नयाँ संविधान कस्तो बन्नुपर्ने भन्ने बारे विभिन्न पार्टीले आ आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दैछन्। दलित जनजाति नामको एउटा पार्टीले त जनताको घरघरमा हतियार बाँड्नुपर्ने सुझाव समेत दिएछन्। मस्यौदा समितिका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी अध्यक्षलाई सुझाव बुझ्ने क्रममा कस्तो हतियार हो, लामो मेसिनगन कि छोटो मेसिनगन, अहिले नै भनिहाल्नुस् भन्दा हाँसो छाएको रहेछ। कोही झण्डा फेर्नुपर्छ भन्ने कोही के भन्ने कोही के। यसै क्रममा हामीलाई एमालेले प्रस्ताव गरेको संविधानको मस्यौदा प्राप्त भएको छ। आउनुस् हेरौँ कस्तो रहेछ एमालेको प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा-
ye ma le ko sangha chhai khoi ta?? sangha ka simana khoi ta, naam ke ho, aare yaar yesto pani sambichan junchha, kaaitay kura garya chha ye maa le le …….
dherai ramro lagyo
sarai ramro sushil ji.. yo ek madesh ek pradesh vanera desh lai tukraune dhamki dine haruko lagi ekdam sahi lekhnu vaye6…
आज देशमा संघीय व्यवस्था कायम गर्ने प्रयत्न भइरहेका छ। स्वयं संविधानसभाले पनि त्यसबारे निर्णय गरिसकेको छ। तर यहाँ यो पक्षमाथि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ कि त्यसका पछाडि मूल रुपमा भारतीय विस्तारवादी रणनीति वा षडयन्त्रले नै काम गरेको छ। भारतीय विस्तारवादले यो कुरा राम्ररी बुझेको छ कि संघीय व्यवस्था नेपाल जस्तो सानो, पिछडिएको, आर्थिक दृष्टिले कमजोर देशका लागि उपयुक्त छैन र त्यसको परिणाम स्वरुप नेपालमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह वा राष्ट्रिय विघटनको स्थिति उत्पन्न हुनेछ। संघीय शासन प्रणालीका सन्दर्भमा अगाडि ल्याइएका आत्मनिर्णयको अधिकार वा जातीय राज्यका अवधारणाहरूका पछाडि पनि भारतीय विस्तारवादको भूमिकाले काम गरेको कुरा प्रष्ट छ। नेपालका विभिन्न राजनैतिक दलहरूले भारतीय प्रभाव, दवाव वा घुसपैठका कारणले नै संघीयता वा त्यससित जोडिएका जातीय राज्य, एक मधेश, एक प्रदेश वा आत्मनिर्णयका अधिकारहरूलाई समर्थन गरेका छन्। देशका कतिपय शोषित, उत्पीडित वा पिछडिएका जाति, क्षेत्र, जनसमुदायहरूले संघीयता, जातीय राज्य, एक मधेश, एक प्रदेश वा आत्मनिर्णयको अधिकारका आधारमा उनीहरूलाई मुक्ति मिल्नेछ वा उनीहरूको उत्थान हुनेछ भनेर पनि तिनीहरूलाई इमान्दारिपूर्वक समर्थन गरेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। तर उनीहरूले राम्रै नीयतले संघीयतालाई समर्थन गरेको भएता पनि त्यसको परिणाम देश, जनता वा यहाँका विभिन्न शोषित, उत्पीडित जाति, क्षेत्र र जनसमुदायहरूका पक्षमा नहुने कुरा प्रष्ट छ। वास्तवमा संघीयता नेपाली जनताको माग होइन र त्यसका पक्षमा हाम्रो देशमा कहिल्यै पनि आवाज उठेको वा आन्दोलन भएको छैन। २००७, २०३६, २०४६ वा २०६२/६३ को इतिहास माथि हेर्ने हो भने पनि यो कुरा प्रष्ट हुनेछ कि नेपालको राजनैतिक इतिहासमा नै कहिल्यैं पनि संघीयताको पक्षमा आवाज उठेको छैन। अनि नेपालको राजनीतिमा संघीयताको कुरा अकस्मात कहिले र कहाँबाट उठ्यो? स्पष्ट छ कि भारतीय विस्तारवादको योजना अनुसार नै त्यो अवधारणा नेपालमा ल्याइएको हो। जस्तो कि पहिले पनि भनियो नेपालका अधिकतर राजनैतिक दलहरूले आफ्नो राजनैतिक अदुरदर्शीता, अपरिपक्वता वा भारतीय असर, दवाव र घुसपैठका कारणले संघीयतालाई समर्थन गरे र जनतामा त्यसका पक्षमा व्यापक भ्रम पैदा गरेका छन्। नेपालका