हाम्रो देशमा १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला भनेर सानैमा घोक्नुभएको पाठ अझै याद छ भने त्यसलाई अपडेट गर्ने बेला आउन लागेको छ है। स्कूलमा भूगोल (Geography) पढ्दा नेपालको नक्सामा ७५ जिल्ला कोर्न र ती जिल्लाका सदरमुकाम घोक्न गार्हो भएको कुरा हिजै जस्तो लाग्छ, तर अब त बिचराहरुलाई आठ सय जिल्लाका नाम मात्र घोक्न पनि कति गार्हो हुने हो !
नेपाललाई आठ सय जिल्लामा विभाजन गर्ने यो नयाँ प्रस्ताव भने नयाँ खोलिएको मन्त्रालय संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचनाका मन्त्री गोपाल किराँतीले हिजो सार्वजनिक गरेका हुन्। उनको प्रस्ताव अनुसार अब नेपालमा गाउँ विकास समितिहरु हुनेछैनन् र प्रत्येक जिल्लामा एउटा सहर हुनेछ।
कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले भने ‘आठ सय जिल्लाको प्रावधानसहितको राज्य पुनसंरचना मन्त्रिपरिषदमा लाँदैछु , मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि संविधानसभामा लगिनेछ। उनका अनुसार हाल रहेका गाविसहरु मध्ये तीनदेखि १५ गाविसहरु बराबर एक जिल्ला बनाउने गरी मस्यौदा तयार भएको छ। जनसंख्या, भूगोल, जाति, भाषा, समुदाय, आर्थिक अवस्थालाई आधार मानेर जिल्ला बनाइने रहेछ। हालका जिल्ला सदरमुकाम कायम रहने र थप नयाँ जिल्ला सदरमुकाम बनाइने रहेछ। हरेक जिल्लामा एउटा सहर भनेपछि कम्तिमा आठ सय शहर रहनेछन् ।
प्रत्येक जिल्लामा अधिकृत स्तरको कर्मचारी प्रमुख (अहिलेको सीडीओ जस्तो) रहने र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) सुरक्षा प्रमुखका रुपमा रहने रे।
मन्त्री किरातीले राज्य पुनसंरचनासम्बन्धि यो प्रस्तावबारे तल्लो तहसम्म बहस चलाइने बताए। आउनुस्, हामी पनि यो बहसमा सहभागी बनौँ। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ आठ सय जिल्लाको यो प्रस्ताव ? अब तपाईँको पालो, आफ्नो विचार छोटकरीमा राख्नुस्।
अरुको के छ त विचार ?
प्रमुख दलले भने यसको आलोचना गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले यस्तो आशयमा विचार राखे- धत्, यस्तो नि कहीँ हुन्छ ? कहाँ व्यवहारिक हुन्छ यो ? हामीलाई अस्वीकार्य छ यो।माओवादीले मनोमानी ढंगले आफ्नो चाहना लाद्न खोजेर हुन्छ ? राज्य पुनर्संरचना गर्न आम सहमति चाहिन्छ। कांग्रेस ९ देखि १३ स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा छ। जातीय आधारमा प्रदेश बनाउने विषय स्वीकार्य छैन।
सत्ता साझेदार एमाले पनि यसमा सहमत छैन। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले यस्तो आसयमा विचार राखे, हचुवा तालमा ८ सय जिल्लाको प्रस्ताव ल्याएर नि हुन्छ ? आर्थिक र सामाजिक विषयहरुको छलफल र बहसपछि मात्र पो जिल्लाहरुको संख्याबारे ध्यान दिनुपर्छ। आर्थिक सामाजिक विषयलाई ओझेलमा पारेर संख्यामा जानु मनासिब हुँदैन। एमालेले जातीय, भाषिक, आर्थिक, भौगोलिक र ऐतिहासिक महत्वलाई आधार मानेर १३ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव लाने उनले बताए।
मन्त्री किराती भने राज्य पुनसंरचना मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव नै सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा नरहेको बताउँछन्। उनले भने,’लोकतान्त्रिक विधिबाट स्वायत्त प्रदेश र जिल्लाहरुको निक्र्यौल हुनेछ।’ संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २५ दलबीचको सहमति र छलफलबाटै राज्यको पुनसंरचना गरिने बताए । प्रत्येक जिल्लाहरुमा औद्योगिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइने बताए । राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको आधारलाई मनन गरेर राज्यको पुनसंरचना गर्न लागिएको बताए ।
800 jilla ko prastab ta thikai ho jasto lag6 tara pani yes sambandhi ramrari aadhayan gari sabai ko raya sallaha bujhi prastab aagadi lanu ramro hune thiyo.yedi des ko bikas hun6 vane ramro kura ho natra ta desko economi finished garne sochh matra hune6 vanne hamro manyeta ho.
are yo mantri lai k vako ho aafu charcha ma aauna ko lagi vaneko ki nepali ko prasasanik kharcha badhayera dhad vachnna lako ho patta nai vayena
75 district huda tha yasto halat aajha 800 district bhayo bhana desh la admininstrative cost kashari dhanna shakha.
Regards
kiran v.k.
Dang
lau Nepal ma LOK tantra aako ki Mannparitantra
pratek jillama 1 ota cdo huna parcha ra,800 ota jilla ko lago logsewa aayog bhata vacancy nikalera hamijasto birojgari yuwalai roggar milcha bhane 800 haina 1600 bhanayapani pharak pardaina.
KIRATI JI COMBODIA RA SUDAN KO AADAYAN GARNA AANUROD GARCHU.PURANO HALF PANT PHATEMA TALNA PARNE, RIN KHOGERA NAYA SURWAL HALNE JATRA KASTO LAGCHA.
“असल कुरा र काम गर्ने ब्यक्तिलाई नेपाली मनोस्थितिले जहिल्यै पनि अपमान नै गरिरह्यो !” — ठुलो कान्छा
८०० त के०8oo वटा बनाये झन राम्रो हुन ni haina ra pagal mantri.you blady ful.
हे मित्र हरु तिमीहरुले मन्त्री लाई पागल अनी आठ सये
जिल्ला भन्दा खेरी तिमीहरु लाई अलर्जी हुने , अनी तिमीहरुले
भन त के कस्तो हुनु पर्छ । एदी तिमी हरु मा तेती सोन्च
त छैन भने अरुलाई के भन्छौ । घाटी हेरी हाड निल नत्र भने
बिरोद गर्न पाउदैन । तिमीहरुलाई राज्य पूनर्सम्रचना भन्ने के हो
भन्ने थाहा छैन अनी लेख्छ फेरी कमेन्त।
haiana haina yasri hunna,
nepalma kati jati janajati dharamaharu chhan sabaiko aafnai swyatta jilla banunu parchha.
800 matrai haina 8,000 / 80,000 pugepani yasto po banaunu parchha, taba po naya nepal.
They havent anything in there mind how to make country thats why they are going to make more district thats rubbissssssssssss.
pokharel
uk
sri pashupatinath ji le misiter Gopal Kirati lai buddhi
deuan.
ram sharma
usa
सबैभन्दा पहिला स्व:साशन (Self Governmence) चाहिन्छ अनि मात्र असल साशन (Better Governmence) को कुरो हुन्छ, नत्रभने असल साशन गर्ने अरु देशको साशकहरुलाइ देश सुम्पे भै हाल्थ्यो नि? त्यसरि नै बिकेन्द्रिकरण (Decentralisation)ले पनि केन्द्रमा नै अधिकार सुम्पिने काम गर्छ, अब नेपालि जनताहरुलाइ चाहिएको के हो भने अकेन्द्रिकरण (Non-centralisation) जस्ले आफ्नै क्षेत्रमा बढि अधिकार पाइने तर सँग-सँगै बढी जिम्मेबारी पनि बहन गर्नुपर्छ ।
बैज्ञानीक छ किराँती को प्रस्ताव, उसले उठाएको प्रस्ताव भनेको अकेन्द्रिकरण को हो, ठ्याक्कै ८०० नै हुनुपर्छ भनेको होइन, र यसले देश टुक्रिन्दैन पनि, देश त्यतिखेर टुक्रिन्छ जतिखेर केहि जाति, समुह, धर्म वा क्षेत्र बिशेषले अरु वा अन्यलाई जबर्जस्त आफ्नोपन लादिन्छ ।
कर्मचारी लाई १२००० तलब
८०० वटा जिल्ला /
बिस्वोले मान्छे पिछे सहयोग नगरे
योकुरो कसरी मिल्ला/ हा हा हा हा हा हा हा
Girija is saying that this government cannot conitnue for longer period…
जुन जोगी आयो कानै चिरेको
के गर्न खोजेको कुन्नी पाजी नेता हरुले
हैन इ नेता हरुलाई सरम भन्ने केही छैन,,
आरु देस हरुको बिकास हेर्न भ्यएको छैन कि के हो?
