-विक्रम नेपाली-
६०१ जनाले यसपाली चाहिं ओडने ओछ्याउने जेठ १४ पछिका ३-४ दिनका लागि जुटाई राखून, विचराहरुको विजोग अस्तिको पाला बैठकमै उन्ग्दै गरेको, निदाइरहेको टिभीमा लाइव देख्दा टिठ लाग्याथ्यो।
अब पर्ख र हेरौ बाहेक कुनै अनुमान लगाउन नसकिने भैयो। तथापि ६०१ जनाले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको नाममा पुनर्जन्म पाउने लगभग निश्चित नै छ। एमाङ्ग्रेसले अड्डी नलिँदो हो त उहिले नेपालीका हातमा १ थान संविधान परि सक्ने थियो। एमान्ग्रेसका अहंकारी, अदुरदर्शी नेतारुले नेपाल र नेपालीको भविष्यलाई दाउमा राखेर जुन अछम्य गल्ती गर्दैछन् – त्यसले देशको परिस्थिति प्रतिकुल हुन गएमा इतिहासले यिनलाई कहिले माफी दिने छैन। नेपाली जनताले माफी दिने छैनन् किनभने यहाँ एमान्ग्रेस मानव समाज विकासको एक सामान्य तर अहम प्रक्रियालाइ अवरुद्ध पार्न एक जाति विशेषको पछपाति भै न्वारन देखिको बल लगाएर लागि परेको छ।
अहिले आएर सबै भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दा समान देख्ने, जाति समान देख्ने, सबै नेपाली एक देख्ने एमान्ग्रेस लगायतका महान विद्वानहरुले आफ्नो दोषी चस्मा फुकालेर यसो छिमेकी देश भारततिर मात्रै नजर दौडाउने हो भने पनि त्यहाँ राज्यले गरेका लोक कल्याणकारी ब्यबस्थाहरुलाई नियाल्न सक्छन। कुनै पनि सरकारी जागिर वा सार्वजनिक पदका लागि राज्यले गरेको अग्राधिकारको ब्यबस्था – सबै भन्दा पिछड़िएकालाई हरेक क्षेत्र आरक्षण दिइएको छ, त्यसपछि क्रमस: दुर्गम छेत्रकाहरुलाई सोही अनुसार राज्यले प्राथमिकतामा राखेको छ। के राज्यले ओझेल पारिएका छेत्र र समुदायलाई अगाडि ल्याउन अग्राधिकारको ब्यबस्था गर्नु गलत हो??
कालीकोटको भरिया छेत्री र काठमान्डूको आर्मीको जर्नेल छेत्रीमा पनि धेरै विषमता छन्, यहाँ कालिकोटलाई भौगोलिक पछौटेपन अन्तर्गत राज्यले अग्राधिकारको व्यवस्था गरेर अगाडि ल्याउने कार्यक्रम ल्याउनु भनेको राज्यको पुनर्संरचना अन्तर्गत नै हो, तर यहाँ एमान्ग्रेसहरु न यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छन् न आफूले उचित निकास दिन सक्छन्।
राज्यको नाम जात मै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, अनेकौ विकल्पहरु छन् तर कमसे कम अग्राधिकार विषयमा त उदार हुन सक्नुपर्छ नि! हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत यहीं प्रस्ट हुन्छ। लाग्छ, पहिचान सहितको राज्य बनिदा सदियौँदेखि बाहुनछेत्रीहरुले मात्र हरेक छेत्रमा हात मार्ने विशेसाधिकार नै गुम्दैछ। त्यसैले त राता रात बिना लाजशरम “कृत्रिम आदिबासी” घोसित हुन समेत पछि परेनन्। त्यसैले त सर्वहारा वर्गको हवाला दिंदै एमान्ग्रेस वास्तवमा बाहुनबादी सोच भएकाहरुको जनैबादी झुण्डको रुपमा पारदर्सी भएको छ।
होइन भने उदार हुन सिक – सबैलाई अगाडि आउने अवसर देऊ, धर्म र जातिका नाममा समाजमा विभेद सिर्जना नगर – विभेद छैन भन्छौ सबै भन्दा नजिकमा पर्ने तिम्रो कुनै दलित छिमेकी वा जनजातीसँगको तिम्रो र तिम्रो घरपरिवार खुदको ब्यवहार यसो नियाल! तिमी पहाडे हौ भने मधिसेलाई हेर्ने तिम्रो नजर विचार गर! तिमी पुरुष हौ भने महिला प्रति गरिएको असमान ब्यबस्थाको विचार गर! त्यसैले, समतामूलक समाजको निर्माण गर, बाहुनबादी सोच त्याग!! इतिहासको कालखण्डमा विविध कारणले खासगरी हिन्दु धर्मलाई विकृत पारिएको कारणले पछि परेका (भौगोलिक, सामाजिक, भाषिक रुपमा) हरुलाई राज्यको पुनर्संरचना अन्तर्गत अगाडि आउने अवसर देउ! अन्यथा, आज माओबादीले यी कुरालाई सम्वोधान गरेर अगाडि आएको छ, भोलि यी मुद्दाहरुलाई थाति राखेर अगाडि बढ्दा वा संविधान जारी गर्दा अवश्य अपुरो हुनेछ त्यस्तो अवस्थामा अर्को कुनै पार्टी वा समूहले यिनै कुराका मुद्दा बनाएर संघर्ष सुरु गर्ने अवश्यंभावी छ।
अब हुने राजनीतिक परिदृश्यमा उचित निकास निस्किएन भने र सविधान सभा/प्रतिनिधि सभा समेत नभई लथालिङ्ग भएको अवस्थामा अहिले विभिन्न खाले माग राखेर देखिएका समूहहरुले आ-आफ्नो राज्यको घोषणा गर्नेछन् अनि त्यतिबेलाको अराजकता कसले सम्हाल्न सक्ला?? यो सबको जिम्मेबार अहिले हर तरहले सविधान बन्न नदिने खेलमा लागेको एमान्ग्रेस बाहेक अरु कोहि हुने हुदैन – त्यति बेला “अघि बुढी मानिन, पछि बुढी जानिन” चरितार्थ हुन्छ, जुन नेपालको लागि अर्को कालखण्ड सावित हुनेछ!
“एमाङ्ग्रेसले अड्डी नलिँदो हो त उहिले नेपालीका हातमा १ थान संविधान परि सक्ने थियो” यो भनेको के हो ! माओबादी ले भने बमोजिम मानिदिए सबिधान आउछ भन्ने सोच्नु भएको रैछ ! आहिले पनि जाति लाइ आधार मानेर संबिधान मा राज्य को बद्फाद गर्नु भन्ने सोच सारै घातक हो ! आहिले को जमानामा को माओबादीले भने अनुसार को सबिधान मान्छ !
तपाई उत्पीडित जाति कि हामी उत्पीडित जाति , परिचय दिएर अगी आउनुस , हाम्रो पनि धैरेको बाध फुट्न लागिसक्यो … खाली नेपाली नेपालीमा वैमनस्य फैलाउने .. सबै भन्दा बाहुनबादी / जाति बादी तपाई जस्ता हुन् …
तपाईहरु जस्तो पढे लेखेका अबुजलाई प्रचण्डले बाहुनबादी (तपाइको सब्दमा एक्लै मोज मस्ती शाशन गर्ने ) सोच लादेर, जनताको दिमाग भुटेर देशमा कम्युनिष्ट एक दलीय निरङ्कुश सर्बसत्त्बाद लादन खोजेको पत्तै छैन .. देशमा जातीय बिखण्डनको तुस रोपिसक्यो थाहा छैन …
म त इन्टर कास्ट … जात पातमा खासै बिस्वाश लाग्दैन ..
