न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो यो। तर नेपालका अदालतहरूमा भने मुद्दा फैसला गर्ने काममा ढिलाइ कुनै नौलो कुरा नै हैन। उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको हिन्दी शपथ विवादको मुद्दा नै हेर्नुस् न। त्यतिबेला देश भर नै हिन्दी शपथको विरोधमा आवाज उठेको थियो। अहिले त त्यो आक्रोश सेलाइसक्यो। तर पनि अन्तरिम संविधानविपरीत सपथ लिनुभएको भनी दायर रिट निवेदनको फैसला गर्न सकेको छैन अदालतले। लामो समयसम्म अल्झिरहेको यो मुद्दामा हिजो बहस भएको थियो। हिजो पनि बहस नसकिएको भन्दै अब एकैचोटी चैत महिनाको अन्तिम साताका लागि पुनः सुनुवाई सारिएको छ।
उपराष्ट्रपतिले कसरी सुरुमा झण्डै नेपालीमा बोले पनि पछि हिन्दीमा अनुवाद गर्दै शपथ लिएका थिए, हेर्नुस्-
राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा आयोजित सपथग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले नेपाली भाषामा सपथ वाचन गरिरहनु हुँदा उपराष्ट्रपति झाले त्यसलाई हिन्दी भाषामा अनुवाद गरी सपथ लिएकाले सो कार्य अन्तरिम संविधान विपरित भएको भनी गत साउन १० गते अधिवक्ता न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय मिनबहादुर रायमाझी र बलराम केसीको संयुक्त इजलासमा कानुन व्यवसायीहरूको बहस नसकिएकाले त्यो मिति तोकिएको रहेछ। चैतको अन्तिम साता पनि सुनुवाई नसकिए अब जेठमा हुने होला। अनि फेरि भदौमा ? संकेत हेर्दा यो घटना सबैले बिर्सिसकेपछि मात्र यसको फैसला हुने जस्तो देखिएको छ।
हिजोको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट बालकृष्ण न्यौपाने, माधव बस्नेत, कुमार रेग्मी, चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतका कानुनव्यवसायीहरूले प्रस्तुत विवाद संवैधानिक विषय भएको, उपराष्ट्रपतिको सपथ मनसाययुक्त र बदनियतपूर्ण देखिएकाले सपथ बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
विपक्षी सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता कुमार चुडाल, र अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंहले उपराष्ट्रपतिको सपथको आवाजजस्तो भएपनि नेपाली भाषाको सथपपत्रमा हस्ताक्षर भएको, बहुभाषी राष्ट्र भएकाले जुनसकै भाषामा सपथ लिएपनि फरक नपर्ने र प्रस्तुत विवाद राजनीतिक प्रकृतिको भएकोले न्यायिक निरोपण हुनुनपर्नेमा जोड दिएका थिए।
विरोध चर्किएको बेला उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको पुत्ला दहन गर्नु अगाडि प्रदर्शन गर्दै मकवानपुरका बिद्यार्थीहरु। उनीहरुले हेटौंडाको मुख्य बजारमा रहेको गणतान्त्रिक चोकमा पुत्ला दहन गरेका थिए। फाइल फोटो
रिटमा संविधानविपरीत रहेको उक्त सपथ बदर गरी संविधानबमोजिम सपथ नखाएसम्म उपराष्ट्रपतिको कामकाज गर्न, नगर्न नगराउनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
तर यस अघि उक्त अदालतका न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपतिको पद खालिरहेको अवस्थामा मात्र उपराष्ट्रपतिले कामकाज गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको र हाल राष्ट्रपति विद्यमान रहेको अवस्थामा सो आदेश जारी गर्न नपर्ने जनाएको थियो ।
उक्त इजलासले राष्ट्रपतिबाट लिखित जवाफ मगाउन नपर्ने तर उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीबाट सात दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउन र अन्तिम सुनुवाइका लागि अग्राधिकारसहित पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
संविधानको धारा-३६ को झ (२) मा उपराष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि अनुसूची १(क) को ढाँचामा राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ भने धारा-५ (२) मा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख छ ।
हैन, मेरो देश मा कानुन को शासन कहिले आउने होला ? नेपाल को कानुन दैब ले जानुन भने जस्ताइ छ जहिले पनि। ठुला लाई चैन्, सानालाई एैन जहिले पनि के एस्तै देखी रहनु पर्ने हो त? दिक्क लाग्यो आचार् हिन मन्त्री र सभासद हरु देख्द, दिक्क मानेर के गर्नु ,रजाइ उनिहरुकै छ।
के गर्दै छ प्रचन्ड?
