-अनिश भट्टराई, धरान-
राजनैतिक संक्रमणको कारणले भन्नु पर्ला, बजेटमा (सरकारी) कर्मचारीको तलब वृद्विको माग चर्किन पाएको थिएन, उद्योग-कारखानामा कार्यरत मजदुरहरुले कलकारखानामा बन्द गरेर नयाँ प्रमको पसिनै निकाली दिए। आउँदो असार सम्म यिनै झलनाथ प्रम भए नि नभए नि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्विको चर्चा (दबाब) फेरि शुरु हुन्छ। राज्यसँग सो तलब वृद्विको माग पूरा गर्ने (वैकल्पिक) आयस्रोत, दीर्घकालीन योजना नभए पनि त्यतिबेला जो अर्थमन्त्री हुन्छ, उसले बजेट भाषणमा दुई अंकको आर्थिक वृद्विदर देखाएर (भए पनि) कर्मचारीको तलब बढाइदिन्छ भलै विकास बजेट कटाएर तलब ख्वाउन किन नपरोस्। यसरी कसैलाई खुसी पार्ने नाममा जबसम्म राज्यले विकास बजेट कटाएर साधरण खर्च धानिरहन्छ , प्रशासनिक सुब्यबश्था सिर्जना गरेर राज्यको आयस्रोत दिगो पार्दैन तबसम्म बढेको तलबले तलब बढ्नेहरुलाई पनि खुसी पार्न सक्दैन भने अन्य सर्वसाधारणको जीवनस्तरको कुरै नगरुँ। राज्य संयन्त्र निरीह भएको कारण कर्मचारीको तलब बढ्ने बित्तिकै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको बजार मूल्य आकासिन्छ। राज्यले न त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ न त्यसको कारण खोजबिन गर्छ। कामदारको बढेको तलब त्यही बजार मुल्य बृद्विमै समायोजन हुन्छ। र ब्यक्तिमा सँधैभरी बचतको अभाव भैरहन्छ।
अधिकाश कामदार आफ्नो ज्यालावाट खुशी नहुनु अनि मालिकले जहिले कमाएको र आफुले गुमाएको देख्नु उनिहरुको मानविय चरित्र नै हो भन्दा फरक पर्दैन । वस्तुत यो मानविय स्वभावले पुँजीको सिर्जना, ब्यबशायिक दायित्व, यसको जोखिम लाई जहिले पनि नजर अन्दाज गरेको हुन्छ । पुँजीबजारबाट मुनाफा प्राप्त गर्नको लागि लिनु पर्ने जोखिम, वस्तुको उत्पादन क्रममा आई पर्ने सागठनिक तथा प्रसासनिक सजिला/अप्ठ्यारा
सरकारी निती नियम, वस्तुको बजार, वस्तुवाट प्राप्त हुन सक्ने मुनाफाले मालिक र श्रमिकको ज्यालालाई प्रभावित पारेको हुन्छ ।
