेको हुनु पर्थ्यो/ तेती नगरेकोमा म मावोबादीको बढी भ्रत्सना गर्छु/

    जनताको हक मागेकोमा राणाहरुले गंगालालहरु मारेको थियो/ तर २००७ साल पछी रानाकै नेत्रित्वोमा सरकार बनायर नेपाललाई अपांग बनाउने १९५०को सन्धि गर्न लगाउने कोशी गण्डकी टनकपुर महाकाली बेच्नेहरुले मावोबादिले लोकतन्त्र माग्दा आतंकारी भन्दै टाउकोको मोल तोके/ तर पछी मावोबादिकै सबै माग माने/ पहिलानै मानेको भए को मर्ने थियो को मारिने थियो?

    त् बसन्त जी भन्नुस जन युद्ध ताका जो पनि मरेको छ मारिएको छ तेस्को बास्तविक अपराधि को हो?

    मदनजी

    ठुला ठुला सन्धि सम्झौतामा त्यस्तै गद्दारहरुले धोखा दिन्छन | त्यसलाई ठुलै आयोग बा सर्बोच्चले ठहराए तिनलाई झुण्डाउने नियम हुनु पर्छ देश माथि खेलबाड गर्ने जो कोहिलाइ | यहाँ त नियोजित रुपमा निहत्था एउटा व्यक्तिलाई दुइ चार जना शसस्त्र आएर काम छ भनि कान्ला मुनि लगेर सिद्ध्याउने कुरा, देखा देख त्यो परिवारलाइ पर्ने चोट र न्याय माग्नेलेलाई न्यायको खोका बन्द हुनु, किटानी जाहेरी गर्दा पनि राज्य चुप लाग्नु – यो हो अहिले को बिषय | टनकपुर र अर्जुन लामाको हत्याको बिषय अलग अलग कुरा हुन् | आज अर्जुन लामाको हुन्छ भने त्यसै गरि भोलि तपाई हामी कसैको हुन् सक्छ | अर्जुन लामाकी पत्नीलाई टनकपुर दिएर भन्दा आफ्नो लोग्नेको ज्यान फिर्ता पाए बढी खुसि हुन्छ | व्यक्ति हत्यालाई टनकपुर र महाकालीसंग जोड्न खोज्नु हत्यारालाई हत्या गर्न छुट दिनु होइन र ?

  3. उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले कहिले काम गर्ने ? यहाँ जनतालाई दिउसै हत्या गर्नेको गोलि पनि हुने बोलि पनि हुने ? जनताको रगत त्यसै खेत, बारी कान्लामा सुकेर जाने ? यो त भएन नि | भन्न खोजेको यति हो | हत्या जस्तो जघन्य अभियोग लागेको व्यक्तिलाई पार्टी र कार्यकर्ताले ढाकछोप गर्दा भोलि यस्तै उदाहरण बस्दैन ? कसैले यस्तो अभियोग लागेपछी स्पस्टीकरण पनि दिनु नपर्ने ? उ जनता भन्दा माथि हो ? अर्कालाई पर्दा बोल्न सजिलो हुन्छ त्यो भोलि कुनै पनि माछे लाई पर्न सक्छ | अभियोग लागेपछि सफाई दिन नपर्ने भयो र यो लागू गराउन अदालत पनि विफल भयो भने भोलि लोकतन्त्र पनि सफल हुने छैन | पार्टीको निरङ्कुश तन्त्र भैहाल्यो नि यो त |
    “नजीर बसाउनका लागि खेलिएको यो खेलमा शान्तिप्रक्रिया भाँड्ने र माओवादीका अन्य नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेत कारबाही गरिने नियतले खेलिएको हो ” भन्नु माओबादी ठुलो हो यो कारणमा सर्ब साधारणको ज्यानको मूल्य हुँदैन भन्नु हो | सबै नेपालीलाई रछ्यानको फोहरमा मिलाउनु बराबर हो | कुनै पनि पार्टीका नेता बिशेषलाई उनीहरुको अधिनायकत्व चरित्रको अघि जनताको रगतको मुल्यको अबमुल्यन गर्नु हो |

    • वसन्तजी,

      पहिला आयोग गठन गरिनुपर्यो नि ! हत्या अभियोग लागेका माओवादीलाई कारबाही गर्ने हो भने त यसका लागि माओवादीइतरहरू पो लाग्नुपर्ने । होइन र ? तर माओवादीइतरहरूलाई थाहा छ, जब ‘हत्या’का लागि न्यायको कुरा आउँछ, तब ‘पोष्टमार्टम’को आवश्यकता पनि । र, माओवादीइतरहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि ‘पोष्टमार्टम’ भएको खण्डमा माओवादीका जायज मागलाई लत्याएर आतंककारी घोषणा गर्ने अनि देशलाई द्वन्द्वमा फँसाउने उनीहरू नै हत्यारा सावित हुनेछन् भनेर ।

      जहाँसम्म यस्ता कुराले भोलिका दिनमा उदाहरण बस्ने कुरा छ, त्यसो हुनका लागि अर्को जायज जनयुद्ध हुनुपर्छ । कसैले व्यक्तिगत रीसईवीमा राजनीतिको खोल ओढेर हत्या अपराध गर्छ भने त्यो कुनै पनि हालतमा जायज ठहरिँदैन, जुन पत्रकार वीरेन्द्र साह र कार्यकर्ता रामहरि श्रेष्ठको मुद्दाबाट प्रष्टिसकेको छ र यी मुद्दाहरूमा माओवादीले पनि अवरोध गरेको छैन ।

  4. पुष्पजी र मदनजी

    बर्तमान समयमा आफ्नो आँखा अगाडी आफ्नो श्रीमानलाइ कसैले हत्या गर्न लगाएको निष्कर्षमा पुगेकी एउटी महिलाको निबेदनलाइ बेवास्ता गरेर त्यहिँ व्यक्तिलाई मन्त्रि जस्तो पदमा बहाली गरेकोमा कुनै पनि नेपालीलाई सह्य हुने कुरो होइन तपाईहरु बाहेक | यसलाई जनयुद्धको एउटा घटना भनेर राजनीतिक रंग दिने प्रयास किन गरिन्छ ? युद्ध कालमा यस्तो हत्या सेना प्रहरी जसले गरे पनि छानबिन को दायरामा आउनु पर्छ भन्नु के गलत हो ? भूतकाल र सात समुद्र पारिका कुरा देखाएर आँखा सामुको हत्या हिंसालाई प्रश्रय दिने नियत राख्नु अग्नि सापकोटा जस्तालाई पुनः हत्यामा उक्साउनु होइन ? युगोस्लाभियामा निहत्था जनता माथि हत्या गर्न आदेश दिने राष्ट्रपति सेना प्रमुखहरुलाई बिस्तार अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयमा हाजिर गराउन लागेको पनि यहाँहरु लाइ अबगत नै होला | यस्ता काण्ड ढिलो चांडो जनता सामु आउछ जति शक्ति लगाएर लुकाउने प्रयाश गरे पनि | तपाईहरुले पनि यो बुझ्नुहोस सधै माओबादीको शक्तिले यस्ता घटना दबाएर राख्ने दिन पनि सकिनेछ | मारिनेलाई आफ्नै परिवारको सदस्यको रुपमा हेर्नोस मार्नेलाई होइन |

    • वसन्तजी,

      यूगोस्लाभियाको कुरा बेग्दै भो । विद्रोही पक्षको जायज माग सुनुवाइ नगरी नरसंहार मच्चाउनेविरुद्ध कारबाहीमा आश्चर्य मान्नुपर्दैन । तर नेपालको सन्दर्भ विश्व इतिहास नै कायम गरेको यथार्थ हो, जहाँ एउटा विद्रोही पक्षको जायज मागका लागि राज्यले शान्तिप्रक्रियामा आउन आह्वान गर्यो र दुवैले द्वन्द्वकालको घाउ नकोट्याई अघि बढ्ने सहमति भयो ।

      विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मबमोजिम माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सरकारले लगाएको विभिन्न मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले वि‌‌.सं. २०६५ वैधानिकता दिइसकेको पनि हो ।

      यस्तै विस्तृत शान्तिसम्झौतामा द्वन्द्वका वेला दुवै पक्षबाट घटित कतिपय गम्भीर प्रकृतिका घटनाबारे छिनोफानो गर्ने कार्यक्षेत्र उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन हुने व्यवस्था रहेको अवस्थामा आयोग गठन गर्नतिर ध्यान नदिएर शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावना र मर्मविपरीत राज्य र अन्य पक्षबाट द्वन्द्वकालका मुद्दा ब्युँताउनु आफैंमा गैरसंवैधानिक कार्य हो । नजीर बसाउनका लागि खेलिएको यो खेलमा शान्तिप्रक्रिया भाँड्ने र माओवादीका अन्य नेता कार्यकर्ताहरूलाई समेत कारबाही गरिने नियतले खेलिएको हो ।

      • अपहरण गरेर व्यक्ति हत्या गर्नु र द्वन्दरत मृत्यु हुनु दुइ बिल्कुल भिन्न कुरा हुन् !

        • सत्यदूतजी,

          यदि यो व्यक्ति हत्या नै हो भने यो गम्भीर प्रकृतिको घटना हो र यसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर छिनोफानो गरिने भन्ने सम्झौतानुसार हुनुपर्यो नि । अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनु भनेको शान्तिप्रक्रिया भाँड्ने मनशाय नै हो ।

          • व्यक्ति हत्या हो होइन, अदालत ले छुट्टयाई हाल्छ नि – किन त्यत्रो त्रास !
            हत्यारालाइ सुन पानि छर्किने कुनै पनि आयोग नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुने छैन | हामीलाई न्यायलय माथि बिस्वास छ – उसले नै छुटयाउँछ कुन हत्या हो र कुन द्वन्दवस मृत्यु |

            वास्तवमा दोषीलाई दण्ड नदिनू शान्ति प्रक्रिया भाँड्नु हो |

            अलिकति पनि माओवादीमा नैतिकता छ भने हत्या को अभियोग लागेकोलाइ कम्ति मा फिर्ता बोलाउनू पर्ने हो अदालत ले सफाई नदिउन्जेल सम्म |

            • सत्यदूतजी,

              शान्तिप्रक्रियापछि भएका हत्याका अभियुक्त र अपराधी ठहर भएकाहरूलाई त कारबाही भइरहेकै छ । तर जायय माग उठाएकै कारण र नेपाली जनताको शान्ति, समृद्धिकै चाहनाबमोजिम विभिन्न सहमति शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीलाई अदालती डण्डा देखाउनेहरूको नियत यो देशका पक्षमा छैनन्; जनताको त कुरै भएन ।

    • बसन्त जी
      हत्या एउटा जघन्य अपराध हो/ तेस्मा बिमति छैन/ हत्या गर्नुनै थियो त् टनकपुर महाकाली बेच्नेको हुनु पर्थ्यो/ तेती नगरेकोमा म मावोबादीको बढी भ्रत्सना गर्छु/

      जनताको हक मागेकोमा राणाहरुले गंगालालहरु मारेको थियो/ तर २००७ साल पछी रानाकै नेत्रित्वोमा सरकार बनायर नेपाललाई अपांग बनाउने १९५०को सन्धि गर्न लगाउने कोशी गण्डकी टनकपुर महाकाली बेच्नेहरुले मावोबादिले लोकतन्त्र माग्दा आतंकारी भन्दै टाउकोको मोल तोके/ तर पछी मावोबादिकै सबै माग माने/ पहिलानै मानेको भए को मर्ने थियो को मारिने थियो?

