भ्रष्टाचारको विषय आयो कि हामी खुबै कुर्लन्छौँ, गाली गर्छौँ। तर हाम्रा कानुनी व्यवस्थाहरु हेर्दा भने भ्रष्टाचारलाई त्यति गम्भीर रुपमा लिएकै पाइन्न। भ्रष्टाचारी ठहर भएकाहरुलाई पनि जरिवाना र सजायमा डिस्काउन्ट दिने प्रावधान हामी कहाँ नै छ। भ्रष्टाचारको अभियोग कसैलाई लाग्यो भने त्यो प्रमाणित भई सजाय पाउन १० वर्षसम्म लाग्छ। आजैको एउटा घटना हेर्नुस् न, घुस लिएको प्रमाणैसहित पक्राउ पर्दा पनि धरौटीमा छुट्ने रहेछन्। रङ्गे हातै पक्रँदा त यस्तो हालत हुन्छ भने अरु मुद्दाहरुको स्थिति कस्तो हुन्छ, तपाईँ आफै सोच्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँहरुलाई याद हुनुपर्छ गएको महिना वन राज्यमन्त्रीका पीए नागेन्द्रप्रसाद यादव एउटा रेस्टुरेन्टमा घुस लिइरहेको बेला रङ्गे हात पक्राउ परेका थिए। अडियो र भिडियो प्रमाणसमेत थियो यसमा। तर मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेल उनलाई धरौटीमा तारेखमा रिहा गरिएको छ। विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरी हाले पनि (कति समय लाग्ने हो यसको फैसला आउन कुन्नि) उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने छन्। फेरि त्यहाँ कति वर्ष लागेर फैसला भएपछि बल्ल उनले सजाय भोग्ने हुन्। नत्र उनी अब बाहिरै हुन्छन्। यादवले गैर कानुनी काम गरेकै ठहर भए पनि हाम्रो कानुनी व्यवस्था नै यस्तै छ, गैर कानुनी काम गरेवापत् उनले सजाय पाएको हेर्न धेरै समय कुर्नुपर्नेछ।
हेर्नुस् आज विशेष अदालतले गरेको फैसलाको प्रेस विज्ञप्ति
विशेष अदालत काठमाडौं
इजलास
अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौरी बहादुर कार्की
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र
थुनछेक आदेश
मुद्दाः घूस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको।
२०६८ सालको फौ नं ९३-०६८-००१२०
यो मुद्दा दायर मिति २०६८।१२।२६
आदेश मितिः २०६८ चैत २७ गते
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत लालमणि आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी
विरुद्ध
सिरहा जिल्ला भगवतीपुर तामासुइया गाविस ८ कर्मनिया बस्ने वन तथा भूसंरक्षण राज्य मन्त्री लक्ष्मण महताको उप स्वकीय सचिव नागेन्द्र प्रसाद यादव प्रतिवादी
बहस गर्ने वकीलहरुः
नेपाल सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उप न्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण पौडल र शाखा अधिकृत श्री पुण्यप्रसाद सापकोटा ।
प्रतिवादी पक्षबाटः अधिवक्ता श्री अच्युतम कुमार ढकाल ।
संक्षिप्त तथ्यः
मुगु जिल्लास्थित रारा राष्ट्रिय निकुन्जमा पहिल्यै अधिकरण भएको जग्गाको ७७ घर परिवारको क्षतिपूर्ति दिन बाँकी रहेको थियो। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा रकम निकासा भइसकेको थियो। भूक्तानी दिन राज्यमन्त्रीबाट सदर गराउन प्रति परिवार रु ३५०० घूस मागेको। उजुरवाला खड्गबहादुर शाही मुगु श्रीकोटले फोनमा घूसबारे कुराकानी गरेको वार्तालाप रेकर्ड गरेको। अख्तियार दु अ आ बाट प्रमाणित नगद नोट काठमाडौं सिंहदरबार पूर्व हनुमान थान नजिक पिस प्वाइन्ट क्याफेमा घूस रु ५० हजार नगद दिँदादिँदै बरामद र पक्राउ गरेको भिडियो समेत खिचेको।
प्रतिवादीले राज्य मन्त्रीको लागि मागेको होइन आफ्नो सापट दिएको रुपैयाँ फिर्ता माग्दा झूटो वारदात बनाई फसाएको भनी बयान गरी घूस खाएको मागेको होइन भनी इन्कारी बयान गरेका।
आदेशः
