पुलिस नै ‘चोर’ भएपछि..

पूर्व आइजीपी मोतिलाल बोहरा भ्रष्टाचारी ठहर

भ्रष्टाचारको मुद्दामा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण फैसला भएको छ आज। विशेष अदालतले पूर्व आइजीपी अर्थात् प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख मोतिलाल बोहरालाई पदमा रहँदा अकुत सम्पति थुपारेकोले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद सजाय र २६ लाख ८३ हजार रुपियाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। यसअघि विशेष अदालतले सफाइ दिने भनी गरेको फैसलालाई गलत ठहर्‍याउँदै सर्वोच्चले पुनः मुद्दा विशेषै फर्काएपछि विशेषले मुद्दाको चुरोमा प्रवेश गरी यस्तो फैसला सुनाएको हो। अब गोविन्दराज जोशीको पनि यसरी नै सर्वोच्चले विशेष अदालत फर्काएको मुद्दाको पनि फैसला हुन बाँकी छ।

बोहरालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरे पनि उनले अहिले नै जेल जानु पर्ने भने छैन। उनले यो फैसलालाई लिएर सर्वोच्चमा अपील गर्न पाउने छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै उनले जेल र जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। सर्वोच्चको फैसला कहिले त ? कहिले कहिले।

विशेषले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको फैसला पढ्नुस्-

 

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरा भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला

प्रेस विज्ञप्ति नं. ६९
विशेष अदालत, काठमाडौं
इजलास
अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
फैसला
सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर
मुद्दाः गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।

मुद्दा नं. ९३–०६८–०००८२

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत कुमार चुडालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी
विरुद्ध
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहरा समेत प्रतिवादी

यो मुद्दा दायर मिति २०६८।७।२८
फैसला मितिः २०६८ चैत्र २१ गते मंगलवार

ठहर खण्डको संक्षिप्त रुप,
पूर्ण पाठ तयार भइ नसकेको।

प्र. मोतीलाल बोहरा उपरको अभियोग र सजाय माग दावी :

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक प्रतिवादी मोतीलाल बोहराले आफू तथा परिवार समेतको नाममा आफू सार्वजनिक पदमा रहँदा विभिन्न चल अचल सम्पत्ति आर्जन गरी भोग गरिरहेको देखिन्छ। सो सम्पत्तिमध्ये अछाम तथा कैलाली जिल्लाका पैतृक सम्पत्ति यथास्थितिमा रहेको देखिन्छ। सार्वजनिक पदका दौरान निजले आर्जन गरेका सम्पत्तिको स्रोतमा मुख्य रूपले तलव भत्ता, कृषिजन्य आय, बाबु स्व. रंगवीर बोहराले दिएको भनेको रकम, भन्सार कमिशन, संचय कोष, निवृत्तिभरण तथा विदेश भ्रमणलाई नै मुख्य रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। निजका दुई आमाहरू, तीन छोरी र दुई छोरा पारिवारिक सदस्यभित्र रहेको देखिन्छ। निजहरूको लालनपालन, बिवाह, व्रतवन्ध समेतको सामाजिक कार्य समेत निजै प्रतिवादी मोतीलाल बोहराले गरेको देखिन आयो।

प्रतिवादी मोतीलाल बोहराले आय–व्यय विवरण तालिकामा उल्लेख भए बमोजिम निजको वैधानिक आयस्रोतसँग अमिल्दो र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरी आफू तथा परिवार समेतका नाममा सम्पत्ति राखी अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरिरहेको तथ्य स्थापित भएको र निजले उपभोग गरी रहेको हाल प्रचलित कूल मूल्य रु. २,३८,२३,६२७।३७ बराबरको सम्पत्तिको वैधानिक आर्जनको स्रोत पुष्टि हुन सकेको छैन। भ्रष्टाचार जस्तो श्वेतग्रीवी अपराध (White Collar Crime) को विशिष्ट प्रकृति र यसको समष्टिगत दुष्प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले अनुमानित कसूर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको , ऐ. ऐनको दफा १६ग. ले जफत सम्बन्धी र सोही ऐनको दफा ३ एवं दफा ७(१) ले दण्ड सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको परिप्रेक्ष्यमा तिनै कानूनी व्यवस्थाहरूलाई निरन्तरता दिंदै प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानून बमोजिम पेश गरेको सम्पत्तिको विवरण अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिन आएमा वा मनासिव कारणविना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा समेत सो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको प्रमाण निज स्वयंले पुर्‍याउनुपर्ने र यसरी प्रमाण पुर्‍याउन नसकेमा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरू तथा अनुसन्धानबाट देखिएको स्रोत नखुलेको अस्वभाविक सम्पत्ति समेतको आधारमा प्रतिवादी मोतीलाल बोहराले भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य स्थापित भएकोले प्रतिवादी मोतीलाल बोहरा, निजकी पत्नी कला बोहरा, आमा दीपादेवी बोहरा र छोरी ज्योत्सना पाण्डे (बोहरा) का नाममा रहेका र लुकाई छिपाई राखेका सम्पत्ति समेत रु. २,३८,२३,६२७।३७ बराबरको चल अचल सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१), १० र दफा १५ अनुसार कसूर भई सोही कानूनी व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरेको हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसूर प्रतिवादी मोतीलाल बोहराले गरेको देखिन आएकोले प्रतिवादी मोतीलाल बोहरालाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१), १०,१५ र २९ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी त्यसरी भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको प्रतिवादी मोतीलाल बोहरा, निजकी पत्नी कला बोहरा, आमा दीपादेवी बोहरा र छोरी ज्योत्सना पाण्डे (बोहरा) समेतका नाममा रहेको उल्लिखित विगो रु. २,३८,२३,६२७।३७ मूल्यको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग., दफा २९ र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत गरी पाउँ भन्ने समेत अभियोग दावी रहेको।

