उता मुद्दाको सुनुवाई हुँदै गर्ने यता विवाद सल्टाई संविधान पनि बनाउँदै गर्न भइहाल्ला नि भन्दै संविधान सभाको तीन महिना म्याद थप गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई सर्वोच्चले आज बेसक्न झापड हानेको छ। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले हिजो यसविरुद्ध परेको मुद्दाको आज सुनुवाई गर्दै म्याद थप्न मिल्दै नमिल्ने आदेश दिएको छ। उनको अन्तरिम आदेशमा कडा शब्द प्रयोग गरिएको छ। यस्तो शैलिको- संविधान जारी नभए जेठ १४ पछि संविधान सभा जीवित रहिरहँदैन भनी यसअघि सर्वोच्चले फैसला नै नगर्या जस्तो गरी सरकारले म्याद थपको कारबाही अगाडि बढाएको छ, त्यसलाई तत्काल रोक्नू, त्यससम्बन्धी कुनै कामकारबाही अघि नबढाउनू। जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्नू।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब के हुन्छ त ?
सर्वोच्चको फैसलापछि अब जसरी पनि जेठ १४ भित्रै संविधान जारी गर्न दबाब परेको छ। त्यसका लागि अब धेरै समय पनि बाँकी छैन। आज ११ गते भइसक्यो। अब भोलि, पर्सि र निपर्सि त हो।
सर्वोच्चलाई चुप राखेर म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाउँदै लाने चाल असफल भएको छ। अब अगाडि के बाटो छ त ?
- एक, बालकृष्ण ढुङ्गेलको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला नटेरे जस्तो नटेरी अघि बढ्ने। किनभने सर्वोच्चले दिने भनेको आदेश मात्रै हो। कार्यान्वयन गर्ने त कार्यपालिका अर्थात् सरकार हो जो म्याद थपको पक्षमा छ। यसो भयो भने कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच ठूलै द्वन्द्व चर्कनेछ। तर यसको संभावना छैन। किनभने यस्तो स्थितिमा कङ्ग्रेस र एमालेले साथ दिने छैन। उनीहरुको साथ बिना दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन हुन सक्दैन।
- दुई, जेठ १४ भित्र सहमति भएका विषयमा जस्तो भए पनि एक थान संविधान जारी गर्ने र सहमति हुन बाँकी रहेका विषयहरु रुपान्तरित संसदले गर्ने। मतलब यही ६०१ वाला संविधान सभा अब व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित हुनेछ र यसैले बाँकी रहेका कामहरु अर्को चुनाव नहुन्जेल गर्नेछ। संघीयताबिनाको छोटो संविधान जारी हुनेछ।
- तीन, जेठ १४ भित्र संविधान जारी नभएर संविधान सभा भङ्ग हुने। अन्यौल अनिश्चिततासँगै देश नयाँ द्वन्द्वमा फँस्ने।
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा दोस्रो विकल्पमा उनीहरु जालान् जस्तो देखिएको छ। त्यो हुने हो भने यो ६०१ जनाको संविधान सभाको नाम मात्रै फेरिनेछ, सारमा यही रहनेछ। अन्तरिम संविधानमा नै भनिएको छ नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसमा उल्लेख भए अनुसार नयाँ चुनाव नभएसम्म त्यही संविधान सभा नै व्यवस्थापिका संसदको रुपमा कायम हुनेछ। त्यसैले धेरैले बुझे जस्तो यो ६०१ को जागिर जाने फैसला हैन, त्यसमा प्रष्ट होओँ। ६०१ को जागिर सांसदको रुपमा जारी रहनेछ।
अबका केही दिनमा यस्तो यस्तो कुराको पनि आशा गरम्-
- माओवादीले भन्नेछ- न्यायालय हामीप्रति पूर्वाग्रही छ। प्रधानसेनापति कटवाललाई राष्ट्रपतिले थमौती गरेको मुद्दामा चैँ न्यायालय चुप बस्ने, अहिले चैँ यस्तो गर्ने ?
- काङ्ग्रेस एमालेलाई कुर्सीको चिन्ता हुनेछ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ भन्दै कुर्लने छन् उनीहरु।
- माओवादी पहिले पूरा संविधान जारी गरौँ अनि मात्र कुर्सी छाड्छु नभए हामीले संविधानमा राखेको जस्तो अडानमा सहमति जनाउ भन्दै बार्गेनिङ गर्दै बस्नेछ।
सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ
सर्वोच्च अदालत, एकल इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
आदेश
विषयः उत्प्रेषण समेत।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु
नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले
वाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ
पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी
विपक्षीहरुलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित
जवाफ परेपछि वा अबधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू।
साथै निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग भएकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दशौं संशोधन बाट धारा ६४ मा संशोधन गरी
संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप गरेको विषयमा पर्न आएको रिट नं.०६८–WS–
००१४ को निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।९ मा अन्य कुराका अतिरिक्त
अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि
ननाघने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय
आवश्यक पर्छ यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र
त्यसरी गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त
हुने हुँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३
बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयक्त प्रवन्ध
मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका
अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा आदेश
जारी भएको देखिन्छ।
उक्त आदेशले निर्देश गरे बमोजिम नै प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं
संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल मिति २०६८।८।१४ बाट पुनः छ महिना बढाएको
देखिए तापनि सो अवधि समेत समाप्त हुने अवस्था रही संविधान निर्माणको कार्यले पूर्णता नपाउँदै
संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्नको लागि प्रत्यर्थी
मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा निर्णय गरी प्रत्यर्थी व्यवस्थापिका संसद
सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो।
यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थीहरुकै
तर्फबाट परेको पुनरावलोकनको निवेदन यस अदालतबाट दरपीठ भैसकेको अवस्था हुँदा
संविधानको धारा ११६ बमोजिम अन्तिम भएको उक्त आदेश प्रत्यर्थीहरु लगायत सबैलाई
बाध्यकारी हुन्छ। साथै यस अदालतको उक्त आदेशले निर्देश गरेबमोजिम नै
प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल पुनः
छ महिना बढाएको देखिएको हुँदा प्रथमतः सो अवधि अर्थात मिति २०६९।२।१४ भित्रै
संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। अपितु मिति २०६८।८।९ को उक्त आदेश
बमोजिम वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लिखित अवस्था
सम्ममा पनि संविधान निर्माणको कार्यले अझै पूर्णता नपाई सक्ने स्थिति भए सो आदेशले निर्देश गरेका विकल्पहरुमध्ये
अर्को संविधान सभाको निर्वाचन, जनमत संग्रह वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रवन्धको सम्बन्धमा निकाश फुकाई प्रवन्ध
मिलाउने तर्फ नलागी यस अदालतबाट कुनै आदेश नै नभए जस्तो ठानी साविक बमोजिमकै संविधान
संशोधनको प्रक्रियाबाट संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्ने निर्णय गरी
संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको काम कारवाही यस अदालतबाट भएको आदेश तथा
संविधानको धारा ६४ र धारा ११६ समेतको अनुकूल देखिन आएन।
यस अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश तथा संविधानका उपरोक्त प्रावधान विपरित
संविधान सभाको म्याद थप्ने विषयमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा
गरिएको निर्णय प्रारम्भिक रुपमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलन समेतलाई
दृष्टिगत गर्दा सो निर्णय कार्यान्वयन नगरी पेश गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान,
२०६३ को तेह्रौं संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनी प्रत्यर्थी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संविधान सभाका अध्यक्ष समेतका नाउँमा
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी
गरी दिएको छ। आदेशको जानकारी महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यथाशीघ्र
विपक्षीहरुलाई गराउनू।
प्रधान न्यायाधीश
ईतिसम्बत्२०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम्……. ………………………………।
जातिय पहिचान सहितको राज्य, आदिबासीका अधिकार, पहिचान र सामर्थ्य (स्रोत, साधन र सम्पन्नता आदि) को अधिकार स्थापित गरेर राज्य पूनर्संरचना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निक्कै भ्रमहरु रहेको देखिन्छ । धेरैमा भ्रम देखिएको विषय हो, जातिय र सांस्क्रितिक पहिचान भन्नुको अर्थ एकै जातिको हालीमुहाली हुन्छ । जस्तै, नेवा राज्यमा नेवारहरुको जातिय र सांस्क्रितिक पहिचान भन्नुको अर्थ त्यो राज्यमा अरु जात र जातिका मान्छेको अधिकार खोसिन्छ । नेवार राज्यमा खस भाषालाइ दबाइन्छ । नेवारहरुकै भेषभुषा अपनाउनु पर्छ। नेवार भाषा बाँकि जातजाति र समूदायमाथि लादिन्छ । नेवार भाषालाई बाध्यकारी बनाइन्छ । थारुवानमा थारुहरुकै हालिमुहाली चल्छ । मगरातमा मगर, ताम्सालिङमा तामाङ, लिम्बुवानमा लिम्बू र खम्बुवानमा खम्बुहरुको । यो भन्दा ठूलो भ्रम केहि होइन ।
जनजातिले बाहुन क्षेत्रीलाई मात्रै गाली गर्छन् भन्ने जुन रोष पोख्छन त्यो सरासर बाहुनवादको आरोप मात्र हो ! त्यसलाई मूल इस्सु बनाई एकल जातीय राज्य भयो भने बाहुन क्षेत्रीलाइ लघार्छन् धोति न टोपी पारी घरको न घाटको बनाउछ भन्ने धेरैको डर त्रास छ । यो त्रास उनमा मात्रै होइन । धेरै क्षेत्रीमा पनि देखिन्छ । तर म भन्छु, जनजाति, मधेशी, पिडित,मुस्लिम , दलित हेपिएका थिचिएकालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदा अत्याचारी बाहुनबाद सोच भएका बाहुन क्षेत्रीका अधिकार अवश्य काटिन्छ । तर असल, समान अधिकारका पक्षधर बाहुन क्षेत्रीलाई असर पर्ने छैन बरु भलो भै असल समाजको निर्माण भै नया नेपालको बिकाश क्रम द्रुत गतिमा अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने स्पस्ट गर्न चाहन्छु !
शासक कम र शोषित बढी भाको हाम्रो जस्तो देशमा कुनै अमूक जातिलाई शासक र बाकी सबैलाई शोषितको दर्जा दिएर जुन खालको कृतिम आन्दोलन सृजना गरिएको छ यसमा धेरै पक्ष्यको स्वार्थ जोडिएको मैले बुझे. नत्र भने देशलाई संघियतामा रुपान्तरण गर्दा एकल जातीय राज्य बनाउने तर्कको के आधार. को चै जात उपेक्षित र को चै पेक्षित भन्ने नै स्पष्ट नभैरहेको स्थितिमा हामीले जनजातिलाई पीडित अनि ब्राह्मण, क्षेत्रीलाई पीडकको रुपमा चित्रण गरि एकल जातीय राज्य निर्माण गर्दा भोलि आउने परिणामको ख्याल गर्ने कि नगर्ने. उदाहरंको रूपमा म मगरको छोरो नेपालगन्जमा बस्छु, बहसमा आए अनुसार हुने हो भने म थरुहट राज्यमा पर्छु. म कसरि थारुहरुको अग्राधिकारको पक्ष्यमा बोल्न सक्छु. मेरो लागि त त्यहाँ नि मगरात नै हुनुपर्यो, तेसै गरि काठमान्डूमा बस्ने लामा या अन्य कुनै जातिलाई नेवारहरुको दादागिरी अनि हाली मुहाली सह्य होला? यदि हामी जनजातिलाई नै अर्को कुनै जनजातिको नामांकित राज्यमा बस्न मन लाग्ने छैन भने यी ‘अन्य’ भनेर नाम दिईएका जातिहरुलाई कसरि यति धेरै जातीय राज्यमा बस्न सजिलो होला? संघियताको पक्श्यामा नि बोल्ने अनि अखण्ड सुदुरपश्चिम नि चाहियो रे कति एस्त साथीहरु नि छन्, ए बाबा तेस्तै हो भने चित्रबहादुर के. सी. जीको पार्टीमा लग्न कसले रोक्य छ ह यी अखण्ड पक्ष्य धरहरुलाई?
बहस यति अघि बढी सकेपछी संघियतामा नगई धरै छैन, तर संघियतामा जादा जादै कसैले एकल जातीय संघियताको पक्ष्यमा जनमत सृजना गर्छ र त्यहि कारणले नै सारा संबिधान सभालाई नै बन्धक बनाउछ भने यो कार्य दुर्भाग्य पूर्ण हो. नेपाल आफैमा बहु जाति बहु संस्कृति र बहु भासिक जात हो, हामीले यसको बिशिस्ट स्वरूप र सामाजिक अनि जातीय सद्भावलाई कायम राख्दै राज्य बनाउनु पर्छ, सबैको स्वामित्व हुने खालको संघ बन्नु पर्यो, तेस्को नाम जे राखे नि हुन्छ बस सबैलाई मान्य हुनु पर्यो.
प्रदीप न्यौपानेजीको कमेन्ट पढ्दा कतै ज्ञाने भाईमाराको गुलामी,नोकर,चाकरी,यथा स्थितीवादी सोंच/चिन्तन,दमन, सोशणकारी त होईन ??? यदि होईन भने,कसरी हुन सक्छ, ज्ञाने भाई मारा बिना नेपालीहरु अविभाबक बिना छन भनेर ? मित्रहरु,नेपाली उखानमा भन्ने गरेका छन,राजा बिना राज्य हराउदैन, काजी बिना काम काज हराउदैन ।मित्र प्रदीप न्यौपानेले यस्तो खालको अभिब्यक्त दिनुको पछाडी केही रहस्यहरु लुकेका छन ।यस्ता खालका सुनियोजित सडयन्त्र प्रती हामी सम्पुर्ण अादिवासी जनजाती,दलित,वर्ग,समुदाय,महिला, मधिसे,मुस्लीम,क्षेत्रका एकदमै सचेत भई सकेका छौं र त्यसको सामना गर्नका लागी हामीहरु एक भई लागी परेका छौं ।यहाँ प्रदीप न्यौपानेजीको कुरा अनुसार केही रहस्यहरु लुकाईएका छिपाईएका छन भन्ने प्रस्ट नै बुझ्न सकिन्छ । वर्तमान नेपालको परिस्थितिमा बहुसंख्यक नेपालीहरुले चाहेका संघिय गणराज्य, धर्म निरपेक्ष आदि बिषय जस्ता मागहरुलाई मुठीभरका ब्रामण क्षेत्री समुदायहरुले सुनियोजित सडयन्त्र,भ्रम,त्रास फैलाई कुनै हालतमा नयां नेपालको संघिय र गणतन्त्र,धर्म निरपेक्ष आदि सहितको नयां सम्बिधान बनाउन नदिने जाल-झेल बाहेक अरु केही पनि होईन भन्ने कुरा हामीहरुले राम्ररी बुझिसकेका र चेत पनि खाई सकेका छौं ।
पुष्पजी ले खै क गर्नु भो थाहा छैन तर मैले चाही अढाई बर्षका लागि मात्र भोट हालेको .. यति भन्दै मा मा जनता मा परिन भने लु जा परिन ..म फेरी दिन भरि mysansar मा कमेन्ट गर्न तपाई जत्तिको फुर्सदिलो पनि परिन ..के गर्ने काम नगरी माम खान पयिन्न तपाइले जस्तो ….रातो लाए ला,हरियो लाए ला
न्यायप्रेमी जनता——- कटुवाल ले म्याद सच्च्याएर जागिर खायो, अदालत तेस्लाई न्याय देउ.