चुनाव अगाडि त खुब १९५० को साँढेए लाई खारेज गर्छु भन्दै थियो नि …
जाबो सानो हीन्दि म दिएको vaashaan को बिरूद केही भन्न नसके ले के
देश चलाऊ ला ??
may be he is Bg in planning for his next Visit to western country from our Tax….enjoy it prachanda..
sure ur plan is to to be underground and again terrorism in nepal after u get kick out as PM…
DHAAMKI TA DIE RAKHAY KO NAI CHAS..sorry i can´t respect this man..wo kill our own brother sis parents and many more and now planning to join Nepal to India, who help him during his direct terrorist….at present he is doing indirect terrorism in the country..
I really have easy solution for this.Provid the tranlator whoever does not understand Hindi. are u kidding? We have bigger fish to fry than this.If we are talking about adhering the freedom of every Neapli,I believe he is entitle to take oath in whatever language he is comfortable.In this case, it looks like “hindi”.
dear friends
please raise voices why the court is not referring to the similar case where the court in the name of judgement had given their verdict that no other languages than Nepali could be legal in official usages. then court had decided so propmtly, but now why so delay?
then Nepali congress was against the usage of nepal’s own local lanhuages in municipalities but now Girija says Vice precidents oath in hindi cannot be deciden in the court.
Nepali Congress party is against the usage of Nepal’s local languages but they were in favore of Hindi.
Very wonderfully just recently we read that Girija was trying to say that he is a THARU and he want tharus all demand fulfilled!!!. he was then against even recognising Tharu’s languages in the municipalities, now he says that he is a Tharu and he wants to see all demands of Tharus fulfilled.
Actually, we need to find out if Girija, Ramchandras are truly bonafied citizens of Nepal or not.
हुन त दौरा सुरुआल नलगाऊनु बरु सुट र टाइ लगाउनु भनेर सम्बिधानमा लेखिएको छैन तर मेरो यौटा दृष्टिकोण मात्रै हो: प्रचण्डले जब टाइ सुटमा सपथ लिए नि त्यसै बेलादेखि यो हिन्दी बिरोधि आन्दोलन मत्थर भएको हो। अदालत राजनितिबाट निरपेक्ष रहन सक्दैन। त्यसैले उसले परिस्थिति बिचार गर्यो र यसलाइ ढिलो गर्नुमा नै आफ्नो कल्याण देख्यो। मेरो ब्यक्तिगत बिचारमा दुबै गलत हुन — दौरा र नेपाली भाषा छोड्ने। प्रचण्डले कुनै नेपाली संस्कृति बिशेष (मगर, गुरङ बा कुनै जातजातिको) झल्कलने लुगा लगाएको भए त्यस्को अर्कै र राम्रो अर्थ लाग्थ्यो। दौरा सुरुआललाइ सामन्तको पहिरन भन्ने भुल गरेर साम्राज्यबादीको पहिरन मा सजिन पुगे कमरेडहरू। यस्तै यस्तै कारणले खिचडी पाक्दैछ।