संसार कहाँ पुगिसक्यो, नेपालका नेता हरु आझै देस बिभाजन म बेस्ट छन्,,
नेपाल लाई ८०० जिल्ला बनएर के घोडाको फूल गर्ने?
नेपाल मा बिकेन्द्रिकरन को निती राम्रो हो। हरेक कुरा काठमाडौं मा सिमित हुनु राम्रो हैन तर अहिले को प्राथमिकता के हो त्यो सबैले बुझ्नु राम्रो होल। हामी नेपाली अहिले शान्ति र स्थिर्ता चाहन्छौ। भएको देश को भुगोल परिवर्तन गर्ने कुरामा बीबाद गर्नु भन्दा आफ्नो प्राथमिकता लाई जोड दिनु राम्रो हो। नयाँ सरकार ले पहिले सान्ती र सुब्यबस्था तर्फ ध्यान दिनु पर्छ। अन्यथा काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर जस्तो हुन के बेर?
Dear kirti,
Thanks for working hard for Nepal & Nepali Janata!That is not bad Idea.But what is the main preseption that helps to bild the foundation of nation & generate the a2z source? Frist of all we need to fous on that part & let it be Nepal.
केही नगरी तलब पकाउने बानी लागेको हरु मध्ये एक जाना मन्त्री बाट एस्तो प्रस्तव आउँदा खुशी लाग्यो । प्रस्तव पारीत हुने हो वा होइन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ तर मलाई चहिन प्रस्तव ठिकै लाग्यो । एसरी बिभाजन गरे पछी बिकास मा कुनै पक्षपात हुने छैन भन्ने आसा छ । सरकारी खर्च त बद्छ तर ५ बर्ष पछी को सोच्ने हो भने र प्रमुख ब्यक्ती हरुले आफ्नो आफ्नो जिल्ला को बिकास गर्ने हो भने त्यस्तो खर्छ को सय गुना त पर्यतन बाट नै उथौन सकिन्छ । हाम्रो देश को जिल्ला जती दुर्गाम छ तेती नै मनोरम पनि छ । सानो पर्यतन बिकास बाट देश लाई धेरै फाईदा हुने छ भन्ने लाग्छ । मेरो मात्रा बिचार हो ठीक नहुन सक्ला तर मन्त्री को तलब खाएको धरा तिरेकै हुन है हाम्रो मन्त्री ले । बाँकी ले एत्रो बर्ष सम्मा कहिले पुनर सम्रचना को बारेमा सोचेनन त ।
thikai ta ho,,prithivinarayan le eautai rajya banaya aba rajtantra sakkiyapachi ,,tukraune sandharvik bhayana ra bhanya!
haha aba desh bikash hune vo nee jastai vo nee ganthe.
साथीहरुको कमेन्ट पढ्दा मलाई पनि कमेन्ट लेख्ने इछ्या जागेर आयो
हैन नेपालमा जहिले पनि नयाँ बिचार र सोचको किन बिना अनुसन्धान बिरोध हुन्छ ।
नेपालमा पहिला ४००० गा बि स हुँदा र ७५ जिल्ला हुँदा कती प्रशासनिक खर्च लाग्थ्यो ?
अहिले त्यो सब घटाएर ८०० बनाउदा झन खर्च बढ्छ रे ?
प्रत्येक् जिल्लामा एउटा शहर हुँदा नेपालमा कती शहर हुन्छन?
बिकास एक्कै चोटि आकाश बाट झर्ने कुरा होइन यस्का लगि यस्तै सोच र बिचार हरु चाहिन्छ र तिनी हरु लाई लागू पनि गर्नु पर्छ ।
Bhugol bhaneko ta Earth haina ra? Bhugol Sastra chain geography hola..malai ni exactly sure chain bhaena hai umesh ji!!
nice vision
but a lot of social and geographical studies should be done before carrying out the plan
if this programme has a practical vison n if this programme can give economic progress to nepal then its ok.
we just want progress of nepal.
मेरो बिचार मा आठ सये जिल्ला बनाउनु पर्ने बिचार त
तेसै राखेन होला अनी हामी जस्ता माइसन्सर मा मात्रा कमेन्त
लेखी सिमित हुने को दिमाग भन्दा त मन्त्री को बुद्दी अली छ
होला नि। पचहत्तर् जिल्ला हुँदा पनि त के नै भयो र सिर्फ
पैसा वाला लाई जो कि शहर बजार मा बस्ने ले मात्र जे जती
सुबिधा पाउथे पाये तर दूर दराज का जनता ले के नै पायो र ?
सानो काम गर्नु पर्दा पनि सदर्मुकाम पुग्न लाई दुई दिन अनी
होटेल मा बस्नु पर्यो कती असुबिधा थियो। अहिले तेसै लाई
सानो आकार बनाइ दिएमा सजिलो हुन्छ होला । अनी नेपाली
को बानी के छ भने आफुले पनि ढलेको सिन्को न उठाउने अनी
अरुले उठाउन खोज्दा खिल्ली उडाउने , aafu bhalo ta jagat bhalo bhanchha , pahila aafu ramro bana ani balla………lekha
khai comment lekhne sathi haru le ramrari nai na sochi comment leknu huncha ki kya ho..? yo idea tetti na ramro ta chaina ta..malai ta maan nai pareko cha…decentralization huncha sabai tira…4 din hindera sadarmukam janu pardaina sano kam ko lagi ni …malai ta ramrai lagyo hai..sochnai parne kura cha..
किराती को पालामा मंत्री हुनुपर्ने, आहिले अली ढीला भयो // दिमाग पनी ढीला भएछ, कोही मर्मत गर्ने मान्छे छैन एहा ??????
Adhikari……
८०० जिल्लामा देस्लाई तुक्रे दियेपाची, फॉरम ली ताराइ तीर बाट एकी कारन गर्न सजिलो हुन्छ नि ता . तेसैले यो नितिले सबै भन्दा बड़ी फ़ायदा फॉरम ली नै हुनेचा यार. लौ फॉरम मोज गर मोज गर.
800 jilla nai bhannu kaha samma investivate garera vhaneko thaha bhayena. tara tyo prastab ko barema sallaha garera ramro sanga lagu garnu naramro hudaina jasto lagchha.
How 800 hundred district is feasible to Nepal and why 800? it is a matter of hot and great discusstion under every aspect. However,it is a well known fact that 75 district is not scientically divided. some have small area and well facily. this is a simple case, People have to walk upto 7 days to reach district headquarter in himalayan districts.So, Restructuring of Nepal and district is also necessary for fast development.
gopal has 4th class degree. capable to do something .babu ram bhattarai want’s to do this kind a stupid stuff.hire any kind a person to minister they can do gula in a country.
karki
Try to understand this:
-The present 4 thousand VDCs/Municipalities will be reduced to only 800 local governing bodies.
-75 districts and 14 zones will be scrapped.
-Current 5 development zones will be gone too.
-There will be 10-15 states.
-New Nepal (example): 1 Federation, 12 States, and 800 Local Governing Bodies (LGBs).
This is debatable thing but you cannot say it is absolutely wrong.