यसरी सम्बन्धित निकायले मजदुरको माग र देशको वास्तविक आर्थिक स्थिति मूल्याङ्कन गरी समस्याको मुल जरो पहिल्याउन नसक्दा बचेखुँचेका उत्पादनशील क्षेत्रहरू गतिहिन भएका छन । लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुन नसक्दा स्वदेशी तथा बिदेशी पुँजी सुरक्षित क्षेत्रमा स्थान्तरन चाँहि भइरहेको छ । औद्योगिक सुरक्षाको अभावमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा देशमा उपलब्ध जनशक्ति रोजगारीको अभावमा बिदेशिने क्रम बढ्दो छ । यस्तोमा भनिरहन पर्दैन जागिरे त जागिरे भै हाले, महङ्गीले बेरोजगारहरुको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गइरहेको छ ।
सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले देख्या नदेख्यै गरेका कारण व्यवसायीहरु राज्यलाई दिनु पर्ने कर बाहेकको अनैतिक भुक्तानी गर्न बाध्य छन् । राजनैतिक संरक्षणप्राप्त गुण्डागर्दीको दबदबा व्यवसायमा बढ्दो छ। कच्चा पदार्थको लागि भर पर्नुपर्ने मुलुकसँग राज्यको निरीह कुटनैतिक उपस्थितिले नाफा गर्न लागेका व्यवसायको उत्पादन बीचमै बन्द हुन्छन । घ्यु, स्टील जस्तापाता चाउचाउ उद्योग ज्वलन्त उदारण हो । कच्चा पदार्थको लागि भारतसँग आश्रितहरुको भविष्य कहिल्यै सुनिश्चित रहेन । नाफा न घाटाको स्थितिसम्म वा त्यस प्रकारको उद्योगले भारतीय बजार नधानुन्जेल हो नत्र नेपालबाट भारत निकासीमा झमेला शुरु भै हाल्छ ।
सम्भवत ५३, ५४ सा तिर हुनु पर्छ नेपालको सरकारी सेवामा खरदारको तलव २४ , २५ सयको हाराहारीमा थियो । तत्कालीन सरकारले एकै पटक यसलाई बढाएर ४२ सयको हाराहारीमा पुर्याइदियो । एउटा खरदार तहको कर्मचारीको तलब १८/१९ सय बढ्दा सो कर्मचारीको जीवनस्तर अन्य विकासशील राष्ट्रको हाराहारीमा पुग्ने परिकल्पना गरियो। नतिजा छर्लङ्ग छ । राष्ट्रसेवकहरु वर्षेनी बजेट भाषणको बेला तलब कति बढ्ला भनेर टोलाई बस्छन् । हाम्रा नेताहरु विकास बजेट कटाएर भए पनि कर्मचारीको तलब बढाई दिन्छन् । बिकास बजेट कटौतीको असर राष्ट्रिय पूर्वाधारमा पर्दछ जसको असर दीर्घकालीन हुन्छ कहिले सम्झँदैनन् । सुनिन्छ , सरकारी सिदामा घरब्यबहार चलाउने ट्रेड युनियनका माडसाब्हरु पार्टीमा मन्त्रीको कुर्सी समेत हल्लाउन सक्ने क्षमता राख्नु हुन्छ । यस्तोमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भए नि भरतमोहन अर्थमन्त्री भए नि कर्मचारीलाई महङ्गी भत्ता दिएर हुन्छ कि सिधै तलब बढाएर कर्मचारीको तर्फबाट आफु सुरक्षित हुन चाहन्छन तर अघिल्लो वर्षको तलब कर्मचारीहरुलाई किन अपुग भयो भनेर खोजबिन गर्ने सम्बन्धमा सिन्कोसम्म भाँच्दैनन्।
तलब नबढाए पनि हुन्छ त ?
