विशेष अदालतले फेरि भन्यो- पूर्व आइजीपी खरेल भ्रष्टाचारी हैनन्

हिजो एक पूर्व आइजीपी मोतिलाल बोहरा भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि आज अर्का पूर्व आइजीपीको उस्तै मुद्दाको पनि विशेष अदालतले फैसला गरेको छ। पूर्व आइजीपी अच्युतकृष्ण खरेल भने यस पटक पनि विशेष अदालतबाट सफाइ पाउन सफल भएका छन्। यसअघि पनि विशेष अदालतले हदम्यादको कारण दर्शाएर मुद्दाको विषयवस्तुभित्र प्रवेशै नगरी उनलाई सफाई दिएको थियो। तर सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गरी मुद्दा फेरि विशेष अदालतै फर्काइदिएको थियो। त्यसमा आज फैसला गर्दै विशेषले उनले भ्रष्टाचार नगरेको भन्दै सफाइ दिएको छ। यो फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च गएन भने उनले सदाका लागि यो अभियोगबाट मुक्ति पाउनेछन्।

अख्तियारले पदमा रही अच्युतकृष्ण खरेलले भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी तवरबाट सम्पत्ति आर्जन गरी सोबाट बढे बढाएको समेत गरी रु. १ करोड ६३ लाख ३६ हजार १ सय ३० रुपियाँ मूल्य बराबरको सम्पत्ति आर्जनको स्रोत पुष्टि नभएको तथ्य स्थापित हुन आएको बताएको थियो। तर विशेषले भने एक करोड उनान्नब्बे लाख अन्ठाउन्न हजार तीनसय सोह्र रुपैयाँ बयानब्बे पैसा बराबरको सम्पत्ति मात्रै रहेको देखिन आएको बताएको छ। यही अवधिमा उनको स्रोत खुलेको वैध आय रु. १,९२,२६,७४२।७७ (एक करोड बयानब्बे लाख छब्बीस हजार सातसय बयालिस रुपैयाँ र सतहत्तर पैसा) रहेको र यस अनुसार निज संग रहेको सम्पत्ति रु. २,६८,४२५।८५ (दुई लाख अठ्सठ्ठी हजार चारसय पच्चीस रुपैयाँ र पचासी पैसा) निजको आय भन्दा कम नै देखिन आएकाले उनले गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्न नमिलेको तर्क छ।

हिसाब त्यहीँ मिलेन। अख्तियारले कूल सम्पति २ करोड ५६ लाख ९० हजार ६३२ छ भन्ने अनि विशेषले एक करोड उनान्नब्बे लाख अन्ठाउन्न हजार तीनसय सोह्र रुपैयाँ मात्रै देख्‍ने।


विशेष अदालतले आजको फैसलासँगै गरेको टिप्पणीले अख्तियारको अनुसन्धान मै गल्ती औँल्याएको छ। अख्तियारले “हालको मोल भनी बढी मोल कायम गरी बढी बिगो देखाएबाट अभियोग यथार्थभन्दा बाहिर जाने र गलत सन्देश प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ” भनी विशेषले टिप्पणी गरेको छ। खरेलको मुद्दामा करोडौँको बिगो स्वात्तै घट्नुको पछाडि मूख्य कारण यही हो।

विशेष भन्छ- अख्तियारले जग्गा खरिदमा हालको मोल भनी १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बढी मोल कायम गरी भ्रष्टाचार गरी कमाएको भनी आरोप लगाएको छ। लगानी वा परेको मोल त सिर्फ १५ लाख ४७ हजार मात्र हो।

फैसलामा टिप्पणी लेखिएको छ- प्रतिवादीको जग्गा खरीद गर्दा लिखतबाट जम्मा रु. १५,४७,२००। (तालिका नं. १०) मा कारोबार भएको देखिनेमा आयोगले हालको मूल्य भनी रु. १,७२,८०,६९३।९३ (तालिका नं.१० पृ.७,८)। १ करोड ७२ लाख कायम गरेको देखिन आयो। जस अनुसार रु. १,५७,३३,४९३।९३ एक करोड ५७ लाख भन्दा बढी मूल्यांकन गरेको छ। जग्गा खरिद गर्दा परेको मोल भनेको रु. १५,४७,२००। पन्ध्रलाख सतचालिस हजार मात्र हो, १ करोड ७२ लाख होइन।

घर निर्माणको मोल अभियोग लगाउँदा हालको मोलको आधारमा रु. ८४,८२,८८२।७६ चौरासी लाख ८२ हजार मोल कायम गरी लागत मूल्य भन्दा रु ३१,९४,८२१।८४ एकतीस लास ९४ हजार बढी मोल कायम गरेको विशेषको टिप्पणी छ।

विशेषको यो टिप्पणीले अख्तियारको अभियोग र दावी सुरुदेखि नै गलत रहेको देखाउन खोजेको छ। अख्तियारले यो विषयमा कुनै टिप्पणी गरिसकेको छैन।

विशेष अदालतमा खरेलको तर्फबाट प्रतिवादीको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रय हरिहर दाहाल, श्यामप्रसाद खरेल र सुशीलकुमार पन्त तथा अधिवक्ता त्रय कृष्णप्रसाद सापकोटा, सतीश कृष्ण खरेल र रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।

फैसलाका रमाइला प्रसंग

• तराईको जग्गामा प्रति बिघा वार्षिक २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ। फलफूल खेती हो भने त्यसको दोब्बर आम्दानी हुन्छ।
• जनताको करको तलब खाने प्रहरीलाई प्रहरीका हाकिमको निजी काममा लगाउन पाइन्छ ? पाइँदो रैछ त। अच्युतकृष्ण खरेलले आफ्नो घर बनाउँदा कामदार, ज्यामी, मजदूर प्रहरीबाट लगेकाले आफ्नो रकम खर्च गर्न नपरेको भनेका छन्। प्रहरी कामदार पठाउने गरेको छ भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सिफारिश समेत ल्याएका छन्। घरको लागतमा कामदार र ज्यामी खर्च २०।२५ प्रतिशत लाग्ने भएकाले सो रकम छुट हुनु पर्दछ भनी खरेलले माग गरेका थिए तर प्रहरीलाई निजी काममा लगाउने कार्य कानून अनुरुप नभएको भन्दै विशेष अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएको छैन। मान्यता नदिए पनि आखिर उनले निजी काममा त लगाएका रहेछन् नि। प्रहरीलाई हाकिमहरुले कति शोषण गर्दा रहेछन् भन्ने प्रमाण हो यो।
• काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २३ को १० आना जग्गाको मोल  १५ लाख ४७ हजार २०० मात्रै।
• स्वयंकर घोषणामा तिरेको भनी विशेष अदालतले १ लाख ८२ हजार रुपियाँलाई पनि सम्पति मानेको छ जबकि प्रतिवादी खरेलले समेत त्यसको दावी गरेका छैनन्। प्रतिवादीले दावी नै नगरेको रकमलाई विशेषले आय मानेर खरेललाई राहत दिएको छ। 