      त् बसन्त जी भन्नुस जन युद्ध ताका जो पनि मरेको छ मारिएको छ तेस्को बास्तविक अपराधि को हो?

  5. हेर्दै जाउ के हुदोरहेछ ?,ज्यानमारा ले त सजाए पाउनै पर्ने हो !
    प्रधान न्यायाधिस कत्तिको तगडा छ अब …………………….?

  6. तर्कका लागि तर्क गर्ने हो भने अपराधी वा हत्याराले पनि आफ्नो अपराध बाध्यतावश हो या जायज हो नभनेका कमै होलान त्यसमा पनि माओवादीका मित्रहरुले जे अपराध गरे पनि ‘महान जनयुद्ध’ आवरणले ढाक्न खोज्नु अस्वाभाविक हैन | तर एक अपराधी माओवादी भएकै नाताले उसले गरेको अपराध ‘जनयुद्ध’का पक्षमा हो भनेर माओवादी मित्रहरुले भनिरहदा कागले आफ्नो नाम आफै काढे जस्तो मात्र हो | त्यसैले यहाँ कसले के भन्छ भन्दा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अगाडी के फैसला गर्छ त्यो नै महत्वपूर्ण हो | चिरन्जीवी वाग्ले जस्ता भ्रष्ट जेलमा जाक्ने न्यायालयले आरोपित व्यक्तिको आरोप पुष्टी भएमा जेलमा त पठाउने निर्णय गर्ला नै तर माओवादीले भने नेपाल बन्द, हड्ताल के के गर्ने हो उनका नाममा र कुनै शिविरमा हत्यारालाई लुकाउने यत्न पनि गर्ने नै छ |

  7. जब युद्ध हुन्छ, हजारौ निर्दोषले ज्यान गुमाउछ, लाखौ ले दुख पाउछ ! यो कुरो बुझ्न हाम्रो इतिहास पढे पुग्छ ! हत्या र अपराधकै कुरो गर्ने हो भने जनताले सपनामा पनि नचिताएको, हत्याकाण्डमा अत्यन्त घृणित – ‘राजपरिवार’ नै उडाउनेको छानबिन गरेको खोइ ? कांग्रेसलाइ थाहा छ भन्थ्यो… किन दिपेन्द्रलाई दोषी बनाएर नाटकको पर्दा बन्द गरियो ? अनि काठमाडौँको मुटुमा खुलेआम बन्दुक निकाली ‘जमिम शाह’ को हत्या गरियो…त्यो मुद्दामा छानबिन गर्दा ‘दक्षिण’ को संलग्नता भेटिएपछि त्यो मुद्दा पनि हरायो…!!! कोर्पोरेत किलरहरुले गरेका तेस्ता हत्याहरु अरु कति छन् छन् …

    VOIP काण्ड बिर्सिनु भो ? देशलाइ अर्बौ अर्बौमा डुबाउने? तेस्को छानबिन हुदै छ, … अनि खुट्टा तान्ने काम पनि हुदै छ ! पुरानो घाऊ लाई कोट्ताये रगत निस्किन्छ, बरु मलम लगाए दाग पनि मेटिन्छ ….

    • आकाश जी,
      १. युद्दको पनि नियम हुन्छ र युद्दको नियम पालन नगरे त्यो युद्द अपराध हुन जान्छ ! युद्द अपराधको पनि छानबिन हुनुपर्छ ! राष्ट्रिय स्तर मा नभए अन्तरास्ट्रिय स्तरमा हुन्छ !

      २. निहत्था सर्ब-साधारणलाइ मार्नु युद्द अपराध हुन्छ..!

      ३. अग्नि सापकोटालाई कुनै प्रहरी वा सेना मारेको आरोप लागेको छैन, एउटा निहत्था सर्ब-साधारणलाइ योजना बनाएर मारेको भन्ने आरोप लागेको छ!

      ४. उनी अपराधी हुन् या होइनन त्यो भने अदालतले निर्क्यौल गर्छ !

      ५. एक अपराधीले बिगतमा उन्मुक्ति पायो भन्दैमा अर्कोले पनि उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने तर्क कत्तिको जायज छ र ?

  8. नेपाल का नेताहरुलाई लाज नैतिकता भनेको कुन चरीको नाम हो थाहा छैन तेसैले चोर हत्यारा हरुवा सबैलाई मन्त्रि बनौछा कि गर्ने साथी हो तेही भयर त होला सतिले सरापेको भनेर भन्ने

  9. एस्तो कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले कामरेड प्रचण्ड माथि कारबाही हुनु पर्छ, पार्टीको मुख्य जिम्मेवारी सबभन्दा पहिला उनीले लिनु पर्छ l नत्र अब एक एक जनालाई दोषी देखाएर हुन्न l समग्र ससस्त्र क्रान्ति लाईनै अध्येन गरेर दोष कसको हो त्यो राष्ट्रले भन्न सक्नु पर्छ l यो कित माओबादी सबैको दोष हो कि कसैको होइन l

    • त्यो छबिलाल उर्फ पुकदा पनि एक दिन चाडै नै अदालत को कठघरा मा घिसारिने छ र तेस्को एक एक पाप को सजाय भोग्ने छ; त्यो दिन त्यो मोर्नु भन्दा पहिले अवश्य आउने छ ! त्यो आवेश मा आएर काम गर्ने मानिस नभई षड्यन्त्र, कपट र अनेकौ जालझेल गर्ने कुत्सित ब्यक्तिबाक्दी र घटिया मानिस हो, बैद्ध लाइ थुनाउने, बाबुराम लाइ मार्न लगाउने र भित्र भित्र सुद लाइ दर्जनौ पटक भेट्ने, हामि पाडा नेपालि लाइ उ धोखेबाक्ज सर्प भएको कति प्रमाण चाहियो? यस्ता लाई त सार्वजनिक स्थल मा भाटे कारवाई गर्नु पर्ने हो !

      मदन

  10. हाहाहा यस्तो मानब अधिकार ख्याल गर्नेहरुले प्रचण्ड प्रधान मन्त्रि हुदा क हेरेर बसे?
    अहिले का झलनाथ खनाल को इतिहासका पाना पल्टाएर यसो हेरे नि हुने हो!!मदन भण्डारी कसरि मरे भन्ने सबैलाई थाहा भएको स्थितिमा…माधब नेपाल,बिद्या भण्डारी प्रधानमन्त्री,रक्षा मन्त्रि हुदा यी मानबअधिकार बादी के हेरेर बसे?१० जना आर्मीले १ निर्धोश महिलालाई बलात्कार गरेर बाकिलाई गोलि ठोक्दा यिनीहरुले के हेरेर बसेका थिए?
    यिनलाई साचै नै मानब अधिकार को ख्याल हुदो हो त…यो सरकारले नै मानब अधिकार हनन गरिरहेको छ….के जनताले सुख संग सान्त संग बस्न पाउनु मानब अधिकार होइन?यदि हो भने त्यसो हुन नदिने यी सरकार,नेता,संसद अनि यहि मानब अधिकारबादी पनि त्यो सजायको भागीदार हुनुपर्दैन र?
    राजनीतिको कालो खेलमा फसेर एउटा पार्टी को इशाराले अर्को पार्टी बिशेस व्यक्ति लाई आक्षेप लगाउनु पनि मानब अधिकार को हनन हो? किनकि जनता लाई झुटा मानब अधिकार को खोल ओढेर गलत कुरा को संदेश दिनु पनि नागरिक को सुचनाको हक हनन भित्र पर्न सक्छा भन्ने हामीलाई लागेको स्थितिमा सक्छन भने निस्पक्ष कुरा गरुन होइन भने यो जनता उल्लु बनाउने खेल मा नलागे हुन्छ….कस कसले बनाउने हौ हामीलाई उल्लु….चोर साले हरु….
    मेरो कमेंट्स निचोड:मा माओबादी होइन,केवल निष्पक्षता को कुरा गरेको हो…जुन सुकै व्यक्ति जसले कानुन मिचेर काम गरेको छ सजाय हुनुपर्छा भन्ने हाम्रो मान्यता हो…..बाकि उनी पशुपतिको हातमा छ……….

  11. पुष्पजी,
    कसले गर्यो भन्नु भन्दा गरेको ठिक हो या होइन त्यो महत्व राख्दछ | कांग्रेस एमालेले पनि क्रान्ति गरेकै हुन् र रगत पनि बहायेकै हुन् | अहिले केहि बर्ष यता माओबादीले रक्तपातपुर्ण क्रान्ति गर्यो | त्यसैले नेपालीले अब चोर मध्ये बाट कम चोर मात्र हेर्नु परेको बाध्यता छ | जन साधारणको ज्यान लिने कुरामा राजनीतक मुद्दा भनेर कसैले पनि फिर्ता लिन मिल्दैन र फिर्ता लिदैमा ज्यान पनि फर्किने होइन | पार्टीहरुको समझदारीमा यस्तो हुने हो भने जनताको ज्यानको मूल्य के हुन्छ ? हाम्रो ज्यान उनीहरुकै हत्केलामा बन्द हुन् सहमत हुनुहुन्छ भने ठिकै हो | आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य परेकोलाइ थाहा हुन्छ यो पीडा सायद तपाईको आफ्नो परिवारमा त्यस्तो परेन होला | एकै परिवारका सदस्यको हैसियतको दृस्टीबाट नियाल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ | हामीलाई आफुलाइ पर्यो भने तपाई राजनीतक मुद्दा हो ठिकै छ भन्न सक्नु हुन्छ ? त्यसैले यस्तो कुराले हत्या बिरुद्धको दण्डहीनतालाई र राजनीतिको नाममा गरिने हत्यालाई प्रश्रय दिदैन र ? भोलि कनकमनिको ठाउमा तपाई पुष्पजीले त्यस्तो मुद्धा दायर गर्नु भो भने हामीले तपाइको कुरोको गहनता हेर्ने कि तपाइको दोष र इतिहास हेर्ने ?

