सुडान भ्रष्टाचार कान्डमा के फैसला भयो?

विशेष अदालतको फैसलाको पूर्ण विवरणभित्र-

के हो सुडान भ्रष्टाचार कान्ड ?
युद्धग्रस्त देश सुडान। त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्न स‌ंयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत जाने नेपाली सुरक्षाकर्मीहरु। कति जोखिम हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा जाँदा, त्यो भनिरहनु पर्ने कुरा हैन। त्यही जोखिम मोल्नेहरुका लागि हतियार र उपकरण सम्बन्धित देशले नै किनेर बिल युएनलाई बुझाए युएनले त्यसको भर्पाइ दिने व्यवस्था थियो। यसैमा देखे अपराधीहरुले मोटो कमिसन। कस्तासम्म अपराधी हेर्नुस् त, ५० करोड रुपैयाँको सामान किन्दा ३४ करोड त घोटाला गरेछन्। शायद विश्व कै अनौठो भ्रष्टाचार कान्ड हुनुपर्छ यो। युद्धभूमिमा जाने नेपाली सुरक्षाकर्मी दाजुभाइलाई कामै नलाग्ने सामान भिडाएर ज्यान जोखिममा पार्ने अपराध उनीहरुले गर्न खोजे। त्यति मात्र हैन, त्यस्तो खटारे सामान देखेपछि युएनले त्यसलाई प्रयोगै गर्न दिएन, जसका कारण विश्वमा नेपालको नाम बदनाम हुन पुग्यो। अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले सुडान घोटाला कान्डमा ३४ प्रहरी अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकहरु तीन जनालाई यसमा मुद्दा ठोके पनि राजनीतिक दबाबका कारण उनीहरुभन्दा माथि अर्थात् गृहमन्त्रीहरुसम्म भने अख्तियार पुग्न सकेको छैन। जबकि संसदको राज्यव्यवस्था समितिले उनीहरुलाई पनि नैतिक र कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ठहर गरेको थियो।

कसको पालामा भएको थियो यो ठेक्का दिने काम?

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला

गृहमन्त्री थिए कृष्णप्रसाद सिटौला

ठेक्का यही कम्पनीलाई देऊ भनी पर्दाभित्र दबाब दिएका थिए कोइरालापुत्री सुजाता कोइरालाले

अनि सुजाताले दबाब दिएको कम्पनीको हर्ताकर्ता थिए उनका ज्वाइँ रुबेल चौधरी

रुबेलको संलग्नता कसरी देखियो ?
अहिले जुन ठेकेदारलाई कारबाही भएको छ- शम्भु भारती, उनले सामान पठाउने कम्पनीका मालिक माइकल राइडर र रुबेलसित पटक पटक गरेको इमेल कुराकानीबाट यो प्रष्ट देखिन्छ। प्रिय रुबेल, माइकल र जी वाडे । मैले पैसा पठाउन लामो समयदेखि अनुरोध गर्दै आएको छु तर तिमीहरूले यस्तो (गालीगलौजपूर्ण) इमेल पठायौ, के त्यस्तो गल्ती भयो ?’ ठेकेदार भारतीले लेखेको इमेलमा छ । कमिसनबापतका भुक्तानी माग गर्दा माइकलले उल्टै गालीगलौजपूर्ण इमेल पठाएपछि ठेकेदार भारतीले दुःखेसो पोख्दै रुबेललाई लेखेको इमेलबाट रुबेल नै एस्योर्ड रिस्कको सर्वेसर्वा भएको देखिन्छ। रिस्कका अपरेसन निर्देशक माइकलको गुनासो रुबेलसँग गरेबाट पनि रुबेल नै यो घोटालाको प्रमुख ठेकेदार योजनाकार रहेको खुलेको हो । भारतीले माइकललाई समेत सम्बोधन गरी रुबेल र रिस्कका अर्का सञ्चालक जी वाडेलाई पठाएको इमेलमा तीनै जनाको मिलेमतोमा आफूलाई पैसा नदिइएको शंकासमेत गरेका छन् । २०६४ मंसिर २७ मा माइकलले भारतीलाई गालीगलौजपूर्ण शब्दको समेत प्रयोग गरी पठाएको इमेलमा भनिएको छ, ‘केही समस्या परे रुबेलसँग सम्पर्क गर्नु, मलाई इमेल नगर्नु ।’ ठेकेदार भारतीले सोही दिन माइकललाई जवाफमा पठाएको इमेलमा लेखेका छन्, ‘रुबेल, माइकलले धेरै पैसा लियो भनेर मलाई आरोप लगाएको छ, जुन पूर्णतया गलत हो । मलाई माइकलले लेखेको इमेल
(गालीगलौजपूर्ण) प्रहरी मुख्यालयमा समेत पठाएका रहेछन् । जुन मलाई राम्रो लागेको छैन ।’ (इमेलबारे थप समाचार कान्तिपुरमा पढ्नुस्)

निर्णय हुँदाका गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला थिए भने भुक्तानी हुँदाका गृहमन्त्रीहरुमा वामदेव गौतम र भीम रावल पनि छन्। निर्णय हुँदाका आइजीपी ओमविक्रम राणा थिए भने भुक्तानी हुँदाका आइजीपीहरु हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरी थिए। तीनै जना पूर्व आइजीपीलाई कैद र जरिवाना तोकिएको छ।

नेताहरुलाई किन कारबाही हुँदैन त?
प्रमाण छैन। आफूहरुलाई नेताहरुको दबाबका कारण यस्तो निर्णय गरेको हो भनेर अभियुक्तहरुले पोलिदिएको भए केही हुन्थ्यो, त्यो भएन। त्यसैले यसमा पर्दा पछाडिका सुजाता, सिटौला र रुबेललाई प्रमाण मात्र देख्ने कानुनले देख्दैन। इमेलको आधारमा रुबेललाई अनुसन्धानमा तान्न मिल्थ्यो, तर के गर्नु, उनी त बंगलादेश भागिसके। फेरि सानालाई ऐन ठूलालाई चैन त हो नि। कसले छुने ज्वाइँसाबलाई ?

अदालतमा के भयो ?
विद्वान वकीलहरुले सुरुमा त अख्तियारमा आयुक्त नै नियुक्त भएको छैन, त्यसैले अख्तियारले मुद्दा नै दायर गर्न सक्दैन भनेर बहस गरिदिएछन्। आयोगका सचिव स्वयं घोषित प्रमुख आयुक्त र अख्तियार दु अ आयोगका शक्तिशाली पदाधिकारीको रुपमा हिटलरले झंै निर्दोष माथि जथाभावी मुद्दा लगाउने काम गरिरहेकामा निजले आफूले प्रत्यायोजनबाट पाएको अधिकार आयोग वा नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न पाउने हुँदैन। सचिवले अधिकार प्रत्यायोजन गरी पाएको अधिकारबाट सह न्यायाधिवक्ता डिल्लीरमण आचार्यले मुद्दा दायर गरकोले त्यस्तो मुद्दा दायर रहन नसक्ने र तथ्यमा प्रवेश नै गर्नु नपर्ने भएकाले अभियोग दावी नै खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत सवै प्रतिवादीका कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेछन्। यसमा अदालतले ‘कोरा सिद्धान्तको फेटा गुथेर यो कार्यलाई अवैधानिक भन्न मिलेन’ भन्ने जवाफ फैसलामा दिएको छ। फैसलामा यो वाक्य पनि ताली बजाउन लायक छ- ‘जानाजानी पदको दुरुपयोग गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको बदनियतपूर्ण तवरले भ्रष्टाचार गरिन्छ भने यस अदालतले कानूनका रौ चिरा अनर्गल व्याख्या गरी आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैन, अपराधीलाई सुनपानीले चोख्याउन सक्दैन। राज्य र विधायिकाले सुम्पेको अख्तियारीलाई विधायिकाको मनसाय अनुरुप सकारात्मक रुपले व्याख्या गरेर राज्यलाई न्याय प्रदान गर्नेतिर उन्मुख हुन्छ।’

त्यस्तै वकीलहरुले तर्क गरेछन् ‘संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको गैरसरकारी संस्थाको कोषबाट कारोबार र खरिद भएको एपीसी लगायतको भ्रष्टाचार भएकै भए पनि गैरसरकारी संस्था सार्वजनिक संस्था र त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारी पनि सार्वजनिक पदाधिकारी नहुने भएकाले त्यो संस्था र पदाधिकारी माथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न सक्दैन। संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनु पर्दछ। संस्थामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले पटक पटक व्याख्या गरिसकेको छ।’

प्रतिवादीहरु पक्षका विद्वान अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य लगायतले सुडानको डाफरमा खटिएको नेपाल प्रहरीको FPU को लागि एपीसी लगायत सामान खरीद गर्न करार सम्बन्धी कारोबारमा फौजदारी भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न नसक्ने सर्वोच्च अदालत र अन्तरराष्टि्रय नजीरहरुः प्रस्तुत गरेछन्।

अदालतले नेपाल सरकारको जिम्मा जमानीमा सो खर्च व्यहोराइएको देखिने। यदी सो खर्च सोध भर्ना हुन नसकेकामा नेपाल सरकार जिम्मेवार हुने र सरकारले सोधभर्ना गर्नु पर्ने, प्रहरी कल्याण कोष र ठेकेदार बीच कुनै पनि सम्झौता करार नभएको प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग नै भएको, प्रहरी कल्याण कोष वाल क्लव वा खेलकूद वा सामाजिक संस्था जस्तो गैरसरकारी संस्था INGO,NGO मात्र भइदिएको भए सैनिक प्रकृतिका हात हतियार खरिद गर्ने, युएन मिसनमा शान्ति सेना पठाउने अवस्था नहुने, प्रत्येक पटकको सम्झौता, आदेश आदि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको जस्ता तर्क देखाउँदै त्यसलाई पनि मान्न तयार भएन।

विशेष अदालतको फैसलाको पूर्ण विवरण-

विशेष अदालत, काठमाडौं

इजलास

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

फैसला
सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर

मुद्दाः सुडान मिसनका लागि एपीसी समेतका सामानहरु खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ।

अभियोगः
युएन शान्ति मिसन सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको FPU का लागि चाहिने एपीसी लगायतका वन्दोवस्तीका सामानहरुको खरिद गर्दा योजना तर्जुमा, लागत अनुमान, दरभाउ पत्र लिने, खरिद ठेक्का पट्टा दिने, भुक्तानी दिने लगायत काममा नेपाल प्रहरीका उच्च पदाधिकारी र ठेकेदारहरु मिलेर नेपाल सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी कल्याण कोष समेतलाई रु.२८,८१,६१,६२९।३० हानी नोक्सानी पुराई भ्रष्टाचार गरे भन्ने अभियोग।

मुद्दाको पूर्णपाठ तयार भई नसकेकाले हाल अभियोग, प्रतिवादीहरुको बयान, सरकारी वकील र प्रतिवादीहरु तर्फको मुख्य मुख्य बहस जिकिर र यस अदालतले लिएका आधारलाई संक्षिप्त रुपमा निम्न बमोजिम प्रकाश पारिएकोछ।

अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नपाउने भन्ने विवादः
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (७) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको तथा सो कसूरमा संलग्न अन्य व्यक्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न तथा मुद्दा चलाउन आयोगलाई प्राप्त अधिकार आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति भई नआएसम्मका लागि आयोगका सचिवलाई आयोगको मिति २०६६।९।२० को निर्णयानुसार सुम्पिएको भनी मिति ०६६।९।२७ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखियो।

जीवित संस्थाले आफ्नो जीवन कालमा मात्र अधिकार प्रत्योजन गर्न सक्ने हुन्छ। आफू नै मृत हुने संस्थाले आफ्नो कार्यकाल पछि कायम रहने, जीवित रहिरहने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन। आफ्नो मृत्यु नहुन्जेलमात्र अधिकार प्रत्योजन कायम रहिरहने हुन्छ। पदाधिकारी नियुक्ति भई नआएसम्म भनी अवधि किटान नगरी अनिश्चितकाल सम्मको लागि अधिकार प्रत्योजन गर्न नमिल्ने। आफूले अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि पदमा नरहने वा आफू मर्ने स्थितिमा पुगे पछि प्रत्यायोजन गरेको अधिकार कायम नरहने, मृत संस्थाको अधिकार प्रत्यायोजन स्वतः अन्त्य हुने, त्यस्तो असंवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजनबाट पाएको अधिकार बमोजिम काम कारबाही गरेको भए पनि स्वतः बदर हुने हुन्छ।

