सात दल-माअ‍ोवादीको दिल्ली वार्ताले के गर्ला ?

सात दल र हिंसात्मक विद्रोहरत नेकपा (माअ‍ोवादी) बीच भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा प्रारम्भ भएको नयाँ चरणको वार्ता उनीहरुबीच सम्पन्न बाह्र बुँदे समझदारीलाई स्पष्ट व्याख्याका साथ निरन्तरता दिने निश्कर्षमा पुगेर टुंगिएला, तर ‘संघर्षको स्वरुप’लाई लिएर उत्पन्न विवाद भने कायमै रहने संकेत मिलेको छ। हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण संघर्षको तालमेल गर्न दुवै पक्षलाई निकै हम्मे-हम्मे परिरहेको छ।

नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला एवं एमालेका ‘हार्डलाईनर’द्वय वामदेव गौतम र झलनाथ खनाल एवं पछिल्लो कालमा माओवादीसँग निकट हुँदै आएका कमरेड प्रकाश यतिवेला राज्यको ‘सुराकी संयन्त्र’सँग जोगिदै तराईको रेलमार्गमार्फ दिल्ली पुगिसकेका छन्। आइतबारदेखि नै माओवादी पक्षसँग उनीहरुको सम्पर्क स्थापित भइसकेको बताइन्छ। दिल्लीको पहाडगञ्ज क्षेत्रवरपर दलका वार्ताकारहरुले अड्डा जमाएका छन्।

‘बाह्र बुँदे समझदारीलाई अझ ठोस, उन्नत र प्रभावकारी बनाउन माओवादीसँग गंभीर संवाद जरुरी छ। त्यसका लागि चाँडै नै उनीहरुसँग हामी पुनः अर्को चरणको वार्ता थाल्दैछौं’-एमाले नेता झलनाथ खनालले शनिवार दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्नुभन्दा एक साता अघि यो संवाददातासँग भनेका थिए। यसो भनेको तीन दिन नबित्दै खनाल मोबाइल सम्पर्कमा उपलब्ध हुन छाडे।

उता माओवादीसँग पुनः वार्ता गर्ने नेताका रुपमा सरकारको कथित कालो सूचीमा परेका र पटक पटक राजधानी बाहिर जान लाग्दा पक्राउ परेका नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता कृष्ण सिटौला पनि अदालतको आदेशबाट रिहा भएको लगत्तै राजधानीबाट एकाएक गायब भए। काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सूत्रले पनि उनी दिल्ली पुगिसकेको पुष्टि गर्‍यो।

सिन्धुपाल्चोकको एउटा कार्यक्रममा माओवादी नेता अग्नी सापकोटाले पनि दिल्लीमा वार्ता भइरहेको पुष्टि गरेका छन्।

तर, यसपटकको ‘दिल्ली वार्ता’ गत मसिंर ७ गते सार्वजनिक बाह्र बुँदे समझदारीमा सहमति जनाउने प्रयोजनले भएको जस्तो उच्च शिखर वार्ता भने होइन। दलहरुको शान्तिपूर्ण र माओवादीको शसस्त्र संघर्षवीच सैध्दान्तिक र कार्यनीतिक रुपमा कुनै मिलनबिन्दु भेटिने संभावना नभएपनि ‘आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न’ फौजी र गैरफौजी संघर्षको ‘उचीत तालमेल’ दुवै पक्षलाई अति जरुरी भइसकेकाले त्यसको आधार तयार गर्न अहिलेको वार्ता सुरु गरिएको हो। तर त्यस्तो तालमेल हुने संभावना भने निकै कम छ। हदै भए, सात दलको आग्रह बमोजिम माओवादीले आफ्ना केही घोषित हडतालका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिन सक्ला, तर उसले युध्दविराम वा हिंशात्मक कार्वाहीमा कमी ल्याउने संभावना दखिदैन। ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ उसको केन्द्रीय रणनीतिमा दलसँगको समझदारी र वार्ताले कुनै प्रभाव नपारेको स्पष्ट देखिन्छ।

दलहरुसँगको समझदारीपछि पनि माओवादीले हतियारप्रतिको मोह अझै छाडेको छैन। यद्यपि ‘बीसौं शताब्दीको कम्युनिष्ट शाषनका कमीकमजोरी र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको विश्लेषण गर्दै रणनीतिक(टयाक्टीकल)रुपमा नभई नीतिगत र सैध्दान्तिक रुपमै शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिश्पर्धा स्वीकार गर्ने’ प्रतिवध्दता उसले व्यक्त गरेको छ।

माओवादीले दलहरुले भनेको जस्तो ‘बुर्जुवा पुँजीवादी व्यवस्था’मै अवतरण खोजेको स्पष्ट संकेत पनि गरेको छ। आफ्नो एक दशक लामो हिंशात्मक विद्रोहलाई तार्किक निश्कर्षा पुर्‍याउन उसले संविधानसभाको शान्तिपूर्ण विकल्प पनि अघि सारेको छ र, यसका लागि सात दल र मुलुकको नागरीक समाजसमेत लगभग तयार भईसकेका छन्।