पदिय गरिमालाई ध्यान नदीइ आबेशमा आएर धुरन्धर मधेशबादी भै टोपलेका मधेशको भुमिपती वा शभ्रान्त बर्गका भ्रस्टाचारको आरोपमा कार्यबाही स्वरुप पद घटुवामा परेका यि परमानन्दजीले सपथको समयमा एक तीर दुई सिकार गर्ने चेस्टाले यस्तो बिबादास्पद गैर संबैधानिक काम गरेकोमा कुनै शंका गर्ने ठांउ देखिदैन ।
सर्बोच्चको पुरानो नजिरले भन्छ कि चर्चित ब्यक्तिहरुसंग जोडीएको मुद्दा सकेसम्म बिचराधिन अवस्थामै राख्ने वा मुल्तबिमै राख्ने र जुन बिषयमा सर्बोच्चले फैसला गाह्रोस भनी मुद्दा दायर भएको हुन्छ त्यो बिषयको म्याद गुज्रिसकेपछी मात्र निर्णय गरिन्छ । ठोस निर्णय ठोस समयमा गर्ने पारीपाटी अहिले बिकास भएको छैन न्यायालयमा । होला कुनै दिन भविश्यमा । चार बर्शे पदाबधी तोकिएको ब्यक्तिका बिरुद्द कुनै मुद्द परे त्यसको सुनुवाई हुनका लागि उस्को चार बर्ष बित्नु पर्छ अनी बल्ल भन्छ सर्बोच्चले यो बिपक्षी बनाईएका ब्यक्ति हाल सो पदमा आसिन नरहेकोले यो मुद्दामा कुनै निर्णय गर्नु नपर्ने फैसला गरिन्छ । बस हुने यस्तै हो यो केशमा पनि । जुन दिन यि भुतपूर्ब सर्बोच्चका न्यायधिस पदमुक्त हुन्छन उपराष्ट्रपती पदबाट ठीक त्यसको एक महिना भित्र निर्णय हुनेछ कि यो बिषयमा कुनै निर्णय गर्नु नपर्ने देखियो । अब यस्तोमा कसरी भन्ने ठिलो न्याय दिनु अन्याय गर्नु हो भनेर । सम्बन्धित ब्यक्तिको लागि त यो उद्दुम ठुलो न्याय भयो नि । अन्याय त त्यस्तो लाई हुन्छ जो जुनी भर अड्डा-अदालत धाउदा धाउदै बिताउछ र पनि न्याय पाउदैन । जस्तो कि केही समय पहिले रौतहटमा एक ब्रिद्व महिलाले सन्तानब्बे बर्षको उमेरमा न्याय पाईन । जबकी उनी तिस बर्षको उमेर बाट मुद्दा लड्न सुरु गरेकी थीइन । त्यस्तै नबलपराशिका एक ब्रिद्व पुरुष बर्शौ देखी अंश मुद्दा लडिरहेका छन । अहिले उनी सर्बोच्चमा मुद्दाको तारिख धाई रहेका छन त्यो पनि हप्तौ दिन लगाएर पैदाल यात्रा गर्दै नबलपराशी देखी काठमान्डौ धाएर । किन यसो भन्दा खर्चको अभाबले । उनका लागि मुद्दा हारजित भन्दा पनि मुद्दा फैसला छिटो भैदिये हुन्थ्यो भन्ने ठुलो कुरो हुने भो । यस्तालाई पो ढिलो न्याय दिनु नदिनु बराबर हुने भो त । कहाँ कानूनका ख्याक परमानन्द जि लाई अन्याय हुनु नि । यो त बरु नियतबश नै लम्ब्याउने सानो उदाहरण मात्र हो भन्ने बुझ्नु प-यो हामीले ।
धन्यवाद । । । । । ।
जे होस् हिन्दीमा सपथ लियको ठीक छैन !यो बदर् नै हुनु पर्छ !
nepal ma bharat ko dalaal nahune ko rahecha
aaja samma thaaha payiyena
yo sab kura chhadau aru more important kura ma jod diyau
young pepole lai job and employment etc.
Sahti haru bujnu hos modesh bata uteka neta ra ucha ohoda ma pugeka haru nepal ka hoinan e sabai india ma janmeka hun hoina bhane nepali ratriya bhasa naune lai kosori nepali bhane hernu hos upendra yadap le modise nepali lai maryo ra aja paratra montri bha ko chha usle modes lai farkera renewala chhaina u ta bedesh varman hidna toyar chha.