अदालात: ४ बर्ष सम्म हुन्छ, हुन्छ म हेर्छु, ४ बर्ष पछी त्यो रित टुकुचा मा.
जनता—— आलान्ग्कारिक रास्ट्रपति ले कार्यकारी प्रम को आदेश उल्त्याउँ मिल्छ कि मिल्दें?
अदालत— २ बर्ष पछी रित टुकुचा मा.
सेना क ८ जर्नेल_—- हाम्रो उमेर ले हद काटे पनि हामि लाइ जागिर खान मन हुदा हुदै हाम्रो म्याद माओबादी को रक्षा मन्त्रालय ले थपिदिएँ
अदालत—- एक हप्ता पछी, तुरुन्त म्याद थप ति जर्नेल को
कांग्रेस एमाले– संबिधान सभा को म्याद थप्न पाइदें, सरकार ले थपेर संबिधान ल्याउन खोज्यो.
अद्लत- भोलि पल्ट नै, म्याद कुनै हालत मा नथप.
अख्तियार —– खुमे ले भ्रस्टचार गर्यो कारबाही गर्न पर्यो..
अदालत— अस्ति खुमे को वकिल ससुराली, हिजो न्यायधिस मावली, आज अदालत को खरिदार बिबाह भोज मा गएको ले मुद्द्दा सर्दै छ, के छ यार बल्ल ४ बर्ष त भयो मुद्दा विचाराधीन भएको, के को हतार हो.
यी हुन् नेपाल को “निस्पक्ष अदालत”. के एसको पक्षपात हेर्दा यो रत्नपार्क को सार्बजनिक शौचालय भन्दा सफा छ? पछाडी पारिएका हरु को अधिकार पाउने बेला मा त अदालत पनि नांगै परेर अगाडी आउदो रहेछ बाधा तेर्स्याउन.
सर्बोच्चको पछिलो फैसलाले संबिधान सभा नामको “जातीय लडाकुहरुको सिबिर” त् खालि हुने भयो/ संबिधान सभा भंग भय पछी ईनिहरुको हैसियत नहुने भयको कारण ईनिहरुको सदन र सरकार मात्र अर्को चुनावको ब्यबस्था गर्ने “काम चलाउ” हुनेछ/ जवर्जस्ती गर्न खोजे रित राख्ने अधिबक्ताहरु छँदै छ र जनप्रतिनिधिको हैसिय गुमायाको सांसद र सरकारले लोकतान्त्रिक संबिधान बनाउनु गैरकानुनी छ भनेर फैसला गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालत छंदैछ/ अब ईनिहरुले संबिधान सभा भंग नहुँदैमा गर्न सक्ने मात्र 4 बिकल्पहरु छन्:
०१. कहिको नकल गरेर भयपनि पूर्ण संबिधान जारि गर्ने/
०२. संबिधान जारि गर्न असमर्थ भयको घोसना गरेर जिउमा खरानी घसेर
बनारसमा जोगी बन्न जाने बा दिल्लीमा भिख माग्न जाने/
०३. जनता सिट संबिधान जारि गर्न नसकेकोमा माफी मागेर अर्को संबिधान
सभाको चुनाव गराउने/
०४. संकटकाल लगायर रास्त्रपतिको सिधा शासन चलाउने र अर्को संबिधान
सभाको चुनाव गराउने/
पहिलो बिकल्प पनि ईनिहरुले गर्न सक्दैन/ कारण ईनिहरुले नकल गर्न सक्ने भनेकै भारतको संबिधान हो/ तर भारतको संबिधान पनि ईनिहरुले खोजेको जस्तो यक जतिको अग्राधिकार हुने संघीय संबिधान होईन/
अब दोश्रो बिकल्प त् ईनिहरुले सोच्न पनि सक्दैन/ सितैमा करोड डेढ करोड जाने विलासी गाडी चड्ने, महल जस्तै बंगलामा सुत्ने, जनताले चुनावमा लात हानेर भगाय पनि आफै म नेता भन्दै सिंह दरवारमा मान खोज्ने नसा लागेकाहरु न त् खरानी धसेर जोगी बन्न सक्छ न ईनिहरुलाई दिल्लीकाले कुनै भिख नै दिन्छ/
तेस्रो बिकल्पको बारेमा केहि भन्नु भन्दा पहिला ईनिहरुको अनुहार हेर्नु जवाफ पाई हाल्छ/
चौथो बिकल्प ईनिहरुले खोज्न त् खोज्ला तर संबिधान बनाउन अर्को चुनाव गराउन होईन बाकि बचेको सबै नेताहरु पाली पालो मन्त्रि बन्न चौथो बिकल्प रोज्ला/
मदन दाई नमस्कार ,
तपाई प्रति मेरो दिनदिनै सम्मान बढदाई छ भलाई तपाइको कति पय कुरामा मैले पहिले निकै बिमति राखे हुला , तपाई दिन प्रतिदिन झनै जवान र परिपक्क हुँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दै छ .. तपाइको यो कमेन्ट अहिले झनै संधर्भिक छ ..देशमा जातीय तुष रोपिएको बेला तपाई जस्तो राष्ट्र भक्त मनीषको देशलाई झनै खाचो छ .. येही मेसोमा मेरी जीवन संगीनिको केहि कुरा पुन राख्दै छु … धैरे गरि पद्दिनु होला र सुझाबको पनि आशा छ … यो कुनै बिक्रम नेपाली भन्ने जातीय मशिहा जी लाई दिएको प्रतिक्रियाको अंश हो ..
_________________________________________________________
बिक्रम जी ,
तपाई उत्पीडित जाति कि हामी उत्पीडित जाति , परिचय दिएर अगी आउनुस , हाम्रो पनि धैरेको बाध फुट्न लागिसक्यो … खाली नेपाली नेपालीमा वैमनस्य फैलाउने .. सबै भन्दा बाहुनबादी / जाति बादी तपाई जस्ता हुन् …
तपाईहरु जस्तो पढे लेखेका अबुजलाई प्रचण्डले बाहुनबादी (तपाइको सब्दमा एक्लै मोज मस्ती शाशन गर्ने ) सोच लादेर, जनताको दिमाग भुटेर देशमा कम्युनिष्ट एक दलीय निरङ्कुश सर्बसत्त्बाद लादन खोजेको पत्तै छैन .. देशमा जातीय बिखण्डनको तुस रोपिसक्यो थाहा छैन …
म त इन्टर कास्ट … जात पातमा खासै बिस्वाश लाग्दैन ..
तैपनि मेरो छोरा /छोरिको भबिस्य सुनिचित गर्न मलाई पनि भुजेल (खवास, घर्ति ) राज्य चाहियो , हामी पनि जनजाति आदिबाशी हौ, हामी किन तेही ६-७ सबै भन्दा सम्भ्रान्त उपल्ला जनजातिको एकल पहिचान भएको राज्यमा बस्ने ?? हामीलाई पनि अलग राज्य चाहियो, दिने हो ??कि हल्ला र तोडफोड गर्नेले मात्र पौने हो ?? हामी जस्तै अरु १०१ जाति जनजातिलाई पनि चाहियो दिने हो ?? काठमाडौँमा मल्ल भन्दा पहिले ठकुरी लिछिभी अन्य जातिको राज्य थियो रे , के उसको नाममा राज्यको नामकरण गर्न मंका खल मन्जूर छ ??
यो उत्पीडित जाति, जनजाति, आदिबासी, सोषित , पिडित ,महिला आदिको भावनात्मक नाम जपेर तिनै मध्ये सबै भन्दा सम्भ्रान्त जनजाती ( नेवार, गुरुङ/मनांगे ,राई , लिम्बु , शेर्पा आदि ) कै नाममा राज्य बनाउने ?? कति सम्म नकचरो तर्क ..
जातीय राज्यले उत्पीडन रोक्ने भएता भारत र बिहार सारै सुन्दर राज्य सुने थियो नि होइन र … मानसिकता खराब भए पछि केहि लाग्दो रहेनछ … निद्रबाट जाग्नुष .. भोलि देश नै चिर निद्रामा सुते जगाउने मान्छे न होला …
बुज्नेलाई एती काफी छ …
————————————————-
दाई यी देश द्रोही , लुटेरा र दंगा फसादिकोहरुको भण्डाफोर गर्दै गर्नु होला …
शिशिरज्यु/
म साम्यवादमा ढल्केको व्यक्ति भयको कारण नेपालमा आफुहरुलाई मार्क्स र मावोबादी भन्नेहरुलाई “साम्यवादी होला ठानेको थिय/ तर ईनिहरुको जीवन शैली र पदलोलुपता अनि जातिवादी बिचार देख्दा ईनिहरुनै साम्यवादी भय असामान्यबादी को हुन् त् भनेर ठम्याउन नसक्ने अबस्थामा पुगे/
अब ईनिहरुले भने जस्तै जात जातिको अलग्ग अलग्ग अग्राधिकार भयको राज्य बा प्रदेस बनेमा लिम्बुले लिम्बुकै, नेवारले नेवारकै बाहुनले बाहुनकै जातिको प्रदेशमा मात्रै अग्राधिकार पाउने हुन्छ/ अरुजातिको प्रदेशमा बस्नेले त् आफ्नो अधिकार लुताउनु पर्ने हुन्छ/ अब सोच्नुस ई नेताहरुले अहिले जातिकालाई उक्सयर जातीय राज्य माग्न लगायको जनजातिलाई उठाउन हो बा गिराउन?
अनि जव अरुजातिकाको राज्यमा बस्नेहरु शोसित हुन्छ तव ईनै नेताहरुले सबैजातिकाले सबै प्रदेशमा यकि अधिकार पाउनु पर्ने भन्ने बन्द हड्ताल क्रान्ति र जनयुद्ध गर्ने छन्/
तव अग्राधिकार पायका राज्यले अग्राधिकार छोड्न मान्ने छैन तव के हुन्छ? सजिलो उतर “आत्मनिर्णय गर्न सक्ने अधिकार” को ब्रम्हास्त्र प्रयोग गरेर देस बात अलग्ग भयको घोसना गर्नेछ/ यसरि देस बाद अलग्ग भयको घोसना गर्ने राज्यमा मधेसीको राज्य पहिलो हुनेछ/
कांग्रेस र एमाले ले दुनो सोजायो \ खत्तम रैछ तिनीहरु त \ अब संभिदान बन्दैन जस्तो लागेको त भागी हाल्यो नि बच्न को लागि \ मिलेर गराउनु पर्ने संभिदान मा भागे पछि येत्र को बन्छ र बनाए पनि यिनीहरुले नै अड्चन हाल्ने हुन् हुदै हुन्न भनेर \ अब आफै भागेर समयेमै संभिदान गर भनेर हुन्छ तिनीहरुको पनि दायित्व हो नि \ सबैले बुझ्य छन् \
लोक थापाज्यु
गलत संबिधान बन्नु भन्दा न बन्नु जाति/ बेनामी भय पनि ११ बहुजातीय प्रदेस बनाउने र पछी सदनमा छलफल गरेर प्रदेशको सिमाना र आदि बासि जनजातिको हक र अधिकारको बारेमा तय गर्ने भने सम्म त् लौ नहुने मामा भन्दा कानो मामा निको भनेर चित बुझाउन सकिने थियो/
तर भारतीय बाणिज्य दुतावासको यस दि मेहताले झपारे पछी लौ हेर्नुस्त त् ई राजनैतिक दलहरुले आआफ्नो भात्री संगठनहरु मार्फत जात जाति उठायर कत्रो नौटंकी गरेको/ तराई चाहि यक मधेश हुनु पर्ने रे अनि पहाड हिमाल चाहि…../ यो त् सिधै नेपाली नेपाली फुतायर मधिसे पोस्ने काम भयो/ यस्ताको यस्तै संबिधान हामीलाई किन चाहियो?
यस दि मेहताको कुरा सुनेर ११ बहुजातीय प्रदेस बनाउने सहमति तोड्नेहरुले बनाउने जातीय राज्य कस्तो होला भनेर यसो सोच्नुस/ के जातीय राज्य बनाउने कुरा तेती सजिलो छ र? फेरी के जातीय राज्य मात्रै माग्दैछ र भने; अग्राधिकार चाहियो रे स्वायतता र आत्म निर्णय गर्ने अधिकार समेत चाहियोरे/
अग्राधिकार भनेको जुन जातिको राज्य हो तेसै जातिकोले राज्यको हरायक अबशरमा प्राथमिकता चाहेको बुझाउँछ/ प्राथमिकता त् दिन सकिन्छ तर सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्न सकिंदैन/ यसको लागि गहन अध्ययनको जरुरि छ खै गरेको ईनिहरुले?
अग्राधिकारको यो कुरामा म मात्र सानो उदाहरण दिन्छु/ जातीय अग्राधिकार पायको राज्य तथा प्रदेशको सरकारले यदि कुनै पनि पदको लागि बिज्ञापन गर्दा आफ्नो राज्यको जातको भाषा लेख्न जानेकालाई प्राथमिकता दिईने भने के हुन्छ लौ सोच्नुस/ जनजातिकाले सुद्ध असुध्ह जसरि भय पनि नेपाली भाषा प्रयोग गर्न सक्छ तर अर्को जातिले जसले सिबाय नेपाली जानेकै उनीहरुले तव के गर्ने? तिनीहरुले प्रदेशको जातीय अग्राधिकारको बिरोध गरे “तिमीहरुको पनि जातीय राज छ नि उता जा न” भने के गर्नु हुन्छ?