हेर्नुस् फैसलाको मुख्य अंश-

अच्युत खरेलको ठहर मात्र फैसला ०६८।१२।२२।४

यस अदालतबाट अभियोग पत्र र प्रतिवादीहरुले बयानमा लिएका जिकिर र पेश गरेका प्रमाणको आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा माथीको तालिका अनुसार जाँच अवधिमा प्रतिवादी अच्युतकृष्ण खरेल र निजको परिवारसंग घर, जग्गा, गाडि, शेयर, बैंक ब्यालेन्स लगायत गरी जम्मा रु. १,८९,५८,३१६।९२ (एक करोड उनान्नब्बे लाख अन्ठाउन्न हजार तीनसय सोह्र रुपैयाँ बयानब्बे पैसा) बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो। यही अवधिमा निजको स्रोत खुलेको वैध आय रु. १,९२,२६,७४२।७७ (एक करोड बयानब्बे लाख छब्बीस हजार सातसय बयालिस रुपैयाँ र सतहत्तर पैसा) रहेको देखिन आयो। यस अनुसार निज संग रहेको सम्पत्ति रु. २,६८,४२५।८५ (दुई लाख अठ्सठ्ठी हजार चारसय पच्चीस रुपैयाँ र पचासी पैसा) निजको आय भन्दा कम नै देखिन आएकाले निजले गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्न मिलेन।

प्रतिवादी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलसंग बैध आम्दानी भन्दा कम नै सम्पत्ति रहेको देखिएकाले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोग दावी पुग्न नसक्ने भई यी प्रतिवादी अच्युत कृष्ण खरेल, निजकी पत्नी प्रतिवादी मीना खरेल र निजका छोरा प्रतिवादी आयुष खरेलले अभियोगबाट सफाई पाउने ठहर्छ।

अदुअआले कायम गरेको जम्मा सम्पत्ति रु. २,५६,९०,६३२।०८

श्रोत खुलेको रु.९३,५४,५०१।६४

श्रोत नखुलेको रु.१,६३,३६,१३०।४४

विशेष अदालतबाट ठहराएको

प्रतिवादीसंग रहेको जम्मा सम्पत्ति रु. १,८९,५८,३१६।९२ (एक करोड उनान्नब्बे लाख अन्ठाउन्न हजार तीनसय सोह्र रुपैयाँ बयानब्बे पैसा)

स्रोत खुल्ने प्रतिवादीको वैध आय रु. १,९२,२६,७४२।७७ (एक करोड बयानब्बे लाख छब्बीस हजार सातसय बयालिस रुपैयाँ र सतहत्तर पैसा)

प्रतिवादीको आय भन्दा कम रहेको सम्पत्ति रु. २,६८,४२५।८५ (दुई लाख अठ्सठ्ठी हजार चारसय पच्चीस रुपैयाँ र पचासी पैसा)

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी प्रतिवादीसंग जम्मा रु. २,५६,९०,६३२।०८ सम्पत्ति रहेको त्यस मध्ये श्रोत खुलेको रु.९३,५४,५०१।६४ बराबरको सम्पत्ति रहेको र वैध श्रोत नखुल्ने भ्रष्टाचार गरी कमाएको रु.१,६३,३६,१३०।४४ बराबरको अकुत सम्पत्ति कमाएको भनी आरोपपत्र दायर हुन आएको थियो।

 

 

 

अच्युत खरेलको फैसलाको संक्षिप्त ठहर खण्ड
प्रेस विज्ञप्ति नं. ७०
विशेष अदालत, काठमाडौं

इजलास
अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

फैसला
सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर

मुद्दाः गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
मुद्दा नं. ९३–०६८–०००८१
यो मुद्दा दायर मिति २०६८।७।२८
फैसला मितिः २०६८ चैत्र २२ गते मंगलवार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत चेतनाथ
घिमिरेको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी

विरुद्ध

पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल समेत प्रतिवादी

ठहर खण्डको संक्षिप्त रुप,
पूर्ण पाठ तयार भइ नसकेको।

अभियोग र मागदावीः सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतका आधारमा प्रतिवादी अच्युतकृष्ण खरेल उपर भएको हालसम्मको अनुसन्धानको क्रममा विश्लेषण भएबमोजिम मिति २०२७।२।५ मा सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो तथा आफ्ना परिवारका नाममा विभिन्न चल अचल सम्पत्ति आर्जन गरी भोग गरिरहेको देखिन्छ। प्रतिवादी अच्युतकृष्ण खरेलले मिति २०५७।९।२० मा आफ्नी पत्नी मीना खरेल तथा छोरा आयुष खरेलबीच अंशवण्डा लिखत तयार गरी अंश प्रदान गरेको देखाई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरे पश्चात् आर्जन गरेको ठूलो मात्राको सम्पत्ति कागजी रुपमा आफूबाट पृथक देखाउने प्रयत्न गरेको तथ्य निजको अंशवण्डा पछिको निजहरूबीचको सम्पत्तिको सगोल रुपमा भएको प्रयोगले स्पष्ट गर्दछ।

निजको वैधानिक आयका रूपमा रहेका तलव भत्ता, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त रकम, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई प्राप्त वर्ष, प्रकृति एवं परिमाणको तर्क र तथ्यसंगत रूपमा यथास्थानमा आरोपपत्रको तालिकामा उल्लेख भएबमोजिम गणना गर्दा पनि स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको प्रकरण समेतमा विश्लेषण गरिएबमोजिम निज अच्युतकृष्ण खरेलले भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी तवरबाट सम्पत्ति आर्जन गरी सोबाट बढे बढाएको समेत गरी रु. १,६३,३६,१३०।४४ मूल्य बराबरको सम्पत्ति आर्जनको स्रोत पुष्टि नभएको तथ्य स्थापित हुन आएको छ।

भ्रष्टाचार जस्तो श्वेतग्रीवी अपराधको विशिष्ट प्रकृति र यसको समष्टिगत दुष्प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले अनुमानित कसूरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको र ऐ. ऐनको दफा १६ग. ले जफतसम्बन्धी र दफा ३ र ७(१) ले दण्डसम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको परिप्रेक्ष्यमा तिनै कानूनी व्यवस्थाहरूलाई निरन्तरता दिंदै अझ प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) ले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानूनबमोजिम पेश गरेको सम्पत्तिको विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आएमा वा मनासिव कारणविना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा सो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुराको प्रमाण निज स्वयंले पुर्‍याउनुपर्ने र यसरी प्रमाण पुर्‍याउन नसकेमा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने कानूनी व्यवस्था छ। उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरूको कसीमा निज अच्युतकृष्ण खरेल एवं निजका परिवारका नाम समेतमा रहेका आरोपपत्रको तालिका नं.२३ मा उल्लेखित सम्पत्तिको वैधानिक स्रोत नखुलेको र निजको वैध आय स्रोतको अवस्था हेर्दा निज समेतले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनयापन गरिरहेको स्पष्ट भएकोले निजले भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य स्थापित भएको छ।

