सहमति ! यस्तो हुने भो संविधान

98 Comments

1. पहिलेकै ५ बिकाशछेत्र नै ठिक थियो. खाली प्रशासन विकेन्द्रीकरण को मात्र खाचो थियो.अहिले इ नेताहरुले नानाथरिका कुराहरु गरेर टाइम पास गर्ने र देशको राजस्वमा दाइँ हाल्ने काम गर्नलाई नै हो.जनतालाई अनावस्यक रुप मा दुख दिन र उनीहरु चै मोज गर्नलाई अनेक नाटक गर्न खप्पिस राजनीतिक खेलाडीहरु को चालाले भबिस्यमा नेपाल देश को अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ .

2. मुस्तांग को जोमसोम कुन प्रदेशमा पर्छ ????

3. अब बनिने संबिधानमा ३७१ जना सांसद हुने/ शासकीय ब्यबस्था ११ प्रदेसको हुने/ रास्ट्रपति जनता बात चुनिने प्रधान मन्त्रि सदन बात समानुपातिकका भोट समेत बात चुनिने/ जावो यति कुरा निर्णय गर्न ४ बर्ष लगायो र अरवौको भत्ता असुल्यो/ यसै बात देखाउंछ कि ईनिहरु कति योग्य छन् भनेर/

   तर जे होस् ईनिहरुले भन्दै आय झैँ अहिलेको निमित मात्रै भय पनि ईनिहरुले नेपाल र नेपालीलाई जात जातमा टुक्राउने बनाउन सकेन र सिंगो तराईलाई मात्र मधेसीको राज हुने उनीहरुले आत्म निर्णय समेत गर्न पाउने राज्य बनेन/ सबै प्रदेशहरु बहुजातीय हुने भने/ यहि कुराहरु अलि सकारात्मक छ अहिलेको ईनिहरुको सहमतिमा/ बाकि कुराहरु त् मात्र कुर्सि छोड्ने नपर्ने बनाउनको लागि मात्रै हो/

   यति कुरामा सहमति गर्न ४ बर्ष लगाउने ई नेताहरुले अब प्रदेशहरुको सिमांकन र नामाकरण गर्न कति बर्ष, कति दसक लगाउने हो त्यो अनुमान गर्न कठिन नै छ/

   ईनिहरुलाई राम्ररि थाह छ कि यक चोटी ईनिहरु सिंहदरवार बात निक्ली पछी अर्को चोटी सिंह दरवार जनताको मत बात पस्न सक्दैनन्/ अब समानुपातिक कोटा बात पसे के गर्ने? समानुपातिक कोत्ता बात त् भ्याट चोर देखि बगलिमारा पनि सांसद मन्त्रि बन्न सक्छ/ तर तेसरी सांसद मन्त्रि मात्रै के प्रधान मन्त्रि नै बने पनि जनताको सम्मान पाउन्दैनन/ तापनि ईनिहरुलाई यसरि भय पनि सिंह दरवार पस्नमा लाज चाहि लाग्ने छैन है/

   अब जावो सह सचिव जत्तिकैको हैसियत भयका भारतीय जासुसी संस्था “र” को दोस्रो बरियताको कर्मचारी आलोक जोसीको अगाडी लम्पसार पर्ने, बिरोधि पार्टीको नेताले हाच्छिउं मात्रै गर्दा पनि मनमोहन डाक्टर साहेव कहा जानेहरुलाई नेपालीको मतको महत्वो कसरि थाह हुन् सक्छ र?

   अब बाकि कुराहरु जस्तै १४१ जना समानुपातिक कोत्तामा नियुक्ति गर्ने, विघटित संबिधानसभाको ६०१ जना निकम्मा खंचुवाहरु सबै अन्तरिम सदनको संसद बन्ने र तिनीहरुकै अन्तरिम सदनले संबिधान को बाकि प्रक्रिया पुरा गर्ने भने बात ईनिहरुले अब कति बर्ष भत्ता खाने हो त्यो समयले नै भन्नेछ/ यो भन्दा पनि भयङ्कर कुरा त् अब प्रादेशिक आयोगले अब बनिने प्रदेशहरुको सिमाकन गर्ने बेला र प्रदेशहरुको नामांकन गर्ने बेला हुनेछ/

   जान जातिको उत्थान को निमित जातीय राज्य नै बनाउनु पर्ने थियनन/ जातीय राज्य बनेमा आम जनजातिहरु झन् अप्ठ्यारोमा पर्ने छ/ जनजातिको राज्य बान्ने प्रदेशमा सबै श्रोतहरु छैन/ अब श्रोत नभयको प्रदेशमा जनजातिले के गर्ने?

   संघियता सम्पूर्ण देसको समानुपातिक बिकासको निमित मात्रै हुनु पर्ने हो/ यसको निमित प्रदेशहरुमा देसमा उपलब्ध श्रोतहरुको सन्तुलित वितरण हुने गरिनै बनाउनु पर्छ/ यसरि श्रोतहरु सन्तुलित तरिकाले वितरित हुने प्रदेशहरु कुनै जातिको आधारमा बनाउन सकिंदैन/ बिना श्रोतको प्रदेसमा कुनै जातिको राज्य बने बेकारिले जकडेको भाईलाई “भान्छा अलग्ग गरे जे हुन्छ तेही हुन्छ” /

   जनजातीहरुको असन्तुस्टी मात्र भयको कानुन र ब्यबस्थामा संसोधन गरेर मिताउँन सक्ने थियो/ जनजातीहरुलाई शासकीय ब्यबस्था र राज्यको अवसरहरुमा कोत्ताको ब्यबस्था गर्न सकिन्थ्यो/ जनजातिहरुको भासा र संस्कृतिको बिकासको निमित राज्यले एउटा छुट्टै जनजातीय मन्त्रालय र आबस्यक बजेटको निश्चित ब्यबस्था गरेर जनजातिको भाषा र संस्कृति र उनीहरुमा शिप र योग्यताको बिकास गर्न सकिन्थ्यो/

   जनजातीयहरु बिषयमा राम्रो दछ्यता भय पनि मात्र नेपाली भाषा राम्ररि लेख्न बोल्न नसकेको कारण लोकसेवाको जांच पास गर्न उनीहरुलाई धौ धौ नै पर्छ/ यसै कारणले मात्रै जनजातीयहरु राज्यको अबशरहरु पाउन बात बन्चित हुँदै आयको हो/ यो कुराको निवारण गर्नु कठिन काम थियन/ लोक सेवाले भासिक सुद्धतामा भन्दा बिषयमा को योग्य छ छैन भनेर हेर्ने गरे जनजातिकाहरु सजिलै लोकसेवाको जांच पास गर्ने थियो/

4. मित्रहरू , एउटा सानो भ्रम भयो धेरै साथीहरूलाई , बाहुन हरूको प्राधान्यता रहनु भनेको बाहुन बाद हैन . अलिक सब्द अझ बाद धारी सब्द को प्रयोग गर्दा बडी स्पस्ट हुने की?
   बिकाश
   एम ए (दर्सनसास्त्र)

5. देशमारा नेताहरुलाई जनताले हराए पनि देल्हीको सिफारिश जसले पाउन्छा त्यो प्रधान मन्त्रि वा मन्त्रि बनेर जनतालाई यातना दिन सकुन भनेर यो काट्टो ख्वाएर राख्नु पर्ने बाहुनहरुले देश ध्वस्त पर्न त्यो समानुपातिक व्यवस्था राखेको हो / अब देशमारा नेताहरुले काट्टो खाए सरि जति सुकै चुनाव हारेपनि देश ध्वस्त पर्ने इजाजत पौने भयो /