नेपाल बार एशोसिएसनले समेत संविधानसभाको पक्षमा आफुलाई उभ्याएकोले संविधानसभा सवैको मिलनबिन्दु हुनसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। तर संविधानसभा राजालाई अझै स्वीकार्य नभएकोले यहीँनेर माओवादीको स्पष्ट आग्रह छ-‘संविधानसभामार्फ मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि राजा नै बाधक भएकाले उनको दंभ तोडनका लागि हामीले ‘साधन’का रुपमा हतियार उठाउँछौं। हाम्रो फौजी संघर्षमा सात दलको गैर फौजी संघर्षको उचीत समन्वय हुनुपर्छ।’ बाह्र बुँदे समझदारी यता विभिन्न लेख र अन्तर्वार्तामार्फत् प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टर्राईले दलहरुलाई ‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माला जपेर नबस्न’ उक्र्साईरहेका छन्।

एकातिर सात दलले सडकमै ‘समानान्तर सरकार’ गठन गरेमा राज्यको सेना, प्रहरी र कर्मचारीमा विद्रोह सिर्जना गर्न सकिने विश्लेषण माओवादीको छ भने अर्कोतीर त्यस्तो समानान्तर सरकारविरुध्द राज्यको दमन अझ क्रुर हुने भएकाले सात दल पनि हतियार उठाउन बाध्य हुने र एउटा बिन्दुमा गएर शान्तिपूर्ण र शसस्त्र संघर्षवीच समन्वय अर्थात ‘फ्यूजन’ हुने उनीहरुको विश्लेषण छ।

तर सात दलले माओवादीको यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गरेका छैनन र हतियारलाई लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्ने साधनका रुपमा ‘उपयोग’ गर्न शान्तिपूर्ण संघर्षंरत दलहरु ‘खुला रुपमा’ तयार छैनन। माओवादीको हिंशात्मक कार्वाहीप्रति आँखा चिम्लीए पनि दलहरु सैध्दान्तिक र कार्यनीतिक रुपमा शसस्त्र संघर्षप्रति सहमत हुने संभावना छैन। शान्तिपूर्ण संघर्षबाटै राजालाई प्रजातन्त्रमा र्फकन बाध्य पार्नसकिने विश्वास सात दलमा छ।

बरु माओवादीका फौजी कार्वाहीहरुबाट आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पटक पटक विघ्न बाधा आईपरेको अनुभव सात दलले गरेका छन्। ‘गत माघ ७ गते लाखौं जनता राजधानीमा उतार्न सात दलले आयोजना गरेको आमसभाको पूर्वसन्ध्यामा माओवादीले थानकोट र दधिकोटमा भिषण आक्रमण गरेपछि राज्यले आमसभा विथोल्न कर्फ्यु लगाउने मौका पाएको’ गुनासो नेताहरुको छ। यस्तो अवस्थामा सात दलका नेताहरुले हाल भईरहेको दिल्ली वार्तामा माओवादी पक्षसमक्ष एकतर्फी युध्दविराम गर्न, अनिश्चितकालीन हडताल फिर्ता लिन र दलहरुले चैत्रमा थाल्ने र्’जर्बजस्त धक्कावाला’ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।

तर माओवादी यसमा सहमत हुने कुनै संभावना देखिदैन। माओवादीले सात दलको आग्रहको सम्मान गर्न आफ्ना केही हडतालका कार्यक्रम फिर्ता लिने संभावना भने छ। तर यसले उसको ‘जनयुध्द’मा खासै प्रभाव पार्नेछैन। माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट राजालाई तह लगाउन सकिने कुनै विश्वास छैन। डा. बाबुराम भट्टर्राईले आफ्नो पछिल्लो लेखमा ‘माओवादीले शसस्त्र संघर्षको बाटो परित्याग गर्नुभनेको प्राण बिनाको शरीरको कल्पना गर्नु जस्तै हो’ भनेर हतियारप्रतिको मोह पुष्टी गरिसकेका छन्।

त्यसैले हतियारका मामलामा माओवादीलाई मनाउन दलका वार्ताकारहरु सफल नहुने संभावना बढी छ। बाह्र बुँदे समझदारीमा उल्लेखीत ‘आ-आफ्नो ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्ने’ भन्ने बुँदालाई आगामी दिनमा पनि दल र माओवादीले आ-आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने छन्। यो विषय यसपटकको वार्ताले पनि स्पष्ट गर्ने संभावना छैन। हतियारको विषयमा टुंगो लाग्न दुवै पक्ष संघर्षको एउटा साझा स्वरुपमा प्रवेश गर्नु जरुरी हुन्छ। अर्थात या सात दल शसस्त्र संघर्षको बाटोमा लाग्ने, या माओवादीले शान्तिपूर्ण संघर्षमा मात्र आफुलाई सामेल गराउने। संघर्षको यस्तो साझा स्वरुपमा तत्काल समझदारी हुने कुनै संभावना छैन।