तैपनि मेरो छोरा /छोरिको भबिस्य सुनिचित गर्न मलाई पनि भुजेल (खवास, घर्ति ) राज्य चाहियो , हामी पनि जनजाति आदिबाशी हौ, हामी किन ६-७ सबै भन्दा सम्भ्रान्त उपल्ला जनजातिको एकल पहिचान भएको राज्यमा बस्ने ?? हामीलाई पनि अलग राज्य चाहियो, दिने हो ??कि हल्ला र तोडफोड गर्नेले मात्र पौने हो ?? हामी जस्तै अरु १०१ जाति जनजातिलाई पनि चाहियो दिने हो ?? काठमाडौँमा मल्ल भन्दा पहिले ठकुरी लिछिभी अन्य जातिको राज्य थियो रे , के उसको नाममा राज्यको नामकरण गर्न मंका खल मन्जूर छ ??
यो उत्पीडित जाति, जनजाति, आदिबासी, सोषित , पिडित ,महिला आदि को भावनात्मक नाम जपेर तिनै मध्ये सबै भन्दा सम्भ्रान्त जनजाती ( नेवार गुरुङ/मनांगे ,राई , लिम्बु , शेर्पा आदि ) कै नाममा राज्य बनाउने ?? कति सम्म नकचरो तर्क ..
जातीय राज्यले उत्पीडन रोक्ने भएता भारत र बिहार सारै सुन्दर राज्य सुने थियो नि होइन र … मानसिकता खराब भए पछि केहि लाग्दो रहेनछ … निद्रबाट जाग्नुष .. भोलि देश नै चिर निद्रामा सुते जगाउने मान्छे न होला …
बुज्नेलाई एती काफी छ …
बिक्रमजी तपाई समाजशास्त्र पढेको विश्लेषक कि राजनीतिशास्त्र पढेको विश्लेषक ??
– पहिले तपाइँ माओबादीको अन्धभक्त भएर बिनाधार राजनीतिक समालोचना गर्नु अगाडी देशको बिगत बर्तमान र भविष्यको राष्ट्रभक्त भएर मनन गर्नुस अनि मात्र यस्तो लेख लेख्ने दुस्साहस गर्नुस /
– यो देशमा संबिधान जारि गर्ने अवरोध भनेकै माओबादीको सत्ताकब्जा गर्ने दुस्वप्न नै हो /
– यहाँ केहि उच्च महत्वाकांक्षी व्यक्तिको अधिनायक बन्ने तथा सत्ता कब्जा गर्ने निच नियतको कारण देशमा दंगाको खेति लगाइरहेका छन् ।
– माओबादी विभिन्न बहानामा संबिधान बनाउनै चाहदैनन्..पटक पटक चोर बाटो हिडेर अगाडी निस्कन खोज्दछ ।
– माओबादीले जातियता आगो सल्काएर देश जलाई खरानीको व्यापार गर्न चाहन्छ… असफल साबित कम्यूनिजमको अभ्यास गर्न चाहन्छ, जबकि ह्युगो चाभेज देखि हु जिन्ताओले समेत सुधारिएको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको कम्यूनिजम्मा अभ्यस्त हुन सिकिसकेको छ ।
– आज उत्तर कोरिया देखि क्यूबाको हालत देखेर पनि संसारले सिकिसकेको छ।
– १६००० जनताको निसंकोच रक्तरञ्जना स्वीकार्न सक्नेले जे पनि गर्न सक्छ…सावधान !!!
नेपाल र नेपाली भनेर गर्व गर्ने ठाउँ नरहन सक्छ; यसर्थ यो सामाजिक सद्भावको जरा हल्डाइ धमिलो पानीमा माछा मार्ने माओबादीको दुस्साहस सफल हुन नदिऔं ।
जातियता कुनै मुद्धा नै होइन । अशिक्षित र अर्धशिक्षित समाजमा भ्रमको खेति गर्न सजिलो छ ।
– कानून र बिधीको शासनले सबैको समान अधिकार पदत्त गरिसकेको अवस्थामा ५० वर्ष अघिको समाजमा देखिने परिघटनाको उदाहरण दिएर मानिस किन आतंकित भइरहेका छन् ??
एमान्ग्रेस को अड्डी लाई एक प्रकारले सहि ठान्न सकिन्छ, सायद तपैले सोच्नुभाको छैन होला, जातीय राज्य हुँदाको त्यो क्षण. अहिले त यस्तो चरम सिमामा पुगेको छ यो कुरा पछि के होला? मैले त यसमा माओबादीको पूर्ण दोष देख्छु, आफ्नो पार्टीको अस्तित्वको लागी मात्र उसले जातीयताको तुरूप फालेको हो, पार्टीको हित छाडेर, रास्ट्रको बारेमा माओबादीले सोचेको भए उहिले नै संबिधान बनिसक्थ्यो विक्रम जी.
very critical and objective analysis of this article….!!
Hats Off….!!!
मेरो संपुर्ण नेपाली दाजुभाइलाई यो गम्भीर अपिल छ:
१. हामी तल परेको बर्गको कुरा गरौ—अचेल को युगमा सबै जातीय सिस्टम नै खराब हो भन्ने हामी फेरी पुन पछाडी को युग मा नजाउ जाति को कुरा गरेर, गरिब को कुरा गरौ–धनि मधेसी सामन्त को मधेसी राज्यलेआदि झैँ राज्यले दमै, चमार झैँ गरिबलाइ केही हात लाग्नेछैन
२. बर्गको हिंसा केहि समयमा बिर्सिन्छा तर जातीय हिंसाको असर अर्को १०० बर्ष पनि जान्न–के हामी अब फेरी १०० बर्ष जाने अर्को जातीय हिंशा मा फस्ने हो जाति को कुरा गरेर…..दाजुभाई हामी येसो नगरौ…मेरो बिन्ति….
३. तल परेको गरिब नकी धनि मगर, थारु, बाहुन, मधेसी, आदि सबै लाई हुने गैरजातीय
राज्य र न्यायको कानुन बनाउ–तर भोलि धनि मगर, धनि बाहुन, धनि थारु, आदि को हित गर्ने जातीय राज्यले हामीलाई टुक्रा टुक्रा पार्छ नेपाल नै सिक्किम बिलय भएझै
बिक्रम नेपालीजी ले यति प्रष्ट संग लेखिसक्नुभए पछी धेरै साथीहरुको प्रतिक्रिया पढेर दुख लाग्यो| तर आश्चर्य लागेन| जब पिछाडिएकावर्गलाई कसरी समान अधिकार दिईने भन्ने कुरा आयो कि धुइरो लाग्ने र खैरो खन्ने व्यवहारले हामीलाई आजको स्थितिमा पुर्याएको छ|
एमाले र कांग्रेसले आफ्नो सकली रंग देखाईसकेका छन्| एमालेले जनवादी प्रचार गरेर जनैवादी रोजेको छ भने नेपाली कांग्रेसलाई पहिले देखि जनजाती र दलितले छेत्री वाहुन कांग्रेस भयो भनेको अहिले छर्लंग भएको छ| तल कमेन्टमा एकजना मित्रले “भुत्रोको उदार?” भनेर लेखेकी रहिछ| त्यो उदारता तपाई आफ्नै लागि हो भन्ने भोलिले जनाउनेछ| अर्कोले कुनै हालतमा पनि जनजातिको मांग पुरा गरिनु हुँदैन ‘रे| वाह वाह वाह… एउटा नेपालीले अर्को नेपाली प्रति देखाउने empathy यही हो?
