जागिर गुमाउनु पर्ने लेख

काठमाडौँको एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा ‘पाठक पत्र’ का रुपमा छापिएको यो लेखले एक जना पत्रकारको जागिरै गुमेको छ। राजधानीबाटै चलेको एउटा न्युज टेलिभिजनबाट उनले यही पत्रका कारण जागिर गुमाउनु परेको हो। कस्तो रहेछ त त्यो लेख, पढ्नलाई भित्र आउनुस्। केही प्रमुख बूँदा

• मजदुर भएर पनि आफूलाई मजदुर भन्न नरुचाउने पत्रकारको अवस्था गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको भन्दा दयनीय रहेकामा अझै खासै ध्यान गएको छैन।
• पत्रकारलाई तलब नदिए पनि हुन्छ? तोकिएभन्दा कम दिए पनि हुन्छ? उनीहरूको व्यावसायिक सुरक्षा हुनुपर्दैन वा मालिकले जे चाह्यो, त्यही गरे हुन्छ? काम गरेको महिना दिन पुग्दा पनि तलब नपाउनुजस्तो अन्याय अर्को केही हुन सक्छ?
• ठूला मिडिया हाउसका मालिकविरुद्ध पत्रकारका संगठित संस्था पनि मूकदर्शक बन्छन्, सचेत गराउनसम्म सक्दैनन्। नेपाली पत्रकारहरू आफ्नो सेवा र सुविधाप्रति भन्दा मालिकले तोकेको सेवा सुविधा र नियमभित्र आबद्ध हुन बाध्य छन्।
• मिडिया हाउसभित्र हुने गरेका अत्याचारका विषयमा भने नेताहरूसमेत केही बोल्न सक्दैनन्। दस वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेका हुन् वा राणाशाहीदेखि निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि संघर्ष गरेका दलहरू, उनीहरू मिडिया हाउसको अवस्थाबारे केही बोल्न सक्दैनन्। बोल्यो कि पोल्यो भनेझैँ गरेर त्यही नेता र मन्त्रीविरुद्ध खनिने मालिकको मिडिया पोलिसीका अगाडि उनीहरू घुँडा टेक्न बाध्य छन्।

निरीह पत्रकार, बलिया मालिक

गत साता एउटा सरकारी प्रतिवेदन आयो, नेपाली पत्रकारको अवस्थाबारे। सरकारद्वारा गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको प्रतिवेदन। पढेपछि म निराश भएँ।
पत्रकारिता अँगालेको एक दशक बितिसकेको अवस्थामा गत वर्ष सरकारले एउटा दरिलो निर्णय गर्‍यो, म र मजस्ता पत्रकारका लागि। एक वर्षअगावै गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले खुसी नबनाउने कुरै थिएन। २०६६ वैशाखदेखि कार्यान्वयन हुने भनिएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको तलबमान र सुविधा पाइने आशा समग्र सञ्चारकर्मीमा जागेकै हो। केही सञ्चारकर्मी उक्त समितिले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी तलबमान सुविधा भोग गरिरहेका किन नहुन्, उनीहरूका लागि कानुनी बाटो र टेक्ने आधार बनाइदिएको थियो, सरकारको उक्त निर्णयले।

झण्डै पौने दुई वर्षपछि अर्को समितिले कार्यान्वयन र प्रगति समेटिएको प्रतिवेदन सरकारका माननीय विभागीय मन्त्रीलाई बुझाउनु र सरकारलाई जानकारी गराउनु एउटा पक्ष होला अनि समितिको काम पनि होला त्यो। तर, जतिबेला त्यस प्रतिवेदनले वास्तविकता सार्वजनिक गर्‍यो, समाजमा पत्रकारको स्थिति अझै नसुधि्रएको स्पष्ट भयो। तर, कसले ध्यान दिने?