6. यहाँ फेरी चार नेताहरुले जनतालाई ठगेको छ, ज्यादा चाही जातीय राज्य माग्नेहरु नै मर्कामा छन्, सुदुर पचिम लाइ अखण्ड राखी आफ्नो पुर्खौली क्षेत्र जोगाए नेताहरुले तर पुर्वान्चल मध्यांचल र पचिमांचल लाइ चाही आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्लटिंग नै गरे जे भए पनि हिन्दु राज्य र हामी छेत्री बाहुनहरुलाइ चाही हेरेको नै देखिन्छ

7. नेपालीमा एउटा उखान छ ;
   “अरुको बुद्धिमा राजा हुनु भन्दा आफ्नो बुद्धिमा जोगी हुनु बेश ”
   हो यहि उखानलाई चरितार्थ गर्दैछन हाम्रा राजनैतिक दलहरु ! तर यो रास्ट्रको सवालमा त अरुको बुद्धिमा लागेर भए पनि राम्रो काम गरेको भए सारा नेपालीले आशिर्बाद नै दिने थिए यिनीहरुलाई l
   अहिले सम्म देखिएका बहस र प्रतिक्रिया हेर्दा जहाँ सम्म मलाई लाग्छ यो मिश्रित प्रणाली अरु तिन वटा विकल्प भन्दा कुनै हालतमा राम्रो हुन सक्दैन,यो त हाम्रा दल र नेताहरुले अरुका राम्रा कुरा पनि स्वीकार गर्न नसक्नुको परिणाम हो l
   कसले भन्न सक्छ यो प्रणाली कार्यकारी रास्ट्रपति भन्दा उत्तम छ,संसदीय प्रणाली भन्दा उत्तम छ वा प्रतक्ष्य निर्बाचित प्रधानमन्त्री भन्दा उत्तम छ ?
   अरु पार्टी का प्रस्ताव स्वीकार गर्नु भन्दा त खराव भए पनि मिश्रित नै सहि आफुले हारेको जस्तो त देखिंदैन भनेर यसमा सहमति भएको हो l
   यति हुँदा हुँदै पनि प्रसन्नता यस कुरामा छ कि कमसेकम् संबिधान त आउने भयो l अनुपयुक्त बिधानलाई परिमार्जन गर्दै लैजान सकिन्छ किन कि यो अपरिबर्तानिय दस्तावेज हैन र हुन पनि सक्दैन l

8. One thing I want to say; our politicians are very clever; WHY you Know?
   They can go with same agenda, in next election, infront of Publics….. Madheshi can go again for their agenda, Maoist also show favor to Janjaties….
   NC and UML will lead, the publics, who are against the state on the name of cast….
   All politicians are happy, the agendas are still there, and they can try once more…….

9. समानुपातिक बेबसता देशको लागी हानिकारक छ. त्येसैले त्येस्लाई हटाउनु पर्छा

10. सहमतिमा भनिएको छ
    “प्रदेश सभामा एक केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको निर्वाचन गरिनेछ ।”
    एसको मतलब प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १७१ X २ = ३४२ ( प्रदेशका सभासद पनि थपिने छन् ) – सिधै ३४२ को प्रदेशका सभासद भन्न चै लाज भो यी लुटेराहरुलाई ??

    तेशो हो भने टोटल सभासद ( केन्द्र + प्रदेश ) = ३७६ + ३४२ = ७१८ सदस्यहरु
    केन्द्र र प्रदेशमा १०० – १५० जना जति जम्बो मन्त्री , रास्ट्रपति , उपरास्त्रपति … हेर भातमाराको डफ्फा .. इस्थानिया निकाएको संख्याको यहाँ कुरै आ छैन … त्यो त झन् कति कति , सबैलाई अन्साबन्डा गरनै पर्यो …

    ६०५ नै अति भो भनेको त तेस्को पनि बाऊ ७१८ जना पो माननीय हुने भो अबको नया नेपालमा त … गरिब नेपालीको टाउकोमा गतिलो ऋण बोकाउने भए यी पातकीहरुले … कति सम्म डाका रहेछन त ह हाम्रा नेताहरु … खप्परमा त लेखेरै लय रैछन नेपालीहरुले ..
    लुट नेता हो लुट , नेपाल आमालाई कति लुटछौ लुट ..

    अब त सारा नेपाली आफ्नो पेसा परिवर्तन गरेर राजनीतिमै हामफालदा बेश होला .. एक दिन त कसो ७१८ मा नपरिएला त ..

11. प्रचण्ड आफै देश का प्रमुख नेता , फेरी भन्छन जनजातिलाई आन्दोलन गर सडकमा ऊत्र , यस्तो भनेर जातीय आन्दोलन गरऊने नियम कुन देसको संबिधान मा छ , तेही नियम अनुसार सबिधान बन्ने पो हो कि , आब को नेपाल कस्तो नेपाल हुने हो संका को बिसय छ, आम जनसमुदायमा ,,,,, नेताहरु को मात्र देस होइन , हामी सबैको देस हो जस्तो लाग्छ ,जब देस टुक्रिन्छ हामी नेपाली बीच को माया मोह दया धर्म पनि न तुक्रियाला भन्न सकिन्न , चार बर्ण छतिस जात को साझा फुलबारी अब कतै तहस्महस त हुने होइन . देश बचाओ नेपाली को अस्तित्व कायम राखौं . जातीय संघियता तिर देश लाई डोराएर जातीय सदभाब तहस महस नगरी दिय हुने थियो कि नेता ज्यु ,

12. अधुरो काम भय जस्तो छ त , अनि राज्य को संख्या पनि बढी भय जस्तो छ ,

13. अब यिनीहरुले देश बेच्छन् जस्तो छ । हामी भूतपूर्व नेपाली हुने छाँट छ। गणतन्त्रले कसलाइ के दियो र के फाइदा भयो हिसाब गरौ है साथी हो । ११ राज्यका प्रमुखऽ प‍धान मन्त्रीऽ । सचिव न्यायाधीशऽ ३०० बढी सभासद्लाइ कसले पाल्ने होला ।

    • देश को कन्ति बिजोग यो भन्दा अरु के हुन सक्छ र कि हामी ८०% भन्दा पनि माथि का गरिब नेपाली हरु ले ई नालायक घुस खोर दलाल नेता हरु लाई सुताई सुताई खुवाउन परोस l देश लाई प्रदेश र जनता लाई फलानो प्रादेशिक भनेर ई दलाल हरु ले आखिर टुक्राई छाडे l के ई सम्पूर्ण निर्णय हरु जनता को सहमती र रजमंदी मा भएको हो ??? देश लाई इनिहरुले अपुताली सम्पति सम्झेका छन् के ?? अब देश को इश्थिति कस्तो होला सम्झेर मेरो रौ ठाडो भएर आउछ !!!!!!!!!

14. यो समानुपातिक किन राख्या होला ? पछि आफ्नु कोहि चुनाव हरया छ भने संसद पासाउन होला | मैले समानुपातिक को कुनै काम देख्या छैन |

15. प्रचण्ड ले रास्ट्रपति हुन संघिता छोडेको हो , मैले बाहुन बाद भन्ने कित्ताब पठेको थिया उक्त किताब मा बाहुन ले आफु र आफ्नो परिवार बाहेक केहि पनि हेर्दैन रे.
    बाहुन जति मा अधिकाम्सा तेही वर्ग मा हुन्छा.
    बाहुन जहाँ पस्यो त्यो इन्स्तितुशन धोस्त गर्छा
    पहिले राजा कहाँ नेवार मात्र थियो जब देखि बाहुन पस्यो राजा खत्तम भयो
    आनन्द कुटी स्चूल मा पनि बाहुन पसे पछी खत्तम भयो
    भुटान मा राजा कहाँ बाहुन तथा बाहुन संग अबद्दा सबै लै लाखेताको ले आज भुटान धेरै राम्रो भयो
    तर बाहुन जति मा कोहि कोहि आशाधई राम्रो मान्छे पनि हुदो रहेछा.