    • वसन्तजी,

      राजनीति अनि राजनीतिज्ञ भनेको हाम्रो चाहनाबिनाका तर आवश्यक अभिभावक हुन् । तर यसो भन्दैमा उनीहरूले आफ्नो मनलाग्दी गर्ने कुरा आउँदैन र त्यसो भएमा हामी चुप लागेर बस्नु पनि हुँदैन । म आफूमाथि कुनै घटना नभएको भएर मैले यस्ता कार्यको पक्षमा वकालत गरेको होइन, र खासमा यस्ता कार्यको वकालत कसैले पनि गर्न सक्दैन । तर कुन परिस्थितिमा कस्तो घटना भयो भन्ने कुरामा हामीले विचार पुर्याउनुचाहिँ पर्छ, होइन भने त्यसले अर्को दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । माओवादी जनयुद्धकालमा विद्रोही पक्षबाट भएका र घटाइएका सबैखाले घटना उनीहरू खुला राजनीतिमा आइसकेपछि त्यो राजनीतिक घटना नै हुनपुगेको सामान्य कुरा हो । अब त्यसलाई ‘व्यक्ति हत्या’ भन्दै कुर्लने र कोट्याउने हो भने राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका थुप्रै हत्याहरू व्यक्ति हत्या हुन सक्छन् । जुन कुरा गर्नु भनेको शान्तिप्रक्रिया भाँड्नुमात्र होइन, अर्को द्वन्द्व चर्काउनु पनि हो । द्वन्द्व भन्दै हिजोअस्तिमात्र लिबिया, अफगानिस्तानमा बम पडकाएर सयौं‍ बालबालिकादेखि बुढाबुढीसम्मको हत्या गर्ने नेटोआबद्ध राष्ट्रहरूले भिसा नदिएको कुतर्क अघि सारेर हत्या अभियोग प्रमाणित गर्ने कुचेष्टा हामीले बुझ्नुपर्छ ।

  12. माओबादी क समर्थक हरु नराम्रो लै त कम्ति मा नराम्रो भन्न सिक न यार …..एहा बाबुराम हरु लै कारबाही गर त भनेको छैन नि ….मान्छे मर्ने लै कारबाही गर भन्दा पनि कति ऊतेजित हुनु परेको होला….नराम्रो कम गरेको हरेक पार्टी को नेता कार्यकर्ता लै कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो …!!!!जय देश जय जनता जय नेपाल …!!!!

    • अग्नीको आदेशमा कोही मारिँदा उनी हत्यारा सावित हुने भए, त्यही कालखण्डमा जनयुद्धको नेतृत्वतहमा रहेका बाबुराम पनि त हत्यारा नै भए नि ! ओली, माकुने, गिरीजा, कृष्णप्रसाद आदि मात्र किन ज्ञानेन्द्र पनि त हत्यारा नै भए नि ! शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी र राज्यबाट भएका ती सबै घटना त सेलाइसकेको हो । तर आतंककारीविरुद्धको कारबाही भन्दै इराक, अफगानिस्तानमा निर्दोष मान्छे मार्ने अमेरिका; लिबियाली जनता गद्दाफीको चपेटामा पर्यो भन्दै उल्टै उनीहरूलाई नै मार्ने ‘नेटो’चाहिँ हत्यारा हुन् कि होइनन् ? अमेरिका अनि ती नेटो राष्ट्रका विरुद्ध किन चुप छन् ती कथित मानवअधिकारवादीहरू ?

      • पुष्प जी,
        बाबुराम भट्टराई हत्यामा संलग्न भएको जानकारी यहालाई छ भने, किटानी जाहेरी दिएर मुद्दा दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ…..!

        आफुले समर्थन गरेको दलको नेताले गरेको अपराधको ढाकछोप गर्न अर्को अपराधको उदाहरण दिनु त राम्रो भएन है !

        • शान्तिसम्झौता र शान्तिप्रक्रियाको मर्मविपरीत जानु छैन मलाई हर्केजी । यसो गर्नु भनेको भयावह दुर्घटना निम्त्याउनु हो भन्ने मलाई राम्ररी थाहा छ ।

  13. हत्या अपराधकै कुरा गर्ने हो भने कांग्रेसी भनाउँदाहरू र एमालेका वामनेता भनाउँदाहरू समेतको राजनीति त्यसै शुरु भएको हो ? सबैको हात रगतले रंगिएको छ । तर ती सबै राजनीतिक कारणले उत्प्रेरित भएकाले त्यो मुद्दा राजनीतिक हुन गयो र सबै ‘नेता’ भएर निस्किए । माओवादीका हकमा त शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पहिलेका मुद्दाहरू स्वत: खारेज हुने सहमति नै भएको अवस्थामा कनकमणिजस्ता अधिकारकर्मीको खोल ओढेका दलालहरूले व्यक्ति हत्या भन्दै मुद्दा हाल्नु आश्चर्य त होइन नै, यी दलालहरू नेपाल र नेपालीको भलो चाहनेहरू होइनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले यिनीहरू न्वारानदेखिको बल निकालेर शान्ति प्रक्रिया भाँड्न नानाभाँती (कु)तर्कना गरिरहेका छन् ।

    • हो पुष्प जी हो माओबादी ले जे जति हत्या बलात्कार लूटपाट गरेका छन् ति सबै स्वत: खारेज हुन पर्छ किन कि तिनले जनता को लागि गरेको नि होइन . भनेपछि आजकाल तराई तिर राजनीतिक आवरण ओडेर हुने डकैति लूटपाट सबै त जनताकै लागि हो नि तिनलाई नि तेस्तो लूटपाट गर्ने license नै दिए भै हाल्यो नि कि कसो.
      जे होस् माओबादी का दास दासी का कुरा सुन्दा अछाममा लाग्छ.. दिक्क लाग्छ .हे प्रभु इनको बुद्धि कहिले आउने होला. सायद इनीहरु ले मारेका मानिसहरुले इनका बिरुद्ध जुनदिन युद्ध थालेर इनको छाला काढ़छन् तेही दिन थाहा पाउछन अरु लाइ यातना दिएर मर्दा टिन लाइ र तिनको परिवार लाइ कति दुख हुन्छ भनेर . अग्नी सापकोटा लाइ ज्यान मुद्धा छ भने तुरुन्त हिरसात मा लिएर अनुसन्धान सुरु गर्नु पर्छा .

      • शाहीलजी,

        कसैले राजनीतिक आवरण भिर्दैमा हुने हो र ? बिना कुनै आधार एक मधेश एक प्रदेशजस्ता विखण्डनकारी माग गर्नेलाई देशमा सुशासन कायम गर्ने, अस्मिता जोगाउने जस्ता मागमा बाध्य भएर हतियार उठाउनेहरू माओवादीसँग तुलना गर्न मिल्छ ? माओवादीको जायज मागकै कारण त हो नि उसलाई शान्तिप्रक्रियाका लागि मार्गप्रशस्त गरिएको । होइन भने के आज माओवादी विलिन भइसकेको हुनेथियो । यदि अग्नी हत्यारा हुन्न भने यो देशको सबैभन्दा ठूलो हत्यारा बडामहाराजाधिराज हुनुपर्ने हो, जो आफैं युद्धमा होमिएर एकीकरण अभियानमा लागेका थिए । अनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो हत्यारा बुश अनि ओबामाहरू हुन् । कि कसो ?

        • म कुनै राजाबादी मान्छे होइन तर यहाँ एउटा कुरा लेख्न मन लाग्यो माओबादी को सत्ता प्राप्ति को लागि गरिएको हतियार उठाउने कार्य लाइ बडामहाराजाधिराज को एकीकरण अभियान संग तुलना नगर्नु होला किन कि बडामहाराजाधिराज ले हाम्रो देश को एकीकरण नगरेको भए आज हामी सायद नेपाली हुदैन थियो होला सायद हिमाली भेग र महाभारत पर्बत माथि को क्षेत्र चिन को सोससित क्षेत्र तिब्बतमा हुन्थ्यो होला र महाभारत पर्बत तल र तराई को क्षेत्र भारत को हुन्थ्यो होला. हजुर लाइ मेरो बिनम्र अनुरोध युग पुरुषहरु को योगदान लाइ सस्तो प्रचार बाजी को बिसाए नाबौनु होला . तपाई को तर्क गर्नु होला बडामहाराजाधिराज ले आफ्नो राज्य बिस्तार गरेको भन्नु होला तर जे गरे पनि स्वोतन्त्र नेपाली हुनु गर्ब को अनुभूति दिलाउने युग पुरुष बडामहाराजाधिराज नै हो . बडामहाराजाधिराज ले नेपाल लाइ एक बनाए तर अहिले का नेता भनौदा (प्रमुख रुप मा माओबादी नेताहरु ) सत्ता प्राप्ति का लागि नेपालाई तुक्र्यौदै छन् . २१ सौ सताब्दी मा आएर जाति को राजनीति गर्दैछन देश तुक्र्यौदै छन् . आज भन्दा १०-१५ वर्ष आगाडी नेपाल मा जातिबाद को खास कुरा हुन्न थियो सबै मिलेर बसेका थिए सबै नेपाली थिए तर आज जातिबाद ले गर्दा नेपाली हरु सबै बाहुन छेत्री नेवार दलित मदेसी भाका छन् र यो पाप गर्ने माओबादीहरु नै हुन् राजनीति मा हतियार छिराउने पनि माओबादी नै हुन् .विवस गर्नु होला पाप धुरी बाट करौछ माओबादी पटन हुन्छ र एक दिन नेपाल मा फेरी मानिस हरु नेपाली हुन्छन बाहुन छेत्री नेवार दलित मदेसी भन्ने जात भन्दा माथि उठेर सोच्नेछन . आफु लाइ कांग्रेश ,कम्युनिष्ट फोरम भन्दा नेपाली भानौना गर्व गर्ने छन्.