आंग काजी शेर्पा किन पड्किए? धमला क्लबमा उनी आक्रोशित भए| नभएका भए राम्रो हुने थियो तर के उनले त्यँहा जे व्यक्त गरे ती सबै साँचो होइनन? उनले आक्रोशित नभएर नियमित रुपमा दैनिकी प्रेस बक्तब्य दिएका भए पूर्वाग्रही मेडियाले टिप्ने थिएनन र जानाजानी उल्टोपुल्टो सम्प्रेषण गरिदिने सम्भावनाको अड्कल सायद आंग काजीले अघि बाटै गरेका थिए| त्यसैले उनी आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भए| जनजातिको मांग र बिरोध सम्बन्धि मेडियाले पक्षपाती र पूर्वाग्रही रुपमा समाचार प्रस्तुत गरेका थिएनन भनेर प्रमाण सहित कसैले भनेका छैनन्| जो साँचो छ त्यो छंदैछ|
हालैको एउटा लेखमा पिछडिएका वर्गका समान अधिकारको मांग र विरोधको प्रसंगमा कनकमणि दीक्षितले तर्कलाई तर्कको ओजनले अघि सार्नु पर्छ भनेका थिए| उनले त्यही लेखमा अझ प्रकट गरेका छन्, हाम्रा विद्वानहरु हालका जातपातका मुद्दाहरुमा किन मौन छन्? उक्त अभिव्यक्तिको आशय मेरो बुझाईमा के हो भने उनी विद्वानहरुलाई आव्ह्वान गरिरहेका छन् आउनोस्, जनजाती, मधेसी र दलितको मांग लाई तर्कले पछारौ| बाहुनमा धेरै विद्वान छन्, तर धेरै जसो अहिले मौन छन्, उनीहरुलाई कनकजीले कोट्याउनुभएको भान हुन्छ यँहा| “लौ खाई पाई आएको समाप्त हुने दिन आयो, हाम्रो मात्र हालीमुहाली सकिने भयो”, सम्भवत त्यही दिशामा संकेत गरेका हुन्| तर्क मात्र दिएर पुगेंन सर..
reality आजको वास्तविकतामा पनि एक नजर हुनपर्यो| दुइतै घोडामा बाजी लाउने अनि दुइटाको रेसमा जलले जिते नि आफ्नो हात माथि भन्ने खालका सोचले हुँदैन|
उदारता कलले कललाई देखाउने, लचकता कलले कललाई देखाउने? यस बारे सबै सरोकारी पार्टीहरुले समयमै बुझेको वेस|
खगेन्द्र संग्रौलाले किटेर भनि सक्नु भएको छ एबीसी टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा — जनजातीलाई पहिचान सहितको प्रदेश हुनपर्छ| तर उनले एउटा नेपालीको हैसियतले र
पहाड तराइको मर्म बुझेर किन हुनपर्छ त्यसको ब्याख्या पनि राम्ररी गर्नुभएको छ| उनले अखण्ड नेपाल भन्नेहरुले के चाहेको हो त्यो पनि खुलस्त पारेका छन्|
अहिले समय छ, जति जति वाहुन विद्वान र सुझबुझभएकाहरु समयमै अघि आउँछन,
त्यो देशकै लागि राम्रो हो| यसलाई पार्टीगत रुपमा मात्र हेरेर हुँदैन|
एमालेको अशोक राई, पृथ्वी सुब्बा, बीरबहादुर लामाले एमालेका बाहुनवादी नेत्र्तिव पक्ष लाई खुल्ला चुनौती दिईसकेका छन्|
अहिले नेपालमा खालि दुइटा पक्ष विपक्ष छन्|
उत्पीडित सीमान्तकृत पक्ष: समान अधिकारको मांग, पहिचान सहितको प्रदेश
बिरोधी पक्ष: (मुखले) दिनु हुँदैन, देश टुक्रन्छ| (मनमा) दिए हामीले खाईपाई आएको र हाम्रो हालीमुहाली समाप्त हुनेछ)
छिटमुट वाहुन विद्वानहरु: जनजातिको मांग जायज र न्यायोचित छ| हुनपर्छ|
लौ है मित्रहरु, हाम्रो भाग्य हजुरहरुले नै निर्धारण गर्दै आईरहनु भएको हो| यसपाला चाहि उदारता र लचकता दर्शाउने मौका हजुरहरुलाई छ| बिचार पुर्याउनु होला| बिक्रम नेपाली जीको लेखले यथार्थता जगाएको छ, सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको हितलाई ध्यानमा राखेर बुझ्नुहोला|
जातीय प्रदेशको ब्यबहारिक धरातल के हो ? येसो गर्दा कसरि सबै जतिको समान पहिचान हुन्छ? १० जाति लाइ माथि ल्याउदा अन्य ९० जातिको अस्तित्व के हुने ? तिनीहरु को पहिचान के हुने? अनि बाहुन क्षेत्री लाइ उर्लेर बिरोध गर्नु नै आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नु हो कि ? काठमान्न्डूको अरबपति जनजाति चाही पिछडिएको तर मेरो गाउको कृष्ण प्रसाद जसलाई २ छाक खान मुस्किल छ, जो संग श्रीमतीलाइ चुरा किन्दिने पैसा छैन, उ चाही अधिकार सम्पन्न कसरि भो? कृपया जातीय संघियताका पक्ष्यपाती मित्रहरुले शालीन ढंगले तर्क पूर्ण जवाफ दिनु होला | मेरो अध्धयन कम भएर हो कि मैले त्यति स्पस्ट संग बुझेको छैन..राम्रो संग बुझेकोले स्पस्ट पार्दिनुहोला..राम्रो रहेछ भने म पनि भोलि देखि जातीय राज्यको पक्ष्यमा लागौंला…
माथि उल्लेखित तलका बांक्यम्सा लै मा १००% समर्थन गर्छु | पिचादिएको जनजाती या नब आदिबासी समूह लाई अगाडी ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा मा कसैको बिरोध हुनु हुदैन |
“”होइन भने उदार हुन सिक – सबैलाई अगाडि आउने अवसर देऊ, धर्म र जातिका नाममा समाजमा विभेद सिर्जना नगर – विभेद छैन भन्छौ सबै भन्दा नजिकमा पर्ने तिम्रो कुनै दलित छिमेकी वा जनजातीसँगको तिम्रो र तिम्रो घरपरिवार खुदको ब्यवहार यसो नियाल! तिमी पहाडे हौ भने मधिसेलाई हेर्ने तिम्रो नजर विचार गर! तिमी पुरुष हौ भने महिला प्रति गरिएको असमान ब्यबस्थाको विचार गर!””