अग्राधिकार पाएको मुद्दाको त यो ताल छ भने अरु को के हाल होला ? सर्वोच्चमा पनि लागु हुन्छ “ठुलालाई चैन सानालाई ऐन”
एउटा अंश मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेर सकिन कम्तीमा १०-१२ वर्ष तेसै लाग्छ त? यो चरेसानन्दको मुद्दामा त खासै कुनै व्यक्ती लाई असर पर्दैन,
नत्र अरुमा कम हण्डर पाउँछन र दुनियाँले एउटा मुद्दामा फसे पछी ? यो बुझी दिने कस्ले? ।
क् गर्ने sanjaya जि नेपाली हुनु को नियती नै हो यो।
कि त अब न्युज हेर्न बन्द गर्नु पर्यो होइन भने न्युज हेर्नु भन्दा पहिले cetamol खानु पर्यो।
अब न्युज हेर्न त बन्द गर्न सकिन्न र राम्रो न्युज सुन्ने भनेको पनि तेस्ताइ हो। अब ओखती किनेर राख्नु बहेक केही उपाय छैन ।
नमस्कार म निरु खरेल क्यानाडा बाट
सर्बप्रथम म यो अन्लाईन खबर को समाचार यहाँ दुरुस्तै राख्ने अनुमती चाहन्छु । चरेशानन्द जस्ताले कसरी नेपालमा उच्च पद्मा रहेर हाली मुहाली गर्छन् भन्ने यो दरो प्रमाण हो र यिनिहरुलाई किन कारबाही हुँदैन र उनी हरु कानुन बनाउछन अनी उनिहरुलाई नलाग्ने गराउछन । अनी अरुको अस्तित्वमा खेल्बाड गर्छन् । कानुन्त सबैलाई बराबर लाग्नु पर्ने होइनर ? आखिर त्यो सभास्द होस् वा मन्त्री होस् वा प्रधान मन्त्री वा राष्ट्रपनी वा अरु कोही होस् ।
कोठीबाट रंगेहात पक्राउ परेका कांग्रेस सभासद् कृष्णप्रसाद यादवलाई प्रहरीले अभियोग नै नलगाई रिहा गरेको छ । कान्ति बाल अस्पतालपछाडि रहेको कोठीबाट सादा पोसाकका प्रहरीले उनलाई यौनसम्पर्क गर्दागर्दै शुक्रबार पक्रेको थियो ।
सभासद् यादवसँगै कोठी सञ्चालक सुनिता खड्का र तीन यौनकर्मी महिला पनि समातिएका थिए । पक्राउ परेलगत्तै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पाँच घन्टा राखेर बेलुका साढे १० बजे महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार ल्याइएका यादवलाई प्रहरीले आइतबार कुनै अभियोग नै नलगाई त्यत्तिकै रिहा गरेको हो । अन्य चारलाई भने सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत अनु्सन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि सात दिनको म्याद लिएर हनुमानढोकाको हिरासतमा राखिएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार रौतहट क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सभासद्लाई छोड्न गृह मन्त्रालयबाट दबाब आएपछि काठमाडौं परिसरले कुनै अभियोग नै नलगाई रिहा गरेको हो ।
प्रहरीले सभासद् यादवसहित अन्य चार युवतीलाई सार्वजनिक अपराधअन्तर्गत अनुसन्धानका लागि जिप्रकाबाट म्याद थप्ने तयारी गरेको थियो । उच्चस्रोतले भन्यो, ‘तर सभासद् यादवको नाम हटाएर चारजना युवतीलाई मात्र म्याद थप्न लगियो ।’ काठमाडौं परिसरका कुनै पनि अधिकारी सभासद् यादवको रिहाइको बारेमा बोल्न चाहँदैनन् ।
यो समाचार तपाईंहरुले पढ्नु भयो हैनत ? कती घिन लाग्दो छ यो समाचार ठिकै छ अपराध गर्ने ले अपराध गर्यो तर किन कारबाही भएन ? को हो त्यो यादब र को हुन ति युबतिहरु ? किन भिन्नता छ हाम्रो समाज मा पुरुष र नारिमा ? त्यस्ले (ढाडे बिरालो ) ले अपराध नै गरेको होइन त ? कुरा स्पस्ट छ ठुलो पद मा छ धेरै पैसा खान्छ त्यस्ले रबाफ छ अनी सिधा गृह मन्त्रालयको सपोर्ट छ । हो यहाँ ठुला लाई कानुस् लाग्दैन यहाँ साना का लागि मात्रै बनाइयको हो कानुन र संबिधान , ठुलाले जे गरेपनी हुन्छ ।
चरेशानन्द पनि यस्तै नैत त नि ठुलो मान्छे न्याधिस भोइ खाको अनी उपरास्ट्रपदी पड्काको वाहो नेपाल मा छ कानुन संसारको अरुकुनै मुलुक मा नभएको , नेताले भाषाण गर्न मात्रै जानेको छ अरु केही जानेको छैन असिस्ट भाषा जाँन्दछ अरु केनै पो जान्नु पर्यो र ? त्यो ग्रिह मन्त्रालय कस्ले चलाएको छ ? कुनै जनाबर्ले चलाएको हो ? तेस्मा राज्यको कुनै नजर छैन ? छि छि छि गृहमन्त्रिको नाम लिन पनि लाज लाग्यो यो निरुलाई , पाठक हरु तपाईंहरुनै भनिदिनुस् को हो त्यो अपराधीलाई सिधै रिहा गर्न सक्ने ? अनी ति केटी हरुलाई किन रिहा गर्न सकेन ? हो मलाई थाहाछ नेपालको कानुन सर्बधारण्लाई मात्रा लाग्छ अनी त्यही पनि महिला त पुरुष का खेलौना हुन , जे गरे पनि हुने भोगे पni भो थुने पनि भो कपदा जस्तो शरीरमा लाए पनि भो निचोरे पनि भो । वाहो हामदेब जि कती राम्रो लोकतन्त्र होगी ?
