अपडेटः सर्वोच्चले झलनाथ खनालको उम्मेदवारी पुनः कायम गर्न पाउनु पर्ने भन्दै परेको रिटलाई खारेज गरिदिएको छ आज। योसँगै कानुनी चलखेल गरेर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँला कि भन्ने खनालको आशा निराशामा परिणत भएको छ।
बहुमत पुगेका उम्मेदवारको उम्मेदवारी फिर्ता लिने, अनि बहुमत पुग्नै नसक्ने उम्मेदवारहरुलाई मैदानमा राखेर पटक पटक परिणामविहीन निर्वाचन गराइराखेको अवस्था छ अहिले। यस्तो राजनीतिक गतिरोधको बेला एमालेका कानुन हेर्ने सदस्यले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर कानुनी झमेलामा राजनीतिलाई फँसाएका छन्।
कुमार आचार्य, भविश्वर गुरुङ्, रमेशप्रसाद खनाललगायतले सर्वोच्चमा झलनाथ खनालको उम्मेदवारी उनका प्रस्तावक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले फिर्ता लिनु गैरकानुनी हो भन्दै मुद्दा हालेका हुन्। राजनीतिलाई अदालतमा लगेर जोडिएको यो घटनालाई विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न ढंगले हेरेका छन्। कोही यस्तो मुद्दा दर्तै गर्न हुन्नथियो भन्छन्, कोही ठीकै हो भन्छन्। हाम्रो अदालतको पारा तपाईँ हामीले देख्दै आएका हौँ। अस्ति भर्खर न्यायाधीशले घुस खाएर अपहरणको अभियोग लागेकालाई छाडेको भन्दै न्यायपरिषदले एक न्यायाधीश र सरकारी वकीललाई कारबाही गरेको। अनि उतिबेला राजनीतिक मुद्दामा फैसला गर्दा गिरिजाले संसद भंग गर्नु ठीक तर मनमोहनले गर्नु संविधानविपरीत भनी फैसला दिएको। तपाईँलाई के लाग्छ, झलनाथ खनालको उम्मेदवारी फिर्ता विवादलाई अदालतमा पुर्याउनु कतिको ठीक लाग्छ? अब तपाईँको पालो- आफ्नो विचार संक्षेपमा लेख्नुहोला।
झलनाथ खनालले साउन १७ गते हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको बहस हिजोदेखि सुरु भई आज पनि जारी हुने भएको छ।
न्यायाधीश बलराम केसीको एकल इजलासमा हिजोको बहस नसकिएकाले आज पनि बहस जारी हुने भएको हो। हिजोको बहसमा प्रस्ताव फिर्ता लिने काम संविधानसम्मत नदेखिएको, व्यवस्थापिका–संसदको कार्यव्यवस्था नियामावली २०६५ संविधानको धारा ६८ भन्दा बाहिर गएर काम गर्नसक्ने स्थिति नरहेको, प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रक्रिया हुबहु पालना नगरी संविधानसभाका अध्यक्षले मौखिकरूपमा प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको दाबी गर्दै साउन १७ गते हुने निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरी अध्यक्ष खनालको उम्मेदवारी पुनः कायम गराउनुपर्नेमा अधिवक्ताले जोड दिएका थिए।
अदालतले दिएकेा निर्णय एकदम ठीक लागेकेा छ । येा अदालतमा जाने विषयनै हैन, किन झलनाथजी जानु भएकेा हेा ।माअवादी सकेसम्म अाफै वन्ने नसके कांग्रेसलार्इ वनाउनु भन्दा वरू झलनाथलार्इ वनाउने भन्दै एमाले फुटाउने कसरत पेा हेा कि ? चाहिने नचाहिने कुरामा सल्लाह दिने हनुमानहरू देख्दापेा गजव लाग्छ ।अलिअलि भएकेा नैतिकता पनि अव वांकीनै के रह्रयेा र ।
भट्टराई जी को लेख निक्कै राम्रो छ
यो झलानाथ का चम्चा हरुले भोलि प्रधान मन्त्रि भयो भने यसो घुष, जागिर वा राजदुत बन्ने सपना मात्र हो .
