तीन वर्षअघि आजैको दिन अर्थात् मंसिर ५ गते त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच हस्ताक्षर भएर विस्तृत शान्ति सम्झौता लागू भएको थियो। यही सम्झौताका आधारमा माओवादी सशस्त्र युद्ध त्यागी खुला राजनीतिमा आउने बाटो खुलेको थियो। यी तीन वर्षमा सम्झौताका धेरै लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी छन्। तर उपलब्धिहरु पनि नभएका भने हैनन्। दुःखको कुरा, त्यो दिन त्यस्तो बेला परेको छ जुन दिन माओवादीले दिएको अल्टिमेटम सकिँदैछ। अनि तीन ठूला दलबीच कुनै सहमति हुन नसकेको खबर आइरहेको छ।
हेरौँ यी तीन वर्षको अवधिमा के के भए ? के के भएनन् ?
विस्तृत शान्ति सम्झौताका मुख्य प्रावधानहरूः
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको,
उक्त सम्झौताले सेना र हतियार व्यवस्थापन, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणतर्फ अग्रसर गराएको,
शान्ति स्थापनाका लागि विभिन्न संयन्त्रहरुको निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको।
द्वन्द्वरत पक्षका कब्जामा रहेका मानिसलाई १५ दिन भित्रमा मुक्त गर्ने,
सार्वजनिक स्थल वा कार्यक्रमहरू दुवै पक्षका सेना हतियार वा कम्ब्याट पोशाकमा उपस्थित नहुने,
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने,
६० दिनभित्र मृत्यु भएका र बेपत्ता पारिएकाको स्थिति सार्वजनिक गर्ने,
बारुदी सुरुङको रेखाङ्कन तथा भन्डारणबारे ३० दिनभित्र जानकारी गराउने र ६० दिनभित्र निष्कृय र निर्मूल पार्ने,
हत्या, हिंसा, अपहरण, पक्राउ, बेपत्ता, सम्पत्ति कब्जा, विस्थापन जस्ता कार्यहरू नगर्ने,
सकारात्मक पक्षहरू
सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिको तुलनामा मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार हुँदै आएको,
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको,
सूचनाको हक, घरेलु हिंसा विरुद्ध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार लगायतका कानुनको निर्माण,
अर्न्तराष्ट्रिय श्रम संगठन सम्बन्धी अभिसन्धि नं.१६९ को अनुमोदन,
विस्थापितहरु पूर्ववर्ती स्थानमा फिर्ता हुने क्रम जारी,
उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन,
द्वन्द्व पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा निर्देशिका जारी, राहत वितरण सुरु,
मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महल थप,
शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण अङ्ग मानिएको माओवादी सेनाका लडाकुहरूको प्रमाणीकरण कार्य सम्पन्न हुनु, अयोग्य लडाकुहरूको पुर्नस्थापनाको कार्य आरम्भ हुनु।
नकारात्मक पक्षहरू
तर हत्या,बेपत्ता,अपहरण,सम्पत्ति कब्जा गर्ने कार्य नरोकिएको
सशस्त्र द्वन्द्वमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई छानविन गरी कारबाही गर्नु पर्नेमा मानवअधिकार हननका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिइएकाले दण्डहीनता बढेको।
राज्य उच्चपदस्थका अधिकारीसमेतले कानुन आफ्नो हातमा लिने किसिमका काम गरेको,
विस्तृत शान्ति सम्झौताले तोकेको सीमा र अवधिमा सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यहरू अझै सम्पन्न नभएको,
आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यक्तिको खाद्य, स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षाको अधिकारलाई सवै जाति, जनजाति पिछडा वर्ग तथा तहमा समानुपातिक रुपमा संबोधन हुने व्यवस्था गरिएको, तर
अधिकांश विकट हिमाली र पहाडी जिल्लामा भोकमरीको समस्या, झाडापखाला जस्ता माहामारी रोगको संक्रमण भएको।
युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश पलायन हुने अवस्थामा समेत कमी आएन।