अतः निज अच्युतकृष्ण खरेल एवं निजकी पत्नी मीना खरेल एवं छोरा आयुष खरेलका नाममा रहेका र लुकाई छिपाई राखेका समेत रु.१,६३,३६,१३०।४४ बराबरको चल अचल सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको उल्लेखित आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१), १० र दफा १५ अनुसार कसूर भई त्यसैलाई निरन्तरता प्रदान गरेको हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) बमोजिमको कसूर प्रतिवादी अच्युतकृष्ण खरेलले गरेको देखिन आएको छ। अतएव, प्रतिवादी अच्युतकृष्ण खरेललाई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७(१), १० र दफा १५ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(१) को कसूरमा साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा ३, ७(१), १०, १५, र २९ तथा हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी त्यसरी भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको निज अच्युतकृष्ण खरेल, निजकी पत्नी मीना खरेल, निजको छोरा आयुष खरेल समेतका नाममा रहेको उल्लेखित विगो रु.१,६३,३६,१३०।४४ मूल्यको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को १६ग., दफा २९ र हाल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० (२), र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम जफत गरी पाउँ।

प्रतिवादी अच्युतकृष्ण खरेल प्रहरी महानिरीक्षक भई श्री ५ को सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी सरहका व्यक्ति भएकोले तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १४क. र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम निजलाई हदै सम्म थप सजाय समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आरोपपत्र मागदावी।

प्रतिवादी अच्युतकृष्ण खरेलको सम्बन्धमा अभियोगपत्र शुरुमा मिति २०६१।४।३२ मा अभियोग पत्र दायर भएकोमा यस अदालतबाट हद म्याद बाहिर अभियोग पत्र दायर भएको कारण देखाई हदम्यादको अभावमा अभियोगपत्र नै खारेज हुने गरी मिति २०६३।११।२४।५ मा फैसला भएको थियो।

सो फैसला उपर नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा श्रीसर्वोच्च अदालतबाट हदम्यादको आधारमा खारेज गर्न नहुने प्रमाणको आधारमा इन्साफ गर्नु पर्ने भनी यस अदालतको फैसला मिति २०६८।७।२५।६ मा बदर भई प्रमाणको आधारमा पुनः इन्साफ गर्न यस अदालतमा यो मुद्दा मिति २०६८।७।२८ मा दायर हुन आएको देखिन्छ।

पेशी सूचीमा चढी सुनुवाईको क्रममा २०६८ साल फागुन १७,१८,१९,२१ र २२ गते बहस भएको थियो। वादी नेपाल सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान उप न्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण पौडेल र शाखा अधिकृत श्री पुण्यप्रसाद सापकोटाले बहस गर्नु भएको थियो।

प्रतिवादीको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता त्रय श्री हरिहर दाहाल, श्री श्यामप्रसाद खरेल र सुशीलकुमार पन्त तथा अधिवक्ता त्रय श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री सतीश कृष्ण खरेल र श्री रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गर्नु भएको थियो।

दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुको बहस सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरव प्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित संपति न्यायिक जाँच बुझ आयोगले पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलको कूल स्वआर्जित सम्पत्तिमध्ये जम्मा रु. ५०,५१,३०३।६० बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नआएको भनी दिएको प्रतिवेदनलाई समेत अख्तियार दु अ आयोगले छानबिनको आधार लिएको देखिन आयो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी प्रतिवादीसंग जम्मा रु. २,५६,९०,६३२।०८ सम्पत्ति रहेको त्यस मध्ये श्रोत खुलेको रु.९३,५४,५०१।६४ बराबरको सम्पत्ति रहेको र वैध श्रोत नखुल्ने भ्रष्टाचार गरी कमाएको रु.१,६३,३६,१३०।४४ बराबरको अकुत सम्पत्ति कमाएको भनी आरोपपत्र दायर हुन आएको थियो।

अच्युतकृष्ण खरेलले प्रहरी संगठन अन्तर्गतको सार्वजनिक पदमा प्रहरी निरीक्षकमा २०२७।२।५ मा प्रवेश गरी मिति २०५७।७।२७ प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट राजीनामा गरी निवृत्त हुँदासम्म जम्मा अवधि ३० वर्ष ५ महीना २२ दिन कार्यरत रहेको देखिएको।

हदम्यादको सम्बन्धमा कानूनमा जे व्यवस्था भएतापनि श्रीसर्वोच्च अदालतले अभियोग लगाउन हदम्याद हुने भनी व्याख्या गरिसकेकाले अब हिसाबकिताबको आधारमा फैसला हुनु पर्दछ भनी प्रतिवादी पक्षका वकीलहरुले बहस जिकिर गर्नु भएको थियो। हदम्यादको सम्बन्धमा शुरुमा मुद्दा नै खारेज भएकोमा हदम्यादको आधारमा खारेज गरेको नमिल्ने भनी हदम्याद लाग्ने व्याख्या अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको श्री सर्वोच्च अदालतले गरिसकेकाले प्रतिवादीको त्यससम्बन्धी बयान जिकिरको सम्बन्धमा थप व्याख्या गरिरहनु परेन।

त्यस्तै सम्पत्तिको स्वयंकर घोषणा गरेको अवस्थामा कुनै मुद्दा लाग्न नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि श्री सर्वोच्च अदालतका ५ जना माननीय न्यायाधीश रहेको विशेष इजलासबाट ईश्वरप्रसाद पोखरेल समेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सम्पत्तिको स्वयंं घोषणा गर्दैमा भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्ति नमिल्ने, छानबिन गर्न मिल्ने भनी व्याख्या भई सोही नजीरलाई रामाज्ञा चतुर्वेदी र जय प्रकाश गुप्ताको मुद्दामा समेत अनुशरण गरिएकाले अब यस अदालतबाट थप व्याख्या गर्नु पर्ने देखिन आएन, सोही नजीर सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नु पर्ने हुन आयो।

सम्पत्ति र आयको सम्बन्धमा अभियोक्ताले लगाएको आरोप भित्र रहेर कानूनी हो वा होइन भन्ने नै अदालतबाट निरुपण गरिन्छ। कतिपय आय र सम्पत्तिको सम्बन्धमा यस अदालतबाट अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक सवै मुद्दामा एकरुपता कायम होस् भन्ने अभिप्रायले आय र सम्पत्तिको आन्तरिक मूल्यांकन मापदण्ड बनाई सोही आधारमा यस अदालतबाट मूल्यांकन गरिने गरिएको छ। प्रमाणले अन्यथा प्रमाणित नभएमा सम्पत्ति किनबेच अर्थात् तत्कालीन समयको कारोबार लिखतलाई मान्यता दिइने गरेको छ।