साथै निज प्रतिवादी मोतीलालबोहरा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको पदाधिकारी भएको हुँदा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क. र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम निजलाई हदैसम्म थप सजाय समेत गरी पाउँ भन्ने समेत अभियोग दावी रहेको देखिन आयो।

प्रतिवादी मोतीलाल बोहराको सम्बन्धमा अभियोगपत्र शुरुमा मिति २०६१।५।१ मा अभियोग पत्र दायर भएकोमा यस अदालतबाट हद म्याद बाहिर अभियोग पत्र दायर भएको कारण देखाई हदम्यादको अभावमा अभियोगपत्र नै खारेज हुने गरी मिति २०६४।२।१३।१ मा फैसला भएको थियो।
सो फैसला उपर नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा श्रीसर्वोच्च अदालतबाट हदम्यादको आधारमा खारेज गर्न नहुने प्रमाणको आधारमा इन्साफ गर्नु पर्ने भनी यस अदालतको फैसला मिति २०६८।७।२५।६ मा बदर भई प्रमाणको आधारमा पुनः इन्साफ गर्न यस अदालतमा यो मुद्दा मिति २०६८।७।२८ मा दायर हुन आएको देखिन्छ।

पेशी सूचीमा चढी २०६८ साल फागुन २८ र २९ गते बहस भएको थियो। वादी नेपाल सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण पौडेल र शाखा अधिकृत श्री पुण्यप्रसाद सापकोटाले बहस गर्नु भएको थियो।

प्रतिवादी पक्षबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री सुशील कुमार पन्त र श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र श्री रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गर्नु भएको थियो। विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार पन्तले 1st resource of Justice / Last resource of Justice भएन भने त्यो देशमा नबस्नू भनिन्छ। निवृत्त भएको ७।८ वर्ष पछि भ्रष्टाचार गरेको भनी लगाइएको पूर्वाग्रह पीडित अभियोगले गर्दा मेरो पक्षले न्याय पाएको अनुभूति गर्न सफाई नै पाउनु पर्दछ, अख्तियारको ज्यादतीबाट मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने समेत बहसमा जोड गर्नु भएको थियो। त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले भारतमा जस्तो छापा मारेर जवाहरत, सुन चाँदी, नगद नोट लगायत अथाह सम्पत्ति बरामद गरे जस्तो अथाह सम्पत्ति जम्मा गरेको पनि देखिएको छैन। जागीरको त्यत्रो लामो दौरानमा केही सम्पत्ति जोड्नु त स्वभाविक नै हुन्छ। भ्रष्टाचार गरेको होइन भन्नु भयो। अर्का अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटाले प्रतिवादीको आय र सम्पत्तिको हिसाब किताबको विवरण पेश गर्दै सवै सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने, भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने भएकाले सफाई पाउनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भएको थियो भने अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठले काल्पनिक र मनोगत रुपमा आरोप लगाइएको छ। नेपाली कांगे्रसमा प्रवेश गरेको कारणले जसरी भएपनि मुद्दा लगाउने उद्देश्यले मुद्दा लगाइएको छ। कानून र प्रमाणको दुरुपयोग गरी कृत्रिम र बनावटी मुद्दा खडा गरिएको छ। संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्तो बनावटी मुद्दा खडा गरी कानून र अधिकारको दुरुपयोग गरेकोमा अदालतले सुधार गरी न्याय दिनु पर्दछ र अख्तियारको नाममा कानूनी निर्देश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो।