देशका कर्णाली क्षेत्र लगायत अन्य विकट क्षेत्रहरूमा बालबालिकाहरू शिक्षाबाट अझै वञ्चित रहेको।
मध्य तथा सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा महिला तथा जातीय भेदभावका घटनाहरू कायमै रहेको।
नेपाल सरकारले २०६४ असोज महिनामा नेपालभरका स्वास्थ्यकेन्दू्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय सार्वजनिक गरेको भयो। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको।
झाडापखालाबाट देशका मध्य, सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा करिब चार सय व्यक्तिको मृत्यु भएको, सरकारले समयमै महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको।
द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाको उचित तथा प्रभावकारी पुर्नस्थापना हुन नसकेको।
माओवादी सैन्य शिविरमा रहेका सुत्केरी महिला तथा बालबालिकाहरूको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको,
विस्तृत शान्तिसम्झौता र यसका संयन्त्रहरुमध्ये
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (विस्तृत शान्तिसम्झौताको धारा ५.२.५ र नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ३३ (ध) )
बेपत्ता आयोग (नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा ३३ (थ) मा समेत)
हालसम्म गठन भएको छैन।
(स्रोतः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग)
I don’t know the sources of the data provided in this blog. When I look at the World Wide Incident Tracking System, I find that Nepal had 836 incidents from Peace Agreement to the holding of Constituent Assembly elections. In Most of these incidents Maoists are involved either directly or through mobilization of ethnic groups. In the incidents 119 people were killed, 820 were wounded, 814 were taken hostage, and 1753 were displaced.
And I think that the government as well as the ex-rebels has to be flexible enough to resolve the issue. One of the biggest threats to the post-conflict peace and democracy in many post-civil war states is related to the commitment to peace and democracy and ex-rebels often tend to forget that they have to respect democratic norms and practice. The sooner they learn that they cannot pursue their interests through violence, the better they are in the future.
वास्तबमा लचकता बिद्रोहीले होइन, सरकारले हदैसम्मको लचकता देखायर मुलुकमा शान्ति कायम गर्नुपर्छा . यो दायीत्वो सर्बप्रथम सरकारकै हो. सरकारमा बस्नेहरुले आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि मेरो गोरुको बारै टका गर्न पाइदैन . देश र जनताको हितका लागि कुहिएको आलुलाई डालाबाट निकालेर फाल्नैपर्छा.
माथिको तालिकाले शान्ति सम्झौताको उल्लङ्घन अधिकतर सरकारी पक्षबाट भएको देखियो. वास्तबमा विद्रोहीको तुलनामा सरकारले बढी संयमित हुनुपर्ने हो. तर सरकारबाट तेसो हुन नसक्नु साँच्चिकै दुखद कुरा हो. हालका सत्तारुढ दलका नेताहरु र मन्त्रीहरुबाट समेत शान्ति सम्झौतालाई बिथोल्ने खालका अभिव्यक्ति आइरहनु शान्ति सम्झौताको उल्लङ्घनको अर्को उदाहरण हो. शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्समा पुर्याउनका लागि सरकारी पक्षबाट बढी लचकता देखिनुपर्नेमा समस्याको समाधान बिद्रोहीले गरिदेओस् भन्ने खालको व्यबहार प्रदर्शित हुनु शान्तिका लागि घटक शिद्ध हुनासक्छा . यस कुरामा सरकारले समयमै सजग हुनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छा .