साथीहरुले झलनाथजी को उमेदवारी बारे अदालत जानु ठिक लाग्याथिएन | भलाई रिट खारेज भयो राम्रो भयो | नत्र यस प्रकरणले सङ्कट माथि सङ्कट थपिन्थ्यो | नेपालको कानुन दैबले जानुन भन्ने चलन साहेद कानुनी सब्द भ्रमार्थक भएर होला | हाम्रा न्यायमूर्ति हरुले एउटी शब्द लाई फरक फरक पारामा नियतबस अर्थ लगाई दिनाले |दोषी को पनि भाग्य सप्रने निर्दोषको भाग्य बिग्रने भयको होला | उदहारण को निम्ति जिल्ला कार्यालय लगायत तल्लो निकायले गरेको निर्णय माथिल्लो निकायका न्यायमूर्ति गनिने हरुले उल्ट्याई नियत बस दोसी लाइ छुटकारा दिलाएको | राजनीतिक निर्णय गर्दा एकै किसिमको संसद पुनस्थापनाको मुद्दामा गिरिजा र मन मोहनको फरक किसिमको निर्णय |यस बाट जनताले के बुझ्ने के आशा राख्ने न्य्यालाय्बाट | अहिले आएर दोषी न्यायाधिश लाई न्यायपरिषद्ले कार्बाई गर्ने जमर्को देखाएकोमा शरहनिए देखिन आएको छ | |
साथीहरुले झलनाथजी को उमेदवारी बारे अदालत जानु ठिक लाग्याथिएन | भलाई रिट खारेज भयो राम्रो भयो | नत्र यस प्रकरणले सङ्कट माथि सङ्कट थपिन्थ्यो | नेपालको कानुन दैबले जानुन भन्ने चलन साहेद कानुनी सब्द भ्रमार्थक भएर होला | हाम्रा न्यायमूर्ति हरुले एउटी शब्द लाई फरक फरक पारामा नियतबस अर्थ लगाई दिनाले |दोषी को पनि भाग्य सप्रने निर्दोषको भाग्य बिग्रने भयको होला | उदहारण को निम्ति जिल्ला कार्यालय लगायत तल्लो निकायले गरेको निर्णय माथिल्लो निकायका न्यायमूर्ति गनिने हरुले उल्ट्याई नियत बस दोसी लाइ छुटकारा दिलाएको | राजनीतिक निर्णय गर्दा एकै किसिमको संसद पुनस्थापनाको मुद्दामा गिरिजा र मन मोहनको फरक किसिमको निर्णय |यस बाट जनताले के बुझ्ने के आशा राख्ने न्य्यालाय्बाट | अहिले आएर दोषी न्यायाधिश लाई न्यायपरिषद्ले कार्बाई गर्ने जमर्को देखाएकोमा शरहनिए देखिन आएको छ | |
झलनाथ किन अदालतमा ? कटुवालकोमा जानु पर्दैन ? कटुवाललाइ टाउकोमा बोकेको होइन ?
सहमति हुन नसकेकै कारण बहुमतीय आधारमा उमेदवार भएका झलनाथजीको ४०१ पुगें न भनि नाटकीय रुपमा उमेदवार फिर्ता लिदिनाले सङ्कट माथि सङ्कट थपिन पुग्यो | न्यायप्रेमी साथीहरुले उमेदवारी फिर्ता गैरकानुनी भनि अदालतमा दियको रिट तै भाग्यबस आजै खारिज हुनाले केहि सङ्कट टर्यो | नत्र एकातिर एउटा उमेदवारी को मुद्दा सर्बोच्च मा बहसको बिषय भै रहने अर्को तर्फ १७ को जे जस्तो परिणाम भए पनि चुनाब भै छाड्ने यस बाट जनताले के बुझ्ने ? न्याय मुर्ति हरु ” न्यायिक शब्द ” को मात्र ब्यख्यता हुनुपर्यो ता कि जनताले महसुस गरेका गिरिजा प्रसाद कोइराला र मन मोहन अधिकारीको संसद भङ्ग सम्बन्धि मुद्धा फरक फरक पारा बाट फैसला हुँदा जनता अस्चार्य चकित भएका थिए | पहिलेको दाँजोमा अहिले गलत गर्ने न्यायाधिस लाइ कारबाई गर्ने जमर्को बाट न्याय तर्फ सुधार उन्मुख हुन्न लागे जस्तो अनुभब हुदै छ | मैले माथि नै उल्लेख गरिसकें झलनाथजी को umedbri एकैकिसिमको rit
साला झल्लु यो निर्णय धेरै राम्रो भयो.शयेदा ओकिला हरुले राम्रो संग कानुन पढेको रहेंछा ,तिनी हरुले कतै चेर्तिफिचते किनेर लयको त हैन.