धेरैको धेरै उपबिचारहरु पढे,
माओबादिहरुले सम्विधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ भनेर भन्दा पनि तिनिहरुलाइ मुर्ख र देशद्रोहि भनि टाउकोको मुल्य तोक्ने नेताहरु र तिनका हनुमानहरु अहिले पनि ज्यिउदै छन र तेतिखेर पनि यसरी नै खैलाबैला भाको थियो, सम्विधान भन्ने कुरा त धर्मग्रन्थहरु भन्दा पनि ठुलो चीज्, तेस्लाइ छुनै मिल्दैन, आदि इत्यादि ।
करिब करिब १२ बर्ष पछि तिनिहरुले बल्ल बुझे, फेरि यो संघियता भनेको के हो हामिले बुझेनौ भनेर रामचन्द्र पौडेल् ले अन्तिममा चिच्च्यायो, फसाद अब अन्तिम रामचन्द्रेले कुरा बुझो भने सबै नेपालिहरुले बुझिसक्नेछन भन्ने कुरा पनि स्थापित भो!
तर फेरि आज यौटा समस्याको समाधानको अर्को नयाँ प्रस्ताव वा बिचार अंउँदा मात्रै पनि बिरोध गर्नेहरु धेरै जस्तो लाग्यो!
हुन त यो पनि यौटा बहस नै हो, त्यो नयाँ चुनावमा हारेको ब्यक्तिलाइ पनि पार्टिको हिसाव वा भुपु उपप्रधानमन्त्रि भनेर ठुलो मर्यादा दिनु पर्ने नेपालिहरुको बाध्यता चाँहि अचम्म लागेन, तर कसरि देशको राम्रो बिकास हुन्छ भनेर कुरो उठाउदा चाँहि अचम्म!
कस्तो अचम्मको अचम्म?
धोतिको जुम्रा टाउकोमा पुगिसकेकोले तेस्को उन्मुलन खोज्नुपरेको हो आज नेपालि जनताले!
नयाँ प्रस्तावसँग आत्तिनु हुँदैन !
असल मान्छेलाइ खराब भन्नु चाँहि, खराब मान्छेलाइ असल भन्नु भन्दा बढि अन्याय हुन्छ!
They want more POST (VACCANCY) to fill with their relatives. Since they dont have gut to create new jobs, the easiest one is the divide and create. Divide and create more ministry.. Divide and create more districs.. Divide and create more parliament positions..etc.
paribartan lai aatmasaat garna nasakne harule yestai bhanchhan arulai “PAAGAL”. VeryGOOD Vision of the minister.
संघीय संरचना र नेपालको प्रशासनिक विभाजन
गणतन्त्रसँगसँगै नेपाललाई संघीय पनि घोषणा गरियो। यद्यपि देशमा अहिलेसम्म प्रान्त वा राज्यको स्वरूपहरू पहिल्याइसकिएको छैन, नाममा नेपाल संघीय हो। प्रस्तावित संघीय देश नयाँ सम्बिधान लागू भएपछि मात्र वास्तविकतामा परिणत हुनेछ। त्यसकारण अहिले ‘प्रिमोर्डियल’ संघीय देशको पहिलो खाँचो भनेको यसको संघीय ढाँचालाई लागू गर्नु हो। त्यसकारण पहिले प्रश्न देशलाई कति प्रदेश (राज्य वा प्रान्त जे भने पनि) मा विभाजन गर्ने भन्ने हो। यो विभाजनका आधारहरू के के हुने भन्ने त्योभन्दा अगाडि निर्णय गर्नुपर्दछ। सम्भवतः यो जम्बो संविधानसभाले त्यो किनारा लगाउनेछ। जब आधारहरू किनारा लाग्छन् त्यसपछि मात्र प्रदेशहरूको खाका बन्दछ। अब प्रदेशहरूको प्रारूप तयार पारेपछि त्यसका क्षेत्राधिकारहरूका कुरा आउँछन्। यो सबभन्दा गाह्रो कुरा हो किनभने स्वायत्तताको कुराहरू आइरहेको बेला। प्रादेशिक विभाजन कति हदसम्म राजनीतिक र कतिहदसम्म प्रशासनिक त्यसको छिनोफानोको खुड्किलो हो। यसमा कर, स्थानीय साधनश्रोतको उपयोग, शान्तिसुरक्षा आदिको कुरा आउँछन्। यसमा केन्द्रीय सरकारको कति उत्तरदायित्व, राज्य सरकारको कति उत्तरदायित्व भन्ने कुरा आउँछ। राज्य सरकारले आफ्नै सेना, प्रहरी राख्न पाउने हो कि होइन? कर र स्थानीय स्रोत साधनमा केन्द्र सरकारको कति हकदाबी लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरा छ यसमा। राष्ट्रिय योजना र प्रादेशिक योजनाहरूको तादात्म्य, बजेट आदि कुरा सँगसँगै आउँछन्। नागरिकता वितरणको कुरा पनि यसमा आउँछ। नागरिकता केन्द्रले नियन्त्रण गर्ने त पक्कै होइन होला त्यसपछि। स्विजरल्यान्डमा जस्तो प्रदेशले पनि होइन कि तल्लो निकाय म्युनिसिपालिटी (कम्युन) द्वारा नियन्त्रित हुने हो कि?
जब प्रदेशहरूको एक प्रकारले टुङ्गो लाग्छ, त्यसपछिको दोस्रो खुड्किलो हो प्रदेशको विभाजन। प्रदेशको विभाजनको आधार के र त्यो कुन तहसम्म विभाजन गर्ने। गाँउलाई कसरी विभाजन गर्ने, सहरलाई के गर्ने? विद्यमान स्थितिमा यो पक्कै पनि एउटै सूत्रबाट त हुँदैन होला। अनि न्यायिक विभाजन कसरी गर्ने। जस्तो उदाहरणको लागि स्विजरल्यान्डकै कुरा गर्दा यो देश २६ वटा क्यान्टोन (प्रदेश) हरूमा विभाजित छ। प्रत्यक प्रदेश जिल्लाहरूमा विभाजित छ। प्रत्येक जिल्ला कम्युनहरूमा विभाजित छ। यसरि देशमा २७०० भन्दा बढी कम्युनहरू छन्। अब हाम्रो सन्दर्भमा कुरा गर्दा ल यसै गरि गर्ने भए पनि तिनीहरूको क्षेत्राधिकार, दायित्व आदिको बारेमा निर्णय हुनुपर्यो। तिनीहरूको विभाजन कसरी गर्ने आदि कुराको छिनोफानो हुनुपर्यो। बेल्जियको कुरा गर्दा त्यहाँ दुई प्रकारका क्यान्टोन छन् – न्यायिक क्यान्टोन र निर्वाचन क्यान्टोन। जबकि न्यायिक क्यान्टोन १२ मात्र छ भने निर्वाचन क्यान्टोन २०० भन्दा बढी छन्। त्यसो त बेल्जियम संघीय देश होइन, तर पनि नेपालमा विभाजन गरिने प्रदेशहरूको लागि यो पनि एउटा अध्ययन विषय हुन सक्छ। अर्को एकात्मक राज्य फ्रान्समा ४००० भन्दा बढी क्नान्टोन छन्। जबकि फ्रान्स नेपालभन्दा चारगुणाभन्दा पनि ठूलो छ। क्नान्टोनहरू कम्युनमा विभाजित छन्। त्यसो त केही ठूला कम्युन (जस्तै पेरिस) स्वयं साना साना क्यान्टोनहरूमा पनि विभाजित छ अमेरिका, बेलायतका ठूला सहरहरू बोरोहरूमा विभाजित भएजस्तै (न्युयोर्क सिटी ५ वटा बोरोमा बिभाजित छ)। फ्रान्सको क्यान्टोन विभाजनको आधार जनसङ्ख्या हो। तर कम्युन त्यस्तो होइन। (एउटा कम्युनमा एउटा घर र एउटा मात्र व्यक्ति भएको उदाहरण पनि छ।) अब अमेरिकाको प्रसङ्गमा तीन तहको सरकार छ – संघ, राज्य र स्थानीय। स्थानीय निकायमा पनि काउन्टी र मुनिसिपल सरकार हुन्छ। निर्वाचन क्षेत्रहरू जिल्लाहरूमा विभाजित हुन्छ।