यो हाम्रो नेपाल
यि तीन बर्षका फाइदाहरु
राम बरन यादवलाइ राष्ट्रपति हुने मौका
माओवादीलाइ सरकारको स्वाद
सरकारमा रहदा केहि गर्न नसकेपछि कटुवाल कान्डको निहुमा सरकार बाट बाहिर। हिसिला यामि तीजमा कम्मर हल्लाई हल्लाई नाचिन ।
प्रचन्ड नायिका रेखा सँग सडक नाच
माकुने लाइ प्रधान मन्त्री हुने मौका
बेफाइदा
गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति प्रचन्डलाइ नमिल्नु
त्यस्तै गिरिजा बाबुलाइ गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति नमिल्नु
Amnesty International ले हालै भ्रष्टाचार परिसूचक (Corruption Perceptions Index) प्रकाशीत गरेको छ | यो संस्थान र यसले तयार गर्ने प्रकाशनहरुको बारेमा त धेरै जनालाई थाहा छ होला | यो परिसूचकको मुख्य आधार चाही भ्रस्टाचार (व्यक्तिगत फायदा को लागि जनशक्ति या जनसम्पतिको दुरुपयोग) देशमा कुन हद सम्म भएको छ सो को लेखाजोखा हो | जस्तै :
– कार्यालयमा घुसखोरी
– सरकारी खरिदमा हिनामिना र कमिसन्
– सरकारी सम्पतिको हिनामिना
– देशको विकासको लागि प्राप्त बिदेशी Loan तथा अनुदान को हिनामिना तथा दुरुपयोग
– देशमा भएको भ्रस्टाचार रोक्ने संस्थानको प्रभाबकरिता
यो परिसूचक अनुसार १० भनेको भ्रस्टाचार बिहिन (Clean) र ० भनेको पूरै भ्रस्ट
(Completely Corrupted) देश भन्ने जनाऊंछ | यहि अनुसार देशहरू को १ देखि १८० सम्म Ranking गरिएको छ | हेरौं विश्व को टप टेन क्लीन देशहरू कुनकुन हुन् |
1. Newzealand ( 9.4) 6. Finland (8.9)
2. Denmark (9.3) 7. Netherland (8.9)
3. Singapore (9.2) 8. Canada (8.7)
4. Sweden (9.2) 9. Australia (8.7)
5. Switzerland (9.0) 10. Iceland (8.7)
यसै गरि जापान , बेलायत र अमेरिका क्रमश १७, १८ र १९ औं स्थान मा छन् |
अब विश्वको अति भ्रस्ट टप टेन मुलुक कुन रहेछन हेरौं
180. Somalia (1.1) 175. Chad (1.6)
179. Afganistan (1.3) 174. Uzbekistan (1.7)
178. Myanmaar (1.4) 173. Turkmenistan (1.8)
177. Sudan (1.5) 172. Iran (1.8)
176. Iraq (1.5) 171. Haiti (1.8)
नेपालको स्थिति
नेपालमा भ्रस्टाचार को हाल के स्तिथि छ यो बुझ्न हामि आफ्ना छिमेकी मुलुकहरु (Saarc Countries)को परिसूचक संग compare गरौँ
49. Bhutan (5.0)
84. India (3.4)
97. Sri Lanka (3.1)
130. Maldives (2.5)
139. Pakistan (2.4)
140. Bangaladesh (2.4)
143. Nepal (2.3)
देशको हाल को अवस्था हेर्दा छिमेकी देशहरू भन्दा भ्रस्ट मुलुक नेपालनै रहेछ भन्ने थाहा पाउँदा अचम्म मान्नु पर्ने केहि कुरा छैन | हो, दुख चाहिं अबस्य लाग्दो रहेछ |