थुक्क झले , अनि थुक्क हामी नेपाली को भाग्य कस्तो कस्तो मान्छे को फन्द मा देश पर्न आत्यो, जसरि भए पनि यिन्हारू लै खान पर्ने
एमाले अध्यक्ष खनालको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
रासस
काठमाडौं, श्रावण १४ – प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीश बलराम केसीको एकल इजलासले व्यवस्थापिका संसदको कार्यव्यवस्था नियमावलीको नियम ७ (८) संविधानसँग बाझिएको नदेखिएकाले अमान्य हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । व्यवस्थापिका-संसदभित्रको काम कारबाही संविधानको धारा १०७ (२) बमोजिम हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि आदेशमा जनाइएको छ ।
व्यवस्थापिका-संसदमा साउन ५ गते भएको सो निर्वाचनमा प्रस्ताव पेस भइसकेपछि फिर्ता लिने कानुनी व्यवस्था नभएकाले अध्यक्ष खनालको उम्मेदवारी कायम गर्न माग गर्दै कुमार आचार्य, भविश्वर गुरुङ, रमेशप्रसाद खनाललगतका कानुन व्यावसायीले गत मङ्गलबार संयुक्तरूपमा रिट दायर गरेका थिए ।
अब सुद जि को चल्खेल सुरु भ्एको छ – १७ गते को चुनावमा केही होला जस्तो छ। अस्ती सुद्ले झलनाथ लाई भेटेर के भने होलान , अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ?
मेरो अनुमानमा – सुरुमा राम्रै सँग कुरा गर्दै गये होला , उठ्ने बेलामा औन्ला ठद्याएर भने होला झलनाथ्जी मेरा बात् मानिये नही तो हम ऐसा खेल खेलेङे कि के पि वोली प्रधानमन्त्री बनजाएङे ।
नेपालको नेताहरु सबै चोरहरु हुन् कसैले देशको लागि सोच्दैनन् .
सर्बोच्च अदालतले यस्तो मुद्दा दर्ता नगरेको भए धेरै राम्रो हुनेथियो. किनकी चाहे जे सुकै कारणले होस प्रस्ताबकले प्रस्ताब फिर्ता लिए पछि सबै कुरा सकिसको! क़ानूनी रुपमा खनाल मैदान छोडेर भागिसके ! जहा सम्म बहुमत भएको उमेद्द्वारले फिर्ता लिनू नहुने भन्ने छ !यो पनी बेकारको हल्ला मात्रै हो ! कसरी हुनसक्छ झलनाथको बहुमत जबकि एमाले संग जम्मा १०८ भोट छ! हामी कसरी भन्नसक्छौ की माओबादी ले एमालेलाई समर्थन गर्छ जबकि माओबादीको आफ्नो पार्टी प्रेसिडेंट स्वयं प्रधानमन्त्रीको उमेद्द्वार छन र आजसम्म फिर्ता लिएका छैनन! तेसैले पनि माओबादी ले एमालेलाई समर्थन गर्थ्यो भनी सोच्नु नै हाम्रो मुर्खता हो जस्तो लाग्छ! हुन सक्छ झलनाथाजी ले ३०१ पनि नपुग्ने देखेर फिर्ता लिएका हुनकी त्येसबेला!!! येसकारण पनि आज आएर झलनाथले फिर्ता लिनू हुन्न वा फिर्ता गर्नु क़ानूनी रुपमा अबैधानिक थियो भनी अदालतमा हलिएको मुद्दा दर्ता गर्नु नै दुखको कुरा हो! क़ानूनी रुपमा समाप्त भैसकेको बिसय को मुद्दा अदालतले खारिज गर्नु नै अति उपयुक्त हुन्छ !
र जहा सम्म प्रधानमंत्री को कुरा छ येसमा राजनितिक दलहरु अझै पनि मिलेर सहमतिको सरकार बनाउनु नै बुद्दिमानी हुनेछ यो देशको लागी र हामी नेपालीको लागी!!!