प्रादेशिक स्वायततामा प्रदेशलाई आफ्नो प्रदेशमा लागु हुने कानुनहरु आफैले बनाउन सक्ने कुरा पनि समाबेस हुन्छ/ प्रदेशको स्रोतहरुको परिचालन र उपभोगमा प्रदेस आफैले नियम र ब्यबस्था गर्न सक्छ/ अहिलेत तिमि पहाडी हिमालीले हाम्रो जमिन कब्जा गरेको हो भनेर पहाडी हिमालीलाई लखेट्ने बिहारी मधिसेहरुले पछी के गर्ला बिचार गर्नुस/
आत्म निर्णय गर्ने अधिकार भनेको कुनै पनि प्रदेशले केन्द्रको निर्देशन न मान्न सक्ने र उनीहरुले चाहेमा प्रादेशिक सदन बात बहुमत बात निर्णय गरेर नेपाल बात अलग्गिने घोसना गर्ने सक्ने हुन्छ/ यो कुरामा म मात्र सानो उदाहरण दिन्छु/ अस्ति भर्खरै परिबर्तन भन्नेले लेखेको देस टुक्राउने धम्कि नदिय सम्म….” भन्ने ब्लगमा बाँके बर्दिया कैलाली र कंचनपुर जंग बहादुरले नेपालमा नफर्कायको भय ती ४ जिल्लाहरु आज भारतको हुने थियो भन्दै जंगबहादुरलाई साला भनेर गालि गरेको थियो/ अब यस्ता परिबर्तनहरुलाई आत्म निर्णय गर्ने अधिकार दियो भने रास्त्रियताकै परिबर्तन हुन्छ/
दी मेहेता ले के भन्यो त्यो सरासर गलत थियो \ तर तपैले भने जस्तो जातिय राज्य को मा पनि तेस्तो पछधर चाहिं होइन \ गलत अर्थ कहाँ निर लग्यो भने जातिय पहिचान को राज्य र जातिय राज्य भनेको आकाश पाताल को फरक छ \ जातिय राज्य मा सोझै बाहुल्यता को राज हुन्छ तर जातिय पहिचान मा यो ठाउँमा यो जात को पुर्बज हरु आएर विस्तार भएको हो भनेर नामले मात्र सम्बोधन हुने हो \ त्याँह सबै जाति हरु बस्छन\ खोइ रेअलिटी मा देखेको कुरा जहाँ यो आन्दोलन भएको थियो नि त्याँ को सबै जातिको साथी हरुले केहि नि भनेको छैन तर मेडिया र पत्रकार मा मात्र एसको गलत तरिकाले अर्थ लगाईदिनाले केहि साथीहरुलाई एस्तो लागेको हो \ तेही समुनापतिक ढंगले जाने कुरा हो सबैको तर बाहुन भनेर जोडेर एस्लाई अप्रिय बनाइएको हो अनि येस्मा धेरै कमेन्ट हरु आफै हेर्नुस न कसले लेखेको छ किनकि तपाइलाई पनि जाती जोडेर भन्दा नराम्रो लग्न सक्छ \ सबै नेपाली हामी जाति लै गाली गर्यो भनेर उक्साउने को हो \ मा पनि आन्दोलन मा हिडेको थिए तर हामीले प्रस्ट रुपमा गाली गर्नेलाई उल्टै गाली गरेका थियेउ \ किनकि कसैलाई गाली गर्न गरेको आन्दोलन होइन यो \ समान हक र हित को लागि गरेको आन्दोलन हो \ तेरो ठाउमा जा भन्न सजिलो छैन किनकि उसको अधिकार को सुनिस्चिता त्यो राज्य भैसकेको हुनेछ \ बोले जस्तो सजिलो छैन जा भन्न अनि भन्न पनि मिल्दैन\ येत्रो देश चलाउनेले तेती कुरा त बुझेकै छन् \ आत्मा निर्णय गर्ने अधिकार भनेको आफ्नो राज्येको जो CM भएनी चाहे ( बाहुन, मगर, गुरुङ , चेत्त्री आदि) सबैको लागि हो किनकि कुनै पनि राज्येको प्रमुख जो सुकै पनि हुन सक्छ आफ्नो छ्मता अनुसार \ अब देश टुक्रिने सम्भावना हुन्छ भन्नु हुन्छ कसरि हुन्छ सबै तेही राज्य मा बसेको छैन जसले आन्दोलन गरेको छ \ नेपाली भरि फैलिएको अवस्था छ सबै जातिको \ टुक्रिने कुरा मजाक होइन भन्यो भै हाल्ने\ हामी आफै नै हुँदा दिन्नौ\ वाहियात वकालत हरु धेरै नसुनेर अलि बुझ्ने तरिकाले जाम हामी\ येसैमा सबैको भलो हुन्छ\
सर्बोच्चको फैसलाले अब जेठ १४ गते सम्ममा नेपाली जनताले संबिधान पाउनु पर्ने देखिन्छ | ठिक छ हेर्दा गारो देखिए पनि असम्भव भने छैन | अब प्रमुख पाटीका शिर्ष नेताहरुले देश, र जनताका लागि इच्छाशक्ति देखाउनु जरुरि छ | आफ्ना पाटीगत र व्यक्तिगत अहम लाई त्यागेर लागि पर्ने हो भने अवस्य पनि समयमै संबिधान बनाउन नसकिने हैन ? धेरै कुरामा सहमति पनि भईसकेका छन् | बाकी सहमति हुन नसकेका बुंदाहरुमा अहम त्यागेर सहमति गर्नु बाहेक अर्को बिकल्प देखिदैन | तपाईहरुको सदबुधि पलावोस |
सर्बोच्च अदालतको निर्णय अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ अहिलेको समयमा !!! यसैगरि २ बर्ष अघि राष्ट्रपतिको कदमको लागि यति चाडो निर्णय गरिदिएको भये राष्ट्रले/ नेपाली हरुले अहिलेको अवस्था सम्म आइपुग्नु पर्ने त थिएन !! राम्रो निर्णयको सुरुवातको लागि मुरी मुरी धन्यबाद सर्बोच्चलाई !!!!
त्यत्रो जन आन्दोलनप्रति धोका हुँदैन र केही गरी बिघटनको स्थिति आयो भने त । के त्यो ऐतिहासिक दिन हामीले भुलिसक्यौँ यति चाँडै । त्यो उपलब्धि थिएन र?
त्यस्तै अर्को कुरा चुनाव गर्न सजिलो छ र, पैसा चाहिँदैन । हामीले तिरेको कर त होनि चुनाबमा खर्च हुने । भन्न सजिलो छ चुनाबमा जाने भनेर । केही गरी चुनाब घोषणा भयो भने पहिले जस्तो शान्तिपूर्ण नहुने निश्चित छ । धाँधली, काटाकाट सामान्य हुन्छ जस्तो लाग्छ । त्यस्तै चुनावको परिणाम अमान्य भन्दै सडक तात्ला अनि के गर्ने? फेरी अर्को चुनाब गर्ने?
संविधान जस्तो भएनि जसरी भएनि जारी गर्नैपर्छ नत्र कमल थापाले दिपावली मनाउँछ । चुनाब त कमल थापाको पो एजेन्डा हो ।
२ करोड नेपाली जनता ६०१ जनाका दाशी होइनन जसको जागिर को लागि संबिधान सभा लम्बी राखोस !!!! भरौटे, झुठो चाट्न पाएका हरुलाई लाग्छ होला संबिधान सभा अझै लम्बियोस तर समएको सदुपयोग गर्न नसक्ने, नेपाली जनता लाई संबिधान दिन नसक्ने संबिधान सभा बिघटन भएको नै बेश !!! सच्चा न्याय प्रेमी ले मात्र गर्छन कानुन पालना !!! सर्बोच्चा फैसला २ करोड जनता को हितमा छ !!!!
समग्रमा सबै बिषयमा सहमति भाको देखिन्छ अहिले आएर हलो अद्क्या भन्या एकल जातीय पहिचान सहितको संघिय गणतन्त्र १४ प्रदेशको हो यसर्थ यस बिसयमा गम्भीर भै अघि बढ्ने हो भने मोटामोटी रुपमा संबिधान अहिले एकै दिनमा पनि तयार हुन्छ केवल प्रश्न रह्यो ठुला स्याना सबै दलहरुले देश र जनताको भलाई हुने कुरोमा अन्यथा नलिई दल भन्दा माथि उठेर सहमतिमा आउनुको अर्को बिकल्प छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो ! यसर्थ नया संबिधान भनेको हामी सबै दलहरु जनता संघ सस्थाहरु मिलेर सहमतिमा आएर लेखिएको हुनु पर्यो ! यो कुनै एक को नाउमा क्रेडिट जानु भएन यो पनि अहम बिषय हो !
यसर्थ सडक जनता,सभासद दलहरु मिलेर सर्बमान्य सर्बहिताय संबिधान १४ जेठ २०६९ भित्रै ल्याउनु पर्यो बन्नु पर्यो तब मात्र देशले मुक्ति पाउछ होइन भने हामीलाई ” जननी जन्म भुमिस्च स्वर्गादपि गरियसी ” भन्ने कुनै हक छैन ???
अब जस्तो सुकै संबिधान आएनी राम्रो….. नहुनु भन्दा जस्तो भएनी बेश …….
अब धेरै ले येही सोच राखे होलान…… so i think people will accept it. Janjatis or Madheshi, they will also accept….
Incomplete संबिधान आउने भयो, सबै समाचार हेर्दा येस्तई लागिरहेछ…..
कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात , आफुलाई त काम गरि खानु छ , काम नगरी कसैले ख्वौदैना क्या रे , छु मतलब ? काले आए पनि तेही हो भाले आए पनि उही हो.
यो मैले नबुझेको कि यो कमेन्ट गर्ने साथीहरुले….. संसद त अर्को चुनाव नहुन्जेल हुन्छ भान्छा त केको थपी थपी मोज गर्ने को ठिक भो भन्नु देश को ढुकुटी त यसै खै हाल्छ नि यी पजिहरु बरु चुनाव को मिति तोकेर त्यो अघि संबिधान बने हुन्थ्यो त…..
कानुन र अदालत को सदैव उच्चा सम्मान गर्छु अनि यो फोहोरी राजनीतिक को लागि हिजोको म्याद थप रोक को पनि सम्मान नै गर्छु तर नेपालको अदालत २० बर्ष भन्दा नि माथिको भ्रष्टाचार को मुद्दालाई यौटा वकिल, न्यायाधिश नआउने बहानामा कयौ मुद्दाहरु को छिनोफानो चाही नगर्ने र सारी मात्र राख्ने , त्यत्रा तोडफोड अनि बन्दको बिरुद्द नबोल्ने, आन्या भाषामा शिक्षा लिनेदिने काम बन्द गर्ने, राजनीतिक अन्योलको बिषयमा बोल्न रुचाउने कस्तो अदालत हो??? कि शोषक हरुको बाहुल्य भाको ठाउँ हो??? लुटेरा चोर घुसखोरी भ्रस्टाचार को कैले न्याय दिने??? माफ गर नेपालको अदालत बोल्ने र सक्नेको पिठो पनि बिक्ने कालोबजार नबनोस, समान न्याय दिने सम्मानित अदालत बनोस मेरो शुभेक्षा…
”संविधान सभाको म्याद थप नगर्न सर्वोच्चको आदेश” र “अदालतको अवहेलनामा प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चको आदेश- सात दिनभित्र आफै उपस्थित हुनू ” , यो दुई वटा समाचार पढ्दा हल्का आनन्द लाग्यो | हुन त के नै होला र तैपनि जेठ १४ पछी अर्को दिक्क लाग्दो समाचार सहितको जेठ १५ नआओस भन्ने मात्र इच्छा हो |
षडयन्त्रपुर्वक निकालिएका राजालाइ फेरी ल्याउनु पर्छ. जनताहरु अझै डराईरहेका छन सत्य कुरा बोल्न तर अब बोल्नु पर्छ देश बिना अबिभाहक बिहिन भएको छ राजा बिना. गणतन्त्रबादी हरुले के बुझ्नु जरुरि छ भने यहाँ खेल नेपाली मिखायल गोर्वाचोव र लेन्डुप दोर्जेहरु ले खेलीरहेका छन्. राजा ज्ञानेन्द्र गलत हुन् भने को नेपालमा सहि छ त? प्रचण्ड, मा. कु. ने अथवा बिजय गच्छादार? यति कुरो छर्लंग हुदा हुदै अझै पनि राजालाई गाली गर्दै हिड्छौ भने बधाई छ तपाई को भारत आयातित गडतन्त्र लाई. लौ दिनुस thumbs Down . मेरो विचार त यहि नै हो.
अब त मलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा संबैधानिक राजसस्था (ज्ञाने होइननी ) चाहिन्छ कि जस्तो लग्न थाल्यो .. तेस्तो राजतन्त्र मनांगे / मुस्तांगे / बझांगे / ठकुरी आदि राज्शस्था जुनबाट पनि हुने सक्ने प्राबधान राख्ने र जनताबाट प्रतक्ष्य निर्बाचित राजसंस्था ( राजा वा रानी जो भए पनि , बेलायेत जस्तो रानी हुने हो भने लैंगिक कुराको पनि सम्बोधन हुन्छ ) वा जनताबाट निर्बाचित निकायबाट गोप्य मतदानबाट अनुमोदित हुन पर्ने बेवास्ता गर्ने …… एस्तो भए ज्ञाने र पारश जस्ता संकी राजा हुन पौने छैनन् र राजा वा रानी हुन जनता प्रति बफादार र सत् चरित्रवान हुन बाध्य हुने छन् … यी कुर्चीको लागि भारत र बिदेशीको अगी लम्पसार पर्ने १०-१२ नया राजा (नेता) भन्दा राजसंस्था नै देश प्रेमी र राष्ट्र प्रेमी हुन्छ किन भने राष्ट्र नरहे राजसंस्था रहदैन … तेशो हुदा प्रचण्ड र बाबुरामका मुख्य सल्लाकार जयन्त प्रसाद र सुदबाट र जंगली युद्धका मास्टर मायिन्द र सम्राक्षयक भारत उपनिवेश बादबाट मुक्ति पायिन्थियो कि !! नत्र जुन सुकै साशन बेवास्ता आएपनि तेही हो नेपालमा , सधै भारतीय हस्तछेप सधै अस्थिरता … केहि हुने वाला छैन …
सर्बोच्चले गरेको फैसला नियम कानुन अनुरूप केही हद सम्म जाहेज हुन सक्छ वर्तमान नेपालको परिस्थितिमा । तर सर्बोच्च र राजनितीज्ञ्यहरुले गरेका निर्नय फैसला आफैमा सब थोक भने होईन । यिनीहरु एक आपसका परीपुरक हुन ।यस बिषयलाई दुबै पक्क्ष द्वारा मध्य नजर लगाई मेरै गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने मन मुटाबको भावना परित्याग गर्न आवस्यकता देखिन्छ वर्तमान नेपालको राजनितीक संक्रमणकालको परिस्थितिमा । अर्थात सर्बोच्चका पक्क्षपाती र राजनितीज्ञ्यहरु माझ वर्तमानको घटना क्रमलाई मध्यनजर लगाएमा यस्ता खालका समस्य सजिलै समाधान गर्न सकिने छ अन्यथा फलामको चिउरा चपाए जस्तै हुने निस्चत छ ।
प्रतिगामी तत्व को?
राजनीति भनेको समस्या र समाधान दुवै हो. त्यसलाई कसरि व्यवस्थापन गरिन्छ त्यसमा भर पर्छ. राजनीतिक व्यवस्थापन गर्ने मान्छे जसलाई हामी नेता भन्छौ, त्यसमा व्यवस्थापन गर्ने खुबी छ कि छैन, त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण पाटो हो राष्ट्र संचालन को. हाम्रो देश को समस्या भनेको, राजनीतिक पार्टीहरु अ-आफ्नो सिध्दान्तबाट मात्र प्रेरित भए. उनीहरु बिरोध गर्दा पुलिस प्रशासन बाट भाग्न सफल भएर, समाजबाद, मार्क्सबाद, लेनिनबाद, माओबाद…. आदि इत्यादी आदर्श छाँटेर र सरकारको या समाजिक मान्यता को जे कुराको पनि बिरोध गरेर अरुको आँखामा देखिन पुगे र नेता बन्न पुगे. प्रायजसो नेता हरु न त राम्रा अर्थशास्त्री थिए, न त राम्रा सिक्षक् थिए, न त राम्रा कलाकार थिए, न त गतिला श्रम जिमी नै थिए. उनीहरु आफ्ना ब्यवसाहिक जिन्दगीमा केहि पनि थिएनन. त्यसैले उनीहरुमा सामान्य कुराको ज्ञान पनि छैन. उदाहरण हेरौं, प्रचण्ड, शुशील कोइराला र झलनाथ खनाल को पृष्टभूमि के हो त? राजनीति बाहेक उनीहरु मा के त्यस्तो विशेष कुरा छ त? म त केहि पनि देख्दिन. त्यसैले उनीहरुले पपुलिस्ट राजनीति गरे याने कि जसले जे माग्छ हुन्छ हुन्छ भनिदिने. क्षनिक लाभको लागि दिर्घकालिन असरलाई बेवास्ता गर्ने.