    • श्रेष्ठजी, कुरो सही हो| ध्वस्तै पार्छ| किताप पढ्नु पर्दैन| हालको स्थिति हेरे हुन्छ|
      जैले नी काम बिगार्ने बाहुन, फेरी छेत्रीलाई समेत किन दोष? अहिले संविधानको सबै बिषयमा छिनाफाना भयो भन्या छ, बिस्तारै बिस्तारै खत्तम पार्छ जसले अर्को ठुलो जनयुद्धको स्थिति ल्याउँछ|

    • In war, you can only be killed once, but in politics, many times

      वास्तब मै कुरा सत्य पनि हो l हाम्रो देश को चाहे राजनीति को इतिहास लाई खोतल्ने हो भने वा राजतन्त्र को इतिहास लाई नै, बाहुन बाद को चरमोत्कर्ष ले देश लाई कहिले पनि हित भएको देखिन्न l राजतन्त्र को उथल पुथल होस् वा देश मा राजनीति को दुर्गन्ध खेल ई सबै मा बाहुनवाद नराम्रो संग हावी भएको छ l बाहुन वाद को राजनीति ले सडक मा लडिरहेका देखि दरवार मा राज भएका हरु सम्म लाई नराम्रो संग पछारेको छ l राजतन्त्र को बियोगंतक अवसान, देश को दुराबस्था, देश को चरम गरिबी, ठुल ठुला राजनीति घोटाला, अनि देश लाई स साना प्रदेश मा बिभाजन गरेर देश को ढुकुटी मा सिधै लूट ई सबै बाहुन वाद को राजनीति ले हैन भन्नु वास्तब मै दुखद होला l देश मा जंगे को कानुन को अब काम छैन l जनता केहि बोल्दैन इनिहरु अन्धो र लाटो छन् भनेर बाहुन वाद को कानुन अब जनता मा थोपर्न नखोजे पनि हुन्छ l देश को राजनीति मा अब बाहुनवाद को सिंगो हावी लाई धोस्त पार्न जरुरि भै सकेको छ l

16. एमाले अरुले छाडेको जुठो खाँदैनः भनेका थिया झलनाथले
    तर खायो त किन होला ?

17. सहमति भएपनि टेन्सन, नभएपनि टेन्सन। एमाले सरकारमा गएपनि टेन्सन, नगएपनि टेन्सन।

    सम्बिधान अब बन्छ भनेर टेन्सन चाँही नहोस है कसैलाई ।।

18. This is like making a cheque “”to certain person with certain amount (which will be decided later)” where nothing is stated clearly. They had the years of time and at last hour this is what they agreed like in KHAS language “Kaye Ka Na Kaye Ghich”. It is like KHAS says fedral state should be stablished, other KHAS says no it should not be divided (as all the party heads are Dahal, Khanal, Koirala “Afai Bokshi Afai Dhami”).No debate with janjatis possible as they do not have good command in Khas Language, “Ta ta na ma ta ” are janjatis. Put English as official language clause in new constitution and make policies to change the government school in English, make other language the second choice, then every janjati (including Khas languages) will co-exist. At present state Janjatis language will only be as spoken language.

19. संघियता, प्रदेश संख्या, नाम आदिमा व्यापक बहस, जुहारी चलाए पनि आफ्नो जागिर (३७१+६५+प्रान्तीय सभासद) सुनिस्चित गर्दा त सबै एक हुने रहेछ लोभी दलहरु!

    प्रचण्डले बाहुन क्षेत्रीहरुलाई यी थारुहरुलाई कुटे हुन्छ, अनि थारुहरुलाई चाही बाहुन क्षेत्रीहरुको प्रतिकार गर भनेर जातीय दंगा गर्न उस्कायेकै हो! सबै नेपाली कम्युनिस्ट पुरेतहरुबाट सचेत हुनु पर्छ! मधेशी, बाहुन क्षेत्री, जनजाती कसैले पनि बिस्वाश नगरुन यिनीहरुलाई!!!!

20. सहमति मा खुसि भाको म पुरै खबर पढ्न नपाइ दुखि बने, किन चाहियो अब समानुपातिक सांसद ? हरुवा र आसेपासे हरु र पार्टी लाइ सहयोग गर्ने (परिआको बेला खुडा चलाउने) लाइ पनि मन्त्रि बनाउने खेलो राम्रो लागेन, अर्को कुरा आखिर के नै खराबी थियो र यो अंचल जिल्ला को सिमांकन मा , बिकाश गर्ने र देश को बिकसित खाका कोर्दा ? जुन जोगी आएनी कानै चिर्रेको . जसले पनि देश होइन आफ्नो दुनो सोझ्यौछन, देश बिकाश गरेर लोकप्रिय बने तेसै दुनो सोझिन्छा भन्ने कुरा कसले घोटेर चताइदिने हो ?हरे भगवान केहि उपाए देउ.

21. संसदीय ब्यबस्था प्रति यत्रो ममता थियो त हजारौ निर्दोष नेपाली जनताको हत्या गर्नु,अरबौ खरबौ रुपैया बराबरको राष्ट्रिय सम्पत्ति नष्ट गर्नु,र यत्रो ड्रामा गर्नुको के अर्थ थियो?अब प्रत्यक्ष निर्बाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्बाचित प्रधान मन्त्रीको लडाईले देश अझै आहत हुने छ/यसै गरि प्रदेशको नाम लागि जातीय,धार्मिक युद्धले जनताको बेहाल हुनेछ /.यत्रा प्रदेशका बिधायक,मंत्री अनि केन्द्रिय जम्बो मंत्री मण्डल,सांसदको लावालस्करलाइ नेपाली जनताले तिरेको करबाट पालन पुग्ने छैन/नेपाल जस्तो सानो र गरिब मुलुकले यत्रो सांसद संख्या के उपयुक्त हो?फेरी जनताले नया व्यवस्थाका लागि लड्ने पर्ने भयो/म यो निकम्मा र राष्ट्रलाई धोका दिने पार्टी माओबादी,ए मा ले र कांग्रेसलाई आगामी चुनाबमा भोट दिन्न /यो मेरो प्रतिज्ञा हो/

22. हा हा हा, पछी……., धेरै पछी सम्म पनि सबै जनाले फेरी पनि मन्त्रि, सहायक मन्त्रि, उप, आदि आदि पदहरु ओगटेर पालै पालो बस्ने बाटो बनाएछन. अन्नेक अन्नेक नमुनाहरु फेरी पनि संसद र मन्त्रि हुन्छन. हा हा हा यत्रो दिन के गरे भनेको त फेरी अहिले कै जस्तो व्यवस्था मा पो सहमति रे. हा हा हा फेरी पनि सरकार लडाउने बनाउने भै नै रहने भयो, रास्ट्रपतिले केहि गर्न नमिल्ने बनाए पछी त झन् सजिलो भयो डाकाहरुलाई.

    माओबादीहरुले देशमा हत्या आतंक र मनपरी तन्त्रको बिउ मात्रै रोपे, जनतालाई डाका डालेर अरबपति बने, देश भने जस्ता को तेस्तै. केहि नापेनन यार. कांग्रेश र एमालेको त के कुरा गर्नु, सब का सब कसरि प्रधानमन्त्रि हुने भन्ने चिन्तामा छन्, अहिलेको सहमतिले उनीहरुलाई आफ्नो सपना पुरा गर्न निक्कै सजिलो हुनेछ. ल है नेपाली जनताहो फेरी पनि यिनीहरुलाई भोट हालु लाइन बसेर. मधिसेहरुको ताल त सबैले पहिले नै देखि सकेका छन्, मन्त्रि हमोदय मुन्नीहरु कति पटक बद्नाम भैसके बिगतमा हामीले देखेकै छौ, अब झन् धेरै मुन्नी र कालियाहरु मन्त्रि हुनेछन.

    के के न पाइएला भनेर निक्कै फुर्र फुर्र गर्थ्यौनी नेपाली साथि हो, आखिर पायौ नि एती ठुलो कुभिन्डो हैन त…..