मुद्दा हाल्नु नै बेठिक, गल्ति सम्बन्धित दलहरुको हो, यो कुरा “मुद्दा दर्ता गर्नेलाई” थाहा हुनु पर्ने के भने न्यायालयले १७ गते भन्दा पहिला मुद्दा फैसला गर्दैन अनि त्यो मुद्दालाई पर्खेर चुनाब नै स्थगित गर्न हुन्छा? , यदी गर्यो भने अर्को मुद्दा पर्छा अनि मुद्दै मुद्दाको संबिधानसभा भएर बस्ने????????? एस्तो वैहियत तर्कमा नभुलौं
जन अधिकार र रास्त्रियेता जस्तो अहम सवाल मा कि त् फैसला नै गर्दैनन् गरेको खंदामा पनि अझै विवाद निम्त्याउने फैसला हुने गरेको बिस्वोनाथ ले मनमोहनले मध्यावधि चुनाव गर्ने भनेको कुरा उल्टाए बाटै देखि सक्यो/ बास्तव मा भन्ने हो भने तेही बिस्वोनाथको फैसलाले आजको सबै बिकृति निम्त्याएको हो/
अहिले नेताहरुको सहमतिले जता पनि मोड्न सकिने गरि बनाएको अनतरिम संबिधान नै गलत छ/ नेताहरु मिलेमा संबिधान नमाने पनि संबैधानिक हुने यस्तो पनि संबिधान हुन्छ?
प्रधान मन्त्रीको चुनाव जव बहुमत बात गरिने भनेर संबिधान मा उल्लेख गरिएको छ भने यो दुई तिहाई मत चाहिने कुरा कसरि आयो? झलनाथ प्रस्ताव फिर्ता लियिएको कुरा मात्रै नमिलेको होयिन कि यो भई रहेको प्रधान मन्त्रीको चुनाव नै संविधानिक छैन/ नेपाली जनताको नागरिक अधिकार मिचिने सहमति गरेर मत माग्न सकिने यस्तो चुनाव लाई कसरि बैध मान्ने?
माधवले राजिनामा गरि सकेको कारण देखाएर प्रधान मन्त्रि चयन गर्ने सदनको बैठक बोलाउने को को उठ्छन उठ्न दिने/ अनि जुन दलको उम्मेदवारले बहुमत पाउँछ तेही दलको नेत्रित्वोमा संबिधान नलेखुन्जेल सम्म को पदावधि तोकेर सरकार गठन गर्ने/ तव कसैको समर्थन लिन घुस ख्वाउनु पर्ने जस्तो कुरा गर्न नपर्ने हुन्छ/
मदन जी
गिरिजाको त्यतिखेर बहुमतको सरकार थियो तर मनमोहन को अल्पमतको यसरी अल्पमतको सरकारले पनि सरकार खारेज गर्दै जाने हो भने त यो बहुमतीय र सर्वमान्य प्रणाली त तेत्तिकै नास भै देशमा झन् अस्थिरता भै हल्छा नि .
अल्पमतको सरकारले पनि सरकार खारेज गर्दै जाने हो भने त देशमा झन् अस्थिरता भै हल्छा नि
अनि अल्पमतको सरकारले संसद खारेज गर्न नपाउँदा खुब राम्रो स्थिरता पैदा भयो हैन ? त्यही बेलादेखि सांसद किनबेचको घिनलाग्दो खेल खेलियो । काँग्रेस र एमालेले राप्रपालाई टाउकोमा टेकाएर प्रधानमन्त्री बनाए । पजेरो कान्ड मच्चियो ।बहुदलीय व्यवस्थामा विकृति फैलियो त्यही फैसलादेखि ।
वास्तवमा त्यही फैसलादेखि हो अस्थिरता फैलिएको ।
अनि त्यतिबेलाको संविधानमा अल्पमतको सरकारले संसद भंग गर्न नपाउने बहुमतकोले मात्र पाउने भन्ने कहाँ लेखिएको थियो हँ? संविधानमा त प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने भन्ने थियो । तपाईँ काँग्रेसी आँखाले हेरेर त्यस्तो देखिएको हो
रबिन जी
तपाईं को प्रतिक्रिया को जवाफमा मात्र यति सोद्छु कि शेर बहादुरले मधाबधि को चुनाव को घोसना गरेको र मन मोहन ले मधाबधिको चुनाव घोसना गरेको मा सरकार को अबस्था मा के फरकछ? शेरबहादुरको मध्यावधि घोसनालाई बैध छ भनि गरिएको सर्वोच्चको फैसलाको बिबरणमा के बिस्वो नाथको फैसला गलत थिए संकेत गरिएको थिएन?