म्यानेजर भनेको जसले म्यानेज गर्न सक्छ. यो देशलाई कुशल राजनीतिक म्यानेजर चाहिएको छ. जसले देश कानून सम्मत हाक्न सकोस. म्यानेजमेन्ट क्षमता राजनैतिक दर्शनले दिदैन. मार्क्सबाद पढ्दैमा, धर्म शास्त्र पढ्दैमा वा त्यसको बिरोध गर्दैमा, मोत्सेतुंग लाई आदर्श मान्दैमा म्यनेजेरिअल क्षमता बढ्दैन. तर दुखको कुरो, हाम्रा नेता हरु त्यस्तै भए. आफ्नो पक्ष मा पार्न जे सुकेको पनि आश्वाशन दिने तर व्यवहारमा कहिले नै उतार्न नसक्ने. मुखले भन्न पो सजिलो हुन्छ त साच्ची नै गर्न त निकै गारो हुन्छ.
राजा बाट राणाले सत्ता लियो जनता ले के पायो. प्रजातन्त्र आयो २००७ सालमा जनताले के पायो, पंचायत आयो गयो बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो गयो लोकतन्त्र गणतन्त्र को जमाना आएको छ तर जनताले के पाउछ त? यो देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जस्ता जे जे तन्त्र जनताको लागि आउछ त्यो सबै जनता समक्ष कहिले नै आइपुग्दैन. त्यो सबै राजनीति गर्ने बर्ग को लागि मात्र हो. अनि अहिले को जमाना मा जो कोहि पनि हुन् सक्छ त्यो बर्गमा. को धनि को गरिब. नेपाल मा देश भन्दा पार्टी ठुलो, पार्टी भित्र केहि नेता ठुलो. सबै भन्दा पछाडी नेता ले जे गर भन्यो खुरुक्क मान्ने हामी जस्ता भेंडा जनता.
संबिधान भनेको देशको मूल कानून हो. त्यसले अरु कानून बनाउन बाटो देखाउने हो. बेलायत जस्तो देश बिना संबिधान पनि चली रहेकै छ समृद्धि का साथ. २ महिना मा बन्न सक्ने कुरो लाई २ वर्ष दिएयो, त्यसले नपुगेर ४ वर्ष दिएयो, अनि ४ वर्षमा पनि दिन सक्दैन भने तिनीहरुलाई किन भरण पोषण गर्ने? सर्बोच्च अदालत ले जे गर्यो ठिक गर्यो. सर्बोच्चको आदेशको बर्खिलाप जानु, कानूनी राज्य स्वीकार्य छैन भन्नु हो. अनि यस्ता नेता हरु प्रतिगामी कि अरु कोहि.
Dear friends,
have you ever had thought of four primeminister at the same time like four deputy primeministers? I think if we allow four primeminister at the same time all those four parties would certainly be happy. Consequently we would get constitution as well.
Jai hawas nepal ko constitution ko……….
सर्बोच्चको आदेश सुनेर साथीहरुले किन तिघ्रा ठटाएको हो मैले बुझ्न सकिन | यीनीहरु जसरि खान पाइन्छ त्यहि बिकल्प तिर जान्छन | माथिको दोस्रो बिकल्पमा सालोक्यजीले लेखेजस्तै संबिधान सभाको मात्रै म्याद सकिने हो यीनिहरुको जागिर जाने होइन | अनि फेरी संबिधान सभाको म्याद पनि कहाँ सकिने हो र! मात्रै यसको नाम बदलिने हो ‘ब्यबस्थापिका’मा | संबिधानसभाले अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि यसको सबै काम गर्न पाउने शक्तिशाली हुने रे त्यो व्यबस्थापिका | अनि त्यो व्यवस्थापिकाको म्याद कहिले सकिने हो भन्ने त सर्बोच्चले केहि भनेको छैन | सायद १ बर्ष त कम्तिमा पनि हुने होला | खाइरहेका छन् अझै खाइरहनेछन् | खानेहरुले खाने तरिका जसरि पनि जुराउदा रहेछन |
हुन त सर्बोच्च अदालत आदरणीय र माननीय छ यसले गर्ने सबै निर्णय हरु मान्नै पर्ने हुन्छ ,तर राष्ट्र,राष्ट्रिय स्वार्थ र जनता भन्दा ठुलो कुरा न त सर्बोचा छ नत संबिधान सभाका तोरी लाहुरे शभासद तरपनि देशले चरम राजनीतिक संकट भोगेको बेलामा हलो अड्काउने काम सर्बोच्च्चले गर्नुहुदैन….निकासकोलागि १ महिना त थप्न दिने कि ???
अब नेपाल का नेताहरुले चाहेको जस्तै made in india लेखिएको संबिधान जारी हुन्छ १४ जेष्ठमा
धोति हरुले जता बाट पनि मावोबादिलाई कमजोर पारेर आफ्नो सुवार्थ अनुकुल हुने सभासद हरुको संख्या बढाउन चायेको थियो किनकि अहिलेको सभासद हरु बाट धोतीको कुनै पनि योजना मेची महाकाली जस्तो सम्झौता हुने सम्भावना नै थिएन देशमा संबिधान बन्यो बाबुरामले संबिधान बनायो अनि नया चुनाब हुने भाको भए बाबुराम प्रतिको जनताको बिसुवास ले फेरी पनि मवोबदिनै ठुलो पार्टी भएर आउनेमा कुनै २ मत थिएन जुन धोति हरुको लागि सहिये छैन यो कुराको पुस्टि धोति हरुको अनि यूरोपान अमेरिकान हरुको ७५ जिल्लामा फैलिएको एंड जीओ आइ एंड जिओ हरुले गरेको सर्बेचन बाट थाहा हुन्छ यसै बाट तर्सेर कांग्रेश एमाले बरु देशमा संबिधान नबनोस तर मावोबादिलाई जनताको अगाडी गिराउने खेल तीर लागे जुन धोति हरुले चायीका थिए संबिधान न बने पछि जनतामा बित्रिसना जाग्छ र नया सक्तिको उदाए हुन्छ अनि फेरी देश बर्सौ पछाडी धकेलिंचा अनि तेसलाई हटाउन हामी फेरी आन्दोलन गर्छौ हामी फेरी ज्यान को आहुति दिन्चाउ जस्तो के हि साथी हरुले माथि भनि सक्नु भयो सैनिक सासन ठिक हुन्छ सबलाई तह लगाउनु पर्चा येस्तई होस् भन्ने चायेका छन् बिदेसी दलाल हरुले बिस्व बाट निरकुस सासन हट्दै छ हामी भने सनिक सासन खोज्दै छौ यो हामीले जानेर खोजेको हाम्रो दिमागमा एस्तो खोजाइएको हो नेताहरुलाई मिल्न न दिएर हो हाम्रो नेताहरुले गल्ति गरेका छन् तर हामी किन गल्ति गर्ने नेताहरुलाई कारबाही गर्न सक्दैनौ अनि किन नेताहरुको गल्ति ले हामीले आफुले आफुलाई सजाए दिन्चाउ ???????????????????? आखिर जसले जे भनेनी अरु भन्दा बाबुरामले धेरै राम्रो काम गरेका थिए पार्टी को न भै देश को अनि जनताको नेता भाका थिए तर उसलाई पनि बदनाम गराउन सफल भए धोति हरुले जनताको नजर बाट गिरौना सफल भए अदालतको अबह्येलाना गरेको मुद्दा लाग्ने भयो सतिले सरापेको देश हैन यो असिछित अनि भेडा हरुको देस हो यो जय होस् मुर्ख नेपाली हरूऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
हो हो तेही भएर हिजो आज धोति संग सबै भन्दा ज्यादा उठ बश प्रचण्ड , बाबुराम र मधेसी मोर्चाको छ होइन त !! तेही भएर होला जयन्त प्रसाद सधै बिहान प्रचण्ड दरबारमा breakfast खान जाने होइन त ?? तेही भएर होला प्रचण्ड लुकी लुकी ढाती ढाती भारतीय प्रोफेसोर (“र” एजेन्ट ) एस दि मुनि र भरतीय एजेन्टलाई दर्शन गर्न पटक पटक सिंगापुर र सिलगुडी जाने होइन त मित्र ?? तेही भएर होला “र” एजेन्ट ले बिरगंजमा JPT बोल्दा बाबुराम सरकार चू नबोलेको होइन त ??
सबै नेता भरतीय दलाल हुन् ..कुर्सि नापायिन्जेल सब खोक्रो आदर्शका कुरा गर्छन जनतलाई बेबकुफ बनौछान , कोहि भन्दा कोहि कम छैनन् दलाली गर्न …
यहाँ साथि हरु जति कुर्ले नि, अहिले चुनाब भए माओवादी र मधेसवादी दल को अहिले भन्दा बढी सिट हुन्छ, कमल थापा ले २-४ सिट अहिले भन्दा बढी हात पार्लान, जातिवादी पार्टी हरुले अलिअलि जित्लान, कांग्रेस एमाले बढारिएर जानेछन, हेर्नुहोला
देशका बर्तमान नेताहरुको छाक्बासको ठेक्का अब जनताले लिनु नपर्ने भयो ,ठुलो बोझ हलुङ्गो भयो भन्ने ठानेको त अति चलाख रहेछन , संबिधान सभा त अर्को चुनाब नभए सम्मका लागि संसदमा रुपान्तरण हुने रे /बाफ रे बाफ/अझै जनताले यी भाडाका टट्टूहरुलाई कति सम्म पाल्ने पर्ने भयो/चुनाबनै नगरेर झगडा गरि बसिरहे भने यिनको जिबन भर जनताले पाली रहने?काम नगरेकोमा सजाए पो हुनु पर्थ्यो त / यो त अति भयो/
एमाले र कांग्रेसको हिम्मत भए अब थप्ने म्यादमा सभासदले तलब भत्ता र सुबिधा नपाईने भन्ने शर्त राखे ६०१ को आफै चोला उठ्छ| तर हुतिहारा यी पार्टीहरुमा होला यो हिम्मत?
दुई वर्षमा गर्छु भनेर आएकाहरु चार वर्ष पुग्दा पनि काम गरि नसक्ने| यिनीहरुलाई मुद्दा हालेर दुई वर्ष भन्दा बढीको तलब भत्ता फिर्ता लिने कदम चालिनु पर्छ| एउटा परिवार बाट आफु, पत्नी र सासु सभासदमा छन्, तलब भत्ता लिईराखेका छन्|
कसले के गरे अनि कति तलब भत्ता लिएका छन् भनेर खोज गरी प्रकाशमा ल्याउनु मेडियाको काम हो| संबिधान बनाउँछु भनेर टोलीका टोली बाँधेर संसारका मुलुक घुमे अनि अहिले खै समयमा संबिधान बनाएको|
सीताराम, कस्तो कुरा नबुझेको | अब जति संबिधान बनाएका छन् त्यसलाई नै फेरी अन्तरिम संबिधान भनि पास गर्छन र मोज गर्छन| यी चार पार्टीहरु जनतालआइ लाटो बनाएर रमाइलो गर्नेहुन| खै कुरा बुझेको
नेपालको न्यायलयमा कांग्रेस एमालेका कार्यकर्ता छन्, उनीहरुबाट जनपछ्छिय फैसला हुनु भनेको गोरु ब्याउनु जस्तै हो, नेपालको मेडिया, न्यायछेत्र, कर्मचारीतन्त्र सबै पुन संरचना नभई नया नेपाल बन्दैन………..
एमाले कांग्रेसमा बसेर जनजाति, मधेसी तथा दलित हरुको अधिकार खोज्नु भनेको त बहुला कुकुरले टोके सरह हो, कहिले औउछ बुद्धि तिमिहरुको जो एमाले कांग्रेसका बफादार हवालदार भएरका एमाले कांग्रेस जनजाति तथा मधेसी सथिहरुलाई…..
इन्टरनेटमा कमेन्ट लेख्न सक्नेले (शिक्षित) पनि जातीयताको वकालत गरेको देख्दा सारै दुख लाग्यो !
हर्केजी, तपाईहरु शिछित भएर टाठाबाठा, पछ्यपाती र स्वार्थी मात्र भएका हुन् पक्का शिछित होइन / अब केहि वर्ष पछी कांग्रेस र एमाले पनि राणाहरु समाप्त भए जस्तै गरि सखाप हुनेछ / त्यसपछि १३ दिनसम्म अलि बढी दुख: मानेर कपाल खौरेर बस्नुस / यो एक्काईसौं शताब्दीको इलेक्ट्रोनिक्स जमाना कोही पनि अशिछित छैन / त्यसैले सबै आफ्नो अधिकारको लागि लड्न जानेका हुन् /
अ त्यो त समय ले बताउने छ हजुर !!! को कति को छ भनेर !!! सबै को देखियकै छ !!!
देश लाई मजै ले लुटेकै छन् नि किन कांग्रेस र एमाले लाई मात्र के को दोष ०४ बर्ष देखि जंगली हरु ले पनि खुबै मोज गरेकै छन् नि विलासी गाडी घर अनि पलंग पनि हो कि महासय !!!
दाई आफुलाई रमाइलो लाग्ने र नरमाइलो लाग्ने आफ्नो आफ्नो ठाउमा छ, अहिलेको यथार्थ भनेको पाँच जना पन्च भलाद्मीले भनेको कुरो कानुन भन्दा माथि हुन्छ, पन्चहरुले गरेको निर्णय प्रजातान्त्रिक छैन, पारदर्शी छैन भन्ने तर्क आफ्नो ठाउमा छ, बिगत छ बर्ष देखि हरेक महिना घटीमा पनि १० बुंदे समजदारी नभएको त महिना नै छैन त्यो जोड्यो भने पनि घटीमा पनि ७२० त समजदारीको बुंदा नै हुन्छ, समजदारी गर्ने अनि पछी आच्या गर्ने गर्नाले अबस्था जटिल बनेको हो, अहिलेको सरकार पांच पछ्छे (माओबादी, कांग्रेस, एमाले, तराई केन्द्रित, अनि साना दल) को समजदारीको वा रास्ट्रिय सरकार हो, यो सरकारले गरेको राजनैतिक निर्णय रास्ट्रिय समजदारी हो. भलै पछी कांग्रेस एमालेले आच्या भनेको अबस्ता हो, अहिले पन्चहरुले कालोलाइ सेतो भने भने पनि त्यो सेतो नै ठहर्छ, अदालत बाट राजनतिक समजधारी उल्ट्याउदै जाने भने त ४६ सालको सम्भिधन मा नै पुगिन्छ भन्ने हो ,
वास्तविक कुरोलाई नबंगाई लेख्दा रातो टीको लाउनेको धुइरो लाग्यो| भनेछि यो फोरममा लेख्नेहरुको वाहुल्य पनि प्रस्ट हुन्छ|
Mr. Niraj jee:
There is an old saying in Nepali: ‘Kashi, Kashmir, Ajab Nepal’. Euphemistically, it means that religious miracles of Varanasi (Kashi) and natural wonders of Srinagar (Kashmir) are no match for the behavioral peculiarities of Kathmandu Valley (Nepal: in old days people used to say Kathmandu valley as Nepal)
Suraj Shrestha
सर्वोच्चले जे फैसला गर्यो त्यो एकदम ठीक छ । नेताहरूले अन्तिम पटक भन्दै जनतासँग धेरै झुट बोले, संविधानसभालाई मागी खाने भाडो बनाए । हामी जनताहरूले कति बर्ष नयाँ संविधानको आशमा बस्ने ? यदि १४ गते सम्म पनि संविधान बनेन भने संविधानसभाको नाममा झारा टार्ने काम भन्दा १०/२० जना बिग्य सम्मिलित टोलीलाई संविधान बनाउने जिम्मा दिदा उत्तम हुन्छ ।
पहिलो कुरो त धारा उपधारामा टेकेर नया सम्भिधान बन्ने होइन
दोस्रो कुरो खुम बहादुर खड्काको भ्रस्टाचारको मुद्दाको फैसला ५ बर्ष सम्म गर्न नसक्ने र पटक पटक पेशी सार्दै जाने न्यायधिस प्रति मेरो कत्ति पनि विश्वास छैन, यिनीहरु न्याय बेच्ने ब्यापारी हुन् भन्दा मलाई कुनै आपत्ति छैन….यिनीहरु संकटका खेति गर्नेहरु हुन् यिनले समाधान दिदैनन भन्ने लाटोले पनि बुझेको छ
एस्तो भए कस्तो हुन्थ्यो ?????