अब अहिले चर्चा गर्न लागिएको नेपालका जिल्लाहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी हुन सकेन। के आधारमा जिल्लाहरूको विभाजन हुने के आधारमा प्रशासनिक र न्यायिक अधिकारहरू विकेन्द्रित हुने भन्ने। त्यसो त पहिले जिल्लाहरूको किनारा लगाएर क्रमशः माथिल्ला निकायहरूको बारेमा निर्णय गर्दै जान पनि नमिल्ने होइन। त्यसो हो भने जिल्लाको सीमाङ्कनको आधार के? जाति? भाषा? वा अन्य कुनै? जाति वा भाषालाई मात्र मुख्य आधार मान्दा त्यसले भविष्यमा अप्ठ्यारो त पर्दैन नेपालजस्तो देशमा? यी सबै कुराको निर्क्यौल गरेर मात्र निर्णय गर्न सकिने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई।
अनि तेस्रो कुरा जनप्रतिनिधिहरूको चयनको निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरूको चयनको प्रमुख क्षेत्र के? केन्द्रीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको संरचना कस्तो हुने? त्यसले पनि स्थानीय निकायको विभाजनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यदि प्रत्येक जिल्लाबाट केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा एक एक प्रतिनिधि हुने हो भने राज्यहरूका समेत गरेर सबै जनसङ्ख्याको पालो आउँछ होला। अनि जब प्रादेशिक, क्षेत्रिय र स्थानीय निकायहरूमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेपछि केन्द्रको प्रशासनिक संरचना कस्तो हुने? यो पक्कै पनि अहिलेको जस्तो जम्बो हुँदैन होला। अनि शैक्षिक र अन्य दायित्यहरूको प्रत्यायोजन कसरी हुन्छ? यी र यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् क्षेत्र विभाजनसँग गाँसिएर आउने। यो वा त्यो यसरी वा त्यसरी गर्नेभन्दा पनि समग्र प्याकेजको रूपमा आयो भने छलफल पनि प्रभावकारी हुन्छ। नत्र एक एकवटा बुँदा मात्र बजारमा पस्किँदै जाने हो भने त्यसले छलफल र निष्कर्ष होइन अराजकता मात्र निम्त्याउँछ। नेपालको अहिलेको समस्या भने कसरी न्यूनतम खर्चमा अधिकारको विकन्द्रीकरण गर्ने र बढीभन्दा बढी मानिसहरूले स्वतन्त्रता, रोजगारी र अन्य अधिकारहरू उपलब्ध गराउने हो। जब संघीय संरचनामा जाने भन्ने वित्तिकै प्रशासनिक खर्च त उसै पनि बढ्ने भैहाल्यो। तर काम्लोमा सातु मुछेपछि खानको घिन मान्नु भएन। यसलाई पनि शान्तिप्रक्रियालाई जस्तै ‘तार्किक’ निष्कर्षमा पुर्याउनु जरुरी छ।
It is only increasing the cost, it will not be created the welfare sceheme. If we use Same tools it could improve the situation of people but it is only political rhetoric. People will not getting any benefigt. But it could increase the employment opportunity not to welfaire opportunity of people.
पैलेपैले का नेता मन्त्रीहरु नि नेपाललाई अब सिंगापुर बनाउने भन्थे,आखिरमा “झिंगापुर” बनाए । ऐलेको नयाँ सरकार नि घरि स्वीजरल्यान्ड बनाउने भन्छ, घरि ८०० जिल्ला बनाउने भन्छ ।
मुख ज्यादा चलाऊनुको साटो बिकास गर्ने हात चलाए हुने हो । देश बिकास गर्नलाई न त जिल्लाको सिमाना ले छेक्छ, न त संख्याले रोक्छ । अनी खै बजेट, खै पैसो ??? भएकै बजेटको धेरै भाग त भ्रस्ताचार, कमिसन, आर्थिक अनियमितता, घुसमा परिणत हुन्छ, पैले त्यल्लाई नियन्त्रण गर्नु पर्दैन ?? कि ७५ जिल्लालाई बढाएर ८०० पुर्याइ भ्रस्टाचारलाई नि बिकेन्द्रिकित गर्ने क्रान्तिकारी योजना हो यो सरकार को ???
तर हुन त बिचरा सोझा जनतालाई जे गरे नि भयो नि । जनतालाई पैले तोरी पेलेर तेल निकाले जस्तै निचोर्नु निचोर्यो, अनी तिनिहरुको खाली पेट, नांगो आङ, सुकेनास ज्यान देखाएर बिदेशी दात्री राष्ट्रसँग ऋण र भिख माग्यो । हुन त यो कुरा ले नेपालीको पहिचान पनि गराएको छ, विश्वका सबैभन्दा गरीब देशहरुको पहिलो पंक्तीमा परेर ।
सबैभन्दा पैला गरिबि र भोकमरिमा परेका जनतालाई “जेरी स्वारी”को बखान सुनाउनुभन्दा बरु दुई छाक पेट भर्ने उपाय सुनाए हुन्थ्यो सरकारले !!
जिल्ला बढाउने कुरामा म पुरा स हमत छु तर ८०० नभै केही घटी हुनु पर्छ खास कुर पूर्वधार बिना जिल्ला बढाएर मात्र केही हुने छैन। मैले देखेको तराइमा खास समस्या न होला तर पहाडी जिल्ला जहाँ पुर्व धार छैन त्यहाँ समस्या हुन्छ ८०० नहोला तर २००/३०० हुनु पर्छ। कस्तो लाग्यो मेरो कुरा?????
काहाँ लेख्या छ नेपालमा ८०० जिल्ला बनाउनुपर्छ भनेर ? नै नै एउटा कुरा नि सपथको । बिहारमा गाभ्ने नीती चरेसानन्दले ल्याउन सक्छ है ।
१०० जिल्ला १०० साम्सद। expensive भो सो कारण। कशो?
minister kirati g mantralaya pani badhayau 800 district pani banaune bichar raichha aba rajdhani pani badhaye sabai moaist lai rojgari milne thiyo natra y c l le marlanni
Yojana bihin NAPUNSAK haru ko Negative comment padhera wakka bhaya ! AANDHA haru le aakha dekhne lai Bato Nadekhne bhanera barbaraya jasto lagyo. KHALI DIMAKH SAITAN KA GHAR Bhane jhai Bina dimag ka BHATUWA HARU Ko nalayak comment khali BIRODH KO LAGI BIRODH ko tarika ma matra aayako chha.
Kati Jilla ma Sadarmukam auna lai 7 din hidnu parne abastha chha! BIRAMI lai upachar garna lyauda mareko Hajar udharan chhan. Kathmandu matra Nepal ho bhanne Fataha haru Des ko barema alik janakari rakhera comment garne gara. Kirati le lyako yojana RIGID chhaina kamtima 400 dekhi 800 sammha banaune bhaneko chha. That is good; Sadhan Swrot jutchha – go a head Kirati we are behind you.