यो अधिकार प्रत्योजन संवैधानिक भएन, आफू पदबाट निवृत्त हुने बेलामा तत्कालीन आयुक्त ललितबहादुर लिम्बु र वेदप्रसाद सिवाकोटीले संविधानको धारा ११९ बमोजिम गठन हुने आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्मको लागि भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०(७) बमोजिम अधिकार प्रत्योजन गरेकोमा आफू पदबाट हट्ने आयुक्तले गरेको अधिकार प्रत्यायोजन संवैधानिक नहुने, आफैं मरिसकेको आयोगले गरेको अधिकार प्रत्यायोजन संवैधानिक र कानूनी सिद्धान्त विपरीत भएकाले त्यो कार्य नै असंवैधानिक भएकाले त्यस्तो अधिकारविहिन सचिवले पाएको अधिकार बमोजिम दायर गरेको मुद्दा लाग्न नै नसक्ने भएकाले खारेज हुनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी पक्षका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरु सवैको बहस जिकिर भएकोमा एउटा सरकारको पालामा कुनै मुद्दा हेर्न वा कुनै कामको लागि कानूननः गठन गरेको अदालत, कुनै अदालतलाई थपेको वा झिकेको क्षेत्राधिकार, कुनै कामको लागि गठित आयोग समेतलाई प्रत्यायोजित अधिकार त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सरकारको अन्त्यपछि स्वतः अन्त्य हुने परिकल्पना त्यस्तो अधिकार दिने कानूनले गरेको पाइदैन।

कुनै सरकारले यस अदालतमा काम गर्न न्यायाधीशलाई खटाएकोमा र अदालतको कार्यक्षेत्र घटबढ गरेकोमा त्यो सरकारको अन्त्यपछि खटिने पदाधिकारी स्वतः हट्ने परिकल्पना कुनै नेपाल कानूनले गरेको पाइदैन। अतः यस्तो अवस्थामा तत्कालीन अदुअ आयोगले मिति २०६६।९।२० मा पदाधिकारीको अमुक नाम नतोकी पदीय आधारमा आयोगका सचिवलाई अधिकार सुम्पेको कार्यलाई असंवैधानिक र कानूनी सिद्धान्त विपरीत भन्न मिलेन। आयोगका सचिव भगतवी कुमार काफ्लेको नाम नै किटेर निजलाई अभियोग लगाउने अधिकार नभएको भनी बहसमा जिकिर गरिएको थियो। अख्तियार दुअआ का सचिव श्री भगवती कुमार काफ्लेलाई नभई आयोगका सचिवलाई आयोगको काम पदाधिकारी नियुक्ती नभएसम्मका लागि सुम्पिएको देखिन आयो।

अहिले राज्य नै अन्तरिम र संक्रमणको अवस्थामा रहेकोमा विवाद छैन। हाम्रो संविधान नै नयाँ बन्ने अवस्थामा रहेकाले अन्तरिम संविधानबाट काम चलाइदै आएकोछ। महालेखापरीक्षक नरहेका अवस्थामा त्यो विभागको काम कारबाही शून्य अवस्थामा नहुने। महान्यायाधिवक्ताको पद रिक्त हुँदा पनि पहिले प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत सरकारी वकीलले फौजदारी मुद्दा अभियोजन गर्ने र सर्वोच्च अदालत समेतले हेर्दै आइरहेको छ। यसै व्यवस्था अनुसार कैयौं मुद्दा अख्तियारबाट दायर भई सर्वोच्च अदालतबाट फैसला समेत भइसकेका छन् भने केही मुद्दाहरु यस अदालत, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा समेत रहेका छन्। नेपाल सरकारले नै प्रत्यायोजन गरेका कतिपय अधिकार त्यो सरकारको कार्यकाल वा असमयमै अवसान पछि पनि कायम रहिरहेकै देखिन्छ। पदाधिकारी परिवर्तन, निवृत्त वा सरकार परिवर्तन पछि पनि त्यो सरकारले वा पदाधिकारीले पद वा शासनमा बहाल रहँदा गरेको काम कारबाही निष्कृय वा अन्यथा नहुने हुन्छ। आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार पनि यस्तो हुँदै आइरहेको पाइन्छ। अतः यस्तो अवस्थामा अदुअआले २०६६।९।२० मा आयोगका सचिवलाई सुम्पेको अधिकारलाई गैर कानूनी भन्न मिलेन।

अधिकार प्रत्यायोजन गरे पछि पदावधि सकिने वा पदबाट बाहिरिने पदाधिकारीले गरेको अधिकार प्रत्यायोजन स्वतः निष्कृय हुने वा फिर्ता हुने प्रावधान अधिकार दिने कानूनमा उल्लेख भएको हुनु पर्दछ। कुनै कानूनी निकाय वा संवैधानिक संस्थाका पदाधिकारीको पदावधि समाप्त भएको अवस्थामा त्यस्तो संस्थाको स्वतः मृत्युको परिकल्पना प्रचलित संविधान तथा कुनै नेपाल कानूनले गरेको छ भनी प्रतिवादी पक्षबाट संविधानको धारा र कानून उल्लेख गर्न सकेको पाइएन। राज्यका कुनै पनि अंग निष्कृय अवस्थामा रहन नसक्ने। आफू पदमा बहाल रहँदा शर्त तोकेर दिएको वा सुम्पेको अधिकार ती पदाधिकारीको निवृत्त अवस्था पछि निष्कृय हुने भन्ने कल्पना सविधानले गरेको पाइदैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकोे बैठकलेे अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नभई संविधानको धारा १२० बमोजिम आयोगमा रहेको अधिकार संविधानको धारा १२०(७) बमोजिम आयोगका सचिवलाई सुम्पेको देखिन आयो।

पुनः अधिकार प्रत्यायोजन विवादः

आयोगका सचिव भगवती कुमार काफ्ले स्वयं घोषित प्रमुख आयुक्त र अख्तियार दु अ आयोगका शक्तिशाली पदाधिकारीको रुपमा हिटलरले झंै निर्दोष माथि जथाभावी मुद्दा लगाउने काम गरिरहेकामा निजले आफूले प्रत्यायोजनबाट पाएको अधिकार आयोग वा नेपाल सरकारका अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न पाउने हुँदैन। delegated right can not be redelegated भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको स्थितिमा सचिव काफ्लेले सह न्यायाधिवक्ता डिल्लीरमण आचार्यलाई पुनः प्रत्यायोजन गरेको अधिकार अन्तर्गत अनुसन्धान तहकिकात सकेर मुद्दा लगाउन पाउन मिल्ने होइन, प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरी पाएको अधिकारबाट सह न्यायाधिवक्ता डिल्लीरमण आचार्यले दायर गरेको मुद्दा खारेज हुनु पदर्छ भन्ने समेत प्रतिवादी पक्षको बयान जिकिर र बहस जिकिर भएकोमा त्यस तर्फ हेर्दा सचिवले पाएको अधिकार पनि आयोगका सहसचिव स्तरका कर्मचारी सहन्यायाधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचार्यलाई प्रत्योजन गरेको कार्य पनि गैर कानूनी छ। प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गर्न पाइदैन। यो प्रशासकीय कानूनको प्रचलित सिद्धान्त हो। यस अनुसार पनि सचिवले अधिकार प्रत्यायोजन गरी पाएको अधिकारबाट सह न्यायाधिवक्ता डिल्लीरमण आचार्यले मुद्दा दायर गरकोले त्यस्तो मुद्दा दायर रहन नसक्ने र तथ्यमा प्रवेश नै गर्नु नपर्ने भएकाले अभियोग दावी नै खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत सवै प्रतिवादीका कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्नु भएको पाइन्छ।

यो मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन तथा भ्रष्टाचारको अन्य सुराक र जाहेरी पछि तत्कालीन अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी बहाल रहेकै अवस्थामा अनुसन्धान तहकिकात शुरु गरेको देखिन आयो। यो मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्न र अभियोग दायर गर्न समेत तत्कालीन आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गर्न सुम्पेका तत्कालीन सह न्यायाधिवक्ता राजेन्द सुवेदीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नियमित सरुवाको प्रकृया अन्तर्गत अन्यत्र जिम्मेवारी दिई सरुवा गरेको स्थितिमा सोही कार्यालयबाट नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काजमा आएका अर्का सह न्यायाधिवक्ता डिल्ली रमण आचार्यलाई बाँकी अनुसन्धान तहकिकात गर्न तोकेको र मिति ०६८।२।२२ मा आयोगको सचिवको अध्यक्षतामा बसेकोको बैठकको निर्णयबाट प्रस्तुत अभियोगपत्र दायर भएको देखिन्छ। यस्तै विवाद भएको मुद्धामा उठेको प्रश्नमा संविधानको धारा ११९ र १२०(७) को परिपे्रक्षबाट हेर्दा संवैधानिक निकायको रुपमा कार्यरत् रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानले कुनै पनि समयमा निष्कृय हुने अवस्थाको परिकल्पना नगरेकोले यस अदालतमा दर्ता भईसकेको मुद्दा खारेज गर्न नमिल्ने भनी श्री सर्वाेच्च अदालत सं.ई.बाट मिति २०६७।९।३० मा केशवराज शर्मा विरुद्ध अदुअआ समेत भएको ०६७ सालको रिट नं. ०५९५ को एयर बस बैना भ्रष्टाचार मुद्दामा आदेश भएको देखिन्छ। अधिकार प्रत्यायोजनको प्रशासनिक सिद्धान्त अनुसारको यो अधिकार प्रत्यायोजन नभई अधिकार सुम्पने कृया भएकाले कोरा सिद्धान्तको फेटा गुथेर यो कार्यलाई अवैधानिक भन्न मिलेन।

आयोगको निर्णय र राजपत्रको सूचनामा फरक भएको भन्ने बहस जिकिर तर्फ हेर्दा आयोगले सचिवलाई अधिकार सुम्पदा संविधान बमोजिम आयोगलाई भएको अधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भइ नआउँदा सम्मको लागि भनी असीमित रुपमा सुम्पेको देखिन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत अन्य संवैधानिक आयोगलाई संविधानले शून्यको स्थितमा राखेको देखिन आएन। बहाल रहेको अवस्थ्ाामा आयोगले सुम्पेको अधिकार अन्तर्गत भएको अनुसन्धान तहकिकात र मुद्दा दायरीलाई गैर कानूनी र संविधान प्रतिकूल भन्न मिलेन।

सूचना प्रकाशित गर्दा भने अनुसन्धान तहकिकात गर्न र मुद्दा लगाउन भनी सुम्पेको देखिन आयो। आयोगले सुम्पेको भन्दा बढी अधिकार सुम्पेको देखिन आएन। संविधानले अधिकार सुम्पदा यतिसम्म मात्र सुम्पन सक्ने गरी बन्देज लगाएको देखिन आएन। अतः यस्तो स्थितिमा बढी अधिकार राजपत्रमा प्रकाशन भयो भन्ने देखिन आएन।