यसमा आज अदालतमा उपस्थित भई बयान गर्ने प्रतिवादी नागेन्द्र प्रसाद यादवको बयान कार्य सम्पन्न भई निजले गरेको बयान तथा मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गरी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्धान उपन्यायाधिवक्ता श्री तेजनारायण पौडेल शाअ श्री पुण्य प्रसाद सापकोटाले र प्रतिवादीको तर्फबाट विद्धान अधिवक्ता अचुतम कुमार ढकालले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो।
मुगु जिल्ला शेरी गाविस वडा नं २ का ७७ घर धुरीको जग्गा रारा राष्ट्रिय निकुन्जले अधिग्रहण गरेको हुँदा उक्त जग्गाको मुअब्जा माग भै अर्थ मन्त्रालयबाट बन मन्त्रालयमा बजेट निकासा गराउने भनी प्रतिवादीले रु ५००००।- पचास हजार घुस लिएको अवस्थामा पक्राउ परेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३१ ख बमोजिम सजायँ गरी पाउँ भन्ने अभियोग मागदावी भएको। थुनछेकतर्फ विचार गर्दा उजुरकर्ता खड्गबहादुर शाहीले मबाट लिएको सापटी रकम रु ५००००।- पचास हजार फिर्ता गर्न बोलाएकोले लिन गएकोमा सोही रकम टेवुलमा राखी गएकोमा मैले लिएको र तत्कालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारी आई मलाई हिरासतमा लिएका हुन् भनी आरोपित कसूरमा इन्कारी रही प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी र यस अदालत समक्ष बायन गरेको। तापनि निजको साथबाट उक्त आयोगद्धारा प्रमाणित गरिएको रु ५००००।- पचास हजार का नोट बरामद भएकोमा विवाद छैन। उक्त रकम सापटी फिर्ता वापत लिएको हो भनी प्रतिवादीले बयान गरे पनि उजुरवालाको उजुरी बरामदी मुचुल्का र पेश भएको रेकर्डेड सिडी समेतको अध्ययनबाट बरामद रकम प्रतिवादीले रिसवत वापत लिएको कुरा समर्थित भैरहेकोले वुझ्दै जाँदा प्राप्त प्रमाणबाट ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादीले रु ५००००।- पचास हजार नगदै वा सो रकम खाम्ने वैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानी दिन सके लिई तारेखमा राखी र सो दिन नसकेमा कानून बमोजिम सिधा खान पाउने गरी थुनुवा पुर्जि दिई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा ७ घ अनुसार यो आदेश गरिदिएको छ।
आरोपपत्रका साथ दाखिल भै आएको नगद रु ५००००।- पचास हजार आयोगलाई माग अनुसार फिर्ता दिनु। साथै वादी पक्षका साक्षी शरीर तलाशी वरामदी मुचुल्काका मानिस र प्रतिवेदकका साथै एकै मिति मिलान गरी प्रतिवादीको साक्षी समेत बुझ्न कानून बमोजिम गरी पेश गर्नु।
सदस्य अध्यक्ष
ईति सम्वत् २०६८ साल चैत्र २७ गते रोज २ शुभम् ………………………………………
वाग्लेले २०% छुट पाएर जेल बाट मुक्त हुनुअघाडी त यो केहि पनि हैन !
के गर्ने लड्डु चढाएर ठुलो फलको आश गर्ने देशका जनताले घुस र भ्रस्ताचारबता छिट्टै मुक्ति पाउला जस्तो छैन !!
म अनि मेरो देश भनेर गर्व गर्ने बाटो पनि रहेन ………
पहिलाे कुरा कानुन घुसियासरूले आफनाे संम्रक्षणमा नै बनाएकाेले कानूननै फेर्नै पर्छ ।
दाेस्राेकुरा शासन ब्यबस्था र संम्बिधान राम्राे भएरै पनि हुदैन । हाम्राे मनाेबृत्तीनै पुरानाे शैलीकाे छ भने पनि काम गर्दैन ।
आफनु मान्छे परे हामी बचाउने खेलखेल्छाैं, ,त्यसकाे संम्रक्षण समेत गर्छाैं । अरूलाई परे छाति खाेलेर हिम्मतदार भएर बाल्छाैं । कार्बाही गर्नै पर्याे । हमी आफैले याे शैली त्याग्न नसके कुरै मात्रै हुने काम नबन्ने हुने भयाे । नेताहरूमै याे साेचमा परिबर्तन छैन । अरूमा त के आशा गर्ने ！त्यसैले त कानून अझै बद्लिदैन ! भ्रष्टचार अरू फैलिरहेकाे छ । के समाजबादी सरकार भन्नु ! याे मंडले कै सरकार भन्दा के फरक छ ?
धन्यबाद !