यदी राज्यले कामदारको मागको मूल कारण खोजी गर्ने हो भने तलब बढाउन पर्दैन । कामदारले तलबले पुग्ने सहज जीवन र भविष्यको लागि केही बचत खोजेका हुन् । देशको स्थिति यस्तै रहिरहने हो भने वर्तमान राज्य संयन्त्र तलब बृद्विले महङ्गी नियन्त्रण गर्न नसक्दा बचत सम्भव छैन । तलब नै बढाएर मजदुरको काम सम्बोधन गर्ने हो भने अर्को वर्षको लागि पनि तयारी गरे हुन्छ । तलब बृद्विको सट्टा राज्यले नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । कर्मचारीको र तिनका आश्रितको लागी शिक्षा स्वास्थको लागी कार्यक्रम ल्याउन सक्छ । रोजगारीको सिर्जना गरी कामदारहरुको परिवारमा आश्रितहरुको सख्या घटाउन सक्छ । कम्तीमा सबै क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिती देखिने हो भने तलब बृद्वि आजको आवश्यकता हैन ।
राज्य सन्यन्त्रलाइ चुस्त तुरुस्त पार्ने हो भने राज्यले ब्यवशायीवाट यो भन्दा बढी कर सकलन गर्न सक्छ । व्यबशायको भरपर्दो र अध्यावधिक कर सुचनाको आधारमा राज्यले उद्धोग व्यवशायीलाइ कामदारको सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने गरी सुबिधा दिन वाध्य पार्न सक्छ । तलब बृद्वि राज्य अर्थ ब्यबश्थाको सैफ ल्याण्डिङ्ग कदापी हैन । समस्याको जड पनि हो किनभने कामदारको तलब बृद्वि को अतिरिक्त भार दिर्घकालिन रुपले व्यबशायले थेग्न सक्ने अवश्था छैन भेन अन्ततगोत्वा त्यसले व्यावशाय समाप्त सम्म गराउन सक्छ । तलव बृद्वि र महङ्गीले रोजगार ब्यक्तीले जसोतसो गुजारा चलाउलान बेरोजगारको जिवन कष्टकर हुन्छ । राज्यले स्पष्ट नीति नियम नबनाएर आर्थिक विकासलाई यसै अवस्थामा राखिराख्ने, रोजगारी सिर्जना नगर्ने तर रेमिन्टान्सले राज्य चलाई राख्ने हो भने भोलि राज्य उद्योगविहीन हुन सक्छ । उद्योग सन्चालनको लागि स्पष्ट र संरक्षणकारी नीति नहुने हो भने दिन प्रतिदिन बढ्दो बेरोजगारी र जनशक्ति पलायनको भार राज्यले भोग्नु पर्नेछ । आज त रेमिन्ट्यासले राज्य चल्ला तर भोलि तिनै कामदारहरुको रिटायर्ड लाइफ बिताउने कोलोनी बन्छ देश।
देशको अवस्था सुन्दा सार्है नै चित्त दुखेर आउछ, बढ्दो बेरोजगारी, अशिक्षाले गर्दा कयौ हामी मा नेपालीहरु विदेशिएको छन् . विदेश मा पनि कति बस्न सकिन्छार पनि बिना को माछो जस्तो भएर . जानु पनि कहाँ, यी नेपालका राजनीतिक दल हरुले देश र जन्त्ता को बिजोक बनाएर आफु मोज मज्जा गरिरेहेका छन् . विभिन्न सघगटन पार्टी खोलेर देश टुक्रा टुक्रा बनाउदै छन् येनिहरु लै के को यस्ता बथ्धो बेरोजगारी को, क्षिनिक भर को खुसि को लागि हर वर्षा तलब बढाउनु राम्रो होइन बरु नया नया रोजगारीको खोजि गर्नु उपयुक्त हुन्छ .
महंगी घटाउ तलब नबढाउ भन्नु भन्दा महंगी को आधारमा तलब बढाउनु पर्दछ /
गरिब देशको धनी सभासदलाई मोज छ गरिब लाई मात्रै आज के खाने भोलि कसरि खाने सोच छ \तलब बढे महंगी बढ्छ; बेरोजगारलाई दुखः परे सरकारलाई के फरक पर्छ \अचानाको पिडा खुकुरीले बुझ्दैन
तलब बढाउने हैन बजार भाउ बढ्न नदिने , कलकारखानाको संचालन नया उद्योग धन्दा संचालन गरेमा थप रोजगारीको ब्यबस्ता हुनगई तेसै पनि नागरिकको आर्थिक अबस्ता सबल हुन जान्छ २०% तलब बढायो भने १००% बजार भाउ बढ्न जान्छ /यो अनुभब भएकै कुराहो /
मार्च २४ ,२०११ सैंत पौल ,MN ५५११७
अदुरदर्शी नेताहरूले गरेको योजनाले न जनतालाई फाइदा हून्छ न देशलाई टेवा
पुग्छ ,गरि खाने नेपाली गरिब नेता धनि ,कस्तो बिडम्बना ?