प्रधान मन्त्रि भनेको प्रधान मन्त्रि नै हो/ उसको काम कर्तब्य र अधिकार संविधानले व्याख्या गरेको छ/ अल्प मत को प्रधान मन्त्रि र बहुमत को प्रधान मन्त्रि अधिकार भिन्नै हुन्छ भनेर संबिधान ले भनेको छैन/ तर हामि अल्प मतको र बहुमत को आधारमा मात्रै प्रधान मन्त्रीको अधिकारको कुरा गर्दैनौ/ मन परेको मन नपरेको कारण पनि तेस्तो सोच्च्छौँ/
गहन आस्थाले फरक निर्णय पनि गराउन सक्छ भन्ने कुरामा सतर्क भएको भए फैसला अर्कै हुने थियो र नेपालको परिस्थिति पनि फरक नै हुने थियो/ रबिन जी ईतिहास साछी छ गहन जिम्मेवारी पाएको एक व्यक्तिको सत्ता लोलुपता र आर्थिक लालच को कारण रास्ट्र र जनताले दुख पाउँदै आएको मात्र होयिन बिस्वोमा कयौं रास्ट्रले आफ्नो परिचय पनि गुमाएको छ/ तर नेपाल बचुन/ सबै नेपाली नेपालीनै रहिरहन सकुन/
१. पहिलो कुरो उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने नगर्ने कुरो उक्त पार्टीकै प्रस्थापक र पार्टीले निर्णय गर्ने कुरो हो? यो कुनै कानुन संग सम्बन्ध छैन.
२. दोश्रो कुरो यो माओबादीको एमाले फुटाउले चालमा झल्लु झलनाथ रुमलिएका मात्र हुन् यदि एमालेले त्यो उम्मेदवारी फिर्ता नलिनु हो भने पनि माओबादीले एमालेलाई भोट हाल्ने थिएन बरु त्यो फिर्ता लिनाले झलेले त्यागको शंख फुक्दै हिड्न पायो.
३. तेस्रो त्यो रिट हाल्नेहरु नालायक र झलेका चम्चे व्यक्तिहरु चाप्लुसी र चर्चामा आउनको लागि तेत्रा जनताका मुद्दा अल्झिरहेको अदालतमा अझ वाहियात मुद्दा दर्ता गरि जनतालाई दुख दिने काम मात्र गरेको हो.
मुख्य कुरो अहिले केवल समझदारी हो त्यहिँ अनुसार अघि बढ्नु पर्यो.
आ-आफ्नो दलहरु भित्र असहमतिका बाबजुद , (ने.का., एमाले, माओबादी) ek-अर्का बिचमा सहमति खोजेको बहाना पारेर देश र जनतालाई झुक्यौन्दै छन्. dherai नाटक नगर. अरबौ रुपैया को समाधान रहित नाटकले देश र जनतालाई दुखिरहेछ. भो अब मन्चन गरिरहनु पर्दैन त्यो ढोंग. तिमि हरु लाई सहमतिको पाठ सिकाउने गिरिजा स्वर्गमा छन् कि नर्कमा तिनैलाई भेट्न जाओ नेपालीलाई सुखसंग बाच्नादे
असल कानून, राम्रो अदालत, शान्ति सुरक्षा, नेपाली जनताको अनुहारमा खुसीआली यो सबै ६०१ जनाले बेची सके |
यो भन्दा भद्दा,लोक हसाउने नाटक अरु के हुन्छ …एमाले भित्र फाटो ल्याउन माओबादीले खनाललाई हरियो घास देखाएको छ बिचरा त्यही छटपटीको परिणाम हो यो
सायद अब हाम्रा वकिल भनौदा कानुनका ज्ञाताहरुलाई गाइजात्रा लागेको जस्तो छ l नत्र के साचै सभामुख लाई सदन को कार्य बिधि तथा अन्तरिम संविधानको ज्ञान नभयको हो त ? या नेपालको सर्बोच्च अदालत काम बिहिन छ र यस्ता मुद्दाहरुमा अल्झियर समय खेर फाल्न ?
