निर्वाचन प्रणाली किन र कस्तो?

-नवराज कुँवर-

मुलुकमा हाल यसको पुनःसंरचनाको प्रयासहरु भइरहेका छन। जुन आवश्यक पनि छ। मुलुकलाइ कुन शासन व्यवश्थातिर लाने र कुन संरचनालाइ मान्यता दिने अनि कुन निर्वाचन प्रणाली अपनाउने ,यो हालको बहसको विषय बनेको छ। राज्यको शासकीय स्वरुप , राज्य पुनःसंरचनामा पनि खासगरि संघियताको विषयमा चर्को विवाद र मतभेत देखिएकाले तीनै विषयमा मात्रै बढि चर्चा भइरहेको छ। तर त्यस्तै अर्को गंभिर र महत्वपुर्ण विषयमा पनि दलहरुले ठोस सहमति जुटाउन सकेका छैनन्। जुन हो निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली लोकतान्त्रिक शासन व्यवश्थाको अत्यावश्यक र अति महत्वपुर्ण मापदण्ड हो। निर्वाचन प्रणलीले नै हामी नागरिकका भावना , आवश्यक्ता र प्राथमिकतालाइ निर्वाचनमा खसेको मतका आधारमा दलहरुले प्राप्त गर्ने ठाउमा परिवर्तन गरिदिन्छ र कुनै नेतालाइ विजयी गराई आफूमाथी शासन गर भनि आफै आज्ञा वा वैधानिकता दिन्छ। जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार निर्वाचन प्रणालीकै माध्यमद्धारा अभिव्यक्त गर्ने भएकाले जनता नै सम्प्रभु र राज्यको निर्णायक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन्छन्।

जनताले आफ्नो कुनै पनि भावना , आवश्यक्ता र प्राथमिकता अनुसारनै राज्यसत्ता र सरकारका विभिन्न स्वरुप तथा प्रवित्तिको निर्धारण गर्ने महत्वपुर्ण माध्यमका रुपमा पनि निर्वाचन प्रणालीलाइ लिइन्छ।

वर्तमान शासन व्यवश्थाको अनिवार्य शक्ति भनेको भनै निर्वाचन हो। त्यस्तै लोकतान्त्रिक व्यवश्थाको आधार प्रतिनिधित्वको छनौट पनि निर्वाचनबाटै हुने भएकाले यसको महत्व थप खुलस्त छ। त्यसैले अहिले कुनैपनि क्षेत्रमा निर्वाचनलाई एउटा शक्तिको रुपमा स्विकार गरिन्छ चाहे त्यो राजनीतिमा होस वा आर्थिक सामाजीक क्षेत्रका संघसंस्थाहरुमा होस् वा सरकार नै किन नहोस् त्यसलाइ जिम्मेवारी बोध गराइ उत्तरदायी बनाउने उपयुक्त माध्यम पनि निर्वाचन नैै हो।

यतिका धेरै महत्वको बोकेको भएपनि तत्कालीन २०६३ सालको संविधान सभा निर्वाचन भन्दा अघि हाम्रो देशको राजनीतिक अवश्थालाइ दीगो र प्रभावकारी बनाउनको लागी कुन निर्वाचन प्रणाली देशले मागेको छ , वा उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे त्यति चासो कसैले पनि देखाएनन्। खोज अनुसन्धान र व्याख्या विश्लेषणगेगर नै हचुवाको भरमा बेलायती नमुना अपनाइयो। अर्थात संसदीय निर्वाचन प्रणालीलाई नै लागु गरियो। तर त्यो निर्वाचन प्रणाली विवादरहित भने बन्न सकेन र आवश्यक्ता अनुरुप उक्त प्रणाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गर्न पनि असफल नै रह्यो। त्यसैले अब बन्ने नयाँ संविधानमा दलहरुले विभिन्न निर्वाचन प्रणालीको अबधारणा ल्याएका छन। तर अझै पनि कुन निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ त भन्नेमा दलहरु अलमल छन त्यो सत्य हो। विशेष गरि मुख्य तीन पार्टी माओबादी , कंग्रेस र एमालेबीच निर्वाचन प्रणालीका विषयमा मदभेद रहेको छ। ती तीन पार्टीबिच बढ्दै गएका मतभेद , आ आफ्नै मान्यता र अडानका कारण संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा संविधान सभा राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिले समेत एउटा आधिकारिक अवधारणा तय गर्न सकेको छैन।

संविधानसभाका तिन मुख्य पार्टीले अघी सारेका निर्वाचन प्रणालीका प्रस्तावका फाइदा र बेफाइदाका पक्षहरुलाइ विश्लेषण गर्दा माओवादीले अघि सारेको निर्वाचन प्राणाली बहुसदस्य प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। विभिन्न नामलाई जोडेर यस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

बहुसदस्य प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुने फाइदाहरु दलको सन्दर्भमा समानुपातिक सबै क्षत्रेबाट उम्मेदवार उठाउनका लागि प्रोत्साहन मिल्छ। ,स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउन सजिलो हुन्छ।, सदस्य र निर्वाचन क्षेत्र बिच सम्बन्ध रहन सक्ने देखिन्छ। बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र हुने भएकाले सबै समुदायलाई नसमेटे पनि बहुसंख्यक समुदायलाई समेट्ने छ। प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुने हुनाले मतदाताप्रति नै उत्तरदायी हुन्छ। जनताबाट अनुमोदित भएको नेतृत्व छानिन्छ र टीका लगाएको भन्ने आरोपबाट मुक्त हुन्छ।