          • राजाको भक्त .यदि रजपरिबर नहुँदो हो त हामीले अहिलेको भन्दा सुख पौनेथिउँ राजपरिवार नै दुखको कारण हो. राजाहरु नाभायो न उत्तम

          • शाहिलजी,

            बडामहाराजाधिराजको योगदानलाई माओवादीकै कतिपय भातृसंगठनहरूले विरोध गर्ने गरेको जस्तो म विरोधी होइन । हुन त उनीहरूको खास विरोध ज्ञानेन्द्र प्रवृत्तिप्रति हो, नकि बडामहाराजाधिराजप्रति । जे होस् बडामहाराजाधिराजको एकीकरणको त्यो योगदानलाई जोगाउनै भएपनि अब यो देशमा माओवादीजस्तो शक्तिको आवश्यकतालाई कसैले नकार्न सक्दैन ।

            जहाँसम्म सबै जातजाति मिलेर बसेका थिए भन्नुभयो, त्यो सही हो । तर त्यसलाई राजतन्त्रको मूर्दाशान्तिको उपज थियो । अहिले जातीय, वर्गीय मुद्दालाई सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ, तर म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु, नेपालीहरू जतिसुकै थिचोमिचोमा परेपनि हाम्रो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहिष्णुता कुनै पनि अवस्थामा टुट्ने छैन । हरेक नेपाली जातजाति भन्दा माथि उठेर नेपाली होऊन्, आफ्नो र आफ्ना सन्ततिको भविष्यका लागि मात्र होइन, देशका लागि पनि सोचून् । यी ‘जाबा’ माओवादी, यो वादी वा त्यो वादीको त्यसपछि के खाँचो !

      • शाहील जी ,
        अरुले दास-दासी राखेको “कुरा” सुनेर अचम्म मान्नु भन्दा तपाई आफु नै यो देश को दास भएर बाँचीरहेको येथार्थ बुझ्ने कोसिस गरे शायद तपाइलाई अचम्म होइन रिस उठ्यो होला … तपाईको ‘मानव अधिकार’ लुटिएको छ, नपत्याए केलाएर हेर्नुस ! अनि लुटपाटकै कुरा गर्ने हो भने – देशलाइ लुट्नेहरु मा र देशलाई लुटेर कमाएको सामन्तीहरुलाइ लुट्नेहरुमा धेरै फरक छ !

  14. अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुने अपराधी जो सुकै व्यक्ति होस् तेस्लाई कारवाही हुनुपर्छ! नेता, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, ब्यापारी, सर्बसाधारण जनता आदि जो भएपनि अपराध गर्ने अपराधी नै हो!
    अपराधीहरुले छुट पाउदै जाने हो भने नेपालमा कानुन छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ??????

  15. मदनजी,
    तपाइको दोस्रो र अन्तिम परिच्छेद को कुरा ठिक हो | महेन्द्रले दलहरुको बारे भनेको कुराहरु पार्टीहरुले गरेको कुकृत्य बाट सत्य भएको छर्लंग भयो | राष्ट्रिय भन्दा दलीय स्वार्थले प्रेरित, भ्रस्टाचारमा लिप्त, कानून तथा संबिधानको बेवास्ता आदि सबै ठिक साबित गरिदिए |
    तर पहिलो परिच्छेदमा भन्नु भएको कुरो सर्बोच्चले हटाउने आदेश दियो भने मान्ला र भनेर यस्ता गतिछाडा र कानून नमान्नेलाई जनताले पनि किन मान्नु पर्यो र ? पार्टीले मानेको भरमा तिनलाई पुग्ने भए जनता किन चाहियो तिनलाई भन्ने कुरो पनि आउछ | अतः तपाई हामीले स्वतन्त्र रुपमा विश्लेषण गरि भन्दा यस्तो कुरामा अदालत र कानूनको मर्यादा गराउने पक्ष्यको मदत गर्नु पो राम्रो होइन र ?

    • बसन्त जी
      तपाईं ले भनेको कुरा नेताहरु लोकतान्त्रिक प्रबितिको भई दिएको भए सहि नै हुने थियो/ तर के यिनीहरु लोकतान्त्रिक छन्? कोहि छ भने बिबस्ताको जन्जिर भित्र जकडिएको छ र जो खुला छन् तिनीहरु गति र मति छाडा छन् र आज परिस्थितिको राजा बनेर बसेको छ त् अरु के भनु?

      बसन्त जीलाई याद होला माधवको सरकारले मन्त्रि परिषद बात सर्वोच्चको निर्णय मान्ने बा नमान्ने निर्णय गर्न सकिने भनेको थियो/ सर्वोच्चले निर्णय गरेको पनि पालना गर्ने गराउने त् सरकारनै हो पनि भनेको थियो/ उसको त्यो भनाईको मतलव के हो सबैले ब्यबहार बाटै बुझेको छ/

  16. मानि लिउं सर्वोच्चले हटाउने आदेश दियो रे तर के कसैले मान्ला पनि? संबिधान सभाको म्याद थप्नु हुन् भनेकै हो सर्वोच्चले कसले माने? देसमा संबिधान त् छँदै छैन छ त् दलिए सम्मति/ अब दलिए सम्मति लाई नै संबिधान ठान्ने हरुको अगाडी सर्वोच्चको फैसलाको के अर्थ?

    महेन्द्रले अरु कुरा हरु गलत गरेको बोलेको भए पनि ई दलहरुको बारेमा चाहिं सहिने बोलेको रहेछ/ भारतको राजनैतिक दलहरु रास्त्रियेताको मुद्दामा यक मत हुन्छन तर तिनीहरुको तत्तु बनेका नेपालका दलहरु महेन्द्रले भनेकै जस्तो छ त् आज पनि जनताले चुनेको कुनै महेन्द्र कै जरुरि महसुस भएको छ/

    थुन्नु पर्ने जनावरहरु “सिंह दरवारमा” छाडा भएको छ, जनतालाई तोक्दै हिदेकोछ, रास्त्रमा रेबिज लगाएको छ/ देसमा एउटा रास्त्रिये नेताको जरुरि छ,

    • हो मदन दाजु, नेपाललाइ राष्ट्रिय नेताको खाचो छ, तर त्यो स्थानमा कुनै अपराधीले लिनु हुदैन…. होईन र ? फेरी अहिले त आरोप मात्रै लागेको हो, अदालतले पुस्टि गर्न बांकी छ ! येस्तोमा ति हत्या आरोपी मन्त्रीले राजिनामा दिएर अदालती कारबाहीलाइ सहज बनाउनु पर्छ, नैतिकता छ भने !
      अन्त्यमा, हेग अदालतले देसको मन्त्रीलाइ दण्डित गर्नु भन्दा हाम्रो देशकै सर्बोच्च अदालतले न्यायिक फैसला गर्नु राम्रो हो ! कि कसो ?

      • हर्के ज्यु
        हुनत नेपालको राजनीतिमा अपराध नगरेको को छ? देसको निर्माण गर्ने राजा पृथ्बी नारायन शाहले पनि कीर्तिपुरेहरुको नाक कान काटेको थियो/ के त्यो चांनचुनको अपराध थियो? थिएनन् तापनि उसको त्यी जघन्य अपराध पनि उसले गरेको रास्ट्र निर्माणको सद्गुनले पखालिए/

        हर्के ज्यु तपाईंले अपराधि कसलाई भनेको हो किन भनेको हो त्यो म राम्रै बुझेको छुँ र त्यो कुरामा मा बिबाद र बहस गर्नु को अब अर्थ देख्दिन/ कारण मावोबादिले जुन मागको निमित तपाईंले अपाराध भनेको कर्म गरेको थियो आज तिनै माग सबैको रास्त्रिये माग बनेको छ त् बास्तविक अपराधि को हो?

        मनि लिउं मावोबादी पहिला अपराधि नै हो तर उ सुध्रिन खोजेको स्पस्ट महसुस हुन्छ तर कांग्रेस र एमाले अनि मध्य देस बादी हरु झन् झनै अपराधि बन्दै गएको छ यो बारेमा पनि सन्तुलित बिचार सुन्न पाउ भनि अनुरोध गर्छु/

        • आरोपीत व्यक्ति तब सम्म अपराधी हुदैन जब सम्म उसको अपराध पुस्टि हुदैन…..!

          यहा माओबादी मन्त्रीलाई आरोप लागेको छ वा मुद्दा दर्ता गरिएको छ…..! के माओबादी नेतालाई मुद्दा नै लगाउन नपाइने ? कानुन भन्दा माथि हुन् ?

          फेरी, भूतकालमा एउटाको अपराध देखाएर बर्तमानमा अर्काको अपराधलाई नजर-अन्दाज गर्न सकिन्छ र ?

          • हर्के जी
            हत्या जस्तो अपराधमा सरकार बादी हुन्छ/ तर सरकारले नै तेतिबेला मावोबादी सिट यो संदर्व्मा सम्झौता गरेको थियो त् दोसी को?

            जसरि रास्ट्र निर्माण गर्ने क्रममा प्रिथि नारायन शाह बात भएको त्यो कीर्तिपुरे हरुको नाक कान काट्ने अपराध अपराध रहेन तेसरिनै लोकतन्त्र को लागि लड्दै गरेको बेला कोहि मरे मारिए/ कि त् लोकतन्त्र नै अबैध भन्नु पर्यो नभए जनयुद्धको बेला भएको कुरा हरु कोत्यईरहनुले परिस्थिति अझै जटिल हुन् जान्छ/

            हर्के ज्यु मैले येसो भन्दैमा मैले मावोबादिले तेतिबेला कुनै गलत काम गरेको छैन र मावोवादको नाममा गरेको अपराधको निमित सजाय दिनु हुन् भनेको होयिन/ जन युद्ध को बेला कुनै निर्दोस मारिएको छ भने आज रास्ट्र नै खतरामा छ र सबै दलहरु आज मिलेर रास्ट्र बचाउनु पर्ने अबस्था छ/ यसै कारण पनि आज जनयुद्ध ताका भए गरेका कुराहरु अहिलेलाई नकोत्याउँन उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ/

  17. सरकार परिवर्तन हुन्छ , र यो कुरा तेसै सेलाउछ , र छ महिना पछि सबैले बिर्सनछन्, बेकार को नाटक

  18. युद्ध काल मा हतियार लिएर मर्न र मार्न जादा पुलिस लाई वा आर्मी लाई मारे पो मुद्दा नलाग्ने . यस्तै गरि हतियार बोकेर हिडेका अरुलाई मारेका माओवादीलाई मारेपो मुद्दा नलाग्ने. साधारण जनता लाई सुराकी भनेर मार्ने, साधारण जनतालाई माओवादी भनेर मार्ने गरेका कसैलाई पनि, चाहे त्यो अग्नि सापकोटा होस चाहे आर्मीको , कसैलाई छोड्न हुदैन. अर्जुन लामाको परिवार लाई मेरो सद्भाव. निर्दोष मान्छेका हत्यारा उम्किन नपाओस .