भनेपछि नेपालमा परिबर्तन भएकै छैन रहेछ यस अबस्थामा त मन नपरेपनि जन अदालत जिन्दाबाद भन्न पर्ने देखिन्छ ठाउका ठाउ खुत्रुक्क कारबाही बोक्सी देखेर पो बैधले ढ्यांग्रो ठटाउन खोज्दा रहेछन कुन आधीले यो नेपालको सारा घुस्याहा हरु बढारेर लैजालानी? हरे नेपालीको सस्तो रगत!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
श्री माया dubai
i donot have any words to tell…they are respected person of our country.if they did such a thing then what will learn junior?junior always learn from senior..i m paused…
नेपाल सरकार का कर्मचारी, मन्त्रि ९९.९ % घुश्याहा छन कसले के गर्ने सबै लुटी ल्यायो भुटी खायो भने जस्ता छन ………….. नेपाल सरकार का कर्मचारी लाइ मा यति घृणा गर्छु कि शिनो को गन्ध बरु अलि राम्रो होला मेरो मस्तिस्क मा सरकारी कर्मचारी देख्यो कि मुखै मा थुक्न मन लाग्छ के गर्नु चाहेर पनि सक्दिन . यी शब्द हरु ०.१ % लाइ चाही हैन है फेरी जो राम्रा वर्ग मा पर्छन / मेरो जहाँ जहाँ गयो त्यहि त्यहि दू:ख पाएको तितो अनुभव हो पूर्व मेची देखि पशिम महाकाली सम्म का सरकारी कर्मचारी सबै उस्तै छन है हामी बिचरा जनता / घुस दियो भने ५ मिनेट मा काम हुन्छ नदिए ५ दिन मा पनि हुदैन सबैलाई चेतना भया त होलानी…………………….? मैले त यहाँ दु:ख पोखेको मात्रै हो ……………../
सबै भ्रस्टाचारी बसेको देस मा यस्तो नै हो |
खै हामी जनता ले के नै गर्न सकिनछ र ? देस चलाउने नेता भनौदा को
हालत नै तेस्तो भयपसी? बादेर यक मुठा घास हाल्नु पर्छ अनि ठीक हुन्छ |
नेपालको अदालत के भन्नु भन्यो भने कानुन भन्दा को माथि भन्छ लोकतन्त्रबादी भन्ने हरु अदालत नेपाल का कानुन लेख्नेहरु. आफु सुहाउदो कानुन बनाउने पैसा कुम्ल्याउने …… जता तता चोर नै चोर ..सब सोच्दा मेरो रगत मात्र तात्छ …..
एसको मतलब सोझो भाषा मा;- उजुरी कर्ता ‘खड्ग ब.शाही’ ले घुस दिन आनाकानी गरेको तथा ‘बिचरा नगेन्द्र जादव’ ले जाबो रु.५०,००० ‘(अक्षरुपि -छुसी पचास हजार मात्र)येसो ‘दवा-दारु’ खर्च माग्ने हक हुदा हुदै पनि बिचरा ‘जादब’ लाई फसाए भनेर काखी बजाउने त्यो बाठो भैखा’को खड्गे लाई अब उप्रान्त ‘रारा पिडित’ को कुरा लेर शहर उक्लिस भने ‘…..ड गुलेरी’ एक बनाएर पठाउने हक सहित सम्मानीय ‘जादब’ लाई परेको ‘लान्छना’ कपोल कल्पित हो भनि अब आएन्दा येस्ता झिना मसिना कुरा ले महामहिम हरु लाई टेन्सन नदिन ‘सर्बसाधारण काइते’ नेपाली हरु लाई सुचित गरिन्छ…..
मलाई त के लाग्न लागेछ भने जेपी गुप्ता, खुम बहादुर खड्का जस्ता जति पनि भ्रस्टचारीहरु छन्, ति सबै लाई उम्काउने काम बिषेस अधालतले गरिरहेछ | यो नेपाली जनताको भन्दा नि ति भ्रस्टचारीको हितमा फैसला सुनाउने आयोग हो |
के लेख्नु के बोल्नु..सुन्दैमा कन्सिरी तात्तेर आउँछ !!
बडामहाराज श्री ५ पृथ्वी नारायण शाहको दिव्य उपदेश सम्झन्छु… के साँचै राष्ट्र कै शत्रु हो भने के को धरौटी ? सम्पूर्ण प्रमाण पुगेको अवस्थामा त सिधै निर्णय गरेर घोक्रे ठ्याक लाउनु नि !!
If you read carefully they are going to twist the case – from outright bribery to the case of personal loan. The guy is explained to be there to refund personal loan and is framed as bribery case.
Earlier, the court heavily critized CIAA over its negligence to investigate the case involving Rs3 crore in the Revenue Investigation Department.