एआइजी हुँदा नै विभिन्न शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरेको भनी अदुअआ मा २०५३।५।२३ मा उजुरी परेको रहेछ। हतियार खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भनी परेको उजुरीमा पनि कारबाही गर्न नपर्ने गरी नि.नं.१५१ बाट मिति ०६०।१।४ मा निर्णय भएको।

प्रहरी कल्याण कोषको रकम र पेट्रोल पम्पमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने अर्को उजुरीमा पनि भ्रष्टाचार नदेखिएको भनी नि.नं. १५२ बाट मिति ०६०।१।४ मा निर्णय भएको।

प्रहरीको पोसाक खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भनी परेको उजुरीमा नि.नं.१५३ बाट अहिलेको ऐनको जस्तो दफा २० त्यतिबेला नभएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलेकोले दफा १५ बमोजिम मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट एक पटक निर्णय भएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट मिति ०५७।७।२७ मय राजीनामा दिए पछि पुनः ०५७।९।१० मा अर्को उजुरी परी अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएको। भ्रष्टाचार गरेको भनी उजुरी परी भ्रष्टाचार गरेको नपाएपछि मुद्दा नचलाउने गरी अदुअआ बाट एक पटक निर्णय भइसकेकोमा सो अवधि पछि छानबिन गर्न र मुद्दा लगाउन नमिल्ने र मुद्दा नै लगाईएमा पनि त्यसपछिको अवधिलाई मात्र जाँच अवधि मानिनु पर्दछ भन्ने बहस जिकिर रहेको र कुनै अमुक काम कारबाहीमा भ्रष्टाचार गरेको नदेखिएकोमा मुद्दा नचलाउने निर्णय एक पटक गरिसकेकोमा ऐनको दफा २० को अधीनमा मुद्दा लगाउन नमिल्ने भन्ने जिकिर तर्फ हेर्दा कुनै अमुक कार्यको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित नभएको अवस्थामा पुनः अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धमा छानबिन गर्न नसकिने गरी संवैधानिक र कानूनी बचाउ कुनै नागरिक माथि भएको पाइदैन। अमुक काम कारबाहीमा भ्रष्टाचार नगरेकोमा सेवा अवधि भरीमा कमाएको वैध सम्पत्ति र आयको सम्बन्धमा सम्पत्तिको छानबिन गर्न सक्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० ले अदुअआ लाई अधिकार प्रदान गरेकाले यो मुद्दा नै लाग्न नसक्ने भन्ने प्रतिवादी पक्षका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन। अवैध भनी लगाएको अभियोगलाई आफ्नो वैध सम्पत्तिको श्रोत खुलाउने दायित्व अभियुक्तको हुन जान्छ। तथापी अकुत सम्पत्तिको अभियोग लगाएर मात्र नहुने प्रतिवादीको साथमा रहेको अकुत सम्पत्तिको प्रमाण समेत वादी नेपाल सरकार पक्षले दिनु पर्ने हुन्छ। वादीले पेश गरेको प्रमाणको खण्डन भने प्रतिवादीले गर्न सक्नु पर्दछ। सेवाबाट निवृत्त भए पछि कर्मचारी संचय कोषबाट पाएको रकम, निवृत्तीभरण सुुविधा, जग्गा बिक्री लगायतबाट प्राप्त भएको आयमा गणना गरिएकाले सार्वजनिक पदमा वा सेवामा रहँदा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई मात्र जाँच अवधिमा गणना गरिएको छैन। निजले दावी गरेको सवै वैध स्रोतका आयलाई छानबिन गरिएको छ।

कृषि आयको सम्बन्धमा डा.लक्ष्मीराज पाठकको मुद्दामा तराईको जग्गामा प्रतिविघा वार्षिक ३७ हजारसम्म कृषि आय कायम गरियो। डिल्लीरमण निरौला र अन्य मुद्दामा रु १५ देखि २० हजार वा सो भन्दा बढी पनि कृषि आय कायम गरिएकोलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेकोछ, जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दामा पनि १५ हजार प्रतिविघा कृषि कायम गरेको विशेष अदालतको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतबाट सदर गरिएबाट तराईको जग्गाको प्रति विघा फैसला भएका अन्य मुद्दाहरुमा पनि वार्षिक २० हजारसम्म कृषि आय कायम गरिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नै कतिपय मुद्दामा कृषि आय विभिन्न रुपले प्रति विघा वार्षिक २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी पनि प्रदान गरिदै आएको छ। आयोगले नै विभिन्न मुद्दामा विभिन्न रुपले कृषि आय कायम गरेकोले सोही अनुसार यस मुद्दामा पनि प्रति विघा वार्षिक २० हजार रुपैयाँ कृषि आय कायम गरिनु पर्दछ भन्ने समेत प्रतिवादी पक्षको बहस जिकिर रहेको थियो।

कृषि आयको सम्बन्धमा पनि सम्वत् २०२० साल भन्दा अगाडिको आयको पनि मूल्यांकन गर्नु पर्ने अवस्था आएकाले २०२० अगाडि र त्यस पछिका दशकको आय कायम गर्ने मापदण्ड यस अदालतबाट निर्धारण गरिएको थियो। अदुअआ ले कतिपय अभियोगपत्रमा प्रतिविगाहा २० हजार रुपैयाँका दरले कृषि आय निर्धारण गरेकोलाई दृष्टिगत गरी २०५० साल भन्दा अगाडिको तराईको जग्गाको प्रतिविघा रु २० हजार कृषि आय दिइने गरिएको थियो।

विधायिकी कानूनमा प्रष्ट नभएकोमा भने देशको संविधानतः अभिलेख अदालतको रुपमा रहने सर्वाेच्च अदालतले व्याख्याको माध्यमबाट बनाएको कानूनलाई यस अदालत लगायतले पालना गर्नु पर्ने संवैधानिक कर्त्तव्य र दायित्व भएकाले श्री सर्वोच्च अदालतले नै पहिलेका डिल्लीरमण निरौला, डा.लक्ष्मीराज पाठक लगायतको मुद्दामा प्रतिविघा १५ हजार वा सो भन्दा बढी रकम कृषि आय कायम गरे तापनि पछिल्लो पटक कृषि आय कायम गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड नै निर्धारण गरी रामाज्ञा चतुर्वेदी र जयप्रकाश गुप्ता प्रतिवादी भएको मुद्दामा व्याख्या गरी कायम गरेको पछिल्लो व्याख्या नै कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार जेठो हुने भएकाले सोही नजीर सिद्धान्तलाई यस मुद्दामा अनुशरण गरिएकोछ। सोही मापदण्ड बमोजिम प्रतिवादीको कृषि आय कायम गर्नु पर्ने हुन आयो। सो सिद्धान्त भन्दा बढी कृषि आय कायम गरिनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादीको बयान जिकिर तथा निज पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर र बहस नोटसंग सहमत हुन सकिएन।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३३ मा कुत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भै उक्त दफा तथा सो बमोजिमको सूचित आदेशमा कुन प्रकृतिको जग्गा कमाउने मोहीले के कति कुत बुझाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख भएको देखिन आउँछ। खास गरी मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधामा नबढ्ने गरी मोही लागेको जग्गाको कुत जग्गाधनीलाई प्राप्त हुने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसरी कुत निर्धारण गर्दा सो जग्गामा मोहीको तर्फबाट पर्न जाने श्रम, मल, बीउ लगायतका लगानी समेतलाई विचार गरी बचत हुने खुद आयलाई कुत प्रयोजनको लागि कायम गरिएको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी प्राप्त हुने खुद कृषि आयबाट श्रम गर्ने मोहीलाई आधा र सम्बन्धित जग्गाको धनीलाई आधा कृषि आय बाँडिने भन्ने नै भूमि सम्बन्धी ऐनको उद्देश्य र भावना रहेको देखिन आउँछ।

उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाका आधारमा मोही लागेको जग्गाको कृषि आय निर्धारण गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐनबमोजिम कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको आधारलाई अवलम्बन गरिनु कानूनसम्मत र न्यायोचित हुने देखिन आउँछ। त्यसै गरी जग्गाधनीले नै जग्गा कमाएको भन्ने जिकीर रहेको अवस्थामा समेत कृषि उत्पादनको क्रममा मल, बीउ श्रमलगायतका हुन जाने उपरोक्त मनासिब खर्चहरू कटाई मुख्य बार्षिक उब्जनीबापत कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको उब्जनीको दोब्बर खुद आय निर्धारण गर्नु उचित र विवेकसम्मत हुने देखिन्छ। साथै सिंचाई आदिको सुविधा भएको र एकभन्दा बढी बाली लाग्ने जग्गाका सम्बन्धमा कुत प्रयोजनका लागि तोकिएको मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधा हिउँदे बालीबापत खुद आय निर्धारण गर्नु न्यायोचित हुनेे भनी व्याख्या भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको जग्गामा सिँचाईको सुविधा भएकोले मुख्य बाली वापत कुत प्रयोजनको लागि तोकिएको दोब्बर र वर्षे बालीबापत तोकिएको मुख्य बार्षिक उब्जनीको आधा खुद आय निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी फलफूल खेती वापत कृषि आयको दोब्बर खुद आय निर्धारण गरिएकोछ।

रामाज्ञा चतुर्वेदीको मुद्दामा कृषि आयको सम्बन्धमा व्याख्या भई कृषि आय कायम गर्ने न्यायोचित मापदण्ड नै निर्धारण गरियो। साथै फलफूल खेतीको आय, वीमाको रकम भुक्तानी र स्वदेशभको भ्रमणभत्तामा समेत आय कायम गर्ने मापदण्ड कायम भएको छ। (नेकाप २०६८ असोज अंक ६ निनं. ८६३० पृ. ९१७) पछि सोही आधारलाई जय प्रकाश गुप्ताको मुद्दामा समेत अनुशरण गरियो।

फलफूलको आय सम्बन्धमाः कृषि आयको दोब्बर गरेको मनासिब नै देखिने। (प्र.७९)

बीमा भने अवधि भुक्तान भएपछि प्रिमियमको दोब्बरसम्म भुक्तानी पाउन सक्ने अनुमानमा आधारित भई आधा रकमलाई मान्यता दिईएको छ।

स्वदेशी भ्रमण भत्ता बापत पाउने रकममा समेत विदेशी भ्रमणमा जस्तै ७० प्रतिशतलाई आय कायम गरिएको छ।

तलव भत्ताको माग सम्बन्धमा प्रतिवादीको जिकिर बमोजिम लिखतबाट पुष्टि भएको रकमलाईसम्म थप गरिएकोछ।

घर निर्माण गर्दा कामदार, ज्यामी, मजदूर प्रहरीबाट लगेकाले आफ्नो रकम खर्च गर्न नपरेको, प्रहरी कामदार पठाउने गरेको छ भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सिफारिश ल्याएकोले घरको लागतमा कामदार र ज्यामी खर्च २०।२५ प्रतिशत लाग्ने भएकाले सो रकम छुट हुनु पर्दछ भनी प्रतिवादीको माग र बहस जिकिर भएकोमा प्रहरीलाई निजी काममा लगाउने कार्य कानून अनुरुप नभएकाले मान्यता दिन मिलेन।

घर निर्माणमा कम खर्च लागेको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर तर्फ हेर्दा निर्माण भएको सालको सरकारी लागत अनुमानमा १५ प्रतिशत ओभरहेड खर्च र ५ प्रतिशत ठेक्का कर वापतको रकम घटाई अन्य मुद्दामा झैं घर निर्माणको मोल रु. ५२,८८,०६०।९२ कायम गरिएकोछ। अभियोग लगाउँदा हालको मोलको आधारमा रु. ८४,८२,८८२।७६ मोल कायम गरी लागत मूल्य भन्दा रु ३१,९४,८२१।८४ बढी मोल कायम गरेको अख्तियारको मागलाई मान्न मिलेन। घरको नक्सापास ३९३४.१० वर्गफिटको निर्माण लागत कायम हुनु पर्दछ, अख्तियारले ४६४७. वर्गफिटको मूल्यांकन गरेको मिलेन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर माग सम्बन्धमा नक्सा पास भन्दा बढी बनाएको नापबाट देखिएकाले प्रतिवादीको जिकिर बमेजिम घटाउन मिलेन।

रु. ५,०५,८६२। मूल्यांकनको फर्निचर मध्ये बिबाहमा आएको र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पदीय हिसावले प्रयोग गर्न दिइएकोमा आफूले खरिद गरेको फर्निचर भने रु १,७५,०००। मात्रको भएकोले सोलाई मान्यता दिनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादीले जिकिर गरेकोमा फर्निचर पुरानो भइ जाने भएकाले लागत अनुमानको ५० प्रतिशत मात्र मोल कायम गरिएको छ।

विजुली जडानको काममा भने सामान बजार खरिद गर्नु पर्ने भएकाले लागत अनुमानलाई मोल कायम गरिएको छ।

प्रतिवादीको जग्गा खरीद गर्दा लिखतबाट जम्मा रु. १५,४७,२००। (तालिका नं. १०) मा कारोबार भएको देखिनेमा आयोगले हालको मूल्य भनी रु. १,७२,८०,६९३।९३ (तालिका नं.१० पृ.७,८)। कायम गरेको देखिन आयो। जस अनुसार रु. १,५७,३३,४९३।९३ भन्दा बढी मूल्यांकन गरेको घटाइनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी पक्षको जिकिर रहेको छ। अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक सम्पत्ति प्राप्त गर्दा र खर्च गर्दाको कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले रामाज्ञा चतुर्वेदी, जय प्रकाश गुप्ता लगायतको मुद्धामा सिद्धान्त कायम गरिसकेकाले लगानी मूल्य वा कारोबार मूल्य अर्थात् क्भभम ्कयलभथ लाई नै मान्यता दिइएको छ। जग्गा खरिदको परल मोललाई जग्गाको मोल कायम गरिएकोछ। अख्तियारले कायम गरेको अभियोग लगाउँदाको अवस्थाको हालको मोललाई कायम गर्न मिलेन। बरु अख्तियारले परल मोल कायम गर्दा कामनपा २३ त किनं. १८० को १० आना जग्गा खरिदको मोल समावेश नगरेकाले सो समेत समावेश गरी खरिद मोल रु. १५,४७,२००। कायम गरिएकोछ।

भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको विगो बढाी देखाउन पनि अभियोग पत्रमा जग्गा खरिद गर्दाको कारोबार मूल्यलाई मान्यता नदिई हालको मूल्यको आधारमा दावी लिने गरिएको पाइन्छ। प्रतिवादीले जग्गा खरिदमा १५ लाख ४७ हजार खर्च गरेकोमा हालको मूल्य भनी १ करोड ७२ लाखको विगोको आधारमा दावी लिई १ करोड ५७ लाख बढी मूल्यांकन गरिएको छ। अन्य मुद्दामा पनि यसै गरी बढी विगो दावी गर्ने गरेको पाइन्छ। मोतीलाल बोहराको मुद्दामा पनि ९ लाख १८ हजारमा खरिद गरेको जग्गाको हालको मोल भनी ३ करोड ४ लाख विगो दावी गरी २ करोड ९४ लाख बढी मूल्यांकन अख्तियारले गरेकोबाट कारोबार र प्रतिवादीको यथार्थ लगानीलाई नहेरी मुद्दा लगाउँदाको अवस्थाको मोलको आधारमा अभियोग लिने गरेकाले बिगो धेरै देखिने गरेकोछ।

यसै मुद्दामा प्रतिवादीको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिको तालिका नं. २३ मा परेका विभिन्न जग्गाको खरिद मोल भन्दा ५० लाख बढी मोलको विगो दावी गरिएबाट अभियोग यथार्थतामा उभिएको देखिन आउँदैन।

शेयरको खरिद मोललाई कायम गरिएकोछ।

छोरा आयुषको बीडिएस अध्ययन खर्च शिक्षण संस्थाले प्रमाणपत्रमा लेखे बमोजिम ४ वर्षको खर्च जोडिएकोछ। अंश बण्डामा छोरा आयुषलाई दिएको भनिएको १२ लाख रुपैयाँ खर्चमा कायम गरिएकोछ। प्रतिवादीले अ दु अ आ मा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण फराममा र बयानमा आफैले छोरालाई दिएको स्वीकार गरेकोमा पछि व्यवहार मिलाउन भविष्यमा दिने बचन गरेको भन्ने भनाई पत्यार लायक भएन।

बैंक खातामा जम्मा रहेको रकमलाई सम्पत्तिमा कायम गरिएकोछ।

स्वदेशमा प्रहरी सेवामा आर्जित प्रमाणले पुष्टि गरेको स्रोतको आधारमा भ्रमणभत्ता लगायतका रकम कायम गरिएकोछ।

राशन वापतको रकम नगदमा लिने र घर व्यवहार काभे्रको जग्गाको आयस्ताबाट चल्ने भएकाले सो रकम खर्च नभई पूरै बचेकोले आयमा कायम गरिनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादीको माग भएकोमा राशन खानको लागि दिइने भएको र राशनको नगद लिएर बचाएको भन्ने भनाई पत्यार लायक देखिन नआएकाले राशन वापत नगद पाई पूरै रकम नगदमा बचाएको भनी मान्न र आयमा जोड्न मिलेन।

विदेश भ्रमण वापतको रकमको हकमा पनि प्रमाणित जतिलाई मान्यता दिइएकोछ।

कृषि आयको सम्बन्धमा आयोगले रु.४,४५,५९२। दिएकोमा सप्तरी नर्घोको कोशी पश्चिमी नहरले सिंचाई हुने ३ बाली लाग्ने जग्गाबाट राम्रो उत्पादन हुने भई जम्मा रु ४४,७७,१०६। कृषि आय कायम हुनु पर्दछ भनी प्रतिवादीको माग रहेको सम्बन्धमा विचार गर्दा संमानित सर्वोच्च अदालतबाट रामाज्ञा चतुर्वेदी र जय प्रकाश गुप्ताको मुद्दामा निर्धारित मापदण्ड बमोजिम सिंचाई सुविधा भएको प्रतिवादीको तराई सप्तरी नर्घोको १२–०७–६.५ बाह्र विघा बढी अंशमा पाएको पुर्खौली जग्गा, मध्ये २०५१ साल देखि २०५७ सालसम्म धेरै जसो बिक्री भएकोमा बिक्री हुनु पहिलेसम्मको अवधिको तथा चितवनको १ बिगाहा र काभे्रको ४५–०९–१–३ रोपनी पुर्ख्यौली जग्गाको सोही निर्धारित मापदण्डको हिसाबले कृषि आय कायम गरिएकोछ। काभे्रको जग्गा मध्ये घर खर्चमा खर्च भएको भनी निजको बयान अनुसार ४५ रोपनी मध्ये बालुवाको १४ रोपनी १५ आना २ पैसा खेतको मात्र कृषि आय दिइएको छ। सप्तरी नर्घोको सिंचाइ हुने जग्गामा समेत तीनबाली लाग्ने भएकाले उल्लेखित मापदण्ड अनुसार कृषि आय कायम गरिएको छ।

धोबीधारा घर ४ कोठे भएकोमा २ कोठा भाडामा दिएको भनी भाडा आय कायम हुन माग गरेकोमा प्रहरी अधिकृत पदमा कार्यरत भएको अवस्थामा आफू २ कोठामा बसेर २ कोठा भाडामा दिएको भनाई पत्यार लायक नदेखिएकाले भाडा आय कायम गर्न मिलेन। त्यस्तै बानेश्वर घरको पनि प्रहरी महानिरीक्षक भएको अवधिको मात्र भाडा आय दिइएको छ। पछि खडा गर्न सकिने व्यक्तिगत कागजातको भरमा माग बमोजिमको भाडा दिन मिलेन।

घर भाडाः धुम्बाराही घरको शम्भु कन्स्ट्रक्सन भाडामा बस्दा कर तिरेको भाडा ११ लाख २० हजारलाई आय कायम गरिएको छ। आइजीपी हुँदाको अवधिमा न्यायोचित रुपमा भाडा दिइएको छ। १८ लाख २० हजार भाडा आएको भनी स्वयंकर निर्धारण ख्म्क्ष्क् मा रु १ लाख ८२ हजार कर तिरेको भनी पछि तिरेको करको आधारमा माग बमोजिम घर भाडा पाएको भनी मान्न मिलेन।

काठमाडौंको जोरपाटीको जग्गा भाडामा दिइ आय प्राप्त भएको माग पत्यारिलो नभएकोले मान्यता दिन मिलेन।