एपीसी मर्मत गर्न नदिएकोमा बरु राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइनु पर्दछ। प्रहरीको हवल्दारको सरुवामा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेकोमा केही राजनीतिक र उच्च पदाधिकारीलाई बचाउन अख्तियारले प्रहरी संगठनलाई धराशायी बनाउने गरी झूटो मुद्दा लगाएकोले यो मुद्दा विधिशास्त्रीय हिसाबले एक निमेष पनि टिक्न नसक्ने, कानूनको कार्यान्वयनमा अन्तरराष्टि्रय जगतमा नेपालको बदनाम भएकाले मुद्दा नै खारेज गरेर न्याय पालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गरिनु पर्दछ भन्ने समेत प्रतिवादी पक्षको तर्कपूर्ण र जोडदार बहस भएको सन्दर्भतिर बिचार गरी हेर्दा माथिको विवेचना समेतको आधारमा अहिले प्रचलित हाम्रो अन्तरिम संविधानले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकात नै गर्न नपाउने, मुद्दा दायर गर्न नै नपाउने गरी हाम्रो देशलाई भ्रष्टहरुको स्वर्ग Corrupt’s Shangri-La को रुपमा रुपान्तर गर्न खोजेको पनि पाइदैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध सकृय र सशक्त हुनु पर्ने संवैधानिक अंगलाई निष्कृय राख्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन आएन। प्रतिवादी पक्षका कानून व्यवसायीहरुले भनेझैं म्याग्नाकार्टाको Let heaven falls justice should be done बरु स्वर्गै खसे पनि खसोस् न्याय गर्नै पर्दछ भन्ने सुक्तीलाई यस अदालतले पनि अन्यथा भन्न सक्दैन। हाम्रो मार्ग त त्यही नै हो भन्नेमा यो अदालत पनि सहमत छ। “To no one will we sell, to no one will we deny or delay right or justice, – Magna Carta, June 15,1215 धारा ४०, हामी न्याय कसैलाई बेच्ने छैनौं, हामी न्याय दिन इन्कार गर्ने छै्रनौं, हामी न्यायमा ढिलाई गर्ने छैनौं” भन्ने भनाईलाई मनसा, वचसा, कर्मणा हुनु पर्दछ। जानाजानी पदको दुरुपयोग गरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको बदनियतपूर्ण तवरले भ्रष्टाचार गरिन्छ भने यस अदालतले कानूनका रौ चिरा अनर्गल व्याख्या गरी आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैन, अपराधीलाई सुनपानीले चोख्याउन सक्दैन। राज्य र विधायिकाले सुम्पेको अख्तियारीलाई विधायिकाको मनसाय अनुरुप सकारात्मक रुपले व्याख्या गरेर राज्यलाई न्याय प्रदान गर्नेतिर उन्मुख हुन्छ।

प्रहरी कल्याण कोष गैरसरकारी संस्था NGO भन्ने विवाद :

प्रहरी कल्याण कोष संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम २०५२।४।१८ मा दर्ता भएको देखिन्छ। संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको गैरसरकारी संस्थाको कोषबाट कारोबार र खरिद भएको एपीसी लगायतको भ्रष्टाचार भएकै भए पनि गैरसरकारी संस्था सार्वजनिक संस्था र त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारी पनि सार्वजनिक पदाधिकारी नहुने भएकाले त्यो संस्था र पदाधिकारी माथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न सक्दैन। संस्था सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनु पर्दछ। संस्थामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले पटक पटक व्याख्या गरिसकेको छ।

गैर सरकारी संस्थाको काम कारबाहीमाथि भ्रष्टाचार जस्तो फौजदारी मुद्दा लाग्न सक्दैन भन्ने अधिकांश प्रतिवादीहरुका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहससंग यो इजलास पनि सहमत नै छ। नेपाल सरकार र युएन बीच ५ जनवरी २००९,२०६५।९।२१ मा भएको : इग् को आधारमा नेपाल सरकारको आदेशमा नेपाल प्रहरीले बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न विज्ञापन गरी सामान खरीद गर्ने निर्णय र सम्झौता गरेको देखिन आयो।

सुडानको डाफरमा खटिएको नेपाल प्रहरीको FPU को लागि एपीसी लगायत सामान खरीद गर्न करार सम्बन्धी कारोबारमा फौजदारी भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्न नसक्ने सर्वोच्च अदालत र अन्तरराष्टि्रय नजीरहरुः प्रतिवादीहरु पक्षका विद्वान अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य लगायतले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।

प्रहरीे कल्याण कोष शुद्ध रुपको NGO, गैरसरकारी संस्था, खेलकूद क्लव, समाजसेवा गर्ने, मुनाफा नकमाउने संस्था जस्तो हो होइन? शुद्ध वाल क्लव, खेलकूद क्लव, एनआरटी, ब्वाइज युनियन, महाबीर क्लव, मनांग मर्स्यांगदी, जावलाखेल युवा क्लव आदि फुटबल क्लव जस्तो यो प्रहरी कल्याण कोष हो होइन भनी हेर्नु पर्ने हुन आयो।

सुडानमा संयुक्त राष्ट्र संघको लागि नेपालबाट FPU प्रहरी टोली पठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट मिति २०६४।३।७ मा निर्णय भए अनुसार नेपाल प्रहरीलाई प्रहरी पठाउन र बन्दोबस्तीको सामान Logistic goods पठाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई आदेश निदर्ेेश दिएको देखिन्छ।

गैरसरकारी संस्थाको पदाधिकारी वहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक लगायत प्रहरी जवानसम्म रहने प्रहरी कल्याण कोष नामको यस संस्थाको विधानमा व्यवस्था रहेको पाइयो। यस कोषमा कार्य सञ्चालनको लागि १. साधारण सभा (धारा १२) प्रहरी महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा, २. केन्द्रीय समिति प्रहरी महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा (धारा ६) र ३. सञ्चालक समिति (धारा ९) प्रप्रका प्रशासन विभागको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र सो नभएमा प्रहरी नायव महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा रहने ३ समितिको व्यवस्था रहेको छ।

सुडानमा खटिएको नेपाली FPU को लागि १०५ आइटम बन्दोबस्तीका सामान खरिदको लागि नेपाल प्रहरी (प्रहरी प्रधान कार्यालय)ले सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०५६ को प्रावधानमा रही गृह मन्त्रालयले दिएको सूचीकृत सीमित फर्महरुबाट मात्र (कोटेशन) दरभाउपत्र पद्धतिबाट सुरक्षा सम्बन्धी सामान खरिद गर्ने गरी मिति २०६४।५।५ मा कोटेशन आव्हान गरेको।

गृह मन्त्रालयको सुडानमा FPU पठाउने निर्णय र निर्देशन बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकले लजिष्टिक सामान खरिद गर्ने कृयाको लागि उच्च प्रहरी अधिकृतहरु सम्मिलित समिति गठन गरेका। युएनबाट सुडान डाफर FPU पठाउन स्वीकृत भएको इमेल २०६४।४।२२, १४ अगस्त २००७ मा प्राप्त भएको।

नेपाल सरकारको मिति २०६४।३।७ को आदेश बमोजिम प्रहरी कल्याण कोषबाट रकम खर्च गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठेक्काको लागि दरभाउ पत्र पेश गर्न सूचना निकालेको र ठेक्का दिने काम पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै गरेको। सिर्फ लगानीसम्म नेपाल सरकारको आदेशमा प्रहरी कल्याण कोषबाट व्यहोरेको। कल्याण कोषका पदाधिकारी नेपाल प्रहरीका आइजीपी लगायत पदाधिकारी हुने भएकाले नेपाल सरकारको जिम्मा जमानीमा सो खर्च व्यहोराइएको देखिने। यदी सो खर्च सोध भर्ना हुन नसकेकामा नेपाल सरकार जिम्मेवार हुने र सरकारले सोधभर्ना गर्नु पर्ने हुन्छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय र ठेकेदार बीच एपीसी लगायत बन्दोवस्तीका सामान आपूर्ति गराउने सम्बन्धमा करार सम्झौता मिति २७ सेप्टेम्बर २००७ (०६४।६।१०) मा भएको। प्रहरी कल्याण कोषले सामान आपूर्तिको लागि कोटेशन मागेको, कोटेशन खोलेको, कोटेशन स्वीकृत गरेको र ठेक्का दिएको पनि होइन। पैसा सम्म (फन्ड कोष) प्रहरी कल्याण कोषको ढुकुटीबाट व्यहोरेको र दिएको देखिन आयो। आफूले करार सम्झौता नगरेको ठेकेदारसंग कोषले करार आपूर्ति सम्बन्धी कुनै विवादमा दावी गर्न पाउने हुँदैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट दिएको ठेक्का वापतको रकमसम्म दिने काम कोषको श्रोतबाट भएको देखिन्छ, भुक्तानी प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित आदेशमा कोषको ढुकुटी वा खाताबाट व्यहोरेको मात्र हो। दिने काम पनि नेपाल सरकार अन्तर्गतको प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तरगतको प्रहरी अधिकारीबाट नै भएको छ। ठेक्का सम्झौता बमोजिम खरिदकर्ताले जुनसुकै श्रोतबाट पैसा भुक्तानी दिए पनि भुक्तानी दिने श्रोतसंग ठेकेदारको कुनै सरोकार हुँदैन। भुक्तानी नपाएको खण्डमा वा चेक बाउन्स, अस्वीकार भई भुक्तानीमा असर परेमा भने उसले ठेक्का दिने वा क्रेताको रुपमा रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयसंग दावी गर्न पाउँछ, कोषसंग उसले कुनै विवाद गर्न पाउँदैन।

प्रहरी कल्याण कोष र ठेकेदार बीच कुनै पनि सम्झौता करार भएको पाइदैन। जति कारोबार भएको छ, प्रहरी प्र का को तर्फबाट भएकोछ। ठेकेदार र प्र क कोषको वीचमा सम्पर्क र सम्बन्ध नै छैन। एक हिसावले भन्ने हो भने कोष र ठेकेदार वीच कानूनतः सम्बन्धनै छैन, चिनापर्ची नै छैन। ठेकेदारले कोषसंग कुनै लेखापढी, पत्राचार आदि व्यवहार गरेको छैन। ठेकेदारको शुरु करार र त्यसपछिका ीऋ (एलसी) संशोधन लगायतका व्यवहार प्रहरी प्रधान कार्यालयसंग मात्र भएकोछ। जोसंग ठेक्का पट्टा, करार, लेनदेन केही काम कारोबार नै भएको छैन भने त्यस्तो संस्था, कोष वा कुन श्रोतबाट पैसा भुक्तानी दिइयो भनेर ठेकेदारले खोज्नु पर्ने आवश्यक छैन। उसको सरोकार त्रे्कताले दिने भुक्तानीसंग मात्र हुन्छ, कसको कोषबाट भुक्तानी दिइयो भन्ने प्रश्नसंग हुँदैन। कोषलेे कुनै करार सम्झौता नभएको ठेकेदारसंग सामान आपूर्तिको सम्बन्धमा कुनै दावी गर्न सक्दैन। नत ठेकेदारले नै कोषसंग कुनै दावी विरोध गर्न सक्ने हुन्छ। वैध र औपचारिक सम्पर्क नभएको संस्थासंग दुवै पक्षको चिनाजानी नै नभएकाले व्यवहार कारोबार भएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था छैन।

यस्तो अवस्थामा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा रहेको प्रहरी कल्याण कोषसंग ठेकेदार आपूर्तिकर्ताको कारोबार भएको भनी भन्न र मान्न मिल्ने अवस्था देखिदैन।

प्रहरी कल्याण कोष वाल क्लव वा खेलकूद वा सामाजिक संस्था जस्तो गैरसरकारी संस्था क्ष्ल्न्इ,NGO मात्र भइदिएको भए सैनिक प्रकृतिका हात हतियार खरिद गर्ने, युएन मिसनमा शान्ति सेना पठाउने अवस्था हुने थिएन। प्रहरी कल्याण कोषमा आउने रकम पनि सरकारी पदाधिकारी प्रहरी प्रयोग भए वापत, एपीसी एपीसी लगायत हतियार प्रयोग भए वापतको भाडा, सोधभर्ना, सरकारी जग्गामा प्रहरीले पेट्रोल पम्प, स्कूल, कलेज आदि सञ्चालन गरे वापत जम्मा हुने रकम पर्दछन्। हतियार खरिद गर्ने र हतियारको सोधभर्ना र भाडा समेत कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ। कोषबाट खर्च के का लागि गरियो त भनी हेर्दा शान्ति सेनामा प्रहरी पठाउन र प्रहरीको लागि एपीसी लगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न खर्च गरिएको छ। हतियार किन्ने अधिकार अरु सरकारी कार्यालयमा त हुँदैन भने अन्य गैरसरकारी सस्थामा हुने त कुरै भएन।

युएनबाट सोधभर्ना कस्को लागि आउनेः

नेपाल सरकारसंग सम्झौता भए बमोजिम खर्च भएको रकमको युएनबाट सोधभर्ना नेपाल सरकारलाई दिने हो। प्रहरी कल्याण कोषमा पठाइ दिनु भनी नेपाल सरकारले भनेकाले मात्र सो कोषमा सोधभर्ना चभष््कदगचकझभलत पठाएको हो। प्रहरी कल्याण कोषसंग युएनको : इग् लगायत कुनै सम्झौता भएको छैन। यु एनले नेपालले खर्च गरेको रकम नेपाल सरकारलाई अर्थात् नेपालले भनेको नेपाल प्रहरीलाई दिने हो। प्रहरी कल्याण कोषलाई होइन। यदि यु एनबाट सोध भर्ना नआएमा नेपाल प्रहरीले नेपाल सरकारसंग दावी गरी सोधभर्ना पाउने हुन्छ। सोधभर्ना दिने जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा हुन्छ। नेपाल सरकार नै खर्च भएको जायज रकमप्रति जवाफदेही हुन्छ।