यो बिषय अदालत सम्म पुग्नुपर्ने नै हैन किनभने पार्टीमा निर्णय गर्ने अनि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्दा कार्यकर्ता लाइ मुद्दा हाल्न लगाउने अधक्ष्यको कार्यसैली नै दोषी छ/ रिट हाल्ने कार्यकर्ताहरु नै जानी जानी गल्ति गर्दै छन/ कि त पार्टी निर्णयको बिरुद्दमा हुनुपर्थ्यो रिट/सामान्यतया दलीय ब्यबस्थामा पार्टी भित्र पार्टीको निर्णय नै सर्बोपरी हुनेकुरा अन्तरास्ट्रिय प्रजातान्त्रिक मान्यता हो भन्नेकुरा रिट हाल्ने वकिल बिद्वानहरुलाई थाहा हुनै पर्ने हो/ पार्टीको निर्णय गल्ति थियोभने त्यो सच्याउनुपर्यो नि पहिले/यस्तै गलत निर्णय गर्ने अनि पछी गलत तरिकाले कार्यन्वयन गर्ने एमालेको बानीले उ मात्र हैन देश नै अनिर्णयको बन्दि भएको छ/रिट हल्नुकोसटो कुनै एक पार्टीका नेता लाइ भोट दिएर सरकार बनाउने अनि सहमतीय सिदान्त अनुसार सरकारमा सामेल भएर संबिधान निर्माणको कार्यमा लाग्दा कसो होला एमाले नेता ज्युहरु……..?????अनि पार्टी फुताउनेगरी अनाबस्यक रुपमा नेताको चाकडी गर्ने बनि छोडौ हो भाबिस्वर जी…/
एकपटक अमेरिका मा तेहाको सिनेटरले ” देसमा अदितुफान, भू-कम्प आदि जस्ता parkirtik सङ्कट टार्न नसकेको भगवानलाई कारबाही गरिपाउ” भनि अदालतमा मुद्धा दायर गरेछन, अनि जज ले बयानको लागि अदालतमा भौतिक रुपमा उपस्तित गराउन नासकिनेको बिरुद मुद्धा चलाउन नसकिने फैसला गरेछन / यहा पनि जो प्रस्ताबक ie माकुने ले प्रस्ताब फिर्ता लिन कीन नपाउनु ? सायद न्याधिस ले पनि तेही फैसला गर्लान /
एमालेको कलाविहीन नाटक, देश अनिर्णय को बन्दि / ओः माइकालाल झलनाथ तुरुन्नता एमालेको भागबन्डा गर / ३०% काँग्रेस मा, ३५% माओबादीमा, बाँकि ३५% एता-उता बनाऊ / HIJADA विचार को अन्ते नै राजनैतिक गतिरोध को नीकास /
मित्र
यो पार्टी हरु ले राजनीति को जुन फोहोरी खेल खेल्दै छ नि यो फोहोरी खेल मा जे गरे पनि कै फरक पर्दैन. ल झलनाथ खनाल लै अदालत मा गयो या लग्यो त्यो कुरा ले कसलाई क फरक पर्छ ? ” त कुटेको जस्तो गर मा रोको जस्तो गर्छु ” एई न हो मुख्य कुरा र उनि हरु ले पनि एई नै सोच्छ यो जनता भनेको भेडा,बाख्रा हो यिनी हरु लै जता जता लग्यो उतै उतै जान्छ भन्ने कुरा मा विश्वास छ नेता हरु लै. माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल बीच को यो कुरा जुन पार्टी गत छ यो कुरा अदालत मा लगेर के प्रमाणित गर्नु खोजेको हो?ल पार्टी प्रति यति माया नै छ र देश प्रति यति धेरै माया छ भने यो सोचएर पार्टी बाट राजिनामा दियोस त. ” हामी ले देश को लागि कै गर्नु सकेन,जनता लै सुख दिनु सकेन. म प्रधानमन्त्री र मा पार्टी प्रमुख भएर कै गर्नु सकेन अब हामी ले राजनीति बाट सन्यास लिनु पर्छ अब त लाज हुन्छ जनता को अगाडी भनेर चै यो काम गर्नु सक्छ?” मित्र हरु यो सब नाटक हो यसमा विश्वास न गर्नु नै उचित होला. जय नेपाल
यस्ता छन् हाम्रो देश क नेता हरु आफनै पार्टी भित्र त यस्तो हाना हान,खुट्टा ताना तान,एक अर्का मा अविस्वास,झगडा, द्धन्द छ भने हाम्रो देश नेपाल लै कसरि निकासा गर्छ राम्रो बाटो तिर यो चोर फटाहा नेता हरु ले?बरु अब त कुकुर ले कुरा बुज्न थाली सक्यो अब त मित्र हरु हो एउटा राम्रो कुकुर लिएर औ अनि तय कुकुर लै प्रधानमन्त्री बनाउ कि कसो मित्र हरु कृपया आफो मत दिनु होला.जय नेपाल
कम से कम कुकुर ले मित्र को हो र सत्रु को हो भन्ने त बुज्छा,कुकुर ले हामो घर मा कसलाई पस्न दिने हो कसलाई न दिने हो भन्ने कुरा त ताहा छ तर यो नेता हरु लै त त्यो पनि ताहा छैन.