23. निराशाजनक सहमति भयो भनेर म भन्न सक्दिन किनकि अहिले गाँठोको चुरो फुस्कनु नै ठुलो कुरो हो /
    – बरू मिश्रित निर्बाचन प्रणालीले विसंगति निम्त्याउन सक्छ /
    – प्रदेशको नामाकरण प्रदेश-सभाले नै गर्ने निर्णयले भने चुनाबको समयमा अल्पमतमा परेको समुदायले हार खाने सुनिश्चित छ किनभने हरेकले आफ्नो जातीय अस्तित्व सहित को नामाकरण नै राख्ने ध्येय बनाएको हुन्छ /
    – नामाकरण गरिएको प्रदेशको नाम व्यवस्थापिका संदद्को दुइ तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न जरूरी छ /

24. अहिलेको ‘बिस्वो -GLOBALISATION भै रहेको सन्दर्भमा ‘जातीय र संस्कृतिक पहिचान’ को लागि नेपालले राज्य स्तरमा एउटा जागरुक ‘अभियान’ नै संचालन गरउनु पर्ने अबस्था छ/ यो कुरा एक – दुइ वटा को लागि हैन ‘नेपालमा’ भएका १०० भन्दा बढी जातीय संकृतिको लागि हुनुपर्छा/ जुन कुरा ले हरेक ‘अपहेलित’ जात र जाति को मनोबल बृद्दी मा ठुलो भूमिका खेल्छ
    तर,
    -जहा सम्म ‘सक्ति पृथकीकरण’ को कुरा छाही ‘अहिलेको’ सन्धर्भमा उपयुक्त छैन / धेरै राज्य हरु बनाउनु भनेको ‘धेरै भ्त्स्ताछारी’ हरु को सत्ता बनाउनु हो न कि ‘पूर्व देखि – पश्चिम’ का नेपाली ‘स्वबिमन र आर्थिक ‘ उन्नति गर्नु हो/
    तसर्थ,
    -जति धेरै प्रदेश बनायो त्यति नै धेरै ‘भ्रस्ट’ हरुको ‘राज्य’ चलाउनु हो न कि गरिब र निमुखा जनता को आर्थिक र सामाजिक उन्नति गर्नु / अनि भ्रस्ट हरुले आफ्नो भ्रस्ट करतुत् लाइ ढाक्न ‘जातीयको नारा उठेर ‘जातीय लड़ैलाई’ बढी ‘प्राथमिकता’ दिन्छ/
    -यो कुराको प्रमाण ‘जनजाति वा तराई ‘ आन्दोलन लाइ नेतृत्व गर्ने ‘हरुको’ नारा ब्यबहारले नै ‘प्रमाणित’ गरेको छ – चाहे ति ‘कमुनिस्ट बाट गएका हुन् वा प्रजातान्त्रिक पार्टी बाट गएका नै किन नहुन वा डा. को उपाधि लिएका विद्वान भनाउँदा नै किन नहुन/

    तसर्थ, B. Rai (KTM) ले गरको प्रतिक्रिया बास्तबिकता लाइ ध्यानमा राख्दा ३ वटा सम्म प्रन्ता बनाउन सकिन्छ र १०१ समा सभासद केन्द्र मा राख्न सकिन्छा /

    अहिलेको अवस्था मा हुँदै नभएको राज्य सृजित गर्नु र ‘पाल्नै नसक्ने’ र अस्ट्रेलिया जस्तो

    देश ले त राज्य हरु ‘हटाउने’ कुरा गरि रहेको बेलामा यी ‘टाई र सुइट’ मा लागेर कमाउने र ‘राति’ भट्टी र डिस्को मा ‘रमाउने’ हरु को धम्कि देखि दराई रहनु पर्ने आबस्यकता छैन र राज्य बडा फाद गर्नु अहिलेको संदर्ब मा आबस्यक छैन/ !!!!

    अहिले को समय भनेको नेपाललाई – राज्यका ‘भ्रस्ताचारी’ र केन्द्र का ‘महा- भर्स्ताचारी’ बाट जोगाउनु प्रतेक कर्ताब्यनिस्ट नेपालीको कर्तब्य हो/

25. मलाई त यो नेता हरु ले जनता को लागि भन्ने सब्द त्यो मुख मा लिदा पारो तातेर अउछ यो सब जनता को नाम को सहमति हो त्यो सब आ आफ्नो भाग को लागि लछाचुडी गरेको हो अनि प्रचण्ड जुन सर्बहरा को नेता त्यो डाका ले आफु सर्बश्रेस्ठ रहन जो सुकै लाई बलि चढाउन नि तयार हुन्छा अब एउटा कुरा निश्चित छ देश मा अब ५ वर्ष भागबन्डा मिलौना लै अनि ५ वर्ष संबिधान को बाकी मुद्दा मिलौना लै राज गर्न पाएको मा धेरै धेरै बधाई नया जनता का शासक बर्गलाई दात तिखार्दै गरे हुन्छा हड्डी धेरै टाडा छैन

26. यदि ११ प्रदेश बनाउने हो भने हरेक प्रदेश बाट ११ जना नै प्रतिनिधि त्यो पनि सीधै जनता ले चुनेर पठाउनु हुनु पर्छ | ११ जनामा एक जना प्रदेश को मुख्य मन्त्रि हुनेछ र त्यो पनि जनता बाट सिधै चुनिने छ | समानुपातिक को केहि काम छैन, १२१ लाइ देश ले धान्न पनि सक्छ र हरेक प्रदेश बाट बराबर संख्या मा जन प्रतिनिधि हुनु राम्रो पनि हुन्छ | यी चोर नेताहरुले आफ्नो फाइदा को लागि यो सबै कुकाम गर्दै छन जनताहरु सबै एक भएर यी चोर नेताको बिरोध गर्नु पर्छ | १२१ भन्दा बढी कुनै हालत मा हुनु हुदैन, र एउटा प्रदेश को लागि ११ जना प्रतिनिधिले जतिपनि काम गर्न सक्छन |पूर्ण आधिकार भएको सिधै जनताले चुनेर पठाएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुनु पर्छ, देशलाई प्रधान मन्त्रि को कुनै जरुरत छैन | अहिले देश लाइ चाहिने मन्त्रालय भनेको १५ वटा हो देश को लागि काफी हुन्छ जुन निम्न छन |

    Ministry of Home Affairs
    Ministry of Defense
    Ministry of Education
    Ministry of Finance
    Ministry of Foreign Affairs and Tourism
    Ministry of agriculture, Forests and Soil Conservation
    Ministry of Public Health and Population
    Ministry of Law and Justice
    Ministry of Information & Communication
    Ministry of Science and Technology
    Ministry of Physical Planning and Local Development
    Ministry of Industry, Energy and Civil Aviation
    Ministry of Women, Children and Social Welfare
    Ministry of Science and Environment
    Ministry of Youth and Sports

    त्यो १५ जना ११०(११ प्रदेश प्रमुख ) बाट आउने छन तर १२१ जनाले नै चुन्न पाउने छन |
    Ministry of Home Affairs
    Ministry of Defense
    Ministry of Finance
    Ministry of Law and justice
    बाहेक अरु बाकी मन्त्रालय मा प्रत्यक प्रदेश बाट एक मन्त्रि हुनेगरी शक्ति बडिनु पर्छ जसले देश को समान बिकासमा फाइदा पुर्याउछ |

    तपाइहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट दिनु होला |

27. अब नेपाल मा नेता हरु को संख्या आर्मी पुलिस भन्दा पनि बढी हुने भयो | अब अर्को संसद मा पनि ३० एउटा पार्टी हरु को लहरा पहरा , ५ एउटा पार्टी को गठबन्धन को सरकार, हरेक सरकार को आयु बढीमा ९ महिना र हरेक कुरा को चरम राजनीतिकरण हुने अवस्था औछ|