गैर सरकारी संस्थाको रुपमा रहेको प्रक कोषको काम मध्ये सुरक्षा सामाग्रीको रुपमा रहेका सैनिक प्रकृतिका हात हतियार खरिद गर्ने र प्रयोग गर्ने काम कोषको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने देखिन आउँदैन। हतियार खरिद गर्नेले सामान्यतः प्रयोग गर्न पनि पाउने हुन्छ।

जुनसुकै देशमा पनि सैनिक प्रहरी संगठनले बाहेक सुरक्षा प्रकृतिका हातहतियार NGO गैरसरकारी संस्थाले खरिद गर्न, भण्डारण गर्न र प्रयोग गर्न पाउँदैन। आफूले प्रयोग गर्न नपाउने हतियार खरिद गर्न पनि पाउने हुँदैन। प्रत्येक पटकको सम्झौता, आदेश आदि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको छ। प्रहरी कल्याण कोषले होइन।

सो अधिकार प्रयोग गरेर सूचीकृत फर्मबाट हतियार समेत खरिद गरिएको छ। सो अधिकार गैर सरकारी संस्थाले प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी महानिरीक्षकले सञ्चालन गर्ने भएकाले सो अधिकार प्रयोग गरी हतियार किन्ने लगायत कार्य गर्ने काम यो कोषबाट भएको छ।

NGO गैरसरकारी संस्था उपर गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी भ्रष्टाचार मुद्दा कानूनतः लाग्न सक्दैन, संस्था दर्ता ऐन र संस्थाको विधान अनुसार काम कारबाही चल्ने हुनाले कोषको रकम असूल उपरको सम्बन्धमा कोषको विधान र संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा अनुसार स्थानीय निकायका स्थानीय अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानूनी कारबाही गरिनु पर्दछ, भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने होइन भन्ने समेत प्रतिवादी पक्षका कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन।

प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तरगतको आफ्नै आन्तरिक संस्था भएकाले नै हात हतियारको कारोबार यो संस्थाले गर्न पाएको हो। यसको कोषमा सरकारले पाउनु पर्ने हतियार लगायतको पैसा युएनबाट आउने, सोधभर्ना आदि नेपाल सरकारको अनुवन्धको आधारमा आएको हो। शुद्ध गैरसरकारी संस्थाको लागि आएको होइन। सरकारी आर्थिक श्रोत यो कोषमा आउने भएकाले पनि यो सार्वजनिक संस्था भित्र पर्न आउँदछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ (ङ), भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (ग) र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ (ख) ले सार्वजनिक संस्था र निकायको परिभाषा गरे अनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, नियन्त्रण र पूर्ण अनुदान नभएतापनि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट अनुदान पाएका संस्था वा सो संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको वा त्यस्तो संस्थाबाट अनुदान प्राप्त संस्थालाई पनि सार्वजनिक संस्था भन्नु पर्ने भएकाले यो प्रहरी कल्याण कोष पनि नेपाल सरकार अन्तर्गतको प्रहरी प्रधान कार्यालयको सीधै नियन्त्रणमा रहने, प्रहरी महानिरीक्षक लगायत सवै उच्च प्रहरी अधिकारी रहने र नेपाल सरकारसंगको : इग् अनुवन्ध अनुसार युएनबाट पाउने रकम यो कोषमा पाउने भएकाले संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएतापनि काम र व्यवहारले सार्वजनिक संस्था मान्नु पर्ने हुन आयो।

करार शुद्ध रुपको हुनु पर्दछ। करारमा कैफियत गरेको छ छैन भनी हेर्नु पर्ने हुन्छ। करारमा छलकपट, जालसाजी, झेलझाल, अन्य प्रपञ्च छ छैन? शुद्ध रुपको करारमा करारका पक्षहरु बीच करार कार्यान्वयन र विवाद समाधानका कानूनी बाटो अपनाइने हो। करारको कार्यान्वयनको विवादमा करारीय दुइ पक्ष संलग्न हुन्छन्।

प्रहरी कल्याण कोषको लागि आउने रकम नेपाल सरकार अन्तर्गतको प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको ठेक्का सम्झौताको आधारमा नेपाल सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई ठेक्का प्रक्रियामा गलत र अनुचित काम कारबाहीबाट भएको हानी नोक्सानी र ठेकेदारलाई भएको फाइदा सम्बन्धमा मिलेमतो र दूषित मनसायबाट भएको हानी नोक्सानीमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन भ्रष्टाचार ऐन, २०५९ ो दफा ५९ मा भएको विशेष व्यवस्था अनुसार पनि वाधा पर्न नसक्ने देखियो।

ठेकेदारको प्रहरी कल्याण कोषसंग करार सम्झौता र कारोबार नै नभएकाले ठेकेदारसंग असूल उपर र विवाद समाधान सम्बन्धमा प्रहरी कल्याण कोषको विधान र संस्था दर्ता ऐन, ०३४ र करार ऐनका प्रावधान र प्रकृया अपनाउनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी पक्षको बयान जिकिर र विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस तर्कसंग सहमत हुन सकिएन।

प्रतिवादीगत ठहरः

१. प्रतिवादी . 501 International House 223 Regents Street London W 1 B 28 D l:yt Assured Risks Limited, London स्थित प्रतिवादी एस्योर्ड रिस्क कम्पनीः
सुडानको डार्फर मिसनमा कार्यरत नेपाली Formed Police Unit FPU लाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरयुक्त बख्तरबन्द गाडि एपीसी र सो को जगेडा पार्टपुर्जा उपलब्ध गराई दिने गरी Assured Risks Ltd Londonभन्ने प्रतिवादी कम्पनीको तर्फबाट अधिकार प्राप्त स्थानीय प्रतिनिधि प्रतिवादी भगवती टे्रडर्सका प्रो.शम्भु भारतीले करार गरेको तर कम्पनीबाट उपलब्ध ८ थाना एपीसी हरु काम नलाग्ने हुनाले रकम सोधभर्ना दिन नमिल्ने भनी UN को Inspection Report बाट देखिएकोमा उृपरोक्त ८ थान एपीसी गुणस्तरयुक्त नभएकाले सो वापतको रकम सोधभर्ना हुन सकेको पाइएन। त्यसरी गुणस्तरहीन एपीसी, Spare Parts र सो को ढुवानी, बिमासमेतको रकम L/C र स्थानीय प्रतिनिधि मार्फत प्रतिवादी कम्पनीले बुझी लिएकोमा बुझी लिएको रकम रु.२८,४०,१६,००६।०७ (अट्ठाइस करोड चालिस लाख सोह्र हजार छ रुपैयाँ सात पैसा) सोध भर्ना हुन नसकी नेपाल प्रहरीलाई गैरकानूनी हानीनोक्सानी पुगेकाले उपरोक्त रकम प्रहरी कल्याण कोषले यी प्रतिवादी Assured Risks Ltd, London र निजको स्थानीय प्रतिनिधि श्री भगवती टे्रडर्सका प्रोपाइटर शम्भु भारतीबाट दामासाहीले आधा आधा भराई पाउने ठहर्छ।

२. तथा सो कम्पनीका Director Michael Rider (एस्योर्ड रिस्क लि लण्डनका प्रो. माइकल राइडर)

बेलायती कम्पनी Assured Risks Limited, London का Director Michael Rider ले भगवती टे्रडर्सका प्रोपाइटर शम्भु भारतीलाई नेपालमा स्थानीय प्रतिनिधि राखेको देखिन्छ। शम्भु भारतीले नै निजको तर्फबाट दरभाउपत्र दाखिल गरेका, दरभाउ पत्रमा सो पत्रको मुख्य व्यहोरामा फरक पर्ने गरी हातले थपेको। युएन स्टाण्डर्ड भित्रका हतियार नै नभएको, सञ्चार साधन नभएको, एसी नभएको काममा प्रयोग नै हुन नसक्ने हालतको कोटेशनमा नपरेको चेकोस्लाभाकियामा बनेको एपीसी सप्लाई गरेको। सामान डेलिभरी, भुक्तानीका प्रणाली लगायत सवै कृयाकलापबाट आफूलाई फाइदा र नेपाल सरकार,नेपाल प्रहरी, लगानी गर्ने प्रहरी कल्याण कोषलाई नोक्सान हुने गरी बोलपत्र, करार, एलसी, भुक्तानी लगायतका काम कारबाहीमा प्रहरी महानिरीक्षक ओमबिक्रम राणा, शम्भु भारती समेतसंग मिलेर एपीसी लगायतको खरिद सम्बन्धी काममा एस्योर्ड रिस्क लिमिटेड, लण्डन बेलायती कम्पनी र सो कम्पनीका डाइरेक्टर माइकल राइडरले बदनियत पूर्वक अनियमित काम गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको देखिन आयो।
सुडानको डार्फर मिसनमा कार्यरत नेपाली Formed Police Unit FPU लाई गुणस्तरयुक्त र काम सञ्चालन गर्दा प्रयोग गर्न सकिने एपीसी उपलब्ध गराउने भन्ने दायित्व Assured Risks Ltd, London लाई भएकोमा गुणस्तरयुक्त एपीसी आपूर्ति नगरेको हुँदा एपीसी को Spare Parts भनी उपलब्ध गराएको सामान पनि प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्था अनुसन्धानबाट देखिन आयो। त्यसमा पनि एपीसी र Spare Parts को ढुवानी, बिमा समेतको रकम उपरोक्त कम्पनीले बुझी लिएकोले एपीसी, गुणस्तरहीन भै एपीसी, Spare Parts र सो को ढुवानी बिमा वापतको रकम नेपाल प्रहरीलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी पुग्न गएको देखियो। गुणस्तरयुक्त सामान उपलब्ध गराउने कुरा करारनामामा उल्लेख गरे पनि गुणस्तरहीन एपीसी उपलब्ध गराएको कारणले समष्टिगत रुपमा एपीसी, Spare Parts वापत भएको लगानी र ढुवानी, बिमा, भ्याट वापत समेत रु. रु.२८,४०,१६,००६।०७ नेपाल प्रहरीलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी पुगकोले सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसूर भएकोले हुँदा विगो एस्योर्ड रिस्क लि.लण्डन र सो कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि भगवती टे्रडर्सका प्रो.शम्भु भारतीबाट भराउने ठहरी सकेकाले सोही ऐनको दफा २३ ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रतिवादी Assured Risks Ltd, London का डाइरेक्टर माइकल राइडर लाई अभियोग माग दावी बमोजिम भ्रष्टाचार निवाण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) अनुसार २ वर्ष कैद र मुख्य कारोबार गर्ने प्रतिवादी भएकाले विगो बमोजिम रु. रु.२८,४०,१६,००६।०७ (अठ्ठाइस करोड चालिस लाख सोह्र हजार छ रुपैयाँ सात पैसा) जरीबाना हुन्छ।

३. प्रतिवादी ऐ.ऐ. लि. का नेपाल स्थित स्थानिय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका प्रो.शम्भु भारती

प्रतिवादी शम्भु भारतीलाई बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिस्कले नेपाली प्रतिनिधि राखेको देखिन आयो। बेलायती कम्पनीका प्रो.माइकल राइडरको प्रतिनिधि रहेको भगवती ट्रेडर्सका प्रोपाइटर शम्भु भारतीले आफू २ प्रतिशत कमिशन पाउने साधरण एजेन्टमात्र रहेको। काम कारोबारमा अन्तिम भुक्तानी पछि आफ्नो दायित्व नरहने प्रिन्सिपल ठेकेदारसंग करार भएको र प्रिन्सिपलले नै म संग कारोबार समाप्त भइसकेको भनी जवाफ दिएकोले आफ्नो जिम्मेवारी नरहेको भन्ने निजको भनाई रहेको सम्बन्धमा हेर्दा यो विवादको सुरक्षा सम्बन्धी सामानको ठेक्का पट्टामा कोटेशन माग्नु भन्दा अगाडि देखिनै यी प्रतिवादीसंग प्रमनि ओमबिक्रम राणाको निर्देशनमा यिनै प्रतिबादी शम्भुृ भारतीबाट स्पेशिफिकेशन र क्याटलग बिना नै सामानको दररेट बनाउन लगाएको देखिन आयो। सूचीकृत फर्मको छनौट गर्दा पनि यिनकै मिलेमतोका फर्मको नाममामात्र कोटेशन फर्म दिएको देखिन्छ। ती फर्मबाट परेको कोटेशनमा पनि यी प्रतिवादीको आफ्नो नामको भगवती टे्रडर्स र यिनकै साली प्रणिमा वैद्यको नामको फर्म रहेको देखिन आएबाट यी प्रतिवादी शुरु कारोबार देखिनै संलग्न रहेको र मिलेमतोमा आफू कम्पनी एजेन्ट भएको एस्योर्ड रिस्कलाई ठेक्का पारेको देखिन आयो।