प्रतिवेदनले देखाएका विषयलाई सापटी लिँदा अझै पनि नियुक्तिपत्र नपाउने पत्रकारको संख्या ४५ प्रतिशत छ। त्यतिमात्रै होइन, न्यूनतम तलबमान पनि नपाउने पत्रकारको संख्या ३७ प्रतिशत छ। सञ्चारउद्योगमा काम गर्ने मजदुर हुन् पत्रकार। तर, ती मजदुरले किन श्रमिक अधिकार पाउन सकेका छैनन्? अन्य उद्योगमा कार्यरत सबै तहका मजदुरले समान श्रमिक अधिकार पाउँछन्। तर, मजदुर भएर पनि आफूलाई मजदुर भन्न नरुचाउने पत्रकारको अवस्था गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको भन्दा दयनीय रहेकामा अझै खासै ध्यान गएको छैन।

सर्तमा एउटा रकम र बुझ्दा अर्कै हुने श्रमजीवी पत्रकारको संख्या पनि उत्तिकै छ। ३२ प्रतिशत पत्रकारले सम्झौताबमोजिम तलब पाउँदैनन् भने कैयौँ महिना पार भइसक्दासमेत तलब नपाउने पत्रकारको संख्या झन्डै पन्ध्र पतिशत छ। पत्रकारलाई तलब नदिए पनि हुन्छ? तोकिएभन्दा कम दिए पनि हुन्छ? उनीहरूको व्यावसायिक सुरक्षा हुनुपर्दैन वा मालिकले जे चाह्यो, त्यही गरे हुन्छ? काम गरेको महिना दिन पुग्दा पनि तलब नपाउनुजस्तो अन्याय अर्को केही हुन सक्छ? महिनाभर काम गर्ने अनि अर्को महिनाको जोहो चलाउने बाध्यता रहेको अवस्थामा एक महिनाको तलब पाउन महिनौँ कुर्नुपर्ने कस्तो नियति होला? सामान्यरूपमा यस्तो अवस्था कल्पनासमेत गर्न सकिँन्न। एक्काइसौँ शताब्दीमा भने यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहने?

सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि कार्यान्वयनको कुरा गरिसक्यो। उसले प्रतिबद्धता गर्न बँाकी अब केही छैन। अबको दायित्व कसको त? न्यूनतम समितिको? नेपाल पत्रकार महासंघको? पार्टीका भ्रातृ संस्थाका रूपमा स्थापित प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी वा क्रान्तिकारी पत्रकार संघको? समितिले प्रतिवेदन बुझाइदियो, उसको जिम्मेवारी पनि सकियो। महासंघले पर्‍यो भने जुलुस निकालिदिन्छ, त्यसबाहेक अरु के भो र? अनि दलका भ्रातृ संस्था बनेका संगठनलाई आफ्नो पार्टीको सरकार असफल भयो वा आफ्नो पार्टीको सरकारसँग मिडिया मालिक रिसाए भन्ने चिन्ता जाग्ने गर्छ। आखिर किन समस्या आउँछ त?