आफूलाई ठूला ठान्ने राजनैतिक शक्तिहरूले बारम्बार गम्भीर प्रकारका राजनैति गल्तिहरू गर्ने गरेका छन्। प्रतिगमनका विरुद्धको संघर्षमा मुख्य जोड दिने बेलामा राजाप्रति सम्झौतापरस्त नीति, संविधानसभाको विरोध आदि जस्ता प्रश्नहरूमा उनीहरूले गरेका गल्तिहरू त्यस सन्दर्भमा विशेष रुपले उल्लेखनीय छन्। त्यसप्रकारका गल्तिहरूका कारणले देश र जनता वा स्वयं उनीहरूलाई पनि काफि क्षति पुग्ने गरेको कुराको इतिहास साक्षी छ। अहिले संघीयताका प्रश्नमा उनीहरूले त्यहीप्रकारको गल्ति गर्दैछन् र – यदि उनीहरू इमान्दार भएमा – उनीहरू पछि पछुताउनु पर्नेछ र संविधानसभाको प्रश्नमा उनीहरूले आफ्ना गल्ति सच्चाए झै यो गल्तिलाई पनि सच्चाउन पर्नेछ। तर त्यो बेला देशको अखण्डता र अस्तित्व नै समाप्त भइसकेमा त्यसप्रकारको गल्ति सच्चाउनका लागि पनि अवसर बाँकी रहने छ वा छैन? त्यो इतिहासले बताउने कुरा हो।
सुशिल जि ! रामो धरै राम्रो !
चलचित्रमा कोमेडिको रोलमा पनि सफल अभिनेता बन्नुहोला जस्तो छ लेखाइमा
त ! अझै मिहिनेत !पक्कै पनि एक दिन कोमेडिमा अभिनेता बन्नु हुनेछ कलाकार तर्फ ध्यान दिएमा भन्ने शुभकामना।
hamra neta haru le paderr manana garema ta ramro nai hunthiyo aafono desh aaba ta bidesh jasto lagne thaleko cha . k garne hamra neta sabailai milauna bhanda desh tukra tukra parna lageka chan.
tapai ko sambidhan chadai nai kaam lagna sakcha nepal lai.
i like it sushil,s prop. if our leader understand it they should make master copy of it and make right one.
१। कार्यपालिकाको सन्दर्भमा काङ्रेस र माओवादी को मध्यमार्ग बाट आएको देखिन्छ प्रस्ताब । प्रजातान्त्रिक प्रकृयामा यो नौलो अभ्यास हुने भएकोले यस्को प्रयोग सान्दर्भिक देखियता पनि पारीणाम भने अनिस्चित नै छ ।
२। संघीयताको सवालमा एमाले अन्यौलमा देखियो । प्रदेश बिभाजन गर्ने आधारहरु भये भर्को सबै हालेर संघीयताको बहस बाट टाढिन खोजेको हो कि भन्ने भान भएको छ।
३। समानुपातीक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा आरक्षित सिट मध्ये मजदुर लाई देखियो । कृषि प्रधान देशमा एमालेले किसानलाई हेपेको हो कि मजदुर बाहेक अरु पेसालाई अबहेलना गरिएको हो बुझ्न सकिएन ।
४। आरक्षण कै सन्दर्भमा थारु सहितको आदिबासी भनिएको छ । अब थारु नै आदिबासी समुह मा परे पछी थारु सहित् भनेर जोडेको देख्दा एमालेको बचपना यहाँ पनि झल्किएको छ । बरु आदिबासीमा को को भनेर राखिएको भये कुरै खतम हुने थियो कि ।
५। धारा २७ मा देश निकाला सम्बन्धी प्राबधान हास्यास्पद देखियो । उपधारा १ मा देश निकाला गर्न नपाईने भनेर किटिएको छ भने उपढारा २ मा निकाल्नै परे प्रकृया पुर्याएर निकाल्ने भन्ने छ । यदी प्रकृया पुर्याएर निकाल्न पाईन्छ भने उपढार १ को आउचित्य देखिदैन ।
अन्त्यमा, सबैलाई मिलाउन खोज्दा खोज्दै एमालेको प्रस्तव कतै जिराफ जस्तो त भएको छैन ? संघियता जस्तो गहन मुद्दामा हलुको ढंगले प्रस्तुत गरिएको यो प्रस्ताब को आउचित्या माथि नै सन्का छ ।
साथै सुशिल जि को प्रदेस बिभाजन को प्रस्तव मा मेरो पूर्ण सहमत्।
sushil ji ko pani sushil koirala ji kai jasto buddhi rahechha I like it keep it up!!!!!!!!!!!!
Awesome!!!!!!!!!1loved it !!!!!!!!! Funny
Susil jiko byangatmak sambidhan man paryo…
hahahahahaha good Dherai ramro shushil ji i like it
hahahahah good idea hai mitra
sarai ramro sushil jee. Its real!!