शुरुको ९ सेप्टेम्बर २००७ को कोटेशनको शर्त नं. १ मा Ex factory price भनी कम्पुटर प्रिन्ट गरी मोल लेखेको, शर्त नं. ४ मा We request you to send the 40% payment in advance and rest of 60% Must be release within 2 years from the date of contract sign. सामान बनेको देश भनी शर्त नं. ७ मा Origin will be India/China/USA/Canada/Russia/UK भनी ६ देशहरुको नाम प्रिन्ट गरेको र शर्त नं. १० वारेण्टीमा All equipments,Supplied by us are comes with one years warrantee Against Manufacturing defect only. कोटेशनको अन्तिममा ठेकेदार शम्भु भारतीले सहीछाप गरिसकेपछि (Note: APC Model will be OT64 and it is Refurbished.) नोट भनी एपीसीको नाम, मोडल र रिफर्बिस्ड लेखेको देखिन आयो। फैक्टरीको ढोकासम्मको मूल्य भन्ने कुरा exfactory price ले स्वतः बताउँछ। पुरानो मर्मत गरेको, सेकेण्ड हैण्ड सामानको फैक्ट्री अर्थात् कारखाना मूल्य हुँदैन। त्यस्तै बनेको देशमा चेकोस्लाभाकिया लेखेको नै पाइदैन। जवकी कोटेशन माग गरेका सामान मध्ये सवभन्दा बढी मोल पर्ने नै एपीसी रहेको छ। १०।१५ लाख रुपैयाँ पर्ने सामान बनेको देशको नाम खुलाउने तर २५।३० करोड रुपैयाँ मोल पर्ने सामान बनेको देशको नाम नखुलाउनुको मनासिव करण देखिन आएन। सवभन्दा बढी मोल पर्ने र महत्वपूर्ण सामान बनेको देश नै नखुलाई दरभाउ पत्र पेश गरिएको भन्ने कुरा पत्यारलायक देखिएन। क्याटलगको आधारमा मात्र बनेको देश खुल्ने भनाइ पत्यार लायक देखिदैन। क्याटलग दरभाउ पत्र संगै पेश गरेको भन्ने पनि शंकास्पद देखिन्छ। दरभाउ पत्रमा थपेको भन्ने व्यहोरा खोलेको मुचुल्कामा जनाएको पाइएन। मुचुल्कामा नभएको कुरालाई कानून सम्मत र रीत पूर्वक थपेको भन्न मिलेन। सामानको दररेट राख्ने देखि नै यो कारोबारमा खेलखाल हुन थालेको तथ्यहरुबाट नै पुष्टि हुन आएको छ।

भुक्तानीको प्रणाली शुरुमा ४० प्रतिशत र सामान डेलिभरी पछि ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने शर्त आफैले कोटेशन र सम्झौतामा पारेकोमा पछि ती शर्त विपरीत भुक्तानी तालिका बनाई भुक्तानी दिइएको, लिइएकोछ। आइएसओ क्ष्क्इ क्वालिटीको सामान हुनु पर्ने प्रावधान पनि हटाइएकोछ। सामानको इन्सपेक्सन गर्ने र युएन इन्सपेक्सन पछि भुक्तानी दिने कुराको पालन नगरी सामान डेलिभरी र इन्सपेक्सन नै नगरी भुक्तानी दिइएकोछ।

एपीसीमा युएन को मापदण्ड बमोजिम हतियार राखेको नै छैन। त्यस्तै सञ्चार साधन पनि नजोडिएको र वातानुकूलन उपकरण (ब्ऋ एसी) पनि नरहेको अवस्थामा युएनले मापदण्ड विपरीतको एपीसीको सोधभर्ना हुन नसक्ने भनी ३ अगस्त २००९ मा भएको एपीसी निरीक्षणमा टिप्पणी लेखेकोबाट पनि एपीसी अर्डर, सम्झौता बमोजिम नरहेको अवस्था देखियो। एपीसी शुरुमा सुडान बन्दरगाह र पछि हेड क्वाटर नायलमा पुग्दा पनि मापदण्ड भित्र रहेको देखिन आएन। युएनले सञ्चालन गराउन अनुमती दिनको लागि अत्यावश्यक उपकरण रहित अवस्थामा पुराएको देखियो। एपीसीको हतियारको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो नै रहेको देखिएन। ठेलठाल गरेर एपीसी सञ्चालन नै गरेको भनेर मानेको खण्डमा पनि एपीसी कुनै ट्रक त होइन। हतियार र अन्य आवश्यक उपकरण बिना ठेलठाल गरेर चलाएको गाडिलाई मापदण्ड भित्रको एपीसी भन्न सकिने अवस्था भएन।

शुरु देखिको कोटेशनमा हातले थप्ने काम माइकल राइडरले नभई यी एजेन्ट भनिएका शम्भु भारतीको हस्ताक्षरबाट भएको छ। एलसी ठेकेदारको पक्षमा पार्ने, क्ष्क्इ मापदण्ड हटाउने, इन्सपेक्सन प्रकृया नपुराउने, अन्य सामानको बनिसकेको एलसी कटाई स्पेयर पार्टस् ढुवानीको ठेक्का लिने, विमा, भ्याटको रकम भुक्तानी लिने, (प्रिन्सिपलसंग भएको करार विपरीत नगद ३ करोड बढी भुक्तानी नेपालबाट लिने) जस्ता कृयाकलापले एजेन्टको हैसियतले मात्र यी प्र.शम्भु भारतीले काम गरेको भनी मान्न मिलेन। मूल ठेकेदार माइकल राइडर र आफूलाई फाइदा तथा नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी र प्रहरी कल्याण कोषलाई बदनियत चिताई हानी नोक्सानी पुराउने काम यी प्रतिवादी शम्भु भारतीबाट गरे गराएको देखिन आयो।

यी प्रतिवादी शम्भु भारती भगवती टे्रडर्सको प्रोपाइटर भै Assured Risks Ltd, London को तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधिको रुपमा नियुक्ती पाई सुडान स्थित नेपाली FPU लाई गुणस्तर युक्त एपीसी उपलब्ध नगराएको कारणले यु एनबाट सोधभर्ना नपाउने अवस्थाको सृजना भएको पाइयो। यसको अतिरिक्त तिनै विदेशी कम्पनीबाट एपीसी का Spare Partsसमेत नेपाल प्रहरीले करार गरी खरिद गरेको साथै एपीसी र Spare Partsढुवानी गराई बिमा लगायतका खर्च समेत व्यहोरेको पाइयो। तर उपलब्ध भएका एपीसी काम नलाग्ने प्रकृतिको भएकोले UN बाट सोधभर्ना हुन नसक्ने अवस्था हुनुका साथै एपीसी का Spare Partsखरिद एपीसी समेतको ढुवानी वापत लगानी भएको समेतका रकम सोधभर्ना हुन नसक्ने भै नेपाल प्रहरीलाई गैरकानूनी हानीनोक्सानी पुग्न गएको देखिँदा प्रतिवादी शम्भु भारतीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २२ अनुसारको कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहर्नाले निज प्रतिवादीलाई कैद वर्ष एक तथा विगोको आधा अर्थात् रु. १४,२०,०८,००३।०३ (चौध करोड बीस लाख आठ हजार तीन रुपैयाँ तीन पैसा) जरिवाना भई माथि मूल कम्पनीलाई ठहरे बमोजिम कुल विगोको आधा विगो रु. १४,२०,०८,००३।०३ समेत नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरीलाई निजले भराई दिनु पर्ने समेत ठहर्छ।

४. प्रतिवादी ओम विक्रम राणा, नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकः

प्रहरी महानिरीक्षक भनेको प्रहरी ऐन २०१२ बमोजिम नेपाल प्रहरीको प्रमुख हो।

सुडान मिसनको लागि नेपाल सरकारको आदेश बमोजिम FPU पठाउन र सो को बन्दोबस्ती सामान पठाउन ठेकेदारसंग तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओम बिक्रम राणा कै अग्रसरतामा र निजकै निर्देशनमा कोटेशन माग्ने र ठेक्का दिने काम भएको र मिसनको लागि बन्दोवस्तीका सामानको भुक्तानी भने नेपाल सरकारको आदेशमा प्रहरी कल्याण कोषबाट व्यहोरेको देखिन आयो।

ब्एअ लगायत सामान खरीद गर्दा कुनै स्पेशिफिकेशन नै नबनाएको। कुन सामान कस्तो हो भन्ने केही विवरण नै नखुलाई खरिद गरेको। प्रारम्भिक अनुमानित मोल कसरी राखियो भन्ने पनि नखुलेको। स्पेशिफिकेशनको आधारमा लागत अनुमान नबनाएको।

लागत अनुमान बनाउने समितिले पनि ठेकेदारसमेतसंंग विवरण लिएर लागत अनुमान तयार गरेको भन्ने एसपी रबी प्रताप राणा लगायतको भनाइ मिल्दो देखियो। कसरी लागत अनुमान बनाइयो, के आधारमय दररट राखियो भन्ने कुनै वस्तुगत आधार पाइदैन।

त्यत्रो युद्ध स्थलमा प्रयोग हुने एपीसी हचुवाको भरमा तयार गरेको देखिन्छ। हाइटीमा प्रयोग भएको एपीसी र अन्य सामानको आधारमा तयार गरेकेा भने पनि ती कुनैपनि सामानको स्पेशिफिकेसनको आधारमा तयार गरेको प्रमाणबाट देखिन आएन। दररेट कायम गरेको क्याटलग र कुनै प्रमाणिक आधार फाइल साथ राखेको पाइदैन।

प्रमनि ओमविक्रम राणाको पालामा बेलायती एस्योर्ड रिस्क कम्पनीको प्रतिनिधि शम्भु भारतीसंग एपीसी खरिदको करार सम्झौता मिति २७ सेप्टेम्बर २००७ मा भएको। ठेक्का दिने काम भएपछि ठेकेदारसंग पहिले भएका शर्त सम्झौतामा संशोधन भएका देखिने।

भुक्तानी प्रणालीमा संशोधन भई ५ किस्तामा भुक्तानी दिने गरी भुक्तानी तालिका बनाइएको। एलसी खोल्दा इरिभोकेबल एल सी खोली भुक्तानी बुक फोर्स लोन पद्धतिबाट दिने गरी कम्पनी र बैंकलाई नेपाल प्रहरीको तर्फबाट आदेश दिइएको देखियो।

ठेक्का सम्झौता हुनु अगाडि शुरुमा यी प्रतिवादीको पालामा ठेकेदारसंग तीन महिनाको लागि बैंक ग्यारेन्टी लिइएकोमा सो म्याद भुक्तान भएपछि वैंक ग्यारन्टीलाई निरन्तरता दिने काम यिनको पालामा भएको देखिन आएन। ठेकेदारको बैंक ग्यारन्टी भए नभएको हेर्ने यिनको काम हो।

यी यावत गलत र अनियमित काम कारबाहीको पूर्वाधार तयार गराइ ठेक्का दिने र ठेकेदारलाई भुक्तानी सजिलोसंग दिने दिलाउने काम कारबाही यी प्रतिवादी ओमबिक्रम राणाले प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा आदेश निर्देशन दिई नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी र प्रहरी कल्याण कोषलाई हानी नोक्सानी, नेपाल FPU सुडान र समग्रमा नेपाल राज्यकै अन्तरराष्ट्रिय जगतमा बदनामी हुने र ठेकेदारलाई फाइदा पुराउने गरी काम गरेको देखिन आयो।