राना साशन ले १०४ वर्ष अन्धकारमा राखेको नेपालीलाई प्रजातन्त्र/ गणतन्त्र / अरु कुनै तन्त्र अजै पच्दैन …किनकि ज्ञान र बिबेक नोभायेपची सभ्यता हुने कुरै भएन अनि त यहाँ बाँदरतन्त्र भएको छ /
तेसैले नेपाललाई खाचो छ सैनिक साशनको /
१. सबैले कम्तिमा कछ्या १० सम्म अनिबार्य पदनै पर्ने (पढेर ज्ञान पाए पछि अलिक सभ्य हुन्छ )
२. कम्तिमा २ बर्ष सेना वा प्रहरीमा सेवा दिने पर्ने ( यो चाई अजै जंगली जस्ता नेपालीलाई अनुशाशन सिकाउनुलाई )
३. अनि जब नेपाली हरुको घैटोमा सिछ्याको ज्योतिले घाम लगाउने छ बल्ल प्रजातन्त्र ल्याउने अनि जातियेताको आधारमा होइन , भौगोलिक प्रदेश को आधारमा राज्य छुटाउने र जात भात को कुरा ल्याएर कसैले फुटाउने दुस्स्शास गर्छ भने तेस्लाई सर्बोस्वो हरण गरेर १० बर्ष कैद गर्ने /
अनि बल्ल हामि ले चाहेको नेपाल बन्ने छ जस्तो लाग्छ मलाई/
तपाइहरुलाई नि ?????
दस कक्ष्या पढ्नेलाई त् कुन हल मा कुन सिनेमा लाग्या छः ,र ठिटीलाई कसरि लाइन मार्ने हो तेत्ति मात्र आउछ |यहा बि ए पास गरेका हरु को त् दिमाग पन्चेट भा बेला ,कम्ति मा बि ए अनिबार्य गर्न मिल्दैन ? फेरी एक चोटी पुनर्विचार गर्न मिल्छ कि ?
बीएमात्र होइन, यहाँ पीएचडी गरेकासमेत सबैभन्दा भ्रष्ट अनि पतीत देखिएका छन् । यहाँ त पढाइ भनेको भ्रष्टाचारको लाइसेन्स भएको छ; जति धेरै पढ्यो, त्यति ठूलो लाइसेन्स । शिक्षाले नैतिक ल्याउँदैन द्रोण । शिक्षा चाहिन्छ, साथसाथै नैतिकताको पाठ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि एउटा गतिलो कानून, जसमा कुनै प्वाल हुँदैन, जसले सबै वर्ग जाति अनि सम्प्रदायको हक स्थापित गर्न सक्छ, को आवश्यकता छ ।
तपाइँ को इसारा पक्कै बाबुराम तिर हुनु पर्छ |कस्तो ट्वाक्क सग पकडेको |
सेना प्रहरी मा बस्दै मा अनुशासन हुने भए मित्र , नेपाली को यो हाल हुने थिएन, हामीले नचिन्या हौ र यी सेना प्रहरीलाई, सबैलाई भन्या हैन है फेरी
संबिधान सभाले सर्वोच्च को पालाना नगर्ने हो भने आजसम्म अदालतले सजाए सुनाएका सबै बन्दि, चोर, डाँका, भ्रस्टाचारी, बलात्कारी लाई तुरुन्तै रिहा गर …….परेको ६०१ ले बेहोर्नु !!!
‘सबै छोडी पुच्छरमा हात’ भने जस्तो ..अदालतको अति उत्तम आदेश पछी जम्मा बाकी केहि दिनमा संबिधान बनाऊछौ भनेर भन्नुको साटो सरकार गिराउने र बनाउने पो कुरा गर्छन यी बजिया,पाखण्ड,धुर्त,कपटी नेता र पार्टीहरु ……….
यो सब प्रपन्च इंडियाको डिजाईन मा भै’रा’ को छ, तेसैले उसले जे गर्न खोज्या छ तेही हुन्छ/ नेपालि जनतालाई इंडियाले उसका दलाल मार्फत यति ज्यादा कम्जोर बनाई सक्या छ/ अब नया पुस्ताका जनताले नया नेता मार्फत यसबाट पाठ सिकेर स्वाधिनता र लोकतन्त्रका लागि अर्को सिरा बाट आफ्नो हातमा पहलकदमी लिनेछन र यो कोर्स पुरा हुन्छ / प्रचन्ड-बाबुरामलाइ समेत प्रत्यिक्रियाबादी खेमामा सब-मर्ज गराउन सफल भारतीय शक्तिले गर्दा यो नया कोर्स केहि ढिला हुन्छ तर अब अनिवार्य देखिन्छ/
अब के हुन्च्च त?
१. एउटा framework constitution (नाम फेरिएको तर अन्तरवस्तु र स्पिरिटका हिसाबले करिव उही) जारी हुन्छ, यसमा वैद्य पक्ष बाहेक सब सहमत हुन्छन/
२. सम्भिधान सभा भंग हुन्छा
३. संसद बाकि राख्छन, किन भने संसद बिना संसदीय ब्यबस्था चल्न सक्दैन/
४. नया संसद्को चुनाब हुन्छ\, उही पुरानो चाला (संसद किनबेच, सुरा सुन्दरी भ्रस्टाचार आदी ईत्यादी) जारी रहन्छा/ नेपालि जनतालाई हात लाग्यो सुन्य…!
५. नया बिद्रोह सुरुहुन्छ, बल्ल regime change हुन्छ ……../
तेसबाट अब कसले के पाउने वाला छन्??
१. कांग्रेस-एमालेले: आफुले खोजेको जस्तो संबिधान, (जनसेना र उनका हतियार पाइसकेका छन्)
२. बाबुराम-प्रचण्डले: सरकार
३. India ले : नेपालमा आफ्नो अनुकुलको नेता र अवस्था
४. बैद्य समुहले: प्रचण्ड-बाबुराम बाट घोर dhokaa…
५. नेपालि जनताले : घोर निरासा
५. नया बिद्रोह सुरुहुन्छ, बल्ल regime change हुन्छ ……../
६. त्यो नया बिद्रोहको नाइके पनि जंगल बाट बंगलामा सर्छ, भैसी पुजा गर्छ….अनि फेरी अर्को नया बिद्रोह सुरु हुन्छ …. कसो !
हर्के जी, त्यो चाहि तपाइले खोजेको भैसी पूजावाले फेरी पाइन्छ र फेरी पनि थान्ग्ना सुताउनु पाइन्छ भन्ने ठूलो आशा होला…..तर संसारमा ईतिहास दोहोरिदैन, पुनरावृति हुन्छ, तर चेतनशील नागरिकले तेस्बात सिक्षा लिएर काम फत्ते गर्छन/ बिचरा हर्के जस्ताले आशा गर्नु ठिकै हो, तर भर नपर्नु होला …
शीला जी,
इतिहास दोहोरिन्न अब का मा-हान क्रन्तिरिलाइ भानाउदालाई नेपालीलेजनताले थान्ग्नामा होइन जेलमा सुताउने छन्….! चेतना भया !
झिंगा को सराप ले डिगा के मर्थ्यो. तिम्रो श्राप त जनयुद्द शुरु हुदा देखि नै भाको थियो होइन र हर्के? बरु तिमि जस्ता हुक्के बैठाके हरु को अवशेष पनि बाकि रहदें अब हुने क्रान्ति ले.
मनोज जी,
हर्के भन्ने कुनै एउटा मानिस होइन, ऊ एउटा प्रवृति हो…./यसलाई यसरी बुझ्नु होला/ बर्ग सघर्षको भुंग्रोमा नपोलिएसम्म यो प्रवृति यसैगरी बौरी रहन्छ/ हार्नु, उठ्नु, फेरी हार्नु, फेरी उठ्नु र अन्तिम रुपमा नास नभएसम्म यसै गरी दुख दीई रहनु यिनीहरुको चरित्र हो/ जन-युद्धले आधा घाइते बनाएको यो प्रवृतिलाइ प्रचण्ड-बाबुरामले धोका दिदा यिनीहरु फेरी बौरिएका छन्, र यो अस्थाई बौराई मात्र हो/ बिचार हर्के-प्रवृतिलाई यो के थाहा….!!!
दीन दुखिका दिन आउने छन्, तर तेस्का लागि हर्के-प्रवृतिको नास अनिवार्य छ/ तर बिना मिहेनत आउनेवाला छैन/ परिवर्तन एकदम नजिकै आइसेकोको छ, स्वागत गर्ने तयारी त चाहिन्छ नि../
मलाई अरु राज्य हरुको त थाहा छैन तर मा काठमाडौँ मा जम्नेको मान्छे म . बच्चा देखि नै नेवार हरुले मान्ने पर्व मनिरको छु …हजुर आमा पनि नेवार हो .मा चाही छेत्री… मेरो तेसकारण मलाई काठमाडौँ उपत्यका लै नेवा प्रदेश घोसित गरे पनि मतलब छैन नगरे पनि मतलब छैन …. एदी काठमाडौँ लै नेवा प्रदेश घोसित गरेर सान्ति आउछ भने कृपया मलाई सान्ति चाहिन्छ … कुरा अब अरु प्रदेश को …. मा त्यहाँ जन्मेको होइन र मा त्यहाँ धेरै बसेको पनि छैन तेसैले मलाई मतलब छैन … हामीले जात रोजेर पाको होइन जन्न्मजात पाको हो … एदी आमाको जात छोरा छोरि ले पौने भयिदेको भए म र मेरो बुबा नेवार हुनेथ्यो … जय नेपाल
यिनले आर्को ३ महिनामा पनि बनाउने थिएनन् संबिधान यसै पनि | अब खेस्रा भए पनि जारी गर्लान | प्रान्तहरूको बारेमा डिसिजन हुदै गर्छ, यसै पनि अहिलेको अवस्थामा सबैलाइ मान्य हुने निर्णय गर्न गार्हो थियो | अदालतले जे गर्यो ठिकै गर्यो | तर दुखको कुरा यी ६०१ को जागिर त जस्ताको त्येस्तै रहने भयो | सभासदबाट सांसद बन्ने भए |
जंगलीहरु घरपालुवा भैसकेको भए यो आदेशको पालना गर्छन….नत्र भने पुत्ला जलाउछन र नेपाल बन्द गर्छन !
अरु लाइ जंगली मात्र भन्न सक्ने तपाइको पर पनि त्यो भन्दा कमिको देखिय्ना मित्र हर्के राम्रा र नराम्रा दुवै छन्. किन शहरका हरु कस्ट छन् त???? देखेको होइन ६२/ ६३ भन्दा पहिले ….. भ्रष्ट हरु अनेक बहाना मा अझै छन शहरमा डाका उस्तै खोइ अदालत बोलेको???? तपाई नि शोषक नै हो सोचाई त तर व्यवहार त के थाहा अझै
घरपालुवा देखिनेहरू जंगली भएर पो बिग्रेको त यो देश । खै कुरा बुझ्या हर्केजी ?
अब धोतीहरुको या त धोतीहरुको कारिन्दा (नेपाली नेता भनाउँदाहरु)को दौडधुप शुरु हुन्छ .
– मलाई खट्केको कुरो चाहि लेखकले भने जस्तै कथंकदाचित यस्तो भईदियो भने –
“जेठ १४ भित्र सहमति भएका विषयमा जस्तो भए पनि एक थान संविधान जारी
गर्ने र सहमति हुन बाँकी रहेका विषयहरु रुपान्तरित संसदले गर्ने। मतलब यही
६०१ वाला संविधान सभा अब व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित हुनेछ र यसैले
बाँकी रहेका कामहरु अर्को चुनाव नहुन्जेल गर्नेछ। संघीयताबिनाको छोटो
संविधान जारी हुनेछ ।”
यो रुपान्तरित भएको संसदले पनि कहिले चुनाब गर्ला भन्ने निश्चित हुने ठाउँ त देखिएन . अहिले जस्तै यो संसदलाई पनि यसरि नै म्याद थप्दै लम्ब्याई दियो भने नि /
नेपालको अहिलेको अवस्थाबारे बिक्रम नेपालीले दिएको मन्तब्य क्या सटिक छ:
“गिदी हुनेले सोच्छन…लिदी हुनेले एमान्ग्रेस रोज्छन!!!”
अनि दिमाग मा गुहु हुने हरु माओबादी रोज्छन ….
यो सबै एकले अर्कालाई थांगनामा सुताउने खेल हो| म्याद थपमा सही गरेर कांग्रस र एमालेले म्याद थप्न मिल्दैन भनेर बोली फेरेर माओवादीलाई थांगनामा सुताउनु खोजेको हो| सबै जनजाती सभासदलाई आफ्नो अडानमा एकजुट पारेर माओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई हिंग हालेकै हो| अब बाबुरामको सरकारले खिलराजको सर्वोच्चलाइ थांगनामा सुताउँछ कि खिलराजले बाबुरामलाई खिल्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ| माओवादीले कच्चा खेल खेलेको छैन| जरुर दालमें कुछ काला है|
रगतको आहालमा सुत्ने बानि परेकाहरु के थान्गनामा सुत्थे र ?
रगत निचोरिएर आफ्नै रगतको आहालमा सुत्नुपरेकाले त हो नि जनयुद्धको भएको । खै बुझ्या हर्केजी ?
यो जनयुद्द को सुराकी हो कि जनयुद मा डराएर भागेको हवल्दार हो यो हर्के भन्ने? लौ त फेरी चुनाव होस् त क्षेत्री बाहुन ले मात्रै भोट हाल्ने कांग्रेस एमाले को के हविगत हुन्छ? जित्ने त फेरी माओबादी नै हो बरु अहिले नै आधा पागल भैसकेको यो हर्के तेस्पछी सद्दे रहन्छ होला त?
