जापानमा रोजगारी : दक्षिण कोरिया नदोहोरियोस्

सुरेस परिवर्तन, टोक्यो

सरकार परिवर्तनको पूर्वसँध्यामा टोक्योमा श्रम सचिव स्याम प्रसाद मैनालीले जापान सरकारको एउटा सँस्था JITCO (Japan International Training Co-operation Organization)का प्रतिनिधिसँग मिनट अफ अन्डरस्ट्यान्डिँगमा हस्ताक्षर गरेपछि जापानमा रोजगारीको ढोका नेपालीहरुलाई खुलेको देखिन्छ। यस काममा स्याम प्रसाद मैनाली वाहेक सकृय अन्य प्रतिनिधिको नाम लिनु पर्दा जापानका लागी नेपाली राज्यदूत डा. गणेश योन्जनकै नाम अगाडी आउँछ। प्रेश-विज्ञप्तीमा उल्लेखित उहाँहरुको भनाईलाई हेर्ने हो भने, उहाँहरु जापानमा नेपाली कामदारहरु ल्याउने व्यवस्थाका बारेमा विशेष सतर्क देखिनु हुन्छ। तर, नयाँ सम्झौताले भने अर्कै लक्षण देखाएको छ किनभने जापानमा नेपाली कामदारहरु स्विकार्ने सँबन्धमा करिव पाँच वर्ष अगाडी नै सम्झौता भइसकेको थियो। दक्ष-अर्ध दक्ष नेपाली कामदारको छनौट र पठाउने जिम्मा नेपाल सरकारले नेपाल उध्योग तथा वाणिज्य महासँघलाई पहिले नै दिईएको थियो। कुनै सँस्थाले जिम्मा पाइसकेको काममा अहिले श्रम सचिव तथा वैदेशिक नियोगका प्रमूखहरुको यत्रो विधि चासो के कारणले? नेपाल उध्योग तथा वाणिज्य महासँघले निष्कृयता देखाएकै कारणले मात्र उहाँहरु सकृय हुनु भएको हो भने निक्कै राम्रो हो। किनभने कसैको निष्कृयताले सँभावित वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालीहरु वँचित हुनुहुन्न। तर, होईन, यो सकृयता व्यापारिक प्रवृतिका म्यान पावरहरुको घचघचाईले आएको हो र जापानमा पाईने रोजगारीलाई कुश्त कमाउने भाँडो बनाउन लागेको हो भने हामी सबै सचेत हुन आवस्यक छ।

सँबन्धित पक्षहरु

जापानमा रोजगारीका लागि पहल गरिरहेकाहरुलाई नेपाल र जापानमा गरि दुई पक्षमा विभाजन गर्न सकिन्छ। नेपालबाट हाल श्रम मन्त्रालय र जापान स्थित नेपाली दूतावास सँबध्द पक्षका रुपमा देखिएका छन भने छ भने जापानमा भने सन १९९१ मा स्थापना गरिएको समाजसेवि सँगठन JITCO अगाडी देखिएको छ। जापानको विभिन्न पाँच मन्त्रालयहरुको सँयोजकत्वमा गठित JITCO आफै कुनै रोजगारी दिने सँस्था होईन। नेपालको श्रम मन्त्रालयले जसरी JITCO ले पनि अनुगमन, सुझाव, सल्लाह र अनुमति दिने भूमिकामै आफुलाई राखेको छ। JITCOको वेवसाइट अनुसार यस सँस्थाले तालिम दिने सँस्थाहरुको प्रस्तावलाई स्विकार्ने र मान्यता दिने गर्दछ र यस सँस्थाको स्वकृति पश्चात मात्र जापान स्थित तालिम दिने सँस्थाहरुले नेपालको श्रम मन्त्रालयबाट स्विकृति प्राप्त सँस्थाहरुबाट तालिमेहरु जापानमा झिकाउन सक्दछ। तसर्थ, सरकारी स्तरबाहेक अन्य देखिएका दुई पक्षहरु हुन; जापानको तालिम केन्द्र र कम्पनीहरु तथा नेपालबाट तालिमेहरु पठाउने सँस्थाहरु। यस पँक्तिकारको जानकारीमा नेपालबाट केही पक्षहरु जापानमा तालिमेहरु पठाउने/झिकाउने गृहकार्यमा लागेका छन भने जापानमा भने जापानिज घरेलु उध्योगका सँगठन लगायत अन्य विभिन्न तालिम केन्द्रहरुले JITCO मार्फत तालिमेहरु जापान झिकाउने काम गर्दै आएका छन। नेपाल उ्ध्योग वाणिज्य महासँघ वाहेकका नेपाली पक्षहरुको सकृयताले नै हो यो जापानमा रोजगारीको कुरामा दक्षिण कोरिया प्रकरण दोहोरिने सँभावना अहिले देखिएको।