यो आफुलाई राजनीतिका गतिला खेलाडी ठान्नेहरुले रचेको नाटक मन्चन हो/ यिनी हरुले देशलाई कहिलेसम्म अनिर्णयको बन्दि बनाउछां यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन/
जहाँ न्यायालय मा भ्रस्टाचार चरम उत्सर्ग मा छ त्या के कस्तो न्याय को आपेछ्या राख्न सकिन्छ / अनि कानुनलाई कसले मान्यता र पालना गरेको छ र कानुन को सहारा मा जाने /अब रह्यो झले को उमदेवारी फिर्ता लिने बारे मा न्याय को ढोका घच्घचौने यो त बेकार को कुरा भएन र राजनैतिक समस्या लाई न्यायालय मा पुराउने / हो जस्तो ठुलो नाटक अरु केहि हुन् सक्छा /यस बाट न्यायाधिस ले कति पौछु भनेर विचार गर्छ अनि नपाउने भए पछी यो मुद्दा दर्ता हुने नै होयिना भन्न बेर लागौदैन /जुन मुलुक भ्रस्टाचार मा चुर्लुम्म डुबेको छ त्या केहि पनि हुने वाला छैन / नेपालीहरु यति पनि सोच्न सक्दैन कि क्या हो कुन कुरा कहाँ गर्ने कहाँ नगर्ने जम्मै कुरा एउटा ठाउँ मा खिचडी पका झैँ गर्ने हो र झले को यो कुरा त पार्टी भित्र उनीहरु बीच गर्ने कुरा किन अदालतमा अचम्म को कुर पो छ त /
काट्टो खान लाइ हान थाप भै रहेछ | सत्तामा बस्या छ देश को बजेट को सराद्दे गर्या छ |
मा कु ने ले सराद्दे गरेर गए , अब झलनाथ सराद्दे गर्न न पाएर ठुस्स फुलेको छ |
प्रचण्ड पाए सबै सराद्दे पनि मै होम पनि मै गर्छु भन्छन | बाबुराम हैन सराद्दे गर्ने पनि तौर तरिका हुन्छ भन्छन | सबैले खुसुक्क आफुलाई मेन पन्डित बनाउछन कि भन्ने आश मा छन् |रामचन्द्र पाए सराद्दे मा सुद लाइ मेन पन्डित बनाउने र मनमोहन को मुर्ति पुजा गर्ने भित्रि चाहना छ |
पन्डित वोली , महा पन्डित बामदेब , श्री श्री श्री १००८ गायत्री पति आफ्नो सराद्दे अझै न सकियोस र निरन्तर चलिरहोस भन्ने हेतु राख्नु हुन्छ |
येस्तई मा केहि पन्डित को टोलि सराद्दे आफ्नो भाग मा पार्ने अदालत को
पन्डित कहा सम्म पुग्नु भएको माइ सन्सार लेख्छ |
हामि पढ्छ |
यो वास्तवमा एमालेको जिबनको सबै भन्दा दुर्भाग्य पूर्ण अवस्था हो। पार्टिका आन्तरिक तथा केन्द्रिय कमिटी बाट समाधान गरिनु पर्ने बिषय लाई अदालतमा पुरयाएर जे गर्न खोजिन्दै छ, त्यो सार्है लाज मर्दो काम र अपरिपक्व कदम हो। यो त सोझै दुधको साछी बिरालो भने जस्तै हो। जनतालाई माकुने, झले, ओली वा अरु कुनै माइका लाल आए पनि केही फरक पर्ने वाला छैन, अहिलेको स्थितिमा। पार्टी का आन्तरिक कुराहरु मिलाउन भनेर तलब खायर बसेका यि तथा कथित वकिल हरुमा यती बिबेक पनि छैन, पार्टी चलाऊन एक अर्कामा हार्दिकता, सम्मान र अपनत्वो हुनु पर्छ, न कि खिचातानी, बैरभाव अनी कुटिल पूर्ण व्यबहार। यस्मा सरासर संस्थापन पक्षको षड्यन्त्र, असछमता र पार्टी फुटाउने र जस्को ईशारामा उनिहरु चली रहेका छन, उनैलाई खुशी बनाउने र उनिहरुको पक्ष पोशन गरेको देखिन्छ। यो सरासर आफ्नो घरमा आँफै आगो लगाउने, आत्म हत्या गर्ने कदम हो। तठस्थ रहने, दुई तिहाइ नभए सरकारमा नजाने भन्ने निर्णय झलनाथ लगायतका सबै के क का सदस्यहरुको समर्थन मा भयको