एआइजी हुँदा नै विभिन्न शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरेको भनी २०५३।५।२३ मा उजुरी परेकोमा अहिलेको जस्तो दफा २० त्यतिबेला नभएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलेकोले दफा १५ बमोजिम मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनी अख्तियारबाट निर्णय भएको थियो।

भ्रष्टाचार गरेको भनी एक पटक उजुरी परी भ्रष्टाचार गरेको नपाएपछि मुद्दा नचलाउने गरी अदुअआ बाट मिति २०५३।८।११ मा निर्णय भइसकेकोमा सो अवधि पछि छानबिन गर्न र मुद्दा लगाउन नमिल्ने र मुद्दा नै लगाईएमा पनि त्यसपछिको अवधिलाई मात्र जाँच अवधि मानिनु पर्दछ भन्ने बहस जिकिर रहेको तर्फ हेर्दा कुनै अमुक काम कारबाहीमा भ्रष्टाचार गरेको नदेखिएकोमा मुद्दा नचलाउने निर्णय एक पटक गरिसकेकोमा ऐनको दफा २० को अधीनमा मुद्दा लगाउन नमिल्ने भन्ने जिकिर तर्फ हेर्दा कुनै अमुक कार्यको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित नभएको अवस्थामा पुनः अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धमा छानबिन गर्न नसकिने गरी संवैधानिक र कानूनी बचाउ कुनै नागरिक माथि भएको पाइदैन। अमुक काम कारबाहीमा भ्रष्टाचार नगरेकोमा सेवा अवधि भरीमा कमाएको वैध सम्पत्ति र आयको सम्बन्धमा सम्पत्तिको छानबिन गर्न सक्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० ले अदुअआ लाई अधिकार प्रदान गरेकाले यो मुद्दा नै लाग्न नसक्ने भन्ने प्रतिवादी पक्षका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन।

अवैध भनी लगाएको अभियोगलाई आफ्नो वैध सम्पत्तिको श्रोत खुलाउने दायित्व अभियुक्तको हुन जान्छ। तथापी अकुत सम्पत्तिको अभियोग लगाएर मात्र नहुने प्रतिवादीको साथमा रहेको अकुत सम्पत्तिको प्रमाण समेत वादी नेपाल सरकार पक्षले दिनु पर्ने हुन्छ। वादीले पेश गरेको प्रमाणको खण्डन भने प्रतिवादीले गर्न सक्नु पर्दछ। सेवाबाट निवृत्त भए पछि कर्मचारी संचय कोषबाट पाएको रकम, निवृत्तीभरण लगायतको सुविधालाई समेत आयमा गणना गरिएकाले सार्वजनिक पदमा वा सेवामा रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई मात्र जाँच अवधिमा गणना गरिएको छैन। निजले दावी गरेको सवै वैध स्रोतका आयलाई छानबिन गरिएको छ।

दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुको बहस सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरव प्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित संपति न्यायिक जाँच बुझ आयोगले निजको कुल सम्पत्ति रु. ५५,४५,६६८।३७ मा देखाई रु. १६,४६,१९३।३७ बराबरको सम्पत्तिको सं्रोत पुष्टि हुन नआएको भनी दिएको प्रतिवेदनलाई समेत अख्तियार दु अ आयोगले छानबिनको आधार लिएको देखिन आयो।

पत्नी कला बोहरासंग ०४७।१।४ मा पदमा रहँदा नै अंशवण्डा भएको देखिन्छ। काका नयाराम बोहरासंग २०५४।८।५ मा जग्गा वण्डा गरेको, आमा दीपा देवीबाट बानेश्वरमा १ कित्ता जग्गा ०५७।११।२७ मा लिई अंश पाएको देखिन्छ भने छोरा गजेन्द्र बोहरालाई २०५०।१०।१ मा अंश दिई अंशवण्डा ४ पटक भएको देखिन्छ।

हदम्यादको सम्बन्धमा कानूनमा जे व्यवस्था भएतापनि श्रीसर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियोग लगाउन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार हदम्याद हुने भनी व्याख्या गरिसकेकाले त्यसतर्फ बहस जिकिर छैन, संविधानतः सर्वाेच्च अदालत आखिर सर्वोच्च नै हो। हामी कानूनको शासनको पैरवी गर्नेले त्यसलाई मान्नु पर्दछ। अब हिसाबकिताबको आधारमा फैसला हुनु पर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नु भएको थियो। हदम्यादको सम्बन्धमा शुरुमा मुद्दा नै खारेज भएकोमा हदम्यादको आधारमा खारेज गरेको नमिल्ने हदम्याद लाग्ने भनी अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको श्री सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेकाले प्रतिवादीको त्यससम्बन्धी बयान जिकिरको सम्बन्धमा थप व्याख्या गरिरहनु परेन।