JITCOको सँबन्धमा उठेका केही विवादहरु

जापानी पक्षको भूमिकाका सँबन्धमा धेरै नेपालीहरुलाई थाहा नहुन सक्छ। तर, २००६ अगस्तमा एक २७ वर्ष चिनियाँ प्रशिक्षार्थिले चिबा तालीम केन्द्रका अधिकृतलाई मारेपछि पछिल्लो वर्ष जापानी पत्र-पत्रिकाहरुमा (अँग्रेजीमा यहाँपढनु होला) JITCOका सँबन्धमा धेरै चर्चा हुन थालेको हो। चीनमा प्लम्बरको काम गरिरहेका उक्त चाईनिजले युवकले जापानमा तथाकथित तालीम हासिल गर्न यात्रा खर्च, सेक्यरिटी डिपोजिट लगायत अन्य विविध कुरामा लगभग दश लाख जापानीज येन (करीब सातलाख नेपाली) खर्च गरेका रहेछन। तर, जापानमा आईसकेपछि भने तालिम कार्यक्रमका नियमका कारण निजले आफुले सोचे अनुसार कमाउन सकेनछन। फलस्वरुप, आफु कार्यरत सुँगुर पालन केन्द्रमै ओभरटाईमकालागी निजले तालीम केन्द्रका अधिकृतसँग अनुरोध गरेका रहेछन। तर, उनलाई जापान ल्याउने तालीम केन्द्रका अधिकृतले भने ओभरटाईम दिनुको साटो निजलाई उल्टो चीन फर्काउने कदम चालेछन। फलस्वरुप, रिसले आगो भएर उनले ती अधिकृतको हत्या र अन्य दुईलाई घाईते तुल्याएछन। उनका वकिलका भनाई अनुसार ती चाईनिज युवक आफ्नो ऋण सकुन्जेल चाँडो तिर्नका लागी ओभरटाईम गर्न चाहन्थे। तर, JITCOको निर्देशीका अनुसार पहिलो वर्षमा कुनै पनि प्रशीक्षार्थीलाई कामदारको रुपमा श्रेणीगत गर्न नमिल्ने रहेछ। यस्तो अवस्थामा जापानको श्रम कानून पनि वैदेशिक कामदारका सँबन्धमा नलाग्ने हरेछ। उक्त चाईनिज युवाको केशले अहिले जापानीज तालीम केन्द्रहरुकै सँबन्धमा पनि प्रश्न उठन थालेको छ। कामदारबाट पैसा उठाउने सँबन्धित तालीम केन्द्रले चीनमा समेत आफ्नो कम्पनी खोलेका रहेछन।

यस घटना पश्चात, जापानी पत्रकार तथा ब्लग जगतमा JITCO को भूमिकालाई खासै रुचाईएको देखिन्न। व्यावाहारिक रुपमा JITCOले नेपालका मानव तस्कर र सँदिग्घ म्यान पावरहरुले गरेकै जस्तो काम गरेको छ भन्ने अनुमान केही विश्लेषणका आधारमा गर्न सकिन्छ। JITCOले राखेका प्रावधानहरुलाई हेर्ने हो भने, JITCOको प्रमूख उद्देश्य अन्य मुलुकहरुलाई टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका माध्यमबाट सहयोग गर्ने देखिन्छ। तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो भएको छैन। जित्कोले राखेकै प्रावधानहरुका कारण अहिले जापानमा जित्कोको वास्तविक उद्देश्य「本音ーहोन्ने」के हो भन्ने सँबन्धमा प्रश्नहरु उठन थालेका छन। यदि जित्कोको घोषित निती ｢建前-तातेमाए」लाई हेर्ने हो भने प्रशिक्षार्थिका रुपमा जापानमा आएकाहरुले ओजेटी (अन द जब ट्रेनिँग) बाहेक अरुबेलामा पैसा कमाउन सक्दैनन। तर, जापानी समाचार पत्रका अनुसार, अहिले JITCO घोषित निती भन्दा केही पर गईसकेको छ र जापानको साना उध्योगहरुमा आवश्यक श्रमका लागी विदेशी प्रशिक्षार्थि नभएर कामदारहरुलाई नै ल्याउने सँस्थाको रुपमा देखिँदैछ।

नेपाल सरकार कहाँ चनाखो हुने?