Chandra thapa [email protected]
सोचनिय छ ।
१ देश, १२ राज्य, ८०० जिल्ला (घटिबडी ), ५००० (घटिबडी) नगर वा ग्रामीण समिती हरु हुन सक्छ । देश पुनर्संरचनामा यस् किसिमको संजाल बन्नु जरुरी छ त र त्यो सबै पूर्ण अध्ययन र जनता माझ पूर्ण बहस पस्चात निर्णयमा जानु उचित हुने छ, हुनत मन्त्री किरांती जि को यो प्रस्तवको लागि कुरो उढाइयको मात्रा हो र यस् बिषयमा उहाले बिचर अनी पर्टिमा बहस भयको हुनु पर्छ। यो कुरालाई तेत्तिकै हचुवा र पागल भन्ने हरुमाथिनै पागलपना हाबी भयको नहोला भन्न सकिन्न ।
हलको नेपाल पनि त १ देश, १४ अञ्चल, ७५जिल्ला, अनी थुप्रै नगर र गा बि स हरुत छनै ।
त र यो बिभाजन बैज्ञानीक र जन सम्मत हुनु जरुरी छ अन्यथा जुनाइ जोगी पनि कान चिरेको भन्ने हुन्छ ।
ramrai ho sabai janata sabai thau ka janata lea abashar pauchan.sahar ko bikash huncha.gau ra sahar bich ma rahayako bhed bhav hatcha.yo ramro yojana ho.sant suharacha huncha bikash ramrari huncha.tara yojana ra kariyanan ramro hunu parcha.
mantri kirati le kam paune vaychan aru kam chaena hola aba tehi kam baki hola. to 800 jilla ka manche lae talab subida chahi kasali dine ni khoe rajyama ma paesa ani tini haru le gareko varstachar ka bata asulne re pahile fursad ma socchuns kirati guuu ani kam kuro agi badaunu hola.
thanks,
HARI
ए फटाहा किराती ।। काम छैन पागल जे पायो त्यही बोल्ने जे पायो त्यही गर्ने जे मन्मा लाग्यो त्यही प्रसताब गर्ने ? हे महामुर्ख पहिले तिमीहरुले बिनाश गरेको पूर्वधारहरु बनाएर देखौ अनी अरुथोक सोच्नु हैन भने हामी जस्ता ले तिमी हरु लाई पता कस्नु पर्ला भाङ खाएर प्रस्तव लेख्या जस्तोछ यो किरातिले हाहाहाहा महामुर्ख्हरु।।।।।।।।।।।।।।।
— मामाजी मामा घर बाट
सगुन जि सबै जिल्ला म शिक्षा कार्यालय, मलपोत्,बैंक अस्पातल्,अनी यि सबै सुबिदा हुन्छ भने तपाईं के चाएयो?????????
सबैले खिल्ली उडाउनु भन्दा ८०० सय जिल्ला बनाउनदा कसरी नेपाललाई बिकास गर्नसकिन्छ,कसरी र कस्तो कार्यक्रम ,निति ले सुरुगर्धा हामी सबै नेपालीले नयाँ नेपाल छिटो देखन सक्छौ भेने बिषय म छलफल गरौन…
हामी सबैले साथ देयौ भने पो किरात जि को निती ले काम गर्छ।
किरात जि को यो कदमले चडो पाइला टेकोस् र चाड् ओ नयाँ नेपालमा सुर्य उदय होस्….
शुभकामना छ नयाँ मन्त्री मन्डललाई
८०० जिल्ला, सबै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, ब्यारेक, प्रहरी चौकी, मालपोत कार्यालय, सडक बिभाग, हुलाक कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला अदालत, कृषि कार्यलय, जिल्ला अस्पातल, बैंक, सबै टेलिकमहरुका १-१ जिल्ला एक्सचेन्ज आदी………….कुल ३ करोड कर्मचारी!!! ५० लाख जती मान्छे भारत बाट आयात गर्नु पर्ने जस्तो छ 🙂
येस्लाई येसरी पनि हेरौंन:
माथि केशव गौतम जि ले पनि भन्नु भएको छ, नाम मा मात्र नजाऊ हामी। चार हजार ग बि स लाई घटाएर आठ सय गा बि स बनाउन खोजेको भनेर बुझ्दा पनि त हुन्छ। एदी एसो हो भने त ठिकै हो नि। नाम जिल्ला राख्दा हाम्रो concept मा अलिक अट्पट् लागेको होला। आठ सय त cluster हरु न भयो। तेस्मा पनि कती वटा cluster हरु सामेल गरेर स्टेट हरु बनाउने होला। के भयो र अहिले एउटा गा बि स मा दस दस लाख् पैसा दिने गरेको छ, अब एक एक करोड् दिने गरे भै हाल्यो तेसो गर्दा जम्मा आठ अरब मात्रै त जाने हो। त्यो त अहिले पनि गएकै होला। रह्यो कर्मचारी, सि डि यो, पुलिस ईन्स्पेक्टर को कुरा, केही मान्छे ले जागिर पाउलान्। बाबुराम र बिनोद चौधरी ले प्रती ब्यक्ती प्रती महिना आय बार हजार पुर्याउने भनेकै छन क्यारे। यो कार्यक्रम मा पनि एस्ले सहयोग पुग्ला। बरु शहर छैन- कसरी पुर्याउने हो आठ सय वटा। तराइ तिर त पुग्छ- तर पहाड र हिमालमा चाँहीं के हो। कि दोकान लाई शहर भनिएको हो। एउटा जिल्ला म एउटा दोकान् चैं पर्ला अहिलेको अवस्थामा, कर्णाली, सेती, भेरी र महाकाली का धेरै जिल्ला maa.
उमेश जि हामी नेपाली जनता ले जती नै कोमेन्ट् लेखे पनि यो जङली नेता हरु ले हेर्दैन देश त खतमै गर्ने भयो । हामी जनता को पसिन सले कुकुर नेता हरु ले बङल बनवोने भयो धिकर होस् नेपाली जनता लाई । कस्तो कुकुर नेता हरु ले चुनेर भोट् हलेछ । खर्च कती हुन्छ भनेर हिसाब नै नगरि जङली किरती ले के बोलेको होल तेस को बव को सम्पत्ति त होइननी नेपाल किन हो जे पायो तेही गर्न खोजने । सबै माओईस्ट जङली हरु लाई भाग बन्ड मिलवोन लगे को जस्तो छ साथी हो । तेस जङली किरती लाई जुत्त को माल ले सजवोनु पर्छ है साथी हो अब आन्दोलन गर्नु पर्छ नत्र भने देश खतम पर्छ यि जङली नेता हरु ले ।
मलाई त यहाँ परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने र बुझ्दै जबुझी वा बुझेर पनि नबुझेजस्तो गर्ने केही मित्रहरुको मन्द बुद्धी देखेर पो दया लागेर आयो । मन्त्री किराँतिले ८०० जिल्लाको प्रस्ताव मात्रै राखेका हुन त्यतिनै जिल्ला हुनुपर्छ भनेका त हैनन नि फेरी उनले यो प्रस्तावलाई संबिधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पच्चिसै दल समछ्य प्रस्तुत गरेर सहमतिवाट नै राज्यको पुनर्सम्रचना गर्ने त भनेकै छन नि ।
पहिला छलफल गरौँ यसका फाईदा र बेफाईदाहरुको बारेमा बहस गरौँ अनी पो राम्रो र नराम्रो भनेर छुट्याउन सकिन्छ त तेत्तिकै माओवादिका मन्त्रिले ल्यएका प्रस्ताव भन्दैमा समाचार नै पुरै नपढी मन्त्रिनै बहुलायो भन्ने सम्मका कुरा गर्ने मित्रहरुले बरु आफ्नो चै दिमाग जचाउन पाटन जाँदा कसो होला ?
[email protected]
I agree with the restructuring model of Nepal proposed by Hon. Minister Gopal Kirati because:
1. 800 district is just a proposal. It will be taken to the assembly and concluded. It may be 500 or 900, it does not matter.
2. Making as smaller as possible the administrative unit of nation is necessary in present context because to feel one ownself as a recognized people, uniform opportunity to the resources of nation, equal participation and being responsible in nation building process, possibility of listening the voices of people by state and addressing the concerns, uniform development of hill, mountain and terai regions towards urbanization etc, will be possible when we break the conventional structure of administration.
3. We all are roaming to the Kathmandu. It is because of central sytem of government. But now the context is changed. Service is to the door of the poeple (right holders), people is not the door of service. Because it is an era of rights and responsibility.
Actually there is no problem regarding the number district but main clue are as follows:
1) Each and every employeee and political leader’s property should be verified before start the job to control the corruption and strict unfair rule.
2)The settlement those are located in mountain or steep slop area are danger of landslid and any development will be wastes so arranged resettlement program in Terai or Plain area.
3)Only need well plan to develop hill station like Darjeeling,Naini Tal.
मन्त्री गोपाल जि ले नेपाल लाई ८ सय जिल्ला मा बिभाजन गर्ने नयाँ प्रस्ता ब राख्नु भयको राम्रो लाग्यो ।
१४ अञ्चल ७५ जिल्ला भयर के भयको छ त नेपाल मा ?