त्यस्तै सम्पत्तिको स्वयंकर घोषणा गरेको अवस्थामा कुनै मुद्दा लाग्न नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि श्री सर्वोच्च अदालतका ५ जना माननीय न्यायाधीश रहेको विशेष इजलासबाट ईश्वरप्रसाद पोखरेलको मुद्दामा सम्पत्तिको स्वयंं घोषणा गर्दैमा भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्ति नमिल्ने भनी व्याख्या भई सोही नजीरलाई रामाज्ञा चतुर्वेदी र जय प्रकाश गुप्ताको मुद्दामा समेत अनुशरण गरिएकाले अब यस अदालतबाट थप व्याख्या गर्नु पर्ने देखिन आएन, सोही नजीर सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नु पर्ने हुन आयो।

सम्पत्ति र आयको सम्बन्धमा अभियोक्ताले लगाएको आरोप भित्र रहेर कानूनी हो वा होइन भन्ने नै अदालतबाट निरुपण गरिन्छ। कतिपय आय र सम्पत्तिको सम्बन्धमा यस अदालतबाट अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक सवै मुद्दामा एकरुपता कायम होस् भन्ने अभिप्रायले आय र सम्पत्तिको आन्तरिक मूल्यांकन मापदण्ड बनाई सोही आधारमा यस अदालतबाट मूल्यांकन गरिने गरिएको छ। प्रमाणले अन्यथा प्रमाणित नभएमा सम्पत्ति किनबेच अर्थात् तत्कालीन समयको कारोबार लिखतलाई मान्यता दिइने गरेको छ।

२०२४।४।३२ मा सेवा प्रवेश गरी २०५३।११।१५ मा निवृत्त भएको व्यक्ति माथि ८ वर्ष पछि २०६१।४।२९ मा राजनीतिक दल नेपाली कांगे्रसमा लागेकाले मुद्दा लगाइयो, निहित राजनीतिक पूर्वाग्रहले मुद्दा लगाइएको, जसरी पनि मुद्दा लगाउने पूर्वाग्रह रहेको भन्ने प्रतिवादी पक्षको बयान र बहस जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा सार्वजनिक सेवाबाट निवृत्त पदाधिकारीमाथि अकुत सम्पत्तिको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम छानबिन गर्न र वैध श्रोत भन्दा बढी सम्पत्ति देखिएमा छानबिन र अनुसन्धान तहकिकात गर्न कानूनतः रोक लगाएको पाइदैन। राजनीतिक रुपले मात्र पूर्वाग्रह राखेर नियोजित रुपमा मुद्दा लगाइयो भन्न सकिने स्थिति प्रमाणबाट देखिन आएन। सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी वा पूर्व पदाधिकारीको सम्बन्धमा कानूनी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने अधिकार संविधानतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएको नै देखिन आयो।

भ्रष्टाचार गरेको भनी एक पटक उजुरी परी भ्रष्टाचार गरेको नपाएपछि मुद्दा नचलाउने गरी अदुअआ बाट मिति २०५३।८।११ मा निर्णय भइसकेकोमा सो अवधि पछि छानबिन गर्न र मुद्दा लगाउन नमिल्ने र मुद्दा नै लगाईएमा पनि त्यसपछिको अवधिलाई मात्र जाँच अवधि मानिनु पर्दछ भन्ने बहस जिकिर रहेको तर्फ हेर्दा कुनै अमुक काम कारबाहीमा भ्रष्टाचार गरेको नदेखिएकोमा मुद्दा नचलाउने निर्णय एक पटक गरिसकेकोमा ऐनको दफा २० को अधीनमा मुद्दा लगाउन नमिल्ने भन्ने जिकिर तर्फ हेर्दा कुनै अमुक कार्यको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित नभएको अवस्थामा पुनः अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धमा छानबिन गर्न नसकिने गरी संवैधानिक र कानूनी बचाउ कुनै नागरिक माथि भएको पाइदैन। अमुक काम कारबाहीमा भ्रष्टाचार नगरेकोमा सेवा अवधि भरीमा कमाएको वैध सम्पत्ति र आयको सम्बन्धमा सम्पत्तिको छानबिन गर्न सक्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० ले अदुअआ लाई अधिकार प्रदान गरेकाले यो मुद्दा नै लाग्न नसक्ने भन्ने प्रतिवादी पक्षका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन। अवैध भनी लगाएको अभियोगलाई आफ्नो वैध सम्पत्तिको श्रोत खुलाउने दायित्व अभियुक्तको हुन जान्छ। तथापी अकुत सम्पत्तिको अभियोग लगाएर मात्र नहुने प्रतिवादीको साथमा रहेको अकुत सम्पत्तिको प्रमाण समेत वादी नेपाल सरकार पक्षले दिनु पर्ने हुन्छ। वादीले पेश गरेको प्रमाणको खण्डन भने प्रतिवादीले गर्न सक्नु पर्दछ। सेवाबाट निवृत्त भए पछि कर्मचारी संचय कोषबाट पाएको रकम, निवृत्तीभरण लगायतको सुविधालाई समेत आयमा गणना गरिएकाले सार्वजनिक पदमा वा सेवामा रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई मात्र जाँच अवधिमा गणना गरिएको छैन। निजले दावी गरेको सवै वैध स्रोतका आयलाई छानबिन गरिएको छ।