एउटा खरदार को रु ९९०० प्रति महिना तलब ले काठमाडौँमा ४ जनाको जहान पाल्न कुन कुन शिर्सकमा कति कति रकम छुट्याउनु पर्ला साथि हो , एकपल्ट हिसाब गरौँ ल / तर त्यति पनि नकमाउने ले झन् के गरेका होलान चाही नभन्नु होला है /
आँ गर्दा अलंकार बुझिदिने नेता हरु भाको देश मा यस्तै हो साथी हरु हो यसलाई नौलो नमानौ/ नेता हरुलाई के को चिन्ता र तलब, भत्ता, कमिशन आको आइ हुन्छ, अलि ठुलै नेता रहेछ भने गाडी पेट्रोल सरकार ले देकै छ ? अनि जति महंगी बढे नि यिनी हरुलाई के नै फरक पर्छ र? आखिर मा मर्ने भनेका सोझा साझा जनता हरु हुन्/ हुन् त जनता पनि त तेस्तै छन् चाहिने कुरामा आवाज उठाउदैनन् नचाहिने कुरा मा सधै आगाडी मात्र बढ्न खोज्छन/ बिहान उठेर केहि काम मा लग्लान भन्दा चिया पसल तिर लागेर बाह्र सत्ताइस का गफ फलाक्ने जनता हरु छन् हाम्रो नेपाल मा/ कति जना नेपाली हरु विदेश मा हुनु हुन्छ के विदेश मा देख्नु भाको छ तेसरी चोक मा बसेर काम न काजका गफहरु चुट्दै बस्ने जनता हरु?
सबै ठाउंमा नेता र सरकार लाई मात्र दोष दिनु भन्दा आफु पनि अलि मेहनेत गर्न तिर लाग्ने हो भने नेपाली जनताको भबिस्य अलि राम्रो हुने थियो कि?
तलब बढाउने पनि हैन , महंगी घटाउने पनि हैन तर देश को अर्थतन्त्र सुधार गर्नु पर्छ , भनेको GDP बढाउने काम गर्नु पर्छ |
राजेश
होइन के हो यस्तो हाम्रो नेपालाँ/ त्यो कुल जनसंख्याको ५% पनि छन् कि छैनन्, तिनीहरुको बारेमा यत्रो चर्चा छ, अनि बाँकि ९५% चैं के मान्छे (नेपाली त हुन् कि होइनन तिनीहरुको परिभाषामा) होइनन? फेरी तिनै कर्मचारीलाई दशैं मान्न भनेर पनि एक महिनाको तलब छुट्टै दिने चलन छ/ त्यो ९५% लाई पनि दशैं मान्न भनेर प्रति व्यक्ति रु. ४००/५०० (अथवा राज्यको हैसियत हेरेर कति दिन सकिन्छ) दिए त उनीहरुले पनि बर्सको एक छाक धोको फेरेर टन्न मासु र भात खान पाउने थिए/ आखिर राज्यको ढुकुटी बाट नै ति कर्मचारी लाई दशैं भत्ता दिने हो, अरु कसैको पकेटबाट त अबश्य होइन/ दशैं मान्नै पर्ने हो भने सबै नेपालीहरुले मान्ने अबस्थाको सृजना गर्नु पर्यो, होइन भने कर्मचरीलाई मात्र भत्ता बाँड्नु भएन/ कर्मचारीको त महिनै पिछे तलब आउँछ, अलिअलि बचाएर राखेर दशैं खर्च जुटाउन पनि सक्छन तर त्यो बाँकि ९५% को त बर्ष भरिमा रु. ५०० आउने जागिर पनि छैन/ त्यसैले सबैको बिषयमा सोच्नु पर्यो, कर्मचारीको मात्रै होइन/