सुगम ठाउँ बाहेक दुरगम को हालत कस्तो छ ? नेपाल मा कती छन त्यस्ता दुरगम ठाउँ हरु ?
त्यहा का जनता शिक्षा – स्बास्थ्य – बिज्ञान -प्रबिधी , बिकास का आधार हरु बाट बन्चित छन ।
हरेक जिल्ला का सि डि ओ हरुले के गरिरहेका छन त अहिले सम्म ? यथार्त कुरा त थोरै बिकास भजायर धेरै त सरकार मा सामेल नेता मन्त्रिका कार्य कर्ता , आफ्नै नातेदार , आसे पासे हरुलाई मौका दिने बातावरण मिलाई दियका छन ।
सुरक्षा को कुरा गर्ने हो भने प्रहरी प्रशासन ले हेरेको थियो , अब त्यो पनि अबका पार्टी हरु का भर्तु संगठन हरु को दादा गिरिले गर्दा प्रहरी प्रशासन नै हाबा मा काबा खायर हल्लिरहेको छ । ( यकाध गतिलो काम बाहेक )
साच्चै नै राष्ट्र मा आमुल परिवर्तन ल्याउन यो प्रस्ता ब साकारअत्मक देखिन्छ ।
हो , यहाँ प्रशासन खर्च बढ्ने कुरो छ , त्यो त राष्ट्र को घा टि हेरी हाड निल्ने बनाउन सकिन्छ ।
हरेक जिल्ला मा एउटा शहर हुँदा जनता को स्तर बढाउन , काम गर्न छिट्टो छरितो हुन्छ ।
अरु कुरा त के एउटा सानो उदाहरण दिन्छु हाम्राइ उमेश जि को ।
उमेश जि लाई दुरगम क्षेत्र मा गयर केही गर्न मन लाग्यो रे ।बहाको दछ्यता त ब्लग मा छ ।
कसरी बहा ब्लग चलाऊन सक्नु हुन्छ दुरगम तिर गयर ?
त्यहा इन्टर्नेट सम्बन्धी कुनै सुबिधा छैन ।
यो एउटा सानो उदाहरण मात्रै सजिलो को लागि ।
यस्ता थुप्रै थुप्रै उदाहरण हरु छन । यहाँ लेखेर साध्य पनि छैन ।
जस्को कारण मा नि स वाध्य भयर सुगम खास गरी काठ मान्दौ , पोखरा , चितबन जस्ता शहर , सुगम क्षेत्र मा बस्न वाध्य भयको छ ।
हेर्नुस् त काठ मान्दौ को जनघनत्ब ? !!!!!!!!!!!!!!
जमिनको पानी खान लायक भयन , सास फेर्ने हाबा प्रदुसित छ ।
सुद्द खानेकुरा पुग्दैन ।
भो यस्तो नकारात्मक कुरा लेखेर कती साध्य !
घुस – कमिशन – भ्रस्टचार – आदी गरेर सम्पत्ती कुम्ल्याउने हरुले पक्कै पनि मन्त्री किराती जि को प्रस्तव लाई स्बिकार हुन नदिन ठुलो कसरत गर्ने छन ।
सतिले सरापेको देश !
संघर्स गर्न सकुन किराती जि ले । उन्को प्रस्तवअले मान्यता पाओस !
शुभ कामना !
यसो गर्दा नेपालले अरू केही थप कीर्तिमान थप्ने भएकाले म माओवादी मन्त्री किराँतीको तारिफ गर्न चाहन्छु ।
आँफूलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दावा गर्ने भारतको संसदमा केवल ५४० सदस्य रहेकोमा हामीले ६०१ जनाको संविधानसभा बनाएर भारतलाई पछारिसकेका छौँ । यसका साथै सभामा श्रीमान ,श्रीमति, दीदी, भेना, ज्वाईँसाब, छोरी समेत पठाएर रेकर्ड राखिइसकिएको छ । भारतमा १ अरब २० करोड जनसंख्या, ३५ राज्य , ६१२ जिल्ला, ६४५००० गाऊँ छन, भने जनसंख्यामा प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पनि हामीले राज्य र जिल्लाको संख्यामा भारतीयहरूलाई फेरि पछार्ने मौका पाएका छौँ
Kasto Kasto Netahru hunchan hamro Nepal. Naya Nepal yestai jasto cha hai sathi ho. Ye Netaharu Pragati, Bikash, Rojgar ko ta kurai gardainan. Kasto Abhagi Karma Hamro …………
आफुमा के परिवर्तन ल्याउदा ठीक हुन्छ भन्ने सोच्ने सक्ती छैन भने बिकसित देश लाई उधाहरन मा लिएर परिवर्तन को नियम लाई बुझ्नु पर्छ
म जर्मनी मा बस्छु, यहाँ जुन शहर को जन सन्ख्या धेरै हुन्छ तेस्लाई बिभिन्न क्षेत्र मा बिभाजन गरेको हुन्छ र हरेक क्षेत्र मा आफ्नै सरकारी कार्यालय हुन्छ, जस्ले गर्दा कार्यालय मा भिड हुँदैन र जनता लाई बसेको ठाउँ बाट धेरै टाढा धाउनु पर्दैन
८०० जिल्ला को बारेमा म अहिले भन्न सक्दिन, तर नेपाल को जन्सन्ख्या र ठाउँ को बनावट मा धेरै परिवर्तन अाइ सक्यो, तेसैले जिल्ला बिभाजन मा फेरी सोच्नु पर्ने स्थिती आएको छ
जिल्ला बढे त हामीलाई नै फाईदा हो, धेरै पर नगैकन, भिड न गरी कन सरकारी काम गर्न सकिन्छ
परिवर्तन सित सबै डराउछन किन कि यस्को पारीनाम थाहा हुँदैन तेसैले न बुझ्ने ले हरेक परिवर्तन को पहिला खिल्ली उडाउछ. यलाई mysansar का केही पाठक ले पनि दर्साएका छन
It is a very good idea. Without the decentralization of power and all resources development of Nepal is impossible.
Pravat
Hebrew University, Israel
Lets work towards having small and efficient bureaucracy. Nepal,given its geography should have only 5 federal states and around 25 to 30 districts. and the basis of division should be economic self sufficiency but not ethenic stronghold. Trying to create federal state on the basis of caste and creed will be self suicidal. Follow US and Australian style federalism.
that is absulately pregressive thinking.more people will get employment ,all over the nepal development…give him the hi5.what a creative idea…he has the core thinking about develping the country…we all should support him
sathi ho gopal kirati pagal bhayechha. balla balla mantri bhayeko, ke aros pani.
किन पिर्थिभी नारायण शाहा ले नेपाल लाई एकिकिर्त गर्न त्यती ठुलो योग्दान दिय होलान , २४० बर्षको राजाकिय सासन हटायर जनताको सासन ल्याइयो भनेर भनिरहेको बेलामा त २४० बर्ष भन्दा पनि पुरानो पाराको सता पो ल्याइयको रहेछ , त्यती बेला बाइसे च्उबिसे राजाले राज्य गर्दथे भने अहिले ८०० राजाले राज्य गर्ने भय धन्य नेपाल माता वीर छोरा हरु जन्मायकी रहेछौ । एकाइसौ सताब्दी को कुरा गर्ने कम्रेड् हरु कतै सत्रऔ सताब्दी तिर ढल्किन खोजेको त होइन , बढो चिन्ताको बिषय बनेको छ ।
माधव दोहा कतार
३ उप प्रम को अवधारणा को अभिछिन्न रुप मत्तै हो। के हुनलाई हो को नि यि मावोवादी नेताहरुलाई जे कुरा नि धरै चहिने। यिनिहरुले घुस नि धेरै खाने परे, भ्रश्टचार नि त्यसै अवधारणा लाई ध्यानमा रखी गरे भने त नेपाल अब चाडै नै नयाँ नेपाल हुने भो।
NONSENSE PERSON IN CABINATE!!!!! WHY 800 DISTRICT?