”यस्तै रहेछ यहाँ को चलन” देविका प्रधान दिदि को गित जस्तै छ नेपाल को न्यायालय /कसलाई के भन्ने?जसले जसरि भए पनि खाएकै छन्/अब त यहाँ हग्ने लाई भन्दा देख्ने लाई लाझ भने झैँ /अक्तियार लाई पनि न्यायालय देखि वाक्क ,दिक्क लाग्न थाल्यो होला /अक्तियार समाउने अदालत छाडी दिने कस्तो अचम्म को खेल?
नेपालमा ‘जो अगुवा उही बाटो हगुवा’ भएपछी सिधासाधा नेपाली जनताले के गर्ने ? १९९० मा प्रजातन्त्र आयो,तर यो प्रजातन्त्र होइन रहेछ ,यो त देस चलाउनु पर्नेले देस र जनता को रगत चुसी चुसी ,लाजै नमानी करदौ ,अरबौ कमाउनेतन्त्र पो देखिन आएको छ .साच्चै भन्ने हो भने यी भ्रस्टचारी हरु लाई नेपालआमा को माया भए आत्महत्या गर्थे होला र आफ्नो कुकमाई राज्य को ढुकुटीमा राक्थे होला. तर यो खाली सपना हो.हुन् सक्छ,तर नेपालमा चाही हुदैन.किनभने देस चलाउने नै भ्रस्ट भए पछी कसको के लाग्छ. के हुनु पर्छ नया नेपाल बनाउन लाई ??????
अब त बिशेष अदालतको नाम सुन्न पनि मनलाग्न छोड्यो | यस्तो नि अदालत हुन्छ ? कहिले भ्रस्टाचारीले नै स्रोत दाबी गर्न नसकेको सम्पतीलाइ सहि ठहर्यौछ | कहिले भ्रस्टाचार गरेपनि हदम्याद नाघ्यो भनेर उजुरीनै लिदैन | कहिले चरेश काण्डका नायकहरु उम्काउछ | कहिले घुस्याहा भन्ने प्रमाणित हुदा पनि पाकेटमारलाइ जस्तो गरि तारेखमा छोड्छ | लौ न कुनै दिन सुन्न पाउँ – ‘बिशेष अदालत खारेज गरियो र यहाका प्रभाबमा पर्ने न्यायाधिसहरु लाइ आजिबन जेल सजाए भयो ‘|
बास्तबमा नेपालको बिशेष अदालत बिशेष नै छ!
यो अदालतको गठन नै घुसिया भ्रस्ट र अनैतिक हरुले आफु र आफ्नो लाइ चोख्याउन छुटाउन वा कथम्कदाचित सजाय जरिवाना हुनेनै आबस्था आयो भने पनि तेसलाई अति न्युनतम गर्ने उदेस्यकासाथ गठन भयको हो कि भन्ने हाम्लाई लाइराछ!
गगने जी
बिशेष अदालत होइन सम्पूर्ण अदालत नै न्यायालय होइन हो.जस्तै
१) ८ जना जर्नेल को जागिर को हद सकिए पछी र उनि हरु को योग्यता रास्ट्र लाइ अति आबश्यक नपर्ने देखिएको ले उनि हरु को म्याद प्रचण्ड को नेतृत्व को सरकार ले नथप्दा उनि हरु को रित को फैसला सरकार को बिरुद्द मा एक हप्ता मा नै गर्ने(यो फैसला गर्ने कल्याण श्रेष्ठ तिनै न्यायाधिश हुन् जसले हाल साली मात्र खुमे को रित को बहस हुने समय “जरुरि काम परेको ले बाहिर जान पर्ने भन्दै ” २ चोटी सारिसकेका छन) र तेही अदालत कटुवाल ले किर्ते गरेर उमेर सच्च्याएको मुद्दा ४ बर्ष लम्ब्याएर अन्त्य मा खारेज गर्दछ.
२) सरकार को काम र निर्णय बिरुद्द एक हप्ता मा नै अन्तरिम आदेश गर्ने यो अदालत, राजनीतिक, समबैधानिक बिबाद को मूल जरो रास्ट्रपति को अनाधिकृत कदम को बारे मा फैसला गर्नु पर्ने मा रित नै खारेज गर्दछ.
तेसकारण यो अदालत बात सहि कुरा को अपेक्षा नगर्दा नै हुन्छ.
मलाई कानुनको धेरै ज्ञान त छैन तर यो नियम विदेश मा पनि उस्तै छ जस्तो लाग्छा मलाई, कानुन सुधार्न सके त राम्रो तर मलाई थाहा भए सम्म जता ततै यस्तै नियम हुन्छा होला.
यो लोकतान्त्रिक नेपाल हो यहा जे जे गर्न पनि पाइन्छ. भोलि कसैले हत्या गरेर आए पनि अदालत ले सफाई दिएर छोद्दिन्छ. क गर्नु यस्तै छ यहाँ