प्रतिवादी ओमबिक्रम राणाले माथि प्रकरणमा उल्लेख गरे अनुसार कसूर गरेकोले सजाय तर्फ विचार गर्दा निजको कार्यकाल मा २०६४।७।२७, २०६४।१०।२०, २०६५।२।१२ र २०६५।४।१२ मा समेत गरी जम्मा रु. १७,८८,७५,३१६।३९ रुपैयाँ L/C मार्फत भुक्तानी भएकोमा सो रकमको ८५।९८ प्रतिशत अर्थात् रु १५,३७,९६,९९७।०४ एपीसी र Spare Partsमा खर्च भएको साथै निजको कार्यकालमा एपीसी ढुवानी वापत अमेरिकी डलर १,४५,६०० को हुने रु १,११,७४,८००। र सो ढुवानी गर्दा वीमा वापतको अमेरिकी डलर ७३,५३४ को हुने रु. ५६,२९,०२७।७० समेत गरी हुने रु १७,०६,००,८२४।७४ ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको देखिएकाले नेपाल प्रहरीलाई गैरकानूनी हानी भएबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) अनुसार यी प्रतिवादीलाई रु १७,०६,००,८२४।७४ जरिवाना र १ एक वर्ष कैद तथा दफा २४ ले थप एक वर्ष समेत जम्मा कैद वर्ष २ दुई सजाय समेत हुने ठहर्छ।

Assured Risks Ltd, London र निजका स्थानीय प्रतिनिधिबाट हानीनोक्सानी भएको विगो भराउने फैसला भएकोले यी प्रतिवादीबाट विगो भराई रहन परेन।

५. प्रतिवादी हेमबहादुर गुरुङ, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकः

ओमबिक्रम राणा आइजी बाट निवृत्त भएपछि आईजी हेमबहादुर गुरुङको पालामा एलसी पद्धति बमोजिम ठेकेदारल्ाई चौथो र पाँचौ किस्ता बापत अमेरिकी डलर ९,००,००० निजको पालामा भुक्तानी भएको देखिन आयो। निजकै पालामा एपीसीको स्पेयर पार्टस्को ढुवानी, बिमा र मूल्य अभिवृद्धिकर ६२,५८० तथा पानी टैंकर र एम्बुलेन्सको ढुवानी, बिमा र मूल्य अभिवृद्धि कर वापत ५१,४६७, समेत अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको छ।

भुक्तानी दिँदा एपीसी र सामान कस्तो आयो, दाखिला भए भएनन् भन्ने तिर हेरिएन। के नेपाल प्रहरीका प्रमुख रहेका आइजीपीले अघिल्लो आइजी राणाको पालामा एलसीमा भएको संशोधन पछि सामान आए नआएको हेर्नु नपर्ने हो र? आफ्ना प्रहरी जवानहरु एपीसी बिनाको गस्तीमा जानु पर्दा ज्यान समेत जोखिममा छन् भनेर पत्रपत्रिकामा समाचार आईसकेको र सुडानबाट राजेन्द्र सिंह भण्डारी र कन्टीन्जेन्ट प्रमुख कमलसिंह बम समेतले एपीसी काम नलाग्ने रुपमा आएको भनी खवर गरिसकेको अवस्थामा आइजी जस्तो उच्च र जिम्मेवार पदाधिकारीले कुनै सोधखोज नै नगरी भुक्तानी दिनु उचित हुन्छ र भन्ने प्रश्न उठ्दछ।

विभिन्न कारणले एपीसी काम नलाग्ने अवस्थामा आएकोमा त्यो विवाद कसरी सुल्झाउने भन्ने तिर आइजी गुरुङ लागेको भन्ने देखिन आएन। एपीसीको सम्बन्धमा ठेकेदारलाई ठीक हालतको र युएनको मापदण्ड अनुसारको सामान देउ भनी पत्राचार गरेको, नेपाल सरकारलाई खवर गरेको वा अन्य कारब्ााही गरेको देखिन आएन।

बुक फोर्स लोन वा एलसीको जस्तो प्रावधान भए तापनि प्रहरी प्रमुखले त्यो समस्यामा नहेरे कसले हेर्दछ भन्ने प्रश्न उठ्दछ। य िप्रतिवादी प्रमनि गुरुङसंग भुक्तानी पठाउनु अगाडि कुनै विकल्प थियो थिएन भन्ने नै मुख्य प्रश्न र यो मुद्दामा निजलाई लागेको अभियोगको विवाद र चूरो हो। एन्ड्रिउ असवर्थको Principle of Criminal Law, Oxford U P 2009, पुस्तकका अनुसार फौजदारी मुद्दामा बहुतै विचार गरेर प्रतिवादीले सो अपराधमा संलग्न भएको वा नभएको हेर्नु पर्दछ भनी लेखेको पाइन्छ। सो पुस्तकको Doctrine of Individual Autonomy अनुसार he capacity to do otherwise / fair opportunity to do otherwise अन्य कदम चाल्न क्षमता र शक्ति भएको तथा मौका वा अवसर पाउने अवस्थाको हुनु पर्दछ भनिन्छ। यस सिद्धान्त अनुसार प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी बोकेका यी प्रतिवादीमा सम्झौता बमोेजिम एपीसी काम लाग्ने अवस्थामा आए नआएको हेर्ने र जाँचबुृझ गराउन सक्ने कानूनी शक्ति र अधिकार थियो, पर्दथ्यो। नेपालले युएनसंग सोधभर्ना लिन सक्ने वा नसक्ने के हो भन्ने तिर बुझेर ठकेदारबाट ठेक्का सम्झौता र युएन मापदण्ड अनुसारको एपीसी दिलाउने तर्फ कारबाही अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो अनि मात्र भुक्तानी दिने तर्फ कारबाही बढाउनु पर्दथ्यो। ठेकेदार उपर कानूनी कारबाही गर्न गराउन यिनलाई पूर्णरुपमा मौका थियो। जुन मौकाको प्रयोग यी प्रतिवादीबाट हुन सकेको पाइदैन। Doctrine of Individual Autonomy को सिद्धान्तले यी प्रतिवादीलाई सहयोग गर्ने देखिएन वरु यी बाँधिन पुगेका भने छन्।

ठेकेदारले सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको सामान नबुझाएमा, गुणस्तरहीन सामान डेलिभरी गरेमा सो को जाँचबुझ गर्ने गराउने र ठेकेदारलाई कानूनी कारबाही गराउने काम प्रहरी महानिरीक्षकको हो। यस सम्बन्धमा सामानको गुणस्तर वारे नेपाली FPU सुडान मिसन, यु.एन र नेपाल सरकार तथा ठेकेदारसंग कुनै कारबाही चलाएको देखिन आएन। ठेकेदारको माग बमोजिम भुक्तानी दिई प्र.कल्याण कोषको मिति ०६५।८।१३ र ०६५।९।११ को बैठकबाट अनुमोदन गरेको कार्यलाई निजले सदर गरेको देखियो।

शुरुमा यी प्रतिवादी ओम बिक्रमको पालामा ठेकेदारसंग तीन महिनाको लागि बैंक ग्यारेन्टी लिइएकोमा सो म्याद भुक्तान भएपछि वैंक ग्यारन्टी लिने काम नभएकोमा भुक्तानी दिनु पूर्व ठेकेदारको बैंक ग्यारन्टी भए नभएको यिनको पालामा पनि हेरिएन।

यी प्रतिवादी हेमबहादुर गुरुङले माथि उल्लेख भए अनुसारको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) (ञ) अनुसारको कसूर गरेकोले निजको कार्यकालमा मिति २०६५।७।१० र २०६५।१०।२५ मा L/C वापत अमेरिकी डलर ९,००,००० वापत हुने रु. ६,५८,६२,५००। एस्योर्ड रिस्क लि. लण्डनलाई भुक्तानी भै गएकोमा सो को ८५।९८ प्रतिशत एपीसी र Spare Partsमा खर्च भएकोले एपीसी र Spare Partsवापत रु. ६,००,६७,७७७।५० र Spare Partsको ढुवानी वापत रु. ४८,०३,०१५। समेत गरी जम्मा रु. ६,४८,७०,७९२।५० खर्च हुन गै नेपाल प्रहरीलाई गैरकानूनी हानी नोक्सानी भएकाले दफा ८(१) ले एक वर्ष र दफा २४ ले थप एक वर्ष समेत जम्मा कैद वर्ष दुई तथा विगो रु. ६,४८,७०,७९२।५० (छ करोड अठचालिस लाख सत्तरी हजार सातसय बयानब्बे रुपैयाँ र पचास पैसा) जरिवाना हुने ठहर्छ।

Assured Risks Ltd, London र निजका स्थानीय प्रतिनिधिबाट हानीनोक्सानी भएको विगो भराउने फैसला भएकोले यी प्रतिवादीबाट विगो भराई रहन परेन।

६. प्र.रमेश चन्द ठकुरी, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधान मन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकारः

निज प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल हुँदा सुडान पोर्टमा एपीसी आईपुगेर त्यसै अडकिरहेको अवस्था थियो। आफू प्र महानिरीक्षक भएपछि विभिन्न मितिमा पटकपटक ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी भएको देखियो। इरिभोकेबल ग्ऋए ६०० बुक फोर्स लोन एलसी भएकाले दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले भुक्तानी रोक्न सक्ने अवस्था थिएन भन्ने निजतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर भएको निजको पालामा ठेकेदारलाई बोलाइ एपीसी मापदण्ड बमोजिमको ल्याउन भनेको तथा अन्तिममा प्रहरी प्रधान कार्यालयले समन ल फर्मका अधिवक्ता श्री सतीश कृष्ण खरेलसंग चनं. ८४७ मिति ०६७ चैत्र २४ मा अब के गर्न मिल्छ भनी कानूनी राय सुझाव मागेर पत्र लेखेको भनी सो पत्रको नक्कल यस अदालतमा पेश गरे तापनि वकीलबाट कुनै जवाफ आएको भन्ने मिसलबाट देखिन आएन। सो कानूनी सल्लाह मागेको सम्बन्धमा निज अधिवक्ता सतीश खरेलसंग इजलासबाट सोधनी हुँदा त्यस्तो कुरा यहाँ इजलासमा बहसको बेला आफूले पनि सुनेतापनि आफूसंग नसोधिएको, आफूले त्यस्तो पत्र नपाएको, त्यसवारे कुनै कानूनी सल्लाह नदिएको र आफू प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानूनी सल्लाहकार नभएको र बेलाबेलामा लगाएको काममात्र गर्ने गरेको कुरा बताउनु भयो।

यी प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरीले प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा एपीसीको घोटाला सम्बन्धमा पत्रपत्रिकामा समाचार आएको र सुडान मिसनका कमाण्डरले जाहेरी समेत दिए पछि कानूनी बाटो के अपनाए भन्ने तिर हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यतातिर हेर्दा ठेकेदारसंग छलफल गराएको भन्ने बाहेक ठोस कदम चालेको भने देखिन आएन।

विभिन्न कारणले एपीसी काम नलाग्ने अवस्थामा आएकोमा त्यो विवाद कसरी सुल्झाउने भन्ने तिर आइजी रहेका यी प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरी पनि सक्रिए भएर लागेको भन्ने देखिन आएन। एपीसीको सम्बन्धमा ठेकेदारलाई ठीक हालतको र युएनको मापदण्ड अनुसारको सामान देउ भनी पत्राचार गरेको वा अन्य कारब्ााही गरेको देखिन आएन।

एपीसी सुडान पोर्टमा ४ सेप्टेम्बर २००८, ०६५।५।१९ मा आईपुग्दा प्रमनि श्री रमेशचन्द ठकुरी बहाल हुनु हुन्थ्यो। पोर्टबाट नायला यु एन पिस किपिङ हेडक्वाटर कार्यक्षेत्रमा ढुवानी हुन नसकेको कारण खोजेको र ढुवानी गराउने तर्फ कुनै कदम चालेको देखिन आएन। एपीसीको सोधभर्नाको के के प्रकृया पूरा गरे हुने हो भन्ने तिर पनि नेपालको प्रहरी प्रधान कार्यालय वा आइजीपी लागेको देखिएन नत नेपाल सरकारलाई यस बारे पहलको लागि उपाय सहित अनुरोध गरेको नै देखियो।

बुक फोर्स लोन वा एलसीको जस्तो प्रावधान भए तापनि प्रहरी प्रमुखले त्यो समस्यामा नहेरे कस्ले हेर्दछ भन्ने प्रश्न उठ्दछ। प्रमनि ठकुरीसंग ठेकेदारलाई अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिनु,पठाउनु अगाडि कुनै विकल्प थियो थिएन भन्ने नै मुख्य प्रश्न र यो मुद्दामा निजलाई लागेको अभियोगको विवाद र चूरो हो।