अब म चुनौती दिन चाहन्छु कि यो अपराधी लाई तिमीहरुले संबिधान सभामा महाभियोग लागाएर नहटाए अनी कानुन्को काठघरामा नउभ्भियए तिमीहरुले मुख देखाउनु बेक्कार छ । र लोकतन्र भनेर खोक्नु पनि बेक्कार हो । र भोलिका दिन मा जनताले तिमीहरुलाई नराम्रारी थुक्ने छन यो नेपाली कांग्रेसको सभासद भएकोले महभियोग्को प्रस्तव पनि लडिजाले नै ल्याउनु पर्छ र यस्लाई बर्खास्त गर्नु पर्छ । नभए नेपालमा अर्को आन्दोलनको सुरुवात हुने छ वार्पार्को ।
yo sabai girijako karan le vayeko ho. sapath liyeko belaba girija ko kanle sunekai ho ra sapath line nyadhisle pani. feri kathamanu/bhaktapur/lalitpur munispility lagayet taraika kehi munisipilities harule staniye bhasa bata pani nibedan haru lina sakine vani nirnaye garda nepali congress ko kendra commitee ko sdasya tatha okille sarbochhama nepali vasa ma bahek sarkari kam karye manyata nahune bhani mudda halda kheri sarbocchale kehi dian mai maunicipilities harulai sthaniye vasama kam karye sabai gair kanuni hune faisala vayeko thoyo. yesailai najir mani tyo bharatite vasama sapath line uprastrapatiko muddama matrai yo dhila kina? yesko apyes pani girijalai nai janchha. hamrai nepal ko staniye vasama municipilities harule kam garda ta nepali congress ko kendraye sadase tatha okil ko marfat mudda rakhna lagaune tara up rastrapatiko hindi sapath chahin kanauni nai vayeko ra tyo kura rajnaitik vayekole sarbocchale hernu naparne vani sarbochha lai nai galat bato dekhaune tyo girija ra usko party bharat mukhi matrai hoyina nepal lai nai bharat banaun khojne party ho bhanne kura pasupatima bharatiye mulbhatta nai hunu parne bhaneko ra tyo bharat ko attankakari ranbir sena ko dalal rishi dhamala ko samrthan gare bat ajhai pusti hunchha.
yo girijalai ke vani nepal ra nepalile sarpnu parne ho, khai ke vanne.
मलाई त राम्रो न्युज सुन्न नपाएर टाउको दुख्यो !!!!!
Without being personal to our Vice President, as the matter is currently sub-judice in SC of Nepal, I would like to comment on the heading of this topic. It’s true that justice delayed is justice denied but it is also equally true that justice hurried may be justice buried. We need to strike a right cord regarding time line within which cases should be disposed. The time line should be determined as per practice and most often, mere prescription of time in law books will not be sufficient to decide all the cases in time.
Let us look at our practice, how do we conduct in court. First of all, our courts are very shabby condition. The infrastructure of Nepalese courts are far from satisfactory. The number of judges, I say, is inadequate to decide the pending cases. We need to take courts to the villages. May be, we can have many benches within a district for district courts. The budget allocation for judiciary is generally kept low and because of that development of infrastructure, talent, skilled staffs, archiving old documents all will be affected. When these things will be affected, the rate of disposing of cases on time also declines.