कृषि आयको सम्बन्धमा डा.लक्ष्मीराज पाठकको मुद्दामा तराईको जग्गामा प्रतिविघा वार्षिक ३७ हजारसम्म कृषि आय कायम गरियो। डिल्लीरमण निरौला र अन्य मुद्दामा रु १५ देखि २० हजार वा सो भन्दा बढी पनि कृषि आय कायम गरिएकोलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेकोछ, जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दामा पनि १५ हजार प्रतिविघा कृषि कायम गरेको विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतबाट सदर गरिएबाट तराईको जग्गाको प्रति विघा फैसला भएका अन्य मुद्दाहरुमा पनि वार्षिक २० हजारसम्म कृषि आय कायम गरिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नै कतिपय मुद्दामा कृषि आय विभिन्न रुपले प्रति विघा वार्षिक २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पनि प्रदान गरिदै आएको छ। आयोगले नै विभिन्न मुद्दामा विभिन्न रुपले कृषि आय कायम गरेकोले सोही अनुसार यस मुद्दामा पनि प्रति विघा वार्षिक २० हजार रुपैयाँ कृषि आय कायम गरिनु पर्दछ भन्ने समेत प्रतिवादी पक्षको बहस जिकिर रहेको थियो।

कृषि आयको सम्बन्धमा पनि सम्वत् २०२० साल भन्दा अगाडिको आयको पनि मूल्यांकन गर्नु पर्ने अवस्था आएकाले २०२० अगाडि र त्यस पछिका दशकको आय कायम गर्ने मापदण्ड यस अदालतबाट निर्धारण गरिएको थियो। अदुअआ ले कतिपय अभियोगपत्रमा प्रतिविगाहा २० हजार रुपैयाँका दरले कृषि आय निर्धारण गरेकोलाई दृष्टिगत गरी २०५० साल भन्दा अगाडिको तराईको जग्गाको प्रतिविघा रु २० हजार कृषि आय दिइने गरिएको थियो।
विधायिकी कानूनमा प्रष्ट नभएकोमा भने देशको संविधानतः अभिलेख अदालतको रुपमा रहने सर्वाेच्च अदालतले व्याख्याको माध्यमबाट बनाएको कानूनलाई यस अदालत लगायतले पालना गर्नु पर्ने संवैधानिक कर्त्तव्य र दायित्व भएकाले श्री सर्वोच्च अदालतले नै पहिलेका डिल्लीरमण निरौला, डा.लक्ष्मीराज पाठक लगायतको मुद्दामा प्रतिविघा १५ हजार वा सो भन्दा बढी रकम कृषि आय कायम गरे तापनि पछिल्लो पटक कृषि आय कायम गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड नै निर्धारण गरी रामाज्ञा चतुर्वेदी र जयप्रकाश गुप्ता प्रतिवादी भएको मुद्दामा व्याख्या गरी कायम गरेको पछिल्लो व्याख्या नै कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार जेठो हुने भएकाले सोही नजीर सिद्धान्तलाई यस मुद्दामा अनुशरण गरिएकोछ। सोही मापदण्ड बमोजिम प्रतिवादीको कृषि आय कायम गर्नु पर्ने हुन आयो। सो सिद्धान्त भन्दा बढी कृषि आय कायम गरिनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादीको बयान जिकिर तथा निज पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर र बहस नोटसंग सहमत हुन सकिएन।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ मा कुत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भै उक्त दफा तथा सोबमोजिमको सूचित आदेशमा कुन प्रकृतिको जग्गा कमाउने मोहीले के कति कुत बुझाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको देखिन आउँछ। खास गरी मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधामा नबढ्ने गरी मोही लागेको जग्गाको कुत जग्गाधनीलाई प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसरी कुत निर्धारण गर्दा सो जग्गामा मोहीको तर्फबाट पर्न जाने श्रम, मल, बीउ लगायतका लगानी समेतलाई विचार गरी बचत हुने खुद आयलाई कुत प्रयोजनको लागि कायम गरिएको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी प्राप्त हुने खुद कृषि आयबाट श्रम गर्ने मोहीलाई आधा र सम्बन्धित जग्गाको धनीलाई आधा कृषि आय बाँडिने भन्ने नै भूमि सम्बन्धी ऐनको उद्देश्य र भावना रहेको देखिन आउँछ।

उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाका आधारमा मोही लागेको जग्गाको कृषि आय निर्धारण गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐनबमोजिम कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको आधारलाई अवलम्बन गरिनु कानूनसम्मत र न्यायोचित हुने देखिन आउँछ। त्यसै गरी जग्गाधनीले नै जग्गा कमाएको भन्ने जिकीर रहेको अवस्थामा समेत कृषि उत्पादनको क्रममा मल, बीउ श्रमलगायतका हुन जाने उपरोक्त मनासिब खर्चहरू कटाई मुख्य बार्षिक उब्जनीबापत कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको दोब्बर खुद आय निर्धारण गर्नु उचित र विवेकसम्मत हुने देखिन्छ। साथै सिंचाई आदिको सुविधा भएको र एकभन्दा बढी बाली लाग्ने जग्गाका सम्बन्धमा कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधा हिउँदे बालीबापत खुद आय निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुनेे भनी व्याख्या भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको जग्गामा सिँचाईको सुविधा भएकोले मुख्य बाली वापत कुत प्रयोजनको लागि तोकिएको दोब्बर र वर्षे बालीबापत तोकिएको मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधा खुद आय निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी फलफूल खेती वापत कृषि आयको दोब्बर खुद आय निर्धारण गरिएकोछ।

रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुद्दामा कृषि आयको सम्बन्धमा व्याख्या भई कृषि आय कायम गर्ने न्यायोचित मापदण्ड नै निर्धारण गरियो। साथै फलफूल खेतीको आय, वीमाको रकम भुक्तानी र स्वदेशभको भ्रमणभत्तामा समेत आय कायम गर्ने मापदण्ड कायम भएको छ। (नेकाप २०६८ असोज अंक ६ निनं. ८६३० पृ. ९१७) पछि सोही आधारलाई जय प्रकाश गुप्ताको मुद्दामा समेत अनुशरण गरियो।

फलफूलको आय सम्बन्धमाः कृषि आयको दोब्बर गरेको मनासिब नै देखिने। (प्र.७९)

बीमा भने अवधि भुक्तान भएपछि प्रिमियमको दोब्बरसम्म भुक्तानी पाउन सक्ने अनुमानमा आधारित भई आधा रकमलाई मान्यता दिईएको छ।
स्वदेशी भ्रमण भत्ता बापत पाउने रकममा समेत विदेशी भ्रमणमा जस्तै ७० प्रतिशतलाई आय कायम गरिएको छ।

बाबु रंगबीरले आमा मन्सरा बोहरालाई २०३५ सालमा नगद ६७,०००। र चाँदीका डबल ४८,००० दिएकोमा। बाबुको मृत्यु पछि आमालाई काठमाडौं झिकाउँदा सो सिक्का समेत काठमाडौं लिई आउनु भएकोमा सो सिक्का समेत बिक्री गरी प्राप्त रु ५,६१,०००। पैतृक सम्पत्तिबाट प्राप्त आयमा कायम गरिनु पर्ने भन्ने जिकिर तर्फ आमाले ४८०० चाँदीका सिक्का अछामबाट काठमाडौं ल्याई आफूलाई दिएको र सो बिक्री गरी आम्दानी भएको भनी लिएका चाँदीको रुपैयाँको एक रुपैयाँ बराबर ११.६६ ग्राम हुने भएकाले जम्मा ५५.९७ केजी तौलको चाँदीका डबल अछामबाट काठमाडौंसम्म वृद्धाले एकै पटक ल्याएको भन्ने कुरा पत्यारलायक देखिन आएन। चाँदीका डबल, गहना बिक्री र अन्य नगद पुर्ख्यौली सम्पत्तिको रुपमा न्यायोचित रुपमा पुर्खौली आय रु. १ लाख कायम गरिएको छ।

तलव भत्ताको माग सम्बन्धमा पनि लिखतबाट पुष्टि भएको रकमलाई थप गरिएकोछ।

घर भाडाबाट रु १८,२४,४६३। आय भएको दावी प्रतिवादीले गरे तापनि ख्म्क्ष्क् मा कर बुझाएको आधारमा घर बहाल प्राप्त भएको भनी पछि खडा गरेको प्रमाणको भरमा मात्र घरभाडा पाएको मान्न मिलेन। आयोगले रु. ९०,९६०। मात्र प्रदान गरेतापनि बानेश्वर घरको रु.३,७८,४१२।०० र वीरगन्ज घरको भाडा रु. ३,९६,०००। समेत गरी रु. ७,७४,४१२। न्यायोचित रुपमा घरभाडा आय प्रदान गरिएको छ।