बन्दुकको नालबाट निस्केको गोलीले सत्ताको परिवर्तन गर्छ भन्ने कथीत सिद्धान्तमा बगेका माओवादीहरूलाई कानुनी राज्य र विधिको शासन भन्ने कुरा पारिगाउँको कथा हो। जंगलदेखि नै आतंक फैलाएर लुटिखान पल्केका माओवादीहरूले लोकतन्त्रका प्रारम्भिक कखरा सिक्नै पाएनन्। सर्वोच्चले गरेको साहसिक फैसलाबाट राजनीतिक सन्तुलन गुमाएका बाबुराम सरकार र उस्का समस्त मतियारहरूका लागि सर्वोच्च अदालत अब भने पुरानो सत्ताको एउटै मात्र जिउँदो अवशेष बन्न गयो । देश र जनतालाई वर्षौदेखि अनिर्णयको बन्दी बनाएर सत्ताको मोहपासमा टाँसिरहन राज्यलाई टुक्राउन समेत पछि परेनन् यिनीहरू । यसरी जम्मा एक थान संविधान देशलाई उपलब्ध गर्न नचाहने र भाको संविधानसभालाई पनि आर्यघाट पुर्याउन हौसिने यस्ता राजनीतिक तस्करहरूलाई अब नेपाली जनताले कहिलेसम्म हेरेर बस्ने हो नि….?
यो संबिधान सभाले संबिधान बनाउनु भनेको देशमा गिर्हा -योउध मा लैजानु हो तेसैले यो पुरानो भैसकेको संबिधान
सभालाई बिघटन गर्न जरुरि छ / अहिलेको सन्दर्भमा देश जातीय राज्जेमा जाला,बिखन्डन होला भन्नु भनेको प्रचण्डको
ररनिती हो, उसले त बैचारिक लडाई समाप्त गरि जातीय राजनीति गरेको छ ,प्रतेक जात- जातिलाई बुरुक-बुरुक उफार्ने
कम गरेको छ जसले गर्दा आज जनजाती एक ठाउमा भर्खरै जनजाती भाका एक ठाउमा भाका छन् बस येहिबेला अर्को चुनाब मा भागलिनु हो, तेसैले तेसैले देश जातीय राज्जेमा जाला, देश तुक्रिन्छा भन्ने मैले विश्वास गरेको छैन / अब आउने चुनाबमा भन्न सक्दिन किनभने देशमा बैचारिक लडाई समाप्त पर्ने कम प्रचण्ड
बाट सुरु भैसकेको छ जातीय लडाई सुरु बैसकेयो देशमा / उसले प्रस्ताब गरेको १०/१४ प्रदेशमा एदी आउने चुनाबमा तेस छेत्रमा जनजाती भन्ने हरुको अत्तेधिक बहुमत आएर आफनो पहिचानको प्रदेश नामकरण गरे भने आपत्ति गर्नु पर्ने कुनै कारण देखिन/ तेसैले अबको योतई विकल्प भनेको नया चुनाब हो …र चुनाब भयो भने लडाई हुनेछा जातीय राज्ज्ये बनाउने र नबनाउने बिचको …तर चुनाब हुन गार्हो छ साथी हो …यो चुनावलाई रोक्ने पछामा हुनेछन कांग्रेश रएमाले हुनेछन किन भने आज जनजाती- मावोबादी भाको छ भने ब्राह्मण-छेत्री कांग्रेश र एमाले ले नेत्रित्तो गरेको छ/ हेर्दै जाऊ कसको पल्ला भरि हुन्छा / एस्लाई रोक्नलाई बजारमा धेरै परेतना हुने गर्ला कोहि रास्तापति को मा कोहि पुरानो राजाको मा त कोहि सैनिक को सरनमा देश दुब्नालागेयो भनेर बिन्ति भाउ गर्ने छन् र देशमा निरंकुस साशन येही बेला कु हुन पनि सक्ला भन्न सकिन्न तेही समूह हुनेछा पछी गएर आन्दोलन गर्ने निरंकुस सासन भयो भनेर ……मेरो विचार एस्तो लाग्छा साथी हरु …
देशलाई अन्योलमा धकेल्ने फैसला गर्नकै लागि रहेछ यो अदालत पनि| यस्तै छिटो छरितो तरिकाले भ्रस्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको छिनो फानो भैदिए!!!
पल्लाघरे काले को बाउ ले चै चोर्दा २ महिना सम्म नसमाउने | हाम्रो काका बाउ ले चोर्दा चै समाउन आउने कस्तो बेमान र’छ |
सुन चोर र मुला चोर मा फरक हुन्छ साथी…
हिरा चोर खिरा (काक्रा) चोर औतई हो चोर चोरै हो रे मेरो बाउले भनेको
पल्लाघरे काले को बाउ ले चै चोर्दा २ महिना सम्म नसमाउने | हाम्रो काका बाउ ले चोर्दा चै समाउन आउने कस्तो बेमान र’छ | 🙂
पल्लाघरे कालेका बाउले छिमेकीको काक्रो चोरेका थिए , तर तपाइको काका बाउले छिमेकीको भकारी / गोदाम ( अन्नपात राख्ने ठाउ ) नै चोरेछन नि त (:
खकुर्यालजी रिसानी माफपाउ ल !
कुरो पल्लाघरे कालेको बाउ लाइ नसमाउने, हाम्रा बाउ लाइ किन समाउने भन्ने होइन | मलाइ कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी, प्रचण्ड, बाबुराम, देउवा, शुसिल, रामचन्द्र, झलनाथ, के पी , माधव, उपेन्द्र, गच्छदार, अदालत कसैको पनि हारजित संग कुनै चासो छैन| ४ वर्ष संबिधान बनाउन नसक्ने नेताहरुलाई ३ दिन भित्र जसरि भए पनि, जस्तो भए पनि संबिधान बनाउ भनेर लगाउदा संबिधान जारि हुने बित्तिकै अहिले सडकमा मुख छाडा छाड गरेका हरु हात हाला हाल गर्न थाले भने के होला भन्ने चिन्ता हो मेरो | बेलामा बुद्दी नपुर्याउदा दश वर्ष देशले युद्द बेहोर्नु पर्यो | यो न्यायले गर्दा, फोहोरी राजनैतिक खेलमा नलागेका, आफ्नो परिश्रम मा बाचेका सर्वसाधारण जनताको जिन्दगि फेरी साढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाई भने जस्तै हालतमा पुग्यो भने यो न्यायको के अर्थ रह्यो ?
अर्जुन जी,
Stay Order र Decision भन्ने कुरा फरक हुन् भन्ने हामीले बुझ्नु पर्छा कि!
आमामा आहिले त कस्तो राम्रो, बिना औन्योलको स्थिति छ नि हाम्रो देशको|
एक बर्षमा 300 दिन बन्द भए पनि गोलि त चल्या छैन नि | सबै ले आफुलाई लागेका कुरा ब्यक्त गर्न पाएका छन् | मर्नु भन्दा बहुलाउनु निको | यो अर्थमा अहिले बिना अन्योल को अवस्था छ| युद्दको मारमा परेकाहरुलाई थाहा हुन्छ साथि अन्योल भनेको के हो भन्ने कुरा |
जेट १४ मा संबिधान नबने ,देश रास्ट्रपति ले लेनु पर्छ,अनि आर्मी सासन लगाएर
देशमा सान्ति सु -ब्यबस्था कायम गर्नु पर्छ .नबए देश अझ दुब्छा.येत्रो ठुलो मन्त्रीमंडल ,६०१ जना सभासदहरु यो बार देशले उठाउनु गारो पर्छ l अनि बन्द ,हर्ताल,इत्यादी सबै तु बन्द गर्नु पर्छ l ति चोर नेताहरुलाई कडा निक्ग्रनिमा राक्नु पर्छ l ति कुनै पनि नेताहरु ठिक छैन l देश लुटीराहरु हुन्.डाकु हरु हुन्
सबै नेताहरुलाई देश द्रोही को आरोप लगायर ,नकु जेलमा हाल्नु पर्छ.अनि मात्र देश र जनताहरुले आरामको सास फेरनी छन् l
जय देश , जय नेपाल,
राष्ट्रपति ! यिनी पनि तिनै ‘चोर’ नेताहरूमध्ये एक हुन् भन्ने कुरा कसरी बिर्सनुभो दावाजी ? अदालतले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नु ठीकै हो । तर जनताले बनाएको संस्था कुनै अदालती आदेशमा ढल्ने ? यस्तो दुस्वप्न त दरबारियाहरूलाई मात्र आउँछ होला ।
अनी सभासद चाँही स्थाइ जागिर होर? जहिले खाइरहनलाई।
If there is a deadline and you cannot meet even with that much extension, you are a failure.
पुस्पजी ,
जनताले एक निश्चित अबधि दिएर पठाएका हुन् / त्यस पछी त्यो बिघटन हुन्छ र फेरी जनता मा जानु पर्छ नया जनादेश को लागि, नकी संसारमै कै नभाको आफैं म्याद बढाऊदै बस्ने ! आफै नटेरे पछी अदालत ले नियम सिकाउन नै पर्यो नि कसो ?
प्रदीपजी अनि अरुणजी,
के यो दालभात बनाउने ‘डेडलाइन’ हो ? राज्यको अनि शासकीय व्यवस्थाको पुनर्संरचनाको मुद्दा छ यहाँ । जसका लागि कति खिचातानी भइरहेक छ भन्ने कुरा सबैले देखे/भोगेकै कुरा । अब फेरि नयाँ जनादेशमा गए पनि पार्टीहरू ठूलो सानो हुनेमात्र हो; खिचातानी त आखिर यस्तै हुने हो । ५ वर्ष अरु पछाडि पुगेर यही अवस्थामा आउने कि ? यहीँबाट यही अवस्थामा सहमति गर्दै गराउँदै अघि बढ्ने ?
नया जनादेश मा जानु लाई पछाडी फर्किनु भन्ने सोच राख्नु भएन / यो नै लोकतन्त्र को मुख्य अस्त्र हो / र येस थपघट को नतिजालेनै जनताले दलहरुलाई कति समर्थन गरे र कति तिरस्कार गरे भन्ने देखौन्छ /
अरुण जी
जनादेश लाइ नै नमान्ने कांग्रेस एमाले ले अर्को जनादेश चाही मान्छन भन्ने के ग्यारेन्टी छ?
पुष्प जी, जनताले सँधैको लागि भनेर निर्वाचित गर्या होइन| २.५ वर्ष पछी संबिधान सभाको बैधानिकता समाप्त भैसकेको थियो|
जनताको शक्तिलाई अवैध भन्नेहरू नागार्जुनबास भएका छन् विश्वासजी । चेतना भया !
त्यो चुनाब वा जनता को शक्ति माओबादी हतियार सहित र अरु खालि हात हुदा को थियो , अब जाउ न चुनाबमा आफ्नु आफ्नु धरातल थाहा भै हाल्छ नि !
अरु खाली हात ? लाखौं सेना, सशस्त्र अनि जनपद प्रहरी कसको हातमा थियो ईश्वरीजी ? हजारौंहजार विदेशी पर्वेक्षकले नजीकबाट हेरेको चुनालाई अन्यथा भन्नु रुञ्चे तर्क हो ।
हिलैमा भ्यागुतो बस्छ, हिलैमा कमलस्थिती,
स्थानले मात्रै के गर्नु? अर्कै छ गुणको गती…!
कमल अनि भ्यागुताबीच फरकै छुट्याउने नभएपछि मति,
हुन्छ यस्तै दुर्गति !
सामाजीकरण हुन नसकेर लुकाउनै पर्ने गरि त के कमेन्ट लेख्नु !!
रातदिन बसेर लाखौंचोटि रातो थिचे पनि मेरो विचारलाई कसैले बदल्न सक्दैन । अचम्म लाग्छ ! माओवादीले प्राप्त गरेको मतलाई हतियारसँग जोड्नेहरू यस्ता प्वालैप्वाल भएका मतलाई लिएर दंग पर्दा रहेछन् । यसरी दंग पर्नेहरूका विचार कसरी हराएर गए भन्ने कुरा सबैले देख्दै आइरहेकै हो ।
आर्मी शासन लगाए नि दुख भोग्ने सर्वसाधारण जनता हुन् | आफु अमेरिकामा बस्ने अनि नेपालि जनतालाई आर्मी शासन को कामना गर्न भएन नि दावा जी | आर्मी शासनले देश माथि जाने भए युरोप , अमेरिका भन्दा अफ्रिका बिकसित हुन्थ्यो |
अर्जुनजी – जनता ले त कहिलेपो सुख पाए र? हामी जनता त रामायणका पूलबाँध्ने, राम, लक्ष्मन् काँधमा बोक्ने बाँदर सरह जो भयौं I पहिले त बरु २-४ रामहरु थिए अहिले त कतिका-कति ! हुन त उत्तरकोरिया को पुरा नामपनि Demcratic Peoples Republic of Korea – तपाइंलाई थाहै होला 🙂
राष्ट्रपति सस्था पो राम्रो त्यसमा बहाल मान्छे उही हैन र??? के को यो र उ हो ….
सैनिक लोकतान्त्रिक सरकार को कामना गर्ने साथी
देश दुखेको बेला भागेका भगौडा हरुलाई यो देश बारे बोल्ने कुनै अधिकार छैन
हुल जम्मा गर्नु र हुल लाइ दिशानिर्देश गर्नु फरक कुरा हो… नेपाली राजनीतिज्ञ हुल लाइ दिशानिर्देश गर्न जहिले पनि आसफल भयको छ जसको एउटा मात्र कारण हो नैतिक दर्सन बिना को राजनीति……नैतिकता नाभायापाची लोक को लाज पचाउन केहि गारो हुदैन….. आदालत को उपहाश गर्नु पनि येस्कै एउटा कारण हो जस्तो…चटौत लाइ गिरिजा ले लुकाउने, बालकृष्ण लाइ बाबुराम ले लुकाउने……जब सम्म नेपाली राजनीति मा थिति बस्दैन तब सम्म एस्तो भै रहन्छ……अहिले को आबसेकता पनि येही सबैलाई चेतना भया……
नेपालको संविधान २०६९ जेष्ठ १४ गते जारी गर्नु भन्दा अर्को विकल्प जनमत संग्रह, नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन वा अन्य व्यवस्था गर्दा नेपाल झन् झन् द्वन्दमा पर्ने भएकोले मेरो विचारमा यहि जेष्ठ १४ गते भित्र नेपालको संविधान २०६९ जारी गर्नु पर्दछ। माओबादी, कांग्रेस, एमाले, मदेशी मोर्चा र अन्य सासाना दल हरु लाई सतबुद्धि आवोस्। येही मेरो कामना छ ।
काशी कास्मिर अजब नेपाल !!!!!
सुरज श्रेष्ठ
Suraj जी,
यो काशी कास्मिर अजब नेपाल भनेको चाई ke हो? प्रस्ट पारिदिनु पर्यो .
यो ताइँ न तुइको को भनइ देखेपछि मैले एसो गुगल सर्च गरेर हेरेको त यो “यो काशी कास्मिर अजब नेपाल” खाली सुरज श्रेष्ठ ले मात्र भन्दारैछन्। नया भनाइ प्रख्यात बनाउने कोसिस मा हो जस्तो लाग्यो 🙂 तर साथीको बाकी कुराहरु संग भने म पनि सहमत छु।
खिलराज रेग्मी घोडामा आए टक टक टक टक, ढिच्या ढिच्या ढिच्या नेताहरुलाई अनी चट्ट चस्मा खोलेर -रिस्तेमे तो लग्ता हु तेरा बाप, नाम है मेरा खिलराज !!!
