राष्ट्रपति रामवरण यादवले एक हप्ताअघि लौ सहमति गरेर सरकार बनाउने भए नाम लिएर आउ है भनेर आज साँझ ५ बजेसम्मका लागि समय दिएका थिए। तर ठूला तीन दलहरुमध्ये कांग्रेस र माओवादीबीच पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भइसक्दासमेत को पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विवाद कायमै रह्यो र कुनै सहमति हुन सकेन। उपाय के त ? कांग्रेसले सजिलो उपाय सोच्यो- म्याद थप गर्ने। तीन दिन म्याद थपेर सहमतिका लागि प्रयास गर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा अरु दलले पनि सहमति जनाएपछि राष्ट्रपतिले आजै तीन दिन म्याद थपी बुधबार साँझ ५ बजेसम्मका लागि सीमा तोकेका छन्। त्यो भनेको भदौ ७ गते हो। त्यसको ठीक एक हप्तापछि भदौ १४ आउँछ। अर्थात् फेरि अर्को म्याद थप गर्न जरुरी छ- संविधान सभाको। सहमतीय सरकारका लागि सहमति गर्न तीन दिन म्याद थप्ने राष्ट्रिय सहमति भयो। यो निर्णय तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ? अब तपाईँको पालो- आफ्नो विचार लेख्नुस्।
[polldaddy poll=5441803]
जसरी भएपनि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्छ, बाबुरामको विकल्प खोज्नु
वा नदिनु भनेको मुलुकलाई असफल देश बनाएर भारतको तीसौं प्रान्तीय राज्य बनाउनु
हो,
मर्ने बेलामा कमिलाको प्वाँख आऊँछ भनेको येही हो / जनान्दोलन ३ पछी बल्ल यी नेताहरुले राष्ट्रियेता र देशभक्तिको परिभाषा बुझ्ने छन् /
यो समयमा खोइ के भन्ने, बस पशुपतीनाथ ले सबै नेता जी हरु लाई शत बुद्धि दिउन, र मुलुक ले राम्रो निकास पवोस.मेरो यही कामना छ !
जनता झुक्याउने अर्को नया नाटक | नो कमेंट्स |
पहिलो त पालै पालो प्रधानमन्त्रीको धारणा नै गलत छ । यसबाट निकास निस्कने कुनै आधार छैन । सान्ति र संविधानमा केन्द्रित हुने बेलामा पाले पालो प्रधानमन्त्रि हुने कुरमाा मा सहमतिमा पुग्छन । यो प्रधानमन्त्रि भन्ने बाउले कमाएको सम्पती हो र – दुवै छोरालाई बराबर भाग लगाउन को लागि / यही हो यो व्यवस्थाको कमजोरी पक्ष जसलाइृ प्रहार गरेर आफ्नो गुटको मात्र स्वार्थ पुरती गर्न तर्फ उन्मुख छन् यी पाटीृहरु / व्यक्तिवाद, गुटबाद र परिवार वादको चरमरुप /
विचार या योजनाको कमजोर पक्षलाई प्रहार गरेर कुनै पार्टि पनि राम्रो पार्टर्ीीुनै सक्देन / संविधान सभालाई साहै राम्रो विचार या योजना माओवादीले लिएर आएको थियो । यसको कमजोरी पक्षलाई (संविधान सभामा रहेको प्रत्यक सभासदलाई भत्ता तथा अन्य सुविधा) हेरेर या यो लोकतन्त्रको कमाजोरी पक्ष्लाई (सरकार अस्थिरको कारणले यस संविधान सभलाई प्रभाव पार्न सक्ने संभावनालाई ) पहिल्यै मनन गरेर त्यो अवस्थामा कस्तो किसिमको कार्यनिति अपनाउने भन्ने कुराको ठोस कदमको अन्यौलताले पनि माओवादी आफै अब एमाले बन्ने प्रोसेसमा छ ।
अनि फेरी अर्को रक्तपातयुक्त आन्दोलन गर्ने अर्को पाटी जन्माउन खोजी रहेका छन् हाम्रा अहिलेका सम्पर्ुण्ा पाटी हरु //
सरकार मात्र बन्छ संबिधान बन्दैन जस्तो लाग्छ/
कस्तो लाग्नु खोई ? हामीलाई जस्तो लागे पनि के भयो र ? उनीहरुलाई पो लाग्नु पर्ने | उनीहरुलाई लाग्दैन | लाग्दै लाग्दैन | जति चुक खाए पनि अमिलोको स्वाद थाहा छैन | बाह्र बर्ष रामायण पढायो सीता कसकी जोई भने जस्तो | कुकुरको पुच्छर बाह्र बर्ष ढुङ्ग्रोमा हालेर निकाले जस्तो | जे कुराको पनि सिमाना हुन्छ | अति भएपछी खति हुन्छ भन्ने त भनाई नै छ | त्यसैले अब जनताले ताकेर हानेर यी सबै राजनीतिक प्राणीलाई स्टेज बात तल झारिदिए पछी बल्ल चाल पाउँछन | अब त्यति नै मात्र बाँकी छ |
फेरी सेरबहादुर जस्तो असक्ष्यम मान्छे लाई प्रधान मन्त्रि को पदमा आशीन भएको देख्नु पर्ने दिन तेती धेरै कुर्नु नपर्ने नै भयो / यो भन्दा बिडम्बना के हुन सक्ला / प्रचण्ड / बाबुराम कम्पनि हरु डाडु मा पानी तताएर नाक चोपले कसो होला / धान्नेबाद /
तिन ठुला पार्टीको को देखाउने सिद्दान्त फरक फरक छ
कांग्रेस ——–प्रजातान्त्रिक समाजबाद
एमाले ———बहुदलीय जनबाद
मावोबादी —–जनबादी सत्ता( कम्निस्ट )
काभ्रे जाने बाटो ,थानकोट जाने बाटो र सुनाकोठी जाने बाटो एकै कसरि हुन् सक्छ ?