मित्रहरु मैले पनि आफ्नो तर्फबाट संबिधानको खाका बनाएको छु । माइसंसारमा पठाए पनि छापिने होइन । त्यही भएर कमेन्टको रुपमा पठाएको छु । अलिक ब्यङ्यत्मक छ । कोमेण्ट ठोक्नु होला ।
नयाँ नेपाल बनाउन हरेक तह र तप्कामा बहस भईरहेको अवस्थामा म पनि एउटा जिम्मेवार नागरिक भएको हैसितले नयाँ नेपालको संबिधानमा किटाण गर्नुपर्ने कुराहरुको खाका तयार गरेको छु जुन यस प्रकार छ ।
प्रदेशको बिभाजन:
केन्द्रिय,संघिय र स्थानिय गरी तीन तहको राज्य ब्यवस्था हुनेछ । प्रदेशको बिभाजन सर्वप्रथम धोती, टोपी र बक्खु लगाउनेको आधारमा हुनेछ । पुन बाहुन, क्षेत्री, सुद्र र बैष्य गरी ४ भाग अनी त्यस अन्तर्गत खस कुरा, मैथिली, भोजपुरि, नेवारी, तमाङ, कुसुन्दा सबै भाषाको आधार ९३ भाग लगाइन्छ । फेरी पनि हिन्दू, बौद्ध, ईस्लाम, इसाई आदीको आधारमा मुलुकको ४ धुजा पारीनेछ । यसरी मुलुकको अप्रेसन गरेर बिकासको निम्ती सम्बन्धित ब्यक्तीहरुलाई दिईनेछ । प्रहरी र सेनाको ब्यवस्था खारेज गरिनेछ । भए भरको दलहरुले युथ फोर्स र सेनाको निर्माण गरी रहेको बेला नाथे ब्यारेकमा थन्काउन र टुडिखेलमा तोप पड्काउन सेना किन राख्नु पर्यो ? अधिकार बिहिन प्रहरी राखेर कोस्लाई तर्साउन राख्नु पर्यो ? त्यसैले मुलुकलाई आर्थिक भारबाट जोगाउन सेना र प्रहरीको ब्यवस्था खारेज गरिनेछ ।
राष्ट्रिय एकताका प्रतिक:
स-साना राज्यको एकिकरण गरेर बिशाल नेपाल निर्माण गर्न सफल श्री ५ पृथ्बी नारायण शाह त अब राष्ट्रिय एकताका प्रतिक रहेनन । ठाउँ ठाउँ मै शालिक फोर्ने काम भईसकेको छ । त्यसकारण नेपालको भबिष्यमा ठुलो टाउको दु:खाइको बिषय बन्ने मधेस क्षेत्रका सबभन्दा प्रिय ब्यक्ती उपेन्द्र यादव नै राष्ट्रिय एकताको प्रतिकको रुपमा राख्नुपर्छ किनभने भबिष्यमा नेपालले आफ्नो अर्थ, राजनीति, कुटनिती र समाजिक निर्णयहरु गर्दा उनको सल्लाह बिना गरेमा सिधै नेपाल टुक्राउने धम्की दिने छन । उनको धम्कीमा होमा हो मिलाउने मधेसका च्याउ सरी उम्रेका अजिङर, कोब्रा, टाइगर, मुसा, भ्यागुता सबै हतियार धारी समुह देखा पर्नेछन । साथै अन्तत नेपाल बिभाजित हुनेछ । यसर्थ उपेन्द्र यादव नेपालको एकताको प्रतिकको रुपमा राख्नु उचित हुन्छ । नत्र खैरत छैन ।
राष्ट्रिय भाषा:
राष्ट्रिय भाषा हिन्दी हुनुपर्नेछ । भलै अत्यन्त न्युन सन्ख्याले यस भाषालाई मातृभाषा माने पनि उपराष्ट्रपती जस्तो देशको गरिमामय पदमा बस्ने ब्यक्तीलाई यो भाषा मनपर्छ । यही भाषामा बनेको चलचित्र र सिरियल नहेरी गृहणीलाई निन्द्रा लाग्दैनन । हाम्रा सबै जस्तो नेताहरु दिल्ली गएर यही भाषा बोल्छन । नेपालमा ग्राहक भारतीय आए नि हिन्दी बोल्नु पर्छ, पसले भारतीय भएनी हिन्दी नै बोल्नु पर्छ । आफ्नो भाषालाई कसले मन पराउछ र ? बोर्डिङमा पढ्ने विद्यार्थीले नेपाली राम्रोसँग बुझ्दिन भनेर गर्व गर्छ । गाउमा युवा छैनन, शहरमा नेपाली प्रष्ट बोले पाखे वा नेता वा साहित्यकारको सज्ञा दिईन्छ । अनी यस्तो भाषालाई किन राष्ट्रिय भाषा भन्नु पर्यो ?