करिब पाँच वर्ष अगाडी उठेको दक्षिण कोरिया रोजगारी विवादले नेपालका तत्कालीन श्रम मन्त्री र श्रम मन्त्रालय दुबैको घोर बेइज्जती गरेको थियो। कुनै विदेशी सँस्था र निकायले नेपाल सरकारको दाँजोमा एउटा म्यान पावर कम्पनीलाई बढी विश्वसनिय मान्दा धेरै स्वाभिमानी नेपालीहरुलाई पिरोलेको थियो। हजारौँको सँख्यामा नेपालीहरुलाई JITCO मार्फत ल्याईने अवस्थामा स्विकृती प्राप्त कुनै नेपाली सँस्थाले जापान स्थित सँस्थाहरु सित मिलोमतो गरि नेपाल सरकारको भूमिकालाई गौण पार्न सक्छ। करौडौँको चलखेल हुने यस व्यवसायमा आँखा लगाउनेहरु थुप्रै छन। सबभन्दा दु:खको कुरा त जापान-दक्षिण कोरिया जानका लागी लाखौँ खर्च गर्न तयार नेपालीहरुको उपस्थिती नै हो। यदि शुद्ध म्यानपावरहरुका हातमा सरकारले जापान रोजगारीको कुरालाई सुम्पने हो भने यहाँ भोली धेरै विवाद उठन सक्छ। कुनै नेपालीसँग दशौँ लाख उठाएर चिनीयाँ युवकलाई जसरी नै हत्यारा बन्ने नियतीको शिकार बनाईन सक्छ। विना कुनै सीप बोकेका र जापानीज भाषा तालीम नदिईकनै जापानमा मान्छे घुसाउने प्रपँच रच्न सकिन्छ। तसर्थ, नेपाल सरकारले जापानी पक्षको भूमिका जे-जस्तो भएता पनि आफ्नो तर्फबाट भने नेपालीहरुको शोषण हुने स्थितीको अन्त्य गर्नु पर्छ। मेरो विचारमा नेपाल सरकारले निम्न कदमहरु चालेमा दक्षिण कोरियाली प्रकरण दोहोरिनबाट हामी बच्न सक्छौँ;

१) जापानी भाषा र विभिन्न प्राविधिक-गैर प्राविधिक सीप तालीम दिन नाफा नकमाउने ए्््उ्टा स्वायत्त सँस्थाको स्थापना गर्नुपर्छ र यसै सँस्था मार्फत जापानमा प्रशिक्षार्थि कामदारहरु पठाउने सँरचनाको विकास गर्नु पर्छ।

२) जापान रोजगारीका लागी दशौँ लाख घुस ख्वाउन नसक्ने द्वन्द पिडीत, शहिद परिवार लगायत कर्णाली क्षेत्र, तराई-मधेश लगायत दुर्गम नेपालका युवा पुस्ताहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ।

३) जापानका तालिम दिने सँस्था र कम्पनीहरुका सँबन्धमा अनुगमन गर्न हाल जापान बसोबास गरिरहेका स्वच्छ छविका नेपालीहरुको एउटा समाजसेवी सल्लाहकार समिति गठन गर्नु पर्छ।

नेपालीहरु कहाँ चनाखो हुने?

भाषा र सँस्कृतिको समस्या वास्तवमा जापानमा चर्कै छ। जापानमा आएर सफल हुने र टन्न पैसा कमाउन सक्ने धेरै नेपालीहरुले वास्तवमै धेरै हन्डर खाएका छन। कसैले जापानको धाक दिने बितिक्कै यहाँ रुखमा पैसा फल्छ भनेर नेपालीहरुले नसोचे राम्रो। सर्वप्रथम त कुनै नेपालीले आफ्नो घर-खेत बेचेर वा ऋण लिएर कुनै सन्देहास्पद कार्यक्रम मार्फत जापानमा नपस्न यस पँक्तिकारको अनुरोध छ। मानवतस्कर-दलालहरुले बम्बैमा नेपाली चेलीलाई बेच्नका लागी लैजाँदा त्यस धन्दाका दलालहरुले देखाउने प्रलोभनकै शैलीमा प्रलोभन देखाउन सक्छन। तसर्थ, घर-खेत बन्धकी नराखीकन, दलाललाई कुनै पैसा नबुझाईकन यहाँ प्रशिक्षार्थिका रुपमा काम गर्न पाईन्छ भने नेपालीहरुले यता आउने जाँगर देखाए हुन्छ।