१. तर जातीय आधार को राज्य बिभाजन कुनै हालत मा गर्नु हुदैन | तेस्ले अर्कै रुपको विभेद सिर्जना गर्छ | हामी एउटा समस्या समाधान गर्नलाई तेंह भन्दा ठुलो समस्या सिर्जना हुने समाधान तिर होइन सहि रुपको समाधान तिर लाग्नु पर्छ |
२. दोस्रो कुरा बाहुन छेत्री हरुलाई आदिबासी होइन भन्नु हास्यास पद कुरा हो | बाहुन छेत्री को त धार्मिक आधार छ उनीहरु आदिकाल देखि हिमाल को आसपास मा रिसिमुनी को पालादेखि तपस्या गरेको कर्म भुमि हो नेपाल | येस्मा नब आदिबासी (शेर्पा गुरुङ राई ) हरुले बिरोध गरेको त उनीहरुमा समाज, इतिहास धर्म सम्बन्धि मा कम ज्ञान हुनु हो | उनीहरु को संकीर्ण सोच हो |
नरेश जी, आफ्नो हात मा डाडु पनियो भएपछी तपाई के गर्नु हुन्छ? हो तेही हो, परा पुर्ब कालको धर्म गंथ्रह लेख्ने नै बाहुनछेत्री हुन् अनि यिनै बाहुनछेत्री हरुले नै धर्म र जातको नाम मा आफुलाई माथि पर्दै आइ राखेको कुरा अब बल्ल सबैले बुझ्दै आएका छन् अहिले को यस अवस्था मा त कुलचन्द्र जस्ता बिद्द्वन हरुले कसरि जनजातिको खुलेर बिरोद गरिराखे का छन् भने परा पुर्ब काल मा इस्तिथि कसको थियो होलान? केहि सिमित बर्ग मात्र किन बिदेसी सेना मा जागिर खान पुगे होलान? यो माईसंसार कि ब्लग मा किन जतियेता कुरा उठ्दा बहुन्बाद्को बिरोदमा लेख छापिदा तेस्को खण्डन बढी हुन्छ किन रातो थम्ब डाउन हुन्छ थाहा छ तपाइलाई किन कि उनीहरु को पहुच यो आजको यो इस्तिथि सम्म आइपुग मुस्किल ले बाहुनको दाजोमा १०% मात्र पुगेको होला तेसैले अवसर सबैले समान पाउनु पर्छ पहुच सबैको हुनुपर्छ एदी मेरो तर्क बेठिक हो भने अहिलेको पोलिसी मेकर (सचिव, मुख्य्य सचिव सहित) मा कतिजना जनजाती छन् अनि कति जना बाहुन छेत्री छन् यसै ब्लग बाट नाम सहित प्रस्ट पार्न म तपाइलाई चुनौती दिन्छु . धन्यबाद
गरिब मान्छेको नाम धनबहादुर राख्दैमा धनी हुन्छ भन्नु, कमजोर मान्छेको नाम वीरबहादुर राख्दैमा बलियो हुन्छ भन्नु र म्याग्दी जिल्लालाई मगरात प्रदेशमा राख्दैमा म्याग्दीका मगरको उत्थान र प्रगति हुन्छ भन्नु एउटै कुरा हो। मूर्खताबाहेक केही होइन। त्यसैले,
जातिय राज्य मूर्दाबाद!
हिजो आज ६०१, नेपाल का नेता, नेपाली राजनीति, नेपाल को प्रसासनिक मान्यता र लापरबाहीबाट वाक्क, एलर्जी र यो बाट पिडित नभएको को होला नेपाल मा| यसको मत्लप के भयो भने ए चाहिदै नचाहिने फटाहा हरुको जमात प्रतिको जनताको पर्तिकिर्य हो| तेस्ताले यी दुस्ताहरु बाट मुक्त पाउनु भनेको इनिहरुलाई लोप्पा खुवाउने हो| त्यो कसरि भन्दा यो समुदाएको संयुक्त रुपमा सामाजिक बहिस्कार|
एदी जात जतिकै कुरा गर्ने हो भने नेपालको सबभन्दा तल्लो जात भनेको, राज नीति गर्ने फटाहा चोर हरु र भास्त्रचार्को लागि जागिर खाने ( मन्त्रि, सबसाद, पुलिश, सरकारी कर्मचारी, सेना) र केहि धुर्त ब्यापारी | यिनीहरु पनि नचल्ने मात्र होइन, इनिहरु छुनै नहुने, बहिस्कार गर्नु पर्ने अति छुद्र जात हो| यसमा बाहुन, छेत्री, नेवार, गुरुङ, मगर, मदेशे र दलित पनि होलान| इनिहरुलेनै बेबस्था र जातिको बन्दम गरिराखेका छन्|
यी नारापिसच बाट मुक्त नभई, नेपाल नेपाली को माथि लाग्ने दिन औदैना|
जतियेताका नाम मा देश टुक्राएर अरु जातका अपराधी लाई विभिन्न सङ राज्येको राजा बनाएर समस्या झन् जटिल हुन्छा|
नेपाल मा १० मन्त्रि, १०० सांसद भए पुग्दछा| अरु त सबै भकारी रित्त्यौने मुसा मात्रहुन्|
सिस्या, स्वास्थ र विकास विकेन्द्रीकरण हुन अति जजुरी छ| न्याय र सुबिधा राज्येले सबै उत्तिकै दिनु पर्दछा र पिछडिएको ठाउमा विकास सुरु गर्नु प्रर्छा| कोटा को भरमा राज नेता हुने, जागिर खाने र पर्तिस्पर्दा बाट भागेर अल्छी, र दिमाग नभएका झुण्ड र जांड, गंजादी गफ गर्ने ले देश चलाउने हो नेपाल यो भन्दा पनि गए गुर्जेको हुन्च्चा यो लेखेर राखे हुन्छा|
यहाँ बनाउने र जोड्ने चाहिएको छ नकी फोड्ने र भत्काउने|
लोकसेवा कसरि पासगनें , नेतागिरी कसरिगर्ने , अरुको ब्रेन वास कसरि गर्ने , वकिल कसरि बन्ने, शिक्षक , डक्टर . ईन्जिनियर कसरि बन्ने , संघ संगठनमा कसरि सकृय हूने नेत्रित्व कसरिहत्यउने जस्ता यावत कुरा पछाडि परेका जन जातिलाई मदेसिलाई बोरु भत्तादिएर भएपनि तालिम देउ तर यो आरक्षण भनेको ‘कच्चा बैधेको मात्रा यमपुरिको यात्रा’ को कुरा गरेर समय र देशको बरबादि तिर नलागौँ । भोलि उतिकै पैसा तिरेर पोख्त डाक्कटर संग लेखक ज्यूले टाउकाको अपरेसन गर्न पाउनु भएन र कुनै आरक्षणबाट आएका असक्षम डाक्टर संग अपरेसन गनु पर्यो भने तपाईलाई कस्तो होला । त्यसकारण । जतिसुकै पैसा खर्चगरेर भएपनि जनजाति मधेशीलाई मुलधार सरह सक्षम बनाउन शिक्षाम अबसर देउ तर 50 kg एकै पटकमा बोकेर हिडने सकने भरि पाउदा पाउदै 15KG भन्दा बोक्न नसकने 4जना भरियाको खर्च गनु कुनै कोणबाट पनि ठिक होईन
बाहुन हरु लाई सबैले गाली गर्ने किन ? बाहुनहरु सबै जातिमा नै छन् ! मदेसी कुन जाति हो ? मदेसिमा पनि बाहुन, छेत्री बैस्य, सुदर सबै जाति छन् ! मदेश मा सोसन गर्न पहाडका बाहुन गएका होइनन ! अहिले मदेसी हरु उत्पीडित भए भनेर नारा दिने मदेशका राजा जति हरुले नै सोसन गरेका हुन् ! मदेश राज्य भए पनि यिनीहरु र यिनीहरु का सन्तान ले अन्य मदेशीको सोसन गर्ने हुन् ! जति मदेसिले मदेसिको सोसन गरेको छ पहाडमा त्येतिको जातीय उत्पीडन र सोसन कम भई सकेको थियो अब यी आन्दोलन हरुले त्यो काम बढ्ने हो कि ?