माथि हेम बहादुर गुरुङको सम्बन्धमा विवेचना भएकोे Doctrine of Individual Autonomy अनुसार the capacity to do otherwise / fair opportunity to do otherwise सिद्धान्त अनुसार ठेकेदार उपर कानूनी कारबाही गर्न गराउन यिनलाई पूर्णरुपमा मौका थियो। जुन मौकाकोा प्रयोग हुन सकेको पाइदैन। Doctrine of Individual Autonomy को सिद्धान्तले यी प्रतिवादीलाई सहयोग गर्ने देखिएन वरु यी बाँधिन पुगेका भने छन्।

ठेकेदारले सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरको सामान नबुझाएमा, गुणस्तरहीन सामान डेलिभरी गरेमा सो को जाँचबुझ गर्ने गराउने र ठेकेदारलाई कानूनी कारबाही गराउने काम प्रहरी महानिरीक्षकको हो। यस सम्बन्धमा सामानको गुणस्तर वारे नेपाली FPU सुडान मिसन, यु.एन र नेपाल सरकार तथा ठेकेदारसंग कुनै कारबाही चलाएको देखिन आएन।

सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको FPU टोली एपीसीको अभावमा दयनीय र जोखिमपूर्ण अवस्थ्ाामा रहेकोमा ३ जना आइजीपहरु बेखवर रहेको देखियो। त्यस्तै नेपाल सरकार पनि बेखवर रहेको देखिन आयो। राष्ट्रिय समस्यामा सवै निकाय मिलेर समाधानका पाइलातिर उन्मुख हुनु पर्नेमा उदासिन रहेको देखियो।

प्र. रमेश चन्द ठकुरीको पालामा एपीसी र सो को Spare Partsहरुको L/C को छैठौं र सातौं किस्ता क्रमशः २८ अप्रिल २००९ मा अमेरिकी डलर ४,५०,००० र २८ जुलाई २००९ मा २७३०६३.२३ अन्तिम रुपले ठेकेदार कम्पनी Assured Risks Ltd. London लाई भुक्तानी पठाएको देखिन्छ।

तत्कालिन मिसनमा खटिएका Contingent Commander हरु राजेन्द्र सिंह भण्डारी, कमल सिंह बम, रामप्रसाद श्रेष्ठ र मोहनराज जोशीले मिसनमा पुगेका बन्दोबस्तीका समग्र सामग्रीहरुको न्यून गुणस्तर लगायतका विषयहरुमा पटक पटक मौखिक र लिखित रुपमा संगठन प्रमुखको रुपमा रहेका प्रहरी महानिरीक्षकलाई जानकारी गराइएको भन्ने तथ्य निजहरुको अदुअ आयोग र यस अदालतमा भएको बयान बकपत्रबाट समेत खुलेको छ।

सुडानमा पुगेका गुणस्तरहीन सामानहरु तथा एपीसी लगायतका Spare Partsको ताजा अवस्था प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो व्यक्तिलाई थाहा जानकारी हुँदैन भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिन्न। ठेक्का सम्झौता बमोजिम एपीसी सञ्चालन गराउन लगाउने र ठेकेदार कम्पनी विरुद्ध कानूनी कारवाही अघि बढाउने र भुक्तानी कार्य रोक्ने तर्फ यी प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरी चुक्नु भएको देखियो।

सम्पूर्ण सुडान खर्च समर्थन गर्दाको अवस्थामा एपीसी ८ थान काम नलाग्ने अवस्थाको भई मिसनमा प्रयोग हुन नसक्ने भन्ने UN को Contingent Owned Equipments Inspection Report प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्राप्त भएपनि काम नलाग्ने एपीसी हरुको बारेमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेको सार्थक पहल र प्रयत्न निजबाट भए गरेको तथ्ययुक्त आधार भेटिंदैन। यतिमात्र नभै सुडानमा खटिएका प्रहरी टोलीको जीउज्यानको जोखिम रहेको अथवा UN बाट पटकपटक नेपाल प्रहरीलाई भविष्यमा शान्ति सेनामा नपठाइने भनि Non functionable गर्नुपर्ने Warnings पनि आइरहेको थियो। त्यसका लागि पुनः एपीसी खरिद प्रक्रिया अपनाई खरीद गरी एपीसी हरु थप पठाउनु परेको तितो यथार्थ समेत छर्लग देखिन्छ। यसप्रकारका विसंगतिपूर्ण अवस्थामा प्रहरी प्रमुखको रुपमा रमेश चन्द ठकुरीले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन गर्न नसकी गैर जिम्मेवारी र चरम लापरवाही गरेको पुष्टि हुन आयो। एरिभोकेबल एलसी खोली भुक्तानी प्रकृयामा बुक फोर्स लोन ओम बिक्रम राणाले खडा गराएतापनि १५ प्रतिशत बढी ब्याज तिर्नु पर्दछ भन्दैमा मापदण्ड विपरीतको सामान सप्लाई गर्ने ठेकेदारलाई कुनै कानूनी कारबाही नगरी नेपाल सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई नै हानी नोक्सानी पुराउने कार्यलाई बदनियत चिताई भुक्तानी दिने तर्फ लागेको भन्नु पर्ने हुन आयो। ठेक्का सम्झौता हुनु अगाडि शुरुमा ठेकेदारसंग तीन महिनाको लागि बैंक ग्यारेन्टी लिइएकोमा सो म्याद भुक्तान भएपछि अन्तिम किस्ता र सामानको डेलिभरी हुँदा सम्म वैंक ग्यारन्टी लिने काम यी प्रतिवादीको पालामा पनि भएको देखिन आएन।
यो काम गरे वापत यसरी यति रकम घुस रिसवत लिइयो भन्ने अभियोग दावी नभए तापनि यी प्रतिवादीको काम कारबाहीबाट नेपाल प्रहरीलाई गैरकानूनी हानीनोक्सानी र ठेकेदारलाई फाइदा पुग्न गएको देखिन्छ। सो गैरकानूनी हानीनोक्सानी हुनु नै यो मुद्दामा भ्रष्टाचार भएको मान्नु पर्दछ।

यी प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरीले माथि उल्लेख भए बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(ञ) को कसूर गरेकोले निजको कार्यकालमा छैंठौं र सातौं किस्ता वापत जम्मा अमेरिकी डलर ७,२३,०६३।२३ अर्थात् तत्काल प्रचलित दरले हुने रु. ५,६४,६०,०९४। Assured Risks Ltd, London लाइ L/C मार्फत भुक्तानी भएकोमा सो को ८५.९८ प्रतिशतले हुने रु.४,८५,४४,३८८।८३ एपीसी र Spare Partsवापत भुक्तानी भै नेपाल प्रहरीलाई गैर कानूनी हानी नोक्सानी भएकोले प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) ले कैद वर्ष एक र सोही ऐनको दफा २४ ले थप कैद वर्ष एक समेत गरी कैद वर्ष दुई र विगो बमोजिम रु.४,८५,४४,३८८।८३ जरिवाना समेत हुने ठहर्छ।

Assured Risks Ltd, London र निजका स्थानीय प्रतिनिधिबाट गैरकानूनी हानीनोक्सानी भएको विगो भराउने फैसला भएकोले यी प्रतिवादीबाट विगो भराई रहन परेन।

बाँकी अन्य प्रतिवादीहरुको हकमाः

७. प्र.मदन बहादुर खड्का
८. प्र.अर्जुन जंग शाही

९. प्र.दीपक सिंह थाङ्देन,

१०. प्र.श्यामसिंह थापा

११. प्र.दीपेन्द्र बहादुर बिष्ट

१२. प्र. रमेश बिक्रम शाह

१३. प्र टपेन्द्रध्वज हमाल

१४.प्र.दीपककुमार श्रेष्ठ

१५. प्र.निरज पुन

१६.. प्र.सुरेन्द्र बहादुर पाल,

१७. प्र.रवीप्रताप राणा

१८. प्र. श्यामबहादुर खड्का
१९. प्र. शिव लामिछाने

२०. प्र. नरेन्द्रकुमार खालिङ

२१. प्र.डा.अजितकुमार गुरुङ

२२. प्र. रमेशकुमार पाण्डेय

२३. प्र.मनोज नेउपाने

२४. प्र.निरज बहादुर शाही,

२५. प्र गुप्तबहादुर श्रेष्ठ

२५. प्र. विजयलाल कायस्थ

२७..डा.रामकृष्ण राजभण्डारी

२८. प्र.कृष्णप्रसाद गुरागाँई

२९. प्र.सञ्जयसिंह बस्नेत
३० प्र.पिताम्बर अधिकारी

३१. प्र.हरिहर श्रेष्ठ

३२. प्र. विद्याराज श्रेष्ठ

३३. प्र.प्रकाश अधिकारी

३४.प्र.अर्जुनप्रसाद तिमल्सेना

३५. प्र.दिनेश केसी

३६. प्र.लालगोविन्द श्रेष्ठ

३७. प्र. गिरीधारी शर्मा

यी अन्य ३१ जना प्रतिवादीहरु योजना, तर्जुमा, लागत अनुमान बनाउने समिति, खरिद बोर्ड, प्रहरी कल्याण कोषको सञ्चालक समितिको वैठकमा पदेन वा सामान्य सदस्य वा तत्काल खटाइएको अवस्था वा आमन्त्रित रुपमा भाग लिएका देखिन्छन् भने केही पदाधिकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयको युएन शाखा, प्रशासन शाखा, लेखाशाखा, प्रहरी कल्याण कोषको पदाधिकारीको हैसियतले विभिन्न काममा संलग्न भएको देखिन आउँछ।

यी प्रतिवादीहरु विभिन्न काममा संलग्न भए तापनि यो यो प्रतिवादीले यो यो काम यसरी गरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने प्रष्ट अभियोग नरहेको तथा प्रहरी महानिरीक्षकको आदेशमा ठेक्का पट्टा सम्बन्धी सवै काम गरे गराएको देखिन आएको छ। आइजीपीकै विशेष चाखमा भइरहेको काममा तलका अधिकृतले बोल्ने कुरा पनि आएन र बोलेको कुरा पनि सुनिने भएन। कल्याण कोषको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा पछि दस्तखत गराउन लैजादा नमानेको र प्रश्न गरेकोमा प्र.अर्जुन प्रसाद तिमल्सेनालाई सही गरेकै दिन ०६४।५।३१ मा प्रहरी महानिरीक्षक ओमबिक्रम राणाले सरुवा पत्रमा समेत आफैंले सही गरेर सरुवा गरेको देखिन आयो। प्रहरी निरीक्षकको सरुवामा निर्णय गरे तापनि सरुवा पत्रमा सामान्यतया महानिरीक्षकको सही गरिदैन। अन्य पदाधिकारीलाई समेत तर्साउने र तह लगाउने हिसाबले तत्काल सरुवा गरेको देखिन आयो। यस्तो स्थितिमा प्रकृयागत विभिन्न काम कारबाहीमा संलग्नता भए तापनि यी सवै प्रतिवादीहरुको विवादको ठेक्का दिने दिलाउने र नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरीलाई हानीनोक्सानी पार्ने कृयाकलाप सम्बन्धी निर्णय गर्ने र निर्णयमा असर पुराउने हिसाबले निर्णायक हैसियत रहेको देखिन आएन।

प्रहरी जस्तो फौजी अनुशासन कायम हुने क्षेत्रमा र प्रहरी महानिरीक्षकनै सवै काममा संलग्न देखिएको तथा प्रहरी कल्याण कोषको निर्णय प्रमाणित गरी लिखित रुपमा सदर गर्ने गरेको देखिन आएको अवस्था विद्यमान भएकाले प्रहरी महानिरीक्षकको आदेशको अगाडि केही बोल्न सक्ने, जवाफ लगाउन सक्ने अवस्था नभएकाले माथिल्लो तहको आदेशानुसार ९ऋजबष्ल या अय्क्कबलम० काम गरेको भन्ने प्रतिवादी पक्षको बयान जिकिर र बहसलाई अन्यथा भन्न सकिएन। जुन कुरालाई अप्रमनि प्र.श्याम सिंह थापा र प्रतिवादी रवीप्रताप राणाले भने आइजीपी ओम बिक्रम राणा र पछिका आइजीपीहरु हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीको पालामा निजहरुकै ठाडो आदेशमा काम गरे गराएको भनी आइजीपी राणाको नाम लिएर नै अधिकार प्राप्त अधिकारी र यस अदालतमा समेत बयान गरेको। जुन कुरालाई उनीहरु एपीसी खरिदसंग सरोकार राख्ने जिम्मेवारीमा रहेका र उनीहरुले सो काम गरेको देखिन आएबाट आइजीपी राणाको आदेशमा काम गरेगराएको देखिन आयो।