28. जता ततै जातीयता को लागि जनता उठे , देश भरि ज्वार भाटा आयो |
    घिन्तंग मुनि आयो भन्ठान्यो ,अब हाम्लाइ नै चमेना बनाउछ भनेर नेता डरायो |,अपुरो समाधान दियो,आफ्नो दुनो पनि तान्न छोडेन | मूल मुद्दा प्रदेश को नामाकरण अझै बाकि छ |

29. वाह फेरी एकपटक बाहुनबाद हाबी. यो त हुनु नै थियो. यो सब पछी जनजाती जनजाती मधेसी बीच झगडा गराउने अनि आफुले मज्जा संग राज गर्ने वाह . बधाई छ बाहुनबादी बर्तमान सत्ता का ठेकेदारहरु

30. सरसर्ती हेर्दा शासकीय स्वरूप र ११ प्रदेश रहने कुरा चाही ठिक छ तर नेताहरुले जम्बो संसद बनाउने कानून बनाएर यहाँ फेरी भविष्यमा राजनीतिक चलखेल गर्ने ठुलो ठाउँ बनाए/ आखिर हाम्रा नेपाली नेताहरु न हुन्, जति-जस्तो गाली गरे नि कमै हुन्छ; गाली आफैलाई फर्केर लाग्ला भन्ने डर 🙁 देश त्यसै त गरीब, त्यसमाथि त्यतिका ठुलो संसद को स्वरूप !!! अनि संसद महोदयहरु मात्रै भए त हुन्थ्यो नि; उनीहरुका अगाडी पछाडीका अनेक शिर्षकका सहयोगीहरु, सुविधाहरु …. के के हो के के….आदि इत्यादिहरुका लागि सरकारी ढुकुटी बाट हुने प्रसासनिक खर्चको साइज चै कत्रो हुने होला ??!! बाफ्रे बाफ…! कसैले अनुमान गर्न सक्नु हुन्छ कि यहाँ पाठक साथीहरुले??? हाम्रो यति सानो देश लाइ यतिका ठुलो संसद को स्वरूप चै अति नै भो बा……खैर!!! हाल लाइ सबै सहमतिमा छन् अनि गर्दै छन, यहि ठुलो कुरा मान्नु पर्यो/ जय होस् हाम्रा खुराफाती नेताहरुको…/// के गर्नु, देश उनिहरुकै हातमा छ 🙁

    • यो शिर्ष नेताहरुकोमात्र सहमति हो अन्य पार्टी र सांसदहरुको असहमति हुन सक्छ यसैले एसको बिरोध नहोला भन्न सकिन्न

31. ओहो यो त् गज्जब को संबिधान पो हुने भो बा !! बरु अब प्रान्त – प्रान्त मा जाँदा पनि भिसा लगाउने ब्यबस्था बनाउन पाए अझै केहि कर्मचारी थप्न पाइन्थियो कि ???
    जनताले जति लोप्पा ख्याए पनि अब समानुपातिक बाट फेरी नेता वा मन्त्रि बन्नी पनि पक्का !! सांसद, मन्त्रि, रास्ट्रप्रमुख, प्रान्तप्रमुख …. आदि ईत्त्यादी गरि-गरि अब यो नेपालको धुकुडी सक्ने कुरा चाहि पक्का भयो ! अनि जनताले विकास भनेको आकासको फल हो भनेर सधै सपना देख्ने कुरा पनि पक्का !!
    अब प्रान्त – प्रान्त को लडाई झगडा पनि पक्का !!
    धन्य नेपाली नेता हो !!!!!!!!!
    दिपक अधिकारी
    जर्मनी

32. होइन सालोक्य जी, यो ड्राफ्ट कतिको साचो हो? I don’t see any space for Mustang or is it going to be a federal/Capital district.

33. यो सहमतिले नेपालमा अर्को भिषण आन्दोलनको लागि ढोका खुला गरेको छ त्यसले ल्याउने सुनामीले चाही ठुलै क्षति हुने पक्का देखिन्छ ! ढिलो वा चाडो मात्रै हो !

    • तपाइको लेखईसंग म पनि सहमत छु!!
      ओहो यो त् गज्जब को संबिधान पो हुने भो बा !! बरु अब प्रान्त – प्रान्त मा जाँदा पनि भिसा लगाउने ब्यबस्था बनाउन पाए अझै केहि कर्मचारी थप्न पाइन्थियो कि ?
      जनताले जति लोप्पा ख्याए पनि अब समानुपातिक बाट फेरी नेता वा मन्त्रि बन्नी पनि पक्का !! सांसद, मन्त्रि, रास्ट्रप्रमुख, प्रान्तप्रमुख …. आदि ईत्त्यादी गरि-गरि अब यो नेपालको धुकुडी सक्ने कुरा चाहि पक्का भयो ! अनि जनताले विकास भनेको आकासको फल हो भनेर सधै सपना देख्ने कुरा पनि पक्का !!
      अब प्रान्त – प्रान्त को लडाई झगडा पनि पक्का !!
      धन्य नेपाली नेता हो !!!!!!!!!
      दिपक अधिकारी
      जर्मनी

34. समानुपातिक भनेको काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै हो | संबिधान बनाउदा त यसको अर्थ थियो तर सधैको लागि ??? यो त अति भयो !!!!
    के गर्ने जसले आफ्नो ब्यबसाय नै राजनिती बनाएर बसेका छन् तिनी जाउँ पनि काहाँ !!!

35. ११ प्रदेश अलि बढी नै भयो अनि त्यो संसद को संख्या पनि धेरै भयो झन् त्यो पार्टीलाई सहयोग गरेकाहरु प्रतेक्ष्य भन्दा धेरै छन् यो त नेताहरुको बाठोपना अनि कुर्चिमोह नै भयो.
    मेरो विचारमा ८% भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने पार्टी लै प्रतिनिधिसभामा रहन नदिने बेबस्था गर्नु पर्छा नत्र फेरी जम्बो अनि खिचडी मन्त्रीमंडल हुन्छा.
    कार्यकारी रास्ट्रपति चाही जनताले नै चुन्नु पर्छा उसैलाई नै सर्वेसर्वा अधिकार दिनु पर्छा.
    सहायक र राज्यमन्त्रीको बेबस्था हटाउनु पर्छा. मंत्रिपछिको दर्जा मन्त्रालयको सचिब लै दीनु पर्छा.
    मन्त्रि र संसाद बन्न को लागि न्युनतम योग्याताको निर्धारण गर्नुपर्छा.
    भ्रस्ताचार्को बिरुध्धामा कडा भन्दा कडा कानुन ल्यौनुपर्छा.

    उच्चा शिक्षा को लागि सरकारले गरीब बिद्दार्थी हरुलाई बिनाब्याज शैक्षिक रीन को बेबस्था गर्नुपर्छा.

36. मधेसी जनजातिलाई माछो माछो भन्दै लोप्पा खुलाउन सकियो भनेर गर्व नगरौ मधेसी जनजतिको भुत जाग्यो भने जे पनि हुन सक्छा यहाँ ? यहि पारा हो भने वहु सहमतीय हिताय संबिधान आउन सक्दैन भन्नुमा दुइ मत छैन ! अबको आन्दोलन जनजाती यवं मधेसीको हुनेछ ! होशियार रहनु बिना प्रदेश बिना सीमाको काल्पनिक नाम दिन चाहने
    शासकहरु ! ! !

37. लौ हेर्नुस एमालेको ताल!
    हिज सम्म अरुको जुठो खादै खादैनौ भनेर भाषण गरी हिंड्यो| आज सरकारमा दुई जना सदस्यहरु पठाउने ‘रे| त्यही पनि दुइ जना बाहुन नै| यो देशमा अरु जात योग्य छैन? अब एमालेको नेतृत्व पंक्तिमा मन्त्रि नखाएका कोही रहेनन्| लैंगिक आधार भनेर पनि उनीहरुकै मानिस हुन् पर्ने रहेछ|
    थुक्क!! थुकेको थुक चाट्ने|

38. सर्बोच्चले कारण देखाऊ आदेश दिन सक्छ्की सक्दैन यो बिसयमा? चाहिएन हाम्लाई यस्तो! 