सबै बाहुनलाई कहाँ गाली गर्या छ ? बाहुनवादलाई पो गाली गर्या त । बाहुनवाद भनेको तथाकथित जनजातिमा पनि हुन्छ । थारु उत्पीडित हो तर फत्तेसिंह थारु, विजयकुमार गच्छदार जस्ता बाहुनवादका प्रतिनिधि हुन् । त्यति कुरा बुझम् । नभए डोरबहादुर विष्टको फतालिस्म एंड देवेलोप्मेंट पढौँ । त्यसमा बाहुनवादको सब कुरा छ।
माथि नि लेखेकै छ त
कालीकोटको भरिया छेत्री र काठमान्डूको आर्मीको जर्नेल छेत्रीमा पनि धेरै विषमता छन्, यहाँ कालिकोटलाई भौगोलिक पछौटेपन अन्तर्गत राज्यले अग्राधिकारको व्यवस्था गरेर अगाडि ल्याउने कार्यक्रम ल्याउनु भनेको राज्यको पुनर्संरचना अन्तर्गत नै हो,
हैन जातिया राज्यनै माग्न त हैसियत पनि हुनु पर्यो नित/ १०० भन्दा बढी जाति भएको देश मा कसलाई दिने कसलाई नदिने / संभिदानमा यो राख्न सकिन्छ कि २० प्रतिसत भन्दा बढी जनसंख्या भयको जाति ले छुट्टै राज्य माग्न सक्ने ! ( एस्लाई १८, १६ ,१५ % सहमति ले तोक्न सकिन्छ)/ राज्यनै माग्न त त्यति जमात हुनुपनि पर्यो नित देशमा / कुल जनसंख्या मा १० % पनि पुग्दैनन हवाँ भने छुटै राज्य चाहियो रे ? कस्तो बिडम्बना !!
If identity based federalism is the crux of matter, I have collected here some bahunbadi arguments. I have deliberately called them bahunbadi arguments because of their anti-federalism stand. First, bahuns and chhetris are against federalsim because the issue was constitutionalized only after Madhes movement. As the Interim Constitution already guarantee Nepal to be a federal state, they cannot go against the constitution. Therefore, they come up with several ideas like Akhanda Far West, Akhanda Chitawan, Akhanda Sankhuwasabha etc. Since they cannot wage a grand war they prefer to fight a meek battle. Any way here are the list of my collections and I invite commetators to give counter arguments.
1. With ethnic based federalism the country is doomed to be Rawanda or Yugoslavia. Now, the whole country will be disintegrated, there will be blood bath. Quiet a scary scenario for a poor Nepali. Will Nepal be like this? yes, possibly with the birth of Deependra.
2. There are more than 100 ethnic groups, a small country like Nepal cannot give ethnic based states to so many groups. FACT: Switzerland is smaller than Nepal yet has 26 states. Less than a dozen ethnic groups in Nepal accounts for 80-90 percent of population. The media is ever raising a separate state for Raute and Kusunda. This is a pure ploy by bahun chettri dominated media.
3. As a deceptive counter argument to the first one, they explain that Nepal been living in harmony for so many years, we have peaceful coexistence, religious harmony etc etc – an agenda for FNCCI – a body with a CC (bottle) inside its name. FACT:The country is dominated by bahuns and chhetris for so long, it is already, implicitly an ethnic state, based on one language, one culture, one relegion.
4. Bahun Chhetris are also indegeneous people, Agreed, But they are virtually scattered groups, a nomadic people in a sense, just look out their marital status. You will find a bahun from Taplejung marrying a girl from Kanchanpur. These things are rare with janjati people.
5. I was listening to radio program, a leader from Bahun Chhtri samaj informed that in a Limbu language competition, a topper turned out to be a braham. He is using this one anecdotal evidence as intellectual superiority of bahuns. Sheer nonsense. Bahuns have dominated civil service becasue of Nepali language. After working observing Nepal’s bureaucracy for so long, I have come to conclusion that it is because of bahuns and chhetris we have this inept and lethargic bureaucracy. Bahun Chhetris are the most corrupted people in Nepal. No one can surpass their intellectural skill in corruption. They are dominating even when the institution belongs to newar or other community.
6. Ethnic groups are funded by INGOs/NGOs. Fact, all human rights groups, media and CSO are dominated by bahun chettris. One find ethnic groups only because of donor policy of social inclusion. They are first one to get benefits from donor funding.
7. Capability/Viablility argument: They resort to another argument that the carving of the state should be based on capability or viability. I am shocked to know when they carefully put down seemingly scientific conditions like: (1) the boundry of states should be connected with at least two othr states, (2) the state should have Himal, Pahad and Terai, (3) The state should be connected by international boundry. These are all fucking arguements. Remember, within South Africa there is a separate country called Swaziland.
8. They also talk of exclusions within ethnic groups and community. Or they come up with arguments like there are poor bahuns and Chettris in Nepal. This remined me a joke went during Martin Chautrai presentation. Prakash A Raj, clever bahun in himself, raised this question to a foreigner. The foreigner agreed that there are poor and powerless bahuns but she said with a force that all she found is that rich and powerful people in Nepal are all bahuns.
9. Finally, they give the picture of mixed demography. Even Dr. Pitambar Sharma susbscribe to this argument: We do not have a single district with one ethnic group having a majority population. Dr. Sharma and people like him playing with figures are drawing conclusions based on keeping panachayat demarcated boundry lines. We are talking here of drawing new lines of demarcation. There is one counter arguement: Imagine yourself zooming in and zooming out camera lenses. Nepal as a whole definetely a mixed country, zoom in, you may find districts to be a mixed one, still zoom in and you end up having villages like “Pandit Gaun”, Sarki Gaun or Kharel Thok. I do not understand if there is no objection in having ethnic based villages and toles at the micro level, what is wrong in having a ethnic based states and provinces? Why these fucking bahuns creating bottlenecks in drafting of the new constitution then?