राष्ट्रिय झन्डा:
पुरानो राष्ट्रिय झन्डाको सान्दर्भिकता के छ र ? अब नेपालको राष्ट्रिय झन्डा दुई त्रिकोण हुनेछ,माथिल्लो त्रिकोणमा इटा र तल्लो त्रिकोणमा टायर हुनेछ जसमा निलो घेराको अर्थ निलो आकाश, रातो रङको अर्थ रक्तपात । जसको सान्केतिक अर्थ हुनेछ – हरेक दिन नेपालमा निलो आकाश मुनी घटीमा दुई वटा कोण सभा हुनेछ । कोण सभामा बालिने टायर र हानिने इटाले नेपालीको दिनचर्याको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । आखिर देशको प्रतिनिधि चिन्ह पो हुनुपर्छ त राष्ट्रिय झन्डामा ।
राष्ट्रिय खेल:
क्रिकेटलाई राष्ट्रिय खेल बनाउनुपर्छ । आन्दोलन नेपालको प्रमुख बिशेषता भएको हुँदा क्रिकेट खेलले आन्दोलनसँग सम्बन्ध राख्छ । प्रहरीले ब्याटिङ गरे जस्तै लौरोले आन्दोलनकारीको ढाड फुस्काउछन भने आन्दोलनकारीले बलिङ गरे जसरी ढुङ्गा मुढा बर्साउछन । अनी बिचमा चेपिएकाहरु फिल्डर जसरी ढुङ्गा हेर्दै दौडिन्छन । क्रिकेट खेललाई नेपाली राष्ट्रिय खेल बनाएपछी आन्दोलनकारी, प्रहरी र जनतालाई सजिलो हुने हुँदा यस खेललाई राष्ट्रिय खेल बनाउनु पर्छ ।
राष्ट्रिय जनावर:
राष्ट्रिय जनावर बनमान्छे हुनु पर्नेछ । गाई राख्न अब नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै रहेन । हुन त गाईलाई मिल्दो जुल्दो अवस्था नेपालमा छैन पनि । बरु बन मान्छे उपयुक्त हुनेछ । नेपालमा कती खेर बत्ती जान्छ होइन, आउछ भनेर हेर्नु पर्ने अवस्था छ । यो अवस्था अब ५ बर्ष सम्म निरन्तर रहनेछ । बिजुली बिना संचार साधन र कल कारखाना ठप्प हुँदै छन । जती खेर नि हुने हड्ताल र बन्दले पेट्रोल, डिजेल र खाद्य संकटले मानिस घरमा पकाउन नसकेर बनमा कन्दमुल खोज्दै खानुपर्ने स्थिती चाडै आउँदै छ । तसर्थ फोकटको गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु भन्दा राष्ट्रिय पहिचन द्योतक बनमान्छेलाई बनाउनु पर्छ ।
राष्ट्रिय पोशाक:
राष्ट्रिय पोशाकको ब्यवस्था खारेज हुनेछ । मुलुकमा ४३ प्रतिशत गरीब जनता एक सरो राम्रो लगाउन नसक्ने छन । तिनीहरुलाई राष्ट्रिय पोशाक लगाउनु पर्ने भार किन दिनु ? राष्ट्रिय पोशाकले के को प्रतिनिधित्व गर्छ र राख्न लाई ? अनी बाँकी धनी भनौदा युवतीहरु सके सम्म नाङ्गै हिंड्न चाहन्छन । अब बाँकी पुरुषको लागि मात्र राष्ट्रिय पोशाकको ब्यवस्था गरेर नारी पुरुष बिच बिभेद गर्नु हुन्न ? नारी पुरुष समान बनाउन भए पनि राष्ट्रिय पोशाकको ब्यवस्था खारेज गरिनेछ ।
यसका साथै प्रेष स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी हुनेछ तर पत्रकारको जिउको ग्यारेन्टी भन्न सकिन्न । ‘आफ्नो गाउ आँफै बनाऔ , आँफै पकाउ आँफै खाऔ र आफ्नो जिउ आँफै जोगाऔ’ नामको बिकासमुलक कार्यक्रम ल्याइनेछ । साउदी कतार र दुबईमा भेडा चराउन जाने नेपालीको लागि भेडा आयोग । अमेरिका र युरोपमा भाडा माझ्न जानेको लागि भाडा-बर्तन आयोगको ब्यवस्था संबिधानमा गरिनेछ । सडक दुर्घटनामा मर्ने, आन्दोलनमा मर्ने, लडेर मर्ने सबैलाई शहिद घोषणा गर्न शहीद आयोग पनि निर्माण गरिनेछ ।