जङ्गलिहरुले जङ्गलमा जस्तो जे गरेनी हुन्छ भनठानेको होला, के खाएर हुन्थ्यो र।
😛
नेपालमा कनुन को राज छ त सर्बोच्च अदालत को आदेश को कुनै पालना हुनु ?? यो जंगल राज मा जसको लाठि उसकै भैसी हो ..
नेता हरुको पछाडी १०-२० जना के पछि लागि हिडेका थिय उनीहरु आफुलाई ब्रम्हा बिष्णु महेश्वोर सम्झेर जे मन लग्यो तेही गर्दै हिड्ने ?अब गणेश लै रिस उठ्यो भने बाउ त भन्दैन लड्न थाली हाल्छ भने हामी गणेश का सेना पछि लाग्नै पर्यो नि …
/
सर्प्रथम, हाम्रा नव आदिवासी वन्धुहरु लाई सुस्वागत!
मेरो सोचाइमा र बुझाईमा जलले जे गरे नी आदिवासी जनजातीहरुलाई फाइनल राउण्डमा जसरी हुन्छ पछाडी पारिने खेल हुनेछ| सचेत र सतर्क रहौं| पृथ्वी नारायणले नेपाल एकत्रित गर्दा भावनात्मक रुपमा कहिले पनि गरेनन र समयको अन्तरालमा झिनो धागो बनेर गयो|
को थिए पृथ्वी नारायणका सल्लाहकार, पुरोहित र धुपौरे हरु जसले आदिवासी जनजाती लाई पाखुरे र भुसतिघ्रे भने| को थिए राममणि आ दि जसले जनजाती प्रति अपशब्द प्रयोग गरेर हकबाट बन्चित गराउने सल्लाह दिए| को थिए नेपाल जनताको लागि सबै भन्दा इतिहासमा लज्जित सुगौली सन्धिमा सही हस्ताक्षर गर्न आतुर
रहने? चारैतिर एउटा दुइटा जातको मात्र वर्चस्व रहदा पनि पढेलेखेकाहरु मौन रहे|
राणा शासनकालमा होस् वा महेन्द्र बिरेन्द्र अनि ज्ञानेन्द्र कालमा होस् उनीहरुकै हालीमुहाली र हावी|
अहिलेको समय यो जात र त्यो जात भन्ने होइन तर हामीले
इतिहास हेर्ने पर्छ, जुन फेरी नदोहोरियोस| मेरा एकजना जानिफकार मित्रले भन्थे वाहुनवादको विरोध गर्दा वाहुनहरुलाई भने जस्तो हुन्छ तर यो सबै वाहुनहरुलाई होइन| कति जना वाहुनहरु पनि होलान बाहुनवादको बिरोध गर्ने तर खुलेआम आउँन हिम्मत गर्न नसकेका होलान| काफल पाके पछी आउलान|
नव आदिवासीहरुले कुन खिचडी पकाउन लागेका छन् त्यो शीघ्र थाहा हुनेछ| मुखाँ एक पाथी तेल धसेर मनां चै पाप चिताउने संस्कारलाई तिलान्जली दिऔ| यसैमा सबै नेपालीको कल्याण हुनेछ|
खै पृथ्वी नारायण का सल्लाहकार बिषे नगर्ची हो कि त्यस्तै के नाम भएको दलित थिए रे भन्ने पढेको थिए, दाईले पढ्नु भएको पुरानो नेपाली किताब मा. उनी ले नै सबै भन्दा पहिले चन्दा उठाउन अर्ति दिएका थिए रे लडाई गर्न, अनि गुरु आमा नेपालकी भन्ने एउटी गरिब बुढी ले पनि सल्लाह दिएकी थिइन् रे तर उनको जात चाही मलाई थाहा भएन. सबै जातजाति को देश हो नेपाल भनेका थिए रे पृथ्वी नारायण शाह ले त. जय प्रकाश मल्लले त गोर्खाली लाई हराउन ३६०० अंग्रेजी सेना जे मागे पनि दिने सर्तमा बोलाएका थिए रे इतिहास को कथा पढ्दा. पृथ्वी नारायण शाहको पालामा बाईसे चौबिसे राज्यमा त क्षेत्रि हरुनै धेरै राजा थिए रे किरात प्रदेश मा बाहेक. तपाइले कहाको र कुन ठाउमा लेखेको इतिहास पढ्नु भएछ, भन्नुस न मा पनि पढौ.
ठिक कुरा हो साथी…किन न हुनुन ति २ जात (बाहुन र छेत्रि)
तिनै पृथिवी नारायणका धुपौरेले सल्लाह न दिएको भए आज तपाई नेपालको हैन दर्जेलिंग, सिक्किम जस्तै कुनै प्रान्तको नागरिक हुनुहुन्थ्यो मित्र रास्ट्रको…तेही सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर नगरेको भए सायद आज तपाइको बंस रहिरहन्थ्यो या रहदैन थियो…तेही राजा महेन्द्रका धुपौरेहरुको साथ् न भएको भए नेपाल मा यत्रो बिकाश हुदैन थियो…
साथी केहि व्यक्तिले गर्दा सम्पूर्ण जातमा प्रश्न चिन्ह न लगाउनुस…
कुरा सुन्दा त पढेलेखेको लाग्नु हुन्छ तर कुरा गराई चाही २ अछर न पढेको जस्तो गर्नु हुन्छ त…भगवान ले तपाइलाई सदबुद्धि दिउन…
न्यायालय भनेकै प्रचण्ड जस्ता तानाशाह हरुलाई ठेगानमा लगाउनका लागि हो…, त्यसैले त यस्ता तानाशाहहरुले न्यायालय लाई मन पराउदैनन् . जनजातिको नारा दिएर देशलाई गृह युद्धमा धकेलेर आफु रास्ट्रपति बन्ने प्रचंडेको गालामा सर्बोच्च अदालतले हानेको थप्पड लाइ मेरो पनि सलाम…..
सालोक्यजी,
सर्वोच्च अदालतले केहि पनि लछारपाटो लाउन सक्दैन भन्ने तपाइंको अड्कल त मिलेन नि! जे होस्, मिलाएर जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने चार समुहको अहम प्रति केहि ठेस लागेको हुनु पर्छ यो आदेशले| चुनाबमा जाँदा २ र बढीमा २.५ बर्ष भनेर उनीहरुले नै भनेका हुन् र त्यहि अनुरुप हामीले भोट दिएका हौँ| त्यसैले २.५ बर्ष पछी उनीहरुले जनताको प्रतिनिधित्व गरेका छैनन्| “Rule of Law” र “Fair Politics” मा विस्वास गर्ने हो भने नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन| साएद कुनै अर्को शक्तिको पो उदय हुन्छ कि? मैले राजतन्त्र भन्न खोजेको चाहिं होइन| र अब बन्ने संबिधान निर्वाचित संबिधानसभा बाट बन्नु पर्छ, ३ नेताको कोठे बैठक बाट होइन!!
सहि कुरा, संबिधान सभाले बनाउने हो, भोट गरेर, बहुमतीय प्रणाली बाट, यो सहमतीय प्रणाली भन्या नै सबै मिलेर देश लुटौ भन्या हो , सहमति नै गर्नु थियो भने चुनाब नै किन चाहियो
बिना नियमको खेलमा यस्तै हुन्छ ! जनताहरु निराश र अन्योलमा परे ! ज्ञानेन्द्रको पनि मनको कुनामा झिनो आशा पलाउन थाल्यो होला !
के हुन्थ्यो र? सर्बोच्चले एक लाख मुद्दा थाँतीमा राखेर कसरी सुत्न सकेका होलान?
खुम बहादुरको मुद्दा कसरी बारम्बार म्याद सार्न दिएको हाम्ले देखिरहेका छौ|
बाबुरामले किन म्याद थप्न खोज्यो त्यसका सकारात्मक पक्षलाई पनि औल्याउँन
सर्बोच्चले नसक्नु दुखको कुरो हो|
तर म्याद नथपेर यसबाट सिर्जना हुन् सक्ने कुनै पनि दुर्घटनाको सर्बोच्चले
जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ|
तर जे भए पनि अघि बाटै एकचोटी सर्बोच्चले यो अन्तिम म्याद हो र फेरी थप्न नपाईने भनेकोले कुनै विस्तृत वहस र सल्लाह नगरी म्याद थप्ने घोषणा ठिक लागेंन| यो सरासरी अदालतको अवहेलना हो|
लौ अब हेरौ ६०१ ठुलो किन सर्बोच्च| नेपाली जनतालाई जबर्जस्ती देखाईएको नौटंकी हो यो| हेरे हेर नहेरे नहर भने जस्तो गरेर|
अब वीरबलको खिचडी जस्तो संविधान किस्ताबन्दीमा भए पनि बन्ला कि भन्ने सम्भावना त बड्यो| त्यसो नभए निर्वाचन वा जनमत संग्रहमा जाने वा रुपान्तरित संसदको जायोजन्म हुने पनि उत्तिकै सम्भावना रहयो। जसो गरे पनि तत्कालको लागि राम्रो भएन, मुलुक द्वन्दमा फस्ने र जातीय द्वन्द बढने प्रबल सम्भावना भयो! फेरी हुक्के, बैठकेहरुका दिन मौलाए। देश दुस्चक्रमा फस्ने सम्भावना बढयो।
तर भविष्यका लागि भने जे हुँदैन छ राम्रै हुँदैछ! बहर गोरुलाई दाईंमा लाउदा छट्पटिएको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था हो, हाम्रो देश! अब नया ध्रुविकरण हुने निश्चित छ, अबको ध्रुविकरणले वास्तवमा नेपालको भविष्य निर्धारित हुन्छ! परिवर्तन चाहने वा यथास्थितिमा रहने विचको स्पस्ट रेखा अब कोरिंदै छ, यो ध्रुविकरण धेरै अगाडी देखि हुनुपर्थियो! संघियताबारे स्पस्ट मार्गदर्शन नभईकन जारि गरिएको संविधानको कुनै औचित्य पनि छैन!
एकातिर यथास्थितिबादी पुरानो मानसिकताले ग्रसित बाहुनबादी सोच भएका एमान्ग्रेस र राजाबादीहरुको गठबन्दन हुने भएको छ जसलाई संघिय राज्य, गणतन्त्र चाहिएकै छैन – झलनाथले हिंजो बिबिसीमा चिप्ल्याएको कुरा अनुसार राजबादिहरुबाट इमेल आउन थालिसकेको छ रे, “माओबादीले हामीलाई सिध्याए, तिमीहरुलाई नि मेटाउछन् आउ मिलौ, मिलेर माओबादीको सामाना गरौँ” भनेर| उतिबेला राजाका पाउमा दाम राखेर प्रम हुन पाउ पुछ्ने आफ्नो लिङ्ग नभएका हिजडाहरुको बथानले त्यहि कहानी दोहोर्यौदैनन भन्ने के ग्यारन्टी छ?? तर यसपाली दाम चडाउने माकुने नभएर कुकुरले हड्डी ढुके जस्तै प्रमको कुर्सि ढुकेर बस्ने टपरे बाहुन रामचन्द्रे हुनसक्छ, फरक यति हो! यिनीहरुलाई रास्त्रप्रती कुनै माया छैन, न लाज छ न शरम छ न कुनै स्पस्ट धारणा छ – कुनै मार्ग दर्शन!!
त्यसैले गिदी हुनेले सोच्छन…लिदी हुनेले एमान्ग्रेस रोज्छन!!!
“‘त्यसैले गिदी हुनेले सोच्छन…लिदी हुनेले एमान्ग्रेस रोज्छन!!!”
क्या स्वादले भन्नु भएको छ बिक्रमजीले !!!!!
के को स्वाद ? गिदी को कि लिदी को?
स्वाद ? ए त्यो त लिदी को नै होला कि !!!
गिदी त येही प्रचंडे ,माकुने , सुशिले, गच्छेदार,कमले , सुबथा र अनि यिनीहरुको अरौटे भरौटे हरुको मात्रै होला नि ?वाईहात गिदी भाको मान्छे भय यिनीहरु पोलिटिक्समा हुन्थे र ?
या त हामीले कुरा बुझ्दै बुझेका छैनौ या त जानेर बुझ पचाइरहेका छौ! यहाँ जातीय राज्य मात्र नभएर पहिचानको कुरा गरिएको छ! यहाँ उत्पीडनलाइ सम्मान गर्ने कुरा गरिएको छ – हिन्दु धर्म जसको हवाला तपाईं दिंदै हुनुहुन्छ त्यसको आधारमा नेपालमा असमानता र भेदभाव सदियौं देखि कायम रहयो! धर्मको नाममा जात सिर्जना गरियो र जातको नाममा असमानता सिर्जित भयो – चाहे त्यो धर्मको अपव्याख्या होस् वा मन चाहि ब्याख्या – आखिर अन्य जातजाति जो हिन्दु धर्मलाई मुख्य धर्म मान्दैनन उनीहरुलाइ ओझेलमा पारिएकै हो कि होइन? उनीहरुको धर्म संस्कृति विलोप हुँदै गएको हो कि हैन? त्यस बाहेक, हिन्दु धर्मले सिर्जना गरिदिएको जातीयताको पर्खालले समाजलाई स्पस्टसंग भिन्नाभिन्नै वर्ग र समुदाय सिर्जना भएको हो कि हैन? त्यहि वर्ग मध्ये बाहुनछेत्री सम्रछित भै मलजल पाएर हरेक क्षेत्रमा आगाडी आउन सकेको हो कि हैन? हो, यहि कारण हो असमानताको! सबै धर्म बरबार छन् राज्यले एउटा विशेष धर्मलाई मात्र किन सम्रछन गर्नु पर्यो? सबैलाइ आ-आफ्नो धर्म मान्ने छुट छ! धर्ममा चित्त बुज्यो भने मानिस स्वत: त्यसमा लाग्छन त्यसलाई राज्यले प्रचार गर्नु जरुरत नै छैन – वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले मान्ने गरेको हिन्दु धर्ममा यति धेरै विकृतिहरु छन् कि हाम्रो कतिपय पिछौटेपनका कारण नै यहि हो – बरु हिन्दु धर्मलाई सुद्धिकरण गर्ने तिर लागौं – मानिस त्यसै आकर्षित हुन्छन! त्यसैले धर्म निरपेछता आजको आवश्यता हो! हिन्दु धर्म कै हिमायती हुने हो भने ग्यानेद्र वा पारसलाई विष्णुको अवतार मानेर फेरी गद्दीमा बसाए भो!!