तर एमाले नेता एवं हालका वार्ताकार वामदेव गौतमको ‘विद्रोहको अवस्थामा शान्तिपूर्ण संघर्षको स्वरुप हिंशात्मक पनि हुनसक्छ’भन्ने भनाईलाई आधार मान्ने हो भने आगामी दिनमा सात दलले संघर्षको स्वरुपलाई सत्ताको दमन र त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिमा छाडिदिएको अनुमान लगाउन पनि सकिन्छ। आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना भएको अवस्थामा फौजी र गैरफौजी संघर्षको पर्खाल ढल्ने माओवादीको विश्लेषणप्रति एमाले सैध्दान्तिक र कार्यनीतिक रुपमा सहमत नभएपनि त्यस्तो संभावनालाई उसले नकारेको भने छैन। तर्सथ घोषित रुपमा नभएपनि अघोषित रुपमा संघर्षको जस्तोसुकै स्वरुपलाई आत्मसात गरेर मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फअग्रसर गराउन एमाले आतुर देखिन्छ।

तर नेपाली काँग्रेस जस्तो उदारवादी, समन्वयवादी, अहींशात्मक एवं शान्तिपूर्ण सत्याग्रहमा विश्वास गर्ने पार्टर्ीीने हिंशाको राजनीतिमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सहभागी हुनेछैन। काँग्रेस शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नेता दल हो। यस्तो अवस्थामा माओवादीले आफ्नो हिंशात्मक कार्वाही चर्काउँदै गएमा सात दलको समझदारीमा संकट उत्पन्न हुने र मुलुकमा ‘गैर वामपन्थी समीकरण’ निर्माण गर्न दरबारलाई मार्ग प्रशस्त हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न। यसलाई रोक्ने हो भने सात दललाई हतियार उठाउन प्रेरित गर्न छाडेर माओवादीले शान्तिपूर्ण संघर्षमै आफुलाई संलग्न गराउनुपर्ने विश्लेषण लोकतन्त्रपक्षधरहरुको छ।

तर, सात दल र माओवादीवीच आन्दोलनको स्वरुपका बारेमा ठोस सहमती नभएको अवस्थामा दुवै पक्षका लागि ‘मध्यममार्गी उपाय’ भनेको बाह्र बुँदे समझदारीमा उल्लेखीत ‘निरंकुश राजतन्त्रविरुध्द आ-आफ्नो ठाउँबाट प्रहार केन्द्रित गर्ने’ भन्ने बुँदालाई आ-आफ्नै ढंगले ब्याख्या गर्नु हो। अर्थात सात दलले शान्तिपूर्ण संघर्षको नारा दिईरहने, माओवादीले फौजी आक्रमण जारी राख्ने। त्यस्तै माओवादीको फौजी आक्रमणप्रति सात दल मौन रहने अनि माओवादीले सात दललाई गाउँ गाउँमा राजनीतिक गतिविधि गर्न छुट दिने। हाल भईरहेको दिल्ली वार्ताले यही ‘म्युचुअल अन्डरस्टाडिङ’मा जोड दिने संभावना छ। सोमवार बसेको सात दलको बैठकले माओवादीलाई जर्बजस्ती चन्दा असुली र गैरसैनिक नागरीकको हत्या बन्द गर्ने जस्ता मुद्दा उठाएर बाह्र बुँदे सहमझदारीको पर्ूण्ा पालना गर्न आग्रह गर्‍यो, तर आईतवार राती भएको इलाम आक्रमणको चर्चा समेत गरेन। ‘इलाम आक्रमण’का बारेमा सात दलको मौनताले के स्पष्ट गर्छ भने उनीहरु हालको हिंशात्मक युध्दप्रति रमीते मात्र बनेका छन्। तर माओवादी हिंसा बढदै गएको अवस्थामा सात दलको यस्तो दोहोरो रणनीति ‘एक्सपोज’ हुने संभावना छ। त्यसबेला पुनः बाह्र बुँदे समझदारीमा हतियार नै तगारो भएर उभिने छ।

के हाल भईरहेको दिल्ली वार्ताले यस दिशामा कुनै अर्को चामत्कारीक समझदारी र्सार्वजनिक गर्न सक्ला – के बाह्र बुँदे समझदारीले बिसाउन नसकेको माओवादीको हतियार अवको दील्ली वार्ताले सक्ला – के बाह्र बुँदे समझदारी दिगो रहला – भन्ने जस्ता जिज्ञासाहरु निरुपण हुन चैत्रसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ।

(स्वतन्त्र समाचार सेवाका लागि कुसुम भट्टराईबाट)