It is not a surprise that we need to wait for many days even t get a certified copy of judgement from courts. Our filing system ‘wrapping all the documents in a cloth and throwing it in a dark room’ itself makes us life difficult if documents are to be retrieved after some days. Well infrastructure of courts is necessity of the day.
Now, regarding the conduct of lawyers, it’s not uncommon for us to ask for frequent adjournments if that suits our clients. Just for the sake of money, lawyers lengthen the time period by taking frequent adjournments. They take many cases at a time that the dates frequently clash and there is no other option than to postpone it for some other days.
I am not advocating delayed justice is good or inevitable but the fact is that unless govt. overhauls the system, we need to live with it for some more years.
यो चरेशानन्द झा लाई नैतीकतालेपनी अप राष्ट्रपती हुन दिदैन किनभने उस्ले त पहिलेनै उस्को नैतीकता चरेश कान्डका नाइकेहरुलाई रिहाइ गरेर अनी ठुलो रकम घुस खाएर बर्बाद गरिसकेको छ । यस्तो खाल्को नैतीकता गुमेको मान्छेलाई संसारको कुनै पनि देशमा उच्च पद्मा बस्ने अधिकार हुँदैन यस्तोलाई क्रिमिनल भनिन्छ , घुस खानु भनेको धेरै ठुलो अपराध हो यस्तो मान्छे लाई कसरी उपरास्ट्रपतिमा सिफारिस गरियो रह्स्यको बिषय भन्दापनी संबिधानसभा ले नै जबाफ दिनु पर्छ । अनी अरु राष्ट्रमा त्यस्तो सार्वजनिक अपराध गरेको ब्यक्तिलाई राज्यले निगरानी गर्ने गर्छ ,हाम्रो देशमा त यस्तो ब्यक्तिलाई उपरास्ट्रपती जस्तो जिम्बेबार पद दिएर सम्मन गरिन्छ । त्यस्तो ब्यक्तिले फेरी पनि अपराध गर्ने सम्भाबना हुनाले अरु राष्ट्रमा उस्को id मा नै कालो धब्बा राखेको हुन्छ अनी यस्तो ब्यक्ती कुनै जागिर खान अथबा कुनै उच्च पद्मा निबेदन दिने बित्तिकै उस्को ब्याक ग्राउन्ड चेक गरिन्छ र सबै कर्तुत थाहा हुन्छ कानुन्ले कस्तो नजर ले हेर्छ त्यो पनि बिचार गरिन्छ अनी मात्रा जागिर खान पाउछ यस्तो ब्यक्तिलाई हत्त पत्त कसैले पनि जागिर दिदैन । हाम्रो नेपालमा जानी जानी सभासद बनाइन्छ अनी उपरास्ट्रपती बनाइन्छ अनी रास्ट्रको अस्मितामा धब्बा लाग्छ अनी जनाताले tyre जलाउदामात्र महसुस गरिन्छ गल्ती भएछ भन्ने नभए कसैलाई बाल मत्लब यसैले गर्दा हाम्रो देशमा tyre जलाउनु मत्वपूर्ण मानिन्छ नमानेरपनी के गर्नु बद्यता हो । अनी tyre जालाउदा पनि निकास निस्किनुको सट्टा उल्टै ठुलो हानी हुन्छ । यस्को जरो भनेको त्यस्तो ब्यक्तिलाई जानी जानी पद दिनु हो । यस्तो ब्यक्तिलाई सभासद बन्ने नै चान्स नदिनु पर्ने हो हुन पनि अपराधीक कार्यमा सम्लङ्ग ब्यक्ती कसरी सभासद र उच्च पद्मा आसिन हुन सक्छर ? बिधिको बिधानमा यस्तो हुनु हुँदैन । हुन त बबन सिंह जस्ता अपराधीक ब्यक्ती पनि सभासद नबएका होइनन यस्को जबाफ निर्वाचन आयोग सँग होलानै किन उस्ले ब्याक ग्राउन्ड चेक गरेन होला ट्रुती होलान तर सभासद भएपछी पनि कारबाही गर्न नसकिने होइन नै ,यस्को जबाफ ऐलेको प्रशासन ले देला वा संबिधान सभाले देला । हुनत सभासद ले जे