अब नेपाल मा कुनै जात र धर्म छैन भनेर भन्दे हुन्छ संबिधान मा ……..हाम्रो देस नेपाल सबै नेपाली ………
ठिक भन्नु भयो बिक्रम जी अहिले को संबिधान एमाङ्ग्रेसले ले गर्दा नै नआको हो येस्मा कुनै दुबिदा छैन तर अरुलाइ दोष लगाउदै गर्दा के तपाइले आफ्नो दोषी चस्मा खोलेर हेर्ने कोसिस गर्नु भको छ ? के तपाइले अघोसित रुप मा तपाइले नै पक्ष लियको माओबादी ले चाहेको संबिधान कस्तो हो एकपटक मनन गर्न सक्नुभयको छ? हामी प्रजातान्त्रिक युग का मानिस हरु हौ हामीलाई स्वतन्त्र पुर्वक बच्न पाउने अधिकार हुनु पर्छ हामीले चाहेउ भने राजनीतिक पार्टी पनि खोल्न पाउनु पर्छ, के तपाइको माओबादी को संबिधान मा राखेको प्रस्ताब ले एस्लाई के भन्छ थाहा छ? महोदय एकपटक तपाइले माओबादी को घोसनापत्र एक पटक पल्टाएर हेर्नु होला तेस्मा राम्रो सग लेखियको छ कुनै पनि संचार माध्यम स्वतन्त्र हुन सक्दैन,येही अनुसार हेर्दा एमाङ्ग्रेसले ले मानेको भय तपाइले न यो लेख लेख्ने कोसिस गर्नु हुन्थ्यो लेखिहाले पनि सालोक्य दाई ले यो माई संसार blogspot मा तपाइको लेख प्रकासित गर्नलाई पेरिस डाडा बाट अनुमति माग्नु पर्थ्यो, यो कुरा एमाङ्ग्रेसले ले मानेन. तेसै गरि न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने पनि माओबादी प्रस्ताब मा छ एउटा प्रश्न तपाइलाई के कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देश मा एस्तो भएको थाहा छ? अनि हरेक १८ बर्ष पुरा भएको नेपाली नागरिक ले सेना को तालिम लिनु पर्छ रे किन जरुरि छ यो कुरा पदने समयमा तालिम लियर भबिष्य को बर्बादी गर्नु छैन हाम्रो नया पुस्ता लाई।
जातीय राज्य को कुरा गरौ, तपाई वा माओबादी ले भने जस्तै जातीय राज्य भयो ठिकै छ तर नेपाल को जनगणना अनुसार कुनै पनि प्रस्तावित राज्य मा उक्त जाति को बहुमत पुग्दैन त्यो अवस्थामा पनि पछि चुनाब भयो र सबै जातजाति आफ्नो जातजाति भनेर लागे भने चुनाब कसले जित्ने स्पस्ट नै होला उक्त अवस्था मा तपाइले भने जस्तो जातीय उत्थान कसरि सम्भब छ सोचिहेर्नुस त। तपाइले नै भने जस्तो जातजाति को लागि आरक्षण त नेपाल मा छ नि होइन र? अनि पहिचान को कुरा के नेपाल मा १०-१४ जाति मात्र बसोबास गर्छन कि अरु को कुनै पहिचान छैन? अस्तित्व छैन?, सस्कृति छैन? रहनसहन छैन? धर्म छैन? कि उनीहरुलाई मा नेपाली हु भन्ने अधिकार छैन? नेपाल मा १०२ जाति को बसोबास छ मित्र। हो पिछाडियाको बर्गलाई प्रोहोत्शन गर्ने संबिधान बनाउनु पर्छ त्यो कुरामा कहिँ कतै एमाङ्ग्रेसले बिरोध गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो जस्तो देश मा जहाँ जता जसरि काटेर राज्य बनाउने सोचे पनि त्यो बहु जातीक बहु भाषिक हुनेछ, तेसैले मेरो चुनौती छ जातीय राज्य चाहनेलाई ल सिमांकन गरेर देखाउनु होस् तपाइले सोचेजस्तो एकल पहिचान सहित को जातीय राज्य। यी त भय साना साना उधारहण हरु तपाई लाई आबश्यकता छ भने एस्ता धेरै कुरा हरु छन् लेख्दै जाउला। अन्त्य मा एउटा प्रश्न तपाई रोजगारी को लागि विदेश जानेबारे सोच्नु भयो भने तपाइले कुन चाही कोरिया रोज्नु हुन्छ दक्षिण कि उत्तर ? यदि एमाङ्ग्रेसले अड्डी नलिँदो हो त नेपाली उत्तर कोरिया हुन्थ्यो होला, सलाम छ ति नेता हरु लाई जो सग अलि अलि भय पनि भबिस्य सोच्ने क्षमता रहेछ.
माओबादी को घोसनापत्र एक पटक पल्टाएर हेर्नु होला तेस्मा राम्रो सग लेखियको छ कुनै पनि संचार माध्यम स्वतन्त्र हुन सक्दैन
मैले भेट्न सकिनँ पल्टाएर हेर्न । तपाईँसित छ ? हेरम् न के लेखेको रहेछ साँच्चिकै
भुत्रो को उदारता |देश को लग्बग आदि जनसंख्या रहेको ,जसले यो देश को निर्माण गर्यो (पृथ्बी नारायण ) र जसले यो देश अहिले सम्म जोगाएर राख्यो (बाहुन छेत्री को प्रमुख भूमिका मा ) उनीहरु चै आदिबासी हैन रे ,कसरि हैन ?
पहिलो गोपाल बंस नै छेत्री हो ,लिछाबी छेत्री बाहुन नै थ्यो |
पछाडी नेपालि सब्द लेख्दैमा नेपालि हुने ,र ढाका टोपी लगाउदैमा नेपालि हुने भए भोलि
नागरिकता किन्ने सबैले नेपालि थर लेखला रे, ढाका टोपी लगाउला रे |
हरेक चिज माग्दैमा पाइने भन्ने बानि परका र मेहनेत गर्न न सक्ने ,र अल्छी लाइ चाहिने हो आराक्ष्याँन |समान अवसर को माग गर्नु ,त्यो हो जायज कुरा |
तिमीहरु बाहुन छेत्रिलाई यति गालि गर्छौ यो ब्लग मा हाल सम्म कसैले तिमीहरुकै तह मा ओर्लेह्र जाबफ दियो ?