बैंक मौज्दात रकम र शेयरका लाभांशबाट प्राप्त सवै ब्याज रकम रु. ७,७३,६६२।३० लाई आयमा कायम गरिनु पर्दछ भन्ने प्रतिवादी पक्षको जिकिर भएकोमा प्रमाणबाट पुष्टि भएको रकम रु. ६,१९,१०९।७२ कोे ३० प्रतिशतलाई मात्र यस अदालतबाट आय मान्दै आएकाले अन्य मुद्दामा दिइएसरह सोही हदसम्म रु. १,८५,७३२।९२ ब्याज आय कायम गरिएकोछ।

प्रतिवादीको सप्तरी नर्घोमा रहेको अंशबण्डाबाट प्राप्त १२ बिघा जग्गा मध्ये २०५१ साल देखि २०५७ सालसम्म धेरै जसो बिक्री भएकोमा पारित लिखितमा रु.२,९४,००० भएकोमा अधिकृत वारिसनामाबाट बिक्री गरेकोमा कम मूल्य राखेर बिक्री गरेको, खरिद कर्ता र अधिकृत वारेसनामाबाट बिक्री गर्नेले समेत अख्तियार र अदालतमा समेत आई बढी रकम लेनदेन भएको र बुझी लिएको भनी बकपत्र गरेकाले रु. २६,५४,९५०। मूल्य आय कायम गरिनु पर्दछ भन्ने जिकिर भएकोमा अन्यथा प्रमाणित भएको अवस्थामा बाहेक पारित लिखतलाई मान्यता दिने यस अदालत र सर्वोच्च अदालत समेतबाट समेत नजीर सिद्धान्त कायम भइसकेको र मौखिक भनाई बाहेक अन्य तथ्ययुक्त प्रमाणबाट कारोबार रकमको समर्थन नगरेकाले सोही अनुसार लिखत मूल्यलाई नै आय कायम गरिएकोछ।

सप्तरीमा आँप उत्पादन १० लाखको दावी गरी ५ लाखको आय कायम हुन माग गरेकोमा जग्गाको न्यायोचित रुपमा रु.५७,१४०। मात्र आय कायम गरिएकोछ।

काठमाडौ बानेश्वरको कि.नं.२५९ को घर जग्गा २०५८।८।६ मा रु ४५ लाखमा बिक्री गरेकोमा आयोगले तयार पारेको आरोपत्रको पाना नं. ४२ को अन्तिम र पाना नं. ४३ को पहिलो प्यारामा उल्लेखित व्यहोरा एवं आय व्यय प्रवाह तालिका नं. २१ को १४ (ङ) र (झ) (पृ.३३) मा रु ४५ लाख उल्लेख गरी श्रोत खुलेको सम्पत्तिमा समावेश गरी गणना गरिएकाले सो बिक्री मूल्य बमोजिम शोभा खनालबाट प्राप्त रकम प्रतिवादी अच्युत खरेलले बैंक खातामा जम्मा गरेको समेत देखिएकाले आयोगले श्रोत खुलेको मानेकाले सो घर जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई निजको आयमा कायम गरिएकोछ।

दाजु राम खरेल र भाउजु पद्मा खरेलबाट बकसपत्रबाट व्यवहार मिलाउन पाएको भनेको जग्गालाई खरिद गरेको सम्पत्तिमा लिनु हुँदैन भन्ने प्रतिवादीको जिकिर भएकोमा अंशबण्डाबाट पाएको जग्गा नभएको र पछि खरिद गरेकाले भाउजु र दाजुबाट बकस पाएको भनी मान्न मिलेन। सम्पत्तिमा गणना हुने।

चितवन घर भाउजु पद्मा खरेलको जग्गामा बनेको निजकै भने पनि भाउजुको भनी मान्यता दिन मिलेन, प्रतिवादी अच्युत खरेलले नै खरिद सगरी घर बनाएको मानिएको।

पत्नी मीना खरेलले स्त्री अंश धन १२ लाख प्राप्त गरेको भनी प्रतिवादीपक्षबाट जिकिर आए तापनि माइती पक्षबाट दिएको जग्गा बिक्री गरेको लिखत बमोजिमको रु. ९७,०००। र गोडधुवा, पास्नी, दशैं, तीज आदि पर्वमा प्राप्त हुने दक्षिणा भनी रु.एक लाख रकमलाई आयमा समावेश गरिएकोछ। नजिकका नातेदारबाट हालको बकसपत्र गरी प्राप्त गरेकोले खर्चमा जोडिएको छैन।

हिमालयन बैंकबाट पटक पटक लिएको कर्जा लगानीबाट प्राप्त प्रतिफललाई आयमा कायम गरिनु पर्दछ भनी ९,४०,२६६। रुपैयाँको माग भएकोमा प्रहरी आइजीपी भएको बेलामा समेत छोटो छोटो अवधिको लागि २४ लाख सम्म १९ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिई भान्जामार्फत लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गरेको भनी जिकिर गरेतापनि कुनै आधिकारिक आयको प्रमाण बिना प्रहरी महानिरीक्षक जस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले १९ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिई अनधिकृत आय आर्जन गरे होलान् भनी मौखिक भनाईको आधारमा प्रतिफल दिन मिलेन।

अंशबण्डा हुँदा २ लाख नगद पाएको भन्ने जिकिर तर्फ हेर्दा पनि काभे्रको ४५ रोपनी जग्गा र सप्तरी नर्घोमय १२ बिघा भन्दा बढी जग्गा पाए तापनि त्यतिबेला २०३३ सालमा जम्मा मोल १६ हजार पर्ने जग्गा बण्डा भएकोमा बण्डापत्रमा नखुलेको २ लाख रुपैयाँ पलान्चोक भगवतीको मन्दिरमा सुनको छाना छाउने बाजे गंगाधरका छोरा आफ्ना बाबु गोपीकृष्णले दिएको भनी लिएको मौखिक जिकिरको भरमा मात्र प्रमाणको अभावमा कानूनी आय मान्न मिलेन।

जीवन बिमाबाट प्राप्त रकम मध्ये प्रिमियम तिर्न पूर्व लगानी गर्नु पर्ने भएकाले आधालाई मात्र आय अन्य मुद्दामा झंैं कायम गरिएकोछ।

व्यक्तिगत ऋण ११ लाख लिएको भन्ने जिकिरलाई पनि मौखिक भनाईको भरमा आय कायम गर्न मिलेन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी प्रतिवादीसंग जम्मा रु. २,५६,९०,६३२।०८ सम्पत्ति रहेको त्यस मध्ये श्रोत खुलेको रु.९३,५४,५०१।६४ बराबरको सम्पत्ति रहेको र वैध श्रोत नखुल्ने भ्रष्टाचार गरी कमाएको रु.१,६३,३६,१३०।४४ बराबरको अकुत सम्पत्ति कमाएको भनी आरोपपत्र दायर हुन आएको थियो।