  19. लडाईंको मैदान मा कोहि मारिनु छुट्टै कुरा, त्यसलाई युद्ध को परिभाषा ले छोप्ला/ढाक्ला तर कुनै हतियार बिहिन व्यक्ति (त्यो बिरोधी नै किन नहोस) लाई अपहरण गरेर वा पक्राउ गरेर मार्नु मेरो नजरमा त हत्या नै हो त्यो अर्जुन लामा होस् वा मैना सुनुवार

  20. यदि जनता मध्ये तपाई हामिलाइ यस्तो अभियोग लागेको भए प्रहरीले च्याकुल्झाई पारेर लैजनाथ्यो | माओबादीको भएर प्रहरी हच्किनु प्रहरीको ठुलो कमजोरी हो या त्यहाँ पनि माओबादीको छाप रहेछ | अर्को कुरा किटानी जाहेरी परेपछि सापकोटाले आफुलाई निर्दोष साबित गर्ने यथेस्ट अबसर छ | अरु सबैलाई लागू हुने देशको कानून उनलाई किन अमान्य हुने ? यसको बेवास्ता गर्नुबाट उनको संलग्नता झन् जाहेर गर्दछ |
    सरकारमा यस्ता व्यक्ति मन्त्री हुँदा पुरा सरकारी संयन्त्रमा शंका र अविश्वास पैदा गराउछ भन्ने जान्नु पर्दैन झलनाथले ? झल्लु पनि प्रधानमन्त्रि बन्ने सुरमा माओबादीको चरणमा परेको उदाहरण हो यो | उनलाई तु मन्त्रीबाट हटाएर कानूनको मर्यादा गर्नु र जनताको बिस्वास जित्न खोज्नु माओबादी पार्टीको पनि अबसर हो | तर यसो गरिएन भने माओबादी आपराधिक पार्टीका रुपमा जनताका मनमा संधै रहिरहनेछ | देश र सरकारले केहि गर्न सकेन भने अर्जुन लामाकी श्रीमती छोराछोरीको आँशुले माओबादीलाई जिन्दगि भर सरापिरहनेछ | यति मात्र होइन राजनीतिक हत्या भनेर पार्टी द्वारा गरिने यस्ता हत्याका हत्याराले पछी पनि प्रश्रय पाउने छन | तर होस् रहोस यदि साचै उनको इशारामा हत्या भएको रहेछ भने अहिले पो माओबादीको दबदबा छ कुनै बेला जनताले त्यसको राम्रै संग जबाफ दिने छ | समय को कुरा हो |

  21. कनक दीक्षित, कपिल, सुशील, शिवाकोटी आदि पनि तेस्तै हुन् ताक परे तिवारी नत्र गोतामे !
    भन्दै मा मैले ज्यान मारा सभासद लाइ support गरेको होइन तर मुद्दा गर्ने भए आजा सम्म कति निर्दोष जनता को ज्यान गयो के तेस्को केहि लेखा जोखा गर्नु भा छ human rights वोकिल साब हरु ? बेकार मा भाजो नहालौ

  22. वाहियात , उसो भए त्यो बेला सरकार र सुरक्षा बल मा रहेका सबैलाई मुद्दा लगाए भैगो नि , कनक मणि आदी ईत्यादीलाई हामी राम्ररी चिन्छौं ,य्निहरु सबै शान्ति प्रक्रिया भाड्न लागि परेका छन्, सक्छौ भने बरु द्वन्द एता अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न लागि झुण्ड्याउ , त्यो बेलाको कुरा निकालेर अहिले सहमति आवश्यक भएको बेला ,यो सब भाँड्ने मेलो मात्रै हो !

  23. बृस्तित शान्ति सम्झौता मै अन्तरास्ट्रिय मानबिय कानुन को सम्मान र पालना गर्ने भने कोले बेक्ती हत्या मा दोषी हरुलाही कानून बमोजिम कारवाही गर्ने र तेस्त मुध्हा हरु फिर्ता नलिने भन्ने बुझिन्छा, नेपाल ले हस्तास्क्षर गरेको जेनेभा महासन्धिको साझा धारा -३ बमोजिम पनि बेक्ती हत्या का दोषी हरुको मुद्धा फिर्ता लिन मिल्दैन , दोषी हरु कानून को कठघरामा उभिनै पर्दछ , तेशाई भएर वर्तमान संचार मन्त्रि ले पनि कानून बमोजिम को सजाय पाउनु पर्दछ , बेक्ती हत्या मा दोषी लाही राजनैतिक रङ्ग दिएर जोगाएर दण्ड हिनता बदौना पहिन्न /

  24. तेसो हो भने त माओवादीका कुनै पनि नेता मन्त्रि बन्न पाउदैनन किनकी द्वन्दकालमा जति पनि मान्छे मारिए ति सबै यिनै नेताहरुको आदेशमा रहेका कार्यकर्ताहरुबाट मारिएका हुन् भने मार्ने र मार्न आदेश दिने सबै दोषी हुन् |

  25. हटाउनु त पर्छ पर्छ मानेन भने घोक्रेठ्याक गरि पठाउनु पर्छ !!!! ज्यानमारा कम्युनिस्ट मन्त्रि बन्नु हरहालतमा नाजायत छ !!! भोलि यी हत्यारा लाई जेनेभा मा अंतर्रत्रिया अदालत ले बोलाए देश कै इज्जत जानेछ !!!

  26. यदि त्यस्तो मुद्दा परेको भए मन्त्रीले नैतिकता को आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने हो यदि नैतिकता भन्ने अलिकति पनि उहा मा बाकी छ भने. तर मलाई लाग्छ उहा ले राजिनामा दिनु हुन्न कुनै पनि हालतमा . खाइ पाई आएको मन्त्रि को कुर्शी कसले छोड्छ हौ.

  27. १० बर्षको द्वन्द कालका (खाओबादी तथा माओबादी) सबै दोषी लाइ कारबाहीको घेरामा ल्याउने प्रयास होस् l डलरले उचालेको अधिकार बादीले डलर पाइन्जेल मात्रै उफ्रने छन, द्वन्द पिडित (राज्य पक्ष तथा गैर राज्य पक्ष) ले न्याय पाउनै पर्छ l

  28. ल…. प्रधान न्याधिस खिल राज रेग्मी ज्यु लाई पहिलो एतिहासिक फैसला गर्ने मौका हो यो . तुरुन्त बर्खास्त गर्नु ! किन मन्त्रि बनाको भनेर झलनाथ लाई सोध्नु ! मोहरा लाई पनि सचेत गराउनु !! Best of Lock …….

  29. बरु संचार मन्त्रीलेचाहिं सर्बोच्च’लाइ हटाउला, नया नेपालमा…………..!

  30. नेपालमा चोर,डाका ,गुण्डा ,फटाह,गुस्या,हत्यारा त नेता वा मंत्री हुन्छन वा राजनीति गर्छन !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • इमान्दार र कर्मठ हरु कि त चेपिएर बस्दछन वा बिदेसिन बाध्ध्य हुन्छन

  31. ज्यानमारा को अभियोग लागेका व्यक्तिलाई मन्त्रि जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गर्ने व्यक्ति पनि दोषी हुन् र सभासद् जस्तो व्यक्तिलाई फेला नपरेको भनि पन्छने काभ्रे प्रहरी पनि दोशिनै हुन् यिनीहरुलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ ज्यानमाराको अभियोग लागेका अग्नि सापकोटाको त सभासद् पद बाट पनि हटाउनु पर्छ / यो झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेका मन्त्रीहरु कसरि नियुक्ति गरेका होला कोहि ३ देशको नागरिक भएका र कोहि ज्यानमाराको अभियोग लागेका / मन्त्रि बन्न लायक अरु कोहि व्यक्ति नपाएर होकी यस्तालाई सिफारिस गरेको / मन्त्रीको लागि सिफारिस गर्ने पार्टीलाई पनि निर्दोष भन्न सकिन्न र सजायको भागीदार बन्नु पर्छ /

  32. कारबाही गर्न जरुरि छ…युद्ध को बेलामा भनेर निर्दोस जनताको पनि धेरै हत्या भयको छ एउटा राम्रो नजिर बस्ने थियो अनि…अरु पनि युद्का नाममा भयका अपराधीहरुलाई कारबाही गर्नी बाटो खुल्नी थियो…आशा गरौ हाम्रा नया प्रधान-नायधिसले खुट्टा नकमौलान….माओबादीले पनि बिरोध गर्न जरुरि छैन किन भने यो मुद्धाले ….नेपाली सेना र प्रहरी बाट भयका अपराधिक घटना हरुमा कारबाही गर्न पनि नजिर बसाल्न सक्छ……धेरै छन् नेपाली सेना र प्रहरीमा पनि……..” मैना” हरुका हत्यारा जो सेनाको र प्रहरीको बर्दिले छोपियरा निर्बाध बसेका छन् …माओबादी जस्तै युद्धको बर्दीमा………आशा गरौ …कारबाही हुन्छ र हुनु पर्छ ……

  33. व्यक्ति हत्यामा संलग्न प्रमाणित भए हदै सम्मको कारबाही हुनु पर्छ. द्वन्दकालका घटनाको बारेमा कारबाही नहुने हो भने मरेका मान्छे द्वन्दकाल पछी फिर्ता आउछन त? कसैलाई छोड्नु हुन्न.