सहमति हुन्छ ,मिलि जुली हुन्छ त् एउतै बिन्दुमा ”काले काले मिलेर खाउभाले (देस )”
सहमतिकै लागि बढाएको हो भने सहमति भैदिए राम्रै हो ! फेरी असहमति भए भाटो हानेर लखेट्नु पर्छ बजियाहरूलाई !
सहमति देखाउने दाँत मात्र हो \ बहुमतीय भित्र त सहमति नहुने अनि दल भित्र नि नहुने परिपेछ्य्मा पूर्ण सहमति को आशा गर्नु ब्यर्थ छ\ भैहाले नि त्यो निहित स्वार्थ प्रेरित हुने कुरा नेताको राजनीतिक चरित्र मूल्यांकनले प्रस्ट देखाएको छ\ कुनै अलौकिक शक्ति को हात मा सरकार कब्जा मा परेर दल हरु बन्चित भएमा मात्र यी दल हरु मिल्छन भन्ने कुरा त सबै को सामु छर्लंग भएकै हो अनि आफ्नो हातमा आए पछी बाँदर को हातमा नारिवोल सरि भैराखेको कुरा जगजाहेर नै छ \
रास्ट्रपति को नाम मा आएको एउटा श्यालले के नै गर्न सक्छा/ उ पनि अरु श्याल जस्तै हो श्याल को हित को ख्याल त गर्न नै पर्यो/ राष्ट्रपति को दयित्वो के हो नै थाहा छैन बिचरा डा राम बरण यादब जी लाई/ अब म्याद थप्ने कुरा भन्दा पनि उचित नया जनादेश लिन पर्ने मा यसलाई आल टाल गरेर आफ्नो पनि म्याद थप्दै जाउ रास्ट्रपति जी / धन्य छ नेपाल का श्यालरुपी नेता हरु लुट देश लाई लुट सके सम्म / अनि त्यस पछी देश लाई नै बेच अनि आफ्नो अस्तित्वो त्यहि गुहे बागमती मा स्वाहा गर /
राष्ट्रपति को अरु काम नै पो के छ र ? उनको काम नै म्याद बढाउने हो, कहिले काहीं त म्याद घटाए पनि पो ? आखिर बूढाको तलब पाकी हाल्छ क्यारे? उनलाई थाहा छ म्याद बढाउन अल्छी गर्नु हुन्न भनेर नत्र तिनै राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रपतिको आफ्नै म्याद नबढाई देलान भन्ने पीर पनि त छ नि बूढालाई? होइन त?
कांग्रेस लाइ मै खाउ,मै लाउ,सुख सयल मोज-मस्ती मै गरु भन्ने महान विचार बाट उत्प्रेरित छ,उनीहरु लाइ बुद्दी,विवेक,ज्ञान र क्षमता को मूल्य र मान्यता थाहा नै छैन
समय थप्नु भनेको नै अरु हुनु हुदैन कांग्रेस कै बुडो असक्त असक्षम् भ्रस्ट मान्छे हुनु पर्छ भन्ने हो | नत्र भने शान्ति र संबिधान बाल मतलब अनि अरुलाई दोष लगाई बस्ने दाम र माम खाइरहने …..नमरे सम्म देश र जनता लाई लुटिरहने भन्ने हो …!
एउटा मात्रै दल होइन , सबै दोषी छन, सबै दल हरु जस आफु लाइ मिलोस भन्ने चाहन्छन | माओबादी भन्छ माओबादी लडाकु राज्य मातहत आइसके येस्मा विवाद नगरु भन्छ तर हात हतियार राज्य लाइ किन बुझाउदैन त् ??? राज्य को ढुकुटी बाट तलब भत्ता खाने अनि उल्टो बन्दुक तेर्साएर धम्कि दिदै हिड्न सुहाउछ ??? एस्तो चाला ले कसरि गर्ने त् नि सहमति ???
एदी माओबादी आफ्नो नेत्रित्वो मा सरकार चाहन्छ भने पहिला माओबादी लडाकुको सहि बर्गिकरण गरोश
दोश्रो सम्पूर्ण हात हतियार नेपाल सरकार लाइ बुझाओस अनि सरकार को नेत्रित्वो लियोस येस्मा कुनै आपत्ति हुन्छ जस्तो लाग्दैन र कांग्रेश र एमाले ले पनि नचाहिदो बखेडा नझिकोस केहि पाउन केहि गुमाउनु पनि पर्छ भन्ने कुरा राम्रो संग बुझ्नु जरुरि छ
कांग्रेस, एमाले त ठीकै छ; रामशरण-सुजाताले कांग्रेस अनि खड्गप्रसाद-माकुनेले एमाले चलाइरहेका बेला हतियार बुझाउने र लडाकु समायोजन र व्यवस्थापनका नाउँमा उनीहरूलाई विस्थापनका गरेर संविधानसमेत बनेन भने के गर्ने ? कुरा सीधा छ, समयसामपेक्ष र जनताले चाहेबमोजिमको संविधान बनोस्, शान्ति त्यसै आउँछ; तर शान्ति आउँदै जनताले चाहेबमोजिमको संविधान आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन र गतिलो संविधान नबन्ने हो भने त्यसबेलाको अवस्था अहिलेको भन्दा झन् खराब हुने निश्चित छ ।
अहिले नेपाल मा कुनै पार्टी कुनै अर्को भन्दा दोषी छन् जस्तो लाग्दैन.सबै उत्तिकै जिम्मेबार छन् नेपाल को संबिधान नबन्नु मा शान्ति सुरक्ष्या कयेम नहुनु मा.