आज भन्दा तीन वर्ष अगाडी(सन् २००६ मा) यहि सार्क मुलुकहरुको दाँजोमा नेपाल कुन स्तिथिमा थियो हेरौं न त |
Bhutan (6)
India (3.3)
Sri Lanka (3.1)
Nepal (2.5)
Pakistan (2.2)
Bangaladesh (2.0)
यो तीन वर्ष मा नेपालमा के के काम भयो अब साथि हरु आफैं बिचार गर्नुस |
जति हुनुपर्ने थियो त्यो अहिले सम्म भएको छैन शान्ति सम्झौता भयो मात्रै र केहि मात्रामा सकारात्मक पक्ष्य को सुरुवात भएको छ .जनचाहना अनुसारको कम भने पत्ताकै भएको छैन जुन आस गरेर जनता ले माओबादी लाई साथ् दिएका थिए त्यो पनि तुषारापात भयो देश झन् दण्ड हिनता तिर लम्बिदैगयो जातीय राजनीतिको हावी हुदै गयो हत्या हिंशा रोकिएको छैन मात्र /संबिधान लेखन त त्यसै बाकीनै छ / न त राजनीतिक निकास निस्किएको छ न त देश विकास मा लम्बिएको छ राज्य ले नागरिक प्रति गर्नु पर्ने कर्तब्य के हि पनि गरेको छैन /
बिगत ३ बर्षको प्रमुख उपलब्धिहरु :
३ प्रधान गोरु
अन्दाजी ६ उपप्रधानगोरुहरु
१८० जति मन्त्रि भनाउदा गधाहरु
६०१ गफाडी भेदच्यान्ग्रा
१४% को मुद्रास्फीति
असह्य महंगी
अनगिन्ति बन्द र हड्तालहरु
अझै धेरै छन् उपलब्धिहरु
सबै लेख्दा कमेन्ट धेरै लामो होला
आफै बुझे भैहाल्यो नि होइन
मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो
परिवर्तनका क्रममा यस्ता उतारचढाव अस्वभाविक होइन ।
खै के भन्ने? सान्ति सम्झौता पछी, माथिको विवरण हेर्दा माओबादीहरु बात भन्दा राज्य बाटै बढी गल्ति गरिएको देखिय/सम्झौता गरिसके पछी तेस्को पालना गर्नु राज्य र माओबादी दुबैको कर्तब्य थिए पालना गर्न उनीहरुले आब्स्येक ठानेंन/ सम्झौता पछी गिरिजा नैत सरकार प्रमुख थिए/ सम्झौता बात सान्ति कायेम गर्न तेस्मा प्रतिबद्ध भएको देखाउनु पर्नेमा सम्झौतालाई कसै गरि उनी प्रधानमन्त्री बनि रहन बिनिमएको माध्येम बनाए/चुनाव पस्चाद पनि साता हस्तान्तरण गर्न ढिला गरे/ गिरिजाको प्रबिती ले गर्दा सम्झौता पछी जति हालतमा सुधार आउनु पर्ने थियो आएँ, जनता पिसिएको पिल्सिएको भए/
माओबादीहरुले पनि अब त् उनीहरुलाई जनताले पनि भोट दिए, तापनि जनताको लुटेको सम्पति फिर्ता दिनुमा आनाकानी गर्दै रहे/ अझै दिए छैन/ प्रचान्द्र ले फिर्ता दिन्छु भन्दै गर्ने तर उसका कार्येकर्ता हरु प्रचान्द्रको आदेश पनि नमान्ने कस्तो उद्दन्दताहो घिनै लाग्ने/ जनताले आन्दोलनमा ठुलो पिडा सहे, मरे मारिए धपायिये बेपत्ता पारे तर देसमा सान्ति होस् भनि, माओबादीको रात्र्बाद्को नारालाई मान राखेर बिगतको पिडा अत्याचार भुलेर भोट दिए/ तर :”हजारौं तर…” जनताको आस बिस्वास उनीहरुको मनमै कुहिए/