८०० जिल्ला ले के फाइदा, के बेफैदा हुन्छ त्यों बिश्लेषण गर्नुपर्छ. यो अहिले अबधाराना को रूप माँ मात्रै आएको ले तेशको बिस्तृत रूप के कस्तो हो थाहा छैन तेसैले बिरोध वा समर्थन गर्ने बेला भएको छैन.
एई किराती मंत्री ज्यूँ
तेत्रा ८०० सहर बनौन लाई पैसा कोसले दिन्छ नि ? भएको संरचना लाई मिलाएर लानु त कटा हो कटा केता केटी लाई लाली पॉप देखाएर झुक्कौना खोजे जस्तो लाग्यो है , सायद येही हो की माओबादी सरकार को परिबर्तन ,
*नेपाल ७५ जिल्ला माँ नै ठीक छ
* जातीय आधार माँ राज्ये बिभाजन नगर , नत्र अफ्रीकी मुलुक हरु को हाल हुने छ
* पहिलो कुरा बेरोजगार युबा हरु को लागी कलकारखाना खोल ,एसो भयो भने परतिभा पलाये न पनी हुने छैन
I think the federal system should be based on Federal Government, state government and local government.One state can have several districts and one district can have several commun/city administrations. One local government can be a city administration or suburban/village adninistration. For instance If there is Newar State,It must have included all districts in the kathmandu valley and some parts of surrounding districts. That was called Nepal Mandal.Kathmandu district has several City administration for example Kathmandu metropolitan city and Kirtipur city administration.
State government must have its own representative assembly as we as local government.
It should be this way not other way.
मान्छे नै जगलमा बशने (किरती)बोल्न कहाँ आउछ जबर्जस्ती मन्त्री भा को हो बुदी भए त यस्तो कुरा गर्दैनथो होल्ल नि जनता ले मनु परो नि यो किरती को कुरा । यो देस मात्र भौगलिक आदर म बिबजन हुन्छ र हुनुपर्छ कशै को बाउ को निजी सम्पत्ति होइन यो तेरो यो मेरो अनी यो राइ को यो लिम्बु को यो मदशी को नेपाल म यो जात मात्र छ्यने यो भन्दा धरी जती अरु पनि छन । तशैले सबै जनता लाई चित बुज्दो हुनु पर्छ नत्र देस अर्को भुमरी मा फश्ने पक्क छ यो कुरा प्रचन्ड र बाबुराम ले जानु पर्छ । ए धोती न टोपी का नेता लाई (किरती )लाई जे पायो तै बोल्न बन्द गर्नु पर्छ
अब नेताहरुले केही काम नपाएर जताबातभएपनी हामी सोझा नेपालीहरुलाई यता र उता बनाएर धेरै कमाउने विचारमा कम्मर कसेर लाग्ने भये जस्तो छ। कहिले धर्मको राजनीति, कहिले स्वायत्तताको, कहिले पहाडएमधेसिको, कहिले नानाथरिको जातजातिको बधाई छ नेता ज्युहरुलाई अनी कहिले सम्ममा नेपाललाई बिकास गरिसक्ने हो नि? हामी सबैलाई नै नेपाल आमा धेरी भारी भये जस्तो छ जुन दिन अरु कुनै बिदेशी शक्तिले उपनिबेसबनाउछ अनी सबैलाई सन्चो हुन्छ। आखिरीमा जुन जोगी आएपनी कानै चिरेको भने झै त भयो नि, जुन पार्तिक नेता माथि पुगेपनी हामीलाई र नेपालको भलो कसैले पनि नचिताउने भये। अब कम्रेद्ज्युहरुकोपनी चाल्त उही रहेछ नि। banau 50000 jilla tara kunai din pachutaunu parne cha tara tyattibela dhery dhilo bhai sakeko hunecha. JAY NEPAL
timiharu uhi puranai congress ra yemaale ko khali kuhiyeko bichaar sunna palkeko kaha naya bichaar lai sabai angle bata sochera sunna sakchhau ta?
बिचार नराम्रो होइन,
तेस्तो कति वटा जिल्ला छ जहाँ मोटर बाटो, स्कुल, अस्पातल अदि सुबिदा सम्पन्न छ,छ त मात्र सदर्मुकाममा जब ८०० सय वोट जिल्ला हुन्छ तब १ जिल्ला कत्रो हुन्छ १५ गाबिस् बराबर १ जिल्ला जस्को क्षेत्रफल सानो हुन्छ र हरेक बिभाग ले सबै क्षेत्रलाइ समेटेर चाडो काम गर्न सक्छ भनेको पनि हुन सक्छ ।
ठुलो मैदान को बिचभागमा बसेर हेर्द छेउको भाग धमिलो हुन्छ तेसै ले मैदानलाइ भागबन्डा गर्दा रम्रो हुन्छ जस्तो लग्यो
I think this is a good idea of making a country modernized as if there are 800 cities in country thats the good thing.
Who knows the name of all district
that was the fault of education system to make parrot to rot 75 districts.
खै के खै के, यति सानो नेपालमा यति धेरै जिल्ला ? कस्तो खालको शासन व्यवस्थाको कल्पना गरेका होलान्, बुझ्नै गाह्रो भो । अरू देशमा पनि छ यस्तो ? कि लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी भा’का हुन् मन्त्री किराँती !
Birodh garne le 1 patak sochau ta..75 jilla le ke diyo Nepali lai?????
के सुन्नु परेको हो यो चाइने जो, किराती जि ले त ठुलै खोके त बा!!!
के जाती भन्छन नि धोत्तिको जुम्रो टाउकोमा पुग्यो भने एता र उता सल्बलाउछ। चाइने जो तेस्तै मात्तै हो।
Its good because now there 75 CDOs later there will be 800 CDOs, more administrators,Police inspectors definitely more corruptions, more fighting groups, less peace and more cryings.It is our future Nepal planed bye our respected leaders.I think in a family addition is far better than division.
Ramro bichar..
i think this minister is really mad.you has no sense of humor.i think he should be admit to lagankhel Mental Hospital.
साचिकै नेपाल अच्चम को देश हुने भयो ८०० जिल्लामा ८०० सि.डिओ तेस कार्यालय मा काम गर्ने
८०० वटा खर्दार , सुब्बा , पियन , लगायत थुप्रै कर्मचारी थप्नु पर्छ । फेरी तिनिहरु लाई पाल्नु पर्छ , राज्य लाई आर्थिक
भार मात्रै बद्छ यतिका जिल्लामा भएका । यो वाहियात हो लाग्छ माओवादी ले आफ्नो कार्यकर्ता लाई खुशी पार्न ति सबै कार्यकर्ता
मध्ये केही लाई रोजगरी दिन गरेको यो चाल हो ,
What is the logic of Mr. Kirat behind his concept.Only numbers doesnot make any sense. Does he have any reasons? I guess his idea is just “HIT and TRIAL”.
८०० जिल्ला भन्दैमा आत्तिनुपर्ने त म केही देख्दिन है साथी हो । ४००० गा बि स लाई घताएर ८०० ” प्रशासनइक एकाइ” बनाउनु राम्रो त हुन्छ नि तर तल्लो स्तर सम्मा ब्यपक छलफल गर्नु भने जरुरी हुन्छ । ७५ “जिल्ला” भनिरहेकोले सुन्दा असजिलो लग्नु स्वाभाबिक हो, त्एस्लाई अरु कुनै नाम दिये पनि त भयो नि, मुख्य कुरा “Maximum people’s self-governance” र “effective and efficient administrative units” हो।
ya sathi ho timiharu kn jilla ko ho?ma ta kirtipur jilla k ho, masaga aru sathi haru pani chan,balkhu jilla,kalimati jilla, ratna park jilla,bagbazzar jilla, patan dhoka jilla, baluwatar jilla,asan jilla,………
बिचार नराम्रो होइन,
तेस्तो कति वटा जिल्ला छ जहाँ मोटर बाटो, स्कुल, अस्पातल अदि सुबिदा सम्पन्न छ,छ त मात्र सदर्मुकाममा जब ८०० सय जिल्ला हुन्छ तब १ जिल्ला कत्रो हुन्छ १५ गाबिस् बराबर १ जिल्ला जस्को क्षेत्रफल सानो हुन्छ र हरेक बिभाग ले सबै क्षेत्रलाइ समेटेर चाडो काम गर्न सक्छ भनेको पनि हुन सक्छ ।
ठुलो मैदान को बिचभागमा बसेर हेर्द छेउको भाग धमिलो हुन्छ तेसै ले मैदानलाइ भागबन्डा गर्दा रम्रो हुन्छ जस्तो लग्यो
HA HA HA HA HA HA MALAI TA KASTO HASO LAGYO AABA BHANE CHAI SACHAI PATAN MENTEL HOSPITAL TIRA LANE BELA BHAYECHHA HAI KIRATILAI.