    अनि  ११-११ प्रदेशमा ११-११ वटै न्यायपालिका, ११-११ सर्बोच्च अदालत| हरेक का आ-आफ्नै तौर-तरिका, नियम- कानुन बाबै अरुकुरा त  सोच्नै सक्दिन के के आउला, तर एकथोक सब्बै नेपाली पालैपालो मन्त्रि हुने पक्का| 

    भगवान्ले हरेक राम्रा जनावर का राम्रा गुण मिलाएर बनाउदा  निस्केको उट जस्त हुने भो मेरो नेपाल! पृथ्वीनारायण, जंगबहादुर कहाँ छौ? 

39. जे जस्तो भएनी, संसद संग्ख्या लाई अलि पातलो पार्नु पर्छ है| किन चाहियो समानुपातिक सांसद| किनभने हरुवा नेताहरुले भोलि खेल्ने ठाउँ नपाउने कारणले गर्दा यो गरेका हुन् | समयमै हामीले यसको बिरोध गरे राम्रो हुन्छ | धन्यवाद

    • हारेपनि नेता त नेतानै हो नि पंकज जी , के पी ओली हारे, संबिधान सभाको सदस्य पनि छैनन् तर उनि के खेलेका छैनन् , पेलेका छैनन् , जेलेका छैनन् , ठेलेका छैनन् , खेल्ने जिउ लाई जीत हार ले छेक्दैन ….

40. प्रदेशको नाम प्रादेशिक सभालेनै राख्न पाउने अधिकार – उत्तम
    ३७१ संसद – मद्धम
    मिश्रित शासकीय स्वरुप – खत्तम

41. तेस्तो हो भने,अब नराम्रो नेतालाई जनताले भोट नदिएर हराउने पक्का भयोभने उनीहरुलाई पार्टीले चुनाबमा नउठाएर समानुपातिकबाट लेराउने पक्काभयो | त्यसकोमतलब नेताहरु जति नै चोर र डाँका भएपनि संधै उनीहरुलाई सोझ्हा जनताले दुइहात जोडेर बस्नुपर्ने भयो |

42. सबै भन्दा खराब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रिमा शक्तिको बढ़फाड, अथवा दुवै को नियुक्ति चुनाउ बाट गर्नु l भोलि यिनीहरु दुवै जना आफ्नो अधिकार क्षेत्र र शक्ति को लागि झगडा गर्छन, काम चाही हुदैन ताना तान मात्र हुन्छ अनि सबै कुरा सहि हुनको सट्टा अहिलेको जस्तो सम्झौता को कुरा मात्र हुन्छ l कि त रास्ट्रपति प्रणाली हुनु पर्छ र प्रधानमत्री अथवा सरकार उसैको मातहत हुनु पर्छ, अथवा रास्ट्रपति रास्ट्र प्रमुख हुनु पर्छ र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री लाई l जसको सरकार भए पनि उसलाई आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्ने पूर्ण सुनिस्चि गर्नु पर्छ न कि अहिले को जस्तो ६ ६ महिनामा सरकार परिबर्तन गर्ने खालको व्यवस्था l तर कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्ति लाई निरंकुस हुन नदिने check and balance को पूर्ण उपाय को पनि व्यवस्ता हुन पर्छ l एक पल्ट सरकार वा राष्ट्र प्रमुख भै सकेको व्यक्ति ले राजनीति बाट बिदा भएर सामाजिक दायित्व तर्फा मात्र पठाउने परिपाटी वा व्यवस्ता पनि गर्नु पर्छ l

43. अब फेरी अर्को चरणको बन्द,हड्ताल हुने भो ….सिमा निर्धारण र प्रदेशको नाम राख्दा बन्द,हड्ताल बाट एक कदम अगाडी बढेर मुक्का मुक्की हेर्न पाइने भो…यो मेरो अनुमान हो यो चाही निश्चित छ …

44. म संपूर्ण नेपाली जनसमुदाय लाई के बिनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सबै नेपाली एक हुने बेला आएको छ! यसरी बंद हड़ताल गर्दा देशलाई नै नोकसान भैरहेको छ ! हामी गरीब नेपाली अझै गरीब हुदै गईरहेका छौ! हामी ले जनजातिको नाममा राजनिति गर्नु हुन्न! पहिलेको १४ अंचल लाई नै १४ प्रदेश को नाममा बिभाजन गरेर बिकाश गर्दै अगाड़ी बदनु पर्छ! १४ अंचलमा अलिकती कही धेरै थोरे हिमाल पहाड़ तराई लाई समेटर दुर्गम ठाऊको बिकाश गारी अगाड़ी बदनु पर्छ यदि यसो नभएमा भोली नेपाली नेताहरुको नेतृत्व जनताले स्वीकार गर्ने छैनन अनि नेपाली जनता नेताहरुको नियंत्रण भन्दा बाहिर हुनेछन अनि सम्हालन ग्राहो हुनेछ तेसईले ३ करोड़ नेपाली को साझा चौतारी नेपाल लाई सबै जनजातिको खुसी अनुसारको प्रदेशमा बिभाजन गर्नु पर्ला नत्र देश बर्बाद हुनेछ

45. प्रदेशको नाम प्रादेशिक सभालेनै राख्न पाउने अधिकार प्रत्यायोजित गरेर विकेन्द्रीकरणको शुरुवात भएकोमा सबैले खुशी मान्नु पर्छ| उपेक्षित नेपाली जनताले नाम मात्र खोजेको होइन, काम खोजेको हो| विकेन्द्रीकरणको यो शुरुवाती कामलाइ जश दिन जान्नु पर्छ| जेमा पनि खोट देखाउने बानी त्याग्न पर्यो| आदर्शवादी समाज संसारमा कहीं पनि भेटिंदैन!

46. वाहियात ! देश संघीयतामा जाने भइसकेपछि त्यत्रो जम्वो संसदको के काम ? देशले कसरी यत्रा विघ्न राजनीतिक व्यक्तिहरूलाइ धान्ने ? ३७१ सांसद, ६० माथिल्लो सदनका साँसद, राष्ट्रपति, भविश्यमा बन्ने जम्वो मन्त्रीमन्डल (भरसक चुनाव हारेका र अन्य राजनीतिक व्यक्तित्व जो संसद सदस्य हुँदैनन्), ११ जना मुख्य मन्त्री, ११ प्रदेशका मन्त्रीहरू, ११ प्रदेशका तल्लो सदनका जम्वो सदस्यहरू, ११ प्रदेशका माथिल्लो सदनका संसदहरू आदी इत्यादी । देश प्रशासनिक खर्चमा चुर्लुम्म डुब्ने भयो अनि राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पद पाउने भए । जनता, देश विकास जस्ताको तस्तै !

    • ओहो कति सरो नकारात्मक सोच|

      • नाउँ चै शान्तिप्रिय, सोच चाहि अशान्तिप्रिय रहेछ| अहिलेको ब्रान्ड नै यस्तै छ, बाजे हरुले स्थापित गरेको| एउटा कुरा भन्ने अनि अर्को कुरो गर्ने|

47. जे भएनि आफ्नो पार्टिका बिरुद आन्दोलन हुनलागेमा त्यसलाई रोक्न सक्ने खुबि प्रचण्ड कमरेडमा छ । यो चाहि मान्नै पर्छ ।

48. यो संबिधान मुलुकका लागि अप्ठेरोमा फलेको फर्सी जस्तै हुनेछ/ आउँदा दिनहरुमा नेपालको राजनीति यो संबिधानले निम्त्याउने नचाहिंदा लफडा मै अल्झिने छ/ विकास र समुन्नती भन्ने कुरा मा त नालायक नेताहरुले भोटे ताल्चा ठोकी हाले/

    गरिब नेपालीले गर्ने उही हो, अरबको मरुभूमिमा गधा जोत्दै सिंह दरबारका यी ३७१ गधाहरु लाई पाल्ने!