दिएँ न | सोच मुढ बुद्दिहरु ,किनकि उनीहरु तिमीहरु भन्दा उदार र ठुलो चित्त को छ |
देश सबै नेपालि को भन्छ |तिमीहरु जस्तो सानो सानो झुण्ड बनाएर माग्दैन |दिने हैसियत राक्छ बरु |तेसैले आज सम्म चुप लाग्यो |अब तिमीहरु जसको बिहे उसलाई देख्न न दे गरेपछि ,सोच्दैछ तेस्को ओखती |
नत्र हिजो पनि युज भएका ,आज पनि युज भैरहेका र भोलि पुछेर फालेको टालो हुनेले
रिस गर्दैमा केहि नाप्दैन |
मलाई पनि मन पर्छ मेरो देश, तर मैले देखिनँ, खै मेरो देश
चार दशकअघि कवि दुर्गालाल श्रेष्ठले भाषिक अधिकारको संघर्षको क्रममा देशभित्रै आफ्नो देश खोजेका थिए। यसरी नै अधिकांश उत्पीडित जाति, धर्म, लिंग र भाषाभाषीले पनि आफ्नो देशभित्र आफ्नो पहिचान देखिने राज्य खोजेका छन्। स्वदेशभित्रै राज्यविहीन भएका दोस्रो दर्जाका नागरिकले राज्य खोजेको पनि छ दशक भइसकेको छ। तर, राज्यमाथि एकल जातीय प्रभुत्व कायम गर्दै आएको सम्भ्रान्त शासक वर्ग भने धेरैजसो नेपालीलाई राज्यविहीन बनाएर शासन गर्नमै तल्लीन छ। हिजो त्यस्तो वर्गले जाति, भाषा र संस्कृतिको पहिचान, राज्यमा पहुँच र स्वायत्त शासन खोज्नेहरूलाई जातिवादी र अराष्ट्रिय तत्व भन्थ्यो, आजचाहिँ जातीय राज्य बनाई, जातिजातिबीच भिडन्त गरी देशै टुक्रय्राउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाएर एकात्मक एकल जातीय भूस्वर्ग बचाउन खोज्दैछ।
राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालका अनुसार, २००७ सालको क्रान्तिपछि अभिव्यक्त हुन थालेको पहिचान, पहुँच र स्वायत्तताको आकांक्षा २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि संगठितरूपले नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको थियो। तर, २०४७ सालको संविधान निर्माणका क्रममा राजतन्त्र र राजनीतिक दलले मात्रै होइनन्, संविधान सुझाव आयोगले पनि त्यसलाई सम्बोधन गरेन। आज जसरी पहिचानसहितको संघीयताविरुद्ध प्रतिसंघर्ष हुँदैछ, त्यतिखेर पनि हिन्दू अधिराज्यको निरन्तरताका लागि राजावादी, हिन्दू कट्टरपन्थी र शाही सेनाका जर्नेलहरू पनि लागिपरेका थिए। भाषिक र जातीय समान अधिकारसँगै धर्मनिरपेक्ष राज्यका लागि संघर्ष गरेका गैरहिन्दू धर्मावलम्बी, जनजाति समुदाय र वामपन्थी दलका मागलाई लत्याएरै छाडे। संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले समेत तिनका सुझावलाई दोस्रो दर्जाका मानेका थिए। संविधानसम्बन्धी अत्यधिक (९० प्रतिशतभन्दा बढी) सुझाव जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रजस्ता विषयसँग सम्बन्धित थिए, जसलाई उनले पनि राजा, कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकार र नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य पार्टींले जस्तै दोस्रो दर्जाको विषय मानेका थिए।
पहिलो दर्जाका सम्भ्रान्त शासक वर्गका लागि दोस्रो दर्जाका नागरिकको हैसियतमा रहेका नेपालीको सुझाव उपेक्षा योग्य ठहरिनु अनौठो होइन। फलस्वरूप पहिचान, पहुँच र स्वायत्तताबाट वञ्चित सत्तरी प्रतिशतभन्दा बेसी नागरिकमा संसदीय प्रजातन्त्र र ०४७ सालको संविधानप्रति कुनै स्वामित्व र अपनत्व कायम नभएको हो। समाज, राज्य, संविधानसँगको पार्थक्यबाट उत्पन्न आक्रोश नै माओवादीको नेतृत्वमा ‘जनयुद्ध’मा विस्फोट भएको हो। त्यस्तो विस्फोटको व्यवस्थापनका लागि पुरानो राज्यको पुनर्संरचना गरी पहिचान, पहुँच र स्वायत्तताको मागलाई सम्बोधन गराउन अर्को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अनेक जनजातीय आन्दोलन हुनु जरुरी भयो। संविधान सभामार्फत राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, त्यसका लागि जातीय पहिचानसहितको प्रादेशिक संघीयतामा जाने लक्ष्यमा पुग्न अनेक अवरोध खडा गर्ने क्रम भने जारी छ।
हुन त, २०६९ सालको जेठ २ गते बेनामी ११ प्रदेश बनाउने तीन दलीय सहमति पनि भयो तर सहमतिले सात सालदेखि उठेको पहिचान, पहुँच र स्वायात्ततालाई भने पटक्कै सम्बोधन गर्न सकेन, बरु पन्छायो मात्रै। फलतः दोस्रो दर्जाका नागरिकको गुनासो सुनियो, दुखाइ छ टाउकोमा, औषधि लाइयो खुट्टामा। समस्या एकातिर छ, समाधानको नाममा थप समस्या सिर्जना गरियो। समाधान नै समस्याको विस्तार भयो भने के हुन्छ? संघीयताको मामिलामा तीन दलको सहमतिपछि यस्तै प्रश्न उठ्यो।
मुख्य प्रश्न हो, सयौँ वर्षदेखि उत्पीडित जाति, भाषा, क्षेत्रको पहिचानलाई सम्बोधन कसरी गर्ने? तिनका पीडा र संघर्षलाई सम्बोधन गर्नेगरी संघीयता निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। तर, पहिचानको मागलाई नै जातीय विखण्डनको छाप लगाइयो र जातीय संघीयताको नारा लगाएर राष्ट्र विभाजन गर्न खोजेको आरोप पनि वर्षाइयो। अनि गैरजातीय संघीयता निर्माण गर्ने नाममा कोरियो ११ प्रदेशको नक्सा। कुनै नाम नभएको, कुनै पहिचान नभएको, कुनै अस्मिता पनि नभएको ११ प्रदेश। बेनामी ११ प्रदेश उपचार हो कि रोग हो?