होयिन के कुर्सिनै सबै कुरो होर? आज कुर्सीमा जो कोहि छन् उनीहरु आफै कुर्सीमा पुग्ने प्राणित होयिननी, एक दिन कुर्सीमा फेरी बस्न जनताकै घर दैलोमा भोटको भिख माग्न आउनुनै छ, तेतिबेला जनताले भोट दिएनन् भने सडकको भिखारी बन्नु पर्ने कुरा कसरि भुले/ उनीहरुको अगाडी कान्ग्रेस्सको इतिहास बोल्दै छ, २०1५ सालमा दुई तिहाई भोट पाएको तेत्रो पार्टी आज उनीहरुकै प्रबिती को कारण जान बिस्वास गुमाउंदै गए भोट प्रतेक चुनावमा कम हुँदै गए र आज कुन हालतमा पुगे यो कुरा एमालेमा पनि देखिंदै आएको छ/ येस्बात केहि सिक्न जरुरि नथानी, अझै जनतालाई तुच्छ ठान्दै जनमतलाई समानुपातिक आदि भन्दै दुर्नियेत पूर्ण प्राबधान हरु बनाउंदै बिदेशीको पाउ मोल्दै रास्त्र्घाती, बिखंदंबादिहरु सिट सहमति गर्दै खालि कुर्सि वोरिपरी झिंगा भंके झैँ भंकिन्दै रहे, झगडा गर्दै गरे, उनीहरुको संतुस्तिमा जनता जति कहालिए पनि तेहिनै प्रजातन्त्र र नागरिक स्वोतान्त्रता भन्दै गए/ साँच्चै भानु भने यिनीहरुले परिबरतान्को नारा लगाएको “कुर्सीमा बस्ने उनीहरुको पालो” भनेको जस्तै महसुस भए/
राना गए, राजा धपायिये तर के कुनै नेताको बल्बुतिमा मात्रै त्यो सबै भएको थियो? हजारौं जनताले तानाशाही फालेर प्रजातन्त्र ल्याएमा देसमा सान्ति आउला र देस बिकास होला भनि हजारौ जनताले ज्यान दिए तर देसमा तानाशाहि नेताहरुको मात्रै घर जग्गा बने, उनीहरुकै चम्चाहरुले मात्रै राज्य अबशर पाए, देसको नदि नाला सिमा सबै बिदेशीको कब्जामा गए, जनमत को घोर अपमान हुँदै गए/ एती बिकृति त् राना काल र पन्चे कालमा पनि भएको थिएन/
आज जनताको बोलि दबायिएको मात्रै होयिन, यी पार्टीहरुले उनीहरुकै स्वार्थ र माग पुरागर्न जनता र जनमतलाई अपहरण गर्दै आए/ तापनि भन्दै आए उनीहरुकै सरकार र पार्टी नागरिक सर्बोच्चताको प्रतिक हो भनि/ हे नेताहरु तिमीहरु त् नागरिक बिजोगको प्रतिक मात्रै हुन्/ हेर लाज नभएका हरु एउटा सुद जस्तो ब्येक्ति ले नचाएको बाँदर भन्दा अरु केहि होयिनन/
समस्या परे जनताको माझमा आउनु तिमीहरुको कर्तब्य थियो तर दिल्ली दरबार चहार्नु र त्याहाँ जानुनै तिमीहरुको प्रबिती रहे? नेपाली पन नै बाकि नभएका हरु को यो भिड बाटै संबिधान लेखाउनु पर्ने हामि नेपालीको दुर्भाग्य हो/ तापनि एउटा कुरा भनि हाल्छु, उहिले पंचायेती संबिधान पनि राजाले निर्विकल्प भनेको थियो, २०४६को संबिधान पनि संसारैमा सबै भन्दा राम्रो संबिधान भनेको थोयो, तर बिकृति देखिए पछी फालियो/
अब तिमीहरुले पनि येस्तई प्रबिती देखाएर तिमीहरुकै बिचको कुर्सि भागबण्डाको लागि गरिएको सन्धि सम्झौता लादिएको जनमत होच्यायिएको, तराई बिखन्डन गरिएको, सम्पूर्ण देस सबै नागरिकको नाबनायिएको तेस्तै कुनै संबिधान लाद्न खोजे त्यो संबिधान र तेस्तो संबिधान जनताले तिमीहरु समेतको गठारी बनाई फाल्ने छ/