  34. पार्टीको कुरा हैन अग्नि सापकोटा अपराधिक खालका मान्छे हुन् भन्ने सबै जिल्लाबासीलाई थाह छ र यो कुरामा माओबादी पार्टीले पनि अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्छ र अदालतले सहि न्याय गरेर जनतालाइ देखाउने बेला आएको छ

  35. यस्ता अपराधी मन्त्रि हरु बाट हामीले अब बन्ने( शंका नै छ तैपनि) संबिधान मा कस्तो कानून को अपेक्षा गर्ने..
    के यस्ता अपराधी लाई मन्त्रि स्तरीय जिम्मेवारी दिनु हुन्न भन्ने कुरा झल्लु लाई थाहा थिएन र ? बिचार झल्लु गरोस पनि के .. सरकार बचाउन यस्ता घृणित लाई पनि मन्त्रि पद दियो तर भन्छन कि पाप धुरी बाट कराउछ, बिचार को प्रधानमन्त्री पद नै अब गुम्ने भो…

    यस्ता अपराधी हरु नै देश चलाउने भए भने देश मात्र अपराधी र हत्यारा हरु को कर्मथलो बन्न पुग्ने छ…
    यस्ता लाई कुनै पनि सार्वजनिक पद मा बस्न दिनु हुन्न र तु झ्यालखाना मा कोची हाल्नुपर्छ… नत्र हाम्रो समाज नै दुषित हुन्छ अझ भनौ धेरै त भैसक्यो यस्ता गधा हरु ले गर्दा…
    कि कसो साथी हो…
    यस्ता हत्यारा र अपराधी हाम्रो देश को संचार मन्त्री रे…

  36. प्रमाणित भएर सापकोटा जेल गए एउटा राम्रो नजीर बन्नेछ| तर मन्त्रि बन्दा मात्र अपराध गरेको कुरो आउने नत्र भए मौन रहन भएन| कनक दीक्षित, कपिल, सुशील, शिवाकोटी आदि कंहा थिए जब सापकोटाले यतिका दिन अपराध गरेर पनि पक्राउ परेका थिएनन| के मन्त्रि हुँदा मात्र अपराध गरेको खुल्न आउने?
    दोरम्बाका क्रुर हत्याराहरु अहिले पनि सेनामा छन् र कोही मजाले रिटायर्ड जीवन बिताई रहेका छन्| किन छानी छानी रिट दिने? अपराधी सबै एकै हुन् जुनसुकै पार्टी र निकायमा हुन्|

  37. के माओबादीमा अपराधका आरोपित मान्छे बाहेक अरु नभएकै हुन् त ?
    यदि छन् भने, येस्ता फौजदारी आभियोग लागेका मान्छेहरुलाइ मन्त्रि बनाएर बिबाद चर्काउनु भन्द अन्य दक्ष र बिज्ञहरुलाइ मन्त्रि बनानाउनु नै देशको ठुलो-दलको दायित्व हुनुपर्ने हो !

    एउटा कुसल लडाकु, असल प्रसासक बन्न सकदैन………!

    • हो हरके जी
      तत्कालीन फासिस्ट सत्ता बाट फौजदारी मुद्दा नलगाइएका ब्याक्ति माओबादी माँ कोही पनी छैनन. प्रचंड, बाबुराम, किरण, गौरभ , महारा, बादल लागैत का सम्पूर्ण नेता तथा ९९% कार्यकर्ता लाइ डाका, ज्यान, आगजनी, बिधंसक पदार्थ ओसारपसर गरेको मुद्दा लगाइएको छ. अग्नि सापकोटा तेहि मध्य का एक हुन. अब तपाई हरु ति सबै मुद्दा लाइ खोतल्दै जाने भए जानुस न त? के यो संभव छ? एस्ले शांति प्रक्रिया लाइ कहा पुर्याउछ सोच्नु भएको छ कहिले?

  38. सयुक्त्त राष्ट्र संघिय मानव अधिकारको उच्चाआयुक्तले समेत धोषी ठहर गरेका व्यक्ति मुलुकका उच्चा वा जिम्मेवार ठाउमा रहनु असोभनिय मात्र होईन यो लोकतन्त्रकै उपाहस समेत हो यसर्थ अभिलम्ब फिर्ता बोलाई कारबाही गरिनु पर्दछ ताकी आईन्दा मानव अधिकारको हनन नहुन . सबैले बाच्न पाउने अधिकार को सम्मान गरुन र दण्डहिनताको अन्त्य होउन

  39. 12 बुड़े समझौता अनुसार युद्द काल माँ राज्य पक्ष बाट लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता गरिने भनिएको होइन? अनि अग्नि सापकोटा को मुद्दा चाहि युद्द काल भन्दा बाहिर को हो? माओबादी का सबै नेता हरु लाइ (प्रचंड, बाबुराम, बादल, किरण) लगाएत का लगभग सबै लाइ प्रत्येक लाइ तत्कालीन राज्य पक्ष ले १०-१२ वटा फौजदारी प्रकृति को मुद्दा लगाएको छ. ती सबै मुद्दा जून तत्कालीन राज्य सत्ता ले लगाएको थियो र ति सबै लाइ अदालती कारबाही को कुरा बनाउने हो भने कहा पुग्दछ शांति प्रक्रिया? के यो शांति प्रक्रिया भाड़ने उदेश्य ले आएको होइन?
    किन माओबादी बिरुद्द मात्रै, गिरिजा, चक्र बास्तोला आदि लाइ पंचायती सत्ता ले डकैती मुद्दा लगाएको होइन? उक्त मुद्दा लाइ बहुदल काल माँ अदालत को कारबाही को कुरा बनाएको हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? के सीपी मैनाली,रोहित लाइ ज्यान मुदा थिएअन? तेस्कारण १२ बुड़े समझौता अनुसार २०५२ बात ६२ सम्म का मुद्दा जून राज्य पक्ष ले लगाएको थियो, त्यों किन खारिज हुदेन आज सम्म? किन ५५ को कुरा लाइ लिएर बालकृष्ण दुन्गेल लाइ मुद्दा हालिएको? अझै १२ बुडे समझौता माओबादी ले मानेन भनेर क़राउने?

    • दछिंन यसियामै सबै भन्दा पहिलो हवाई जहाज अपहरण गरेको सायद कांग्रेसीले नै हो/ त्यो हवाई जहाज अपहरण गरेर भारु तिस लाख लुतेकोमा पटनाको अदालतले चक्र प्रसाद बास्तोलालाई वारेन्ट जारि गरेको आज सम्म पनि कायम नै छ/

      मावोबादिको जनयुद्ध आज “क्रान्ति” भएको सबैले मानेको छ त् क्रान्तिमा कुनै मर्छ मारिन्छ नै/ तेसो त् सरकारी पछ्य्ले पनि मावोबादिले भन्दा बढी मारेको बेपत्ता गरेको थियो त् कार्यबाही उता पनि हुनु पर्यो/

      अपराध र अपराधीकै कै कुरा गर्ने हो भने संबिधान मिचेर तनक पुर् सन्धि गर्ने गिरिजा लाई सर्वोच्चले समेत रास्त्रिये फताह घोसित गरेको थियो/ खै उसले सजाय पाएको उल्टै गैर कानुनि टनकपुर सन्धि माथि महाकालीको ब्याज समेत बुझाईयो/ सजाय रास्ट्र घाती हरुलाई पहिला गर्नु पर्यो/

      • मदनजी, अन्यथा नलिनुहोला, मूल्यांकनको कसीमा तपाईको प्रतिक्रियाहरू खरो उत्रिएला तर पाठकले पढ्दा भने साह्रै नै मिलाई मिलाई पढ्नु पर्ने हुन्छ / कृपया अलि शुद्ध लेखिदिनु भए सरर सजिलैसंग पढ्न पाइने थियो /
        सिकाएकोमा अन्यथा लिनुहुन्न भने अबदेखि तपाईले टाईप गरिसकेपछि आफैले एकपटक पढ्ने गर्नुस /
        – दर्छिन,लुतेकोमा,मावोबादी,तेसो,पछ्य्ले,कार्यबाही,तनक पुर्, रास्त्रिये, फताह, रास्ट्र घाती आदि गल्ति छन् / यिनीहरूलाई दक्षिण, लुटेकोमा, माओवादी, तेस्रो, पक्षले, कारवाही, टनकपुर, राष्ट्रिय, फटाहा, राष्ट्रघाती गरेर लेख्न सकिन्छ / जसको लागि लेखिसकेपछी सो वाक्यमा कसर राखेर ब्याक क्लिक गर्नुस केहि अप्सन आउँछ त्यसैमा क्लिक गर्नुस /
        – अर्को कुरा बिभक्तिहरू जस्तो; ले,मा,बाट,लाइ,संग,द्द्वारा,देखि.. आदिलाई अगाडिकै वाक्यमा नै जोड्ने गर्नुस / तिनीहरू जोडिन्छन /
        त्यसपछि त मित्र लेख्ने र पढ्ने दुवैलाई सहज हुन्छ /

        • योगेश जी
          गल्ति देखाई दिने नै मित्र हुन्छ त् तपाईको कुरालाई कसरि अन्यथा लिन सक्छु? धन्यबाद/

          मेरो मातृ भासा नेवारी हो र सरकारले नेवारी भाषा माथि गरेको दमनको कारण नेपाली भासा सिक्ने जाँगर उतिबेलानै हराएको थियो त् मेरो नेपाली आज पनि असुद्ध नै रहन गयो/ पछी नेपाली भासा राम्ररि नभए पनि कम से कम व्याकरण को हिसावले अलिकति ठिक तरिकाले लेख्न मैले धेरै कबि पन्डितहरुलाई गुरु पनि बनाए तर ….

      • मदन जी चक्र बास्तोला को बिसयमा तपहिलाही थाहा रहेनछ, यहाँ लेख्नुभन्दा पहिला आफुले लेख्ने बिसयमा एकिन हुन जरुरि छ, चक्र बास्तोला २०४८ सालमा भारत को राजदुत भएका थिए , वारेन्ट जारी भएका लाही एग्रिमो दिन मिल्दैन, तेही भएर भारत सरकारले २०४८ साल मा उनको सम्पूर्ण मुध्हा फिर्ता लिएपछि २०४८ देखि २०५१ सम्म भारत कालागि नेपाल को राजदूत भएका हुन्, बिसय बस्तु मा पूर्ण जानकारी नभैकन हावा तर्क गरेर मिस लिड गर्ने अकं चै कृपया नगर्नुस

        • राकेश जी,
          “बिसय बस्तु मा पूर्ण जानकारी नभैकन हावा तर्क गरेर मिस लिड गर्ने अकं चै कृपया नगर्नुस”
          यो कुरा तपाइले मदन जीलाई आरोप गर्न सुहाउछ!! यहि लेखमा मेरो कमेन्ट को बिरोधमा सुबोध प्याकुरेल भन्ने मान्छेले सर्बोच्चमा निबेदन दिएको छैन, उ एमाले को कोटामा मोरंगबात चुनाब लडेको पनि होइन भनेर जिकिर गर्ने तपाइँ नै होइन !! तपाईलाई कत्तिको बिषय बस्तु को ग्यान रे छ भने त धोती खुस्कि हाल्यो नि/
          मैले तेहा सप्रमाण राखी दिएको छु/

          तपाइँ हावादारी त हुदै हो, अझ पुर्बाग्राही पनि हो, जनता बिरोधि चस्मा फुकाल्नोस सब ठिक-ठाक!! बरा अर्कालाई हावादारी रे!