सबैका सामु जग जाहेर छ। अहिले आयर फेरी माओ बादी हरुको गोटी बन्दै उनी हरुको कुनै एक नेताले भन्यो रे भन्दैमा बहुमत प्राप्त गरी सकेको र मेरो मुखमै आयको पद गुमाउनु पर्यो भन्दै रुन्दै र केही मान्छेलाई उचालेर अदालत को शरणमा जाने! कहिले हारेको मान्छेलाई मैले पद छोडे भन्दै हिंड्ने, यो भन्दा घटिया काम पनि कुनै हुन सक्छ। कम्तिमा माकुनेले जसोतसो १५ बर्ष जती पार्टिलाई डोरयायर यहा सम्म ल्याए, झलनाथ ले त १, २ बर्ष पनि चलाऊन नसक्ने लक्षण देखिन्दैछ। सबै भन्दा पहिले बामे ले नियम उल्लङघन गर्दा उस्लाई कारबाही गर्न सक्नु पर्थ्यो, अनी अरुलाई कारबाही गर्ने आधार बन्थ्यो। आफ्नो गुट्को हुँदा छुट दिने, अनी अर्को गुट्कोले किन मानोस यस्तो नपुन्शक नेत्रित्वो लाई । यही स्थिती रहेमा एमाले केही फटाहा हरुको हातमा जाने अनी आफ्नो निर्णय आँफै गर्न नसक्ने असफल पर्टी हुनेछ, तर अन्ततोगत्वा, यो देशकै निमित्त दुर्भाग्य हो।
बेद पी भट्टराई
१६ आना सहि कुरा गर्नुभो भट्टराई जी,
“….पार्टी चलाऊन एक अर्कामा हार्दिकता, सम्मान र अपनत्वो हुनु पर्छ, न कि खिचातानी, बैरभाव अनी कुटिल पूर्ण व्यबहार।…”
एकदम मन छोयो ! यो सास्वत सत्य एमाले ले मात्रै होइन संसारका सबै पार्टीका नेताले बुझ्नु जरुरि छ !
हर्के जी
१६ आना भनेको के हो हर्के जी?
मदन जी !
नेपाली बोलीचाली मा शत प्रतिशत ठिक भन्नु पर्दा सोर्है आना भन्ने चलन छ .
अंग्रेजी मा पनि यस्तो चलन छ हन्ड्रेड प्रसेन्ट भान्छा नि हो त्यस्तै हो .
साधुबाद लुना जी! हो मदन दाज्जु तेसै हो !
अदालत नै हो कानुनको नजिर बसाउने! पातकी नेताहरुको चाप्लुसी सेवा गर्नु भन्दा कानुनको ढोका ढक ढक गर्नु उत्तम ! एदी अदालत ले सहि निर्णय दिएर खनाल लै बहाली गरिदियो भने गिरिजा देखि लागेको बानि ले देश मुक्त हुने थियो कि?
कानुनले नचलेको देसमा जे पनि हुन सक्छ, भोलि कतै झलनाथको उम्मेदवारी फिर्ता लियको निर्णय सर्वोच्चले बदरपो गेर्नेहोकी!!!!!!!!!
बाबुराम भट्टाराई ले भनेको ठीकै हो जस्तो लाग्छ एमाले लिंग नाखुतियको पार्टी हो तेसैले तटस्थ बसेकोछ….. जहा सम्म बहुमत को कुरा छ तेओ पनि झुटो हो माओबादी ले आफै समर्थन फिर्ता लीइ दिय पछि कहा बाट पुग्यो एमाले को बहुमत…….सबै हामी जनतालाइ झुकायौनी फोहोरी खेल मात्र हो यो …..एमाले को बहुमत पनि पुग्दैन यो रंग मंच मा भयको अर्को नाटक को भाग हो …..हिमत गर ..निर्णय गर एमाले हरु देश लाई बंदी नबनाऊ …………तिम्रा झल्लू बाबु लाई अर्को पटक को प्रधानमत्रि नाटक मा फेरी सहभागी गरौला……
हेहेहे क्या हसाउने प्रस्न / सलोक्येजी लाई अझै पनि नेपाली जनताको नेपाली राजनीतिमा कन्ट्रोल छ जस्तो लाग्दो रहिछ/ अहिले नेपाल मा भाको क कुरा चाही नेपाली जनताको नजरमा ठिक भाको छ र ? तर पनि ति कुरा त भैराका छन् नि / नेपाल मा जनताले भनेर केहि हुन्न / तेसैले बरु राजनीतिक दल र उनीहरुका भरौटे लाई सोध्नुस यो कुरा पनि / हामी जनता लाई त अहिले नेपालको राजनीतिमा भाको केहि कुरानी राम्रो लागेको छैन /