फाइदा मात्र होइन यस निर्वाचन प्रणालीका बेफाइदाहरु पनि छन। दलको सचिवालयलाई बढी शक्ति दिन्छ भने यसमा मतदान गर्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। उम्मेदवारलाई समान रुपले महत्व दिन सकिंदैन। अनपेक्षित गठबन्धनबाट दलगत अनुशासन कम हुने देखिन्छ। धेरै मत खेर जाने र मतपत्र लामो हुने, विशेष गरेर अशिक्षित मतदाताहरुले बु‰न कठिन हुने हुन्छ। वर्गसृजना हँुदै जाने कम मतदान हुने, क्षेत्र निर्धारण गर्न र वर्गसमुदायको पहिचान गर्न अलि जटिल हुने खतरा रहन्छ।

त्यस्तै एमालेले मिश्रित सदस्य सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। यस प्रणालीमा बढीमत/बहुमत वा अन्य निर्वाचन प्रणालीहरुको प्रयोगबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचित स्थान वितरण गरिन्छ। बढीमत/बहुमत प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वा अमिल्दो अनुपात बापत क्षतिपूर्ति स्वरुप समानुपातिक प्रणाली प्रयोग गरी स्थान दिइन्छ। दुई किसिमका निर्वाचन परिणामलाई जोडिन्छ र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिइन्छ।

मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका फाइदाहरुमाःस्वतन्त्र उम्मेदवार हुने, बढीमत/बहुमत वा अन्य निर्वाचन प्रणालीहरुको प्रयोगबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा निर्वाचित स्थान वितरण गरिन्छ। बढीमत/बहुमत प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका वा अमिल्दो अनुपात बापत क्षतिपूर्ति स्वरुप समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरी स्थान दिइन्छ। दुई किसिमका निर्वाचन प्राणालीमध्ये समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिइन्छ र कम मत खेर जाने संभावना हुन्छ।

मिश्रित सदस्य निर्वाचन प्रणालीका पनि बेफाइदाहरु छन। जस्तो कि वर्गसृजना हुने खतरा हुन्छ। निर्वाचन सीमा निर्धारण गर्न पर्ने, साना दलको बाहुल्यता हुने, सरकार अस्थिर हुने र रणनीतिक मतदान हुने खतरा हुन्छ।

अनि अर्को मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यो चाही नेपाली कंग्रेसले अघि सारेको धारणा वा प्रस्ताव हो। पहिले ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष तथा ४० प्रतिशत चाहीं समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्ने बताएको कांग्रेसले पछिल्लो पटक भने ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष र त्यत्ति नै संख्यामा समानुपातिक हुनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका फाइदाः क्षमतावान व्यक्ति चुनिएर आउँछ। जनताले आफैले चुनेर पठाएकाले जनताले आफ्नो प्रतिनिधि भएको महशुस गर्छ् भने उ पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ।

यसका पनि केही बेफाइदाहरु छन : प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्दा हुने मुख्य बेफाइदा नै वर्तमान सन्दर्भमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आवाज उठिरहेका बेला समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुने र गरिब, अल्पसंख्यक र पछाडि परेको वर्गनिर्वाचित भएर आउने संभाना अत्यन्त कम हुन्छ। जसले गर्दा ती वर्गले चुनेका व्यत्तिप्रति अपनत्व महशुस गर्न सक्दैनन।

अनि समानुपातिकका बेफाइदाः पार्टीलाई त जनताले अनुमोदन गरेका हुन्छन र पार्टी मार्फत नै व्यक्ति आउने हो तर जनतासंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुँदैन। अर्थात जनताबाट अनुमोदिन भएको हँुदैन। पार्टीले प्रतिनिधि पठाउँदा निष्पक्ष ढंगले पठाएन भने पनि समस्या हुन्छ। केन्द्रबाट सूची तय हुने भएकाले क्षेत्रीय हिसाबले कत्तिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने पनि समस्या आउन सक्छ। यसरी हेर्दा कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली निर्विवाद भने देखिदैन।

त्यसैले निर्वाचन प्रणाली फराकिलो हुनुपर्दछ। दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थमा यसलाइ मुछ्न वा परिणत गर्न हुँदैन। यसमा मतदाता वा उम्मेदवारलाइ पनि कुनै जाति, क्षेत्र तथा सम्प्रदायको नाम दिएर संकुचित पार्नु हुँदैन। यदी त्यसो गरियो भने मतदाताले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पाउने मौलिक अधिकारबाट बञ्चि हुनुपर्नेछ।

सारमा निर्वाचन प्रणालीको छनौट गर्दा कुनै पनि जातीय , दलीय , साम्प्रदायीक तथा कुनै समूहको तत्कालीन फाइदालाई मात्र नहेरी मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै समग्र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्न सक्ने प्रणालीको छनौट गर्नै पर्छ ।