    जातीय पहिचानको डम्फु बजाउने माओबादीको हालत पनि रमाईलो नै होला, पन्चतंत्रको बादरको कथा जस्तै!
    कथा: ज्यामीहरुले काठको गोलिया आराले चिर्दै थिए/ आरा चलाउन सजिलोको लागि गोलिया (मुढो) को शिरमा सापो ठोकेका थिए, मुढोको आधा-आधा भाग लाई फट्याउन/ ज्यामीहरु खाजा खान गएको बेलामा एउटा बादर आरा चिर्दै गरेको मुढो मा चड्यो/ “यो सापो किन ठोकेको होला” भन्ने उत्सुकता लाग्यो र दुइहातले सापो हल्लायर निकाल्न थाल्यो/ यसो गर्दा बुढो बादरको झोल्लियको अन्डकोष चिर्दै गरियको मुढोको अक्करमा परेको थियो/ बादर भने भएभरको बलले सापो निकाल्ने धुनमा थियो र अन्तत निकाल्न सक्ने भए पछि औधि खुसि भयो/ तर खुसि धेरै टिकेन, किनकि सापो बाहिर निस्कने बित्तिकै उसको अन्डकोष मुढो को च्याप मा चेपियो!

49. ३७१ जनाले बर्षमा एक दिन पनि नपाउने भए नि त रमिता देखाउन .. नया नेपालमा अब वर्ष पनि ३७१ दिनको बनाउनु पर्छ कि कसो ?

50. आशाबादी कुरा भएको मा प्रसन्नता ब्यक्त गर्न चाहन्छु

    सुरज श्रेष्ठ

51. रुखाँ बसी फल खा’र फेद काट्न्याको जो गति होला त्यै गति अब हाम्रा
    नेताले पनि भोग्न्या छन् —
    मुलुक धर्मराएसी यी चै जोगिएलान् ???

52. बिना नामको प्रदेश राखे सबैलाई बराबर नाम जुराउनु आवश्यक देखिदैन नत्र फेरी भाडभैलो शुरु हुन्छ कसैलाई के नाम चाहिने कसैलाई के बरु यहि ठिक छ ….कमसेकम बिरोध गर्न त पाउदैनन …

53. राम्रो! संबिधान जस्तोसुकै बने पनि देश र जनताको लागि बन्नेछ भन्ने कुरामा सबै नेपालीहरु ढुक्क छन् ! देशमा आएको परिबर्तनले जनतामा नया आशा पलाएकोछ, जात-जाति र भाषा-धर्मको नाममा देश नटुक्रियोस ! पशुपतिनाथले नेपाललाई यहि शक्ति प्रदान गरोस !

54. यी नेताहरुले हामी नेपाली जनतालाई खुब दु:ख दिए बा ! जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने नेपाली उखान तेस्सै भएको रहेनछ / अझ यिनले के के गरेर बर्सौ जनतालाई लालीपप चुसाइरहने होला जनतालाई…….! नेपालको विकास भन्दाभन्दा आसैआसमा अरु १०० बर्स बित्ने भो अब ! ठिकै छ हेर्दै जाउँ यिनीहरुको चर्तिकला !

55. भनेपछि फेरिपनि पारा त उही ”लाटाको धोति” जस्तै हुनेभो जस्तोछ !

56. दलहरुबीच लामो समयदेखि भइरहेको बार्गेनिङ बैठकले विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाएको छ। जातीय राज्य बनाउनका लागि बहुसंख्या मात्र होइन, अत्यधिक संख्यामा त्यही जातिको जनसंख्या रहने गरी राज्यहरूको निर्माण गरिएको हुन्छ।

57. तुक्रियाको नेपाल स्वीकार्य छैन, यत्रो ठुलो ‘वेदिगोथ’ मुर्दाबाद

58. अब मूर्खहरुको जमात भेला गरी बाठाहरूले रजाईं गर्ने भए | जनताको अधिकार खोसियो |
    ठिक भयो भन्ने को लाम लाग्ने छ |

59. नाम र सीमा बिनाको प्रदेश कुन आधार मा ११ वटा राख्ने तय भएछ कुन्नि? त्येही नाम र सीमाको लागि त यत्रो रडाको भइराथ्यो l भनेसिन मुख्य मुद्दाको निर्णय चाहि पछि गर्ने भनेर सहमति भएछ l

60. आज त हाम्रा महान नेताहरुले दुइ सुविधा सम्पन्न महल बीच रहेको नेपाल नामको झुपडीको आफ्ना छिमेकीको बिशेष आर्थिक र कु-तार्किक सल्लाहमा अंश बण्डा गर्ने निधो गरे ! आफ्ना पौरखले भएकै आयतन पनि बचाउन सक्या होइन तर पनि……….बा ले बनाइदिएको घरभित्र बसेर कोठाहरु भाग लाउन त सजिलो भयो तर छिमेकीले मिचेको साँझ छुट्याउने हिम्मत भने गरेनन ! गरुन पनि कसरी….. छिमेकीको अवैध सम्वन्धको कर्तुत पनि त लुकाउनु छ …. जे होस् आज दक्षिण छिमेकी जयन्त प्रसाद को मा ठुलो भोज हुने रे …..नहोस पनि कसरी आखिर असल छिमेकी न परे……साना दुखले आर्ज्याको मुलुक होइन तिम्रा बाउको बिर्ता सम्झी तुक्र्याउन्या भयौ !

61. के धेरै वोलिरहनु आवश्यक छ र ? नहुने मामा भन्दा कानो मामा निको भन्छन् त्यसैले यत्तिसम्मको सहमतीलाइ नराम्रो नभन्नुनै जाति ।

62. अब शेयर को भाउ बढ्ने भो !!!

63. यो संबिधान नेपाली जनता र नेपाल को हीत मा छ जस्तो मलाई लाग्दैन.

64. लौ . लौ. म पिटे जस्तो गर्छु / त रोए जस्तो गर है ../
    गरि खाऊ../

65. ढिलै भएपनि सहमति भयो तो सबैको लागि राम्रो कुरा हो तर धेरै परदेस अनि जम्बो संसदको सहमति अलि मलाई पचेन !!

66. ज जस्तो सहमति भए पनि गरिब दुखि जनताले राहात पाउन | धन बैंक मा थन्काएर राखेका हरुले उद्धोग कारखाना चलाउन पाउन, सिपालु हरुले सिप देखाउन पाउन | २४सै घण्टा बत्ति आओस | तपाइहरुलाई जनताले पक्कै साथ दिनेछौ | मेरो सुभकामना |

67. जे होस्, गुन्डा, भ्रष्टाचारी, अपराधी, हरुवा, भाइ/भतिजा सबैलाई मन्त्रि बनाउने ठाउँ चाही बाकी राखेछन् /

68. good news . अब भने हाम्रा नेता हरुको घैंटो मा घाम लागे जस्तो छ. नया नेपालको शुव बिहानी लाई स्वागत छ.

69. प्रादेशिक संसद कस्तो हुने , कति हुने के के अधिकार हुने भन्ने कुरो खोइ त् ? अनि संसद संख्या ३७१ ? जम्बो संसद बनाएपछि मन्त्रि मण्डल पनि फेरी जम्बो नै बनाउनु पर्ने बाध्येता आउने छ , यो कुरा अहिले हामी ले प्रतक्ष देखिरहेका र भोगिरहेकै छौ , वाफ रे अनि प्रादेशिक संसद को पनि चुनाब हुनी होला , संख्या तोक्ने होला एती सानो देश मा एती धेरै प्रतिनिधि !!?? वाइल्ड डग को जस्तो शिकार नबनोस है नेपाल

70. जे होस् संबिधान बन्ने भो. ४ बर्ष सम्म येसरी नि लुटे देशलाई . अब क-कसको कस्तो योजना छ कुर्सि पड्काउने हेर्दै जामला. कत्ति अभागी हामी नेपाली बाचुन्जेल देशका प्रतिनिधि भन्नेहरुले सत्ता लुछाचुडी गरेको बाहेक केहि देख्न नपाइने भो.