महंगी घटाउने भन्ने कुरा कोरा राजनैतिक नारा मात्र हो यो सम्भब हुदैन| यूरोप, अमेरिका मा त त्यो हुन सकेको छैन भने नेपाल जस्तो देश जहाँ खाद्यान्न लगायत लगभग सबै समान बिदेस बाट आयात गर्नु पर्छ त्यो सम्भब हुने कुरै होइन| बिस्वब्यापी रुपमा भएको इन्धनको मुल्य बृद्धिले गर्दा पनि अन्य सामानको मूल्य घटाउन सकिन्न|
नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने मूल्य घटाउने भन्दा पनि उपलब्ध भएका स्रोत र साधनको वितरण गर्ने कुरो प्रमुख हो| वितरण गर्ने प्रणाली राम्रो नभएको कारणले गरिब परिबारलाई दैनिक गुजारा गर्ने सामान किन्न गाह्रो परेको छ भने बढी पैसा तिर्न सक्ने सित पनि सुलभ रुपमा सामान उपलब्ध गराएर बढी रकम संकलन गर्न सकी रहेको छैन सरकारले|
यो तलब वृद्धिको कुरा पनि त्यहिँ हो| कर्मचारीका विभिन्न संघ/संगठन मार्फत राजनैतिक क्षेत्रमा दबाब दिन सक्छन र उनीहरुको तलब बढ्छ बिचरा दबाब दिन नसक्ने र दैनिक काम गरेर घर गुजारा गर्नु पर्नेले महंगीको मार सहेरनै बस्नु पर्छ|
लेखक को भनाइ संग पूर्ण सहमत छु /निश्चित संख्या मा रहेका कर्मचारी(ती पनि प्राय भ्रस्ट ) मात्रै जनता हुन् र?देशका अधिकांस जनता बेरोज गर छन् तिनी हरुलाई बेवास्ता ?घोर अन्याय !!!!!!!
कर्मचारीको तलब बढाउनुको सट्टा विकास बजेट ब्रिदी गरि गरिब जनताको जिबनस्तर उकासने कार्यक्रमहरु सचालन गरे राम्रो हुने थियो की !
यो देशमा खाली कर्मचारीमात्र छैन सरकार चलाउने जिम्मेदार व्यक्तिले सोच्नु जरुरि भैसक्योकी सिमित कर्मचारीको हितको लागि मात्र काम गर्नु भएन लौ बिकाश बजेट खर्च गरेर कर्मचारीको तलबमा ५०% नै बढायोरे भोलि तेस्को नतिजा के हुन्छ सोचेकोछ ? रातारात बजार भाउ आकाशिन्छ ५% कर्मचारीले त वृद्धि भएको तलबबाट समायोजन गर्लारे अरु ९५% सर्बसाधारणले के गर्ने ? तलब बढाउनुका सट्टा बजार नियन्त्रण गर्नु पर्यो कृत्रिम बजार भाउ बढाउनेलाइ कडा भन्दा कडा सजाय दिनुपर्यो / बजार भाउ बढाउनेमा पनि साना ब्यापारी तिर मात्र हैन ठुला ब्यापारीको हात हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन / लोद्शेदिंग हटाउने तिर ध्यान दिनु पर्यो जसबाट देशमा भएका कलकारखाना सुचारु रुपले चल्न सकियोस जसबाट रोजगारी शृजना होस् / येसरी तलब बढाउनुको सट्टा मूल्य नियन्त्रण र बेरोजगारीको संख्या घटाउने तिर सरकारमा बस्नेहरुको ध्यान जानु जरुरीछ /
बलराम विद्याधर
तलब मात्रै बढाउदै जाने सामानको भाउ घटाउन तिर प्रयास नगर्ने हो भने भोलि
एक भारि पैसा बोकेर सामान किन्न गयो अनि एक भारि सामान बोकेर घर आयो
को स्थिति नहोला भन्न सकिदैन !