जातीय राज्य भन्नाले त्यो जाति बाहेक अर्को जाति त्यो अमुक राज्यमा ढीम्किनै नमिल्ने भन्ने पक्कै हैन! वास्तवमा उत्पीडित जातिहरुलाई अग्राधिकारसाथ् अगाडी ल्याउनु हो! २ विरुवाको उदाहरण लिनुहोस् – एउटाले मलजल पायो हलक्क बढयो अर्कोले सुरुदेखि नै मलजल पाएन – मलजल पाएको विरुवाको सेपले पनि नै गान्टेको गान्टे भयो! अब समाज पुनर्संरचनाको क्रममा हामीले सबैलाइ माथि उठाउनु छ! हामी बाहुन छेत्रीले सैयों वर्षदेखि यो मुलुकमा राज गरेकै हौ नि, अब त्यसको मूल्य चुक्ता हामीले ति उत्पीडित जाति, जनजाति, महिला आदिलाइ अगाडी आउन मदत गर्यौं भने न हुन्छ! वास्तवमा राज्य पुनर्संरचना वा संघियता भनेकै यहि हो? भौगोलिक रुपमा पछाडी रहेका, भासिक रुपमा पछि पारिएका तथा जातीय बर्गीय रुपमा पहिचान हराएकाहरुलाई उनीहरुको पहिचानको आधारमा स्वायक्त क्षेत्र भने तापनि त्यहाँभित्र रहेका हरेक समुदायको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्दाखेरी कुनैपनि समूह छुट्दैन अहिले भनेको एकल जातीय राज्य यहि हो! भूगोल भएको जातिलाई सुशासन र भूगोल नभएका जातिलाई उनीहरुलाई समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्यौं भने कुनैपनि समुदाय उत्पीडनमा पर्दैन – जुन गैरभौगोलिक समुदाय छन्, जस्तै दलित समुदाय उनीहरुलाई चाहिं विशेषाधिकार दिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा आत्तिएर, एक जाति बाहेक अर्को जाति बस्ने नपाउने भन्ने कुराको प्रचार नगरौं, जाती पिच्छेको राज्य भए सबै जातिलाई राज्य दियियोस भन्ने कुरा पनि होईन! यहाँ, “नयाँ जनैबादी शक्तिहरु” (एमान्ग्रेस = एमाले + कांग्रेस)को दुस्प्रचार यहि हो – उनीहरुले यो मुलुकलाई भडखालोमा पार्ने सम्पूर्ण तयारि गरिसके, सचेत रहनुहोस्!!
त्यसैले गिदी हुनेले सोच्छन…लिदी हुनेले एमान्ग्रेस रोज्छन!!!
माफ गर्नु होला, माथिको कमेन्ट अन्यत्रै गरिएको थियो, थोरै असान्दर्विक लागे तापनि धर्म निरपेछता र पहिचानको आधारमा राज्यका विषयमा भएको हुनाले माइसंसारका पाठकहरुलाई चाख लाग्ला कि भनेर कपि/पेस्ट गरिएको हो!
ठिकै छनी केहि बिग्रिएको छैन. लेखौं मनको कुरा राखौं तर ‘काले राई’ लाईत तपाई राम्रै चिन्नु हुन्छ होला नि ? वहाँ को नाम ” स्वामी प्रपन्नाचार्य’ पनि हो. अब कुन कुन जात (जातीयताको कुरा उठेकोले) को प्रचार नभए पनि कस्तो कस्तो धार्मिक प्रारूप थियो त्यो एतिहासिक दस्ताबेज त हुनुपर्ने. कृपया एकदिन छुट्टै ब्लग बनाएर प्रकाश पारीदिनु होला प्रतिक्षा मा छु. जय नेपाल!
तपाई उत्पीडित जाति कि हामी उत्पीडित जाति , परिचय दिएर अगी आउनुस , हाम्रो पनि धैरेको बाध फुट्न लागिसक्यो … खाली नेपाली नेपालीमा वैमनस्य फैलाउने .. सबै भन्दा बाहुनबादी / जाति बादी तपाई जस्ता हुन् …
तपाईहरु जस्तो पढे लेखेका अबुजलाई प्रचण्डले बाहुनबादी (तपाइको सब्दमा एक्लै मोज मस्ती शाशन गर्ने ) सोच लादेर, जनताको दिमाग भुटेर देशमा कम्युनिष्ट एक दलीय निरङ्कुश सर्बसत्त्बाद लादन खोजेको पत्तै छैन .. देशमा जातीय बिखण्डनको तुस रोपिसक्यो थाहा छैन …
म त इन्टर कास्ट … जात पातमा खासै बिस्वाश लाग्दैन ..
तैपनि मेरो छोरा /छोरिको भबिस्य सुनिचित गर्न मलाई पनि भुजेल (खवास, घर्ति ) राज्य चाहियो , हामी पनि जनजाति आदिबाशी हौ, हामी किन ६-७ सबै भन्दा सम्भ्रान्त उपल्ला जनजातिको एकल पहिचान भएको राज्यमा बस्ने ?? हामीलाई पनि अलग राज्य चाहियो, दिने हो ??कि हल्ला र तोडफोड गर्नेले मात्र पौने हो ?? हामी जस्तै अरु १०१ जाति जनजातिलाई पनि चाहियो दिने हो ?? काठमाडौँमा मल्ल भन्दा पहिले ठकुरी लिछिभी अन्य जातिको राज्य थियो रे , के उसको नाममा राज्यको नामकरण गर्न मंका खल मन्जूर छ ??
यो उत्पीडित जाति, जनजाति, आदिबासी, सोषित , पिडित ,महिला आदि को भावनात्मक नाम जपेर तिनै मध्ये सबै भन्दा सम्भ्रान्त जनजाती ( नेवार गुरुङ/मनांगे ,राई , लिम्बु , शेर्पा आदि ) कै नाममा राज्य बनाउने ?? कति सम्म नकचरो तर्क ..
जातीय राज्यले उत्पीडन रोक्ने भएता भारत र बिहार सारै सुन्दर राज्य सुने थियो नि होइन र … मानसिकता खराब भए पछि केहि लाग्दो रहेनछ … निद्रबाट जाग्नुष .. भोलि देश नै चिर निद्रामा सुते जगाउने मान्छे न होला …
बुज्नेलाई एती काफी छ …
बिक्रम जी, तपाई दमै या कामि के हो थाह भएन, तर तपाइको जातको नाममा कुन प्रदेश पर्यो ? कि गाउमा उल्लेखित उच्च जनजातिहरु बाहुनहरु भन्दा हुने-खाने भएर पक्ष्य लिनु भएको हो ?
माथिको शिशिर को कमेन्ट “यो उत्पीडित जाति, जनजाति, आदिबासी, सोषित , पिडित ,महिला आदि को भावनात्मक नाम जपेर तिनै मध्ये सबै भन्दा सम्भ्रान्त जनजाती ( नेवार गुरुङ/मनांगे ,राई , लिम्बु , शेर्पा आदि ) कै नाममा राज्य बनाउने ?? कति सम्म नकचरो तर्क ..” एकदम जायज छ, यो सबै हुने-खाने जातले नव-बाहुनबाद लगाउने कोशिस मात्र हो |
के भनौ के नभनौ, हाम्रो हातमा केहि पनि छैन, अनि भनेर पनि केहि हुने वाला होइन, आन्दोलन गरौ पनि कसरी गरौ, देस त अब साची नै डुब्न लै लागे जस्तो छ, अब त भगवान पशुपति नाथले पनि साथ नदेलान जस्तो छ ………
जनताको म्यान्डेट नाघ्ने ,कानुनको खिल्ली उडाउने,कानुन र जनता भन्दा आफुलाई ठुलो ठान्ने हाम्रा मुट्ठीभर का नेता हरुको कारण नै हो आज को स्थिति आउनु \ अनाबस्यक ६०१ को ब्यबस्था जनता भाड्ने ,देश लुट्ने माद्यम मात्र बन्यो बेलैमा संबिधान ल्याउने माद्यम बनेन \ नेपाल जस्तो सानो देश, थोरै जन संख्या भएको देश मा ४०० को हाराहारीमा सासद हुने प्राबधान नै गलत छ यो मिलि देश को ढुकुटी रित्याउने चाल मात्र हो देश बनाउने ,जनता सुखी बनाउने काम होइन \ २ बर्ष भित्र गरि सक्नु पर्ने काम ४ बर्ष पुगी सक्दा पनि सम्पन्न गर्न नसक्ने हुतिहारा र स्वार्थि नेता भए सम्म १० बर्ष लगाए पनि संबिधान बन्दैन \ हिजो कानुन भन्दा माथि राजा थिए आज नेता र पार्टी छन् \
दुई, जेठ १४ भित्र सहमति भएका विषयमा जस्तो भए पनि एक थान संविधान जारी गर्ने र सहमति हुन बाँकी रहेका विषयहरु रुपान्तरित संसदले गर्ने। मतलब यही ६०१ वाला संविधान सभा अब व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित हुनेछ र यसैले बाँकी रहेका कामहरु अर्को चुनाव नहुन्जेल गर्नेछ।
यो विकल्प नम्बर २ ले अझ देश लाइ धरासायी पर्ला जस्तो लाग्छ एलाई रोक्ने कुनै विकल्प छैन र रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले संबिधान बनाउने कुरामा मेरो सहमति छैन अब ६०१ जना पूर्व सभासद ले भाग लिन नपाउने गरि आगामी मङ्सिर भित्र आम चुनाब गरिनु पर्छ साथै महत्तोपूर्ण बिसयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्छ होइन भने मान्य हुने छैन । सत्येमेब जयेते
दल हरु को दादा गिरी विरुद्ध सर्बोच अदालत ले गरेको फैसला राम्रो छ /तर बिडम्बना ६०१ भाते हरु ले मान्लन कि न मान्लन वा लाटा को धोति बनाउलान हेर्न बाकी नै छ /लाज ,सरम पचेका फटाहा हरु ले भोलि कुन चोर बाटो पो रोज्लान कि?
अर्को चुनाब बाहेक अर्को विकल्प छैन अब यी भरौटे नेतासंग / तेही चुनाबका लागि त जातीयताको रंग दिएर भोट बैंक तयार गरेका हुन् माओबादीले /
राष्ट्रघातीहरुलाई फाँसी दिने कानुन यो संबिधानमा आउनु पर्यो अनि मात्र देशका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि देश बेच्ने छैनन् नत्र त “काग कराउंदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ” भन्ने उखान नै चरितार्थ हुनेछ
जाच आउनु अघि न पढ्ने , अन्तिम समय मा रात भर पढने, जाच बिथोल्न खोजे नेपाली नेता बिधर्ती को सानै देखि लागेको बानि हो ….तेसै ले कडा प्रिन्सिपल आबसेक छ …
Constitution or not, Nepal is heading towards previous Yogoslavia way. Believe it or not, sectarian violence will start which seems the need of the century keeping in view of the hagemony of three parties plus. This sectarian violence will give full rights to all tribes and minorities but we need to keep in mind this will not allow progress and development. So, chose baise / chaubise rajya for equal rights or suppression from limited tribes….The decision of today is a wake up call to all Nepalese.
सर्वोच्च को अर्को राम्रो निर्णय !!! थपी थपी मोज गर्ने बानी लागेका फटाहा नेता हो !! अब के गर्छौ ??
खुछीङ्ग..
भ्रसटचार का मुद्दा हरु लाई पनि यसै गरि हिजो को आजै निर्णय गरे त नी …..?
अव संविधान जारी नगरी सुखै भएन ।
सभासदहरुको जागिर बचाउने उपाए खत्तम ।
सहमतिको आधारमा बहुजाती । बहुपहिचान सहितको संघीय राज्य वा सम्वन्धीत संघले नै राज्यको नामाकरण गर्नेमा सहमति हुन्छ होला ।
माओवादीको विचार थियो ३ महिना म्याद थपेपछि भोटिङ्ग गर्ने समय मज्जाले पुग्छ, एकल जातियताको आधारमा राज्य पुनसंरचना र नामाकरण गर्ने गरिन्छ तर अव अप्ठ्यारो भयो ।
मुरी मुरी धन्यबाद सर्बोच्च अदालत, देशलाई ३ र ६ महिने ओभर डोज सुइको साइड इफेक्टले क्यान्सर नै हुन लागेको थियो, डाक्टर राम्रै परेछन, अब बाँकी दबाई राम्रो गर्नु |
— अब को बिकल्प कि चुनाब कि जनमत सँग्रह – जनता को राय – जनता ले रोज्ने छन ठिक बिकल्प । नेपाली जनताहरुले इतिहास र हाल को स्थिती बुझेकै छन्, आज मुलुक बिदेशी दलाल,बिखण्डनबाद,र भ्रष्टाचार ले ब्यापक प्रशःय पाएको छ । नेपाली जनता को नासो नेपाली जनताहरुलाई, बिदेशी दलालहरु लाई होईन । देशको अहिलेको परिस्थितिले सायद राजतन्त्र अपरिहार्य भएको संकेत गरिरहेको छ…
— अब को बिकल्प कि चुनाब कि जनमत सँग्रह – जनता को राय – जनता ले रोज्ने छन ठिक बिकल्प । नेपाली जनताहरुले इतिहास र हाल को स्थिती बुझेकै छन्, आज मुलुक बिदेशी दलाल,बिखण्डनबाद,र भ्रष्टाचार ले ब्यापक प्रशःय पाएको छ । नेपाली जनता को नासो नेपाली जनताहरुलाई, बिदेशी दलालहरु लाई होईन । देशको अहिलेको परिस्थितिले सायद राजतन्त्र अपरिहार्य भएको संकेत गरिरहेको छ…
मलाइ यो निर्णयले जे गर्नेछ तेसमा कुनैपनि आपत्ती छैन, जनमत संग्रह तिर अबको बाटो हुनु पर्छ तर, सर्वोच्चमा कंग्रेस हावी छ भन्ने कुराको संका गर्दै नगरे हुन्छ्।
हाहाहा , अब तीन options मात्र बाँकी भए
१. चुनाब
२. संसद ले संबिधान बनाउने
३. emergency लगाएर पेलेर लाने
इमर्जेन्सी कसले लगाउने अनि कसलाई पेलेर लाने? जसले इमर्जेन्सी लगाए पनि पेलिने सर्वसाधारण जनता हुन् |
सर्वोच्च अदालत भन्दा पनि अझै उच्च हुन खोज्ने फटाहा हरुलाई दरो झापड दिएछन प्रधान न्यायाधिस खिला राज रेग्मी ले / यस निर्णय ले सर्वोच्च अदालत को गरिमा बढाएको छ / धन्यबाद यस्ता निडर कानून व्यवसायी हरुलाई/
यो सब मिली भगतमा भएको हो, सर्वोच्चले फैसला गरेको होइन, गराइएको हो। नत्र सर्वोच्चको तरिका नदेखेको हो र।
Now Nepal will undergo a similar situation like in Pakistan or Maldives or Phillippines. There will be an all out war between the Executive and The Judiciary. Nepal’s Judiciary was already unhappy due to political parties, especially, Maoist Party agreeing to establish Constitutional Court. Judiciary seems to have taken a full revenge. Nepal’s conflict is getting complicated. Watch out for the events to unfold: Possibly, Dr. Bhattarai will tender his resignation today – this is my guess. This will help to unify Maoist Party and this will come at the cost of NC and UML. As for Madhesi Parties they never presented a unified force.
लौन, अब के हुने हो? कृपया झर्को नमानी प्रस्ट्याई दिनु पर्यो..
अब लाजिम्पाट दरबारमा गएर प्रभु अब के गर्ने भनेर नेताहरुले सोध्छ अनि प्रभुले आफ्नो हित अनुकुल उनीहरुलाई लाई नचाउछ….