SURAJ
Kina 800 district ?
Kina 900 bhayana.kina 700 bhayana athawa 200,100 bhayana
tesko karan & yojana sabai lay bujhne gari dinu peryo.
Hawa ko bhar maa yaso garema rojgari ta shrijana hola tara nepal lay tesko kharcha dhanna sakla ta ????
aba sabai maobadi party ka karyarta lai cdo ra maobadi sena lai inspector ra sai ashai hawaldar bahi halyo ni maobadi ko problem solve
nachhana najane aagan tedho bhanne ukhan jastai ho des ma janta ko wasta kasailai chhaina afno bhanai ra kuro ladna khojne bani matra ho 800 ta ke 8000 jilla banaya pani kehi hune wala chhaina jilla matra thapi des bikash hundaina mantri jyu
JB, Aus
Tapaile ta khub thulo kura garnu bho.
Awadharanalai padhera bujhera samarthan garnu parchha, yo thikai ho
Tara tapai jasta aru yaha comment garne imandar Amaale ra
Congress ka hanumanle kati addhyan / padhera garera asko
birodh gariye ko hola! 1 choti afai sodhnus ta?
Ki birodh garnu lai study nagari pani painchh?
ali jankari paye ramro hune thiyo.
जिल्ला धेरै हुनु भनेको नराम्रो हो भनेर भनी हाल्नु मिल्दैन। तर त्यस्लाई कसरी ब्यबस्थित गर्ने भन्ने कुर मुख्य हो जस्तो मलाई लाग्छ।
pagal haru le chalaeko desh jasto lagna thalyo….
सगरमाथालाइ खनेर सम्म बनाउनु पर्छ भन्याे भनेपनि अात्मसाथ गर्नु हुन्छ हाेला हगी पवन लामीछाने जी ?
अवधारणालाइ विमाेचन र िवश्लेषण गरिनुपर्छ अनी बल्ल समर्थन र decline गर्ने हाे । सिधै समर्थन त पटमुर्खले मात्र गर्छ ।
2 karoad 50 lakha.jilla banauda kasooo hola kirati mitra….mitra le jad khakooo time ma yestooo kura gareko hoki ..kirati mitra ko dimag khalbaliyeeko hoo???
Why not change 4500 villages into district? New Nepal…
यो मुला नेताहरु अगाडि बाट सोचेर बोल्छन् कि पछाडिबाट हँ?
व्हेरिगूड् ! छसयएक जना सभाससद बनएर कार्यकर्ता भन्दा नेता धेर हुने देस बनआएर देस को अर्थतन्त्र तिन्लाई तलब दिदैमा ठीक्क बनाएका थियौ ! अब जिल्ला धेरै बनाएर वाइशिएल हरुलाई जागिर दिने बाटो खोजेका न हौ ! ठीक छ देस बिकास भनेको हुँदै गर्छ ! तेती नगरे त आफ्नै वैशियल ले फेरी आन्दोलन सुरु गरिहाल्छन नि ! बम पद्काउन उनै ले सिकाएकै छन कासो मन्त्री जी !
बधाई छ प्र्तिबयक्ती बारसय ईन्कोम गराउने उपाय शोछेकोमा !
हा हा !!! नयाँ नेपाल त अब ठुलो हुने भयो । ८०० जिल्लाका सबैलाई काम हुने भयो । कतै हामि धनि त हुन लागेको हैन र भने !!! त्यत्रो सन्ख्याका सचिवहरुलाई पाल्न खोजेको देख्दा त्यस्तै जस्तो लाग्छ किनकि जम्बो मन्त्रिमन्डलमा ८०० जिल्ला पनि त ठिकै हो नि । मिलेर खान परिगयो नि ।
Nimesh
जिल्ला धेरै हुनु भनेको नराम्रो हो भनेर भनी हाल्नु मिल्दैन। तर त्यस्लाई कसरी ब्यबस्थित गर्ने भन्ने कुर मुख्य हो जस्तो मलाई लाग्छ।
Yo arko chor kaha baat ayo?
नयाँ नेपाल बनाउन नयाँ बिचारलाई आत्मसत गर्नु जरुरी छ। यस्को लागि किरती लाई समर्थन गर्नु गरुरी छ।
कही नभएको जात्रा हाडी गाउमा भन्ने उखान त थियो |अब कही नभएको चलन नेपालमा भन्ने पनि हुने भो|जे जे गर्नु मन छ गर नेता हो तर देश बिकास र शन्ती सुरक्षाको आभास जनताले पाएको हुनु पर्ने छ|
JATI WOTA VILLAGE TETI WOTA JILLA GARE AJA RAMRO!!
राम्री हो तर म लाई सि.डिओ को पद दिनु है म तीन जन देखी पक्ष जन सम्मा उप् प्रधान मन्त्री jasti शाहऐक सि.डिओ बनाउछु ok कस्तो छ लाग्यो मेरो कमेन्ट
It is not the realistic plan. The increase number of District will need lots of administrative cost, so it is the silly idea. It should be corrected. I think around 80 districts would be enough. Dang can be divided into Dang district and Deukhuri district. Such other districts can be divided but the division should be wise and honest work rather than plus minus of politics.
नयाँ नेपालको अबधारणा होलानी माओवादीको हेर्दै जाउ के के हुन्छ माओवादीको पालामा नाटक …
एस्ता नाथे लाई के मंत्री बनायको खोई ख़तम हुने भो देश !
HAMI LAI DESHA KO BIKAS CHAHIYIYE KO CHA CHAE 1 JILLA HOS YA 1000 OTA TAYASLE K HI PHARAK PARDAI NA DESHA BIKAS BHAYE PUGCHA RA NEPAL MA SHANTI CHAHINCHA THATS ALL.
RITESH
DOHA,QATAR
नेपालमा ८ सय जिल्ला बने के हुन्छ त्यों त गोपाल किरांतिको प्रस्ताब मात्र त हो एउटा फाइदा जरुर हुने छ त्यों हो सबै ठाउं ले बराबर बिकास पाउन सक्छ तर बेफाइदा भन्नु पर्दा प्रशासनिक खर्च बढेर जानेछ |
Wow!!!!!!!!!!!!!!
Republic Nepal ko Republic Bichar.Congratulation to the Honourable Minister.
जिल्ला १००० भये नि खास केही फरक पर्दैन ,देस को बस्ताविक बिकास हुनु जरुरी छ
75 jilla huda ta yati ghuskhori cha aba 800 vayepachi ta talab dina pani arko mahakali bechnu parcha …pugena vane sagarmatha chadai cha ni……..leader haru nai murkha vaye pachi kasko k lagcha ra?
lotus ,Sydney,australia
Ha Ha ha Arko paagal aayo feri. Hera yesko moti bigreko.Ramro kaam tira dimag lagaunu chhaina aaune bittikai Desh Bibhajan tira lageko chha…
WOW!!!!!!!!!!!
Naya nepal ko naya bichar.Congratulation to Minister,Kirati.
हरेक घर को एक जिल्ला ।।।।। परिवारको एक जना सि डि ओ , एक जना ईन्स्पेक्टर । सबैलाई रोज्गारी त्यसो गरे कसो होला।।।।।। वाइह्यात ८०० जिल्ला ।।।।।।
aba nepal lai bir ko des haina achama ko des vanuu parcha.sansar ma na vakoo kura haru hmaro des ma hucha