71. आश गरौ जे होला राम्रै को लागि होला

    ३७१ को जम्बो संसद चै अतिनै ठुलो भो … १५० जति काफी छ … मन्त्रिमण्डल को संख्या पनि २० भन्दा बादी आवसेक नै चिना .. प्रदेशमा ३-४ भन्दा धेरै धेरै लोकल मन्त्रि चाहिदैन … BRB अहिले त आफ्नो मात्री चिन्दिन भंचन .. यो देश नेताको कारखाना नै हुने भो …

    एउटा कुरा चाही के पक्का हो भने यो उट वाला मिस्रित प्रणाली भेडा जस्ता नेता भाको डेस्क न चल्न निकै गारो छ .. एउटा मात्र कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुदा त यो चाला छ , रास्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मा अधिकार बाद फाद हुदा निकै किचलो हुन्छ .. एउटा ले मा जनता बाट सिधै चुनिएको भन्ला अर्कोले मपनि त जनताले चुनेका प्रतिनिधि बाट चुनिएको भन्ला … गारो छ … ससकिया स्वरूप मा चै जनाले चुनेको प्रधान मन्त्रि र संसद ले चुनेको अलंकारिक रास्ट्रपति नै नेपाल सुहाउदो होला जस्तो लाग्छ ..

    मुख्य कुरा चै राष्ट्रिय इस्टर को संसद, मन्त्रि आदि हुन चै निश्चित सैचिक योग्यता चै अनिबार्य गर्नु पर्ने हो … नत्र सधै इस्कुल / कलेज क स्वाठ हरुले सधै उनि हरु भन्दा सक्च्याम माथि राज गरि रहने छन् ..

72. I think everybody has to satisfied, at least we are going to get Constitution…… Yeah! 100% agreed, the best way is to keep pending the name of states….. someone brought brilliant idea. Now in elections, we can see public divided into two groups, and it will be decided by elections….. wonderful…
    Personally I am happy….

73. यो सहमति ले अलिकति भए पनि आशा जगायो है ……… कम्तिमा “”खोइ के ” त बन्ने भो … त्यस पछी त देखा जाएगा …………..

74. Madan

    मैले त मे ८ को ब्लग मा कमेन्ट गरेको थिए कि ५-७ दिन पछी एमाले अबस्य सरकार मा जान्छ, भनेर / आज को सहमति मा संबिधान को विषयमा सहमति को साथै एमाले पनि इश्वोर पोखरेल को नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने समाचार आएको छ / हेरौं न त मेरो कमेन्ट :
    May 8, 2012 at 4:26 PM · मुख फर्काउनुस्
    मलाई त लाग्छ, ५-७ दिन पछी एमाले अबस्य सरकार मा जान्छ / यो त केवल उसको मालदार मन्त्रालय पाउनको लागि बार्गेनिंग पो हो त / राम्रो मन्त्रालय नपाए पनि जेठ १२ गते पछी कुनै न कुनै निहु बनाएर बाबुराम कै सरकार मा जान्छ, हेरी राखौं साथी हो सबै ले /

75. दल हरु क सिर्स नेता हरु एउटा कोठा भित्र बसेर बर्गैनिंग को आधार मा गरेको सहमति ले नेपाली जनता को हीत मा केहि फाइदा पुग्ला भन्ने कुरा मा सबै नेपाली जनता लाई संका उत्पन्न भै रहेको छ| के नेपाली जनता र शाही हरु को सपना पुरा गर्ने कसम खाएका नेता हरो को अहिले सम्म को उपलब्धि येही नै हो त?यत्रो वर्ष सम्म जानता लाई अँध्यारो मा राख्ने ई नेता हरु बीच सहमति भयो भन्दा खुसि हुनु पर्ने कुरा मा की नि देख्दिन म त!

76. अरु चै त्येस्तै हो राष्ट्रपति हामी जनताले भोट हालेर चुन्ने चै ठिक लग्यो !

77. दलबीचको बैठकमा सहभागी भए पनि ३ दलीय सहमतिमा मधेसी मोर्चाले असहमति जनाएको छ। आफ्नो असहमति रहे पनि संविधान लेखन प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्ने मोर्चा नेता तथा गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जानकारी दिए. आफु गृह मन्त्रि रहे सम्म बिरोध नगर्ने होला नि बिरोध गर्यो भने मन्त्रि पद गुम्छ.सबै कुरा मिल्यो भनेको त फेरी पछि निउ खोज्ने बाटो अझै राखेको रहेछन

78. सिमांकन नै नगरी कसरि र कति ठाउलाई नम्बर १,२,३ भनेर किटान गर्ने हो / चुनाब गर्दा कसले कुन नम्बर मा भोट हाल्ने हो , कस्तो बिबादित निर्णय हो / सिमांकन नै नगरी त भोटर को कता जाने निश्चित भएन / झन् गारो होला जस्तो छ पछी /

79. सिमाना नभयको नाम पनि नभयको राज्य कस्तो राज्य हो यो अचम्म छ त नि /

    • पछि झगडा गर्ने ठाउँ राखेको नि /

80. राष्ट्र को सिमाना को लागि हैन अब हामि आफ्नै देश भित्र को सिमाना को लागि लड्ने भैयो… खुरु खुरु इंडिया ले छेउ बाट मुसाले कुटु कुटु दुधेरो खाए जस्तो खाने भयो नेपाल !!

81. सत्ता लिप्सा को पराकाष्ठा !! आखिर जनता को भावना को कदर गर्ने संबिधान चै नबन्ने नै भयो..

82. पहिला भएको भए खुसि लाग्थ्यो होला अब त धेरै कुरियो,सहमतिको वास्ता लाग्न पनि छाड्यो..सबै नेताहरुको मात्र देश जस्तो गर्छन हाम्रो कसैले केहि सुन्दैनन् तेसैले अहिले त कानो गोरुलाई औंशी न पुर्ने जस्तै भएको छ …

83. प्रत्यक्ष चुनावमा हारेकाहरूलाइ फेरी समानुपातिकका नाममा लैजान नपाउने कुरा हुनु पर्नेमा पत्रकारहरूले दवाव दिनु पर्यो ।

84. ११ प्रदेश धेरै भयो, अब बन्ने संघिय आयोगलाई तेस्को संख्या घटाउने अधिकार दिनु पर्छा

85. खै जनता झुकाएर मोज गर्ने बहाना पो हो कि..

86. प्रदेशको नाम र सीमा नै निर्धारण गर्नु नसक्ने कुकुरहरुले
    संख्या मात्र निर्धारण गर्नु सिन्को पनि भाच्नु नसक्नु तर महाभारत जिते भनेर डंका पिट्नु जस्तै हो
    कसले माग्या छ संख्या?
    फटाफट नाम भन न नेपाली जनतालाई गन्ति गर्नु सबैलाई आउछ

87. भन्नाले
    # संक्रमण काल लम्बियो
    # जाघर तर्छु भन्नेहरुले तीघ्रा कमाए
    # गूट-फूट-झगडाको बिउ ११ स्थानमा छर्ने निर्णय भयो
    # धमिलो पानीमा ६०१ जना खातेहरुले फेरी अझै माछा मार्ने भए
    अनि नेपाली जनताको हातमा o

88. पार्टीलाई सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको.. १४० को काम छैन …

89. सिमा नै निर्धारण नहुदै कसरी १ नम्बर,२ नम्बर छुट्टाउने हो त ?अझै अपुरो लग्यो यो सहमति पनि …

Comments are closed.