जेठ १४ मा संविधानको मस्यौदा ल्याउने नाममा संघीयताका विवादलाई थाती राखिएपछि पहिचान, पहुँच र स्वायत्तताका आकांक्षी आदिवासी जनजातिले आन्दोलनको उभार ल्याए। नयाँ संविधान लेख्ने नाउँमा संघीयतालाई दोस्रो दर्जाको विषय बनाइएको आक्रोश देशभरिका सडकमा पोखिनुमा २०४७ को संविधान निर्माणमा आफ्नो पराजयबाट सिकेको पाठले पनि काम गरेको देखिन्छ। हुन त जेठ २ को सहमतिमा उत्पीडित जाति, भाषा, क्षेत्रको पहिचानको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी राज्यलाई संघीय संरचनामा लैजाने बचन दिइएको भए धेरै प्रश्नसहित आन्दोलन उठ्ने नै थिएन। तर, अन्तरिम संविधान र दलहरूका राजनीतिक घोषणापत्रभन्दा भिन्न ढंगले प्रदेश निर्माण गरिँदैन भन्ने आश्वासनसमेत बाँडिएन, न त आफ्नै दलभित्र र बाहिरका उत्पीडित जाति, भाषा, क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले बोलाएर मत लिने र सहमति कायम गर्नेगरी संवादै गरियो। संविधान सभामा रहेका जनजाति, मधेस, महिलासम्बन्धी समूहहरूलाई समेत विश्वासमा लिइएन।
उधारो नै सही, पहिचानलाई ध्यान दिएर प्रदेश बनाउने ग्यारेन्टी गरिने आश्वासनसमेत नदिइएकाले तीनै दलका शीर्ष तहको बाहुन नेतृत्वले छल गरेको हो कि भन्ने आशंका उठ्यो। यही आशंका निमिट्यान्न पार्न ६५ वटा आदिवासी जनजाति संगठनहरूको संयुक्त संघर्ष समिति आन्दोलनमा उत्रिएको देखिन्छ।
उत्पीडित जाति, भाषा र क्षेत्रको पहिचानलाई नस्वीकार्ने खालको बेनामी प्रदेशको घोषणाबाट पीडित जनता आक्रोशित हुनु अनौठो होइन। तर, आक्रोश सही ठाउँमा पोखिएन भने प्रत्युत्पदक हुनसक्छ भन्ने मिडियामाथिको आक्रमणमा देखिएको छ। नेपाली मिडियालाई समावेशी बनाउने मुद्दा उठाउनुको सट्टा भौतिक आक्रमणै गरिनुले सञ्चार जगतलाई पनि आक्रोशित बनाएको छ, जुन आन्दोलनकै लागि घातक साबित भएको छ। समाज र राज्यजस्तै असमावेशी रहेको मिडियासँग आदिवासी जनजातिको संवादसँगै वैकल्पिक मिडियाबारे विमर्श गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको उभारले पहिलो पटक मधेसी र थारुलाई एक ठाउँमा ल्याउने कामसँगै सत्तारुढ र विपक्षी दलका सम्भ्रान्त शासक वर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेको तागाधारी नेतृत्व समूहविरुद्ध गठबन्धन सम्भव देखाएको छ। उक्त आन्दोलनले तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच रहेको अन्तरविरोधलाई पहिचान गर्नु र त्यसमा चलखेल गर्नु सही रणनीति साबित भएको छ। त्यस्ता अन्तरविरोधबीच सिर्जना हुनसक्ने हदसम्म ‘स्पेस’मा अधिकार लिने खुबी र क्षमता पनि देखिएको छ। यही क्रममा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबाट एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयताको लिखित आश्वासन पाएपछि आन्दोलनले नयाँ फड्को मारेको छ।
तीन दलले संघीयताको विवादलाई संवैधानिक संघीय आयोगको टाउकोमा हालेर पछिल्लो सम्झौबाट पन्छिनसक्ने सम्भावना अझै छ। किनभने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले गरेको जेठ ९ को सम्झौतामा कांग्रेस र एमालेजस्ता सत्तारुढ दलहरूकै अपनत्व देखिएको छैन। त्यसैले संघीय आयोग बनिहाले पनि त्यसको निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने, त्यस आयोगबाट उत्पीडित जाति, भाषा, क्षेत्रको पहिचानलाई सम्बोधन गर्नेगरी नाम र सीमासहितका प्रदेश निर्माण गर्ने काम समाप्त भएको छैन।
त्यसो त जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव कायम गर्दै संघीयता निर्माण गर्नु र राज्यको पुनर्संरचना गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम हो। यस्तो चुनौती स्वीकार्दै संघर्षमा हाम्फाल्दा भने आवेश, आक्रोश र संकीर्णताले आफ्नै मुद्दा र संघर्षलाई घाटा पनि पार्न सक्छन्। थारुहरूको संग्रहालयमा साम्प्रदायिक आक्रमण हुँदा पनि संयम र धैर्य देखाएका शक्तिहरूले अब पहिचानसहितको संघीयता निर्माणमा कहीँकतै पनि जातीय विद्वेष फैलिने र राज्यको लोकतन्त्रीकरणलाई घाटा पुर्याउने काम गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन। एकल जातीय संघीयताको नाममा देशलाई टुक्य्राउन खोजेको र जातीय लडाइँ सुरु गरेको आरोपको खण्डन यस्तै संयम र बुद्धिमानीपूर्ण विचार र व्यवहारबाटै हुनसक्छ। – राजेन्द्र महर्जन
पिछडिएका जाति र वर्गको उत्थानमा पूर्ण समर्थन छ ! दलित हरुलाई बाहुन क्षेत्री लागायत नेवार, लिम्बु, गुरुङ, मगर, किरात, मधेशी सबैले हेपेको सत्य हो | दलित भित्रै पनि सुनारले कामीलाई, कामीले दमाईलाई र दमाईले सार्कीलाई हेप्ने बाहुनबादी सस्कार छ | नेपालमा विद्यमान सामाजिक अन्याय हटाउने नै हो भने काठमाडौँलाइ नेवा र पोखरालाइ तमुवान घोषणा गरेर मात्र हुन्न | नाम ठुलो कुरो हैन, कुरा हो संस्कारको | बाहुनबादी सस्कार ले जनजाती या मधेशी कसैलाई छोडेको छैन, लड्ने हो भने सामाजिक परिवर्तनकै लागि लडौ, एकल जातीय हुनु भनेको अन्य जतिको उपेक्ष्या मात्र हो, यो पनि बुझौ |
बि सं २०२० साल को कुरा हो ‘ मुलुकी ऐन’ भाद्र महिना मा प्रकासित भएको थियो. एक जना दलित नाम नालिउ एउटा चिया पसल मा चिया माग्न पुगे (पोखरा को एउटा पसलमा) पसलेले पनि चलाखी पूर्ण तरिकाले छेउकै लुगा सिउने व्यक्ति लाई बोलाएर यो चिया उ त्यो मानिसलाई दिनु भने छन्. त्यो चिया माग्ने मान्छे ले उसले छोएको चिया मा खान्दीन भने छन् . त्यस पछि पसलेले पनि तिमीले छोएको पनि म कसरि खाउ भनेर जबाफ दिए छन्. यो त्यतिखेर को कुरा हो जुन बेला ‘राजा’ महेन्द्र थिए. हो तपाईं ले भने जस्तै जढ़कुरा त समाज को चलन यस्तै पहिले थियो र अहिले पनि केहि हदमा तेस्तै छ. म उपाध्याय बाहुन को सन्तान हुं. मेरो बाजेको पालामा बाहुनले मासु र चिउरा भान्सामा बाहेक अरु ठाउमा खान हुँदैन थियो. तर अहिले हाम्रो (नातिहरुको ) पालामा हाम्रो परिबारमा नेवार,गुरुङ, र राई संग पनि ल्याउने दिने भएको छ. छेत्री र जैसी भन्नेत कुरै रहेन. यो समयले ल्याएको परिबर्तन हो. तर मैले त्यसरी नै राइको गुरुङ, गुरुंगको लिम्बु, लिम्बु को मगर मगरको थारु संग बिहेबारी भएको तेती देखेको छैन.
हिन्दु धर्म मा बर्ण आश्रम को चलन भएको र राजा हिन्दु (देउता जस्तै मान्ने प्रचलन पनि) भएकोले उसले आफ्नो धर्म को मर्यादा अनुसार सबैलाई (सम्प्रदाय) लाई आ-आफ्नो चलन चल्ती अनुसार (आफु देउता जस्तै मानिन को लागि) रही रहन दिएको थियो भन्ने लाग्छ. यदी त्यसो नहुँदो होत उसले (क्रिस्चियन र मुसलमान को जस्तै ) सबै धर्म र परम्परा लाई मिटाएर एउटै बनाउने थियो होला. मा समाज शास्त्री त होइन तपाई लाई कस्तो लाग्छ ?
खै के खै के “नमचिने पिंग को सय झड्का” एस्तै भयो नेपाल को ताल यार ………