आज सर्बसाधारणको आर्थिक स्थिति कस्तो छ !
१५ हजारमा ५ जना परिबार भ को घरको व्यवहार चलाउन मुश्किल छ !
नेपालमा मासिक कम्तिमा १५ हजार आम्दानि गर्ने मान्छेहरुको संख्या कति छ ?
आज भन्दा ४-५ बर्ष अघि सम्म यस्तो स्थिति थेन !
यसरि नै महंगी बढ्दै जाने हो भने अबको ३-४ बर्ष भित्रैमा मासिक २५ हजार पनि
मुस्किल पर्ने छ सर्बसाधारंलाई ! अनि के त्यो बेला सम्म साधारण रुपमा हरेक
जिम्मेबार सदस्य (आमा – बा या दाई – दिदि आदि जो जागिर गर्छन या अन्य पेशा अपनाउछ्न आम्दानीको लागि ) तिनले मासिक २५ हजार आम्दानि गर्न सक्लान ? ( थोरै प्रतिशत लाइ नहेरौ ! आम रुपमा हेरौ ! )
सरकारको नीति तलब बढाउने भन्दा उत्पादन बढाउने नीति हुनु पर्छ अनि बल्ल
सामान सस्तो पैसा महँगो हुन्छ , अनि साथ् मा एक हजार लिएर बजार पुग्दा एक झोला होइन एक बोरा सामान ( दैनिक घरायसी सामान ) किनेर आउन पुग्ला नत्र त यस्तो चालले माथि लेखकले भन्नु भए झैँ यो मुलुक ‘कामदारहरुको रिटायर्ड लाइफ बिताउने कोलोनी बन्छ देश।’——-
एक भारि पैसा बोकेर एकै भारी सामान आइदिए त राम्रै हुन्थ्यो नि….
एक भारी पैसा सबै नेपालीले बोक्न सके त हुन्थियो नि !
थोरै प्रतिशत जागिर खाने हरुको कुरा गरेर पुगेन नि !
धेरै सामान किन्न धेरै पैसा चहिने भए पछी नेपालीहरु बिदेश मा श्रम बेच्न जान वाध्य हुनु पर्छ — अनी यसरी बिदेश जान वाध्य हुनु पर्ने स्थिती बध्दै गए पछी लेखक जि ले भन्नु भए झै “कामदारहरुको रिटायर्ड लाइफ बिताउने कोलोनी बन्छ देश।’’——-
अलि अलि स्थानीय स्तरमा महंगी घटाउने काम सरकारले गर्न सक्छ तर मूल्य वृद्धि एक अन्तरास्ट्रिय प्रक्रिया हो | हरेक काम को लागि चाहिने उर्जा (पेट्रोलियम, बिधुत, कोयला र काठ) र कच्चा पदार्थको मूल्य एक राष्ट्रको नियन्त्रणमा छैन | मेरो विचारमा मुद्रास्फीतिको आधारमा पारिश्रमिक समायोजनले नागरिकहरुलाई हद सम्म राहत पुग्न सक्छ | बस्तु को मूल्य “माग र आपूर्तिको” सिधान्त भन्दा बाहिर जान सक्दैन|
सुरज श्रेष्ठ
I like this article by Mr. Bhattrai. Absolutely! our government need to give first priority to develop Transportation, Education, Communication and other infrastructure of development. If we imporve/maintained our infrastructure of development, our living standard will be high and all problem will be solve automatically.