फर्निचरमा ९,६८,३८७। खर्च भएको भनी अभियोग दावी भएकोमा छोराको बिबाहको फर्निचर भनी प्रतिवादीले भने बमोजिम २,१६,३६५। घटाई कायम भएको ७,५२,०२२। को आधा अन्य मुद्दामा झैं खर्च कायम गरिएकोछ।

कृषि आय रु २७,७९,२५०। को माग प्रतिवादीले गरे तापनि रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुद्दामा कायम गरेको मापदण्ड बमोजिम आफैंले खेती गरेकोमा भूमिसम्बन्धी ऐनले तोकेको कुतको दोब्बर र हिउँदे खेतीको आधा समेत गरी रु. १५,१६,८०९। कृषि आय कायम गरिएको छ। अछामको जग्गाको कृषि आयबाट २ लाखमा अछाममै घर बनाएको भनी प्रतिवादीले बयानमा भनेकाले अछामको जग्गाको कृषि आय दिइएको छैन।

प्रतिवादीको जग्गा खरीद गर्दा लिखतबाट जम्मा रु. ९,१८,७८०। मा कारोबार भएको देखिनेमा आयोगले हालको मूल्य भनी ३,०४,९३,५७१।३० रुपैयाँ कायम गरेको देखिन आयो। जस अनुसार २,९४,७४,९७१।३० दुइ करोड चौरानब्बे लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यांकन गरेको देखिन आयो। अन्यथा प्रमाणित नभएको स्थितिमा सम्पत्ति प्राप्त गर्दा र खर्च गर्दाको कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले रामाज्ञा चतुर्वेदी, जय प्रकाश गुप्ता लगायतको मुद्धामा सिद्धान्त कायम गरिसकेकाले आयोगको यो मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण भन्ने देखिन आयो। कारोबार मूल्य अर्थात् क्भभम ्कयलभथ लाई नै मान्यता दिइएको छ।

वीरगन्जको घरको भुँई र पहिलो तला २०५१ सालमा नक्सा पास गरी २०५२ सालमा निर्माण सक्ने गरी राधेश्याम साहलाई ६ वर्षको लिजमा घर बनाउन दिएको भनी आफ्नो लगानी नपरेको भनी ०५२।२।१० को सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सो अवधिभित्र लगानी उठ्न सक्ने अवस्था तर्कसम्मत नदेखिएकाले लिजमा बनेको जिकिर र राधेश्यामको वकपत्र पत्यारिलो नभएकाले प्रतिवादीकै लगानी परेको मानिएको छ। ०४७ सालमा अंश वण्डा भइ छुट्टी सकेकी पत्नी कला बोहराको घर भएकाले मेरो जिम्मेवारी छैन पनि भन्न सकेको पाइएन। अंशबण्डा गरेतापनि व्यवहारमय संगै बसेको देखियो। लिजमा दिएको भनी जिकिर गरेकाले भाडामा लगाएको भनी अहिले गरेको जिकिरको आधारमा सो अवधिको भाडा दिन मिलेन। पछिको भाडा न्यायोचित रुपमा दिइएकोछ।

लरलगानीबाट प्राप्त आय भनी पत्नी कला बोहराले लगानी गरी व्याज रु.२,१९,६००। प्राप्त गरेको भन्ने जिकिर लिए तापनि लगानी गर्न रकमको स्रोत चाहिने र कुनै कानूनी आधार नभएको आयलाई मान्यता दिन मिलेन।

गहना बिक्री गरी रु.४,०५,८३२। प्राप्त गरेको भनेतापनि ३ छोरी र २ छोराको विबाहमा गरगहना खर्च हुने तथा जेठो छोरा गजेन्द्र बोहरालाई भिन्न हुँदा दिएको १० तोला सुन दिएको समेत स्थितिमा सुन चाँदीका गहना बिक्रीबाट आय भएको मान्न मिलेन।

तत्कालीन राजाबाट भ्रमणमा पाएको भनेको बकस पुरस्कारको रकमको प्रमाण नभएकाले आय कायम गर्न मिलेन।

वर्मेली काका मानबहादुर बोहरा, लामा भएका र वर्माबाट आएपछि ५ लाख दिएको र सोही रुपैयाँबाट गुम्बा बनाउन छोरीको नाममा ११ रोपनी जग्गा काठमाडौंमा किनेको भन्ने प्रमाणबाट पुष्टि नभएको। वर्माबाट रुपैयाँ नेपाल ल्याएको र दिएको भन्ने ठोस प्रमाण नभई व्यक्तिले भनेको भरमा आय कायम गर्न मिलेन।