बिगतका केहि वर्ष भित्रमा जनातामा चेतनाको स्तर बढेको छ, बिज्ञान र प्रबिधि को सुबिधा गाउ गाउ सम्म पुगेको छ र दूरदराज तिरको जिबन पनि अहिले अलि सहज भयको छ तर नया नेपाल को अबधाराना मा जे जति काम हुनुपर्ने थियो त्यो भएन / नेताहरु बाट नया नया सब्द हरुको आविस्कार भए तर तिनीहरुलाई प्राप्त गर्ने तिर ठोस् र क्रान्तिकारी कदम उठेन/ पार्टीहरुले “देस” भन्दा “पार्टी” लाइ अगाडी राखे / भौतिक पुन निर्माण र परिबर्तन को ठोस् आभास गराउने तिर भन्दा भावनात्मक र उत्तेजना बढाउने खालका नारा हरुलाई प्राथमिकता दिनुले अराजकता बढ्यो / नेता र कार्यकर्ताहरुले हिजो गरेको प्रतिबद्दता र सरल जीवनको उदेश्य नै बिर्से सके / महंगा गाडीहरु हात पार्ने, अरुको भन्दा बैभवशाली जीवन देखाउने रोग बढ्यो / हामी सबै कुरा बिर्सेर अब संबिधान लेख्ने हो भन्ने तिर भन्दा झन्डा विवाद, प्रदेशको जातीय नामकरण विवाद, आफ्नो आफ्नो व्याखा अनुसारको सर्बोच्ताको विवाद तिर लागेर देस कहाँ पुगिसक्यो थाहा पाउन छोडिसकेका छन् / पश्चिम नेपालमा भोकमरीले गर्दा जनताले बर्सौ देखि सडेको चामल मा हारालुछ गरेको / त्येसैको परिणामले गाउ गाउ नै खाली हुनेगरी महामारी चलेर झाडापखालाले मान्छे सखाप हुदा पनि प्रयाप्त औसधि नपाउने नेपालीले के को परिबर्तन देख्ने ? प्रस्न हरु धेरी छन्, नेताहरु अझै पनि छातीमा हात राखेर बोल…
कता हराउनु भयो हाम्रा माइ संसार का बरिस्ट हरु जस्ले माओबाद बिना संसार नै नचल्ने तर्क गर्नु हुन्थ्यो तर आज लाज हिनता त महसुश भयन लेख्दै गर्नुहोस् बरिस्ट मित्र हरु नेता ले जात जनाय भन्दै मा आफुलाई किन भूमिगत गर्नेर ??
हरेक कुरा को समय आउछ भन्थे आज नागरिक सर्बोच्च्ता को बारेमा माओबाद को दुर्दर्सी को पालो रहेछ
माकुने को आत्मा ले मरे पछी शान्ति पौने भो |
कुजता ले ५०, हज्जार लिटर जाढ़ गुट्क्यै |
गणेश प्रसाद ढकाल
बर्लिन जर्मनी
सबै मिलेर देश बनाउन छाडेर सत्ता को लडाई भएको छ ! प्रधानमत्री चै एउटा लाटो लाइ बनाएर , अरु सबै मिलेर देश बनाउन लागे चै राम्रो हूँछा कि नेपाल मा !
यो चित बुजाउने प्रसङ्ग मात्र हो गफ धेरै भयो उपलब्धि थोरै,
नियम पारित तर लागु भएन,प्रतिबद्धता जारी तर पालना भएन, छाडा तन्त्र को हालीमुहाली भयो गाली गलोज को दोहोरि चलो उही पुरानो पंचायती पारामा
यी तीन वर्ष मा नभएको कामको सामने जो भयो त्यो केहि पनि होइन सिबाय चित्त बुझाउने
गफ धेरै उपलब्धि थोरै,
नियम पारित तर लागु भएन,
प्रतिबद्धता जारी तर पालना भएन,
आदि इत्यादी ……… कति कति