      • मदन जी चक्र बास्तोला २०४८ देखि २०५१ सम्म नेपाल को राजदूत थिए भारत मा, आफनो देश मा फौजदारी अभियोग लागेको बेक्ती लाही एग्रिमो दिन नपाउने अंतर्स्त्रिया कुटनीति सिधान्त को सामान्य पनि तपहिलाही तह रहिनाछा , नेपाल सरकारले अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गरे पछि भारत सरकार ले बास्तोला माथि को अभियोग फिर्ता लिएपछि उनि राजदूत भएका हुन् , यहाँ लाही जानकारी होस्/

        यो sarbajanik ठाउँ हो एस्तो ठाउमा आएर लेख्दा समबन्धित बिसयमा अफुलाही पूर्ण जानकारी नभैकन लेख्नु , ठुलो पल्टिन खोज्नु मात्रै हो, गलत विचार र तथ्य दिएर अरुलाही बेबकुफ्फ़ बनौदछु बहने सोचा त्यागेर , बिसय बस्तु को राम्ररी अध्यन गरेर मात्रै लेख्ने कस्ट गर्नु भयो भने एस्त गल्ति हुने थियेनानन/

        • राकेश जी
          राकेश जी, नेपालको सरकारको अनुरोध मुताविक भारतको सरकारले चक्र प्रसादको वारेन्ट मात्र मुल्तवीमा राखेको थियो भनेर सुनेको थिए/

          मैले यो प्रसंग क्रान्तिको समयमा गरिने अपराध क्रान्ति सफल भएमा कोत्यायिन्दैनन भन्न मात्रै उठाएको थिएँ/ तेसरिनै कोट्याई रहने हो भने आज सम्मको सबै नेताहरु अपराधि नै मान्नु पर्ने हुन्छ/

          जसरि चक्र प्रसादले क्रान्तिको बेला गरेको अपराधको कारण जारि गरिएको वारेन्ट फिर्ता लिन लगाएको थियो ठिक तेसरिनै मावोबादिले लोकतन्त्रको लागि क्रान्ति गर्दा हुन् गएको अपराधहरु फिर्ता लिने निणय भएको थियो/ त् कांग्रेसी हरुले गरेको अपराध अपराध नहुने अरुले गरेको मात्रै अपराध हुने कुरा कसरि जायज मान्न सकिन्छ?

          • मदन जी मैले कुनै कुरा लाही जयेज र नजयेज भने को छैन , ब्रितित शान्ति सम्झौता ले अन्तरास्ट्रिय मानबिय कानून को पालना गर्ने भनेको ले तेश को पालना हुनु पर्दछ भने को मात्र हो, यहाँ मैले तपाही को कुनै विचार माथि अप्पत्ति जनाए को हैन , तपहिले दिएको गलत समाचार प्रति मात्रै हो, हल्ला सुनेको भर मा हैन एकिन भएर मात्र एस्तो ठाउमा लेख्ने हिम्मत गर्नु पर्दछ , कोहि मन परेन वा कोहि को समर्थन मा लेखन मन लग्यो भन्दैमा , तथ्य लाही बंग्याएर लेख्नु भएन भने मात्रै हो/

    • महेश जी , तपाईको कोहि निर्दोष आफन्त लाई हत्या गरेको भए तपाईलाई कस्तो हुन्थियो , एक पल्ट छातीमा हात राखेर सोच्नुस त / सत्य कुरा लाई सत्य भन्नु पर्छ , असत्य लाई असत्य , अनि मात्र तपाई हामी जस्ता नेपाली हरुको सपना पुरा हुने छ / यो कुनै १२/१३ बुदे को कुरा होइन, यो त एउटा साधारण नागरिक को बाच्न पाउने अधिकारको कुरा हो / १२/१३ बुदे कसले गरे , तिनै माकुने, प्रचण्ड, रामचन्द्र र के पी ओली हरुले होइन ? १२/१३ बुदे गर्दा यिनी हरुले तपाई हामी जनताहरुलाई सोधे ? हो तपाईलाई युद्दकालमा लगाएका मुद्दाहरु खारेज हुनु पर्छ जस्तो लागेको होला , तर याद गर्नुस मित्र प्रजात्रंतमा बहुमत जनताले जे भन्छन , तेस्को जहिले पनि सम्मान हुन्छ, कसैले गल्ति गरेर गंगा मा नुहाएर चोखो हुने चेस्टा नगरे हुन्छ / कुनै हुलले अन्धभक्त भएर कसैले गरेको गल्ति लाई सहि भनेर वकालत गर्छ भने त्यो आफै नाग्निने छ /

      • सरोज जी
        निहत्या निर्दोष भन्ने कुरा होइन, सबै राज्य सत्ता ले आफ्नो बिरोधी लाइ फौजदारी प्रकृति को मुद्दा लगाउदछ. त्यों माओबादी का लाइ मात्रै होइन, कांग्रेस एमाले को नेता लाइ पनी लागैएको थियो. डकैत कांड माँ गिरिजा, चक्र बास्तोला लाइ, धर्मे ढकाल मारिएको माँ सीपी, खडके लाइ पंचायत ले ज्यान मुद्दा नै लागेको थियो. राज्य ले कसरी मुद्दा लगाउदछ भन्ने एक उदाहरण :
        १) घटना को स्थान, मिति: रुकुम को आठ्बिस कोट स्थित प्रहरी कार्यलय “लूटपाट र कब्जा” २०५२ फाल्गुन १ गते
        प्रशासन ले लगाएको मुद्दा: डाका मुद्दा र प्रतिबदी बाबुराम भट्टराई लागाएत अरु माओबादी नेता
        २) घटना को स्थान, मिति: गोरखा को च्यान्गली स्थित साना किसान बैंक कब्जा २०५२ साल फाल्गुन एक गते
        प्रशासन ले लगाएको मुद्दा:
        डॉ. बाबुराम भट्टराई लगाएत का माओबादी नेता हरु
        ३)घटना को स्थान, मिति: सिन्धुली को प्रहरी चौकी माथिकक्ब्जा, २०५२ साल फाल्गुन १ गते
        प्रशासन ले लगाएको मुद्दा: डाका मुद्दा, डॉ. बाबुराम भट्टराई लागैत का माओबादी नेता हरू
        अर्थात फाल्गुन १ गते डॉ. बाबुराम भट्टराई एकै दिन माँ रुकुम, गोरखा र सिन्धुली पुगेर लूटपाट गर्न भ्याएछ्न.
        मैले भन्न खोजेको के हो भने युद्द वा क्रांति काल माँ भएका कुरा हरु लाइ लिएर शांति काल माँ अदालती प्रक्रिया को बिषय बनाउने हो भने शांति प्रक्रिया ले कसरी गति लिन्छ? अझै १२ बुड़े समझौता अनुसार युद्द काल माँ भएका घटना लाइ लिएर राज्य ले लगाएको मुद्दा खारिज गर्ने भने पछि पनी यो कुरा लाइ उठाइंछ भने के एस्ले शांति प्रक्रिया अबरुद्द पार्देन र? तेसमाथी पनी ति कथित मानावाधिकार्बादी को बिगत र बर्तमान हेर्नुस त कुन कोड़ बात कुरा उठ्हिएको छ भने प्रस्ट हुदेन र? फेरी युद्द काल माँ अर्जुन लामा मात्रै होइन १३००० नागरिक मारिएका छन र किन अरु को कुरा नउठ्हिएको हो?
        अर्को कुरा, सरोज जी तपाइँ ले भनी झैँ हाम्रा(मेरो) परिवार को सदस्य लाइ पनि बाटो बात नै चिल ले चल्ला टिपे झैँ टपक्क टिपेर बेपत्ता बनाइएको छ, राज्य पक्ष बात,तेसकारण तेस्को मुल्य हामीलाई र मलाइ पनि थाहा छ, मेरो भन्नु को मतलव के हो भने हिजो आतंकारी घोषित भएका र टाउको को मुल्य तोकिएका हरु लाइ आज को स्थिति मा पनि हिजो को सत्ता ले नै लगाएको मुद्दा लाइ निरन्तरता दिएअर किन शान्ति प्रक्रिया लाइ अबरुद्द पार्ने भन्ने मात्रै हो ?
        हो, बहुमत जनता ले जे भने तेही हुन्छ, के तत्कालिन फासिस्ट सत्ता ले लगाएको मुद्दा लाइ पुनर्जीवित् गरेर शान्ति प्रक्रिया लाइ ध्वस्त पार भन्ने कुरा जनता ले नै भनेको हो र? एदी हो भने कुन प्रक्रिया मार्फत बहुमत जनता ले त्यो कुरा व्यक्त गरे?

  40. आफलत को अबहेलना गर्ने क्रम बढी राखेको बेला कसरि कर्याँवोयें होला…. ज्यान मुद मा जन्म कैद पयीको सभासद त खुलेआम घुमेको बेला कसरि हुन्छा ये नेता लै कारबाही…??????

  41. काग कराउदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ ……….हुने वाला केहि छैन यो देश मा .

  42. यो हत्यारालाई तुरुन्त कारबाई हुनु पर्छ,म पनि काभ्रे को यसैको गाउको भए पनि म यो हत्यारालाई सपोर्ट गर्दिन किनकि यो हत्यारा हो,चाडो भन्दा चाडो कानुनी काठधारमा ल्याएर कारबाई हुनु पर्छ अनि मात्र अर्जुन लामाको परिवारले राहत महसुस गर्छ

  43. हिंसाको खेलले कसैलाई राम्रो स्थानमा पुरयाउदैना/पुगेपनि त्यो क्षणिक हुन्छ/सबैलाई चेतना भया/

  44. राज्यले मारेका ती १३ हजारका बारेमा पनि ती तथाकथित मानब अधिकारवाला (जसमा एमालेको टिकट लीइ मोरंगबात् चुनाब हारेका प्याकुरेल पनि छन्!) ले किन एकैपटक संगै कुरा नउठाएर एउटा-दुइटा selective केश छानेका हुन् भनि बुझिन्छ/ यो उनीहरुको इंडिया र अमेरिकाको खुफिया एजेन्सी (रअ + सी आइ ए ) को पैसा पचाउनका लागि मात्र हो अनि तेस बात शान्ति प्रक्रिया भाड्नका लागि हो! यिनले नेपालिलाइ छैन संग बाच्न नदिने भए/ माओबादी को बिरोधमा ‘सुकिला’ को पर्तिकार जुलुस गर्ने पनि यहि कनकेको ग्यांग हो, चेतना भया!

    • शुशील प्याकुरेल कहिले मोरंग बाट चुनाब लडे शिला जी र हार्नु ??

      • राकेश जी
        इन्सेक का दाजुभाई मध्य सुबोध प्याकुरेल एमाले को केन्द्रिय सदस्य त हो नि. त्यो पनि खड्के ओली को पक्ष को.