घर निर्माणमा कम खर्च लागेको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर तर्फ हेर्दा निर्माण भएको सालको सरकारी लागत अनुमानमा १५ प्रतिशत ओभरहेड खर्च र ५ प्रतिशत ठेक्का कर वापतको रकम घटाई घरको मोल कायम गरिएकोछ। अभियोग लगाउँदा हालको मोलको आधारमा मोल कायम गरेका् अख्तियारको मागलाई मान्न मिलेन।

फर्निचर पुरानो भइ जाने भएकाले ५० लागत अनुमानको प्रतिशत मात्र मोल कायम गरिएको छ। विजुली जडानको काममा भने सामान बजार खरिद गर्नु पर्ने भएकाले लागत अनुमानलाई मोल कायम गरिएको छ। छोरा गजेन्द्रको बिवाहमा आएको भनी टिपाएको फर्निचर र इलेक्ट्रिकल सामानलाई सम्पत्तिमा कायम गरिएको छैन।

२ छोरा र ३ छोरीको गरी ५ सन्तानको विवाहमा खर्च कम गरेको, सामाजिक सुधार ऐनको पालना गरेको भनी रु. १,६८,५००। मात्र खर्च गरेको भन्ने प्रतिवादीको भनाई विश्वसनीय नदेखिएकाले आइजीपी जस्तो पदाधिकारीको ५ सन्तानको विवाहमा न्यायोचित रुपमा रु. ७ लाख ५० हजार खर्च भएको कायम गरिएकोछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी प्रतिवादी र उनका परिवारसंग जम्मा रु. ४,३८,९२,५०६।९६ बराबरको सम्पत्ति रहेकोमा श्रोत खुल्ने रु. २,००,६८,८७९।५९ र वैध श्रोत नखुल्ने रु. २,३८,२३,६२७।३७ बराबरको सम्पत्ति रहेको भनी अभियोग दायर गरेको थियो।

यस अदालतबाट अभियोग पत्र र प्रतिवादीहरुले बयानमा लिएका जिकिर र पेश गरेका प्रमाणको आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा माथीको तालिका अनुसार प्रतिवादी मोतीलाल बोहरा र निजको परिवारसंग घर, जग्गा, गाडि, शेयर, बैंक ब्यालेन्स लगायत गरी जम्मा रु. ८९,८४,३६४।४५ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो। सो मध्ये स्रोत खुलेको वा प्रतिवादीको वैध आय कायम हुने रु. ६३,००,८७८।६७ बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो। प्रतिवादीको वैध आम्दानी भन्दा निजसंग रहेको सम्पत्ति रु. २६,८३,४८५।७८ बढी देखिन आयो। जस्को स्रोत खुलेको नदेखिनाले सो सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिम निजले गैरकानूनी रुपमा भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको ठहर्छ।

सो ठहरेकाले सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम कैद वर्ष १ (एक) र विगो रु.२६,८३,४८५।७८ बमोजिम जरिवाना हुन्छ। निज प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी भएकाले ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय कैद महिना ६ (छ) समेत गरी जम्मा कैद १ वर्ष ६ महिना (एक वर्ष छ महिना) हुने ठहर्छ।

बिगो रु.२६,८३,४८५।७८ बराबरको सम्पत्ति जफत हुने भएकोले बिगो वापत अभियोग पत्रमा खुलाइए अनुसार विभिन्न बैंकमा रहेको मौज्दात रु. ११,५०,०४२।८१ र शेयर लगानी भएको रु. ११,६०,०००। समेत गरी रु.२३,१०,०४२।८१ र सो बाट बढे बढाएको रकम समेत तथा नपुग बापत प्रतिवादी कला बोहराको नाममा रहेको चितवन नारायणघाट ५ ग कि.नंं ६९५ को ज.वि.०–१४–१९.७५ जग्गा, प्रतिवादी मोतीलाल बोहराको नामा रहेको कैलाली टीकापुर ९ थ कि.नं. २० को २५०.७३ वर्ग फुट जग्गा, निजकै नाममा रहेको ऐं ऐं कै ९ झ कि.नं.६२९ को १०७२ वर्ग फिट जग्गा तथा छोरी प्रतिवादी ज्योत्सना बोहराको नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला वलम्बु गाविस वडा नं. ८ क कि.नं. ८७ को जग्गा रोपनी ११–८–०–० समेत रु. ३,७७,०००। मोलिने जग्गा समेत ऐ. ऐनको दफा २०(२) बमोजिम जफत हुने ठहर्छ।

अन्य कुरामा नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ। .

सदस्य सदस्य अध्यक्ष

ईति सम्वत् २०६८ साल चैत्र २१ गते रोज ३ शुभम् ……………………………………………