-राजेश राई-
प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीमा रहेका राजु गोर्खालीलाई प्रहरीले समेत चाल नपाउने गरी सुटुक्क सुनुवाई गरी एकै दिनमा सबै प्रक्रिया पूरा गराई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिने जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश हेमराज पन्तलाई कालिकोट सरुवा गरिएको छ। नक्कली कागजातहरुलाई राम्रोसँग परीक्षण नगरी पैसाको लेनदेनको आधारमा अपराधी छुटाइएको आरोप लागेका पन्तलाई कुनै कानुनी कारबाही नगरी अघोषित सजायको रुपमा दुर्गम जिल्ला कालिकोट पुर्याइयो। अब कालिकोटका जनताले पन्तको ‘स्वतन्त्र’ न्याय पाउने भएका छन्। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, पन्त जस्ता कारबाही स्वरुप दुर्गम पठाइएका सरकारी कर्मचारीहरु पूर्वमा खोटाङ, सोलुखुम्बु , मध्यमा रामेछाप, पश्चिममा मनाङ, मुस्ताङ , मध्य पश्चिममा कर्णाली र सुदुरपस्चिममा बझाङ जस्ता जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
यस्ता कर्मचारीहरुको मनस्थिति नै कस्तो छ भने –
(१) सरकारले हामीलाई दुर्गम भेगमा काम गर्नको लागि नभै सजाय भोग्न पठाएको र
(२) जती गल्ती गरे पनि सरकारले दिन सक्ने सजाय भनेको दुर्गममा सरुवा हो । यहाँ त पठायो भने अब त पठाउने ठाउँ नै कहाँ छ र ?
हो, यही सोचाइ लिएर दुर्गम पुगेकाहरु कहिले दुई वर्ष पुग्ला भनेर दिन गन्दै बस्छन्। किनकि दुई वर्षमा त अनिवार्य सरुवा, त्यै पनि दुर्गममा बसेपछि सुगममा पठाउनु पर्ने । यो सांकेतिक कारबाही उनीहरुलाई दण्डभन्दा पुरस्कार नै भएको महसुस गरिएको छ। कति त भएको संचिती बिदा लिएर हाजिर हुन एक पटक र रवाना बुझ्न अर्को पटक पुग्छन्। तर त्यही बस्नेहरु भने फेरि अर्को चलखेल थाल्दछन्।
दुरदराजका जिल्लाहरुमा विकास चुहिने मात्र, चुहेको पनि हानाथापले दशतिर छचल्किने अनि उचित सुपरीवेक्षणको पनि अभाव हुने हुँदा, अनि दुर्गमको