      • राकेश जी,
        हुन त मैले तपाईका सबै अज्ञानताहरुको जवाफ दिनुपर्ने होइन/ तर पनि श्री सुबोध राज प्याकुरेल भन्ने तथाकथित मानब अधिकारबादी २०५६ को संसदीय चुनाबमा मोरंग क्षेत्र नाम ५ बात सांसदको उमेदबार बनी १५,४५० भोट ल्यार कांग्रेसका महेश आचार्यसंग पराजित भएका थिए/ निर्बचान आयोगको रिपोर्ट हेर्नु भो भने यो प्रमाण आफै पाउनु हुन्छ/ नभए यो लिंक हेर्ने कस्ट गर्नु होला:
        http://nepalresearch.com/politics/background/elections_old/elections1999/morang_1999.htm
        चेतना भया!
        तर राकेश जी किन तपाईलाई एमाले+कांग्रेसीको बदमासीको पोल खोलेको चित्त बुझ्दैन? अघिल्ला अंकहरुमा पनि यस्तै गन्ध आउने कमेन्ट लेख्नु हुन्थ्यो!

        • शीला जी मैले सुबोध राज को बारेमा प्रस्न गरे को छैन शुशील को बारेमा हो र यहाँ मुध्हा दर्ता गर्ने सुबोध हैनन् शुशिल हुन् , यहाँ लाही चेतना होस्/ अहिले यहाँ सुबोध को चर्चा गर्नु पर्ने जरुरि नही छैन , तेश कारण उनको उमेद्वारी को बारेमा त चाचा गर्नु नही बर्थ छ, चुनाब लडेकै कुरा गर्ने हो बहने, पद्मरत्न तुलाधर, दमन नाथ ढुंगाना, देबेन्द्र राज पाण्डे लगाएत का मानब अधिकार बादी हरु पनि सार्बजनिक पद (संसद वा मन्त्रि) मा पुगेका छन्, यहाँ लाही जानकारी होस् यो पनि

          • हाहाहा यो शिला जी ले पनि उही ज्ञान बिनाको नेता बन्न खोज्नु हुन्छ, जब थाहा नै छैन भने किन बाठो बन्ने होला…. खाली भत्ता लिएर लेख्ने मात्र काम गर्नु हुन्छ कि के हो?? अनि लेख्ने कुरा पनि उही भारत, दलाल, कांग्रेस, एमाले, त्यो भन्दा बढी केहि औदैना कि के हो??

            महेस जी को त कुरै नगरौ न, पहिला बन्दुक देखाएर माइसंसार मा लेखना प्रमाणपत्र खोसे जस्तो छ, अब बन्दुक ले पनि माइसंसार मा के को तर्क लेखुंन र खाली उही सुगा रटाइ मात्र छ … पढ्नु भन्दा पहिलेनै थाहा हुन्छ के लेखेका छन् भनेर……
            प्रचंडे हत्यारा को भजन मण्डली हरुसंग कुतर्क बाहेक अरु केहि औदैनाकी के हो??

            • राजु लामा जी लाइ सलाम छ, एकदम सहि बिस्लेसन गरिदिनु भएको मा, वास्तबमै मलाई पनि प्रचंदेले खटाएको जस्तो लाग्छ शिला र महेस अनि पुष्प लाइ, नत्र मान्छे मर्ने कुराको येत्रो समर्थन किन,,थोडा त्यो मारिएको मान्छे ओली राम्चंद्रे, प्रचंडे, झाले हुन् र तिनीहरुले सम्झौता गर्दैमा फर्केर आउने..आफ्नो परिवार को मान्छे गुमाउने लाइ पो होला पिडा..होइन यी भजन मण्डली ले कस्तो सिधा सिधा मान्छे मर्ने लुट्ने कुराल राम्रो हो भन्न सकेको…होइन यिनीहरुले नै मरेको त होइनन कतै…

              • Ajay and gang:
                दलालहरु अरुले पनि दलाली नै गर्छन भन्ने भ्रम पाल्छन! नेपाल १. आमाको बिरुद्ध दलाली नगरी बाच्न नसक्ने यस्ता कपुतहरु नेपालमा सच्चा देश प्रेमी पनि हुन्छन भन्ने कुराको हेक्का राख्दैनन् र सब का-सबलाइ आफु जस्तै कसै न कसैको दलाली गरेको देख्छन! बिडम्बना!!
                २. mysansar को कमेन्ट पढ्नेलाइ यो सब थाहा भएकै बिषय हो/ को इन्डियन दलाली भे ‘र लेख्छ, को नेपाल को पक्ष मा लेख्छ mysansar का पुराना पानाहरु पल्टाएर हेर्यो भने था भई हाल्छ/ किन गलफत्ती गरि रहनु नि…

                ३. हामीले सुबोध प्याकुरेल पनि यो सर्बोच्चमा निबेदन दिने मध्ये एउटा हो र उ मोरंग को ५ नं चुनाब क्षेत्रबाट २०५६ सालमा एमाले को कोटा बात उठेर कांग्रेसका महेश आचार्य संग हारेका थिए/ उ अहिले नक्कली मानब अधिकारबादी भै टोपलेको छ भन्दा कहाँ र कस्तो दलाली भो ए अजय एंड gang ? सुबोधेको बारेमा झुट लेख्ने तपाइँ र राकेशको gnag चाहि कसको दलाली नि?
                ….लाइ चलाएर गन्ध ! भो यस्ता को बारेमा किन ज्यादा मसि खर्च!

          • राकेश जी, तपाईका कति अज्ञानता का बारेमा मा जानकारी गराउदै जाउ, अब यो अन्तिम जानकारी पनि लिनोस: र अब देखि झुट को खेति गरेर कसैका हनुमान बनेर mysansar का आदरणीय पाठक/लेखकहरुलाई भ्रमित गर्ने काम बन्द गर्दा राम्रो…

            सुबोध र सुशील दुवै दाजुभाई यो मुद्दा हाल्ने मध्ये का हुन्, लेख राम्रो संग पढेर मात्र पढेर मात्र कमेन्ट गर्नुस: तल हेर्नुस त:

            “निवेदक

            जिल्ला सप्तरी राजविराज न.पा वडा न ४ वस्ने होमराज प्यकुरेलको छोरा वर्ष ५९ को सुशिल प्याकुरेल ……………………………………………..१

            जिल्ला काठमाण्डौ कामनपा वडा नं ४ वस्ने ईन्द्रमान श्रेष्ठको छोरा वर्ष ५६ को प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ……………………………………………………………….१

            जिल्ला ललितपुर ललितपुर उपमाहानगरपालिका वडा न ३ बस्ने कमलमणि दिक्षीतको छोरा वर्ष ५५ को कनक मणि दिक्षीत………………………………………१

            जिल्ला तेह्रथुम ह्वाकुव गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने टंक नाथ सिवाकोटीको छोरा वर्ष ४९ डा. गोपाल कृष्ण सिवाकोटी………………………………………………१

            जिल्ला सप्तरी राजविराज नगरपालिका वडा न.४ वस्ने होमराज प्याकुरेलको छेरा वर्ष५७. को सुवोध प्याकुरेल……………………………………………………१”

            माथि १ नं सुशील र ५ नं मा सुबोध छन्. दुवै दाजुभाई बिदेशी खुफिया एजेन्सी का एजेन्ट हुन्/
            शीला

          • राकेश जी:
            “….र यहाँ मुध्हा दर्ता गर्ने सुबोध हैनन् शुशिल हुन् ,…” -राकेश (सूद?)
            कति पूर्वाग्रही हगी तपाइँ!!

            प्याकुरेल दादाहरु दुवैले कनकेहरुसंग मिलेर दर्ता गरेका हुन्, कृपया लेख राम्रो संग पढ्नु होला/ निवेदक को लिस्ट मा १ र ५ नम्बर मा को छन् हेर्नु होला/ बिषय बस्तु मा राम्रो दखल राखेर मात्र लेख्नु होला/
            शीला

  45. माओबादी शान्तीप्रक्रिया अन्तर्गत आइसकेको अवस्थामा, कोहि मानवअधिकारबादीको नाममा कोहि कानुनब्याबसाईको नाममा भारतीय तथा अमेरिकन भरौटेहरु, केहि उनीहरुको बलबुता र बुद्धि केहि उनीहरुको पिताजीहरुको बलबुता र बुद्धि तथा सदयंत्रद्वारा जनयुद्धकालको घटनालाई बिउताउने कामले माओबादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई फसाउने कार्य हुदैछ/ येसले नेपालमा शान्तीमा खलल पुर्याउँछ/ तसर्थ नेपाली जनताहरु सबै मिलेर ती भरौटेहरुलाइ बाटो बाटोमा, घर घरमा गएर कसुर अनुसारको दण्ड दिने पर्छ, नत्र फेरी नेपाल जनयुद्ध युधस्थल बन्नसक्छ/ सबैलाई चेतना भया/

  46. नेपालको कानून बमोजिम त कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति मुद्धाको किनारा नलागेसम्म मन्त्रि नै बन्न नपाउने हो / यस्तो अपराधिक मानसिकता बोकेको व्यक्तिलाइ तुरुन्तै बर्खास्त गरिहाल्नु पर्छ / यो मन्त्रि तथ्यको बलमा भन्दापनि धम्कीको बलमा चिच्याइरहेको हुन्छ /

  47. टेड केनेडीले चलाएको कार दुर्घटना हुँदा उनको कारमा रहेकी यात्रु मेरीको मृत्युको कारणले आफ्नो लोकप्रियताका बाबजुद पनि १९७२ को अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्बाचनमा भाग नलिने निर्णय गरे तथापि उनको विजय निश्चित जस्तै थियो र ४७ बर्षसम्म सिनेटरको रुपमा मात्र सीमित रही देशको सेवा गरे| तर यो त नेपाल हो यहाँ त मर्ने मार्ने लुट्ने पिट्ने ढाटने ठग्ने जस्ता काम हाम्रा राजनीतिज्ञको लागि क्यारीयर बनाउने विषयका पाठ्यक्रम (Syllabus) नै हुन् | त्यसैले सापकोटाले मन्त्री खानु के ठुलो कुरा भयो र?

  48. अब नेपाल र नेपालीको लागि एउटा आधार अदालत मात्र बाकि छ/राजनैतिक पार्टी र उसका नेताहरुको त देखिहालियो/अबस्य अदालतले न्याय दिन्छ र राजनैतिक मनपरीतन्त्र लाइ बन्द गर्ने छ/

Comments are closed.