प्रतिवादी मध्येको निरज शाहीले १ जनवरी २००९ मा ठेकेदार प्रतिवादी माइकल राईडरलाई धन्यवाद पत्र दिएकोले गुणस्तरयुक्त सामाग्री उपलब्ध गराएको तथ्यको बुझाई हुने गरी जिकिर निज ठेकेदारले अनुसन्धानको क्रममा उल्लेख गरे पनि सो पत्र उपलब्ध सामाग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा नभै एपीसी चालक समेतको टे्रनिङको सन्दर्भमा ठेकेदारले उपलब्ध गराएको सहयोगको लागि दिएको जिकिर निज प्रतिवादीले लिई यस अदालतमा समेत बयान गरेको पाइयो। वास्तवमा भन्ने हो भने एपीसी गुणस्तरयुक्त नभएको तथा ३ अगस्त २००९ मा भएको निरीक्षणबाट देखिएकाले १ जनवरी मै एपीसी गुणस्तरयुक्त भएको पत्र लेखेको हो भनी तर्क गर्ने आधार देखिन आएन। उक्त पत्र लेख्नु भन्दा अगाडि एपीसी ढुवानी र चालक तालिम दिने सन्दर्भमा ठेकेदार र नेपाल प्रहरीको तर्फबाट यी प्रतिवादी निरज शाही बीच ई–मेलद्वारा पत्राचार भै रहेको कुरा अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त कागजातको साथै यस अदालतमा भएको प्रतिवादी हेमबहादुर गुरुङको बयानबाट समेत स्पष्ट भएकोले उक्त पत्रलाई एपीसी ढुवानी र चालक तालिमकै क्रममा प्रदान गरिएको देखिन आयो।

अतः यस्तो अवस्थामा संस्थागत र पदीय हिसावमा विभिन्न काम कारबाहीको प्रकृयामा र बैठकमा उपस्थितसम्म भै भइसकेको कामा कारबाहीलाई अनुमोदन समर्थन गरेको आधारमा यी प्रतिवादीहरुको यो भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर र संगीन कसूरमा निर्णायक भूमिका र संलग्नता रहेको भनी कसूरदार ठहराउनु न्यायको रोहमा उचित नदेखिएकाले सवै यी प्रतिवादीहरुले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहर्छ।

पानी ट्यांकर थान ३ र एम्वुलेन्स ३ थान कलकत्ता पोर्टसम्म ठेकेदारले नै पुर्‍याउनु पर्ने र त्यहंावाट सुडान पोर्टसम्म ठेकेदारको निशुल्क ढुवानी गरिदिने समझदारी भएको व्यहोरा २२ र २५ डिसेम्वर २००७ को कमर्सियल इनभ्वाइसमा CIF Sudan Price in यू एस डलर भन्ने उल्लेख रहेको देखिएकोमा उक्त सामानको ढुवानी र विमा वापत ५१४६७ यू एस डलर शम्भु भारतीले वुझिलिएको मिलेको छैन भनी सो रकमलाई समेत विगोमा समावेश गरी अभियोग दावी लिएको सन्दर्भमा विचार गर्दा १२ सेप्टेम्वर २००७ मा नेगोसिएसन गर्दा संलग्न इनभ्वाइसमा FOB Price in Us डलर भन्ने उल्लेख भएकोले अभियोगमा लिएको दावी अनुसार मूल विगोमा सो रकम समावेश गर्न मिलेन।

अन्य कुरामा वादी नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न नसक्ने समेत ठहर्छ।

सदस्य सदस्य अध्यक्ष

ईति सम्वत् २०६८ साल फागुन १ गते रोज २ शुभम…………………………………………

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
वादी

विरुद्ध

नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओम बिक्रम राणा समेत ३७

प्रतिवादी

यो मुद्दा दायर मिति २०६८।२।२४।

फैसला मितिः २०६८ फागुन १ गते

यो मुद्दाको सुनुवाई मिति २०६८।९।१४।५ मा शुरु भई मिति २०६८।९।१३।३ देखि २०६८।१०।२७ सम्म ३० कार्य दिन बहस भएको थियो।

सामान सप्लाई गर्न ठेक्का लिने एस्योर्ड रिस्क कम्पनी समेत जम्मा ३७ प्रतिवादी भएका। त्यसमध्ये प्रहरी अधिकारीहरु ३४ रहेका।

बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुः

बादी नेपाल सरकार पक्षबाट

१) शा.अ. श्री यदुनाथ शर्मा २) उप न्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण पौडेल

३) उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्ण मोहन कोईराला ४) सह न्यायाधिवक्ता श्री वद्री प्रसाद गौतम

५) शा.अ. श्री पुण्य प्रसाद सापकोटा

प्रतिवादी पक्षः

१) प्रतिवादी ओम विक्रम राणा

वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री बसन्तराम भण्डारी तथा अधिवक्ता द्वय श्री हिरा रेग्मी र श्री विष्णु प्रसाद रेग्मी

२) प्रतिवादी हेम ब गुरुङ्ग

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रजित भक्त प्रधानाङ्ग र अधिवक्ता श्री सरोज श्रेष्ठ

३) प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरी

वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री शुसील कुमार पन्त र श्री शम्भु थापा तथा अधिवक्ता त्रय श्री रामचन्द्र सुवेदी, श्री डा. भीमार्जुन आचार्य र श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा

४) प्रतिवादी मदन बहादुर खड्का

बरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री रामप्रसाद भण्डारी (सम्भव) तथा अधिवक्ता त्रय

श्री प्रियहरी भण्डारी, श्री प्रकाश राउत र श्री शेर वहादुर के.सी

५) प्रतिवादी अर्जुन जंग शाही

वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुसील कुमार पन्त तथा अधिवक्ताहरु श्री कृष्ण सापकोटा, श्री अनिल कुमार सिन्हा, श्री सतीशकृष्ण खरेल र श्री गणेश विक्रम कार्की

६) प्रतिवादी दीपक सिंह थाङदेन

बरिष्ठ अधिवक्ता श्री नारायण वल्लभ पन्त तथा अधिवक्ता द्वय श्री जगदीश चन्द्र पाण्डे र श्री कृष्ण राज पाण्डे .

७) प्रतिवादी श्याम सिंह थापा

अधिवक्ता द्वय श्री शेर वहादुर के.सी र श्री योगन्द्र वहादुर अधिकारी

८) प्रतिवादी दीपेन्द्र वहादुर विष्ट

अधिवक्ता त्रय श्री वोर्ण वहादुर कार्की, श्री लव मैनाली र श्री अम्मरजिवी घिमिरे

९) प्रतिवादी रमेश विक्रम शाह

अधिवक्ता त्रय श्री विजय सिंह, श्री डा. भीमार्जुन आचार्य र श्री सुभाष आचार्य

१०) प्रतिवादी टपेन्द्रध्वज हमाल

अधिवक्ता त्रय श्री अनिल कुमार सिन्हा, श्री लव मैनाली र श्री नारायण नेपाल

११) प्रतिवादी दीपक कुमार श्रेष्ठ

अधिवक्ता द्वय श्री नरेन्द्र पाठक र श्री हिरा रेग्मी

१२) प्रतिवादी निरज पुन

अधिवक्ता द्वय श्री लव मैनाली, श्री अनिल कुमार सिन्हा

१३) प्रतिवादी सुरेन्द्र व. पाल

अधिवक्ता श्री लव मैनाली

१४) प्रतिवादी रवी प्रताप राणा

अधिवक्ता द्वय श्री वालकृष्ण न्यौपाने र श्री विजय कुमार मिश्र

१५) प्रतिवादी श्याम वहादुर खड्का

अधिवक्ताहरु श्री टेक बहादुर रावल, श्री डा. भीमार्जुन आचार्य, श्री सुभाष आचार्य र श्री प्रेम सिंह धामी

१६) प्रतिवादी शिव लामिछाने

अधिवक्ताहरु श्री राजु वस्नेत, श्री नवराज थपलिया, श्री राम नारायण विडारी, श्री गणेश विक्रम कार्की र श्री सतीशकृष्ण खरेल

१७) प्रतिवादी नरेन्द्र कु. खालिङ्ग

अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्र. पाठक

१८) प्रतिवादी डा. अजित गुरुङ्ग

अधिवक्ता द्वय श्री लव मैनाली, श्री माधव वास्कोटा,हरिकृष्ण कार्की

१९) प्रतिवादी रमेश कुमार पाण्डेय

अधिवक्ता त्रय श्री सतीशकृष्ण खरेल, श्री गणेश विक्रम कार्की र श्री बोधरी राज पाण्डे

२०) प्रतिवादी निरज व. शाही

अधिवक्ताहरु श्री नवराज थपलिया, श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटा, श्री सतीश खरेल र श्री गणेश विक्रम कार्की

२१) प्रतिवादी मनोज न्यौपाने

अधिवक्ता द्वय श्री एकराज पोख्रेल र श्री मेघराज पोख्रेल

२२) प्रतिवादी गुप्त वहादुर श्रेष्ठ

अधिवक्ता द्वय श्री मदन रेग्मी र श्री नरेन्द्र प्र. पाठक

२३) प्रतिवादी विजयलाल कायस्त

अधिवक्ता द्वय श्री सतीश कृष्ण खरेल र श्री गणेश विक्रम कार्की

२४) प्रतिवादी डा. रामकृष्ण राजभण्डारी

अधिवक्ता त्रय श्री लव मैनाली, श्री हरिकृष्ण कार्की र श्री माधव वाँस्कोटा

२५) प्रतिवादी कृष्ण प्रसाद गुरागाई

अधिवक्ता त्रय श्री गणेश विक्रम कार्की, श्री सतीश खरेल र श्री कृष्ण सापकोटा

२६) प्रतिवादी संजय सिंह वस्नेत

अधिवक्ता द्वय श्री शरद प्र. कोईराला र श्री माधव कुमार वस्नेत, माधव बाँस्कोटा

२७) प्रतिवादी पिताम्वर अधिकारी

अधिवक्ता त्रय श्री कृष्ण प्र. सापकोटा, श्री गणेश विक्रम कार्की र श्री सतीश कृष्ण खरेल

२८) प्रतिवादी प्रकाश अधिकारी

अधिवक्ताहरु श्री कृष्ण प्र. सापकोटा, श्री गणेश विक्रम कार्की, श्री सतीश कृष्ण खरेल र श्री शान्ता सेडाई

२९) प्रतिवादी लाल गोविन्द श्रेष्ठ

अधिवक्ताहरु श्री कृष्ण प्र. सापकोटा, श्री गणेश विक्रम कार्की, श्री सतीश कृष्ण खरेल र श्री सुरेश जंग राणा

३०) प्रतिवादी अर्जुन प्र. तिमिल्सेना

अधिवक्ताहरु श्री कृष्ण प्र. सापकोटा, श्री गणेश विक्रम कार्की, श्री सतीश कृष्ण खरेल, श्री लोक भक्त राणा र श्री सोमराज दाहाल

३१) प्रतिवादी हरिहर श्रेष्ठ

अधिवक्ता श्री शेर वहादुर के.सी

३२) प्रतिवादी विद्याराज श्रेष्ठ

अधिवक्ता त्रय श्री कृष्ण प्र. सापकोटा, श्री गणेश विक्रम कार्की र श्री सतीश कृष्ण खरेल

३३) प्रतिवादी दिनेश के.सी

अधिवक्ता त्रय श्री कृष्ण प्र. सापकोटा, श्री गणेश विक्रम कार्की र श्री सतीश कृष्ण खरेल

३४) प्रतिवादी गिरधारी शर्मा

बरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पन्त तथा अधिवक्ता त्रय श्री कृष्ण प्र. सापकोटा, श्री गणेश विक्रम कार्की र श्री सतीशकृष्ण खरेल

३५) प्रतिवादी शम्भु भारती

बरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा श्री राम प्रसाद भण्डारी, अधिवक्ताहरु श्री लोक भक्त राणा,

श्री यादव प्र. ढुङ्गाना, श्री प्रवीण खरेल र श्री परशुराम कोइराला।