तलब जति पनि बढोस जबसम्म देशमा कुशासन र भ्रस्टाचार रहिरहन्छ तबसम्म तलब बढेको कुनै अर्थ हुँदैन | मेरो बिचारमा कर्मचारीहरुको तलब आजको खाईपाई आएको तलबको को ३ गुना बढ्नु पर्छ | त्यसपछी पनि यदि कसैले भ्रस्टाचार गर्यो भने भ्रस्टचार गर्नेलाई तुरुन्त निस्कासन गर्ने | उचित तलब पाएपछि त्यहि अकर्मन्य कर्मचारी कालोबजारी, तस्करी रोक्न अग्र पंक्तिमा हुनेछ अनि राजस्व पनि टन्न उठ्नेछ | टन्न तलब दिएपछी जागिर जाने डरले कर्मचारी, वकिल, प्रहरीले राम्रो संग ड्युटी गर्नेछन र शुसासन स्थापना हुनेछ | त्यसको लागि न त कुनै बिकाश बजेटमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ न त कुनै छुटै बजेट नै निकासा गर्नुपर्छ | केवल त्यसका लागि अहिलेको बिधमान कर्मचारीको संख्यामा ३३% ले कटौती गर्नु पर्छ | जस्तो कि १०- १५ बर्ष जागिर पुगेकोलाइ बिशेष उपदानको व्यवस्था गर्ने र पेन्सन पाक्ने/जाने अवधि घटाउने | अब यति छोटो अवधिमा पेन्सन जाने भएपछी व्यवसायिक दक्छ्ता भएका मानिसहरुको बहिर्गमनले उत्पादकत्व घटछ भन्ने हो तर त्यसो नभएर नया जोश, नया जाँगर, नया सोंच र नया पिढी आएपछि झन् उत्पादकत्व तिब्ररुपले बढ्छ | सबैले रोजगार पाउछन र समयमा नै रिटायर भएपछी जागिरमा हुँदाखेरि आर्जन गरेको शिप र ज्ञानले आफ्नै वा अरूकेहि पेशा गर्न सजिलो पनि हुन्छ र समग्रमा भन्ने हो भने देशको बिकाशमा टेवा नै पुग्ने छ | माफ गनुहोला है ( मैले सबैलाई भन्दैन ) मैले देखेको नेपालको कुनै पनि सरकारी अफिसमा जानुहोस केहि कर्मचारीहरु कि त गफ चुटेर बसिरहेको हुन्छन कि त खाजा खान गैरहेको हुन्छन, कोहि अखबार पढनमा व्यस्त | काम सान्च्यो राख्यो अनि कतिखेर मूड चल्छ गरयो | निजि र सरकारी कार्यालयलाइ नै हेरौ न कति फरक छ | म अहिले जहाँ काम गर्छु त्यहा हड्डी र छाला घोटेर काम गर्नुपर्छ, तलब पनि धेरै राम्रो छ र प्रोमोशन पनि काम अनुसार नै हुन्छ तर यदि छीसिक कुनै गल्ति भयो भने या त नसिहत या जागिर चट् | हामीलाई सधै डर लागिरहन्छ यति राम्रो जागिर फुस्क्यो भने…त्यसैले हामि दिन रात कसरी काम राम्रो गर्ने, कसरी ग्राहकलाई सन्तुस्टी दिने भन्ने बारेमा मात्र सोचिरहंछौ ! आखिर कर्मचारीमा केहि डर र केहि आश पनि त हुनु परयो नि ! राज्यले राष्ट्र सेवकलाइ उचित जीवन यापन गर्ने व्यवस्था गर्नु परयो अनि राष्ट्रसेवकले पनि खुरु खुरु इमान्दारीका साथ् आफ्नो कर्तब्य निर्वाह गर्नु परयो | त्यसैले तलब चाही ३ गुना बृदि गर्नेपर्छ, यो समयको माग हो |