गरेपनी हुन्छ भन्ने नि किनभने हाल दुई दिन अगाडिको घटना लाई लिउ , कांग्रेस का सभासद रोउतहत को यादब थारा भएको ब्यक्तिलाई प्रहरिले रङे हात समत्यो र हिरासद मा राख्यो पनि तर कारबाही भएन सभासक भएकाइ कारन्ले त होला गृहमन्त्रालय बाट ठाडो आदेश मा रिहा गरियो ,आखिर किन यसो गरियो त ? ठुलो पद्मा आशिन ब्यक्तिले जे गरेपनी कारबाही नहुने त ? सर्बसाधारणलाई मात्रा कानुन लाग्ने त ? यस्तो भए कसरी देशको बिकास हुन्छ ? अनी कसरी नयाँ नेपाल बन्छ ? सुनिन्छ त्यो सभासद्लाई ठाडो आदेश्मा रिहा गरियो र ति चार जना केटीलाई सार्वजनिक मुद्दा दायर गरियो वाहो नेपालको कानुन मान्नु पर्छ । यहाँ सामन्ती सस्कार हाबी छ ,मावोबादिको सर्खार नै किन नहोस् जनातालाई कुकुर जस्तो गनिदैन अनी ठुलो पद्मा बसेको ब्यक्ती लाई जस्तो सुकै कृयाकलाप गर्ने छुट छ । कानुन लागाउने कस्ले ? बबन सिंह खुल्ला हिडिरहेको छ त्यो त झन हत्यारा हो । अनी यस्ता मान्छेले कसरी असल संबिधान पनि बनाउलान ? संबिधान सभामा कोही पन्नी बुद्दिजिबी भए आजै आवाज उठोस् यस्ता कुराको र बबन सिंह ,उपरास्ट्रपती चरेसानन्द त्यो भर्खर्को तात्तातो अपराधी रौतहट को यादब लगायत लाई रजिनामा गराएर अदालतको काठघरामा उभियौने काम होस र उनीहरुको सट्टामा अरुनै असल वा इमान्दरी ब्यक्ती खडा गरियोस अनी असल संबिधान बन्छ भनेर भन्न सकिन्छ । नभय यो सबै ड्रामा मात्रा हुनेछ । हाम्रो देशमा कहिले शान्ती हुनेछैन , 🙁
NEPALGUNJ, March 2 – Ministry of General Administration has recently transferred a former government employee who had died one year ago.
Gurung ji,
Tapaile mathi ko news ma pani political issue banaunu hunchha ki???????? This is serious negligence totally from concerning officials.
Our politics is निकै दुब्लो र रोगग्रस्त .
jhako karyekal samapti pachhi hola jasto chha adalatko faisala.
nepal ko kanun yestei ho. legal system te system nei hoine.
lawyer ko, judge ko manlagdi chhe.
pheri kanun ko process lamo nabhaye lawyerle ke kane ni?
May be supreme court is hesitating to decide against its own ex-judge. Yep slow decision means almost no decision.
दु:ख लाग्दो कुरा के छ भने, यो बिषयमा पत्रकार माहासंघले केही पनि बोलेजस्तो लाग्याछैन । नेपाली काङ्रेस र तिनका कुनै पनी नेताहरुले बिरोध गरे जस्तो लाग्याछैन । आखिर किन ?
हो, हिन्दी भाषामा गरेको शपथ बदर हुनैपर्छ, अनि झालाई कारबाही पनि ।
परमानन्द झा ईन्डिया को कुकुर हो। येस्तो पसु लाई कसरी उपा राष्ट्रपती बानये । यो भाई फुते गोबर लुटे भन्ने जस्तो भएको छ। हेर्लस अर्को चुनाव मा । तेही मदिशे हो राम बारान यदब हेर उस्लाई सबैले आदर गरेको । नेपाल लाई जतिया बिभभन म लन खोज्ने कुकुर हरु अबब यो देस म काम छैन ।
नेपालमा कानुन छ तर गरीब हरुलाई मात्र लाग्ने । यो देस मा जब कानुन को अछरछ पालन हुन्छ तब मात्र बिकास हुन्छ नत्र बन्दुक अनी गुण्डा शासन नै कयम हुन्छ. la ta sathi ho yo desma aaba yadab haru thakur sab tarai ma ani subba sab chahi pahad ma .
लोर्के ठिटो
LA
हरे शिव ! देश नै गनैसक्यो अबत……..