२०५१ सालमा नै श्रमजीवी ऐन बनी लागू भएको हो। जतिबेला राजपत्रमा ऐन प्रकाशित हुन्छ, त्यति बेलादेखि त्यो लागू भएको मानिन्छ। तर, मालिकको असहमतिका कारण त्यसले झन्डै डेढ दशक चर्चा र परिचर्चामै बित्यो। मिडिया मालिकको असहमतिसामु सरकारले पनि केही गर्न सकेन, न त श्रमजीवी पत्रकारले केही गर्न सके। अन्ततः सहमतिमा केही बुँदा संशोधन गरी जारी गरिएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा पनि मिडिया मालिक हिच्किचाइरहेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघमा रेकर्ड भएका मात्रै गणना गर्ने हो भने हाल मुलुकमा पन्ध्र हजारभन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकार छन्। अन्य संस्थामा मात्रै आबद्धको गणना गर्ने हो भने यो संख्या अझै ठूलो हुने छ। तर, तिनै पत्रकार आफ्नो हकभन्दा जागिरप्रति वफादार छन्। मालिकले तोकेको पैसामा काम गर्ने र ऊविरुद्ध आवाज उठाउन नसक्ने अवस्था छ। त्यसमाथि ठूला मिडिया हाउसका मालिकविरुद्ध पत्रकारका संगठित संस्था पनि मूकदर्शक बन्छन्, सचेत गराउनसम्म सक्दैनन्। नेपाली पत्रकारहरू आफ्नो सेवा र सुविधाप्रति भन्दा मालिकले तोकेको सेवा सुविधा र नियमभित्र आबद्ध हुन बाध्य छन्।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण मिडिया डोमिनेटेड पोलिटिक्स। राजनीतिक घटनाक्रममा राजनीतिक दल र तिनका नेताका लागि नभई नहुने मिडिया हो। उनीहरू मिडियाको स्वतन्त्रताका विषयमा ठूला कुरा गरेर कहिल्यै थाक्दैनन्। अझ लोकतन्त्रमा मिडिया त गहना नै हो भन्छन् र थप्छन्, स्वतन्त्र प्रेस नरहे लोकतन्त्र रहँदैन। ती मिडिया हाउसभित्र हुने गरेका अत्याचारका विषयमा भने उनीहरूसमेत केही बोल्न सक्दैनन्। दस वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेका हुन् वा राणाशाहीदेखि निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि संघर्ष गरेका दलहरू, उनीहरू मिडिया हाउसको अवस्थाबारे केही बोल्न सक्दैनन्। बोल्यो कि पोल्यो भनेझैँ गरेर त्यही नेता र मन्त्रीविरुद्ध खनिने मालिकको मिडिया पोलिसीका अगाडि उनीहरू घुँडा टेक्न बाध्य छन्।

सरकारले श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनका लागि प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयले नै सबै सञ्चार प्रतिष्ठानको अनुमगन र कार्यान्वयन नगरेको पाए कारबाही गरिने बताइयो। तर, त्यही पुरानो सूचना विभागलाई यो जिम्मेवारीसमेत सुम्पिँदा त्यसको असली पालना हुन नसकेको देखिन्छ। तसर्थ सरकारले पनि यसबारे तत्काल ध्यान दिनुपर्छ। होइन भने सरकारले मिडिया मालिकलाई जति सुविधा दिए पनि सुविधाका कुनै पनि अंश श्रमजीवी पत्रकारसम्म पुग्न सक्दैन।

रेडियो र एफएमहरूमा घन्किने समाचारका स्वर हुन् वा अनलाइनमा लेखिने अक्षर हुन्, टेलिभिजनमा देखिने दृश्य र एंकरले बोल्ने शब्द हुन् वा छापा माध्यममा भँगेरे टाउके अक्षरमा छापिने शब्द, ती सबै श्रमजीवी पत्रकारका सिर्जना हुन्। पत्रकारले नलेख्ने, नखिच्ने र नबोल्ने हो भने मिडिया रहँदैन। तसर्थ, ती पत्रकारको सेवा सुविधा र अधिकारबारे राज्यका हरेक पक्ष उतिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। ती पत्रकारको अवस्था सन्तोषजनक रहन सकेन भने सुसूचित हुने अधिकारबाट जनमानस र नागरिक समाज वञ्चित हुन्छन्। अन्य सेवाक्षेत्रका कर्मचारीले समयमा तलब नापएको समाचार बनाउने पत्रकार आफूले तलब नपाएको विषयमा बोल्नसमेत सक्दैन, अन्य सेवाका कर्मचारी केही वर्षदेखि अस्थायी काम गरिरहेछ भनेर रिपोर्ट तयार पार्ने पत्रकारले आफू वर्षौँदेखि नियुक्तिपत्रबिना काम गरिरहेको आफ्ना साथीलाई सुनाउनसमेत सक्दैन। त्यतिमात्रै होइन, अन्य निकायका कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको समाचार संकलन गर्ने पत्रकारले आफू बिनाकारण कामबाट निकालिएको समेत भन्न सक्दैन। यी सबै अवस्थाका कारण निरीह पत्रकार र बलिया मालिक हुन्।

नारायण अर्याल
[email protected]