यस अदालतबाट अभियोग पत्र र प्रतिवादीहरुले बयानमा लिएका जिकिर र पेश गरेका प्रमाणको आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा माथीको तालिका अनुसार जाँच अवधिमा प्रतिवादी अच्युतकृष्ण खरेल र निजको परिवारसंग घर, जग्गा, गाडि, शेयर, बैंक ब्यालेन्स लगायत गरी जम्मा रु. १,८९,५८,३१६।९२ (एक करोड उनान्नब्बे लाख अन्ठाउन्न हजार तीनसय सोह्र रुपैयाँ बयानब्बे पैसा) बराबरको सम्पत्ति रहेको देखिन आयो। यही अवधिमा निजको स्रोत खुलेको वैध आय रु. १,९२,२६,७४२।७७ (एक करोड बयानब्बे लाख छब्बीस हजार सातसय बयालिस रुपैयाँ र सतहत्तर पैसा) रहेको देखिन आयो। यस अनुसार निज संग रहेको सम्पत्ति रु. २,६८,४२५।८५ (दुई लाख अठ्सठ्ठी हजार चारसय पच्चीस रुपैयाँ र पचासी पैसा) निजको आय भन्दा कम नै देखिन आएकाले निजले गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्न मिलेन।

प्रतिवादी पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलसंग बैध आम्दानी भन्दा कम नै सम्पत्ति रहेको देखिएकाले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोग दावी पुग्न नसक्ने भई यी प्रतिवादी अच्युत कृष्ण खरेल, निजकी पत्नी प्रतिवादी मीना खरेल र निजका छोरा प्रतिवादी आयुष खरेलले अभियोगबाट सफाई पाउने ठहर्छ।

सदस्य सदस्य अध्यक्ष

ईति सम्वत् २०६८ साल चैत्र २२ गते रोज ४ शुभम् ……………………………………………

नोटः

१. प्रतिवादी अच्युतकृष्ण खरेलको सम्बन्धमा अभियोगपत्र शुरुमा मिति २०६१।४।३२ मा अभियोग पत्र दायर भएकोमा
२.यस अदालतबाट हद म्याद बाहिर अभियोग पत्र दायर भएको कारण देखाई हदम्यादको अभावमा अभियोगपत्र नै खारेज हुने गरी मिति २०६३।११।२४।५ मा फैसला भएको थियो।
३.सो फैसला उपर नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा श्रीसर्वोच्च अदालतबाट हदम्यादको आधारमा खारेज गर्न नहुने प्रमाणको आधारमा इन्साफ गर्नु पर्ने भनी यस अदालतको फैसला मिति २०६८।७।२५।६ मा बदर भई
४.प्रमाणको आधारमा पुनः इन्साफ गर्न यस अदालतमा यो मुद्दा मिति २०६८।७।२८ मा दायर हुन आएको देखिन्छ।
५. पेशी सूचीमा चढी सुनुवाईको क्रममा २०६८ साल फागुन १७,१८,१९,२१ र २२ गते बहस भएको थियो।

अच्युतकृष्ण खरेलले प्रहरी संगठन अन्तर्गतको सार्वजनिक पदमा प्रहरी निरीक्षकमा २०२७।२।५ मा प्रवेश गरी मिति २०५७।७।२७ प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट राजीनामा गरी निवृत्त हुँदासम्म जम्मा अवधि ३० वर्ष ५ महीना २२ दिन कार्यरत रहेको।

प्रतिवादी अच्युत खरेलले अंशबण्डा हुँदा २०३३।१।१४ मा तराई सप्तरी नर्घोको पुर्खौली जग्गा १२–०७–६.५ बाह्र विघा बढी जग्गा अंशमा पाएको।

काभे्रको ४५–०९–१–३ रोपनी पुर्ख्यौली जग्गा अंशमा पाएको।

प्रतिवादीको जग्गा खरीद गर्दा लिखतबाट जम्मा रु. १५,४७,२००। (तालिका नं. १०) मा कारोबार भएको देखिनेमा आयोगले हालको मूल्य भनी रु. १,७२,८०,६९३।९३ (तालिका नं.१० पृ.७,८)। १ करोड ७२ लाख कायम गरेको देखिन आयो। जस अनुसार रु. १,५७,३३,४९३।९३ एक करोड ५७ लाख भन्दा बढी मूल्यांकन गरेको छ।

जग्गा खरिद गर्दा परेको मोल भनेको रु. १५,४७,२००। पन्ध्रलाख सतचालिस हजार मात्र हो, १ करोड ७२ लाख होइन।

अख्तियारले जग्गा खरिदमा हालको मोल भनी १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बढी मोल कायम गरी भ्रष्टाचार गरी कमाएको भनी आरोप लगाएकोछ। लगानी वा परेको मोल त सिर्फ १५ लाख ४७ हजार मात्र हो।

अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक सम्पत्ति प्राप्त गर्दा र खर्च गर्दाको कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले रामाज्ञा चतुर्वेदी, जय प्रकाश गुप्ता लगायतको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त कायम गरिसकेकाले लगानी मूल्य वा कारोबार मूल्यलाई नै मान्यता दिनु पर्ने हुन्छ।

घर निर्माणको मोल अभियोग लगाउँदा हालको मोलको आधारमा रु. ८४,८२,८८२।७६ चौरासी लाख ८२ हजार मोल कायम गरी लागत मूल्य भन्दा रु ३१,९४,८२१।८४ एकतीस लास ९४ हजार बढी मोल कायम गरेको छ। जबकी घर निर्माणको वर्षको अख्तियारले गरेको सरकारी इष्टमेटमा ओभरहेड कष्ट १५ र ठेक्का कर ५ प्रतिशत गरी २० प्रतिशत घटाउँदा रु. ५२,८८,०६०।९२ मात्र लागत लागेको देखिन आउँछ।

अन्य मुद्दामा पनि यसै गरी बढी विगो दावी गर्ने गरेको पाइन्छ। मोतीलाल बोहराको मुद्दामा पनि ९ लाख १८ हजारमा खरिद गरेको जग्गाको हालको मोल भनी ३ करोड ४ लाख हालको मोल कायम गरी बढी विगो दावी गरी २ करोड ९४ लाख बढी मूल्यांकन अख्तियारले गरेकोबाट कारोबार र प्रतिवादीको यथार्थ लगानीलाई नहेरी मुद्दा लगाउँदाको अवस्थाको मोलको आधारमा अभियोग लिने गरेकाले बिगो धेरै देखिने गरेकोछ।

मोतीलालले जग्गा खरिदमा लगानी गरेको वा खर्च गरेको भनेको त ९ लाख १८ हजार मात्र हो। ३ करोड ४ लाख होइन। २ करोड ९४ लाख हालको मोल भनी बढी मोल कायम गरी अख्तियारले बढी बिगो देखाएबाट अभियोग यथार्थभन्दा बाहिर जाने र गलत सन्देश प्रवाह हुने गरेको पाइन्छ।