यो देशमा जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने पार्टी छैन कि क्याहो जस्ले पनि कर्मचारीको मात्र तलब बढाउने कुरा गर्दछन । यो देशमा कर्मचारी कति प्रतिशत छन र ? तलव वढ्ने बित्तिकै मुल्य बृद्धि हुन्छ, यो भोगि रहेकै कुरा हो । ति कर्मचारीले त व्यवस्था गर्लान आखिर मारमा सामान्य जनतानै पर्दछन । उनिहरुले के गर्ने उदारो खादा खादा ऋण तिर्न नसकेर आफ्नो घर बारी साहुको नाम मा गराईदिएर सुकुम्बासी भएका नेपाली कति छन तिन्लाई कस्ले हेर्ने हो । देशका ५ प्रतिशत जनतालाई खुसि बनाउनको लागी ९५ प्रतिशत लाई रुवाउनु हुदैन । सरकारले अनावस्यक खर्च कटौति गरेर यस्ता कुरामा छुट दिए के हुन्छ भि.आ.पि. हरु हेर्ने हो भने अमेरीकन, युरोपियन जिवन शैलि बिताईरहेका छन त्यहि देशका अधिकांस जनता दुई छाक खान लाई चाड पर्खनु पर्छ । तलब नबढाएर महङ्गि घटाउने हो भने कर्मचारी पनि त खुसिनै हुन्छन । राम्रो संग बजार अनुगमन गर्ने हो भने पनि महङ्गि घटाउन सकिन्छ धादिङ्गमा १० रुपैयामा खरिद गरेको काउलि काठमाण्डौमा ६० मा बिकि्र भै रहेको छ तर सरकारको आखा कहिल्यै यता जान्न खालि आफुले कताबाट खान पाईन्छ भन्ने तिर मात्रै जान्छ । त्यसकारण यदि सरकारले जनताकै लागी काम गर्ने हो भने अहिले तलब बृद्धि गर्नु पर्ने छैन सकिन्छ भने रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने परिबारका सदस्यले केही न केही काम गर्ने हो भने त मजाले पुगि हाल्छनि सामान्य जिवन यापन गर्न एक जनाले जागिर गर्ने सबै परिबारले त्यहि खाएर बसेर त कहा पुग्छ र ।
bigat 4 maina ma 230% ta bazar cost ta bhadhi sakeko chha k tyoni ghatauna sakchha yo govr?so that howso ever salary ta increase ta garnai parchha hola tar bazar cost control chahi garnai parchha
हुनत इन्फ्लेशन अनुसार तलब बढ्नु जरुरि हुन्छ यो बिस्वब्यापी नियम हो | तलब नबढाएर अन्य सुबिधा मात्र दिएर पनि त पुग्दैन | किनकि उसका अनेकन आबस्यकता पुरा गर्न त्यसबाट बचेको पैसाले पुग्दैन | तलब बढायो फेरी भाउ बढी हाल्छ यो क्रम कहिले रोकिदैन | बरु अनाबस्क्यक संख्यालाई घटाएर चुस्त कर्मचारी मात्र राखेर तबल बढाउनु राम्रो हुन्छ | तलब बढेन भने कर्मचारीले त्यो रिस जनतामा पोख्छन र खुलेआम घुस माग्छन | यो पनि त राम्रो होइन | विदेशबाट फर्केकालाई साना भएपनि रोजगारी बढाउने उद्योग धन्दा खोल्न प्रोत्साहन दिनु पर्छ न कि काठमाडौँमा घर घडेरी मात्र किन्ने | अर्थ सम्हालेको मन्त्रिको ज्ञान र भिजनमा धेरै भर पर्छ देश उँभो लगाउन |
न यिनको कुनै सोच्न सक्ने खुबी नै छ, न बिचार गर्न सक्ने क्षमता! खियाले खाएर जिर्ण र खोक्रो बनाइसकेका यी जीवित पुत्ला लाइ तपाईं हामि ले जति नै काराए पनि खै केहि होला जस्तो लाग्दैन!!! नेपालि जनताले यिनलाई रिसाइकल गरेर नया, सवल,जागरुक र इमान्दार मान्छे(पुत्ला होइन) नबनाएसम्म हाम्रो र देशको हाल फरक होला जस्तो छैन/